वृत्त क्र. 625

एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 

जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास आता सहा महिन्यांची मुदत 

 नांदेड दि. २३ जुलै:- अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना सन 2024 -25 मध्ये विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

नांदेड जिल्ह्यासह विविध ठिकाणी यासंदर्भात मागणी करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मागणी संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत.

राज्यात 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी विशेष अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम  (एसईबीसी) 2024 एकमताने संमत करण्यात आला. या अधिनियमानुसार राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये आणि शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले. याचा लाभ प्रामुख्याने मराठा समाजाला झाला आहे.

एसईबीसी अधिनियमाचा लाभ घेऊन शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. यामुळे एसईबीसी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ मिळण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन प्रमाणपत्र सादर करण्यास वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याच्या सहा महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी घेतला आहे.

0000

 वृत्त क्र. 624

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी

ग्रामीण भागातून पावणेदोन लाख अर्ज दाखल

·         अर्ज भरुन घेण्यासाठी गावा-गावात कॅम्पचे आयोजन

·         जास्तीत जास्त पात्र महिला लाभार्थीनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 23 जुलै : महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरु केली आहे. महिला सबलीकरणाच्या दृष्टीने क्रांतिकारी पाऊल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी आतापर्यत जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात 1 लाख 75 हजार 661 महिलांनी आपले अर्ज दाखल केले आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये शिबिर लावण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले असून याला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.

जिल्ह्यातील सर्व पात्र महिलांना अर्ज भरण्याची संधी मिळणार असून यासाठी प्रशासनाच्यावतीने प्रत्येक गावा-गावात कॅम्पचे आयोजन आले आहे. जास्तीत जास्त पात्र महिलांनी या योजनेत आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी केले आहे. 31 ऑगस्ट अखेरची तारीख असली तरी अखेरच्या तारखेची वाट न पाहता अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आज उमरी तालुक्यातील दुर्गानगर तांडा येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल यांनी अंगणवाडीस भेट दिली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबाबत महिला व ग्रामस्थांना त्यांनी माहिती दिली. तसेच या योजनेत जास्तीत जास्त पात्र महीला लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत महिलांचे ऑनलाईन व ऑफलाईन दोन्ही पध्दतीने अर्ज स्विकारले जात आहेत. तसेच महिलांनी अर्ज भरताना आधारकार्ड नुसार माहिती भरावी. तसेच नारीशक्तीदूत ॲपमध्ये लाभार्थी महिलेचे नाव भरताना त्यांच्या आधार कार्डवर जे नाव लिहिले आहे तेच अर्जात लिहावे, असे आवाहन प्रशासनाच्यावतीने करण्यात येत आहे. नांदेड जिल्ह्यात कालपर्यत ऑनलाईन व ऑफलाईन अशा दोन्ही मिळून तालुकानिहाय प्राप्त अर्जाची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. अर्धापूर 12 हजार 948, भोकर 7 हजार 254, बिलोली 14 हजार 83, देगलूर 12 हजार 600, धर्माबाद 5 हजार 664, हदगाव 11 हजार 742, हिमायतनगर 5 हजार 208, कंधार 13 हजार 418, किनवट 13 हजार 244, लोहा 10 हजार 29, माहूर 15 हजार 422, मुदखेड 10 हजार 550, मुखेड 17 हजार 897,नायगांव 10 हजार 857, नांदेड 9 हजार 157, उमरी 5 हजार 588 याप्रमाणे आहे. यात ऑफलाईन 1 लाख 10 हजार 449 तर ऑनलाईन 65 हजार 112 प्राप्त अर्जाची संख्या आहे.

00000

 वृत्त क्र. 623

मृद व जलसंधारणाच्या कामासाठी मशिनधारकांना नोंदणी करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 23 जुलै :- राज्यात मृद व जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी मशिनधारकांची नोंदणी करणेबाबत 8 जानेवारी 2018 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच संचालक, मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी याबाबत मार्गदर्शक सूचनाही निर्गमित केलेल्या आहेत. त्यानुसार पुढील तपशिलाप्रमाणे मृद व जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी मशिनधारकांनी नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

मशिनधारकांची नोंदणी करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे.

मशिनधारक महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा. स्वत:च्या मालकीची उत्खनन किंवा बॅकहोल लोडर उत्खनन या प्रवर्गामध्ये असणारी तत्सम मशिनरी (जेसीबी, पोकलेन, टाटा हिताची, ह्यूंदाई व इतर ) असावी. पॅनकार्ड, आधारकार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेतील खाते , जीएसटी क्रमांक इ.

मृद व जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी इच्छूक असलेल्या व पात्रता असलेल्या कामासाठी लागणारी आवश्यक यंत्रसामुग्री स्वत: च्या मालकीची असलेल्या मशिनधारकांची नोंदणी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेकडे करावी. मशिनधारकाच्या नोंदणी/नुतनीकरण अर्जाचा नमुना परिशिष्ट अ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयात उपलब्ध आहे. कंत्राटदार नोंदणी अर्जाची किंमत 1 हजार रुपये ना परतावा आहे. मशिनधारकाने त्यांचे ओळखपत्र, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, व्यवसाय कर नोंदणी प्रमाणपत्र, जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र, बँक खाते पुस्तक तसेच स्वत:च्या मालकीच्या मशिनरीचे आर.सी बुक, टीसी बुक व विमा पॉलीसी इ. च्या सत्यप्रती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयास देणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय नोंदणी करता येणार नाही. सदर नोंदणी नोंदणी दिनांकापासून तीन वर्षासाठी असेल.

मशिनधारकास कंत्राटदार म्हणून फक्त स्व जिल्ह्यातच नोंदणी करता येईल. तथापि अशा नोंदणीकृत मशिनधारकास राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील सिमेंट नाला बांध व वळण बंधारा वगळून अन्य मृद व जलसंधारण कामाच्या ई-निविदेमध्ये कंत्राटदार म्हणून भाग घेता येईल. नोंदणी शुल्क म्हणून 5 हजार रुपयाचा धनाकर्ष (डीडी)  जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे नावे अथवा ऑनलाईन जमा करुन रक्कम जमा केलेल्या चलनाची प्रत नोंदणी अर्जासोबत जमा करावी लागेल. नोंदणी शुल्क हे ना परतावा असेल. ही नोंदणी तीन वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तीन वर्षानंतर कंत्राटदारास नोंदणीचे नुतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. मुदत संपण्यापूर्वी तीन महिने अगोदर नुतनीकरण प्रस्ताव सादर करावा. मशिनधारकाने नोंदविलेल्या मशिनरीचा विमा उतरविलेला असणे आवश्यक आहे. एखाद्या नोंदणीकृत मशिनधारकाने ई-निविदेमध्ये भाग घेतल्यानंतर व त्यास या कामाचे कंत्राट मिळाल्यानंतर त्यांने स्वत: च्या मालकीच्या मशिनरीचे काम स्वत: करणे बंधनकारक आहे. त्याला कोणत्याही परिस्थितीत सब कंत्राटदार नेमता येणार नाही. कंत्राटदारास कोणत्याही विभागाच्या काळया यादीत नसलेबाबत शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल. ई-निविदेतील अटी व शर्तीनुसार काम न केल्यास नोंदणीकृत मशिनधारकास काळया यादीत टाकण्याचे अधिकार जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेने आहेत. अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड कार्यालयाशी संपर्क साधावा  असेही जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी कळविले आहे.

00000