वृत्त क्रमांक 

हरभरा, ज्वारी, करडई, मका पिकांसाठी प्रमाणित बियाणे व मिनीकिटसाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करावा

• ऊस पिकातील फ्लेक्झी घटकांतर्गत सुपरकेन नर्सरीसाठीही अर्जाची सुविधा

• महाडीबीटी पोर्टलवर ‘बियाणे वितरण’ व ‘सीडकिट/मिनीकिट’ टाईलअंतर्गत अर्ज करता येणार

नांदेड (जिमाका), दि. 22 : रब्बी हंगाम 2026-27 मध्ये विविध योजनांतर्गत प्रमाणित बियाणे वितरण, मिनीकिट वितरण तसेच ऊस पिकातील फ्लेक्झी घटकांतर्गत सुपरकेन नर्सरी या घटकांचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक शेतकऱ्यांकडून महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. पात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तातडीने ऑनलाईन अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान अंतर्गत हरभरा व इतर कडधान्यांच्या प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी 5 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या वाणांसाठी बियाण्याच्या किमतीच्या 75 टक्के किंवा 6 हजार रुपये प्रतिक्विंटल, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती, तर 5 वर्षांपेक्षा जास्त व 10वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या वाणांसाठी बियाण्याच्या किमतीच्या 50 टक्के किंवा 4 हजार रुपये प्रतिक्विंटल, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदानाची मर्यादा आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियान अंतर्गत पौष्टिक तृणधान्य ज्वारीसाठी १० वर्षांआतील वाणांच्या बाबतीत बियाण्याच्या किमतीच्या 50 टक्के किंवा 3 हजार रुपये प्रतिक्विंटल, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती, तर 10 वर्षांवरील वाणांसाठी बियाण्याच्या किमतीच्या 50 टक्के किंवा 1 हजार 500 रुपये प्रतिक्विंटल, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदानाची मर्यादा आहे. भरडधान्य-मका संकरित वाणांसाठी 10 वर्षांआतील वाणांकरिता बियाण्याच्या किमतीच्या 50 टक्के किंवा 10 हजार रुपये प्रतिक्विंटल, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदानाची मर्यादा आहे.

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया योजनेंतर्गत करडई पिकातील 5 वर्षांच्या आतील अधिसूचित वाणांसाठी 10 हजार 500 रुपये प्रतिक्विंटल या मर्यादेत प्रमाणित बियाणे वितरण व मिनीकिट वितरणाचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच ऊस पिकातील फ्लेक्झी घटकांतर्गत सुपरकेन नर्सरी या घटकासाठीही पात्र शेतकऱ्यांना अर्ज करता येणार आहे.

महाडीबीटी पोर्टलवर अर्जाची सुविधा

रब्बी हंगाम 2026-27 साठी शेतकऱ्यांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin/AgriLogin या महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावा. संकेतस्थळावरील ‘बियाणे वितरण’ तसेच ‘सीडकिट/मिनीकिट’ या टाईलअंतर्गत संबंधित घटकासाठी अर्ज करता येणार आहे.

या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी विलंब न करता ऑनलाईन अर्ज करून उपलब्ध संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

***

वृत्त क्रमांक 

हरभरा, ज्वारी, करडई, मका पीक प्रात्यक्षिकांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

• शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांना संधी

• महाडीबीटीच्या ‘प्रात्यक्षिक’ टाईलवर अर्ज करता येणार; प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य

नांदेड (जिमाका), दि. 22 : कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियान-पौष्टिक तृणधान्य, भरडधान्य (मका) आणि राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (तेलबिया) अंतर्गत सन 2026-27 या वर्षासाठी पीक प्रात्यक्षिक घटकाचा लाभ घेण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांकडून महाडीबीटी प्रणालीवर ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. पात्र संस्थांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अन्नधान्य, गळीतधान्य, तृणधान्य आणि कडधान्य पिकांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी सुधारित वाणांचे दर्जेदार बियाणे, जैविक खते, कीटकनाशके, बीजप्रक्रिया औषधे आदी निविष्ठांचा लाभ देऊन 10 हेक्टर (25 एकर) क्षेत्रावर पीक प्रात्यक्षिके घेण्यात येणार आहेत. या प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रसार करून शेतकऱ्यांना सुधारित उत्पादन तंत्रज्ञानाची माहिती देण्यात येणार आहे.

रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पात्र शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांना https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin/AgriLogin या संकेतस्थळावर ‘प्रात्यक्षिक’ या टाईलअंतर्गत अर्ज करता येणार आहे.

पात्र शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी तसेच सहकारी संस्था जवळच्या सेतू केंद्र, सीएससी केंद्र किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून ऑनलाईन अर्ज सादर करू शकतात. अर्जांची निवड ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर करण्यात येणार असल्याने पात्र संस्थांनी लवकरात लवकर अर्ज करावेत, असे कृषी विभागाने कळविले आहे.

मागील दोन वर्षांत पीक प्रात्यक्षिक योजनेंतर्गत लाभ घेतलेल्या शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी अथवा संस्थेची यावर्षीच्या लाभासाठी निवड करण्यात येणार नाही. तसेच शेतकरी गट किंवा कंपनीमधील केवळ फार्मर आयडी असलेले शेतकरी सदस्यच लाभासाठी पात्र असणार आहेत.

नांदेड जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांनी पीक प्रात्यक्षिक योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित मुदतीत ऑनलाईन अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे. 

***

वृत्त क्रमांक 

शालेय बस व व्हॅनमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रादेशिक परिवहन विभागाचे आवाहन

नांदेड (जिमाका), दि. २२ : शासनाने अधिसूचनेद्वारे ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बसकरिता विनियम) (पहिली सुधारणा) नियम, २०२६’ प्रसिद्ध केले आहेत. या अधिसूचनेतील नियम ६६ वगळता इतर तरतुदी शालेय बस व शालेय व्हॅनशी संबंधित आहेत.

या अनुषंगाने नांदेड जिल्ह्यातील सर्व शालेय बस व शालेय व्हॅनधारकांनी शासन अधिसूचनेनुसार आपल्या शालेय बस, शालेय व्हॅन तसेच त्यांच्या व्यवस्थापनामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात. अधिसूचना दि. १६ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध झाल्याने, त्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत आवश्यक सुधारणा करून घेणे बंधनकारक आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता संबंधित वाहनधारकांनी सुधारित नियमांचे पालन करून आवश्यक कार्यवाही विहित मुदतीत पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नांदेड यांनी केले आहे.

***

वृत्त क्रमांक 

वाहनांच्या वायुप्रदूषण तपासणीच्या सुधारित दरांची अंमलबजावणी

दुचाकीसाठी ६० रुपये; डिझेल वाहनांसाठी १८० रुपये तपासणी शुल्क

नांदेड (जिमाका), दि. २२ : राज्यातील मोटार वाहनांच्या वायुप्रदूषण तपासणीच्या दरांमध्ये शासनाने सुधारणा करून सुधारित दरवाढीस मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार वाहनांच्या प्रकारानुसार व इंधनाच्या प्रकारानुसार वायुप्रदूषण तपासणीचे सुधारित दर निश्चित करण्यात आले आहेत.

सुधारित दरानुसार दुचाकी वाहनांसाठी ६० रुपये, पेट्रोलवर चालणाऱ्या तीनचाकी वाहनांसाठी १२० रुपये, पेट्रोल, सीएनजी व एलपीजीवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी १५० रुपये, तर डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी १८० रुपये तपासणी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

वाहनधारकांनी आपल्या वाहनाची विहित मुदतीत वायुप्रदूषण तपासणी करून अधिकृत प्रदूषण तपासणी केंद्रातून प्रमाणपत्र प्राप्त करावे, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

याबाबत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नांदेड यांच्या सूचनेनुसार सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नांदेड यांनी ही माहिती दिली आहे.

****

वृत्त क्रमांक 

महानुभाव पंथीय स्थळ परिसरात २३ सप्टेंबर ते २२ ऑक्टोबरदरम्यान प्रतिबंधात्मक आदेश

नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाणे हद्दीतील गोदावरी नदीपात्रालगतचा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

नांदेड (जिमाका), दि. २२ : नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाणे हद्दीतील मौजे ब्रह्मपुरी शेत सर्व्हे नं. ४४/१ व ४४/२ जवळील गोदावरी नदीच्या पात्रातील खडक असलेल्या ठिकाणी पूजा-अर्चा करण्याच्या कारणावरून महानुभाव पंथीय व मुस्लिम समाजामध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-२०२३ चे कलम १६३ अन्वये सदर परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.

पोलीस अधीक्षक, नांदेड यांनी दिलेल्या आदेशानुसार दि. २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ६ वाजेपासून दि. २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत हा प्रतिबंधात्मक आदेश लागू राहणार आहे.

या आदेशानुसार प्रतिबंधित क्षेत्राची चतुःसीमा पुढीलप्रमाणे आहे— पूर्वेस वाजेगाव कोल्हापुरी बंधारा, पश्चिमेस नांदेड ते देगलूरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील जुना पूल, दक्षिणेस गोदावरी नदीचे पात्र आणि उत्तरेस चिल्ला/दर्ग्याची संरक्षण भिंत.

महानुभाव पंथाच्या विविध धार्मिक कार्यक्रमांनिमित्त तसेच आगामी सण-उत्सवांच्या काळात या परिसरात भाविकांची मोठ्या संख्येने ये-जा होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर हिंदू, मुस्लिम तसेच महानुभाव पंथीय नागरिकांकडून संबंधित ठिकाणी दर्शन, भेट किंवा धार्मिक कारणासाठी गर्दी झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने हा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आला आहे.

या आदेशानुसार संबंधित प्रतिबंधित क्षेत्रात हिंदू, मुस्लिम व महानुभाव पंथीय नागरिकांनी दर्शनासाठी येणे अथवा भेट देणे यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने त्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. शासकीय कर्तव्यावरील अधिकारी-कर्मचारी तसेच जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस अधीक्षक यांनी परवानगी दिलेल्या व्यक्तींना हा आदेश लागू राहणार नाही.

आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-२०२३ मधील तरतुदींनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे पोलीस अधीक्षक, नांदेड यांनी आदेशात नमूद केले आहे.

**

वृत्त क्रमांक 

‘सेवा संकल्प अभियान’अंतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड तालुक्यातील पात्र महिला शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणीचा लाभ घ्यावा – तालुका कृषी अधिकारी

नांदेड (जिमाका), दि. २२ : महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठीच्या ऑनलाइन पोर्टलचा शुभारंभ दि. १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘सेवा संकल्प अभियान’अंतर्गत नांदेड तालुक्यातील पात्र महिला शेतकऱ्यांनी महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी संजय चातरस्मल यांनी केले आहे.

शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर महिला शेतकऱ्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांच्या या योगदानाला अधिकृत ओळख मिळावी तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ सुलभतेने मिळावा, यासाठी महिला शेतकरी प्रमाणपत्र हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. या प्रमाणपत्रामुळे पात्र महिला शेतकऱ्यांना कृषी योजना, कृषी कर्ज, विमा, कृषी निविष्ठा, विस्तार सेवा तसेच विविध शासकीय कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे.

विविध कृषी व पूरक व्यवसाय करणाऱ्या महिलांचा समावेश

महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देताना केवळ जमिनीची मालकी हा निकष न ठेवता शेतीतील प्रत्यक्ष सहभागालाही महत्त्व देण्यात आले आहे. लागवड, बीजोत्पादन, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, मधुमक्षिकापालन, फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन यांसह विविध कृषी व शेतीपूरक कामांमध्ये सहभागी महिला या उपक्रमासाठी पात्र ठरू शकतात.

भाडेपट्ट्याने अथवा बटाईने शेती करणाऱ्या महिला, भूमिहीन शेतकरी, भूमिहीन पशुपालक, शेतमजूर, रोपमळा मजूर आणि पशुचारक यांनाही या उपक्रमाचा लाभ मिळणार आहे.

१७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान विशेष मोहीम

दि. १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत ‘सेवा संकल्प अभियान’च्या माध्यमातून पात्र महिला शेतकऱ्यांची ओळख पटवून त्यांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यास प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. दि. २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ग्रामसभेदरम्यान पात्र महिला शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र वाटपाचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे.

नांदेड तालुक्यातील पात्र महिला शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळास भेट देऊन महिला शेतकरी नोंदणीसाठी आवश्यक माहिती भरावी. तसेच महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्ज प्रक्रियेत काही अडचण आल्यास कृषी विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी संजय चातरस्मल यांनी केले आहे.

****

 वृत्त क्रमांक 

‘सेवा संकल्प अभियान’अंतर्गत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्राची विशेष मोहीम

महाविद्यालयांच्या समान संधी केंद्रामार्फत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका), दि. २२ : जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नांदेडच्या वतीने ‘सेवा संकल्प अभियान’अंतर्गत दि. १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. सन २०२६-२७ मध्ये इयत्ता ११ वी व १२ वी विज्ञान शाखेत प्रवेशित तसेच विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना राखीव प्रवर्गातून प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी या मोहिमेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने केले आहे.

जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागू नये, तसेच प्रमाणपत्र मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. मोहिमेदरम्यान विद्यार्थी, पालक तसेच संबंधित महाविद्यालयांचे नोडल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अर्ज प्रक्रिया, त्रुटींची पूर्तता आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

समान संधी केंद्रामार्फत अर्ज स्वीकारणार

अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) तसेच विमाप्र आदी राखीव प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अद्याप ऑनलाइन अर्ज केलेला नाही, त्यांनी संबंधित प्रवेशित महाविद्यालयातील समान संधी केंद्रामार्फत ऑनलाइन अर्ज भरावा. ऑनलाइन अर्जाची प्रत काढून त्यासोबत आवश्यक मूळ कागदपत्रे व पुरावे जोडून महाविद्यालयाच्या समान संधी केंद्राकडे जमा करावेत.

इयत्ता ११ वी व १२ वी विज्ञान शाखा तसेच विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांशी संबंधित महाविद्यालयांनीही ‘सेवा संकल्प अभियान’ कालावधीत महाविद्यालय स्तरावर विशेष मोहीम राबवावी. समान संधी केंद्रामार्फत विद्यार्थ्यांचे अर्ज व प्रस्ताव एकत्रितरित्या स्वीकारून ते समितीकडे सादर करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, जेणेकरून विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही.

महाविद्यालयांनी विशेष मोहिमेत प्राप्त झालेले जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे ऑनलाइन प्रस्ताव जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नांदेड कार्यालयाशी संपर्क साधून विहित पद्धतीने सादर करावेत, असे आवाहन समितीचे अध्यक्ष, उपायुक्त तथा सदस्य आणि संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव यांनी केले आहे.

****

 वृत्त क्रमांक 

संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे हाती घ्यावीत– जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

• सेवा संकल्प अभियानांतर्गत जलतारा, विहीर व बोअर पुनर्भरणाच्या कामांना गती द्यावी

• नांदेड जिल्ह्यात 1 लाख जलतारा करण्याचा संकल्प; 35 हजार 775 प्रस्ताव प्राप्त, 28 हजार 401 कामांना प्रशासकीय मान्यता

• “पाणी अडवा-पाणी जिरवा, भूजल वाढवा-पाणीटंचाई टाळा”

नांदेड (जिमाका), दि. 22 : नांदेड जिल्ह्यात चालू पावसाळी हंगामात अपेक्षित सरासरीच्या तुलनेत पर्जन्यमानात घट झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात संभाव्य पाणीटंचाई व दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता उपलब्ध पावसाच्या पाण्याचे जास्तीत जास्त संवर्धन करून भूजल पातळी वाढविण्यासाठी प्रभावी जलसंधारणाची कामे हाती घेणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर सेवा संकल्प अभियानांतर्गत रोजगार हमी व विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी ग्रामीण योजनेच्या माध्यमातून जलतारा, सिमेंट नाला बांध, विहिरींचे पुनर्भरण तसेच बोअरवेल/बोअर पुनर्भरणाची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात येत आहेत.

ग्रामीण भागातील कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून देतानाच टिकाऊ व उत्पादक मालमत्ता निर्माण करणे, हा रोजगार हमी योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. जमीन, पाणी व वृक्षांच्या विकासातून शेती व शेतीशी संबंधित उत्पादक मालमत्ता निर्माण करण्यावर या योजनेत विशेष भर देण्यात आला आहे. या माध्यमातून गावातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होण्यासोबतच पावसाचे पाणी वाहून जाण्याऐवजी ते अडवून जमिनीत मुरविण्यास मदत होणार आहे.

शेतकरी, ग्रामस्थांनी कामांची मागणी ग्रामपंचायतीकडे नोंदवावी

शेतकरी, ग्रामस्थ व नागरिकांनी आपल्या गावातील तसेच शेतजमिनीवरील आवश्यक जलसंधारणाच्या कामांचे प्रस्ताव संबंधित ग्रामपंचायतीकडे सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यामध्ये जलतारा, सिमेंट नाला बांध, विहीर पुनर्भरण आणि बोअरवेल/बोअर पुनर्भरण या कामांना प्राधान्य देता येणार आहे.

ज्या शेतकरी व नागरिकांना त्यांच्या शेतजमिनीवर किंवा परिसरात ही कामे घ्यावयाची आहेत, त्यांनी संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालय, ग्रामसेवक, ग्राम रोजगार सेवक किंवा पंचायत समिती कार्यालयाशी संपर्क साधून कामाची मागणी नोंदवावी. प्राप्त मागणी व प्रस्तावांची प्रचलित नियमांनुसार तपासणी करून पात्र व अनुज्ञेय कामांचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

ग्रामपंचायतींनीदेखील आपल्या कार्यक्षेत्रातील जलस्रोत, नाले, पाणलोट क्षेत्र, विहिरी व बोअरची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक कामांचे प्राधान्यक्रम निश्चित करावेत. तसेच ग्रामसभेत या कामांचा एकत्रित आराखडा तयार करून मान्यतेनंतर पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

एका जलताऱ्यातून सुमारे 3.60 लाख लिटर पाणी जमिनीत मुरविण्याची क्षमता

शेतातील पाणी एकवटणाऱ्या उताराच्या ठिकाणी अथवा जमीन चिभडणाऱ्या ठिकाणी साधारण 5 फूट रुंद, 5 फूट लांब व 6 फूट खोल खड्डा तयार करून त्यामध्ये मोठे व मध्यम आकाराचे दगड भरून जलतारा तयार केला जातो. एका जलताऱ्यातून सुमारे 3.60 लाख लिटर पाणी जमिनीत मुरविण्याची क्षमता असल्याने विहीर व बोअरवेलमधील पाणीसाठा वाढण्यास मदत होते.

जलताऱ्यांसह विहीर व बोअर पुनर्भरणाच्या कामांमुळे पावसाचे पाणी स्थानिक पातळीवर अडवून जमिनीत मुरविणे, भूजल पातळी वाढविणे आणि शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता टिकविणे शक्य होणार आहे. रोजगार हमीच्या माध्यमातून ही कामे केल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर रोजगारही उपलब्ध होणार आहे.

नांदेड जिल्ह्यात 1 लाख जलतारा करण्याचा संकल्प

नांदेड जिल्ह्यात 1 लाख जलतारा करण्याचा संकल्प जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. त्यादृष्टीने कामाला गती देण्यात आली असून आतापर्यंत जिल्ह्यात 35 हजार 775 जलतारांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 31 हजार 360 कामांना तांत्रिक मान्यता, तर 28 हजार 401 कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी 2 हजार 1 जलताऱ्यांची कामे प्रत्यक्ष सुरू झाली आहेत.

जलसंधारणाच्या या कामांमुळे संभाव्य पाणीटंचाई व दुष्काळसदृश परिस्थितीवर मात करण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पुढाकार घेऊन आपल्या गावातील व शेतजमिनीवरील आवश्यक जलतारा, सिमेंट नाला बांध, विहीर पुनर्भरण, बोअरवेल/बोअर पुनर्भरण तसेच इतर जलसंधारणाच्या कामांचे प्रस्ताव तातडीने संबंधित ग्रामपंचायतीकडे सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

“पाणी अडवा-पाणी जिरवा, भूजल वाढवा-पाणीटंचाई टाळा” या उद्देशाने ग्रामस्थ, शेतकरी व ग्रामपंचायतींनी जलसंधारणाच्या कामांमध्ये व्यापक सहभाग नोंदवावा, असेही जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे. 

***