नवी दिल्ली

भारतीय रेल्वेने दक्षिण-मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागातील परभणी-मुदखेड दुहेरी रेल मार्गाच्या आधुनिकीकरणासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत १६३ कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत मार्गावरील विद्यमान इलेक्ट्रीक ट्रॅक्शन (विद्युत पुरवठा) प्रणालीचे संपूर्ण आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पांतर्गत १६४ रेल ट्रॅकवर सध्या कार्यरत १x२५ केव्ही इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन प्रणाली बदलून अत्याधुनिक आणि अधिक क्षमतेची २x२५ केव्ही प्रणाली बसविण्यात येणार आहे. यामुळे रेलगाड्यांना अधिक स्थिर आणि अखंड वीजपुरवठा उपलब्ध होईल, तसेच रेल वाहतुकीतील अडथळे कमी होण्यास मदत होईल.

हा मार्ग हा भारतीय रेल्वेच्या 'हायली युटिलाइज्ड नेटवर्क' (एचयूएन रूट-९) मधील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. हा मार्ग अजमेर, इंदूर, खांडवा, अकोला, पूर्णा, मुदखेड, सिकंदराबाद, मेहबूबनगर आणि धोन या प्रमुख शहरांना आणि औद्योगिक क्षेत्रांना जोडतो. त्यामुळे या मार्गावरील क्षमतावाढीचा थेट लाभ प्रवासी वाहतूक, उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रालाही होणार आहे.

या आधुनिकीकरणामुळे भारतीय रेल्वेने २०२९-३० पर्यंत ३,००० दशलक्ष टन मालवाहतुकीचे निर्धारित केलेले उद्दिष्ट गाठण्यास मोठी मदत होणार आहे.

#भारतीयरेल्वे

#IndianRailway

#Parbhani_Mudkhed

वृत्त क्रमांक 

परीक्षा केंद्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश   

नांदेड, दि. 28 जुलै : माथाडी व सुरक्षा रक्षक भरती प्रक्रिया कंम्प्युटर बेस्ड आयोजीत ऑनलाईन परीक्षा बुधवार 29 ते 30 जुलै 2027 पर्यत सकाळी 9 ते सायंकाळी 7 या कालावधीत ION DIGITAL ZONE IDZ एसएसएस. इंदिरा इंन्स्टीटूट ऑफ टेक्नॉलॉजी विष्णुपूरी गेट नं. 18 & 22 नांदेड तसेच श्री संभाजी कॉलेज ऑफ प्रायमरी शामल इज्युकेशनल कॅम्प देगाव रोड पोस्ट नांदला डिग्रस खडकुत या परीक्षा केंद्रावर घेण्यात येणार आहे. या परीक्षा केंद्राच्या परिसरात बाहेरील व्यक्तीचा उपद्रव होवू नये म्हणून तसेच सदर परीक्षा ही स्वच्छ सुसंगत वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीने नांदेड पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 अन्वये आदेश निर्गमित केला आहे. 

या परीक्षा केंद्रापासून 100 मिटरच्या परिसरात 29 ते 30 जुलै 2026 रोजी पर्यंत सकाळी 8 ते रात्री 8 वाजेपर्यतच्या कालावधीत परीक्षार्थी व परीक्षेच्या कामाशी संबंधीत असलेले अधिकारी-कर्मचारी याव्यक्तीरीक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीस प्रवेश करता येणार नाही. तसेचपरीक्षेच्या कामाशी संबंधीत असलेले अधिकारी, कर्मचारी याव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीस कॅलक्युलेटर, ट्रॅन्झीस्टर, रेडिओ, लॅपटॉप इ. तत्सम साहित्य परीक्षा केंद्राच्या 100 मिटर पर्यंत परिसरात वापरण्यास, जवळ बाळगण्यास तसेच परीक्षाकेंद्रात नेण्यास, त्याचप्रमाणे वर दर्शविलेल्या कालावधीत परीक्षा केंद्राच्या परिसरातील 100 मिटर पर्यतची सर्व सार्वजनिक टेलिफोन्स,एस.टी.डी.,आय.एस. डी., भ्रमणध्वनी, फॅक्स, झेरॉक्स, पेजर आणि ध्वनिक्षेपक चालू ठेवण्यास या आदेशाद्वारे प्रतिबंध करण्यात आले आहे. हा आदेश 28 जुलै 2026 रोजी रोजी निर्गमीत केला आहे.

00000

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' संदर्भात राज्याचे सहकार आयुक्त यांनी सहकार आयुक्त कार्यालय पुणे येथे पत्रकार परिषदेत दिलेली माहिती  

#शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #शेतकरी #GovernmentScheme #FarmerWelfare #Maharashtra

 आपले सरकार सेवा केंद्रावरील आधार प्रमाणीकरणाची कार्यपद्धती.

#शेतकरीकर्जमुक्ती

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#महाराष्ट्रशासन

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'

ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण आवश्यक न चुकता करुन घ्या

#शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #शेतकरी #GovernmentScheme #FarmerWelfare #Maharashtra

वृत्त क्रमांक 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त तसेच दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार

यांच्या जयंती निमित्त विविध आरोग्य उपक्रमांचे यशस्वी आयोजन 

नांदेड, दि. 28 जुलै : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त तसेच दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या जयंती निमित्त, आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण व आयुष मुंबई तसेच जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या निर्देशानुसार डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय विष्णुपुरी नांदेड येथे 22 ते 28 जुलै 2026 या कालावधीत विविध आरोग्यविषयक शिबिरे, तपासणी मोहिमा, छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबीर अभियान अंतर्गत आरोग्य तपासणी शिबिरे, रक्तदान शिबिर तसेच इतर जनकल्याणकारी आरोग्य उपक्रमांचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. या सर्व उपक्रमांना नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून मोठ्या संख्येने नागरिकांनी विविध आरोग्यसेवांचा लाभ घेतला. 

या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या विविध शिबिरांमध्ये रक्तदान शिबिरातून 387 रक्तपिशव्यांचे संकलन करण्यात आले. स्तनकर्करोग तपासणी शिबिरामध्ये 330 महिलांची तपासणी, बोन मिनरल डेन्सिटी तसेच हाडांची तपासणी शिबिरामध्ये 332 नागरिकांची तपासणी, नेत्ररोग तपासणी व शस्त्रक्रिया शिबिरामध्ये 888 रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. आवश्यक रुग्णांवर शस्त्रक्रिया तसेच पुढील उपचार करण्यात आले. तसेच गर्भाशय मुख कर्करोग तपासणी शिबिरामध्ये 224 महिलांची तपासणी करून आवश्यक मार्गदर्शन व उपचार देण्यात आले. 

सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच तज्ज्ञ आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबीर अभियान अंतर्गत आरोग्य तपासणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. 22 जुलै रोजी ओम गार्डन कौठा नांदेड येथे आयोजित आरोग्य तपासणी शिबिरामध्ये 516 रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. तसेच 26 जुलै रोजी ए. के. संभाजी मंगल कार्यालय वाडी (बु.) नांदेड येथे आयोजित आरोग्य तपासणी शिबिरामध्ये 546 रुग्णांची तपासणी करून विविध तज्ज्ञ वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. 

या विविध आरोग्य उपक्रमांद्वारे कर्करोगासह विविध आजारांचे लवकर निदान, प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा, रक्तदानाबाबत जनजागृती तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण, सुलभ व सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश प्रभावीपणे साध्य झाला. 

या सर्व उपक्रमांच्या यशस्वी आयोजनासाठी अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. विजयकुमार कापसे, वैद्यकीय अधीक्षक रुग्णालय, डॉ. अजय वराडे उपवैद्यकीय अधीक्षक रुग्णालय, डॉ. शिवानंद देवसरकर उपवैद्यकीय अधीक्षक, डॉ. अक्षय गव्हाणे वैद्यकीय अधिकारी तसेच विविध चिकित्सालयीन विभागांचे विभागप्रमुख, वैद्यकीय अधिकारी, निवासी डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, कर्मचारी व स्वयंसेवक यांनी समन्वयाने मोलाचे कार्य केले. त्यांच्या योगदानामुळे सर्व शिबिरे व आरोग्य उपक्रम यशस्वीपणे पार पडले. 

डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय विष्णुपुरी नांदेड हे शासनाच्या जनकल्याणकारी आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत सर्वसामान्य नागरिकांना दर्जेदार, सुलभ व सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्याने कार्यरत असून भविष्यातही अशा लोकाभिमुख आरोग्य उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

0000

वृत्त क्रमांक 

एसडीआरएफच्या मार्गदर्शनाखाली शेळगाव थडी येथे नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण

शोध व बचाव कार्याबाबत स्थानिक पथक, विद्यार्थी व नागरिकांना प्रात्यक्षिकांसह मार्गदर्शन

नांदेड, दि. 28 जुलै :- धर्माबाद तालुक्यातील मौजे शेळगाव थडी येथील हनुमान मंदिर परिसरात जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड यांच्या वतीने राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (एसडीआरएफ), धुळे यांच्या सहकार्याने नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.

स्थानिक शोध व बचाव पथकांना आपत्तीच्या प्रसंगी प्रभावीपणे कार्य करता यावे, यासाठी शोध व बचाव कार्याचे प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष सराव तसेच शालेय विद्यार्थी, ग्रामस्थ आणि नागरिकांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती करणे हा या प्रशिक्षणाचा मुख्य उद्देश होता.

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राहुल कर्डीले यांच्या संकल्पनेतून आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पार पडले.

प्रशिक्षणासाठी एसडीआरएफ, धुळे तुकडी क्रमांक 1 चे रेस्क्यू टीम कमांडर तथा पोलीस निरीक्षक रघुनाथ पवार, उपपोलीस निरीक्षक सुरेश संकपाळ, सुरेश बगाड, राहुल आवचार तसेच 33 प्रशिक्षित बचावकर्ते जवान उपस्थित होते. मान्सून तैनातीसाठी नांदेड येथे मुक्कामी असलेल्या या पथकाने विविध आपत्तीजन्य परिस्थितींमध्ये शोध व बचाव कार्याची प्रात्यक्षिके सादर केली.

यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे गौरव तिवारी आणि बारकुजी मोरे उपस्थित होते. तसेच उपविभागीय अधिकारी धनंजय राऊत, तहसीलदार, सर्व मंडळ अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील आणि परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. धर्माबाद व कुंडलवाडी येथील शालेय विद्यार्थ्यांनीही प्रशिक्षणात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.

या प्रशिक्षणामुळे स्थानिक स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापनाबाबतची सज्जता वाढण्यास मदत होणार असून, नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी नागरिकांनी सुरक्षिततेचे उपाय अवलंबून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

000000

वृत्त क्रमांक 

रास्तभाव दुकानांसाठी अर्ज व आक्षेप दाखल करण्यास मुदतवाढ

इच्छुकांनी 12 ऑगस्टपर्यंत अर्ज, तर 31 जुलैपर्यंत आक्षेप दाखल करावेत

नांदेड, दि. 28 जुलै :- नांदेड जिल्ह्यातील अकार्यान्वित (पर्यायी व्यवस्थेतील) रास्तभाव दुकानांच्या वाटपाबाबत 1 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिर प्रगटनाच्या अनुषगाने अर्ज सादर करण्याची तसेच आक्षेप नोंदविण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांकडून अभिलेखांची पडताळणी केल्यानंतर विविध कारणांमुळे अकार्यान्वित असलेल्या एकूण 122 रास्तभाव दुकानांसाठी 13 जुलै 2026 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, सर्व तहसील कार्यालये तसेच ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका येथे जाहिर प्रगटन प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या जाहिर प्रगटनामध्ये अर्ज सादर करण्यासाठी आवश्यक अटी व शर्ती नमूद करण्यात आल्या आहेत. तसेच 11 जुलै 2026 रोजी स्थानिक वृत्तपत्रांमधूनही यासंदर्भातील जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

शासन निर्णय क्र. राभादु-2117/प्र.क्र.157/ना.पु.31, दि. 2 फेब्रुवारी 2022 तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेनुसार अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत आता दि. 12 ऑगस्ट 2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

याशिवाय, दि. 1 जुलै 2026 रोजीच्या जाहिर प्रगटनाबाबत आक्षेप नोंदविण्याची मुदतही 31 जुलै 2026 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत वाढविण्यात आली आहे. या मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

इच्छुक नागरिकांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील संबंधित तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधून विहित मुदतीत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. जाहिर प्रगटनातील इतर सर्व अटी व शर्ती पूर्ववत लागू राहतील.

00000

वृत्त क्रमांक 

राज्यांतर्गंत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धा खरीप हंगाम २०२६

शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन 

नांदेड दि. 28:- राज्यामध्ये पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध भागांमध्ये शेतकऱ्यांकडून विविध प्रयोग करण्यात येतात व उत्पादकतेत वाढ करण्यात येते. अशा प्रयोगशील शेतकऱ्यांना मिळालेल्या उत्पादकतेबाबत प्रोत्साहन देऊन गौरव केल्यास त्यांची इच्छाशक्ती, मनोबल यांमध्ये वाढ होऊन आणखी उमेदीने नवनवीन अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे कृषि उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी शेतकऱ्यांचे योगदान मिळेल. तसेच त्यांचे मार्गदर्शन परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना होऊन राज्याच्या एकूण उत्पादनात मोलाची भर पडेल, हा उद्देश ठेऊन दरवर्षी राज्यांतर्गत पिकस्पर्धा योजना राबविण्यात येते. 

यापूर्वी पिकस्पर्धेची सर्व प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धतीने राबवली जात होती. प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी, खरीप हंगाम २०२६ पासून पिकस्पर्धेचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाईन संगणक प्रणाली (Online Portal) सुरू करण्यात आलेली आहे.

त्यानुषंगाने अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पीकस्पर्धा सन २०२६-२७ साठी राज्यस्तरावरून कृषी विभागामार्फत खरीप पिकस्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहेत.

सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी तालुकास्तरावरील पिकस्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊन शेतकऱ्यांची आलेली उत्पादकता आधारभूत धरून राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरील स्पर्धेसाठी विजेत्या शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेअंतर्गत खरीप हंगाम मधील एकूण ११ पिकांसाठी स्पर्धा घेतली जाणार असून तालुका, जिल्हा व राज्य या तीन स्तरांवर स्पर्धकांची निवड होणार आहे.

पिकस्पर्धेतील खरीप पीके :-

भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमुग, सुर्यफुल

पात्रता निकष :

पिकस्पर्धेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावे जमीन असणे व ती जमीन तो 

स्वतः कसत असणे आवश्यक आहे.

पिकस्पर्धेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्याला एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त पिकासाठी स्पर्धेत भाग 

घेता येईल. 

पिकस्पर्धेमध्ये सहभागी लाभार्थ्यांच्या स्वतःच्या शेतावर भात पिकासाठी किमान २० गुंठे 

तसेच उर्वरित पिकांसाठी किमान ४० गुंठे क्षेत्रावर सलग लागवड असणे आवश्यक आहे.

अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रेः

फार्मर आय डी, ठरवून दिलेले प्रवेश शुल्क भरल्याचे चलन, जात प्रमाणपत्र (आदिवासी असल्यास)

बँक खाते चेक/पासबुक च्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.

अर्ज दाखल करण्याची अंतीम तारीखः खरीप हंगामः

 मूग व उडीद पिक:- ३१ जुलै २०२६

 भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, सोयाबीन, भुईमुग व सुर्यफुल:- ३१ ऑगस्ट २०२६

स्पर्धेसाठी प्रवेश शुल्क :- पीकनिहाय सर्वसाधारण गटासाठी रक्कम ३०० रुपये राहील व आदिवासी गटासाठी रक्कम १५० रुपये राहील.

बक्षिस स्वरूप :-

अ.क्र. स्पर्धा पातळी सर्वसाधारण व आदिवासी गट बक्षीस रु.

पहिले दुसरे तिसरे

तालुका पातळी ५,हजार, ३ हजार २ हजार रुपये राहील. 

जिल्हा पातळी १० हजार रुपये, ७ हजार रुपये, ५ हजार रुपये राहील. 

राज्य पातळी ५० हजार,  ४० हजार, ३० हजार रुपये राहील. 

जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी पिकस्पर्धेत सहभागी होण्याकरिता कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर http://krishi.maharashtra.gov.in “पीक स्पर्धा नोंदणी” टॅबवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे. या योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी सबंधित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

000000

वृत्त  

परभणी-मुदखेड रेल्वे मार्गाच्या आधुनिकीकरणासाठी १६३ कोटी मंजुर

'वंदे भारत'सह मालवाहतुकीलाही मिळणार गती

नवी दिल्ली,28  : भारतीय रेल्वेने दक्षिण-मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागातील परभणी-मुदखेड दुहेरी रेल्वे मार्गाच्या आधुनिकीकरणासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेताना १६३ कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत मार्गावरील विद्यमान इलेक्ट्रीक ट्रॅक्शन (विद्युत पुरवठा) प्रणालीचे संपूर्ण आधुनिकीकरण करण्यात येणार असून, त्यामुळे या मार्गावरील प्रवासी तसेच मालवाहतूक रेल्वेची क्षमता आणि गती दोन्हीमध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे. विशेष म्हणजे, भविष्यात 'वंदे भारत एक्स्प्रेस'सारख्या वेगवान रेल्वेगाड्यांचे अधिक कार्यक्षम संचालन करण्यासाठीही हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.

या प्रकल्पांतर्गत सुमारे १६४ ट्रॅक रेल्वे मार्गावर सध्या कार्यरत असलेली १x२५ केव्ही इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन प्रणाली बदलून अत्याधुनिक आणि अधिक क्षमतेची २x२५ केव्ही प्रणाली बसविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर वाढीव वीजभार हाताळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वीज पुरवठा यंत्रणा, उपकेंद्रे आणि संबंधित पायाभूत सुविधांचेही आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. यामुळे रेल्वेगाड्यांना अधिक स्थिर आणि अखंड वीजपुरवठा उपलब्ध होईल, तसेच रेल्वे वाहतुकीतील अडथळे कमी होण्यास मदत होईल.

परभणी-मुदखेड रेल्वे मार्ग हा भारतीय रेल्वेच्या 'हायली युटिलाइज्ड नेटवर्क' (एचयूएन रूट-९) मधील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. हा मार्ग अजमेर, इंदूर, खंडवा, अकोला, पूर्णा, मुदखेड, सिकंदराबाद, मेहबूबनगर आणि धोन यांसारख्या प्रमुख शहरांना आणि औद्योगिक क्षेत्रांना जोडतो. त्यामुळे या मार्गावरील क्षमतावाढीचा थेट लाभ प्रवासी वाहतूक, उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रालाही होणार आहे.

या आधुनिकीकरणामुळे उच्च वेगाच्या रेल्वेगाड्या अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम पद्धतीने धावू शकतील. तसेच मालवाहतूक रेल्वेची वहनक्षमताही वाढणार असल्याने भारतीय रेल्वेने २०२९-३० पर्यंत ३,००० दशलक्ष टन मालवाहतुकीचे निर्धारित केलेले उद्दिष्ट गाठण्यास मोठी मदत होणार आहे. वाढत्या रेल्वे वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वाधिक वर्दळीच्या मार्गांची क्षमता वाढविण्यासाठी आणि आधुनिक रेल्वे पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी हा प्रकल्प एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

0000000

वृत्त क्रमांक 

गुरुवारी लोहा येथे ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’

लोहा व कंधार तालुक्यातील नागरिकांनी शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा – उपविभागीय अधिकारी

नांदेड, दि. 28 जुलै : महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णय व मुख्यमंत्री महोदय यांच्या वाढदिवसानिमित्त तसेच माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून लोहा विधानसभा मतदारसंघासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर अभियान’ अंतर्गत महाशिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, कंधार यांच्यावतीने गुरुवार 30 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता के. के. मंगल कार्यालय, लोहा येथे हे महाशिबिर होणार असून, शिबिराच्या अध्यक्षस्थानी लोहा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर राहणार आहेत.

महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक व गतिमान करण्याबरोबरच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. शासन निर्णयानुसार राज्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात अशा स्वरूपाचे समाधान शिबिर आयोजित करण्यात येत आहे.

या महाशिबिरात महसूल विभागासह विविध शासकीय विभागांच्या सेवा, प्रमाणपत्रे, मार्गदर्शन तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांना एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

लोहा विधानसभा मतदारसंघातील लोहा व कंधार तालुक्यातील नागरिकांनी गुरुवार, 30 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता के. के. मंगल कार्यालय, लोहा येथे उपस्थित राहून महाशिबिराचा तसेच विविध शासकीय योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी, कंधार यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

तालुकास्तरीय कर्मचारी समाधान शिबिराचे 7 ऑगस्ट रोजी आयोजन

नांदेड, दि. 28 जुलै : विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर जी. श्रीकांत यांच्या दि. 2 मे 2026 रोजीच्या परिपत्रकानुसार तसेच जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासन सेवेतील कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या विविध सेवाविषयक प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करण्यासाठी तालुकास्तरीय कर्मचारी समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात येत आहे.

या उपक्रमांतर्गत वेतन, बढती, बदली, निवृत्तीवेतन, सेवानिवृत्ती उपदान, रजा, सेवापुस्तिका अद्ययावतीकरण, अनुकंपा नियुक्ती आदी सेवाविषयक प्रकरणांवर मार्गदर्शन व आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी तहसील कार्यालयात कर्मचारी समाधान शिबिर आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

यानुसार शुक्रवार, 7 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, नांदेड यांच्या कार्यालयातील तहसीलदार कक्षात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी समाधान शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे.

या शिबिराचा लाभ तालुक्यातील कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार नांदेड संजय वारकड यांनी केले आहे.

000000

वृत्त क्रमांक 

कर्ज व गुंतवणूक तसेच शेतकरी कुटुंब स्थिती सर्वेक्षणाला सहकार्य करण्याचे आवाहन

राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या 81 व्या फेरीअंतर्गत जुलै 2026 ते जून 2027 दरम्यान सर्वेक्षण

नांदेड, दि. २८ जुलै : अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय, नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने राष्ट्रीय नमुना पाहणी (NSS) 81 वी फेरी अंतर्गत ‘कर्ज व गुंतवणूक’ तसेच ‘शेतकरी कुटुंबाची परिस्थिती दर्शक पाहणी’ ही सर्वेक्षणे जुलै 2026 ते जून 2027 या कालावधीत राज्यभर राबविण्यात येणार आहेत.

या सर्वेक्षणासाठी भेट देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना नागरिकांनी आवश्यक सहकार्य करून अचूक व परिपूर्ण माहिती द्यावी, असे आवाहन अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाचे उपआयुक्त अर्जुन झाडे यांनी जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, नांदेडच्या वतीने केले आहे.

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाचे अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय या महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणात सहभागी होत असून, त्यामधून ग्रामीण व शेतकरी कुटुंबांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा व्यापक आढावा घेतला जाणार आहे.

या पाहणीत जमीन मालकी व प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्र, पशुधन मालकी, शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न, उत्पादन साधने, कर्जबाजारीपणा, शेती पद्धती तसेच कृषीबाह्य व्यवसायांमधील उत्पन्न व खर्च याबाबत सविस्तर माहिती संकलित केली जाणार आहे.

तसेच कर्ज व गुंतवणूक सर्वेक्षणात कुटुंबाची मालमत्ता, गुंतवणूक, कर्जाची रक्कम, कर्ज देणारी संस्था (संस्थात्मक किंवा असंस्थात्मक), व्याजदर, व्याजाचा प्रकार, कर्जाचा उद्देश व कालावधी आदी बाबींची माहिती गोळा केली जाणार आहे.

या माहितीच्या आधारे शासनाला शेतकरी कुटुंबांचे सरासरी मासिक उत्पन्न काढण्यास मदत होणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि कृषी क्षेत्रातील आर्थिक गरजा यांचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करता येणार असून, शेतकरी व ग्रामीण विकासासाठी प्रभावी धोरणे आखण्यास मदत होणार आहे.

या सर्वेक्षणासाठी अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाचे कर्मचारी निवडक नमुना पद्धतीने निवडलेल्या कुटुंबांना प्रत्यक्ष भेट देऊन मुलाखतीद्वारे विहित नमुन्यात माहिती संकलित करणार आहेत. सर्वेक्षणादरम्यान संकलित करण्यात येणारी वैयक्तिक माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

000000

वृत्त क्रमांक 

ऊसतोड कामगारांच्या विविध समस्यासंदर्भात

जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक संपन्न

नांदेड दि. 28 जुलै :- गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया संदर्भात शासन निर्णयानूसार जिल्हास्तरीय समिती जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आली आहे. या समितीची नुकतीच  जिल्हाधिकारी  राहूल कर्डीले यांच्या मार्गदर्शनाखाली  निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्यविषयक विविध समस्यां बाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे बैठक घेण्यात आली. 

या बैठकीमध्ये ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्यविषयक विविध समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रामुख्याने बीड जिल्ह्यामध्ये ऊसतोड महिला कामगारांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असून त्यांच्यामध्ये अनावश्यकरित्या गर्भ पिशवी काढण्याचे प्रमाण मोठे आहे. ऊसतोड महिला कामगार हे फक्त बीड जिल्ह्यापुरते मर्यादित नसून ते ऑक्टोबर ते जानेवारी या कालावधीत नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड, हदगाव, उमरी, कंधार, अर्धापूर, नांदेड येथे ऊसतोड करण्यासाठी ये-जा करत असतात. त्यामुळे अशा ऊसतोड महिला कामगारांचे अनावश्यकरित्या गर्भ पिशवी काढली जाऊ नये यासाठी जिल्ह्यांतर्गत आरोग्य संस्थेमार्फत मोठ्याप्रमाणात जनजागृती करण्यात यावी. सदरील बैठकीमध्ये सूचना देण्यात आल्या. 

FOGSI समिती नांदेड मार्फत जिल्ह्यातील खाजगी रुग्णालयातील स्त्रीरोग तज्ज्ञ (सर्व) यांनी ऊसतोड महिला कामगारांची वैद्यकीय कारणाशिवाय गर्भपिशवी काढण्यात येऊ नये, याबाबत सूचना द्याव्यात व तसा अहवाल जिल्हा शल्य चिकित्सक, नांदेड यांना सादर करावा.

गर्भपिशवी काढण्याच्या शस्त्रक्रियेसंदर्भात ऊसतोड महिला कामगारांनी एकाच वैद्यकीय सल्ल्यावर अवलंबून न राहता आणखी एका स्त्रीरोग तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

जिल्ह्यामध्ये ज्या रुग्णालयात (शासकीय व खाजगी) गर्भपिशवी काढण्याच्या शस्त्रक्रिया जास्त प्रमाणात होतात. त्या ठिकाणी जिल्हास्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात यावी व कारणमिमांसा करावी.

खाजगी रुग्णालयात गर्भपिशवी काढण्याच्या शस्त्रक्रियेसंदर्भात संबंधित महिलेचे दस्तावेज ठेवणे बंधनकारक  आहे.

जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या यंत्रणेमार्फत आशा, आरोग्य सेविका यांच्या द्वारे ऊसतोड महिला कामगारांना हेल्थ कार्ड वाटप करावे. तसेच ऊसतोड महिला कामगारांची वेळोवेळी आरोग्य तपासणी, लसीकरण, समुपदेशन इत्यादी आरोग्यविषयक बाबींची तपासणी करण्यात याव्यात. 

याचबरोबर समाजकल्याण, महिला व बालविकास विभागामार्फत विविध योजना संबंधित माहिती ऊसतोड महिला कामगारांना देण्यात यावीत. त्यासंबंधी मोठ्या प्रमाणात प्रचार व प्रसार करण्यात यावा असे आवाहन  जिल्हाधिकारी  राहूल कर्डीले यांनी केले आहे. 

सदरील बैठकीस निवासी जिल्हाधिकारी किरण अंबेकर, जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ. संजय माणिकराव पेरके, स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र विभागप्रमुख यांचे प्रतिनिधी प्राध्यापक डॉ. शिरीष  दुलेवाड, वैद्यकीय महाविद्यालय नांदेड. जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे प्रतिनिधी डॉ. शिवशक्ती पवार जि.प. नांदेड, अतिरीक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अनुपमा शिंदे, जिल्हा रुग्णालय नांदेड, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजाभाऊ बुट्टे,  FOGSI समिती नांदेड च्या अध्यक्षा डॉ. मीनल पाटील, स्वंयसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधी श्रीमती सुषमा गहेरवार, हे उपस्थित होते.

00000