वृत्त क्रमांक
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या रजेला निर्बंध
दुष्काळ निवारण, पीक पाहणी, कर्ज पुनर्गठन व शेतकरी सहाय्याच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश
नांदेड (जिमाका), दि. २४ : नांदेड जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाची यंत्रणा अधिक गतिमान व सतर्क ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राहुल कर्डिले यांनी जिल्ह्यातील क्षेत्रीय प्रमुख विभागांच्या जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या रजा मंजुरीबाबत कठोर निर्देश जारी केले आहेत.
जिल्ह्यात पाणीसाठा, चाराटंचाई तसेच पिकांचे नुकसान यामुळे शेतकरी बांधवांसमोर आर्थिक व मानसिक संकट निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांना गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या विविध आर्थिक सवलतींची प्रभावी अंमलबजावणी, कर्जमाफी, बियाणे व खते वाटप, पीक कर्ज पुनर्गठन तसेच शेतकरी सहाय्याच्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे, असे निर्देश परिपत्रकाद्वारे देण्यात आले आहेत.
मुख्यालय सोडण्यास सक्त मनाई
महसूल, कृषी, ग्रामविकास, नगरविकास, महावितरण, पशुसंवर्धन, जलसंपदा, जलसंधारण, सहकार आणि भूमी अभिलेख (मोजणी) या विभागांतील सर्व जिल्हास्तरीय तसेच तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी दुष्काळ निवारण, पीक पाहणी, कर्ज पुनर्गठन आणि शेतकरी सहाय्याच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. कोणत्याही अधिकाऱ्यास पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
रजा मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
दुष्काळी परिस्थिती संपेपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा, अतितातडीची स्वेच्छिक रजा वगळता, संबंधित जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या पूर्वपरवानगीनेच मंजूर करता येईल. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या रजा मंजूर करणारे सक्षम प्राधिकारी कोणतेही असले, तरी सद्यस्थितीत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय रजा मंजूर करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रजेचा अर्ज संबंधित विभागप्रमुखांच्या अभिप्रायासह थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयाची लेखी पूर्वपरवानगी मिळाल्याशिवाय कोणत्याही अधिकाऱ्यास रजेवर जाता येणार नाही.
विनापरवानगी गैरहजेरीवर कठोर कारवाई
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय रजेवर जाणे, परस्पर रजा वाढवून घेणे अथवा मुख्यालयात अनुपस्थित आढळून येणाऱ्या संबंधित जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ दुहेरी कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
प्रशासकीय शिस्तभंगाच्या प्रकरणात महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यास तात्काळ निलंबित करून कठोर विभागीय चौकशीची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. तसेच, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अंतर्गत कर्तव्यात कसूर करणे, आदेशाचे उल्लंघन करणे अथवा आपत्ती निवारण कार्यात बाधा आणणे याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध दंडात्मक तसेच फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
शेतकरी व ग्रामस्थांच्या अडचणींना संवेदनशीलतेने प्रतिसाद द्या
दुष्काळग्रस्त शेतकरी व ग्रामस्थांच्या अडचणी संवेदनशीलतेने ऐकून त्यांचा तातडीने निपटारा करावा. कामातील कोणतीही कुचराई, दुर्लक्ष अथवा गैरहजेरी ही आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा भंग मानली जाईल, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व जिल्हास्तरीय तसेच क्षेत्रीय विभागप्रमुखांनी या आदेशाची गांभीर्याने नोंद घेऊन तात्काळ व काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असे जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नांदेड राहुल कर्डिले यांनी परिपत्रकाद्वारे निर्देशित केले आहे.
***
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
