मराठवाड्याची कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात झेप !

 नांदेड जिल्ह्यातील पात्र नागरिकांसाठी जात प्रमाणपत्र वितरण वेगाने सुरू !

नांदेड जिल्हा प्रशासनाच्या प्रभावी कार्यकलमांमुळे नागरिकांना घरपोच किंवा सुलभतेने लाभ मिळत आहे.

वृत्त क्रमांक

अंगणवाडी केंद्रे बालकांच्या सर्वांगीण विकासाचे माहेरघर बनावीत – जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

नांदेड (जिमाका), दि. ११ : शहरातील अंगणवाडी केंद्रे केवळ पोषण आहार वाटपाचे ठिकाण न राहता बालकांच्या शैक्षणिक व सर्वांगीण विकासाचे केंद्र बनावीत. यासाठी मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि पालकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले.

जिल्हा बाल विकास प्रकल्प कार्यालयातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित नांदेड शहरातील शाळांच्या मुख्याध्यापकांच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कैलास तिडके, महानगरपालिकेच्या शिक्षणाधिकारी प्रवीण मांदळे, जिल्हा समुपदेशक तथा शिक्षण विस्तार अधिकारी बालासाहेब कच्छवे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी श्री.कर्डिले म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने राज्यातील अंगणवाडी केंद्रे प्राथमिक शाळांना जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून अंगणवाडीतील बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडता येईल. बालकांचा बौद्धिक, शैक्षणिक आणि सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी मुख्याध्यापक, शिक्षक व पालकांनी सक्रिय सहभाग घेणे आवश्यक आहे.

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कैलास तिडके यांनी अंगणवाडी केंद्रांच्या अडचणी दूर करून आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे सांगितले. शिक्षणाधिकारी प्रवीण मांदळे यांनी अंगणवाडी केंद्रे प्राथमिक शाळांशी जोडल्यामुळे त्यांच्या जागेसह विविध सुविधा व शैक्षणिक बाबींचे प्रश्न सुटण्यास मदत होऊन बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे सुलभ होईल, असे सांगितले.

शिक्षण विस्तार अधिकारी बालासाहेब कच्छवे म्हणाले की, बालकांच्या आयुष्यातील पहिली आठ वर्षे मेंदूच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची असतात. अंगणवाडीतील बालकांमध्ये मोठी गुणवत्ता असून, त्यांच्या क्षमतेला योग्य वेळी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

बैठकीच्या प्रारंभी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कैलास तिडके यांनी प्रास्ताविक केले. बैठकीस नांदेड शहरातील विविध शाळांचे मुख्याध्यापक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

***

वृत्त क्रमांक

खरीप पणन हंगाम 2026-27 : शासकीय धान्य खरेदीसाठी एकसमान गुणवत्ता निकष लागू

नांदेड (जिमाका), दि. 11 : केंद्र शासनाच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने खरीप पणन हंगाम 2026-27 साठी धान, तांदूळ, ज्वारी, मका व अन्य तृणधान्यांच्या शासकीय खरेदीसाठी एकसमान गुणवत्ता विनिर्देश निश्चित केले आहेत. त्यानुसार नांदेड जिल्ह्यातील शासकीय खरेदी केंद्रांवर निर्धारित गुणवत्ता निकषांची पूर्तता करणारेच धान्य स्वीकारले जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी धान्य स्वच्छ, पूर्णपणे वाळवून आणि दर्जेदार स्वरूपात खरेदी केंद्रावर आणावे, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाने केले आहे.

धानासाठी चांगला व्यापारी दर्जा, स्वच्छता, कोरडेपणा तसेच दाण्यांचा एकसमान रंग व आकार अपेक्षित आहे. धानामध्ये बुरशी, कीड, दुर्गंधी, अपायकारक पदार्थ तसेच मेक्सिकन पॉपी व खेसारी यांसारख्या अशुद्धी नसाव्यात. ग्रेड 'अ' धानासाठी दाण्यांचे लांबी-रुंदी गुणोत्तर 2.5 किंवा त्यापेक्षा अधिक, तर सामान्य श्रेणीसाठी ते 2.5 पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. धानातील आर्द्रतेचे प्रमाण कमाल 17 टक्के असावे.

तांदळासाठी आर्द्रतेचे प्रमाण 14 टक्क्यांपर्यंत असल्यास मूल्यकपात केली जाणार नाही. 14 ते 15 टक्के आर्द्रता असल्यास नियमानुसार मूल्यकपात करून खरेदी केली जाईल. 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक आर्द्रता असलेला तांदूळ स्वीकारला जाणार नाही. तांदूळ स्वच्छ, कोरडा व मानवी वापरासाठी सुरक्षित असणे आवश्यक आहे.

ज्वारीसाठी आर्द्रतेची कमाल मर्यादा 13 टक्के, मक्यासाठी 14 टक्के आणि दुय्यम तृणधान्यांसाठी 13 टक्के निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच परकीय पदार्थ, अन्य अन्नधान्य, खराब व रंग बदललेले दाणे याबाबतही शासनाने निर्धारित केलेल्या मर्यादांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

धान्याची गुणवत्ता तपासणी, नमुना घेणे व विश्लेषण भारतीय मानक ब्युरोच्या (BIS) निर्धारित मानकांनुसार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खरेदीपूर्वी धान्याची योग्य प्रकारे स्वच्छता व वाळवणूक करून घ्यावी.

जिल्ह्यात तीन तालुक्यांत शासकीय खरेदी केंद्रे

नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली, मुखेड व किनवट या तीन तालुक्यांमध्ये शासकीय धान्य खरेदीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

बिलोली तालुक्यासाठी बिलोली तालुका खरेदी-विक्री संघ, कासराळी, मुखेड तालुक्यासाठी बळीराम पाटील फळे व भाजीपाला प्रक्रिया सहकारी संस्था, बेरळी खु. ही खरेदी केंद्रे मार्केटींग फेडरेशन जिल्हा कार्यालय, नांदेड यांच्या नियंत्रणाखाली राहणार आहेत. तर किनवट तालुक्यासाठी  शासकीय धान्य गोदाम, चिखली, जलधारा, सारखणी हे केंद्र महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., नाशिक, प्रादेशिक कार्यालय यवतमाळ यांच्या नियंत्रणाखाली असणार आहे. 

धान्य खरेदी, गुणवत्ता निकष, वजनमापे, ऑनलाइन नोंदणी व देयकाबाबत अडचणी किंवा तक्रारी असल्यास शेतकऱ्यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड कार्यालयाशी 02462-232521 या क्रमांकावर किंवा Dsonanded1@gmail.com या ई-मेलवर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड यांनी केले आहे.

***

वृत्त क्रमांक

तीन वर्षांत 4 हजार 904 कुणबी प्रमाणपत्रे; अडीच वर्षांत 40 हजार 901 एसईबीसी प्रमाणपत्रांचे वितरण

नांदेड (जिमाका), दि. 11 : नांदेड जिल्ह्यातील पात्र नागरिकांना कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी तसेच एसईबीसी जात प्रमाणपत्रे सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत प्रभावी कार्यवाही सुरू आहे. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील 106 गावांमध्ये 1 हजार 752 कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत.

या नोंदींच्या आधारे दि. 24 ऑक्टोबर 2023 ते 11 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी 4 हजार 930 अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी 4 हजार 904 प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली असून, विहित पुराव्याअभावी केवळ 16 प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत, तर 10 प्रस्ताव छाननी प्रक्रियेत आहेत. प्रमाणपत्र मंजुरीचा दर 99.51 टक्के आहे.

तसेच कुणबी नोंद नसली, मात्र मराठा अशी नोंद असलेल्या पात्र नागरिकांना 10 टक्के मराठा एसईबीसी आरक्षणासाठी प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. दि. 1 एप्रिल 2024 ते 11 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत जिल्ह्यात 40 हजार 901 एसईबीसी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे.

महसूल मंडळनिहाय विशेष शिबिरांचा लाभ घ्यावा

जात प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी दि. 10 ते 17 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत प्रत्येक महसूल मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरांमध्ये विहित नमुन्यातील अर्ज उपलब्ध करून देणे व अर्ज भरून घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पूर्ण भरलेला अर्ज जवळच्या महा-ई-सेवा केंद्र किंवा सामाईक सुविधा केंद्रामध्ये सादर करण्यासाठी अर्जदारांना मदत करण्याचे निर्देश ग्रामसेवक, तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

प्राप्त अर्जांवर प्राधान्याने कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित तहसीलदार व सक्षम प्राधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनी आपल्या महसूल मंडळात आयोजित विशेष शिबिरांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

मदत व मार्गदर्शनासाठी नोडल अधिकारी व हेल्पलाईन

पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविताना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी तसेच प्रक्रिया पारदर्शक व गतिमान करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी अजय शिंदे यांची जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जात प्रमाणपत्रासंदर्भात मार्गदर्शनासाठी मदतकक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. नागरिकांना 02462-295330 या हेल्पलाईन क्रमांकावर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधता येईल.

कुणबी नोंदी संकेतस्थळावर उपलब्ध

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या https://nanded.gov.in/en/talukawise-kunbi-records/ संकेतस्थळावर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय आढळून आलेल्या कुणबी नोंदी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. संबंधित नागरिकांनी नोंदीची प्रमाणित प्रत, रहिवासी प्रमाणपत्र, वंशावळ आदी विहित कागदपत्रांची पूर्तता करून सेवा केंद्रामार्फत ऑनलाइन अर्ज सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

**

 दीपक तावरे सहकार आयुक्त यांची अहिल्याबाई होळकर #शेतकरी #कर्जमाफी संदर्भात प्रतिक्रिया.

वृत्त क्रमांक

लोहा तालुक्यात प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध

दावे व हरकती ३० सप्टेंबरपर्यंत दाखल करण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका), दि. ११ : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) अंतर्गत ८८-लोहा विधानसभा मतदारसंघातील लोहा तालुक्यातील १९० मतदान केंद्रांवर मतदारांचे गणना फॉर्म भरून घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार दि. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

लोहा तालुक्यातील मतदारांनी प्रारूप मतदार यादीत आपले नाव आहे किंवा नाही, याची खात्री करून घ्यावी. यासाठी संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांच्याशी संपर्क साधावा. तसेच निवडणूक आयोगाने दिलेल्या ceo.maharashtra.gov.in व voters.eci.gov.in या संकेतस्थळावरही मतदार यादी तपासता येणार आहे.

प्रारूप मतदार यादीमध्ये नाव नसल्यास तसेच नाव, पत्ता, वय आदी तपशीलांमध्ये काही त्रुटी असल्यास संबंधित मतदारांना दि. ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत दावे अथवा हरकती दाखल करता येतील. दावे व हरकती तसेच एसआयआर प्रक्रियेतील विविध बाबींची तपासणी करण्यात येणार असून, आवश्यक पुरावे सादर करण्याबाबत संबंधित मतदारांना नोटीस देण्यात येणार आहे. नवीन मतदार नोंदणीसाठी अर्ज सादर करण्याची व त्याची तपासणी करण्याची कार्यवाहीही याच कालावधीत करण्यात येणार आहे.

दि. ३१ ऑगस्ट ते २० ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत प्राप्त दावे-हरकती, अनमॅप मतदार तसेच विसंगती असलेल्या मतदारांच्या सुनावण्या घेण्यात येणार आहेत. एसआयआर प्रक्रियेबाबत मतदारांना काही अडचणी असल्यास त्यांनी तहसील कार्यालय, लोहा येथील महसूल सहाय्यक शिवानंद मोरे यांच्याशी मोबाईल क्र. ८८०५७७१६३१ वर संपर्क साधावा.

दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मतदारांनी प्रारूप मतदार यादी तपासून आवश्यक दावे व हरकती दि. ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत निवडणूक शाखा, तहसील कार्यालय, लोहा येथे दाखल कराव्यात, असे आवाहन लोहाचे सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा तहसीलदार विठ्ठल परळीकर यांनी केले आहे.

**

वृत्त क्रमांक

लोहा तालुक्यात कुणबी प्रमाणपत्रासाठी महसूल मंडळनिहाय विशेष शिबिरे

नांदेड (जिमाका), दि. ११ : कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे, नोंदी व पुरावे सादर करता यावेत, तसेच प्रमाणपत्र वितरणाची कार्यवाही सुलभ व्हावी, यासाठी लोहा तालुक्यात दि. १० ते १७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत महसूल मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या निर्देशानुसार आयोजित या शिबिरांमध्ये मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी व सहाय्यक कृषी अधिकारी यांच्या संयुक्त पथकाद्वारे कुणबी नोंदी शोधणे, पुराव्यांची पडताळणी करणे, अर्ज स्वीकारणे तसेच पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र वितरित करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

लोहा तालुक्यातील कापशी बु. येथे १५ सप्टेंबर, शेवडी बा. येथे १५ सप्टेंबर आणि सावरगाव न. येथे १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

तालुक्यातील नागरिकांनी आपल्या गावाशी संबंधित महसूल मंडळाच्या ठिकाणी आयोजित विशेष शिबिरास आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहून या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार, लोहा यांनी केले आहे.

***

वृत्त क्रमांक

मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका), दि. 11 : महाराष्ट्र शासन व आशियाई विकास बँकेच्या अर्थसहाय्याने राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पांतर्गत विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लातूर, बीड, धाराशिव व नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी सहकारी संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे तसेच कृषी विद्यापीठांनी प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, लातूर यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेतमालाचे मूल्यवर्धन करणे, काढणीनंतरचे नुकसान कमी करणे, शेतमालाची उत्पादकता वाढविणे तसेच ग्रामीण भागातील महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करून त्यांचे सक्षमीकरण करणे, ही मॅग्नेट प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

या प्रकल्पांतर्गत सीताफळ, पेरू, केळी, स्ट्रॉबेरी, संत्री, डाळिंब, चिकू, मोसंबी, मिरची (हिरवी व लाल), भेंडी, आंबा, काजू, लिंबू, पडवळ आणि फुलपिके यांचा समावेश असून, या पिकांच्या मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

विविध घटकांसाठी 60 टक्क्यांपर्यंत अनुदान

मॅग्नेट प्रकल्पातील घटक क्र. 1 अंतर्गत ‘बाजाराभिमुख उत्पादन वाढविणे आणि उत्पादकता सुधारणे’ या उपघटकात ग्लोबलगॅप प्रमाणिकरण, उर्वरित कीटकनाशक अंश तपासणी, केळी पिकासाठी फळ देखभाल पद्धती तसेच सेंद्रिय प्रमाणिकरणासाठी पात्र खर्चाच्या 60 टक्क्यांपर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे.

फळ देखभाल व्यवस्थापन (केळी) : निवडलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्यास पात्र खर्चाच्या 60 टक्के किंवा कमाल 24 हजार रुपये, यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान देय आहे. अर्जदारासाठी पात्र खर्चाच्या 60 टक्के किंवा कमाल 6 लाख रुपये, यापैकी कमी रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येईल.

गॅप प्रमाणिकरण : पात्र पिकांसाठी प्रत्येक मंजूर प्रस्तावास पात्र खर्चाच्या 60 टक्के किंवा कमाल 2 लाख 10 हजार रुपये (50 शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावासाठी), यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान देय आहे.

उर्वरित कीटकनाशक अंश तपासणी : प्रत्येक मंजूर प्रस्तावासाठी पात्र खर्चाच्या 60 टक्के किंवा कमाल 5 लाख रुपये (50 शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावासाठी), यापैकी कमी रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येईल.

सेंद्रिय प्रमाणिकरण : प्रत्येक मंजूर प्रस्तावासाठी पात्र खर्चाच्या 60 टक्के किंवा कमाल 1 लाख 80 हजार रुपये (40 शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावासाठी), यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान तीन वर्षांसाठी देण्यात येईल.

या योजनांचा जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा आणि संबंधित संस्थांनी आवश्यक प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन मॅग्नेट प्रकल्प, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, लातूर यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, लातूर, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय, लातूर, आंबा व डाळिंब निर्यात सुविधा केंद्र, प्लॉट क्र. डी-1/1, नवीन एमआयडीसी, वखार महामंडळाच्या गोदामासमोर, बार्शी रोड, लातूर येथील गणेश पाटील, विभागीय प्रकल्प अधिकारी (मो. 9518768712), पृथ्वीराज मनके, अॅग्री बिझनेस एक्सपर्ट (मो. 959594949331) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

***

वृत्त क्रमांक

अनुसूचित जाती-जमाती शेतकऱ्यांसाठी सूक्ष्म सिंचनाची विशेष मोहीम

ठिबक व तुषार सिंचन संचासाठी 90 टक्क्यांपर्यंत अनुदान; 15 सप्टेंबर ते 15 ऑक्टोबरदरम्यान अर्जाची संधी

नांदेड (जिमाका), दि. 11 : राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ‘प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन)’ अंतर्गत अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचनाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्ह्यात 15 सप्टेंबर ते 15 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध झाला असून, इच्छुक पात्र शेतकऱ्यांनी राज्य शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करून अर्ज सादर करावा. अर्जासाठी https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin या महाडीबीटी कृषी पोर्टलला भेट द्यावी.

अर्ज सादर करताना शेतकऱ्यांनी सर्व माहिती अचूक भरावी. चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती भरल्यास अर्ज रद्द होण्याची शक्यता आहे. या पोर्टलवर ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.

अर्जासाठी शेतकऱ्यांकडे अॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी, आवश्यक शासकीय ओळखपत्रे, बँक पासबुक आणि जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. योजनेअंतर्गत लाभासाठी क्षेत्राची कमाल मर्यादा 5 हेक्टर आहे.

अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55 टक्के, तर इतर शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान देय आहे. तसेच राज्य पुरस्कृत मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत पूरक अनुदानाची तरतूद असून, पात्रतेनुसार अल्प व अत्यल्प भूधारकांना 25 टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना 30 टक्के पूरक अनुदान देण्यात येते.

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील पात्र शेतकऱ्यांना उर्वरित 10 टक्के अनुदान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून, तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 15 टक्के अनुदान बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून देण्यात येते. त्यामुळे अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील पात्र शेतकऱ्यांना एकूण 90 टक्क्यांपर्यंत अनुदान उपलब्ध असून, पात्रतेनुसार लाभार्थ्यांचा स्वतःचा हिस्सा कमाल 10 टक्के राहणार आहे.

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया, कागदपत्रे व योजनेच्या लाभाबाबत अधिक माहितीसाठी तसेच अर्ज भरताना मार्गदर्शनासाठी शेतकऱ्यांनी जवळच्या सामूहिक सेवा केंद्र (सीएससी), सहाय्यक कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

***

वृत्त क्रमांक

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६

३.५५ लाख शेतकऱ्यांची दुसरी यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध ; 

नांदेड जिल्ह्यातील ३९ हजार २५५ शेतकऱ्यांचा समावेश

नांदेड (जिमाका), दि. ११ : राज्य शासनाने सुरू केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची दुसरी यादी दि. ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. राज्यातील सुमारे ३ लाख ५५ हजार शेतकऱ्यांचा या यादीत समावेश असून, त्यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील ३९ हजार २५५ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

या योजनेअंतर्गत दि. १ एप्रिल २०१९ ते दि. ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेले तसेच दि. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले आणि दि. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेले पीक कर्ज तसेच पुनर्गठित अथवा फेरपुनर्गठित कर्जास दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे.

योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहे. महाआयटीने विकसित केलेल्या योजना पोर्टलवर बँकांकडून कर्ज खात्यांची माहिती अद्ययावत करण्यात आली आहे. संगणकीय प्रक्रियेनंतर पात्र लाभार्थ्यांची पहिली यादी दि. २४ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या यादीतील आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या १२ लाख ५८ हजार पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्जमाफीची एकूण १० हजार ११५ कोटी रुपयांची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात जमा करण्यात आली आहे.

आता पात्र लाभार्थ्यांची दुसरी यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. संबंधित शेतकऱ्यांची जिल्हानिहाय यादी परिशिष्ट-अ तसेच बँकनिहाय यादी परिशिष्ट-ब मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या याद्या संबंधित बँक शाखा, विकास संस्था व ग्रामपंचायतींमध्येही प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.

आधार प्रमाणीकरणाबाबत महत्त्वाच्या सूचना

प्रसिद्ध करण्यात आलेली ही कर्जमाफीसाठी पात्र लाभार्थ्यांची यादी असून, यातील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे.

यादीतील शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्याची दि. ३१ मार्च २०२६ रोजीची स्थिती विचारात घेण्यात आली आहे. दि. १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज व इतर खर्च माफ करण्यात येणार आहेत.

राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांशी संबंधित काही शेतकऱ्यांच्या दि. ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या कर्ज थकबाकीची रक्कम दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, शासनाच्या ‘हेअर कट’ धोरणानुसार संबंधित कर्ज निरंक करण्यात येणार आहे.

योजनेतील मृत लाभार्थी, वयोवृद्ध लाभार्थी तसेच बोटांच्या ठशांद्वारे प्रमाणीकरण होण्यास अडचण येणाऱ्या लाभार्थ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी दि. १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मानक कार्यप्रणाली (SOP) निश्चित करण्यात आली आहे.

आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.

दुसऱ्या यादीत समाविष्ट असलेल्या शेतकऱ्यांनी संबंधित कर्जखात्याची दि. ३१ मार्च २०२६ रोजीची स्थिती तपासून नजीकच्या सेवा केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

***

वृत्त क्रमांक

नांदेड जिल्ह्यासाठी ११ व १२ सप्टेंबर रोजी यलो अलर्ट

वादळी वारे, विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता; नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका), दि. ११: प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्रांनी दिलेल्या सूचनेनुसार नांदेड जिल्ह्यासाठी दि. ११ व १२ सप्टेंबर २०२६ या दोन दिवसांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

दि. ११ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वादळी वारे वाहण्याची तसेच विजांच्या कडकडाटासह व ढगांच्या गडगडाटासह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. दि. १२ सप्टेंबर रोजी तुरळक ठिकाणी ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वादळी वारे वाहण्यासह विजांच्या कडकडाटात व ढगांच्या गडगडाटासह मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व संबंधित यंत्रणा तसेच नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यांनी केले आहे.

विजा चमकत असताना घ्यावयाची काळजी

विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता असल्यास नागरिकांनी शक्यतो घराबाहेर पडणे टाळावे. मोकळ्या जागेत असल्यास आणि जवळ सुरक्षित इमारत उपलब्ध नसल्यास सखल जागेचा आश्रय घेऊन गुडघ्यात डोके घालून बसावे. घरात किंवा सुरक्षित इमारतीत आश्रय घ्यावा. बाल्कनी, छत किंवा घराबाहेरील ओट्यावर थांबू नये.

घरातील विद्युत उपकरणे बंद करून त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करावा. तारांचे कुंपण, विजेचे खांब तसेच इतर लोखंडी वस्तूंपासून दूर राहावे. पाण्यात असल्यास तात्काळ पाण्याबाहेर यावे.

हे टाळावे

विजा चमकत असताना लँडलाईन फोनचा वापर करू नये. शॉवरखाली अंघोळ करणे, बेसिनचे नळ किंवा पाण्याच्या पाइपलाइनला स्पर्श करणे तसेच विद्युत उपकरणांचा वापर टाळावा. वादळी वारे व विजांचा कडकडाट सुरू असताना लोखंडी संरचनेच्या तंबूत किंवा शेडमध्ये आश्रय घेऊ नये.

उंच झाडाखाली थांबू नये तसेच वीजवाहिन्यांच्या उंच मनोऱ्यांजवळ उभे राहू नये. घरात असल्यास उघड्या दारातून किंवा खिडकीतून वीज चमकताना पाहणे टाळावे. नागरिकांनी हवामान विभागाच्या सूचनांचे पालन करून सुरक्षिततेस प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

****

 वृत्त  

विकसित मराठवाड्यासाठी विभागांनी ठोस कृती आराखडा द्यावा -  जी. श्रीकांत

‘विकसित मराठवाड्या’साठी विभागनिहाय विकासकामांचा आढावा

छत्रपती संभाजीनगर, दि.११ (विमाका) :- ‘विकसित महाराष्ट्र २०३०’ अंतर्गत ‘विकसित मराठवाडा’ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्व विभागप्रमुखांनी आपल्या विभागातील पूर्ण झालेली, सुरू असलेली व प्रलंबित कामांची अद्ययावत माहिती संक्षिप्त स्वरूपात सादर करावी. चांगली कामे, रखडलेले प्रकल्प व त्यावरील उपाययोजना यांची स्पष्ट माहिती द्यावी. निधी आवश्यक असलेले व निधीची आवश्यकता नसलेले प्रस्ताव स्वतंत्रपणे नमूद करावेत, अशा सूचना विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिल्या.

‘विकसित महाराष्ट्र २०३०’ अंतर्गत ‘विकसित मराठवाडा’ ही संकल्पना राबविण्याबाबतच्या कार्यवाहीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जीएसटीचे सह आयुक्त अभिजित राऊत, महावितरणचे सह व्यवस्थापकीय संचालक गजेंद्र बावने, अपर विभागीय आयुक्त रिता मेत्रेवार, सह आयुक्त मंजुषा मिसकर तसेच विविध शासकीय विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते. या बैठकीत मराठवाड्यातील विविध विभागांच्या सुरू असलेल्या, पूर्ण झालेल्या व प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यात आला.

जी.श्रीकांत म्हणाले, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब टाळण्यासाठी विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय ठेवावा. एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन आवश्यक असल्यास त्याची स्पष्ट माहिती द्यावी. प्रलंबित बाबींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.

मराठवाड्याच्या विकासासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांची सांगड महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या उद्दिष्टाशी घालावी. विभागांनी केवळ निधीची मागणी करणारे प्रस्ताव न देता विकासाला चालना देणारे, परिणामकारक व दीर्घकालीन लाभ देणारे प्रस्ताव तयार करावेत. उपलब्ध साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करून विकासाची गती वाढवावी, असे त्यांनी सांगितले.

१७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत विविध प्रमाणपत्रांचे वाटप, सेवा शिबिरे व नागरिकांना थेट लाभ देणारे उपक्रम राबवावेत. नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ, गतिमान व दर्जेदार पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा. तरुण कर्मचाऱ्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा प्रशासनाच्या कामकाजात उपयोग करावा, असेही जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.

शिपाई व कोतवालापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या कल्पनांना समान महत्त्व द्यावे. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी मांडलेल्या चांगल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करू नये. ‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘मंथन शिबिरात’ कर्मचाऱ्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांवर चर्चा करण्यात येईल. उपयुक्त कल्पना इतर विभागांमध्येही राबविण्याचा प्रयत्न करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी नवीन कर्मचाऱ्यांकडून सूचना मागवाव्यात. अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धती व कार्यपद्धतीतील अडचणींबाबतच्या सूचना लेखी स्वरूपात किंवा ई-मेलद्वारे सादर कराव्यात. या सूचनांची प्राथमिक छाननी करून त्या २१ सप्टेंबर रोजी भेट देणाऱ्या समितीसमोर मांडाव्यात. कार्यालयाबाहेर येणाऱ्या शिष्टमंडळे व आंदोलकांकडूनही विधायक सूचना घेऊन त्यांचा विचार करावा, असे त्यांनी सांगितले.

मराठवाड्यात पावसाचा खंड पडल्याने संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. विशेषतः लातूर, धाराशिव, परभणी, जालना व बीड जिल्ह्यांमध्ये परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे व शासनाच्या दुष्काळ निवारणाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. शासकीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छता व प्रशासकीय शिस्तीला प्राधान्य द्यावे. प्रत्येक सोमवारी कामाच्या सुरुवातीचा एक तास श्रमदानातून कार्यालय स्वच्छ ठेवावे. कार्यालयात गुटखा खाऊन थुंकण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध करावा व स्वच्छतागृहांची नियमित स्वच्छता सुनिश्चित करावी. १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान कार्यालयांची अचानक तपासणी केली जाईल. अस्वच्छता आढळल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल, असे जी. श्रीकांत यांनी स्पष्ट केले.

***

वृत्त क्रमांक

सीताखंडी घाटातील भीषण अपघातातील मृतांच्या कुटुंबीयांना 

पीएमएनआरएफ मधून २ लाखांची मदत; जखमींना ५० हजार देण्यासाठी पाठपुरावा

पालकमंत्री अतुल सावे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही व्यक्त केले दुःख

नांदेड (जिमाका), दि. ११ : भोकर-बारड राष्ट्रीय महामार्गावरील सीताखंडी घाटात गुरुवारी (दि. १०) सायंकाळी ट्रक आणि पिकअप वाहनाची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या भीषण अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला असून सात जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींवर नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

या दुर्दैवी घटनेची माहिती मिळताच नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून घटनेची माहिती घेतली. अपघातातील मृतांच्या कुटुंबीयांना आवश्यक ती शासकीय मदत तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच जखमींना आवश्यक उपचार व वैद्यकीय सुविधा मिळतील, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

या अपघातातील जीवितहानीबद्दल पालकमंत्री अतुल सावे यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. “या दुःखद घटनेत जीवितहानी झाल्याने मनस्वी दुःख झाले. या कठीण प्रसंगी माझ्या संवेदना शोकाकुल कुटुंबीयांसोबत आहेत. जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी, यासाठी मी प्रार्थना करतो,” असे त्यांनी म्हटले आहे.

अपघातातील मृत व्यक्तींच्या निकटवर्तीयांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून (PMNRF) प्रत्येकी २ लाख रुपयांची सानुग्रह मदत मिळण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच जखमींना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची मदत मिळण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

या घटनेची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही देण्यात आली असून त्यांनी या दुर्दैवी घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे. अपघातग्रस्त कुटुंबीयांना आवश्यक ती शासकीय मदत उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.

**

वृत्त क्रमांक

व्हीबीवायएलडी 2027 क्विझमध्ये युवकांचा अधिकाधिक सहभाग वाढविण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

माय भारत जिल्हा सल्लागार समितीची बैठक संपन्न

नांदेड(जिमाका), दि. 11 : माय भारत नांदेड जिल्हा सल्लागार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकाऱी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. 

या बैठकीत विकसित भारत यंग लिडर डायलॉग (व्हीबीवायएलडी) 2027 अंतर्गत आयोजित क्विझमध्ये जिल्ह्यातील युवकांचा अधिकाधिक सहभाग वाढविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस जिल्हा क्रीडा अधिकारी, जिल्हा कौशल्य विकास, जिल्हा उद्योग केंद्र जिल्हा माहिती कार्यालयाचे प्रतिनिधी, राष्ट्रीय सेवा योजना संचालक, राष्ट्रीय छात्रसेना (एनसीसी) चे नोडल अधिकारी तसेच माय भारतचे जिल्हा युवा अधिकारी उपस्थित होते.

व्हीबीवायएलडी 2027 क्विझ तसेच माय भारत वरील नोंदणीची माहिती युवकांपर्यंत व्यापकपणे पोहोचविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱी राहुल कर्डिले यांनी संबंधित विभागांना दिल्या. युवकांची माय भारत वरील नोंदणी वाढविणे, विभागांमध्ये समन्वय साधणे आणि व्हीबीवायएलडी 2027 मध्ये नांदेड जिल्ह्याचा अधिकाधिक सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या हस्ते माहिती पत्रकाचे विमोचनही करण्यात आले. 

युवकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे

नांदेड जिल्ह्यातील युवकांनी व्हीबीवायएलडी 2027 क्विझमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन दिलेल्या रेफरल कोडचा वापर करून नोंदणी व सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

00000