माहितीचा अधिकार; द्वितीय अपिलासाठी एसएमएस, ई- मेल, 

व्हॉटसॲप ग्रुप व वेबसाईटवर नोटीस, निर्णय मिळणार

  छत्रपती संभाजीनगर दि.२(जिमाका)- माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठाकडे असणाऱ्या द्वितीय अपिल सुनावणीसाठीची नोटीस तसेच अपिल निर्णय इ. आता एसएमएस, ई-मेल. व्हॉट्स ॲप ग्रुप व वेबसाईटवर देण्यात येण्याची व्यवस्था खंडपीठाने केली आहे, अशी माहिती राज्य माहिती  आयोगाच्या खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगरचे राज्य माहिती आयुक्त मकरंद रानडे यांनी दिली आहे.

राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठाद्वारे देण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, द्वितीय अपिलासाठी  सुनावणीची नोटीस ही टपालाद्वारे पाठविण्यात येते. मात्र बऱ्याचदा या नोटीस अपिलार्थिंना, जनमाहिती अधिकाऱ्यांना वेळेत प्राप्त होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यासाठी द्वितीय अपिल सुनावणीसाठी अपिलार्थी, जनमाहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी यांना एसएमएस, ई- मेल, वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच त्या त्या जिल्ह्याच्या नोडल अधिकाऱ्यांच्या व्हॉट्स ॲप ग्रुपवर सुद्धा ह्या नोटीस उपलब्ध करुन देण्यात येतील.  आयोगाचे संकेतस्थळ www.sic.maharashtra.gov.in वर देखील नोटीस, अपिल निर्णय पाठविण्यात येणार आहे. तरी सर्व संबंधितांनी आयोगाच्या वेबसाईटचे नियमित अवलोकन करुन नोटीस प्राप्त  करुन घ्यावी व सुनावणीस उपस्थित रहावे. आयोगाकडे द्वितीय अपिल दाखल केलेल्या  नागरिकांनी व खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील आठही जिल्ह्यातील कार्यालयांनी याची नोंद घ्यावी असेही राज्य माहिती आयुक्त राज्य माहिती आयोग खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर मकरंद रानडे यांनी कळविले आहे.

०००००

 वृत्त क्र. 549

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील लाभार्थ्यांनी

मार्जिन मनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 2 :- केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकांसाठी मार्जिन मनी योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक लाभार्थ्यांनी समाज कल्याण कार्यालयाचे समाज कल्याण निरीक्षक एस.एम.कदम (मो. क्र. 8830316553) यांचेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी केले आहे.

अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांने हाती घेतल्याचा प्रकल्पाचा प्रकल्प अहवाल व अर्जदारास बँकेने प्रकल्पासाठी कर्ज मंजुर केलेले असावे. तसेच अर्जदाराकडे उद्योग आधार, मागील तीन वर्षाचे विवरण, यापुर्वी इतर शासनाच्या योजनांचा लाभ घेतला नसल्याचे शपथपत्र, तसेच पाचशे रुपयाच्या बाँडपेपरवर दोन साक्षीदारांच्या सहयासह हमीपत्र, प्रकल्पाव्दारे उत्पादित होणाऱ्या वस्तु, उत्पादन याबाबत विक्रेत्याचे मागणीपत्र, अर्जदाराचा जातीचा दाखला, जात वैद्यता प्रमाणपत्र, पोचपावती फॉर्म, कंपन्यांनी केलेल्या मागणी व पुरवठा आदेश प्रती व प्रकल्पासाठी एकुण प्रकल्प किंमतीच्या 75 टक्के बँकेने कर्ज मंजुर केलेले असणे आवश्यक आहे. या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णय 9 डिसेंबर, 2020  अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. हा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत असेही प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविले आहे.

00000

 वृत्त क्र. 548

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी सेतू केंद्रावरील अर्जाचे शुल्क निर्धारित 

अधिकचे शुल्क आकारल्यास तक्रार करा: जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत

नांदेड दि. 2 :- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना शासनाच्यावतीने नुकतीच सुरु केली आहे. या योजनेत अर्ज करताना नागरिकांना विविध प्रमाणपत्राची आवश्यकता भासणार आहे. ही प्रमाणपत्र, दाखले काढण्यासाठी नागरिकांनी नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर जावून अर्ज करुन काढून घ्यावेत. ही प्रमाणपत्र काढण्यासाठी सेतू केंद्र चालकांनी निर्धारित सेवा शुल्का व्यतिरिक्त इतर कोणतेही शुल्क आकारल्यास नागरिकांनी संबंधित तहसिलदाराकडे लेखी स्वरुपात तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले आहे.

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटूंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र  राज्याची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे.  या योजनेमध्ये लाभ मिळण्यासाठी अर्जदाराने राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र (रहीवासी प्रमाणपत्र) तसेच उत्पनाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखापर्यत) अर्जासोबत दाखल करावयाचे आहे.

वय व अधिवास प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्र (रहिवासी प्रमाणपत्र) सेवा शुल्क -34 रुपये

विहित नमुन्यातील अर्ज, शाळा सोडल्याचा दाखला, प्राथमिक शाळेचा प्रवेश निर्गम उतारा, मतदान ओळखपत्र, मतदार यादीची प्रत, शिधापत्रिका, आधारकार्ड, शहरी भागातील असल्यास बील कलेक्टर, नगरसेवकाची सही व स्टॅम्प, ग्रामीण भागातील असल्यास ग्रामसेवक, सरपंच यांची सही व स्पॅम्प, विद्युत देयक पावती, घर कर पावती, भाड्याने राहत असल्यास घरमालकाचे विद्युत देयक व भाडेपत्र, विवाहीत स्त्री असल्यास विवाहाचा दाखला, पतीचे रहीवासी दाखला.

उत्पन्नाचा प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे (उत्पन्नाचा दाखला) सेवा शुल्क -34 रुपये

विहित नमुन्यातील अर्ज, मतदान ओळखपत्र, मतदार यादीची प्रत, शिधापत्रिका, आधारकार्ड, विद्युत देयक पावती, घर कर पावती, भाड्याने राहत असल्यास घरमालकाचे लाईट बिल व भाडेपत्र, तलाठी अहवाल इ. प्रमाणपत्र काढण्यासाठी नागरिकांनी आपल्या जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन अर्ज करावेत. हे सर्व प्रमाणपत्र तात्काळ निर्गमित करण्यासाठी संबंधित तहसिलदार यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. तरी नागरिकांनी या योजनेअंतर्गत लागणारे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास तक्रार करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

00000