पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) अभियान राज्यभर वेगाने सुरू आहे. दि. ३१ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत राज्यातील एकूण १६,९६,२०१ लाभार्थींपैकी ८,३३,२२३ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून, ही प्रगती ४९.८४ टक्के इतकी आहे.

विभागनिहाय आढाव्यानुसार अमरावती विभागात ५४.१५ टक्के, नाशिक विभागात ५४.९३ टक्के, पुणे विभागात ६०.२६ टक्के, कोल्हापूर विभागात ६४.२६ टक्के, नागपूर विभागात ४८.४८ टक्के, कोकण विभागात ४९.१५ टक्के, लातूर विभागात ३९.७७ टक्के, तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात ३५.०६ टक्के आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे.

जिल्हानिहाय प्रगतीमध्ये अहमदनगर (७३.४७ टक्के), भंडारा (६९.८९ टक्के), वाशीम (६७.४८ टक्के), ठाणे (६७.४२ टक्के), सांगली (६७.३४ टक्के), सातारा (६६.५८ टक्के), पुणे (६५.४४ टक्के) आणि नाशिक (६४.८६ टक्के) या जिल्ह्यांनी उल्लेखनीय प्रगती नोंदविली आहे.

योजनेचा लाभ वेळेत मिळण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) तातडीने पूर्ण करावे. तसेच संबंधित यंत्रणांनी प्रलंबित लाभार्थ्यांशी संपर्क साधून हे काम गतीने पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरीकर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरीकर्जमुक्ती

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ : कर्जमुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एका दिवसात नवे पीक कर्ज

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरीकर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरीकर्जमुक्ती

#महाराष्ट्रशासन

#MahaDGIPR

वृत्त क्रमांक 

क्रीडा विभागाच्या योजनांसाठी 10 ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 31 जुलै :- राज्यामध्ये क्रीडा क्षेत्राचा विकास व्हावा तसेच नागरिकांचे आरोग्यमान सुधारावे, या उद्देशाने शासनाच्या क्रीडा व युवा धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या धोरणाअंतर्गत विद्यार्थी व तरुणांसाठी व्यायामशाळा आणि क्रीडांगणे विकसित करण्यासाठी व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना आणि क्रीडांगण विकास अनुदान योजना राबविण्यात येत असून, सन 2026-27 साठी पात्र संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.

व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना

या योजनेंतर्गत किमान 1,000 चौरस फूट जागा आणि त्यापैकी 500 चौरस फूट चटई क्षेत्राचे स्वतंत्र व्यायामगृह असणे आवश्यक आहे. व्यायामगृहाच्या बांधकामासाठी कमाल 14 लाख रुपये अनुदान उपलब्ध आहे. तसेच अत्याधुनिक व्यायाम साहित्य खरेदी व ओपन जिम (Open Gym) उभारणीसाठी कमाल 7 लाख रुपये अनुदान दिले जाते.

या योजनेसाठी नांदेड जिल्ह्यातील शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय रुग्णालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शासकीय व अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा, वसतिगृहे, पोलीस कल्याण निधी, शासकीय कार्यालये, जिमखाना तसेच शासनाच्या निकषांनुसार पात्र संस्था अर्ज करू शकतात.

क्रीडांगण विकास अनुदान योजना

या योजनेंतर्गत क्रीडांगण समपातळीकरण, 200 मीटर धावपट्टी, कुंपण, विविध खेळांची प्रमाणित मैदाने, प्रसाधनगृह व चेंजिंग रूम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, भांडारगृह, फ्लडलाइट, प्रेक्षक गॅलरी, शेड, ड्रेनेज व्यवस्था आदी विकासकामांसाठी कमाल 7 लाख रुपये अनुदान दिले जाते. तसेच क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी कमाल 3 लाख रुपये अनुदान उपलब्ध आहे.

या योजनेसाठी ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, शासकीय व अनुदानित शाळा, आश्रमशाळा, महाविद्यालये, पोलीस विभाग, स्पोर्ट्स क्लब, ऑफिसर्स क्लब, शासकीय कार्यालये व जिमखाना आदी पात्र आहेत. संबंधित संस्थेकडे स्वतःच्या मालकीची किंवा किमान 30 वर्षांच्या नोंदणीकृत भाडेपट्ट्यानुसार उपलब्ध जागा असणे आवश्यक आहे.

इच्छुक व पात्र संस्थांनी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, आदिवासी व बिगर आदिवासी घटकांअंतर्गत विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह 10 ऑगस्ट 2026 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, जिल्हा क्रीडा संकुल, स्टेडियम परिसर, इनडोअर हॉल, नांदेड येथे सादर करावेत.

अधिक माहितीसाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी भैरवनाथ नाईकवाडी यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

अंगदान महादान - हेच श्रेष्ठ जीवनदान

नांदेड, दि. 31 जुलै २०२६ : 'अंगदान जीवन संजीवनी अभियान-२०२६' अंतर्गत अवयवदान जनजागृतीसाठी डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, विष्णुपुरी, नांदेड येथे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली बधिरीकरण विभागाच्यावतीने गुरुवार, ३० जुलै २०२६ रोजी वक्तृत्व स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे ही स्पर्धा अत्यंत उत्साहात व प्रेरणादायी वातावरणात संपन्न झाली.

कार्यक्रमास अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तसेच उपअधिष्ठाता डॉ. शीतल राठोड, डॉ. हुमेरा खान, डॉ. भावना भगत, डॉ. शिवानंद देवसरकर, डॉ. मोहन भंडारी यांच्यासह प्राध्यापकवृंद, नर्सिंग स्टाफ व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

स्पर्धेचे परीक्षक म्हणून डॉ. संजय मोरे (प्राध्यापक व विभागप्रमुख, सूक्ष्मजीवशास्त्र), डॉ. प्रदीप बोडके (प्राध्यापक व विभागप्रमुख, मनोविकारशास्त्र) आणि डॉ. समीर (प्राध्यापक व विभागप्रमुख, शरीरविकृतीशास्त्र) यांनी जबाबदारी पार पाडली.

स्पर्धेत सहभागी विद्यार्थ्यांनी अंगदानाचे सामाजिक, वैद्यकीय व मानवी मूल्य अधोरेखित करणारी प्रभावी व प्रेरणादायी भाषणे सादर केली. परीक्षकांनी घोषित केलेल्या निकालानुसार डॉ. युवराज बरसाळे (डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय) यांनी प्रथम क्रमांक, कु. गौरी शिंदे यांनी द्वितीय क्रमांक, कु. रुचिका राठोड यांनी तृतीय क्रमांक, तर श्री. कन्हय्यालाल व कु. मानसी कुंभकर्ण (शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय) यांनी उत्तेजनार्थ पारितोषिके मिळविली. विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिके व प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली.

यावेळी अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख यांनी आपल्या मनोगतात अवयवदान जनजागृतीचे समाजातील महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी सांगितले की, अवयवदानाबाबत व्यापक जनजागृती झाल्यास मेंदूमृत रुग्णांच्या नातेवाईकांना अवयवदानाचे महत्त्व पटवून देणे अधिक सोपे होईल आणि अनेक गरजू रुग्णांना नवजीवन मिळू शकेल.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी डॉ. वैष्णवी कुलकर्णी (प्राध्यापक व विभागप्रमुख), डॉ. सचिन तोटावार (सहयोगी प्राध्यापक) व डॉ. नाझिमा मेमन यांनी विशेष योगदान दिले. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन डॉ. मीनाक्षी चोले यांनी केले.

"अंगदान महादान – हेच श्रेष्ठ जीवनदान!" या संदेशाने कार्यक्रमाची सांगता झाली.

00000

विशेष वृत्त

पोर्टलवरील कर्जमाफीची रक्कमच अंतिम; शेतकऱ्यांनी संभ्रम बाळगू नये – जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

आधार प्रमाणीकरण व ॲग्रीस्टॅक नोंदणी तातडीने पूर्ण करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 31 जुलै : राज्य शासनाच्या “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026” अंतर्गत गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या याद्यांमधील थकबाकीची रक्कम आणि योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम यात तफावत आढळल्यास शेतकऱ्यांनी कोणताही संभ्रम न बाळगता पोर्टलवर दर्शविलेली रक्कमच अंतिम व ग्राह्य मानावी, असे स्पष्ट आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे. तसेच पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी प्राधान्याने पूर्ण करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक शाहुराज हिरे व विविध माध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्य शासनाने 2 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सुरू केलेल्या या योजनेत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ या तीन घटकांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 2 लाख 24 हजार कर्जखाती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून 99 हजार पात्र खाती प्राप्त झाली आहेत. त्यापैकी 32 हजार खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून उर्वरित लाभार्थ्यांचे प्रमाणीकरण वेगाने सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

व्यापारी बँकांमधील एनपीए खातेदार शेतकऱ्यांच्या गावपातळीवरील याद्यांतील थकबाकी आणि पोर्टलवरील रक्कम यामध्ये फरक असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले की, पोर्टलवरील थकबाकी ही 31 मार्च 2026 पर्यंतची असून तीच ग्राह्य आहे. शासनाने 1 जुलै 2026 रोजी सर्व बँकांना 1 एप्रिल 2026 नंतरचे व्याज आकारू नये असे निर्देश दिले असून सर्व बँकांनी त्यास लेखी संमती दिली आहे.

शेतकऱ्यांनी पोर्टलवरील रक्कम मान्य असल्यास त्वरित आधार प्रमाणीकरण करावे. प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर मिळणाऱ्या पावतीमध्ये मंजूर कर्जमुक्तीची रक्कम नमूद असेल. त्यानंतर संबंधित लाभाची रक्कम डीबीटीद्वारे थेट कर्ज खात्यात जमा करण्यात येईल. कर्जमुक्ती पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येईल तसेच लाभार्थ्यांच्या याद्या संबंधित बँक शाखा आणि विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जातील.

पोर्टलवरील रक्कम किंवा कर्जाच्या तपशीलाबाबत आक्षेप असल्यास शेतकऱ्यांनी योजनेच्या पोर्टलवर ‘ग्रिव्हन्स’ (Grievance) नोंदवावी. या तक्रारींचे निराकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्रेही सक्रिय करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिली.

कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संबंधित बँकांमार्फत खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

000000

 कर्जमुक्ती योजनेबाबत काही अडचण आहे का ?

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ संदर्भात तक्रार, शंका किंवा अधिक माहितीसाठी हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधा. #शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #शेतकरी #MahaDGIPR #GovernmentScheme

शेतकरी बांधवांसाठी महत्त्वाची सूचना !

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली असून उर्वरित याद्या लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.

#शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #शेतकरी #MahaDGIPR #GovernmentScheme #FarmerWelfare #Maharashtra

 वृत्त क्रमांक 

महाराष्ट्र विधानमंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समिती दौऱ्याच्या पूर्वतयारीचा आढावा

नांदेड, दि. 30 जुलै : महाराष्ट्र विधानमंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचा नांदेड जिल्हा दौरा येत्या 10 ते 12 ऑगस्ट या कालावधीत आयोजित करण्यात आला आहे. या दौऱ्याच्या अनुषंगाने पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदिप गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन भवन येथे बैठक संपन्न झाली.

बैठकीस किनवटचे सहायक जिल्हाधिकारी तथा आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी बी. सरवनन, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांच्यासह महसूल, जिल्हा परिषद, पोलीस, मनपा, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, क्रीडा, महावितरण, जलसंपदा, वन विभाग, पुशसंवर्धन, राज्य उत्पादन शुल्क आदी संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

अप्पर जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदिप गायकवाड यांनी समितीच्या दौऱ्याचे स्वरूप, समितीचे अधिकार तसेच संबंधित विभागांनी आवश्यक माहिती व कार्यवाहीसह बैठकीस उपस्थित राहण्याबाबत मार्गदर्शन केले. निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांनीही दौऱ्याच्या नियोजनासंदर्भात विविध बाबींवर उपयुक्त सूचना दिल्या.

00000

 वृत्त क्रमांक 

‘मेरा रेशीम मेरा अभिमान २.०’ अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बैठक संपन्न

नांदेड, दि. ३० जुलै :- केंद्र शासनाच्या ‘मेरा रेशीम मेरा अभिमान २.०’ या महत्त्वाकांक्षी अभियानाची नांदेड जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियोजन बैठक आयोजित करण्यात आली.

बैठकीस केंद्रीय रेशीम बोर्ड, परभणीचे डॉ. अशोक जाधव (वैज्ञानिक ‘डी’ तथा संयुक्त संचालक), केंद्रीय रेशीम संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, मैसूरच्या डॉ. अंतरा गुप्ता (वैज्ञानिक ‘बी’), जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी अशोक वडवळे, पाणलोट प्रकल्पाचे दिनेश खडसे, पाणी फाउंडेशनचे प्रवीण तसेच क्षेत्र सहाय्यक कांचन जाधव, अमर सूर्यवंशी, गजानन काचगुंडे, नरोजी कोरके, अभय कुलकर्णी, दत्ता भोसकटे, आनंद कोल्हे यांच्यासह जैतापूर, धनगरवाडी व भेंडेगाव येथील चौकी केंद्रांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी अशोक वडवळे यांनी प्रास्ताविक करत जिल्ह्यातील रेशीम उद्योगाची सद्यस्थिती मांडली. रेशीम शेतीची क्षमता लक्षात घेता अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या उद्योगाकडे वळावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी डॉ. अंतरा गुप्ता यांनी ‘मेरा रेशीम मेरा अभिमान २.०’ अभियानाची उद्दिष्टे, शेतकऱ्यांना मिळणारे लाभ आणि अभियानाची अंमलबजावणी याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. तसेच जिल्ह्यात हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक कृती आराखड्यावर चर्चा करण्यात आली.

डॉ. अशोक जाधव यांनी रेशीम किट संगोपनादरम्यान शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी विशेष कार्यशाळा, तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिके, कौशल्य विकास प्रशिक्षण तसेच आधुनिक रेशीम तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली.

या बैठकीस जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील रेशीम उत्पादक शेतकरी, चौकीधारक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि उद्योगाशी संबंधित घटक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीत रेशीम उद्योगासमोरील विविध समस्या, आव्हाने व उपाययोजनांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच शासनस्तरावरील काही मागण्या संबंधित विभागाकडे सादर करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

‘मेरा रेशीम मेरा अभिमान २.०’ हे अभियान सप्टेंबर २०२६ पर्यंत जिल्ह्यात विविध जनजागृती, प्रशिक्षण व तांत्रिक मार्गदर्शन उपक्रमांद्वारे राबविण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

000000

 वृत्त क्रमांक 

खाजगी आरोग्य संस्था, क्लिनिक, प्रयोगशाळा, रक्तपेढ्या, फार्मसी 

आस्थापनांनी आयुष्यमान भारत डिजीटल मिशनमध्ये नोंदणी करावी

जिल्ह्यातील नागरिकांना आभा कार्ड काढण्याचे आवाहन 

नांदेड दि. 30 जुलै :- नांदेड जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आणि बॉम्बे नर्सिंग होम अॅक्ट आणि इतर अंतर्गत येणाऱ्या सर्व खाजगी आरोग्य संस्थांचे (रुग्णालये,क्लिनिक,डायग्नोस्टिक सेंटर,प्रयोगशाळा,मेडिकल स्टोअर,इमेजिंग सेंटर (एक्सरे/एमआरआय) यांची आयुष्यमान भारत डीजीटल मिशन अंतर्गत नोंदणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व सधन आणि दुर्बल नागरिकांनी सर्व कुटुंब सदस्यांचे “ABHA” या मोबाईल अप्लिकेशनद्वारे किंवा नजीकच्या आरोग्य केंद्रात जाऊन केवळ आधारकार्डच्या सहाय्याने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत 'आभा' कार्ड काढण्याचे आवाहन प्रशासनाद्वारे केले आहे.

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनमुळे रुग्णांच्या आणि रुग्णालयाची माहितीची गोपनीयता आणि सुरक्षा सुरक्षित राहते किंवा शासनाद्वारे कोणत्याही खाजगी अस्थापना यावर नियंत्रण ठेवता येत नसल्याने कोणत्याही प्रकारची संकोच किंवा भीती न बाळगता महानगरपालिका क्षेत्रातील, तालुका स्तरावरील आणि ग्रामीण भागातील सर्व खाजगी रुग्णालये, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, प्रयोगशाळा, मेडिकल स्टोअर, इमेजिंग सेंटर (एक्सरे/एमआरआय) यांनी HFR (HEALTH FACILITY REGISTRY) व रुग्णालयात कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी आणि नर्सिंग स्टाफ यांचे एचपीआर (HEALTH PREOFESSIONAL REGISTRY) मध्ये नोंदणी आवश्य करावी. यासाठी आपल्याकडे नोंदणीसाठी येणाऱ्या शासकीय आरोग्य कर्मचारी यांना आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) ही भारत सरकारच्या नॅशनल हेल्थ ऑथोरिटी (NHA) द्वारे सुरू केलेली Unified Health Interface (UHI) प्रकारची एक महत्त्वाची योजना आहे. या मिशनचा मुख्य उद्देश देशातील नागरिकांसाठी एक अखंड डिजिटल आरोग्य पायाभूत सुविधा (Digital Health Infrastructure) तयार करणे हा आहे. याद्वारे रुग्णांचा वैद्यकीय इतिहास डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित ठेवणे, आरोग्य सेवा सुलभ करणे आणि रुग्ण, डॉक्टर व रुग्णालये यांना एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर जोडणे तसेच देशातील सर्व नागरिकांसाठी 14 अंकी आयुष्यमान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) आयडी तयार करणे, वैद्यकीय नोंदी जतन करणे, जुने वैद्यकीय रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन आणि तपासणी अहवाल डिजिटल पद्धतीने साठवणे, रुग्णालये आणि डॉक्टरांमध्ये सुरक्षित व अधिकृतपणे आरोग्य डेटाची देवाणघेवाण सुलभ करणे, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे रुग्णाच्या संमतीशिवाय कोणताही आरोग्य विषयक माहिती शेअर न करता माहितीच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात येत असून रुग्ण आणि रुग्णालयाच्या माहितीची गोपनीयता ठेवणे  देणे हा आहे. 

राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण, भारत सरकार आणि आयुक्त आरोग्य सेवा मुंबई यांच्या आदेशानुसार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यांच्या निर्देशानुसार नांदेड जिल्ह्याची “ABDM Model District” म्हणून  निवड करण्यात आलेली आहे. 

आतापर्यंत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आरोग्य संस्थांचे HFR (HEALTH FACILITY REGISTRY) व रुग्णालयात कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी आणि नर्सिंग स्टाफ यांचे HPR (HEALTH PREOFESSIONAL REGISTRY) मध्ये नोंदणी करण्यात आलेली असून दैनंदिनरित्या नागरिकांचे आभा कार्ड काढण्याची कार्यवाही सुरु आहे, अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. 

00000

वृत्त क्रमांक 

देगलूर येथील कृषि विभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करू नये 

उपविभागीय कृषि अधिकारी यांचे आवाहन 

नांदेड दि. 30 जुलै :- उपविभागीय कृषि अधिकारी देगलूर यांच्या अंतर्गत कृषि चिकित्सालय तालुका बीजगुणन केंद्र देगलूर यांच्या ताब्यात महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि विभागाची एकूण 61.58 हेक्टर जमीन असून ती देगलूर-हैदराबाद रोड लगत आहे. यापैकी गट क्रमांक 199 क्षेत्र 13.44 हेक्टर, गट क्रमांक 289 क्षेत्र 1.09 हेक्टर, गट क्रमांक 290 क्षेत्र 0.29 हेक्टर आणि गट क्रमांक 200 क्षेत्र 10.22 हेक्टर या गटाची सीमा शहरालगत आहे. या क्षेत्रावर किंवा देगलूर हैदराबाद रोड लगत असलेल्या कृषि विभागाच्या क्षेत्रावर सीमा निश्चित नाही. सदरील गटांची सीमा निश्चित होईपर्यंत कोणीही या जमिनीवर तारेचे कुंपण, पत्र्याची शेड, अथवा बांधकाम करून अतिक्रमण करू नये. अन्यथा संबंधितांवर महाराष्ट्र महसूल संहिता 1966 अंतर्गत कलम 53, 40 आणि 51 अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देगलूर उपविभागीय कृषि अधिकारी यांनी दिला आहे.

0000

 पत्रकार परिषद निमंत्रण

ई-मेल संदेश दि. ३० जुलै 2026

प्रति ,

मा. संपादक / प्रतिनिधी

दैनिक वृत्‍तपत्र / दूरचित्रवाणी / इलेक्ट्रॉनिक मिडीया

नांदेड जिल्‍हा

महोदय,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना शासनाने जाहीर केली आहे. नांदेड जिल्ह्यात या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने    

मा. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले हे शुक्रवार दिनांक ३१ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११. १५ वा. जिल्हाधिकारी कार्यालय, पहिला मजला, बैठक कक्ष नांदेड येथे पत्रकारांशी संवाद साधणार आहेत.

तरी आपण पत्रकार परिषदेस उपस्थित राहावे, ही विनंती.

पत्रकार परिषद दिनांक :- ३१ जुलै २०२६ (शुक्रवार)

वेळ :- सकाळी ११.१५ वा.

स्थळ :- जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड

प्रमोद धोंगडे

प्र. जिल्‍हा माहिती अधिकारी,

नांदेड

विशेष वृत्त क्रमांक 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026

कर्जमाफीस पात्र रक्कमेबाबत जिल्हा प्रशासनाचे स्पष्टीकरण 

नांदेड, दि. 29 जुलै : राज्य शासनाने 2 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026” ही योजना जाहीर केली आहे. या योजनेत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (OTS) व प्रोत्साहनपर लाभ या तीन घटकांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या याद्यांमध्ये व्यापारी बँकांमधील एनपीए खातेदार शेतकऱ्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या थकबाकी रक्कम व योजनेच्या पोर्टलवरील रकमेत फरक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले असून जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी, निवेदन कर्ते, आपले सरकार केंद्र चालकांनी याची नोंद घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

गावपातळीवर प्रसिद्ध केलेली यादी व योजनेच्या पोर्टलवरील शेतकऱ्यांच्या थकबाकी रक्कमेत फरक असल्यास योजना पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरावी. 

योजनेच्या पोर्टलवर दिसणारी शेतकऱ्यांच्या कर्जाची थकबाकीची रक्कम 31 मार्च 2026 रोजीची आहे. शासनाने 1 जुलै 2026 रोजीच्या पत्रान्वये सर्व बँकांना 1 एप्रिल 2026 नंतरच्या व्याजाची रक्कम न आकारणाच्या सुचना दिलेल्या आहेत व सर्व बँकांनी त्या मान्य असल्याचे लेखी कळविले आहे. शेतकऱ्यास योजनेच्या पोर्टलवर दिसणारी रक्कम मान्य असल्यास त्यांनी आधार प्रमाणीकरण करावे. 

आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर शेतकऱ्यास आधार प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्याची पावती प्राप्त होणार आहे. या पावतीमध्ये शेतकऱ्याची कर्जमुक्ती होणाऱ्या रक्कमेची माहिती उपलब्ध आहे. 

आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर शेतकऱ्यांचे 31 मार्च 2026 वरील कर्जबाकीच्या लाभाची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात डीबीटीद्वारे जमा केली जाणार आहे. या कर्जमुक्तीनंतर शेतकऱ्यास कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. 

कर्जमुक्ती झाल्यानंतर सर्व कर्जमुक्ती शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँकेंच्या शाखेत व विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये लावण्यात येतील. 

कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना संबंधित बँकेमार्फत खरीप पीक कर्जाची उपलब्धता होणार आहे. 

योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम किंवा पोर्टलवरील शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत इतर कोणताही तपशील शेतकऱ्यास अमान्य असल्यास त्याने पोर्टलवर तक्रारीची (Grievance) नोंद करावी. या तक्रारीचे निराकरण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत केले जाईल.

000000

 वृत्त क्रमांक 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रसिद्ध यादीतील रक्कम योग्य ; 

आधार प्रमाणीकरण करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

नांदेड दि. 29 जुलै:- महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी नुकतीच कर्जमाफीची पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ ही योजना जाहीर केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी शासन स्तरावर सुरु आहे. तरी नांदेड जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बांधवानी लवकरात लवकर आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणिकरण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. 

दि. 25 जुलै 2026 रोजी नांदेड जिल्ह्यातील ९९ हजार ५४ शेतकऱ्यांची कर्जमाफी यादी प्रसिध्द झालेली असून, सदर यादी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत/तलाठी कार्यालयावर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. आणखी काही हजार शेतकऱ्यांची यादी पुढील १५ दिवसांत प्रसिध्द होणार आहे.

या प्रसिध्द यादीमध्ये शेतकऱ्यांची कर्जबाकी रक्कम कमी दिसत असल्याबाबत काही शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येत आहेत. याबाबत स्पष्ट करण्यात येते की, राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांबाबत रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाच्या एन. पी. ए. तारखेवरील असलेल्या हेअरकट धोरणानुसार यादीवर रकमा दर्शविलेल्या असल्यामुळे त्या बँकेच्या कर्जखात्यावरील रकमेपेक्षा कमी दिसत आहेत.

परंतु प्रत्यक्ष शेतकरी आधार प्रमाणिकरणासाठी जेंव्हा आपले सरकार सेवा केंद्रावर जातो आणि आधार प्रमाणिकरणाची प्रक्रिया करतो त्या पोर्टलवर मात्र शेतकऱ्याकडून ३१ मार्च २०२६ रोजी येणे बाकी असलेली संपूर्ण रक्कम दिसत आहे. तसेच त्या रकमेच्या नोंदीसह प्रमाणित प्रतसुध्दा शेतकऱ्यांना मिळत आहे. प्रसिध्द यादीतील सर्व शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणिकरणानंतर रुपये २ लाख रकमेपर्यतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी केवळ यादी पाहून निर्णय न घेता सदर यादीवरील विशिष्ट क्रमांक व आपला अॅग्रीस्टॅक क्रमांक आणि आपले आधार कार्ड घेऊन आपले सरकार सेवा केंद्रावर आपल्या कर्ज खाते क्रमांकाची, कर्ज रकमेची आणि आधार क्रमांकाची खात्री करुन आधार प्रमाणिकरण करुन घ्यावे.

आपण जेवढे लवकर आधार प्रमाणिकरण कराल तेवढे लवकर आपणास कर्जमाफीची रक्कम मिळणार असून त्यानुसार आपण पुढील कर्ज घेण्यासाठी पात्र होणार आहात. याबाबत राज्य शासनाने कर्जमुक्ती योजनेच्या यादीत नाव तपासण्यासाठी अपात्रतेची कारणे जाणून घेण्यासाठी तसेच इतर तक्रारीच्या निवारणासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी हेल्पलाईन क्रमांक (०२२) ४९१५०८०२ हा जाहीर केलेला आहे. त्यावरुनही शंकांचे निराकरण करण्यात येणार आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

अंतिम मुदतीची वाट न पाहता पीक विमा योजनेत सहभागी व्हा – जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

३१ जुलैपर्यंत नोंदणीची संधी; ग्राहक सेवा केंद्रात नोंदणी विनाशुल्क

नांदेड, दि. 29 जुलै :- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2026 अंतर्गत जिल्ह्यात पीक विमा नोंदणी सुरू असून, योजनेत सहभागी होण्यासाठी 31 जुलै 2026 ही अंतिम मुदत आहे. अंतिम मुदतीस आता केवळ दोन दिवस शिल्लक असून, शेतकरी बांधवांनी शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता तातडीने पीक विमा योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

जिल्ह्यात आजअखेर 4 लाख 42 हजार 406 शेतकऱ्यांनी एकूण 7 लाख 77 हजार 442 पीक विमा अर्ज दाखल केले असून, 5 लाख 5 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा विमा उतरविण्यात आला आहे.

शेतकरी बांधवांनी आपल्या जवळील ग्राहक सेवा केंद्र, बँक अथवा पीक विमा पोर्टलवरील शेतकरी लॉगिनद्वारे स्वतःही पीक विमा नोंदणी करावी. ग्राहक सेवा केंद्रामध्ये पीक विमा नोंदणी विनाशुल्क केली जाते. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी विमा हप्त्याव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क ग्राहक सेवा केंद्र चालकास देऊ नये. तसेच, सीएससी लॉगिनमधून नोंदणी करताना अडचण येत असल्यास शेतकऱ्यांनी पीक विमा पोर्टलवरील शेतकरी लॉगिनचा वापर करून नोंदणी करावी.

पीक विमा नोंदणीसाठी ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी अनिवार्य असून, आवश्यक कागदपत्रांसह वेळेत अर्ज सादर करावेत. तसेच विमा कंपनीचा सुधारित टोल फ्री क्रमांक 14447 असून, सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांनी याची नोंद घ्यावी.

यंदा जिल्ह्यात अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाला असून, अनेक भागांत अद्यापही समाधानकारक पावसाची आवश्यकता आहे. हवामान विभागाने पुढील कालावधीतही कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त केला असल्याने खरीप पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, गारपीट, दुष्काळसदृश परिस्थिती, रोग व किडीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळण्यासाठी पीक विमा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

31 जुलै 2026 नंतर पीक विमा नोंदणीस कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ मिळणार नसल्याने पात्र शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीची प्रतीक्षा न करता तात्काळ पीक विमा योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

00000

 

वृत्त क्रमांक 

अनुदानित युरिया खताच्या बेकायदेशीर वाहतुकीवर कृषी विभागाची धडक कारवाई

धर्माबादमध्ये एकाच दिवशी दोन कारवाया ; दोन टेम्पोसह रु. 15.70 लाखांचा मुद्देमाल जप्त, दोन गुन्हे दाखल

नांदेड, दि. 29 जुलै : शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून अनुदानावर उपलब्ध करून दिले जाणारे युरिया खत बेकायदेशीरपणे तेलंगणात पाठविण्याच्या प्रयत्नावर कृषी विभागाच्या जिल्हा भरारी पथकाने कारवाई केली. धर्माबाद येथे एकाच दिवशी करण्यात आलेल्या दोन स्वतंत्र कारवायांमध्ये दोन टेम्पोसह एकूण 15 लाख 70 हजार 607 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, धर्माबाद पोलीस ठाण्यात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

जिल्हा भरारी पथक प्रमुख तथा मोहिम अधिकारी सचिन कपाळे आणि पथक सचिव अमोल पेकम यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी राखीव असलेला अनुदानित युरियाचा साठा विनापरवाना तेलंगणात पाठविला जात असल्याचे उघड झाले. त्यानुसार कृषी विभागाने सापळा रचून संशयित टेम्पो अडवले.

कृषी अधिकारी (गुण नियंत्रण), धर्माबाद यांनी वाहनांची तपासणी केली असता कोणतीही वैध परवानगी किंवा आवश्यक कागदपत्रांशिवाय युरियाची वाहतूक होत असल्याचे निदर्शनास आले. पहिल्या कारवाईत 9 लाख 40 हजार 385, तर दुसऱ्या कारवाईत 6 लाख 30 हजार 292 रुपये किमतीचा युरिया साठा व टेम्पो जप्त करण्यात आला.

कृषी विभागाचे गुण नियंत्रण निरीक्षक विशाल चंदापुरे यांच्या तक्रारीवरून संबंधित आरोपींविरुद्ध खत नियंत्रण आदेश, 1985, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 तसेच भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील संबंधित कलमान्वये धर्माबाद पोलीस ठाण्यात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या हक्काचे अनुदानित खत काळ्या बाजारात व परराज्यात वळविण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी कृषी विभागाने कारवाईची मोहीम अधिक तीव्र केली असून, या प्रकरणातील इतर संबंधितांचा शोध पोलीस घेत आहेत.

ही कारवाई जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, विभागीय कृषी सहसंचालक महेश तीर्थकर, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी प्रवीण देशमुख, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत आणि कृषी विकास अधिकारी डॉ. नीलकुमार एतवडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.

00000

 विशेष लेख 

दिनांक 29.07.2026

जुने कर्ज माफ, अन् एका

दिवसातच मिळणार नवे पीक कर्ज !

निसर्गाचा लहरीपणा, सततच्या दुष्काळामुळं मराठवाड्यासह राज्यातील शेतकरी कायम आर्थिक संकटात असतो. या दुष्टचक्रातून बळीराजाला कायमचे बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' राबवण्यास सुरुवात केली आहे. 25 जुलै रोजी या योजनेची पहिली यादी जाहीर झाली आहे. राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी या योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीबाबत सविस्तर सांगितले आहे. या योजनेत केवळ कर्जमाफीच नाही, तर शेतकऱ्याला तत्काळ पुन्हा उभे करण्याची मोठी ताकद आहे. पहिल्या टप्प्यातील यादीत मराठवाडा विभागातील जवळपास  सहा लाखांहून अधिक शेतकरी पात्र झाले आहेत.

योजनेची सर्वात जमेची बाजू : अवघ्या एका दिवसात नवीन कर्ज!

         एरवी कोणतीही कर्जमाफी झाली, तरी नवीन पीक कर्ज मिळण्यासाठी बँकांचा 'कुलिंग ऑफ पिरियड' (Cooling-off Period) असतो. यासाठी बँका अनेक महिने किंवा चक्क एक वर्ष वाट पाहायला लावतात. पण या योजनेत शासनाने एक 'मास्टरस्ट्रोक' लगावला आहे. सहकार आयुक्तांनी सर्व बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, की या कर्जमाफीनंतर हा 'कुलिंग ऑफ पिरियड' फक्त एका दिवसाचा असेल. म्हणजेच शेतकऱ्याने आज 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' जाऊन स्वतःचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले. त्याची कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण झाली, की त्याला अवघ्या एका दिवसात नवीन पीक कर्ज मिळू शकेल. आगामी हंगामासाठी बी-बियाणे आणि खते घेण्यासाठी शेतकऱ्याला कोणाकडेही हात पसरावे लागणार नाहीत. ही या संपूर्ण योजनेची सर्वात मोठी आणि क्रांतीकारी जमेची बाजू आहे.

पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्याला सर्वाधिक लाभ

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील तब्बल 16 लाख 96 हजार (सुमारे १७ लाख) शेतकरी कर्जमुक्त होत आहेत. या माध्यमातून 13 हजार 600 कोटी रुपयांची थेट कर्जमाफी दिली जात आहे. विशेष म्हणजे, या पहिल्या यादीत मराठवाड्याचा वाटा सर्वात मोठा आहे. जवळपास सहा लाख 37 हजार 935 मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात लाभ मिळणार आहे.

राज्यातील सर्वाधिक लाभार्थी असलेल्या राज्यातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये मराठवाड्यातील दोन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. एकट्या जालना जिल्ह्यात एक लाख सात हजार 505, तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये  एक लाख पाच हजार 128 शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे. छत्रपती संभाजी नगर विभागातील परभणीमध्ये 79 हजार 855, हिंगोलीमध्ये 44 हजार 213 पात्र लाभार्थी शेतकरी आहेत.

सहकार विभागाच्या लातूर विभागांतर्गत बीडमध्ये सर्वाधिक 99 हजार 631, त्यापाठोपाठ नांदेड 99 हजार 54, लातूर 54 हजार 663 आणि धाराशिवमध्ये 47886 शेतकरी या योजनेतून पहिल्या टप्प्यात कर्जमुक्त होत असल्याचे लातूर विभागाच्या सहकारी संस्थांचे विभागीय सहनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी सांगितले. यासह योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन देखील केले.

शेतकऱ्यांनी आता नेमके काय करायचे आहे?

नवीन पीक कर्जाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी खालील सोपी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

१. सेवा केंद्रात जा : यादीत नाव आल्यास आपले आधार कार्ड घ्या आणि त्वरित जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' (CSC) जा.

२. ॲग्रीस्टॅक आयडी: या प्रक्रियेसाठी 'ॲग्रीस्टॅक' (AgriStack) फार्मर आयडी असणे अनिवार्य आहे. तुमच्याकडे तो नसेल, तर केंद्रावरच तत्काळ काढून मिळेल.

३. रक्कम तपासा: स्क्रीनवर तुमची 31 मार्च 2026 पर्यंतची थकबाकीची मुद्दल दिसेल. ती अचूक असल्यास बायोमेट्रिक (अंगठ्याचा ठसा) देऊन आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करा.

४. बेबाकी प्रमाणपत्र: प्रक्रिया पूर्ण होताच तुम्हाला बेबाकी प्रमाणपत्र (No Dues Certificate) मिळेल आणि नवीन कर्जाचा मार्ग खुला होईल.

दोन लाखांवरील कर्जासाठी 'एकवेळ समझोता' (OTS)

            ज्या शेतकरी बांधवांचे कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही वाऱ्यावर सोडलेले नाही. त्यांच्यासाठी 'एकवेळ समझोता' योजना आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) धोरणानुसार, तुमचे खाते 'एनपीए' (NPA) झाल्यानंतरचे सर्व व्याज माफ केले जाईल. तसेच मुदलातही मोठी सवलत मिळेल. सवलतीनंतर उरलेली दोन लाखांवरची रक्कम तुम्ही भरल्यास, शासनाकडून तुमचे दोन लाख रुपये माफ केले जातील.

थोडक्यात सांगायचं तर...

              ही केवळ एक कर्जमाफी नाही. शेतकऱ्याला पुन्हा आत्मसन्मानाने उभे करण्याची एक सुसज्ज यंत्रणा आहे. जुने कर्ज माफ आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी नवीन कर्ज, हा निर्णय कृषी क्षेत्रासाठी संजीवनी ठरणार आहे. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी अजिबात वेळ न दवडता त्वरित आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे. विकासाच्या या नव्या प्रवाहात सामील व्हावे !

 

- डॉ. श्याम टरके,

सहायक संचालक (माहिती),

विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर