हवामान विभागाच्या अतिवृष्टीच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष सक्रिय केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्रीद्वय एकनाथ शिंदे, अजित पवार परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेत आहेत. संबंधित सर्व यंत्रणांना २४ तास अलर्ट राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

#अतिवृष्टी

राज्यातील अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. शेती आणि घरांच्या नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करावेत आणि नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

यावेळी झालेल्या चर्चेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री मंत्री गिरीश महाजन, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री भरत गोगावले, मंत्री नितेश राणे यांनी भाग घेतला.

बैठकीच्या सुरवातीलाच राज्यातील अतिवृष्टी, धरणातील पाणी साठे, पिक-परिस्थिती याबाबतचा आढावा घेण्यात आला. विविध विभागांच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाशी निगडीत विविध यंत्रणांच्या सज्जतेची माहिती सादर केली.
#मंत्रिमंडळबैठक
#अतिवृष्टी
 

  वृत्त क्रमांक 546

विकसित कृषी संकल्प अभियान : शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी  

नांदेड दि. 27 मे :- कृषि मंत्रालय भारत सरकार व भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद अंतर्गत विकसित कृषी संकल्प अभियान 29 मे ते 12 जून 2025 दरम्यान देशभरात राबवले जात आहे. या अभियानाचा उद्देश शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, सुधारित पिके, पशुपालन, मत्स्यपालन तसेच विविध सरकारी योजना आणि धोरणांची माहिती देणे हा आहे. 

जिल्ह्यातील विशेष उपक्रम

नांदेड जिल्ह्यातील कृषि विज्ञान केंद्र सगरोळी हे या अभियानाचा भाग म्हणून 8 तालुक्यांतील (बिलोली, देगलूर, नायगाव, उमरी, धर्माबाद, मुखेड, लोहा व कंधार) 90 गावांमध्ये विशेष उपक्रम राबविणार आहे. या अभियानाद्वारे शेतकऱ्यांना सुधारित कृषी तंत्रज्ञान, बाजारपेठ नियोजन, शासकीय योजनांचे फायदे, नव्या तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष वापर याविषयी मार्गदर्शन मिळणार आहे. 

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे लाभ

·  तज्ज्ञांशी थेट संवाद आणि मार्गदर्शन

· सुधारित तंत्रज्ञान आणि नव्या जातींबाबत सविस्तर माहिती

·  सरकारी योजनांची अंमलबजावणी आणि लाभांविषयी संपूर्ण माहिती

·  प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या नवकल्पना व नव्या प्रयोगांचे दस्तऐवजीकरण अभियानाचा नियंत्रण आणि समन्वय 

अभियान प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी कृषि विज्ञान केंद्र सगरोळी विशेष समिती स्थापन करणार असून राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय अधिकारी, संशोधक आणि प्रगतशील शेतकरी यात सहभागी होतील. व्हॉटसॲप WhatsApp गट आणि दैनिक अहवाल संप्रेषणाच्या माध्यमातून नियंत्रण कक्ष कार्यरत राहील. 

शेतकऱ्यांना आवाहन

या अभियानाद्वारे नांदेड जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राचा विकास निश्चितच होणार आहे. शेतकऱ्यांनी या अभियानात जास्तीतजास्त सहभाग घेऊन नवे ज्ञान मिळवावे आणि आपल्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करावी, असे आवाहन कृषि विज्ञान केंद्र सगरोळी तर्फे करण्यात आले आहे.

00000

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना 

 

 वृत्त क्रमांक 545

मान्सून स्थिर होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी 

पेरणीची घाई करु नये : जिल्हाधिकारी

नांदेड दि. 27 मे :- यावर्षी मराठवाड्यात आणि नांदेड जिल्ह्यात मान्सूनपूर्व पाऊस खूप मोठया प्रमाणात आलेला आहे. हा पाऊस पुढच्या काही दिवसात स्थिर राहणार असला तरी हा अनियमित आणि अस्थिर स्वरुपाचा पाऊस आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करु नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहूल कर्डिले यांनी शेतकरी बांधवांना केले आहे. 

शेतकऱ्यांनी मान्सून स्थिर झाल्यावरच कृषी विभागाच्या सल्ल्यानुसारच पेरणी करावी. पेरणीची घाई करु नये. आता पेरणी केल्यास पीकावर किड रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. तसेच मान्सून स्थिर होण्यापूर्वी पेरणी केल्यास दुबार पेरणीची शक्यता नाकारता येत नाही. आताच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी मशागतीची कामे करावीत व मान्सून स्थिर होण्याची वाट पाहावी, असेही आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे. 

00000

वृत्त क्रमांक 544

आदर्श आदिवासी गाव योजनेसाठी सेवाभावी संस्थांना 6 जूनपर्यत अर्ज करण्याचे आवाहन   

नांदेड दि. 27 मे :- अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी बहुल गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदर्श आदिवासी गाव योजना राबविण्याबाबत शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. ही योजना राबविण्यासाठी सेवाभावी संस्था यांच्याकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार सेवाभावी संस्थानी प्रस्ताव शुक्रवार 6 जून 2025 पर्यंत सादर करावेत. त्यानंतर आलेल्या प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नाही, असे आवाहन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी जेनित चन्द्रा दोन्तुला यांनी केले आहे. 

 कामाचे स्वरूप

सदर सेवाभावी संस्था (एनजीओ) योजना अंमलबजावणीसाठी ग्रामस्थांना एकत्रित करणे, त्यांच्यामध्ये जाणीव जागृती करणे, त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देणे, योजना अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करणे, अंमलबजावणी सद्यस्थिती राज्य, सुकाणू समिती व जिल्हास्तरीय समितीस नियमित अवगत करणे, विषयतज्ज्ञ म्हणून कामकाजात सहभागी होणे, नाविण्यपूर्ण उपक्रम प्रस्तावित करणे, योजनापूर्ती नंतर मूल्यमापन करणे इत्यादी भुमिका सेवाभावी संस्था पार पाडील व आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय 28 मार्च 2025 नुसार कामकाज करतील. 

आवश्यक कागदपत्रे

संस्थेची नोंदणी प्रमाणपत्र (संस्था तीन वर्षापासून नोंदणीकृत व पंजीकृत असावी), संस्था चालु असल्याबाबत प्रमाणपत्र (धर्मादाय यांच्याकडून संस्था चालू असल्याबाबत परिशिष्ट एकची नकल सादर करावी), संस्थेचे मागील तीन वर्षाचे लेखापरीक्षण अहवाल (सन 2021-22, 2022-23, 2023-24), सन 2023-24 या वर्षाचे आयकर प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य आहे. संस्थेकडे पॅनकार्ड, बँक खात्याचा सविस्तर तपशील जोडावा, संस्थेकडे जीएसटी प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे, संस्थेकडे पाच लक्षचे राष्ट्रीयकृत बँकेची सॉलवन्सी अनिवार्य आहे. निवड झालेल्या संस्थेस योजना अंमलबजावणी संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित झालेल्या व होणाऱ्या अटी व शर्ती मान्य असल्यास करारनामा करुन द्यावा लागेल.  

योजनेचे प्रस्ताव नाकारणे व स्विकारण्याचा अधिकार जिल्हास्तरीय समितीने राखून ठेवलेला आहे. सदर संस्थेचा  प्रस्ताव दोन प्रतीत प्रकल्प कार्यालयास सादर करण्यात यावा. संस्थेकडे प्रस्तावित कार्यक्रम राबविण्यासाठी पुरेशा प्रशिक्षक, कर्मचारी वर्ग यांची यादी जोडण्यात यावी. सदर शासन निर्णयामध्ये संस्थेस प्रशिक्षण, कामकाज करण्यासाठी मानधन अदा करण्याबाबत तरतुद नाही, असेही आवाहन किनवट एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे. 

00000

 वृत्त क्रमांक 543

अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना लाभ कृषी विभागाचे आवाहन

नांदेड दि. 27 मे :- गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह विमा योजनेअंतर्गत अर्धापूर तालुक्यातील अपघातात मृत्यु पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना व अपघातात एक, दोन अवयव निकामी झालेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी अर्धापूर तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्ष तहसिलदार अर्धापूर, सदस्य सचिव तालुका कृषी अधिकारी व इतर सदस्य गटविकास अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, पोलीस निरीक्षक व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचे प्रतिनिधी आहेत. 

तहसिलदार अर्धापूर यांच्या अध्यक्षतेखाली तहसिल कार्यालय, अर्धापूर येथे तालुकास्तरीय समितीची बैठक घेऊन त्यात पात्र लाभार्थ्यांना अपघातात मृत्यू पावलेले यांच्या वारसांना दोन लाख व अपघातात एक अवयव निकामी होणे यांना एक लाख असे लाभ देण्यात येत असून आजपर्यत सन 2023 मध्ये 6 प्रस्ताव व 2024 मध्ये 17 प्रस्ताव समितीसमोर मंजूर, नामंजूरीसाठी ठेवण्यात आले होते. यापैकी 16 प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड कार्यालयामार्फत वारसांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यात येत आहे. 

तरी या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष तहसिलदार रेणुकादास देवणीकर व सचिव तालुका कृषि अधिकारी विशाल बिऱ्हाडे यांनी केले आहे. 

0000

वृत्त क्रमांक 542

माजी सैनिकांना नागरी संरक्षण स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करण्याचे आवाहन                                                               

नांदेड दि. 27 मे :-भारत सरकारच्या उपमहासंचालक, सिव्हिल डिफेन्स यांच्या नेत्वृत्वाखाली मॉक ड्रिल सराव आयोजित करण्याबाबत राष्ट्रीय स्तरावर नागरी संरक्षण स्वयंसेवक म्हणून सिव्हिल डिफेन्स रेग्युलेशन 1968 नुसार ईएसएम माजी सैनिक यांची भरती करावयाची आहे. तरी नांदेड जिल्ह्यातील सर्व माजी सैनिकांनी नागरी संरक्षण स्वयंसेवक साठी आपले नाव तात्काळ जिल्हा सैनिक कार्यालयास नोंदणी करावे, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी महेश वडदकर यांनी केले आहे. 

00000

 वृत्त क्रमांक 541

एचएसआरपी नंबर प्लेट वेळेत बसवा आणि दंड टाळा

नांदेड दि. 27 मे :- ज्या वाहनांची 01 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेली आहे. त्या वाहनांना हाय सिक्युरीटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नाही. अशा वाहनधारकांनी अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन पध्दतीने शुल्क भरुन 30 जून 2025 पूर्वी एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवून घ्यावी, असे आवाहन सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी समीर याकुब शेख यांनी केले आहे.

केंद्रीय मोटार वाहन नियम,1989 च्या नियम 50 नुसार वाहनांस एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविण्याची तरतूद आहे. तसेच रस्ते व महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या G.S.R. 1162 (E) 04 डिसेंबर 2018 व S.O. 6052(E) दि.06.12.2018 नुसार 01 एप्रिल 2019 पासून उत्पादित होणाऱ्या सर्व नवीन वाहनांना हाय सिक्युरीटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बसविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एचएसआरपी नंबर प्लेट विहित वेळेत न बसविल्यास मोटार वाहन कायद्यानुसार परिवहन विभागातर्फे दंड आकारणी करण्यात येणार आहे. वाहनधारकांनी दंड टाळण्यासाठी 30 जूल 2025 पूर्वी एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवून घ्यावी.

वाहनांच्या नंबर प्लेटमध्ये छेडछाड व बनावटगिरी करुन होणारे गुन्हे कमी करणे, रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची ओळख पटविणे व तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सर्व वाहनांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी व नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून 01.04.2019 पूर्वी उत्पादीत वाहनांना एचएसआरपी बसविण्याकरिता मे. रोजमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमीटेड या संस्थेची/उत्पादकाची निवड करण्यात आली आहे. वाहनधाकारंनी वाहनांना हाय सिक्युरीटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बसविण्यासाठी ऑनलाईन अपॉईंटमेंटसाठी https://mhhsrp.com या संकेतस्थळावर भेट द्यावी. या व्यतिरीक्त कुठल्याही इतर संकेतस्थळावर नोंदणी करणे टाळावे. मोटार सायकल व ट्रॅक्टरसाठी दर रु.450/-, तीन चाकी वाहनांसाठी रु.500/- व सर्व प्रकारचे चारचाकी वाहनांसाठी रु. 745/- इतका दर आकारला जाणार आहे. या व्यतिरीक्त जीएसटी चा दर भरावा लागणार आहे व हे शुल्क हे ऑनलाईन स्वरुपातच भरावे लागणार आहे.

सद्यस्थितीत नांदेड जिल्ह्यामध्ये 26 मे 2025 रोजी पर्यत 21 हजार 658 वाहनांची नोंदणी ऑनलाईन पध्दतीने एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविण्यासाठी करण्यात आली असून अद्याप ९ हजार ३८३ वाहनांना एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविण्यात आली आहे. वाहनधारकांच्या अत्यल्प प्रतिसादामुळे व वाहनधारकांना अत्यल्प प्रतिसादामुळे व वाहनधारकांना येणारा दंड टाळण्यासाठी वाहनांना एचएसआरपी बसविण्याची अंतिम ३० जून २०२५ रोजी पर्यत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

01.04.2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या जुन्या वाहनांना हाय सिक्युरीटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बसविण्याबाबत शासनाद्वारे नियुक्त करण्यात आलेले अधिकृत एचएसआरपी फिटमेंट सेंटरर्स येथे एचएसआरपी बसविण्याकरिता ॲपाईटमेंट घेण्याची कार्यपध्दती व इतर सर्वप्रकारची माहिती विभागाच्या https://www.transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे असे प्रादेशिक परिवहन विभागाने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000