वृत्त क्रमांक

दुष्काळी परिस्थितीत मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी रोजगार हमीच्या कामांना गती

प्रत्येक ग्रामपंचायतीत दर १५ दिवसांनी रोजगार मागणी शिबिर; मागणीनुसार स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे निर्देश

नांदेड, दि. २ : जिल्ह्यात एल निनोच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती, रब्बी हंगामातील कमी पेरणी आणि शेतीतील रोजगाराच्या मर्यादित संधी लक्षात घेता ग्रामीण भागातील शेतकरी व शेतमजुरांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. ग्रामीण भागातील मजुरांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना तसेच विकसित भारत-रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) (VB-G RAM G) प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.

या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच कृषी, सामाजिक वनीकरण, वन विभाग आणि जलसंधारण विभागाच्या प्रमुखांना अर्धशासकीय पत्राद्वारे विविध उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये दर १५ दिवसांनी रोजगार मागणी शिबिर आयोजित करून मजुरांच्या कामाच्या मागणीची नोंद करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक तालुक्यात आठवडी बाजाराच्या दिवशी तालुकास्तरीय रोजगार मागणी शिबिर आयोजित करून महिन्यात किमान दोन शिबिरे घेण्यात येणार आहेत.

प्रत्येक गावात किमान १०० मजुरांना रोजगार देण्याचे नियोजन

प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये किमान १०० मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देता येईल, एवढ्या मनुष्यदिनांच्या कामांचा कृती आराखडा तयार करून कामे उपलब्ध ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये किमान १०० जलतारा कामे हाती घेण्यासह पुनर्भरण न झालेल्या वैयक्तिक विहिरींच्या पुनर्भरणाची कामे प्राधान्याने करण्यास सांगण्यात आले आहे. या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीसोबतच जलसंधारण आणि भूजल पातळी वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

चारा संवर्धन आणि लागवडीलाही प्रोत्साहन

शेतातील पीक अवशेष व कुटार जाळून न टाकता त्यावर योग्य प्रक्रिया करून सकस पशुखाद्य तयार करण्याबाबत मजुरांमध्ये जनजागृती करण्यात येणार आहे. रोजगार मागणी शिबिरांमध्ये यासंदर्भात प्रात्यक्षिके आयोजित करण्यासह हायड्रोपोनिक चारा लागवडीबाबत मार्गदर्शन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन रोजगार हमी अभियानांतर्गत चारा लागवडीची कामेही हाती घेण्यात येणार आहेत.

मजुरांना मागणीनुसार काम उपलब्ध करून दिल्यानंतर हजेरीपत्रक पूर्ण होताच नियमानुसार १५ दिवसांच्या आत मजुरीचे प्रदान होण्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. रोजगार हमी योजनेची माहिती प्रत्येक गरजू मजुरापर्यंत पोहोचविणे, कामाची मागणी नोंदवून घेणे आणि मागणीनुसार रोजगार उपलब्ध करून देणे यावर प्रशासनाचा विशेष भर राहणार आहे. या सर्व उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून मजुरांचे स्थलांतर रोखावे आणि केलेल्या कार्यवाहीचा नियमित अहवाल सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले आहेत.

ग्रामीण भागातील ज्या मजुरांना रोजगाराची आवश्यकता आहे, त्यांनी आपल्या ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधून ग्रामरोजगार सहाय्यक अथवा ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांकडे रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामाची मागणी नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

****

वृत्त क्रमांक

नांदेड जिल्ह्यासाठी 3 नोव्हेंबरला ‘येलो अलर्ट’

विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता

नांदेड, दि. 02 : प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्र, मुंबई यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार नांदेड जिल्ह्यासाठी दि. 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी एक दिवसासाठी ‘येलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. या दिवशी जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगाने वादळी वारे वाहण्याची तसेच विजांच्या कडकडाटासह आणि ढगांच्या गडगडाटासह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक खबरदारीच्या उपाययोजना कराव्यात. नागरिकांनीही हवामानाची स्थिती लक्षात घेऊन सतर्क राहावे आणि वीज, वादळी वारे व पावसाच्या कालावधीत सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांचे पालन करावे, असे आवाहन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने केले आहे.

विजा चमकत असताना ही खबरदारी घ्या

विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता असल्यास अनावश्यकपणे घराबाहेर पडणे टाळावे. मोकळ्या जागेत असताना जवळपास सुरक्षित इमारत उपलब्ध नसल्यास सखल जागेचा आश्रय घ्यावा आणि गुडघ्यात डोके घालून सुरक्षित स्थितीत बसावे. घरात किंवा सुरक्षित इमारतीत आश्रय घ्यावा. बाल्कनी, छत किंवा घराबाहेरील ओट्यावर थांबू नये. घरातील विद्युत उपकरणे तात्काळ बंद करावीत. तारांचे कुंपण, विजेचे खांब आणि अन्य लोखंडी वस्तूंपासून दूर राहावे. पाण्यात असल्यास तात्काळ पाण्याबाहेर यावे.

वीज पडण्याचा धोका असताना हे टाळा

घरातील लँडलाइन दूरध्वनीचा वापर करू नये. शॉवरखाली अंघोळ करू नये तसेच बेसिनचे नळ, पाण्याच्या पाइपलाइनला स्पर्श करू नये. वीज चमकत असताना विद्युत उपकरणांचा वापर टाळावा. विजांच्या कडकडाटासह वादळी वारे सुरू असताना लोखंडी संरचनेच्या तंबूत किंवा शेडमध्ये आसरा घेऊ नये. उंच झाडाखाली आसरा घेऊ नये. धातूच्या उंच मनोऱ्यांजवळ उभे राहू नये. घरात असताना उघड्या दारातून किंवा खिडकीतून वीज पडताना पाहू नये. अशा ठिकाणी उभे राहणेही धोकादायक ठरू शकते.

नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत हवामानविषयक सूचनांकडे लक्ष द्यावे. आपत्कालीन परिस्थितीत संबंधित यंत्रणेशी तात्काळ संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

**

 वृत्त क्रमांक

आरोग्य सेवेत हलगर्जीपणा खपवून घेणार नाही; दोषींवर तातडीने कारवाई करा – आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर 

• आरोग्य समित्यांच्या पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद
• आठ दिवसांत कामकाजात सुधारणा दिसण्याचे निर्देश 

नांदेड, दि. 02 : सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये दर्जेदार, वेळेत आणि आवश्यक आरोग्यसेवा मिळणे ही यंत्रणेची जबाबदारी आहे. आरोग्य संस्थांमधील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती, औषधांचा तुटवडा आणि सुविधांमधील त्रुटी याबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घ्यावी. गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करावी. कोणाचीही गय न करता आरोग्य सेवेत सुधारणा घडवून आणाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. पुढील आठ दिवसांत कामकाजात सुधारणा दिसून यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

‘आरोग्य जनसंवाद यात्रा 2026’च्या अनुषंगाने आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नांदेड जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत विविध आरोग्य समित्यांचे पदाधिकारी व अधिकारी यांच्याशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहातून हा संवाद साधण्यात आला. यावेळी आरोग्य संस्थांमधील उपलब्ध सुविधा, औषधे व लसींचा पुरवठा, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती, आरोग्य समित्यांच्या नियमित बैठका आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या आरोग्यसेवेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

यावेळी हळद संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष तथा आमदार हेमंत पाटील, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार बाबूराव कदम कोहळीकर, आमदार आनंद तिडके-बोंढारकर, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, आरोग्य सेवेचे संचालक (शहरी) डॉ. गोविंद चौधरी, संचालक (प्राथमिक) डॉ. विजय कंदेवाड, आरोग्य उपसंचालक डॉ. सतीशकुमार सोळंके, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय नवले उपस्थित होते.

दूरदृश्यप्रणालीद्वारे माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार राजेश पवार, आमदार श्रीजया चव्हाण, आमदार जितेश अंतापूरकर यांच्यासह विविध आरोग्य समित्यांचे पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते.

आरोग्य समित्यांनी नियमित आढावा घेऊन जबाबदारी पार पाडावी

मुखेड येथील उपजिल्हा रुग्णालय, सोनखेड व रहाटी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच देगलूर व पिंपळगाव येथील आरोग्य उपकेंद्रांच्या कामकाजाचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. संबंधित आरोग्य समित्यांच्या नियमित बैठका होतात का, रुग्णालयांना आवश्यक औषधे व लसींचा पुरवठा होतो का, रुग्णांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध आहेत का, याबाबत आरोग्यमंत्र्यांनी माहिती घेतली.

आरोग्य समित्यांच्या दर तीन महिन्यांनी नियमित बैठका होणे अपेक्षित आहे. नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठीच या समित्यांची रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे समित्यांवरील पदाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध आहेत का, डॉक्टर व कर्मचारी नियमित उपस्थित राहतात का, रुग्णांच्या आवश्यक तपासण्या वेळेत होतात का, याची प्रत्यक्ष पाहणी करून आढावा घ्यावा. आरोग्य संस्थांच्या कामकाजावर सातत्याने लक्ष ठेवून त्रुटी दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी दिले.

गैरहजर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई; तक्रार निवारणासाठी पोर्टल

आरोग्य संस्थांमधील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अनियमित उपस्थितीबाबत लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या तक्रारींची आरोग्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली. गैरहजर राहणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल तातडीने सादर करावा. आरोग्य सेवेत निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, असे त्यांनी सांगितले.

आरोग्य सेवांशी संबंधित तक्रारी नागरिकांना नोंदविता याव्यात, यासाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे. आरोग्य संस्थांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध होत नसल्यास किंवा सेवा मिळण्यात अडचणी येत असल्यास नागरिकांना या पोर्टलच्या माध्यमातून तक्रार नोंदविता येईल. प्राप्त तक्रारींची दखल घेऊन त्यांचे निराकरण करण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मुखेड उपजिल्हा रुग्णालय आणि कंधार उपजिल्हा रुग्णालयाबाबत प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने आरोग्यमंत्र्यांच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आरोग्य संस्थांतील सुविधांबाबत लोकप्रतिनिधींच्या सूचना

या संवादादरम्यान माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण, खासदार डॉ. अजित गोपछडे आणि आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार राजेश पवार, आमदार श्रीजया चव्हाण व आमदार जितेश अंतापूरकर यांनी विविध आरोग्य संस्थांमधील अडचणी आणि आवश्यक सुधारणांबाबत सूचना मांडल्या.

आरोग्य संस्थांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती, कामावर उशिरा येणे, औषधे व प्रतिबंधात्मक लसींचा पुरवठा, मनुष्यबळाची कमतरता, उपजिल्हा रुग्णालयांसाठी आवश्यक निधी, आधुनिक वैद्यकीय सुविधा, स्वच्छता आणि वैद्यकीय कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट या विषयांकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष वेधले. कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नियमित राहावी यासाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली प्रभावीपणे लागू करण्याची, रिक्त पदे भरण्याची आणि आरोग्य संस्थांमधील पायाभूत सुविधा बळकट करण्याची मागणीही करण्यात आली.

या सूचनांची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रभावी अंमलबजावणी करावी. आरोग्य संस्थांमधील त्रुटी दूर करून नागरिकांना दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. तक्रारींच्या अनुषंगाने दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, असे निर्देश आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी दिले.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेटी देऊन कामकाज तपासावे

आरोग्य यंत्रणेतील उपलब्ध मनुष्यबळ, साधनसामग्री आणि सुविधांचा प्रभावी वापर करून नागरिकांना चांगली सेवा देता येणे आवश्यक आहे. यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केवळ कार्यालयीन आढावा न घेता प्रत्यक्ष आरोग्य केंद्रांना भेटी द्याव्यात. तेथील कामकाजाची पाहणी करून वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती, औषधसाठा, तपासणी सुविधा आणि रुग्णांना मिळणाऱ्या सेवांची पडताळणी करावी.

शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांचा लाभ पात्र व गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचतो की नाही, याचे नियमित संनियंत्रण करावे. आरोग्य सेवांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने काम करावे, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आरोग्य जनसंवाद यात्रेतून तक्रारींचे तातडीने निराकरण

आरोग्य जनसंवाद यात्रेदरम्यान विविध आरोग्य संस्थांना भेटी देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे. रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांशी थेट संवाद साधून डॉक्टरांची अनुपलब्धता, औषधांचा तुटवडा, तपासण्यांमधील अडचणी, स्वच्छता, संदर्भ सेवा आणि रुग्णांचा प्रतीक्षा कालावधी यांसारख्या समस्यांची माहिती घेतली जाणार आहे.

प्रत्येक तक्रारीसाठी संबंधित जबाबदार अधिकारी निश्चित करून आवश्यक कार्यवाही केली जाईल. गंभीर आणि तातडीच्या स्वरूपाच्या समस्यांचे प्राधान्याने निराकरण करण्यात येणार आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून सर्वसामान्य नागरिकांना अधिक सक्षम, सुलभ आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

******** 

 वृत्त क्रमांक

सर्वसामान्यांना दर्जेदार आरोग्यसेवा देण्यासाठी खासगी डॉक्टरांनी शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत सहकार्य करावे – आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

• आरोग्य जनसंवाद यात्रेनिमित्त नांदेडमधील खासगी डॉक्टरांशी आरोग्यमंत्र्यांचा संवाद
• डॉक्टरांच्या अडचणी व सूचनांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन 

नांदेड, दि. 02 : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा मोफत किंवा कमीत कमी दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी शासकीय आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. यासाठी खासगी रुग्णालये व वैद्यकीय संघटनांनी शासनाला सहकार्य करावे. डॉक्टरांनी मांडलेल्या अडचणी व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील, अशी ग्वाही राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

राज्य शासनाच्या वतीने दि. 1 नोव्हेंबर ते 5 डिसेंबर 2026 या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या ‘आरोग्य जनसंवाद यात्रे’चा प्रारंभ नांदेड जिल्ह्यातून करण्यात आला. या यात्रेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी जिल्ह्यातील खासगी डॉक्टरांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीस हळद संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष तथा आमदार हेमंत पाटील, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार बाबूराव कदम कोहळीकर, आमदार आनंद तिडके-बोंढारकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण आंबेकर, आरोग्य सेवेचे संचालक (शहरी) डॉ. गोविंद चौधरी, संचालक (प्राथमिक) डॉ. विजय कंदेवाड, आरोग्य उपसंचालक डॉ. सतीशकुमार सोळंके, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय नवले यांच्यासह जिल्ह्यातील खासगी डॉक्टर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शासकीय आरोग्य योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहकार्य आवश्यक

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून अधिकाधिक नागरिकांना आरोग्यसेवेचा लाभ मिळावा, यासाठी खासगी रुग्णालये व वैद्यकीय संघटनांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र रुग्णांना उपचारांच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी केले.

खासगी रुग्णालयांशी संबंधित दरनिश्चिती, विविध परवानग्या आणि नूतनीकरण प्रक्रियेतील अडचणी यांसारख्या विषयांवरही त्यांनी चर्चा केली. अग्निसुरक्षा आणि प्रदूषण नियंत्रणाशी संबंधित परवानग्यांच्या नूतनीकरण प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांशी चर्चा करून प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करताना आवश्यक असलेली माहिती संबंधित रुग्णालयांनी वेळेत उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. शासन आणि खासगी वैद्यकीय क्षेत्र यांच्यात सातत्यपूर्ण संवाद राहिल्यास आरोग्यसेवेतील अडचणी दूर करणे शक्य होईल. डॉक्टरांनी मांडलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यकतेनुसार निर्णय घेण्यात येतील, असेही आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.

डॉक्टरांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन

या बैठकीदरम्यान खासगी डॉक्टरांनी बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करणे, प्रलंबित देयके, संबंधित संकेतस्थळावरील अडचणी, तसेच आकस्मिक घटनांनंतर केली जाणारी कायदेशीर कार्यवाही या विषयांकडे आरोग्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. आकस्मिक घटना घडल्यानंतर वस्तुस्थितीची योग्य शहानिशा करूनच पुढील कार्यवाही करावी. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशा सूचनाही डॉक्टरांनी मांडल्या.

या सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल. खासगी डॉक्टरांना कामकाज करताना येणाऱ्या अडचणी समजून घेऊन नियमांमध्ये आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

संवादातून आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यावर भर

सध्या राज्यातील काही भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी त्यांना मोफत किंवा परवडणाऱ्या दरात आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे. शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी खासगी वैद्यकीय क्षेत्राने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर यांनी केले.

आरोग्य जनसंवाद यात्रेच्या आयोजनामागील भूमिका आरोग्य सेवेचे संचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांनी प्रास्ताविकातून स्पष्ट केली. शासन आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रातील विविध घटकांमध्ये थेट संवाद साधून आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करणे, नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे आणि आरोग्यविषयक अडचणींचे निराकरण करणे, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले. 

******* 

 वृत्त क्रमांक

निवृत्तीवेतनधारकांनी घरबसल्या सादर करावे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र

 

• 1 ते 30 नोव्हेंबरदरम्यान राष्ट्रव्यापी मोहीम; बँक किंवा कोषागार कार्यालयात जाण्याची गरज नाही 

नांदेड, दि. 02 : केंद्र शासनाच्या निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागामार्फत 1 ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत पाचवी राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत राज्य शासनाच्या निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी ‘जीवन प्रमाण’ या प्रणालीद्वारे घरबसल्या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करावे, असे आवाहन नांदेडच्या जिल्हा कोषागार अधिकारी शोभा मुंडे आणि अपर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन) नामदेव राठोड यांनी केले आहे.

राज्य शासनाच्या निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतनाचे नियमित प्रदान सुरू राहण्यासाठी दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात हयातीचा दाखला सादर करणे आवश्यक असते. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सोयीस्कर करण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘जीवन प्रमाण’ ही डिजिटल प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून निवृत्तीवेतनधारकांना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी निवृत्तीवेतनधारकांना बँक किंवा कोषागार कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही. आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किंवा चेहरा प्रमाणीकरणाच्या (फेस ऑथेंटिकेशन) माध्यमातून मोबाईलवर डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तयार करून सादर करता येते. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना घरबसल्या ही प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तयार करण्याची प्रक्रिया आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती सर्व बँकांच्या शाखा अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. तसेच या प्रक्रियेविषयीची सविस्तर माहिती विविध प्रसारमाध्यमांद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

सर्व निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी 1 ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत ‘जीवन प्रमाण’ प्रणालीचा वापर करून डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करावे आणि या सुविधेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कोषागार अधिकारी शोभा मुंडे आणि अपर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन) नामदेव राठोड यांनी केले आहे.

********

 वृत्त क्रमांक

प्रलंबित महसुली दाव्यांचा तडजोडीतून कायमस्वरूपी निपटारा करण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यात 5 नोव्हेंबरला महसूल लोक अदालत

 

• तालुका व मंडळ स्तरावर विशेष लोक अदालतीचे आयोजन
• नागरिकांनी अभियानाचा लाभ घेण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

नांदेड, दि. 02 : क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राज्यात 01 सप्टेंबर 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीत ‘महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत नांदेड जिल्ह्यात गुरुवार, दि. 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी तालुका व मंडळ स्तरावर विशेष महसूल लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

महसूल प्रशासनातील मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) तसेच अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये जमिनीशी संबंधित विविध महसुली दावे व अपिले प्रलंबित असतात. ही प्रकरणे अनेक वर्षे प्रलंबित राहिल्याने संबंधित पक्षकारांचा वेळ व पैसा खर्च होतो. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संमतीने व तडजोडीच्या माध्यमातून प्रकरणांचा जलद निपटारा करणे, पक्षकारांची वेळ व पैशांची बचत करणे आणि महसूल यंत्रणेवरील प्रलंबित प्रकरणांचा ताण कमी करणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.

या लोक अदालतीमध्ये मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) व अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या विविध प्रकारच्या महसुली दाव्यांचा व अपिलांचा समावेश असेल. संबंधित पक्षकारांनी परस्पर संमतीने किंवा आपल्या वकिलामार्फत विहित ‘प्रपत्र-अ’ मधील तडजोडनामा अर्ज संबंधित न्यायालयात सादर करावा. प्राप्त अर्जांची छाननी करून दोन्ही पक्षकारांच्या संमतीची खात्री करण्यात येईल. त्यानंतर कायदेशीर तडजोडनामा तयार करून लोक अदालतीमध्ये दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने अंतिम आदेश पारित करण्यात येतील.

नांदेड जिल्ह्यातील सर्व संबंधित पक्षकारांनी आपल्या प्रलंबित महसुली दाव्यांचा तडजोडीने जलद व कायमस्वरूपी निपटारा करून घेण्यासाठी 5 नोव्हेंबर रोजी आयोजित महसूल लोक अदालतीमध्ये सहभागी व्हावे आणि या अभियानाचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

********