विशेष वृत्त वृ.वि.1899
8ऑगस्ट, 2019
सूक्ष्म सिंचन योजनेमुळे 11 लाख शेतकऱ्यांचा
आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत
नोंदणी ते अनुदान ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर
मुंबई, दि. 8 : राज्यात
गेल्या पाच वर्षात सूक्ष्म सिंचन योजना प्रभावी आणि पारदर्शकपणे राबविल्याने
सुमारे 11 लाख शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत झाली आहे. त्याबरोबरच
सुमारे 9 लाखहेक्टरक्षेत्रसूक्ष्मसिंचनाखालीआलेआहे.
अशीमाहितीकृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी आज दिली.
सूक्ष्म सिंचन योजना
अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी आणि त्यांचा सहभाग त्यात वाढावा यासाठी गेल्या
पाच वर्षात विविध उपाययोजना करण्यात आल्या. त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी
अर्ज करताना सोबत जोडण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या 24 वरुन 9 वर करण्यात
आली. यामुळे प्रशासकीय गतीमानता येतानाच अर्ज मंजुरीचे प्रमाण वाढले आहे.
कृषी विभागाच्या
माध्यमातून शेतकऱ्यांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे.
त्याचाच एक भाग म्हणून या योजनेकरीता अर्ज स्वीकृतीसाठी ‘ई-ठिबक’ हे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. योजनेसाठी ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा
करण्यात आली आहे. त्यामुळे, ‘नोंदणी ते अनुदान’ वितरणाची
संपूर्ण कार्यवाही संगणकीय प्रणालीद्वारे होत आहे. या योजनेच्या प्रत्येक
टप्प्यावरील कार्यवाहीबाबत लाभार्थी शेतकऱ्याच्या मोबाइलवर एसएमएसद्वारे माहिती
कळविली जाते. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आली आहे, असे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
या योजनेच्या पूर्व
संमतीचा 30 दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर देखील नव्याने अर्ज करण्याची सुविधा
उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 2014 पासून सुमारे 9 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म
सिंचन संचांची उभारणी केल्याने सुमारे 11 लाख शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास
मदत झाली आहे. मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांकरीता 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी अतिरिक्त
337 कोटी रुपये राज्य योजनेद्वारे मंजूर केल्याचे डॉ.बोंडे यांनी सांगितले.
000
अजय जाधव/वि.सं.अ./08.08.19
वृ.वि.1900
विशेष वृत्त 8
ऑगस्ट 2019
महाराष्ट्राने
दिला देशाला सर्वाधिक जीएसटी महसूल
१५
टक्क्यांच्या हिश्श्यासह देशात अग्रस्थानी
- सुधीर
मुनगंटीवार
मुंबई, दि. ८: देशपातळीवरील जीसएटीच्या महसूल संकलनात
महाराष्ट्राने १५ टक्के हिस्सा नोंदवला असून देशात महाराष्ट्र यामध्ये अग्रस्थानी
असल्याची माहिती वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
देशात सन २०१८-१९ मध्ये जीएसटी करापोटी जो महसूल जमा
झाला त्यातील १.७० लाख कोटी रुपयांचे महसूल संकलन एकट्या महाराष्ट्रातून झाले आहे.
जे त्या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत ( २०१७-१८)
८ टक्क्यांनी अधिक आहे.
महाराष्ट्राने नेहमीच देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग
वाढवण्यामध्ये आपला यशस्वी सहभाग नोंदवल्याने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी
महाराष्ट्राला “देशाचे ग्रोथ
इंजिन”असे संबोधले होते अशी माहिती देऊन
श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यात वस्तू आणि
सेवा कर प्रणाली आता स्थिरावली आहे. करसुलभता, व्यवसायवृद्धी
आणि महसूलात वाढ या तिहेरी लाभातून ही कर प्रणाली राज्यात सुदृढ होत आहे. देशपातळीवरील
योगदानाबरोबर महाराष्ट्राला या कर प्रणालीचा फायदा होतांना दिसत आहे. राज्यात
वित्त, विमा आणि बँकिंग क्षेत्रातील सेवांचा सर्वात मोठा
ग्राहक आहे. त्यांचे दरडोई उत्पन्न इतर
राज्यांच्या तुलनेने जास्त आहे. याचा सुपरिणाम करसंकलनात होतांना दिसत आहे. त्यामुळेच
राज्याचे जीएसटी उत्पन्न १.२९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे, ही वाढ जवळपास १२. ९३ टक्के आहे.
कराच्या दरात कपात आणि खरेदीवर भरलेल्या कराच्या रकमेची
वजावट हा दुहेरी फायदा उद्योग व्यवसायांना मिळत असल्याने वस्तुंच्या किंमती कमी होऊन ग्राहकांनाही लाभ
देणारी ही करप्रणाली आहे असे श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. ते पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर
करण्याचा संकल्प केला आहे. महाराष्ट्र या संकल्पाचा भक्कम आधार बनणार आहे. सध्या
सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचे योगदान १५ टक्के आहे. देशाची अर्थव्यवस्था
५ ट्रिलियन डॉलर करावयाची असेल तर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरने
विकसित व्हायला हवी. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील १५ टक्क्यांचे योगदान वाढून ते २०
टक्के व्हायला हवे. यासाठी वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणी अधिक लोकाभिमूख
आणि प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राने यात पुढाकार घेतला असून ही कर
प्रणाली अधिक सुटसुटीत आणि सुविधाजनक केल्याने राज्यातील करजाळे व्यापक होण्यास ही
मदत झाली आहे. राज्यात नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांची संख्या ७ लाख ७९ हजाराहून १५ लाख
६४ हजारापर्यंत पोहोचली आहे. हे त्याचेच फलित असल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी
सांगितले.
००००
वृ.वि.1885
7ऑगस्ट, 2019
51
लाखांहून अधिक लाभार्थींना अन्नसुरक्षेचा लाभ
मुंबई, दि. 7: राज्यात आतापर्यंत 51 लाखांहून अधिक
लाभार्थींनी अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ घेतला असून यासाठी राज्य शासनाने 2,800 कोटी
रुपये खर्च केले आहेत. औरंगाबाद, अमरावती विभागातील
सर्व जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा अशा एकूण 14 जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) मधील
सर्व शेतकऱ्यांना 15 ऑगस्ट 2015 पासून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या धर्तीवर
अन्न सुरक्षेचा लाभ देण्यात येत आहे.
याबाबत माहिती देताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री
संभाजी पाटील- निलंगेकर म्हणाले, महाराष्ट्रात
पावसावर पीकपाणी अवलंबून आहे. पाऊस कमी झाल्यास दुष्काळाची आपत्ती येते. त्यामुळे
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने 14
जिल्हयांतील एपीएल (केशरी) मधील सर्व शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा
पुरवठा करण्यात येत आहे. यामध्ये तांदूळ 3 रुपये प्रतिकिलो आणि गहू 2 रुपये
प्रतिकिलो या दराने प्रतिव्यक्तीला 5 किलो धान्य देण्यात येते.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सक्षम आणि अधिक परिणामकारक
करण्यात आली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करुन कामकाजात सुधारणा
करण्यात येत आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत करण्यात येणारे धान्य वितरण हा
सामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळयाचा प्रश्न आहे. रास्तभाव दुकानातून गरजूंना धान्य
मिळताना योग्य लाभार्थींना त्यांचा लाभ मिळावा, यासाठी विभागाच्या बळकटीकरणावर भर
देण्यात आला असल्याचे विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी सांगितले.
००००
वृ.वि.1868
6ऑगस्ट, 2019
चार
वर्षांत धान्य साठवणूक क्षमतेत 1 लाख 17 हजार मे. टनाने वाढ
मुंबई, दि. 6:
गेल्या चार वर्षात राज्यातील अन्नधान्य साठवणूक क्षमता जवळपास 1 लाख 17
हजार मे. टनाने वाढली आहे. सन 2014 मध्ये
राज्याची साठवणूक क्षमता 5 लाख 18 हजार 829 मे. टन होती. तर आता सन 2018 पर्यंतची
साठवणूक क्षमता 6 लाख 35 हजार 887 मे. टन झाली असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा
मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर यांनी सांगितले.
चार वर्षांत साठवणूक क्षमता 1 लाख 17 हजार 058 मे.
टनाने वाढली आहे. अन्न महामंडळाची जिल्हा स्तरावरील गोदामे आणि रास्त भाव दुकानदार
यांमध्ये राज्य शासनाची तालुका स्तरावरील गोदामे हा मुख्य दुवा आहे. तेथूनच
दुकानदारांना धान्य पाठवले जाते. ही व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे राबविली जाण्यासाठी
राज्यातील गोदामांचे जाळे सक्षम करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी लागणारे अन्नधान्य
ठेवण्यासाठी नवीन गोदामांच्या बांधकामासाठी प्रयत्न होत आहेत. धान्य नियतनाच्या (वाटपाच्या) पध्दतीमध्ये बदल
करण्यात आला आहे. आता संबंधित महिन्याचे नियतन आधीच्या महिनाअखेरीपर्यंतच पूर्ण
करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आधीच्या महिन्याचे धान्यवाटप दुकानदाराकडून
पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्याकडे नव्या महिन्यासाठीचे धान्य पोचण्याची व्यवस्था झाली
आहे. नव्या महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासूनच संबंधित विक्रेता महिन्याचे धान्यवाटप
करु शकतो. त्यामुळे हाती पैसे असताना
शिधापत्रिकाधारकांना धान्य उचलण्याची संधी मिळत असल्याचे विभागाचे प्रधान सचिव
महेश पाठक यांनी सांगितले.
०००००
वृ.वि.1858
5 ऑगस्ट, 2019
स्वाधार योजनेचा
35 हजार 336 विद्यार्थ्यांना लाभ
मुंबई, दि. 5 : भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सन 2016-17 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यात आली. या योजनेत मागील चार
वर्षांत 35 हजार 336 विद्यार्थ्यांना लाभ घेतला असल्याची महिती सामाजिक न्याय मंत्री
डॉ.सुरेश खाडे यांनी दिली.
डॉ.खाडे म्हणाले, शासकीय वसतीगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या
परंतु शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या तसेच उच्च शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्या
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहातील मुला-मुलींप्रमाणे
भोजन, निवास व
इतर आवश्यक सुविधा स्वत: उपलब्ध करुन घेण्यासाठी ठरविण्यात आलेली रक्कम त्यांच्या
आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येते. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या
शैक्षणिक खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येते. इयत्ता 11 वी, पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुंबई, पुणे व नागपूर सारख्या शहरात वार्षिक खर्चासाठी 48 हजार ते60 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.या योजनेमध्ये आतापर्यंत 35 हजार 336 विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला असून 117.42 कोटी रुपये इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली आहे.
परिपोषण अनुदानात वाढ
सामाजिक न्याय विभागासह महिला व बालविकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग व विजाभज, ओबीसी व विमाप्र विभागामार्फत संचलीत अनुदानित
वसतीगृह/निवासी शाळा/ आश्रमशाळा तसेच दिव्यांग मुला-मुलींकरिता स्वयंसेवी
संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या कार्यशाळा/निवासी शाळा तसेच मतीमंदांच्या
कार्यशाळा मधील विद्यार्थ्यांना परिपोषण अनुदान देण्यात येते. सध्याची महागाई
विचारात घेता अनुदानित संस्थांमधील विद्यार्थी/प्रवेशीतांच्या परिपोषण अनुदानात
वाढ करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांना रु. 900/- ऐवजी रु. 1500/- अनुदान देण्यात येईल. मतीमंद व दिव्यांगांना
देण्यात येणाऱ्या अनुदानात रु. 990/- ऐवजी रु. 1650/- अशी वाढ करण्यात आला आहे.
००००
वृ.वि.1859
5 ऑगस्ट, 2019
‘आश्रमशाळा ते मिशिगन विद्यापीठ व्हाया राज्यशासन’
शासकीय योजनेमुळे उघडले परदेशी शिक्षणाचे द्वार
मुंबई, दि. 5 : गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासी भागातील आश्रमशाळेची
विद्यार्थिनी योगिता मारोतराव वरखडे हिला
अमेरिकेतील मिशिगन विद्यापीठात पीएचडीसाठी प्रवेश मिळाला असून परदेशात उच्च शिक्षण
घेण्याचे तिचे स्वप्न साकार करण्यासाठी शासनाने शिष्यवृत्ती देऊन हातभार लावला
आहे. योगिताप्रमाणेच यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथील सूरज आत्राम या आदिवासी
विद्यार्थ्यास इंग्लंडमधील शेफील्ड विद्यापीठात प्रवेश मिळाला असून त्याच्या
पंखांना बळ देण्याची जबाबदारी विभागाने घेतली
आहे. दुर्गम भागात राहून उच्च शिक्षणासाठी पात्र ठरलेले हे विद्यार्थी
महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसमोर आदर्श ठरले असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी
विकास मंत्री प्रा. डॉ.अशोक उईके यांनी केले.
शेती आणि मोलमजुरी करत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत
असलेल्या आदिवासी कुटुंबात शालेय शिक्षण पूर्ण करणे हीच मोठी कामगिरी मानले जाते.
मुख्य शहरापासून दूर अंतरावर असल्याने उच्च शिक्षणासाठी गावाबाहेर पडणे हे आदिवासी
तरुणांसमोर मोठे आव्हान असते. बेताची आर्थिक परिस्थिती, वाहतूक व्यवस्थेची वानवा, घर ते आश्रमशाळांपर्यंतचा मैलोनमैलाचा प्रवास असे अडथळे आदिवासी
तरुणांसाठी कायम असतात. मात्र या आव्हानांना पार करत योगिता वरखडे या २८ वर्षीय तरुणीने उच्च
शिक्षण पूर्ण केले असून परदेश शिक्षणासाठी तिचा प्रवास सुरु झाला आहे. अमेरिकेतील
मिशिगन टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीत योगिताची पीएचडीसाठी निवड झाली असून आदिवासी
विकास विभागामार्फत तिच्या परदेशातील शिक्षण आणि राहण्याच्या खर्च करण्यात येणार
आहे. योगिता ही तिच्या कुटुंबातील चौथी मुलगी
असल्याने समाजातून अवहेलना सहन करावी लागत होती. मात्र योगिताच्या कुटुंबीयांनी या
अवहेलनेला आव्हान देऊन आपल्या मुलींना उच्च शिक्षणासाठी प्रवृत्त केले.
आर्थिक बाबीमुळे पीएचडी करण्याचा माझा निर्णय काही काळासाठी
थांबवणार होते. मात्र आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा आणि
विभागाचे अधिकारी यांनी हुरूप वाढवून आर्थिक मदत केली यामुळे माझे स्वप्न पूर्ण
होणार आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ
घेत पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. पीएचडी
पूर्ण झाल्यावर गावातील आरोग्य आणि शिक्षणाच्या संदर्भात भेडसावणाऱ्या समस्यांवर
काम करायचे आहे, असे योगिता वरखडे हिने सांगितले.
आदिवासी विकास विभागाने पांढरकवडा येथील सुरज आत्राम या
विद्यार्थ्याला खास शिष्यवृत्ती प्रदान केली असून शेफील्ड युनिव्हर्सिटीत आण्विक
ऊर्जा आणि जैव तंत्रज्ञान या विषयावर पीएचडीसाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षक असणाऱ्या पालकांनी सूरजला उच्च शिक्षणासाठी
प्रोत्साहन दिले असून त्यांचे प्रोत्साहन आणि आदिवासी विकास विभागाच्या
सहकार्यामुळे पीएचडीचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचे सुरज आत्राम याने सांगितले. या
सहकार्यामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात शेती प्रक्रियेत येणारी आव्हाने दूर
करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, असे सुरजने सांगितले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या परदेशी
अभ्यासक्रमासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती ही आदिवासी विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर
आणि पीएचडीसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. उत्कृष्ट गुणवत्ता असलेल्या आदिवासी
विद्यार्थ्यांना अशी शिष्यवृत्ती देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग प्रयत्नशील आहे, या संधीचा आदिवासी विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा
वर्मा यांनी सांगितले.
0000
वृ.वि.1857
4ऑगस्ट, 2019
राज्याच्या विविध भागात समाधानकारक पाऊस
जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे आणि गाळमुक्त धरण योजनांमुळे
पाण्याची भरीव बेगमी
मुंबई,
दि. 4: मुंबई, ठाणे, रायगड
आणि नाशिक जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर आपत्ती निवारण
उपाययोजनेद्वारे शासन यंत्रणा मात करीत असताना उर्वरित भागात होत असलेल्या मुसळधार
पावसामुळे पाण्याबाबत खूपच आशादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जलयुक्त शिवार,
मागेल त्याला शेततळे आणि गाळमुक्त धरण या योजनांद्वारे राज्यात झालेल्या कामांमुळे
पुढच्या वर्षासाठी पाण्याची भरीव बेगमी झाली आहे.
बहुतांश भागात सर्वदूर होत असलेल्या समाधानकारक पावसामुळे
गाव शिवारात झालेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतील नाला खोलीकरण, सिमेंट बंधारे, सिमेंट नालाबांध, ओढा खोलीकरण, ओढा सरळीकरण, सीसीटी पाण्याने तुडुंब भरले आहेत. गावशिवारातील विहिरी पाण्याने तुडुंब भरल्या आहेत त्यामुळे शेतकरी
समाधान व्यक्त करत आहेत.
बीड आणि लातूर जिल्ह्याच्या काही भागात दमदार पावसाची प्रतीक्षा
आहे.
नागपूर
विभाग
नागपूर
विभागात मागील काही दिवसापासून सुरू असलेल्या पावसामुळे समाधानकारक स्थिती निर्माण
झाली आहे. त्यामुळे बळीराजा काही अंशी सुखावला असून शेतीचे कामे सुरू झाली आहेत.
विभागातील गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाल्याने सर्वाधिक
पाऊससाठ्याची नोंद झाली आहे. उर्वरीत जिल्ह्यांमध्ये कमी पावसाची नोंद झाली आहे.
नागपूर
विभागात एकूण 18 मोठे धरण असून 40 मध्यम प्रकल्प, 314 लघु प्रकल्प आहेत. यातील 18
मोठ्या प्रकल्पामध्ये एकूण 26.47 टक्के पाणीसाठ्याची आजपर्यंत नोंद झाली आहे.
त्यातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील असोलामेंढा, वर्धा जिल्ह्यातील पोथरा येथील धरण 100
टक्के भरले आहे. नागपूर जिल्ह्यातील वेणा प्रकल्पात 69.97 टक्के पाणीसाठा भरला
आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील पुजारीटोला या धरणात 56.60 टक्के व धापेवाडा बॅरेज टप्पा
2 या प्रकल्पात 47.26 टक्के पाणीसाठ्याची नोंद झाली आहे. भंडारा जिल्ह्यातील
वैनगंगा नदीवरील गोसेखुर्द प्रकल्पात 38.38 टक्के पाणीसाठ्याची नोंद आहे.
नागपूर
विभागातील 40 मध्यम प्रकल्पातील एकूण पाणीसाठ्याची नोंद 44.37 झाली आहे. चंद्रपूर
जिल्ह्यात सर्वाधिक 79.80 टक्के पाणीसाठ्याची नोंद झाली असून नलेश्वर, चंदई,
चारगाव, लभानसराड या मध्यम प्रकल्पामध्ये 100 टक्के पाणीसाठ्याची नोंद झाली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील एंगलखेडा व रेगडी प्रकल्पामध्ये 100 टक्के पाणीसाठ्याची नोंद
झाली आहे.
नागपूर
जिल्ह्यातील एकूण 13 मध्यम प्रकल्पांमध्ये 37.84 टक्के पाणीसाठ्याची नोंद झाली
आहे. त्यातील पांढराबोडी, मकरधोकडा, सायकी या मध्यम प्रकल्पात 100 टक्के पाणीसाठा
भरला आहे. भंडारा जिल्ह्यातील 4 मध्यम प्रकल्पांमध्ये 25.33 टक्के व गोंदिया
जिल्ह्यात एकूण 16.17 टक्के पाणीसाठ्याची नोंद झाली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील 5
प्रकल्पांमध्ये 52.01 टक्के पाणीसाठ्याची नोंद झाली आहे.
वर्धाजिल्ह्यात जून ते आजपर्यंत एकूण सरासरीच्या 52
टक्के पाऊस पडला आहे.
यामुळे नदी -
नाल्याची पाणी पातळीत वाढ झाली असून धरणातील
पाणी साठ्यात सुद्धा वाढ झाली आहे. जिल्हयात 1 मोठा प्रकल्प 5 मध्यम प्रकल्प व 25
लघु प्रकल्प आहे.
तर शेजारील जिल्ह्यातील नागपूर –अमरावती व यवतमाळ जिल्हयातील 4
प्रकल्प असून या 4
प्रकल्पातील पाण्याचा वर्धा जिल्हयातील शेतक-यांना लाभ होतो. वर्धा जिल्हयातील
मध्यम प्रकल्प लाल नाला, पोथरा 100 टक्के टक्के भरला असून त्याचे 5
गेट 25 सेमी ने उघडले असून त्यातून पाण्याचा विसर्ग
आहे. इतर तीन लघु प्रकल्प 50 टक्के भरले आहेत. मागील आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या पावसामुळे
पिकांची परिस्थिती चांगली आहे.या पावसामुळे जलयुक्त शिवार आणि गाळ मुक्त
धरण योजनेमध्ये झालेल्या कामांमुळे नाल्यांमध्ये आणि तलावात पाणी साठ्यात वाढ झाली
आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात पिकांना पाणी देण्यासाठी होणार आहे.
भंडारा जिल्ह्यात पावसाची स्थिती
समाधानकारक असून आजपर्यंत जिल्ह्यात 81 टक्के
पाऊस पडला आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक 141 टक्के पाऊस पवनी
तालुक्यात झाला. तर सर्वात कमी 62 टक्के पाऊस लाखनी
तालुक्यात झाला. पावसाची हजेरी समाधानकारक आहे. भंडारा जिल्ह्यात गोसेखुर्द व
बावनथडी ही दोन मोठी धरण आहेत. गोसेखुर्द धरणात 38.38 टक्के
जलसाठा निर्माण झाला आहे. वैनगंगा नदीची मृत पातळीत 237 मीटर
असून आजची पातळी ( कारधा पूल भंडारा येथे) 243 मीटर आहे. पाणी
पातळीत 6.04 गेजची वाढ आहे.
भंडारा जिल्हा हा धान उत्पादक जिल्हा
असून या पावसामुळे तलाव, नदी, नाले आणि शेततळी भरली आहे. जलयुक्त शिवारची शेततळे या पावसाने भरली आहेत. याचा उपयोग
शेतकऱ्यांनी पऱ्हे जगविण्यासाठी व चिखलानीसाठी मोठ्या प्रमाणात केला आहे. आठ दिवसापूर्वी
रोवणी कशी करावी या विवंचनेत शेतकरी होता. धानाची पऱ्हे कोमेजून जाण्याच्या
स्थितीत होती. जिल्ह्यात झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे शेतकरी आनंदला असून
रोवणीची कामे जोमाने सुरू आहेत.
गडचिरोली
जिल्ह्यामध्ये दरवर्षीप्रमाणे वेळेत पाऊस झाला नसला तरी उशिरा का होईना पण पावसाने
चांगली हजेरी लावली. रविवारी सकाळपर्यंत सरासरीच्या 107 टक्के पाऊस झाला आहे. एकूण
पावसाळ्यात पडणाऱ्या पावसापैकी 60 टक्के पाऊस पडलेला आहे. रविवार दुपारपर्यंत पोहार नदी, वैणगंगा नदी,
प्राणहिता नदी, वर्धा नदी काही ठिकाणी धोक्याची पातळी ओलांडून वाहत आहे. पर्लकोटा
नदीमुळे भामरागड येथे पुरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील
तलावातील गाळ काढल्याने तलाव हे पाझरण्याची क्षमता वाढलेली आहे. आज मोठ्या
प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे पाणी हे जमिनीत पाझरून जलसमृद्धीचे कार्य झालेले आहे.
15 दिवसांपुर्वी गडचिरोली दुष्काळ परिस्थितीमध्ये होता. झालेल्या पावसामुळे
शेततळयांमध्ये पाणीसाठा होण्यास मदत होईल आणि त्याचा फायदा धान शेतीला होईल.
अमरावती
विभाग
विभागात 9 मोठे 24 मध्यम तर 469
लघुप्रकल्प आहेत. मोठ्या प्रकल्यापैकी यवतमाळ जिल्ह्यातील बेबळा या
प्रकल्पाचा अफवाद वगळता अन्य प्रकल्पात 50 टक्क्यापेक्षा कमी
पाणीसाठा झालेला आहे. 9 प्रकल्पात मिळून सरासरी 23.4 टक्के पाणीसाठा झाला आहे.विभागातील 24 मध्यम
प्रकल्पात सरासरी 40.85 टक्के पाणीसाठा झालेला असून अमरावती
जिल्ह्यातील सपण, यवतमाळ जिल्ह्यातील सायखेडा, बुलढाणा जिल्ह्यातील पलढग या प्रकल्पातून पाणी सोडण्यात येत आहे. आज
कुठेही पूर परिस्थिती नाही. विभागातील 469 लघुप्रकल्पात 17.13
टक्के पाणीसाठा आहे. विभागातील एकूण 502 प्रकल्पातील
पाणीसाठ्याची टक्केवारी 24.95 टक्के एवढी आहे. मात्र,
अमरावती विभागात जलयुक्त शिवार मोहिमेत विविध कामे झालेली असल्याने
शेततळी, नाला खोलीकरण, नाला रुंदीकरण
अशा कामांचे यश दिसू लागेल. समृध्दी महामार्गाच्या माध्यमातून खोदण्यात आलेल्या
शेततळ्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणीसाठा होत आहे.
अमरावती जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण 1 जून ते 3
ऑगस्ट या कालावधीत अपेक्षित पाऊसमानाच्या 93.8 टक्के तर वार्षिक सरासरीच्या 51.9 टक्के आहे.
अकोलाजिल्ह्यात पावसाचे हे प्रमाण 1 जून ते 3
ऑगस्ट या कालावधीत अपेक्षित पावसाच्या 101.7 टक्के
तर वार्षिक सरासरीच्या 56.9 टक्के आहे.यवतमाळ जिल्ह्यात
पावसाचे प्रमाण 1 जून ते 3
ऑगस्ट या कालावधीत अपेक्षित सरासरीच्या 62.9 टक्के
तर वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत 35.5 टक्के एवढे आहे. तर
बुलडाणा जिल्ह्यात पावसाचे हे प्रमाण 1
जून ते 3
ऑगस्ट कालावधीत अपेक्षित सरासरीच्या 107.0 टक्के
तर वार्षिक सरासरीच्या 58.9 टक्के एवढे आहे.
वाशिमजिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण 1 जून ते 3 ऑगस्ट
या कालावधीतील अपेक्षित सरासरीच्या 67.4 टक्के तर वार्षिक
सरासरीच्या 37.9 टक्के इतके आहे.
औरंगाबाद विभाग
औरंगाबाद जिल्ह्यात जायकवाडी हे पैठण
येथे असणारे मोठे धरण आहे. धरण क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसानंतर विविध
धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडण्यात आले आहे. रविवार सकाळपर्यंत जायकवाडी
धरणातील पाण्याची टक्केवारी 15 टक्के एवढी होती.
औरंगाबाद जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी आहे. जिल्ह्यात एकुण 39.43 टक्के एवढा पाऊस झाला आहे. सर्वात जास्त सिल्लोड तालुक्यात 56 टक्के एवढा तर सर्वात कमी पैठण तालुक्यात 25.73
टक्के एवढा पाऊस झाला आहे. मात्र झालेल्या पावसामुळे जलयुक्त शिवार अंतर्गत जिल्ह्यात
झालेल्या कामांना लाभ मिळणार आहे.
परभणी जिल्ह्यात
मागील अनेक दिवसांपासून रिमझिम हजेरी लावणाऱ्या पावसाने शुक्रवारी रात्री उशिरा
सर्वदूर दमदार हजेरी लावली. शनिवारी पहाटे पावसाचा जोर वाढला होता या पावसामुळे
पाणीपातळी वाढण्यास मदत होणार आहे. पूर्णा तालुक्यातील चुडावा मंडळात अतिवृष्टी
झाली आहे. तर पालम तालुक्यातील लेंडी नदीला पाणी वाहिले आहे. परभणी शहरासह ग्रामीण
भागात पाऊस झाला. पूर्णा, गंगाखेड भागात पावसाचा जोर अधिक
होता. सेलू, पाथरी परिसरात ही पाऊस पडला. जिल्ह्यातील
प्रकल्पामधील पाणी वाढण्यासाठी मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा केली जात आहे. जिल्ह्यात
असलेल्या गोदावरी, दुधना,करपरा,मासोळी, या प्रमुख नद्या अद्यापही कोरड्याच आहेत.
दोन दिवसांपासून झालेल्या पावसामुळे पूर्णा नदी वाहती झाली असून येलदारी
प्रकल्पातील जलसाठ्यातही काही अंशी पाणी वाढले आहे. जिल्हात असलेल्या नऊ
प्रकल्पाची साठवण क्षमता ही 109.58 दलघमी इतकी आहे तर
प्रत्यक्षात केवळ 0.76 दलघमी जलसाठा या प्रकल्पात उरला आहे.
जालनाजिल्ह्यात अपेक्षितपावसाच्या 36.06 टक्केएवढापाऊसझालाआहे. जिल्ह्यातगेल्याचारतेसाडेचारवर्षातजलयुक्तशिवारअभियानाच्यामाध्यमातूनजलसंधारणाचीमोठ्याप्रमाणातकामेकरण्यातआली. जुलैमहिन्यातझालेल्यापावसामुळेचांगल्याप्रमाणातपाणीसाठलेअसूनभोकरदन, जाफ्राबाद, अंबड, घनसावंगीवपरतूरयातालुक्यांमध्येनालाखोलीकरण, कंपार्टमेंटबंडीग, सिमेंटबंधाराहीकामेझाल्यामुळेविकेंद्रीतपाणीसाठेनिर्माणझालेआहे. सध्याशेतकऱ्यांच्याविहिरीलापाणीयेतआहे. मुळस्थानीजलसंधारणझाल्यानेजमिनीमध्येओलाव्याचेप्रमाणवाढलेआहे. जिल्ह्यातअसलेल्याविविधप्रकल्पांमध्येझालेल्यापावसामुळेअल्पशाप्रमाणातपाणीपातळीतवाढझालीअसूनअजूनपुरेशापावसाचीप्रतिक्षाआहे.
बीडजिल्ह्यातयापावसाळीहंगामातसरासरीच्यातुलनेतअजूनहीकमीपाऊस
आहे. जिल्ह्यात वार्षिकसरासरीपेक्षाकमी पाऊस आहे. या
जिल्ह्यातसर्वत्रपिकांचीपेरणीआणिलागवडझाल्याचेदिसूनयेतआहेतपरंतुबंधारेआणिधरणांमध्येअजूनहीकमीपाऊसआहे. काहीतालुक्यांमध्येतुलनेतपेरणीउशिराझालेलीआहे. बीडजिल्ह्यातीलसिंदफणा, बिंदुसरा, मांजरायानद्यांमध्येवाहतेपाणीदिसूनआलेलेनाही.
दोनतीनवेळासलगझालेल्यापावसामुळेएक-दोनदिवसपाणीवाहिलेपणनंतरनदीपात्रकोरडीआहेत. बीडजिल्ह्याच्यासीमेवरूनवाहणाऱ्यागोदावरीनदीचेदेखीलपात्रअजूनहीवाहतेझालेलेनाही. नाशिकनगरजिल्ह्यातहोणाऱ्यापावसामुळेजायकवाडीमध्येयेणाऱ्यापाण्याचाप्रवाहवाढलाअसलातरीजायकवाडीधरणाच्याखालीलबाजूसअसणाऱ्याबीडजिल्ह्याकडेपाण्याचाप्रवाहवाढलेलानाहीत
परभणी जिल्ह्यात ढगाळवातावरणअसले तरीपाऊसाचाजोरनाही. रविवार सकाळपर्यंतच्या मागील 24 तासातसरासरी 5.23 मि.मी. पावसाचीनोंदझालीआहे. जिल्ह्याचीवार्षिकसरासरी 774.62 मि.मी. असून 1 जूनपासूनआजपर्यंतजिल्ह्यातसरासरी 230.28 मि.मी. पाऊसझालाआहे.
लातूर जिल्ह्यात मागील
वर्षी सरासरीच्या 64
टक्के
पर्जन्यमान झालेले होते.
जिल्ह्यात
जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर कामे झालेली असल्याने जलसाठेमध्ये
पाणी बऱ्यापैकी
साठलेले होते. रविवार
सकाळपर्यंत लातूर जिल्ह्यात सरासरीच्या 28 टक्के प्रजन्यमान झालेले आहे. हे प्रजन्यमान
अपेक्षित प्रजन्यमानाच्या जवळपास निम्म्यापेक्षा कमी आहे. लातूर जिल्हा पाणीपुरवठा करणाऱ्या धनेगाव
येथील मांजरा धरणातील पाणीसाठाही अत्यल्प राहिलेला आहे हा पाणीसाठा मूर्त साठ्याच्या
अल्पसा आहे.
इतर साई व नागझरी बॅरेज मध्येही पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध नाही. मांजरा धरणातील पाणी सप्टेंबरपर्यंत पुरेल
इतके आहे.
लातूर जिल्ह्यात मागील पाच
वर्षात जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत जवळपास 700 गावांमध्ये जलसंधारणाची पाच हजार पेक्षा अधिक
कामे
पूर्ण झालेले आहेत.
या
जलयुक्त च्या कामामुळे जिल्ह्यात सन 2016 -17 मध्ये एकही टॅंकर नव्हते तर 2017-18 मध्ये फक्त 4 टँकर होते. मागील वर्षी सरासरीच्या फक्त 64% पाऊस झाला असल्याने सन 2018-19 मध्ये 105 टँकरने पाणी पुरवठा सुरू आहे. पण लातूर जिल्ह्यात परतीचा पाऊस चांगला पडत असल्याने
आणखी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. हा पाऊस झाल्यास जलयुक्तच्या सर्व कामात पाणी साठवले जाऊन
पिण्याचा पाण्याचा तसेच शेतीला पूरक सिंचनाचा प्रश्न सुटला जाणार आहे. हे जलयुक्तच्या कामाचे यश असेल.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात रविवार सकाळपर्यंत 202.41 मि.मी. पाऊस झाला आहे.जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण असले तरी पावसाचा जोर नाही. उस्मानाबाद जिल्ह्यात अजूनही
समाधानकारक असा पाऊस नाही. जिल्ह्याला अजूनही चांगल्या पावसाची नितांत गरज आहे.
नांदेड जिल्ह्यातआतापर्यंतसरासरी 389.41 मि.मी. पावसाचीनोंदझालीअसून 40.47 टक्केएवढापाऊसझालाआहे. जिल्ह्यातील गोदावरी, पेनगंगा, मांजरा असना, लेंडी, कयाधू,
मनार या सात प्रमुख नद्या आहेत. या नद्यांच्या
पाणी पातळीत अल्पशी वाढ झालेली आहे. मात्र जिल्ह्यामध्ये पुरेशा पावसाची प्रतीक्षा आहे.
हिंगोली
जिल्ह्यात मागील सात दिवसापासून रिमझीम पावसास सुरुवात झाल्याने खरिपाच्या पिकांना
जीवनदान मिळाले आहे.
तरी
अद्यापपर्यंत मोठा पाऊस झालेला नाही. काही ठिकाणची तलाव, लघू बंधाऱ्यातील पाणीसाठ्यात वाढ झाली आहे. परंतु मोठ्या प्रकल्पातील पाणीसाठ्यात
समाधानकारक वाढ अपेक्षित आहे. शनिवारीपावसाने उसंत घेतल्याने शेतकऱ्यांनी फवारणी, कोळपणीच्या कामास सुरुवात केल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात काही दिवसापासून पावसाच्या सरी पडत
असल्याने या सरी खरीप पिकांसाठी लाभदायक आहे. जिल्ह्याच्या 892 मि.मी.
पावसाची
वार्षिक सरासरी असून जिल्ह्यात आजपर्यंत सरासरी 352 मि.मी.
पावसाची
नोंद झाली आहे. जिल्ह्याच्या
वार्षिक सरासरीच्या आज अखेर 39 टक्के इतकी पावसाची नोंद झाली आहे.
पुणे विभाग
पुणे विभागात सोलापूर
जिल्हा आणि पुणे जिल्ह्याचा पूर्व भाग वगळता सातारा जिल्ह्यात पावसाने सर्वदूर
हजेरी लावली आहे.
पुणे
शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चारही धरणांसह
विभागातील इतर धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली असून कोयना धरणात रविवारी सकाळी 11
वाजेपर्यंत 94.94
टीएमसी
पाणीसाठा झाला असून उजनी धरणातही 88.79 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. पावसाने दमदार हजेरी लावल्यामुळे जलयुक्त
शिवार अभियानांतर्गत करण्यात आलेल्या कामांमध्ये पाण्याचा मोठा साठा झाला असून
भूगर्भातील पाणी साठा वाढण्यास मदत होणार आहे. या पावसामुळे विभागातील खरिपाच्या पीकांना
नवसंजीवनी मिळाली आहे.
लोणावळा जलाशयात लक्षणीय वाढ
झाली आहे.
भामाआसखेड धरणातून भामा नदीला
विसर्ग वाढविण्यात आला आहे. मुळशी धरण क्षेत्रात अतिवृष्टी सुरू असून शनिवारी आणि
रविवारी 900मिलिमीटर
पावसाची नोंद झाली आहे. मुळशी धरणातून विसर्ग सुरू आहे, चासकमान धरण परिसरात पर्जन्य वाढल्यामुळे भीमा
नदीला विसर्ग सुरू
आहे.
पुणे जिल्ह्यातील पश्चिम भागात सुरू असणाऱ्या
संततधार पावसामुळे पुणे शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या खडकवासला, वरसगाव, टेमघर, पानशेत
ही चार धरणे भरण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे पुणेकरांना वर्षभराच्या पाण्याची बेगमी झाली आहे. जिल्ह्यात सुरू असणाऱ्या पावसाने
धरणातून पाणी सोडण्यात येत असून नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ होत आहे. संततधार
पडणाऱ्या पावसाने पुण्यात जुलैमधील गेल्या दहा वर्षांतील "रेकॉर्ड' मोडले. यापूर्वी 2014 मध्ये 282.4 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती. या
वर्षी जुलैच्या तीस दिवसांमध्ये 359.2 मिलिमीटर पाऊस नोंदला असल्याची माहिती हवामान
खात्याने दिली.
खडकवासला धरणातून विसर्ग चालू असून धरण क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस
चालू असल्यामुळे व पानशेत आणि वरसगाव धरणे शंभर टक्के भरली. त्या दोन्ही धरणातून विसर्ग चालू असून
पावसाचा जोर धरण क्षेत्रामध्ये वाढलेला असल्यामुळे खडकवासला धरणातून एकूण 41756 क्युसेक्स इतका विसर्ग मुठा नदीपात्रात
सोडण्यात येत आहे.चासकमान
धरण परिसरात व भीमाशंकर
भागात अतिवृष्टी चालू असून गेल्या 24 तासात 300 मि.मी. पावसाची नोंद झालेली आहे. चासकमान धरणातून 50120 क्युसेक्स विसर्ग करण्यात आला आहे. आवश्यकतेनुसार यानंतर विसर्ग वाढवण्यात येईल.
सोलापूर जिल्ह्यासाठी उजनी
धरण अत्यंत महत्वाचे आहे. पुणे जिल्ह्यातील पावसामुळे उजनी धरणातील पाणी साठ्यात
चांगली वाढ होत आहे. ही सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वांना आनंद देणारी बाब आहे. उजनी
धरणात आज 88.79 टीएमसी पाणी साठा होता.
वीर धरणातून निरा नदीच्या
पात्रात 60
हजार क्युसेस पाणी सोडल्यामुळे नीरा नदीत पाणी आले आहे. वीर धरणातून सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे
निरा आणि भीमा नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. त्यामुळे दोन्ही नदीकाठच्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा
देण्यात आला आहे.
नीरा
नदीचे पाणी नीरा नृसिंहपूर संगम येथून भीमा नदीला मिळते व त्याचा फायदा
जिल्ह्यातील भीमा नदीकाठच्या लोकांना होतो. त्यामुळे शेतकरी आनंदी आहेत.
सोलापुरातील सर्व
तालुक्यातील शेतकरी दमदार पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सोलापूरला परतीचा पाऊस पडतो. यंदा
परतीचा पाऊस चांगला होईल,
असा
तज्ञांचा अंदाज आहे. पावसाची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पूर्वमशागतीची कामे केली आहेत. जलयुक्त
शिवार योजनतून झालेल्या विविध जलस्त्रोतात पाणी साठा होण्याची अपेक्षा जिल्ह्यातील
कृषी अधिकाऱ्यांनी
व्यक्त केली आहे.
सातारा
जिल्ह्यात पावसाने सर्वदूर हजेरी लावली आहे. जिल्ह्यातील प्रमुख धरण असणाऱ्या कोयना धरणात रविवारी सकाळी
11 वाजता
94.94 टिएमसी
इतका पाणी साठा झाला आहे. धरणातील पाण्याची आवक लक्षात घेता कालपासून दोन फुटांवर
असणारे धरणाचे दरवाजे रविवारी दुपारी 1 वाजता 11 फुटांवर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे
धरणातून कोयना नदीपात्रात 60हजार 63 क्युसेस पाण्याचा विसर्ग आहे.
कोल्हापूरजिल्ह्यातशनिवारीपावसाचाजोरकमीराहिलातरीही
पंचगंगानदीच्यापाण्यातवाढहोतआहे. विविधनद्यांवरील86बंधारेपाण्याखालीगेलेआहेतत्यामुळेयेथीलवाहतुकीवरदेखीलपरिणामझालाआहे. राजारामबंधारायेथेपंचगंगा44.5फुटावरगेल्यानेपुराचेपाणीपरिसरातझपाट्यानेपसरतआहे. राधानगरीधरण99टक्केतरवारणाधरण97टक्के, तुळशीधरण92टक्के, दुधगंगा78टक्केभरलेआहे. जिल्ह्यातील10धरणांमधूनप्रतीसेकंद37हजार602घनफुटविसर्गसुरुअसल्यानेशेतीआणिपरिसरातीलपाणीपातळीवाढलीआहे.
सांगली जिल्ह्यात सर्वाधिक
शिराळा तालुक्यात 92.8
मि. मी. पावसाची नोंद झाली आहे. तर सर्वात कमी आटपाडी तालुक्यात 5.3 मि. मी.
पावसाची
नोंद झाली आहे.
सध्या कोयना धरणातील पाणीसाठा 94.94 टी.एम.सी. असून वारणा धरणात 33.20 टी.एम.सी. इतका पाणीसाठा आहे. कोयना धरणातून दुपारी एक वाजल्यापासून 65053 क्युसेक्स तर वारणा धरणातून 20472 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे धरणातून पाणीविसर्ग वाढणार असून कृष्णा
व वारणा नदीपातळीमध्ये सातत्याने वाढ होणार आहे. आलमट्टी धरणातून 2 लाख 58 हजार 710 क्युसेक्स विसर्ग. आलमट्टी धरणाची
पाणी पातळी स्थिर ठेवण्याबाबत पाटबंधारे विभागाद्वारे समन्वय ठेवण्यात येत आहे.
नाशिक विभाग
नाशिकजिल्ह्यातदेवळा, कळवण,
चांदवडआणिनांदगाववगळताइतरतालुक्यातचांगलापाऊसझालाआहे. नाशिक, त्र्यंबकेश्वरआणिइगतपुरीतालुक्यानेसरासरीचीशंभरीआत्ताचगाठलीआहे. गंगापूर, दारणा, चणकापूर, कडवा, मुकणे, करंजवणयामोठ्याप्रकल्पातचांगलाजलसाठाझालाआहे. सिन्नरसारख्यानेहमीटंचाईच्याझळासोसणाऱ्यातालुक्यातहीचांगलापाऊसझाल्यानेजलसंधारणाच्याकामांचाफायदाशेतकऱ्यांनाहोणारआहे. त्र्यंबकेश्वरवनाशिकयेथेरात्रीपासूनजोरदारपाऊससुरूअसल्यानेगोदवारीपात्रातमोठ्याप्रमाणातपाण्याचीआवकहोतआहे. नांदूरमध्यमेश्वरबंधाऱ्यातून 1 लाख
10 हजारक्युसेक्सविसर्गगोदवारीपात्रातहोतअसल्यानेजायकवाडीधरणातीलपाणीपातळीवाढण्यातमदतहोणारआहे.
अहमदनगरजिल्ह्यातआतापर्यंतसरासरी 270 मिलीमीटरअर्थातसरासरीच्या 54 टक्केपावसाचीनोंदझालीआहे. धरणक्षेत्रातचांगलापाऊसझाल्यानेनागरिकातसमाधानाचीभावनाअसलीतरीकाहीतालुक्यांनादमदारपावसाचीप्रतिक्षाआहे. धरणपाणलोटक्षेत्रातचांगलापाऊसझाल्यानेनदीपात्रातूनपाण्याचाविसर्गकरण्यातयेतआहे. जिल्ह्यातअकोले, संगमनेरआणिपारनेरतालुक्यातशनिवारीचांगलापाऊसझाला. भंडारदराआणिआढळाधरणेभरलीआहेत. मुळाआणिनिळवंडेधरणक्षेत्रातहीचांगलापाऊससुरूअसल्यानेतीदेखीलभरण्याचीशक्यताआहे.
नंदुरबारजिल्ह्यातगेल्याआठवडाभरातीलपावसामुळेशेतकऱ्यांनामोठादिलासामिळालाआहे. आतापर्यंतएकूणसरासरीच्या 57 टक्केपाऊसझालाआहे. तर 4 ऑगस्टपर्यंतचीसरासरीपावसानेओलांडलीआहे. गेल्यावर्षीकेवळ 63 टक्केपाऊसझाल्याच्यापार्श्वभूमीवरयावर्षीचाचांगलापाऊसशेतकरीआणिनागरिकांनाहीसुखावणाराआहे. विशेषत: गेल्यादोनदिवसापासूनसुरूअसलेल्यापावसामुळेनदी-नालेदुथडीभरूनवाहतआहेत. जिल्ह्यातीलप्रकल्पातचांगलापाणीसाठाझालाअसूननंदुरबारतालुक्यातीलटंचाईग्रस्तभागातहीपावसानेचांगलीहजेरीलावल्यानेतालुक्यातीलपाणीटंचाईदूरहोण्यासमदतझालीआहे. याआठवड्यातीलपावसामुळेसंकटातआलेलीपिकेवाचूशकतील. विरचकधरणातचांगलापाणीसाठाझाल्यानेनंदुरबारचीपाणीसमस्यादूरहोण्यासमदतहोणारआहे.
जळगाव
जिल्ह्याचे वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान 663 मिमी इतके असून जिल्ह्यात आतापर्यंत 46%
इतका पाऊस पडला आहे. मोठ्या प्रकल्पापैकी हतनूर धरणात 19% गिरणा धरणात 13% तर
वाघूर धरणात 30% इतका पाणीसाठा शिल्लक आहे.
मध्यम प्रकल्पापैकी गुळ, मन्याड, सुकी
प्रकल्पात 50% पाणीसाठा असून तोंडापूर धरण 100% भरले आहे. तर इतर धरणामध्ये अजून पाहिजे असा पाणीसाठा
झालेला नाही.
हतनूर
धरणाचे सध्या 8 दरवाजे पूर्ण उघडण्यात आले आहे. धरणातून 829 क्युमेक्स वेगाने
पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. गिरणा धरणाच्या क्षेत्रात पडत असलेल्या पावसामुळे
धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे शेतकरी सुखावला आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा या तालुक्यातील गावांचा पिण्याच्या
पाण्याचा प्रश्न काही अंशी मिटण्यास मदत होणार आहे. तर वाघूर धरणातील पाणीसाठा
वाढल्याने जळगाव शहर व जामनेर शहराचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे.
जिल्ह्यात
ऐन पेरणीच्या वेळी सुरू असलेल्या पावसामुळे पिकाला मदत होत असून यामुळे मागील वर्षी पेक्षा यावर्षी 20% पेरणीचे
क्षेत्र वाढले आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यात मागील चार वर्षांत झालेल्या जलयुक्त
शिवार योजनेच्या कामामुळे अनेक गावामध्ये शाश्वत सिंचनाची सोय झाली आहे. भविष्यात
अजून चांगला पाऊस पडल्यास या गावात पाणी साठण्यास जलयुक्त च्या कामाची मदत होणार
आहे. एकूणच जिल्ह्यात सुरू असलेल्या
पावसामुळे पिकांचा व काही गावाच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यासाठी मदत
होत आहे. तसेच अनेक गावात सुरू असलेले टॅंकर बंद झाले आहे..
धुळेजिल्ह्यातीलसाक्रीतालुक्यातमालनगाव, पांझरा, जामखेडीधरण 100 टक्केभरलेआहे. पांझरानदीवरीलअक्कलपाडाधरणभरण्याच्यामार्गावरआहे.
कोकण विभाग
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम आहे. जिल्ह्यातील
सर्व लघू पाटबंधारे प्रकल्पात समाधानकारक पाणीसाठा झाला आहे. तर
19
प्रकल्प
100
टक्के
भरले आहेत. तिलरी आंतरराज्य प्रकल्प सुमारे 90 टक्के
भरला असुन त्यातून 402 घ.मी विसर्ग सुरु आहे. कर्ली
नदीची पातळी 7 मीटर असुन वघोतं नदीची पातळी 3.5 मीटर
आहे.
यंदाच्या
पावसाळ्यात होत असलेल्या दमदार पावसामुळे गेल्यावर्षी गाळ काढण्यात आलेल्या सुमारे
30
लहान
व मोठ्या तलावात चांगला पाणी साठा झाला आहे.
ठाणेजिल्ह्यातआतापर्यंतच्यासरासरीपावसाच्या तुलनेत 107टक्केपाऊस झाला आहे. भातसाधरणातीलपाणीसाठा858.362दलघमीम्हणजेच91.11इतकीआहे. मोडकसागरमधीलपाणीसाठा128.93
दलघमीअसूनहातलाव100टक्केभरलाआहे. तानसाप्रकल्पातीलपाणीसाठा145.08
दलघमीइतकाआहे. हेधरणदेखील100टक्केभरलेआहे. बारवीधरणातीलपाणीसाठा323.08दलघमीइतकाआहे. उल्हासनदीवरीलबदलापूरबंधाऱ्याचीआजचीपातळी17.30मीटरअसूनइशारापातळी16मीटरआहे. अतिवृष्टीमुळेजवळपाससर्वचधरणांमधूनपाण्याचाविसर्गसुरूअसल्यानेनद्यांच्यापाणीपातळीतवाढहोऊनदुथडीवाहतआहेत.
रायगड जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी 252.40 मि.मि इतक्या पावसाची नोंद
झाली आहे. 1 जूनपासून आजअखेर एकूण सरासरी 3026.74 मि.मि. पर्जन्यमानाची नोंद झाली
आहे. तालुकानिहाय पावसाची नोंद याप्रमाणे-अलिबाग 331.00 मि.मि., पेण-493.00
मि.मि., मुरुड-235.00 मि.मि., पनवेल-170.60 मि.मि.,
उरण-183.00 मि.मि., कर्जत-288.80
मि.मि., खालापूर-240.00 मि.मि., माणगांव-165.00 मि.मि.,
रोहा-206.00 मि.मि., सुधागड-245.00
मि.मि., तळा-266.00 मि.मि., महाड-197.00मि.मि.,
पोलादपूर-152.00, म्हसळा-210.00
मि.मि., श्रीवर्धन-216.00 मि.मि., माथेरान-440.00 मि.मि.,असे आजचे एकूण पर्जन्यमान 4038.40 मि.मि.इतके आहे. त्याची
सरासरी 252.40 मि. मि. इतकी आहे. एकूण
सरासरी पर्जन्यमानाची टक्केवारी 96.31
टक्के इतकी आहे.
पालघर
जिल्ह्यात आज सकाळी संपलेल्या 24 तासात सरासरी 190.08 मिमी पाऊस पडला असून
जूनपासून आतापर्यंत एकूण 2257 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. आतापर्यंतच्या सरासरी पावसाशी
त्याचे प्रमाण 145.16 टक्के इतके आहे.जिल्ह्यातील सूर्या नदीची (मासवण) पाणी पातळी
7 मीटर असून इशारा पातळी 11 मीटर आहे. वैतरणा नदीची पातळी 102.05 मीटर तर इशारा
पातळी 11.90 आणि धोका पातळी 102.10 आहे. पिंजाळ नदीची पातळी 102.88 असून इशारा
पातळी 102.75 तर धोका पातळी 102.95 इतकी असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या
वतीने देण्यात आली आहे.
रत्नागिरीजिल्ह्यात 04 ऑगस्ट 2019
रोजी सकाळी 8 वाजता संपलेल्या 24 तासात एकूण 1382 मिमी तर सरासरी 153.56 मिमी पाऊस
झाला आहे. सर्वाधिक पावसाची नोंद दापोली
तालुक्यात 225 मिमी तर सर्वात कमी पावसाची नोंद गुहागर तालुक्यात 81 मिमी झाली
आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात खेड तालुक्यात एक व राजापूर तालुक्यात एक आणि संगमेश्वर
तालुक्यात एक असे तीन मध्यम पाटबंधारेप्रकल्प असून तिन्हींमधील एकूण उपयुक्त
पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. याशिवायजिल्ह्यात 60 लघुपाटबंधारेप्रकल्पअसून 60 लघुपाटबंधारेप्रकल्पांपैकी
48 लघुपाटबंधारेशंभरटक्केभरलेआहेत.
000
वृ.वि.1854
4ऑगस्ट, 2019
प्रधानमंत्री आवास योजनेतून
ग्रामीण भागात ४ लाख २१ हजार घरे
मुंबई, दि.
४ : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यात आतापर्यंत ५ लाख ७८ हजार १०९
लाभार्थींना घरे मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी ४ लाख २१ हजार ३२९ घरे बांधण्यात
आली आहेत.केंद्र शासनाने सन २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घर’
हे धोरण जाहीर केले आहे. राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेतून १० लाख
५१ हजार ९० लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागामार्फत
प्रधानमंत्री आवास योजनेशिवाय रमाई, शबरी, आदीम, पारधी इत्यादी राज्य पुरस्कृत घरकूल
योजनांचीही अंमलबजावणी केली जात आहे.
ग्रामीण
भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या ७७ टक्के घरकुलांचे
काम पूर्ण झाले आहे. मागील पाच वर्षात
ग्रामीण भागात यासाठी ११ हजार १५६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पूर्वी या योजनेतून
देण्यात येणारे ९५ हजार रुपयांचे अनुदान वाढवून आता १ लाख ५० हजार रुपये इतके
करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्राला नुकतेच २ लाख ८६ हजार इतके नवीन
उद्दिष्ट मिळाले आहे.
निवासी अतिक्रमणे नियमित
ग्रामीण
भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला
आहे. २००० साला पूर्वीची ५०० चौरस फुटापर्यंतची घरे कोणतेही शुल्क न आकारता आणि
५०० चौरस फुटावरील घरे शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२०००
नंतरची आणि २०११ पूर्वीची शासकीय जागांवरील सर्व निवासी अतिक्रमणे शुल्क आकारुन
नियमित केली जातील. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील याघरधारकांना कायदेशीर हक्क
प्राप्त होणार असून शासनाला महसूल मिळणार आहे. अशा अतिक्रमणधारकांची नोंदणी
करण्यासाठी संगणक प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. त्यावर ४ लाख ६० हजार इतक्या
निवासी अतिक्रमणांची नोंद झाली आहे. त्यातील गावठाण क्षेत्रात असलेली सुमारे एक
लाख निवासी अतिक्रमणे पडताळणी करुन लवकरच नियमित केली जातील.
घर
बांधण्यासाठी स्व:मालकीची जागा नसलेल्या कुटुंबियांना जागा खरेदीसाठी राज्य
शासनाच्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेतून ५० हजार
रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. या योजनेतून १ हजार ५०४ लाभार्थ्यांना
अनुदान देण्यात आले आहे.
०००००
वृ.वि.1849
3ऑगस्ट, 2019
तीव्र
कुपोषण रोखण्यासाठी 11 हजार ग्राम बालविकास केंद्रे
‘तीव्र
कुपोषणावर ग्राम
बालविकास
केंद्राचा उतारा’
मुंबई, दि. 3 : आदिवासी व बिगर आदिवासी क्षेत्रातील
अति तीव्र कुपोषित बालकांसाठी ११ हजार९८१ ग्राम
बाल विकास केंद्र उघडण्यात आली आहेत. याकेंद्रांमध्ये 32 हजार 298 इतकी अति तीव्र कुपोषीत बालके दाखल केली.
अतितीव्र कुपोषीत बालकांना घरी न ठेवता त्यांना या केंद्रांमध्ये दाखल करुन
त्यांच्यावर उपचार करण्यात येतात. या ठिकाणी त्यांना पोषण आहाराचा पुरवठा करण्यात
येतो. या योजनेचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत. सद्यस्थितीत अंगणवाडी क्षेत्रातील
अशा केंद्रात दाखल झालेल्या बालकांना वैद्यकीय सल्ल्यानुसार शास्त्रीय पध्दतीने
तयार केलेला एनर्जी डेन्स न्युट्रिशियस फूड या आहाराचा पुरवठा केला जातो.
सर्वांच्या सहभागातून राबविण्यात आलेल्या मोहिमेचा
परिणाम म्हणून कुपोषणाचे प्रमाण कमी होत आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण
मंत्रालय तसेच युनिसेफ यांनी संयुक्तपणे केलेल्या सर्वेक्षणातून राज्यातील तीव्र
कुपोषीत बालकांची तसेच लुकडेपणा असलेल्या बालकांची संख्या कमी झाल्याचे निदर्शनास
आले आहे. तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या ९.४ टक्क्यांवरुन ५.१
टक्क्यापर्यंत खाली आली आहे. तर लुकडेपणा असलेल्या (उंचीच्या तुलनेत कमी वजन
असलेल्या) बालकांची संख्या २५ टक्क्यांवरुन १७ टक्क्यांपर्यंत खाली
आली आहे
कुपोषणाचे रिअल टाइम मॉनिटरिंग होण्याच्या दृष्टीने
वेगवेगळया डिजीटल तंत्राचा अवलंब करण्यात येत आहे. यात प्रामुख्याने इन्फॉर्मेशन
कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एनेबल्ड रिअल टाइम मॉनिटरिंग (आयसीटी आरटीएम)
उपक्रमाअंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांचे प्रभावीपणे संनियंत्रण करण्यात येते.
त्याद्वारे सर्व अंगणवाडी केंद्रांचे कामकाज एका सामायिक सॉफ्टवेअरमार्फत करण्यात
येत आहे. त्याअनुषंगाने अंगणवाडी सेविका, मुख्यसेविका,
पर्यवेक्षिका तसेच तांत्रिक मनुष्यबळास अँड्राईड मोबाईल फोन देण्यात
आले आहे.
अमृत
आहार
डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत
आदिवासी भागात 1 लाख 59 हजार
गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांना नियमित पोषण आहाराव्यतिरिक्त प्रति दिन एक वेळेचे
संपूर्ण जेवण (चौरस आहार) देण्यात येते. नियमित आहाराव्यतिरिक्त शाकाहारी मुलांना 2
केळी व मांसाहारी मुलांना 1 उकडलेले अंडे
आठवडयातून 4 दिवस देण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत 100
कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात येत आहे.
००००
वृ.वि.1851
3ऑगस्ट, 2019
पावणे
दोन लाख युवकांना कौशल्य व उद्योजकतेचे प्रशिक्षण
60
हजार हून अधिक युवकांना रोजगार/स्वयंरोजगार प्राप्त
मुंबई दि. 3: राज्यातील सुमारे पावणे दोन लाख युवकांना
कौशल्य व उद्योजकतेचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तर 60 हजारहून अधिक युवकांना
रोजगार/स्वयंरोजगार प्राप्त झाला आहे.महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत
प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता अभियानाअंतर्गत हे प्रशिक्षण देण्यात आले.
कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री संभाजी पाटील-
निलंगेकर यांनी सांगितले, 2 सप्टेंबर 2015 पासून 'कुशल महाराष्ट्र- रोजगारयुक्त महाराष्ट्र' असे
उद्दिष्ट ठरवून काम करण्यात येत आहे. राज्यातील 15 ते 45 वयोगटातील उमेदवारांना
कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन रोजगार/स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यात
येतात.कौशल्य विकासासंबंधी अधिक मनुष्यबळ मागणीची 11 क्षेत्र निश्चित करण्यात आली
आहेत.
प्रधानमंत्री
कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत मार्च 2020 पर्यंत दीड लाखांहून अधिक युवक/ युवतींना
प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असून आतापर्यंत 10 हजारांहून अधिक युवक
युवतींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा, युवक/युवतींना कौशल्य प्रशिक्षण, स्टार्ट अप यात्रा/
स्टार्ट अप सप्ताहाचे आयोजन,महिलांना सशक्त करणारी हिरकणी
महाराष्ट्राची योजना,आयटीआयचे बळकटीकरण, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत प्रशिक्षण आणि
आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी कर्ज असे काही
महत्वाचे निर्णय कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने घेतले आहेत.
००००
वृ.वि.1840 2ऑगस्ट, 2019
१५० महिला
चालकांची भरती
‘एसटी’चे स्टेअरिंग आता महिलांच्या हाती…
मुंबई, दि. २ : एसटीत महिला वाहक असतानाच
आता चालक म्हणूनही महिला दाखल होणार आहेत. एसटीकडून ‘चालक-वाहक’
म्हणून केल्या जाणाऱ्या भरतीत १५० महिलांची निवड झाली असून ऑगस्ट
महिन्यापासून त्यांचे एक वर्ष प्रशिक्षण होणार आहे. त्यानंतर या महिला सेवेत दाखल
होतील. त्यामुळे एसटीचे स्टेअरिंग आता महिलांच्या हाती जाणार आहे.
सध्या एसटी महामंडळाची भरती प्रक्रिया सुरु आहे. यात
महिलांसाठी राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. जास्तीत जास्त महिलांचा प्रतिसाद
मिळावा यासाठी काही अटींमध्ये बदलही करण्यात आले आहेत. पुरुष व महिलांसाठी अवजड
वाहन परवाना व तीन वर्षे वाहन चालवण्याचा अनुभव अशी अट यापूर्वी होती. मात्र अट
शिथील करून महिलांसाठी अवजड ऐवजी हलकी वाहने चालवण्याचा एक वर्षांचा परवाना अशी अट
ठेवण्यात आली. त्यानुसार महिलांनी अर्ज केले. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता
केल्यानंतर चालक-वाहक पदासाठी १५० महिला पात्र ठरल्या आहेत. त्यांना अवजड वाहन
चालवण्याचा अनुभव नसल्याने त्यांना नियमानुसार एक वर्षाचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
त्यानंतर त्या सेवेत दाखल होतील. या महिला चालकांना प्रथम छोट्या अंतरावरील एसटी
चालवण्याचा अनुभव दिला जाईल. त्यानंतर लांबपल्ल्याच्या मार्गावर त्यांची नियुक्ती
केली जाईल.
महामंडळामार्फत आदिवासी युवतींसाठी ‘वाहन चालक प्रशिक्षण योजना’ राबविण्यात येत आहे.
यातून आतापर्यंत २१ आदिवासी युवतींना एसटी
महामंडळामार्फत वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
महिला
चालकांसाठी अबोली रंगाच्या रिक्षा
परिवहन विभागामार्फत रिक्षा आणि टॅक्सीसाठी देण्यात
येणारे परवाने मुक्त करण्यात येऊन मागील पाच वर्षात सुमारे २ लाख ४० हजार परवाने
देण्यात आले. हे परवाने देताना महिलांचाही विचार करण्यात आला. महिला रिक्षा
चालकांना ‘अबोली’ रंगाच्या रिक्षा देण्यात
येतात. आतापर्यंत १ हजार १०८ इतक्या रिक्षा महिला चालकांना देण्यात आल्या आहेत.
मुंबई, ठाणे आदी शहरांमध्ये महिला चालक या रिक्षा चालविताना
दिसत आहेत.
०००००
इर्शाद
बागवान/विसंअ/दि.०२.०८.२०१९
वृ.वि.1835 2ऑगस्ट, 2019
पाच वर्षात
जिल्हा योजनेत १५ हजार ४७५ कोटी रुपयांची वाढ
राज्याच्या
चौफेर विकासाला प्राधान्य- सुधीर मुनगंटीवार
मुंबई, दि. २: राज्य शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेत सन २००९-१० ते २०१३-१४
च्या तुलनेत १५४७५ .९९ कोटी रुपयांनी वाढ केली असल्याची माहिती अर्थ व
नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
२००९ ते २०१४
सरासरी ४३०५ कोटी रुपयांचा निधी
श्री.
मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की सन २००९-१० ते २०१३-१४ पर्यंत जिल्हा वार्षिक
योजनेसाठी २१,५२७.९६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला
होता. पाच वर्षांची याची सरासरी काढल्यास ती ४३०५.५९ कोटी रुपये इतकी होती.
जिल्हा
वार्षिक योजनेसाठी वर्षनिहाय उपलब्ध करून दिलेला निधी
अ.क्र
|
वर्ष
|
एकूण
|
सरासरी (रु. कोटीत)
|
|
१
|
२००९-१०
|
२८४३.२७
|
४३०५.५९
|
|
२
|
२०१०-११
|
४१०९.७४
|
|
|
३
|
२०११-१२
|
४३१९.५०
|
|
|
४
|
२०१२-१३
|
५०१०.९५
|
|
|
५
|
२०१३-१४
|
५२४४.५०
|
|
|
|
एकूण
|
२१५२७.९६
|
७४००.७९
|
|
६
|
२०१४-१५
|
५९०२.००
|
|
|
७
|
२०१५-१६
|
७७२७.९३
|
|
|
८
|
२०१६-१७
|
७५६२.०२
|
|
|
९
|
२०१७-१८
|
७५६२.००
|
|
|
१०
|
२०१८-१९
|
८२५०.००
|
|
|
|
एकूण
|
३७००३.९५
|
|
२०१४ ते २०१९
सरासरी ७४०० कोटी रुपयांचा निधी
मागील पाच वर्षात म्हणजे २०१४-१५ ते २०१८-१९ या
पाचवर्षात राज्य शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ३७००३.९५ कोटी रुपयांचा निधी
उपलब्ध करून दिला आहे. या पाच वर्षांची
सरासरी ७ हजार ४०० कोटी रुपये आहे.
अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, प्रत्येक जिल्ह्याची स्थानिक आणि भौगोलिक वैशिष्ट्ये असतात, प्रत्येक जिल्ह्याची गरज वेगवेगळी असते हे लक्षात घेऊन जिल्हास्तरीय
योजनांची आखणी होते, त्याची प्राधान्याने पूर्तता करण्यासाठी
जिल्हा योजनेतून निधी देण्यात येतो. यात विविध सामाजिक क्षेत्रांबरोबर
जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकास कामांचाही समावेश असतो. जनहिताच्या
योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठीही यातून निधी उपलब्ध
करून दिला जातो. जिल्हा विकसित झाला तर राज्य विकसित होण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान
होते त्यामुळे गाव, खेडे केंद्रीभूत मानून विकास नियोजन
करतांना त्या त्या जिल्ह्याला विकासासाठी अधिक निधी मिळावा आणि त्यातून राज्याची
चौफेर प्रगती व्हावी याकडे शासनाने अधिक लक्ष दिले आहे.
००००
वृ.वि.1830 1ऑगस्ट,
2019
राज्यात फुलणार
वनशेती
४८ हजारांहून
अधिक शेतकऱ्यांच्या शेतात
लागणार २२
लाखांहून अधिक वृक्ष
मुंबई, दि. १: राज्यातील ४८ हजार ४५५ शेतकऱ्यांनी
वनशेतीसाठी ऐच्छिक नोंदणी केली असून या शेतकऱ्यांच्या शेतात जवळपास २२ लाख २३ हजार
९८० फळझाडं व इतर वृक्ष लागणार आहेत अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी
दिली. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी या हेतूने वन विभागाने शेतकऱ्यांना
वनशेतीकडे वळण्याचे आवाहन केले होते, त्यास
राज्यातील शेतकऱ्यांनी उर्त्स्फुत प्रतिसाद दिला आहे.
वृक्षलागवड मोहिमेत जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग
वाढावा, त्यातून सामान्य माणसाला रोजगार उपलब्ध
व्हावा या उद्देशाने नियोजन विभागाने “महात्मा
गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनें”तर्गत
वैयक्तिक लाभार्थींच्या शेताच्या बांधावर, शेतजमीनीवर वन
विभागाच्या सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत वन शेती फुलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात
अल्पभूधारक म्हणजेच दोन हेक्टर क्षेत्र असणाऱ्या विविध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचा
समावेश आहे.
वनशेतीमध्ये साग, चंदन, खाया, बांबू, निम, चारोळी, महोगनी, आवळा, बेहडा, हिरडा, अर्जून, सीताफळ, चिंच, जांभूळ, बाभूळ, अंजन, खैर, शेवगा, हदगा, आंबा, काजू, फणस, यासारख्या ३१ प्रजातींचा समावेश आहे.
महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३.०७ लाख
चौ.कि.मी असून राष्ट्रीय वननीतीनुसार राज्यात ९३ हजार २४८ चौ.कि.मी चे क्षेत्र
वनाखाली हवे. आजमितीस ते ६१ हजार ५७० चौ.कि.मी म्हणजे एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या
२० टक्के आहे. राष्ट्रीय वननीतीनुसार आवश्यक असलेल्या क्षेत्रापेक्षा ते ३१ हजार
२४८ चौ.कि.मी ने कमी आहे. राज्याचे वृक्षाच्छादन ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढवायचे असेत
तर ते एकट्या वन विभागाच्या जमीनीवर शक्य नाही. त्यासाठी वनेत्तर क्षेत्रात
मोठ्याप्रमाणात वृक्षाच्छादन वाढणे गरजेचे आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन वन विभागाने
वनशेतीला प्रोत्साहन देत त्यातून रोजगार संधी आणि उत्पन्न वृद्धीचा मार्ग विकसित
केला असून त्याद्वारे हरित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होईल, असा विश्वास श्री. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे. इच्छुक लाभार्थींना
वनशेती योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर ते संबंधित ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करू शकतात,
अशी माहितीही त्यांनी दिली आहे.
००००
- डॉ.सुरेखा मुळे
वृ.वि.1831 1ऑगस्ट,
2019
त्रि-सदस्यीय
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाची स्थापना
मुंबई, दि. 1: महाराष्ट्र हे त्रिसदस्यीय
न्यायाधिकरण स्थापन करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. सर्व जिल्हयांमधून
संबंधितांना औरंगाबाद येथे सुनावणीसाठी यावे लागत असल्याने त्यांची गैरसोय होत
होती. पण आता त्रिसदस्यीय
न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेमुळे नागरिकांची गैरसोय दूर झाली आहे. त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरणाच्या
निणयाने धार्मिक कार्यासाठी असणाऱ्या जमिनीचा गैरवापर होणार नाही, याची काळजी राज्य सरकारने घेतली आहे.
वक्फ
मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात
राज्यातील वक्फ मालमत्तांचे दुसरे सर्वेक्षण पुणे
आणि परभणी जिल्हयात करण्यात येत असून या सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
प्रत्यक्ष अनुभव व निष्कर्षाच्या आधारे उर्वरीत भागातील सर्वेक्षण केले जाईल. या
मालमत्तांच्या सुरक्षिततेसाठी व त्यावरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी वक्फ मालमत्तांचे
जमाबंदी आयुक्तांमार्फत सर्वेक्षण सुरु आहे. वक्फ मालमत्तांमध्ये मशिदी, दर्गाह, कब्रस्तान, अनाथालय
इत्यादी संस्थांशी संलग्न स्थावर मालमत्ता व मशरुतुल खिदमत इनाम जमिनींचा समावेश
असेल. वक्फ मिळकतींची माहिती वक्फ मॅनेजमेंट सिस्टीम ऑफ इंडिया या केंद्र शासनाने
विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीत नोंदविले जाणार आहेत. सर्व संबंधित वक्फ
मालमत्तांना प्रत्यक्ष भेट देऊन आणि अभिलेखांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन सर्वेक्षण
करण्यात येत आहे.
अल्पसंख्याक विकास मंत्री विनोद तावडे यांनी
याबाबत सांगितले, दुसऱ्या सर्वेक्षणासाठी सर्व
जिल्ह्यांचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यासाठी औकाफचे
अतिरिक्त सर्वेक्षण आयुक्त म्हणून व तालुक्यांचे तहसिलदार यांची संबंधित
तालुक्यांसाठी सहायक सर्वेक्षण आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सन 1997 ते 2002 या कालावधीत झालेल्या
सर्वेक्षणामध्ये 1 जानेवारी 1996 रोजी अस्तित्वात असलेल्या वक्फांचे सर्वेक्षण
करण्यात आले होते. दुसऱ्या सर्वेक्षणामध्ये 1 जानेवारी 1996 ते 31 डिसेंबर 2015 या
कालावधीत अस्तित्वात आलेल्या वक्फ संस्था आणि 31 डिसेंबर 2015 रोजी अस्तित्वात
असलेल्या तथापि आधीच्या सर्वेक्षणात समाविष्ट न झालेल्या सर्व वक्फ मालमत्तांचे
सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रधान सचिव
श्याम तागडे यांनी दिली.
००००
वर्षा
फडके- आंधळे, विभागीय संपर्क अधिकारी
सर्वोत्तम
कामगिरी
महाराष्ट्र
मानकरी
वृ.वि.1816 31 जुलै, 2019
सार्वजनिक वितरण
व्यवस्था गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यावर भर
ई पॉस मशीन
धान्य वितरणामुळे 3.64 मे. टन धान्याची बचत
मुंबई दि. 31:सार्वजनिक वितरण
प्रणाली अंतर्गत करण्यात येणारे धान्य वितरण हा सर्व सामान्य नागरिकांच्या
जिव्हाळयाचा प्रश्न आहे. धान्य वितरण योग्य लाभार्थींनाच व्हावी यासाठी सर्व
रास्तभाव दुकानांमध्ये ई पॉस (Adhaar Enabled Public Distribution System) मशीन बसविण्यात आले आहे. या ई पॉसमुळे लाभार्थीची बायोमॅट्रिक ओळख पटवून
शिधावस्तूंचे वाटप करण्यात येत आहे. ई पॉस मशीनद्वारे धान्य वितरणामुळे 3.64 मे. टनहून अधिक धान्याची बचत झाली आहे.
याबाबत बोलताना अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री संभाजी
पाटील- निलंगेकर म्हणाले, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था गतिमान,
पारदर्शक आणि लोकाभिमुख
करण्यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. ई पॉस मशीनद्वारे केरोसीनचे वाटप केले
जात असल्यामुळे केरोसीनची सुमारे 60 टक्क्यांपर्यंत बचत झाली
आहे.दरमहा सव्वा कोटी कुटुंब आधार प्रमाणीकरण करुन धान्य उचल करत असल्यामुळे
विक्री व्यवहार पारदर्शक झाले आहेत. या प्रणालीमुळे लाभार्थींना राज्यातील
कोणत्याही धान्य दुकानातून धान्य घेण्याची सुविधा पोर्टबिलिटी मुळे शक्य झाली आहे.
ई पॉसमशीन वरील विक्री व्यवहार mahafood.gov.in या
संकेतस्थळावर जनतेसाठी उपलब्ध असल्याने विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता येण्यास
मदत झाली आहे.
ई पॉसमुळे काळाबाजार रोखण्यास मदत होण्याबरोबरच रेशन दुकानदारांना उत्पन्नवाढीसाठी प्रोत्साहन
मिळाले आहे. सर्व शिधापत्रिका या आधार कार्डशी जोडण्यात आल्यामुळे पात्र लाभार्थींना
नियमित धान्य मिळू लागले आहे. जून 2017 पासून सर्व
रास्तभाव दुकानांतून ई- पॉस मशीनद्वारे धान्य वितरण केले जात असून 1 मे 2018 पासून आधार प्रमाणीकरण करुनच धान्य वितरण
करण्यात येत असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी
सांगितले.
0000
वर्षा
फडके- आंधळे, विभागीय संपर्क अधिकारी
