इंटेन्सीफाईड मिशन इंद्रधनुष्य मोहीमेअंतर्गत

लाभार्थी लसीकरणापासून वंचित राहू नये यांची दक्षता घ्यावी

- जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे

नांदेड, दि. 30 :-  लसीपासून वंचित बालकांना व मातांना आजारापासून संरक्षित करण्यासाठी जिल्ह्यात इंटेन्सीफाईड मिशन इंद्रधनुष्य मोहिम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिम कालावधीत लाभार्थी लसीकरणापासून वंचित राहू नये याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिले. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निजी कक्षात इंटेन्सीफाईड मिशन इंद्रधनुष्य मोहिमेचा आढावा बैठक जिल्हाधिकारी श्री. डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे, अप्पर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. व्हि. आर. मेकाने, जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी डॉ. झिने, युनिसेफ कन्सलटंट डॉ. पुजा पोतरे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. उत्तम इंगळे, मनपा वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बद्दीयोद्दीन, जिल्हा परिषदेचे ( प्राथमिक) श्री. खुट्टे, महिला बाल कल्याण अधिकारी एस. व्ही. शिंगणे, आदी विभागाचे विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकारी श्री. डोंगरे म्हणाले की,  इंटेन्सीफाईड मिशन इंद्रधनुष्य मोहीमेची दुसरी फेरी 7 ते 14 नोव्हेंबर 2017 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. तसेच डिसेंबर 2018 अखेर 90 टक्क्यापेक्षा जास्त माता व बालकांना लसीकरणाद्वारे संरक्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. नांदेड जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भाग, वंचित बालकांना व मातांना आजारापासून संरक्षित करण्यासाठी इंटेन्सीफाईड मिशन इंद्रधनुष्य ही मोहीम ऑक्टोबर, 2017 ते जानेवारी, 2018 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. (माहे ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये 7 ते 14 तारीख व जानेवारी महिन्यामध्ये 8 ते 15 तारीख) असणार आहे.

शुन्य ते 2 वर्ष वयोगटातील बालके व गरोदर माता यांना विविध आजारापासून संरक्षित करण्यासाठी रोग प्रतिबंधक लसी आरोग्य विभागामार्फत दिल्या जातात. लाभार्थी लसीकरणापासून वंचित राहू नये यासाठी विशेष मिशन इंद्रधनुष्य मोहिम राबविण्यात आली. त्यामध्ये एकूण 206 लसीकरण सत्राद्वारे एकुण लाभार्थी संख्या 3 हजार 630 त्यापैकी 2 हजार 55 लाभार्थ्यांना लस देण्यात आलेली आहे.

इंटेन्सीफाईड मिशन इंद्रधनुष्य मोहीम राबविण्यासाठीचे निकष पुढील प्रमाणे आहेत. लसीकरणांचे काम  कमी असणारे भाग, जोखीमग्रस्त भाग ( घसर्प / गोवर/ धनुर्वात उद्रेक झालेला भाग) , अतिदुर्गम भाग / डोंगराळ भाग, सलग तीन सत्रे रद्द झालेली गावे / विभाग, ए.एन.एम.ची पदे रिक्त असलेल्या उपकेंद्राची गावे, शहरी भागातील झोपडपट्टी, पल्स पोलीओ कार्यक्रमात असलेले जोखीमग्रस्त भाग, विटभट्या, बांधकामे, स्थलांतरित वस्त्या, ऊसतेडणी वस्त्या, इतर ( पेरिअर्बन एरिया) या ठिकाणी .

 प्रथमच लस घेणारे लाभार्थी 412 आहेत. यापुर्वी त्यांना कुठलेही लस नव्हती तसेच पूर्ण संरक्षित झालेली बालके 483 व 366 गरोदर मातांना लसीकरण करण्यात आले आहे, असे यावेळी सांगितले. 

यावेळी जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी इंद्रधनुष्य मोहिमेच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व लाभार्थ्यांचे आई-वडील, पालक, शासकीय अधिकारी, स्वंयसेवी संस्थांचे पदाधिकारी, सर्व सदस्य व खाजगी वैद्यकीय व्यवसायिक व सामाजिक संस्था कार्यकर्ते यांनी या मोहिमेत योगदान घेण्यात यावे. जिल्ह्यातील असंरक्षित माता व बालकांना त्यांच्या वयोगटानुसार लसीकरण करुन या मोहिमेत लसीकरणाद्वारे डिसेंबर 2017 अखेर जिल्ह्यामधील 90 टक्याच्यावर लाभार्थ्यांना संरक्षित करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी जिल्हाधिकारी            श्री. डोंगरे यांनी सांगितले.  

डब्ल्युएचओचे एसएमओएमचे डॉ. अमोल गायकवाड यांनी या बैठकीत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

000000

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेत

अर्ज करण्यास 15 नोव्हेंबरची मुदत

नांदेड दि. 30 :- शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना" या योजनेअंतर्गत सन 2017-18 या शैक्षणिक वर्षासाठी अर्ज करण्यास बुधवार 15 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अशी माहिती नांदेड समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त यांनी दिली आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निकष, अटी व शर्ती अर्जासोबत जोडल्या आहेत. त्याचे विद्यार्थी व पालकांनी अवलोकन करावे. निकष, अटी व शर्ती पुर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरावेत. अर्जाचा विहित नमुना https://sjsa.maharashtra.gov.in व https://www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

अर्जाचा नमुना संकेतस्थळावरुन डाउनलोड करुन घ्यावा आणि अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्राच्या यादीसह तो विद्यार्थ्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र ज्या जिल्ह्यातून काढले आहे, त्या जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयामध्ये समक्ष, टपालाद्वारे कार्यालयाच्या ई-मेलवर 15 नोव्हेंबर पर्यंत कार्यालयीन वेळेत दाखल करावा. अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन नांदेड कार्यालयाशी संपर्क साधावा. अपुर्ण भरलेले आणि अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे नसलेले अर्ज रद्द समजण्यात येतील. 60 टक्केपेक्षा कमी गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ही मर्यादा 50 टक्के असेल. जिल्हा निहाय अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती विद्यार्थ्यांना हा लाभ दयावयाची संख्या निश्चित केली असून त्यापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येईल. निवड यादी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड कार्यलयामार्फत प्रसिद्ध केली जाईल. निवड न झालेल्या विद्यार्थ्यांना वेगळे कळविण्यात येणार नाही. या योजनेसाठी अर्ज भरण्याची मुदत 15 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत असले.

"डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वधार योजना" या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळालेला नाही, अशा विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेता यावे म्हणुन भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा विद्यार्थ्यांना स्वत: उपलब्ध करुन घेण्यासाठी शासन निर्णय 6 जानेवारी 2017 अन्वये विहित करण्यात आलेली रक्कम संबंधीत विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यामध्ये उपलब्ध करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सन 2016-17 या वर्षापासून सुरु करण्यात आली आहे, असेही सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

0000000

राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचे

जिल्ह्यात 9 डिसेंबरला आयोजन

नांदेड, दि. 30 :-  राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण दिल्ली तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नांदेड  यांच्याकडून शनिवार 9 डिसेंबर 2017 रोजी जिल्हा न्यायालय नांदेड, जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयात तसेच कौटुंबिक न्यायालय, कामगार न्यायालय व सहकार न्यायालय नांदेड येथे राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या राष्ट्रीय लोकन्यायालयामध्ये तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, चेक बाऊंसची प्रकरणे (138 एन.आय.अॅक्ट), बॅंक रिकव्हरी, दिवाणी प्रकरणे, भुसंपादन प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात नुकसान भरपाईची प्रकरणे, कौटुंबिक वाद प्रकरणे, कामगारांची प्रकरणे, म.न.पा., न.पा. प्रकरणे, विद्युत आणि पाणीपट्टी प्रकरणे, तसेच विविध बॅंकांची, टेलीफोन कंपन्यांची प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणे आपसात तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत.

विधिज्ञ, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, म.न.पा. अधिकारी, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी, विमा कंपन्यांचे अधिकारी, बॅंक अधिकारी व संबंधित सर्व पक्षकार यांनी या राष्ट्रीय लोकन्यायालयात आपली जास्तीतजास्त प्रकरणे निकाली काढुन आपला पैसा, वेळ वाचवावा व या राष्ट्रीय लोकन्यायालयाच्या रूपाने चालून आलेल्या या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश  सुधीर पी. कुलकर्णी यांनी केले आहे.

मागील राष्ट्रीय लोकन्यायालयामध्ये मिळालेले यश पाहता यावेळी देखील बऱ्याच मोठया प्रमाणावर प्रकरणे निकाली निघतील असा विश्वास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव डी. टी. वसावे यांनी व्यक्त केला आहे. पक्षकारांनी आपली प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी संबंधित न्यायालयात व दाखलपुर्व प्रकरणे जवळच्या तालुका विधी सेवा समितीकडे किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नांदेड या कार्यालयाकडे एक अर्ज देवून आपले प्रकरण लोकन्यायालयामध्ये ठेवावीत. यासाठी आपणास कुठलाही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. आपले आपसातील वाद मिटवून या राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचा लाभ सर्वांनी घ्यावा, असे आवाहान डी. टी. वसावे यांनी केले आहे.

0000000

विशेष लेख

महारेशीम अभियान -2018 तुती / टसर क्षेत्र नोंदणी कार्यक्रम

दि.1 ते 30 नोव्हेंबर, 2017 या कालावधीत राबविण्यात येणार

रेशीम उद्योग हा कृषी व वनस्पतीसंपत्तीवर आधारीत रोजगाराची प्रचंड क्षमता असलेला उद्योग आहे. तसेच या उद्योगाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जनतेचा आर्थिकस्तर व जीवनमान  उंचावण्यास मदत करणारा हा उद्योग आहे. महाराष्ट्रातील कृषी हवामान व शेत जमीन तुती लागवडीस व रेशीम कोष निर्मितीसाठी अनुकूल आहे. राज्यातील हवामान तसेच ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती व उच्चमूल्यांकित पीक रचना इ. सर्व बाबीचा विचार करता रेशीम उत्पादन करण्यास राज्यात भरपूर वाव आहे. सध्या वातावरणाच्या लहरीपणामुळे शेतीमध्ये होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी हमखास व नियमित उत्पन्न मिळविण्यासाठी रेशीम उद्योग शेतक-यांना वरदान ठरु शकतो.

महाराष्ट्र राज्याचा कृषीविकासदर वृंधिगत करण्यामध्ये रेशीम उद्योगाचा महत्वाचा वाटा असणार आहे. राज्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून रेशीम योजना राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळत आहे. मराठवाडया मध्ये सातत्याने दुष्काळी परीस्थिती उद्भवत आहे. अशा परिस्थितीतही मराठवाडयातील शेतक-यांची आर्थिक परिस्थिती भक्कम करण्यास कारणीभूत रेशीम उद्योगच आहे. त्याच प्रमाणे मराठवाडयात रेशीम उद्योग केलेल्या एकाही शेतक-यांने आत्महत्येसारखा मार्ग पत्करल्याचे दिसून येत नाही. त्याचाच परीपाक म्हणून सध्या राज्यामधील रेशीम उद्योगाच्या सरासरी 50 टक्के रेशीम उद्योग मराठवाडयात आहे.

रेशीम उद्योग मराठवाडयातील शेतक-यांना खरोखरच लाभदायक व आर्थिक स्थैर्य निर्माण करुन शेतक-यांचे जीवनमान उंचावणारा उद्योग आहे याची प्रचिती आल्यामुळे औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त मा. पुरुषोत्तम भापकर. यांनी मराठवाडयामध्ये 10 हजार एकर क्षेत्रावर तुती लागवड करण्याचे आवाहन केलेले आहे. त्या अनुरोधाने रेशीम उद्योगातून शेतकरी / लाभार्थी यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी तसेच शासनाकडुन मिळणा-या सहाय्याची त्यांना माहीती व्हावी या करीता शासनाच्या या योजनेची व्यापक प्रसिध्दी होऊन जनजागृती व्हावी व या योजनेद्वारे  मिळणा-या हमखास उत्पन्नाची जनतेला माहीती व्हावी या करीता दिनांक- 01 नोव्हेंबर, 2017 ते 30 नोव्हेंबर, 2017 या कालावधीमध्ये  महा-रेशीम अभियान-2018 राबविण्यात येत आहे.

उद्देश :- महा-रेशीम अभियान-2018 चे उद्देश येणेप्रमाणे असतील. केंद्र व राज्य शासनाच्या रेशीम विषयक विविध योजना शेतक-यांपर्यंत पोहोचविणे. रेशीम योजनेच्या माध्यमातून शेतक-यांना शाश्वत उत्पन्नाचे साधन निर्माण करुन उत्पन्नात वाढ करणे. रेशीम योजनेची फलश्रुती व यशस्वीता या बाबत व्यापक पसिध्दी देणे. रेशीम उद्योगाचा समुह आधारीत (Soil to Slilk) विकास करणे. तुती रेशीम उद्योगात महीलांचा सहभाग वाढविणे. नाविन्यपुर्ण रेशीम तंत्रज्ञान शेतक-यांपर्यंत पोहोचविणे.

समित्या :- मराठवाडयात रेशीम अभियान यशस्वीपणे राबविण्यासाठी पुढील प्रमाणे समित्या गठीत करण्यात याव्यात या समीत्यांच्या सहभागातून मराठवाडयातील महा-रेशीम अभियान-2018 राबविण्यात यावे.

विभागस्तरीय समिती :- विभागीय आयुक्त - अध्यक्ष, मुख्य वनसंरक्षक- सदस्य,सह संचालक (कृषी)- सदस्य, उप आयुक्त (रोहयो)- सदस्य, विभागीय समन्वयक, बार्टॣ- सदस्य ,सहाय्यक संचालक (रेशीम)- सदस्य सचिव .

जिल्हास्तरीय समिती:- जिल्हाधिकारी      - अध्यक्ष, उप वनसंरक्षक            - सदस्य,उप जिल्हाधिकारी (रोहयो)- सदस्य, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मनरेगा,जि. प.)- सदस्य, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी   - सदस्य ,वैज्ञानिक-डी, सी. एस. बी.-सदस्य ,जिल्हा समन्वयक बार्टी- सदस्य, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी-  सदस्य सचिव.

तालुकास्तरीय समिती:- तहसिलदार-अध्यक्ष, तालुका कृषी अधिकारी-सदस्य,गटविकास अधिकारी  - सदस्य, तांत्रिक अधिकारी (कंत्राटी)-सदस्य, ग्रामरोजगारसेवक (कंत्राटी)-सदस्य, वरीष्ठ तांत्रिक सहाय्यक /तांत्रिक अधिकारी, सीएसबी-सदस्य, रेशीम वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक / वरीष्ठ क्षेत्र सहाय्यक /क्षेत्र सहाय्यक- सदस्य सचिव.

तांत्रिक कर्मचारी :- शासनमान्य समुहामध्ये रेशीम अभियान राबविण्याकरीता त्यांचेकडे असलेल्या समुहामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या जुन्या तुती लागवड क्षेत्रा नजिकच्या 15 कि. मी. परीसरातील 20 गांवाची रेशीम अभियान राबविणे करीता निवड करावी आणि निवडलेल्या प्रत्येक गावांत दिनांक 01 नोव्हेबर, 2017 ते 30 नोव्हेंबर, 2017 दरम्यान कार्यक्रम घेऊन किमान 100 योग्य शेतक-यांशी संपर्क साधून रेशीम उद्योगाची माहीती देण्याकरीता (*नमुन्या मधील तक्त्यामध्ये)नियोजन तयार करुन ते दिनांक 12 ऑक्टोबर, 2017 पर्यंत सादर करावे.

नियोजित कार्यक्रमानुसार अभियान संबधित गावात राबविणेपुर्वी एक दिवस अगोदर तांत्रिक कर्मचारी यांनी बार्टीच्या समन्वयकाद्वारे कार्यक्रमाची पुर्वसुचना सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी, ग्रामविस्तारक (कृषी), प्रगतशील शेतकरी, ग्रामरोजगारसेवक (मनरेगा), गावांतील प्रतिष्ठीत व्यक्ती यांचेशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून कार्यक्रमाची व योजनेची सविस्तर माहीती द्यावी, गावांतील रेशीम उद्योगास पात्र शेतक-यांची यादी तयार करावी. व कार्यक्रम निश्चित करण्यात यावा. संपर्क साधलेल्या सर्व व्यक्तींच्या स्वाक्ष-या स्वतंत्र रजिष्टरवर घेण्यात याव्यात.

रेशीम अभियान-2018 कार्यक्रमाची वरील प्रमाणे पुर्व तयारी केलेल्या गावांत निश्चित दिवशी निश्चित केलेल्यापुर्वी किमान अर्धा तास अगोदर सजवलेल्या रेशीम रथ, वक्ते, परीपुर्ण साहित्यासह उपस्थित रहावे. तत्पुवी वरील प्रमाणे संपर्क केलेल्या मान्यवरांना निघण्यापुर्वी किमान दोन तास अगोदर येत असल्याची पुर्व सूचना द्यावी.

कार्यक्रमाच्या ठिकाणी बोर्ड / बॅनर लावावेत, रेशीम साहित्याच्या माध्यमातून उपस्थितांना रेशीम उद्योगाची माहीती द्यावी. उपस्थितांची हजेरी नोंदणी करुन घ्यावी. रेशीम उद्योग करण्यास इच्छित शेतक-यांची अंतिम यादी तयार करण्यात यावी. त्यामध्ये किमान 25 पात्र शेतकरी असतील याची दक्षता घ्यावी. कार्यक्रमाचा अहवाल जिल्हा प्रमुखांकडे त्वरीत सादर करावा.

जिल्हा प्रमुख :-  जिल्हा प्रमुखांनी त्यांच्या जिल्हयाकरीता प्राप्त डी.पी.डी.सी. तरतूदीतून प्रत्येक कर्मचा-यास एक वाहन या प्रमाणे 15 दिवसांकरीता वाहने रेशीम अभियान-2018 करीता उपलब्ध करुन द्यावीत. जिल्हयातील रेशीम महा अभियान- 2018 कार्यक्रमाचे नियंत्रण करावे. दैनंदिन अहवाल प्रादेशीक रेशीम कार्यालयास नियमित सादर करावा.

                                                                                      

प्रादेशीक प्रमुख :- सहाय्यक संचालक यांनी विभागात महा रेशीम अभियान यशस्वीरित्या व प्रभावीपणे राबविणे करीता नियंत्रण ठेवावे. रेशीम अभियान दैनंदिन अहवाल शासनास वेळोवेळी उपलब्ध करुन देणे.

ग्रामसेवक :- महा-रेशीम अभियान-2018 कार्यक्रम गांवामध्ये यशस्वीपणे राबविण्याकरीता आवश्यकती सर्व मदत स्थानिकस्तरावर करणे तसेच रेशीम उद्योग करण्यास पात्र शेतक-यांची तपशील यादी तयार करण्यास मदत करणे.

तलाठी :- महा-रेशीम अभियान-2018 कार्यक्रम गांवामध्ये यशस्वीपणे राबविण्याकरीता आवश्यकती सर्व मदत स्थानिकस्तरावर करणे तसेच रेशीम उद्योग करण्यास पात्र शेतक-यांची तपशील यादी तयार करण्यास मदत करणे.

कृषी सहाय्यक :- महा-रेशीम अभियान-2018 कार्यक्रम गांवामध्ये यशस्वीपणे राबविण्याकरीता आवश्यकती सर्व मदत स्थानिकस्तरावर करणे तसेच रेशीम उद्योग करण्यास पात्र शेतक-यांची तपशील यादी तयार करण्यास मदत करणे.

समतादूत-बार्टी :- शासन मान्य समुहातील तसेच मनरेगातंर्गत कृती आराखडयात समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक गावांमध्ये महा-रेशीम अभियान-2018 राबविण्या करीता प्रत्यक्ष कार्यक्रमाच्या एक दिवस अगोदर सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी, ग्रामविस्तारक (कृषी), प्रगतशील शेतकरी, ग्रामरोजगारसेवक (मनरेगा), गावांतील प्रतिष्ठीत व्यक्ती यांना प्रत्यक्ष संपर्क साधून कार्यक्रमाची व योजनेची सविस्तर माहीती देतील. त्यांच्या माध्यमातून गावांतील रेशीम उद्योगास पात्र शेतक-यांची यादी तयार करतील. कार्यक्रमाची निश्चिती करतील. संपर्क साधलेल्या सर्व व्यक्तींच्या स्वाक्ष-या स्वतंत्र रजिष्टरवर घेण्यात याव्यात.

प्रत्यक्ष कार्यक्रमाच्या दिवशी कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पाडण्याकरीता आवश्यक ती सर्व मदत करतील उपस्थित सर्व शेतक-यांच्या खालील प्रमाणे यादी तयार करुन सदर यादी समुह प्रमुख व समतादूत यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने जिल्हाप्रमुखांकडे त्वरीत सादर करावी.

महा-रेशीम अभियान कृती आराखडा :-

अ. नं.	दिनांक	करावयाचे कामकाज	जबाबदार कर्मचारी / अधिकारी
1.	22.10.17	शासनमान्य समुहात प्रती कर्मचारी यांनी मनरेगातंर्गत रेशीम विकास योजनेसाठी कृती आराखडयात समाविष्ठीत किमान 20 गावांची  निवड करुन तपशील यादी जिल्हा प्रमुखाकडे सादर करणे.	सर्व रेशीम तांत्रिक कर्मचारी
2.	23.10.17	निवडलेल्या गावांत महा-रेशीम अभियान 2018 दरम्यान कार्यक्रमाचे कर्मचारी निहाय नियोजन तयार करणे व प्रादेशीक रेशीम कार्यालयास उपलब्ध करुन देणे.  ( * नियोजन नमुना तक्ता स्वतंत्र दिलेला आहे.)	सर्व समुह प्रमुख व जिल्हा प्रमुख
3.	24.10.17	प्रादेशीकस्तरावर सर्व रेशीम अधिकारी व कर्मचारी, सर्व बार्टी संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी, विभागीयस्तरावरील मनरेगा, सामाजिक वनिकरण, वन विभाग इ. ची बैठक आयोजित करणे, प्रशिक्षण कार्यक्रम घेणे.	सहाय्यक संचालक, प्रादेशीक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद व इतर
4.	26,27.10.2017	जिल्हास्तरीय सर्व रेशीम अधिकारी व कर्मचारी, सर्व बार्टी संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी, जिल्हास्तरावरील कमीटी सदस्य -मनरेगा, सामाजिक वनिकरण, वन विभाग इ. ची बैठक आयोजित करणे, प्रशिक्षण कार्यक्रम घेणे.	सर्व रेशीम विकास अधिकारी श्रेणी- 1 व 2 जिल्हा रेशीम कार्यालय, व इतर
5.	30,31.10.2017	तालुकास्तरीय रेशीम कर्मचारी / समुह प्रमुख, सर्व बार्टी संस्थेचे व कर्मचारी, तालुकास्तरावरील कमीटी सदस्य -मनरेगा, सामाजिक वनिकरण, वन विभाग इ. ची बैठक आयोजित करणे, प्रशिक्षण कार्यक्रम घेणे.	सर्व तालुकास्तरीय रेशीम कर्मचारी / समुह प्रमुख.
6.	01.11.17 ते 30.11.17 (नियोजना नुसार)	महारेशीम अभियान- 2018  कार्यक्रमा करीता प्रत्येक कर्मचा-यास एक वाहन प्रमाणे वाहने उपलब्ध करुन देणे	सर्व जिल्हा प्रमुख
7.	01.11.17 ते 30.11.17 (नियोजना नुसार)	गांवातील रेशीम अभियान प्रभवी व यशस्वीरित्या राबविणे करीता- कार्यक्रमापुर्वीचा सरपंच /ग्रामसेवक / तलाठी / कृषी सहाय्यक / ग्रामरोजगार सेवक यांचे संपर्क करुन कार्यक्रमाचे नियोजन करणे, सर्वांचा सहभाग कार्यकमात करुन घेणे, पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करणे.	ग्रामसेवक / तलाठी / कृषी सहाय्यक / समतादूत
8.	01.11.17 ते 30.11.17 (नियोजना नुसार)	महा-रेशीम अभियान-2018 च्या नियोजनानुसार संपुर्ण कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबविणेस मदत, अहवाल तयार करणे व जिल्हा प्रमुखांकडे दररोज सादर करणे	समुह प्रमुख / समतादूत
9.	01.11.17 ते 30.11.17 (कार्यालयीन वेळेत)	महा-रेशीम अभियान-2018 दैनंदिन अहवाल प्रादेशीक रेशीम कार्यालयास  दररोज सादर करणे	सर्व जिल्हा प्रमुख.
8.	01.11.17 ते 30.11.17 (कार्यालयीन वेळेत)	महा-रेशीम अभियान-2018 दैनंदिन अहवाल मुख्य कार्यालयास  दररोज सायंकाळी सादर करणे	प्रादेशीक रेशीम कार्यालय

औरंगाबाद विभागामध्ये महारेशीम अभियान-2018 राबविणे करीता खालील तपशील प्रमाणे कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे.

                                                   --- संकलन

                                                जिल्हा माहिती कार्यालय,

नांदेड

****