पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६; महत्त्वाची माहिती आणि पात्रतेचे निकष जाणून घ्या...

#कर्जमुक्तीयोजना

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरी

#महाराष्ट्रशासन

#MahaDGIPR

 

 

वृत्त क्रमांक

एकल महिला धोरण ठरविण्यासाठी लवकरात लवकर अभिप्राय नोंदवा – जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

एकल महिला धोरणासाठी जिल्हास्तरीय कार्यशाळा संपन्न

नांदेड, दि. 29 जून : राज्यातील एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि कायदेशीर सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाकडून स्वतंत्र एकल महिला धोरण तयार करण्यात येत असून हे धोरण अधिक व्यापक, लोकाभिमुख आणि वास्तवाधिष्ठित व्हावे यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी आपले अभिप्राय, सूचना आणि प्रस्ताव लवकरात लवकर नोंदवावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे आज एकल महिला धोरणासाठी जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेत विविध विभागांचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित घटक सहभागी झाले होते.

या प्रसंगी पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. बी. गिरी, महिला व बाल विकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत थोरात, महिला व बाल विकास अधिकारी गणेश वाघ तसेच विविध विभागांचे अधिकारी आणि सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्यातील एकल महिलांसाठी स्वतंत्र आणि परिणामकारक धोरण तयार करण्याची घोषणा मा.मुख्यमंत्री यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. त्यानुसार महिला व बाल विकास मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला व बाल विकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मसुदा समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत राज्यभरातून सूचना आणि अभिप्राय संकलित करून अंतिम धोरण निश्चित केले जाणार आहे.

याच पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यात नागरिक, एकल महिला, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, तज्ज्ञ व्यक्ती आणि संबंधित विभाग यांच्याकडून सूचना मागविण्यात येत आहेत. नांदेड येथे आयोजित कार्यशाळेतही उपस्थितांकडून विविध मुद्द्यांवर अभिप्राय नोंदवून घेण्यात आला.

कार्यशाळेत बोलताना जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सांगितले की, नांदेड जिल्ह्यात एकल महिलांचा सर्वेक्षण करण्यात आले असून जिल्ह्यात अशा महिलांची संख्या 99 हजार 789 इतकी आहे. या महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे मिळण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे आणि शासकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.

त्यासाठी माविम, उमेद आणि महिला व बाल विकास विभाग यांच्या समन्वयातून तालुकास्तरावर कार्यशाळांचे आयोजन करावे, तसेच या उपक्रमात महिला बचत गटांचा सक्रिय सहभाग वाढवावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. एकल महिलांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी संबंधित विभागाने अधिक प्रयत्नशील राहावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्यशाळेदरम्यान विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी एकल महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या, अडचणी आणि गरजा याविषयी मते मांडली. यावेळी महिला व बाल विकास अधिकारी गणेश वाघ यांनी उपस्थितांना आवाहन करताना सांगितले की, केवळ समस्या मांडण्याऐवजी त्यावर उपाययोजना, नवीन योजना आणि धोरणात्मक सूचना देखील पाठवाव्यात. नागरिकांकडून येणारे अभिप्राय हे एकल महिला धोरण अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक बनविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

यासाठी नागरिकांनी आपले अभिप्राय आणि सूचना व्हॉट्सअॅप क्रमांक 8208589195 वर पाठवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले.

000000

कर्जमुक्ती विशेष लेख – 29 जून 2026

महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडचा विचार

महाराष्ट्राच्या कृषी इतिहासात काही निर्णय हे केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून नोंदले जात नाहीत, तर ते शासनाच्या व्यापक दृष्टिकोनाचे प्रतीक ठरतात. राज्य शासनाने नुकतीच जाहीर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही अशाच प्रकारची योजना आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफी देणारी योजना नसून शेतकऱ्याला आर्थिक स्थैर्य, नव्याने पतपुरवठा आणि शाश्वत शेतीच्या दिशेने नेणारा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून पाहिली जात आहे.

2014 मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाश्वत शेतीचा पुरस्कार केला आहे. महाराष्ट्रातील शेती आजही मोठ्या प्रमाणावर निसर्गावर अवलंबून आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूर, हवामानातील अनिश्चितता आणि उत्पादन खर्चातील वाढ या अनेक कारणांमुळे शेतकरी वारंवार आर्थिक संकटात सापडतो. अशा परिस्थितीत कर्ज हा शेतीचा अविभाज्य भाग बनतो. परंतु जेव्हा हे कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेपलीकडे जाते, तेव्हा त्याचे रूप आर्थिक विवंचनेत बदलते. त्यामुळे शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी शासनाने यापूर्वीही विविध कर्जमुक्ती योजना राबवल्या होत्या. मात्र या वेळी शासनाने केवळ कर्जमुक्तीचा विचार न करता भविष्यात शेतकरी पुन्हा त्याच परिस्थितीत अडकणार नाही यासाठी व्यापक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव या योजनेला देण्यात आले आहे, यालाही विशेष महत्त्व आहे. लोककल्याणकारी शासन, जलसंधारण, सिंचन व्यवस्था, ग्रामीण विकास आणि रयतेच्या हिताचा सातत्याने विचार करणाऱ्या अहिल्यादेवींच्या कार्याचा आदर्श आजही प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या योजनेला त्यांचे नाव देऊन शासनाने इतिहासातील लोकाभिमुख परंपरेला अभिवादन केले आहे.

या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिची रचना. यापूर्वी अनेकदा असे होत असे की दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ मिळत नसे. एखाद्या शेतकऱ्याचे कर्ज दोन लाख दहा हजार रुपये असले तरी तो संपूर्णपणे अपात्र ठरत असे. त्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहत होते. यावेळी शासनाने ही त्रुटी दूर केली आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती शासनाकडून मिळणार आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेण्याचा आणि शेती उभी करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.

या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान. अनेकदा चर्चेत केवळ थकीत कर्जदार येतात; मात्र वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने पन्नास हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक शिस्त राखणाऱ्या आणि प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.

योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे एकवेळ समझोता योजना अर्थात वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस). अनेक शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने ते संपूर्ण कर्जमुक्तीच्या चौकटीत बसत नव्हते. आता अशा शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे तातडीचा आर्थिक भार कमी होऊन त्यांना नियोजनबद्ध पद्धतीने कर्जमुक्तीचा लाभ घेता येणार आहे.

मात्र या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिच्यामागील शासनाची व्यापक भूमिका. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने ही बाब स्पष्टपणे मांडली आहे की, वारंवार कर्जमाफी देणे हे अंतिम समाधान नाही. शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात का अडकतो, त्याचे उत्पन्न स्थिर का राहत नाही आणि शेती आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम कशी होईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीच्या शिफारशींमधून शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन सक्षमीकरणाचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो शाश्वत शेतीचा. प्रत्येक शेतापर्यंत सिंचन सुविधा पोहोचणे, पाण्याचे सक्षम व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेती उत्पादन खर्च कमी करणे, योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि वेळेवर पतपुरवठा करणे या गोष्टींवर शासनाचा भर आहे. कर्जमुक्ती हा त्यातील एक भाग आहे; परंतु भविष्यात कर्जमाफीची गरजच भासू नये अशी परिस्थिती निर्माण करणे हा त्यामागचा मोठा उद्देश आहे.

राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून जवळपास ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना मानली जात आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करून शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा संदेश दिला आहे.

योजनेची अंमलबजावणीही पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. आधार प्रमाणीकरण, बँकांमधील माहितीची पडताळणी आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रक्रिया यामुळे लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांमधील कर्जदारांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून साधारणता लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या तपशीलाचे संकलन बँकामार्फत केले जाणार आहे.

आज महाराष्ट्रातील शेतकरी केवळ आर्थिक मदतीची अपेक्षा करत नाही, तर स्थैर्य, विश्वास आणि विकासाची संधी शोधत आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही त्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही योजना शेतकऱ्याच्या तातडीच्या आर्थिक अडचणी दूर करेलच; पण त्याचबरोबर सिंचन, पतपुरवठा, तांत्रिक सक्षमीकरण आणि शाश्वत शेतीच्या माध्यमातून भविष्यातील सक्षम कृषी व्यवस्थेची पायाभरणी करण्याचाही प्रयत्न करेल.

म्हणूनच या निर्णयाकडे केवळ कर्जमाफी म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. हा निर्णय शेतकऱ्याच्या आत्मविश्वासाचे पुनरुज्जीवन, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना आणि शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी उचललेले एक धाडसी पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याची क्षमता या योजनेत आहे आणि म्हणूनच ही योजना महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडे जाऊन शेतकरी सक्षमीकरणाची नवी दिशा ठरू शकते.

- प्रवीण टाके, 

उपसंचालक (माहिती),

विभागीय माहिती कार्यालय,

कोल्हापूर 9702858777

0000000

वृत्त क्रमांक

नायगाव येथे मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेअंतर्गत

 कुक्कुटपालन प्रशिक्षण शिबिरास प्रारंभ

नांदेड दि. 29 जून :- पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसायचे जिल्हा उपआयुक्त डॉ. एस. बी. खुणे, यांच्या संकल्पनेतून तसेच सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, नायगाव डॉ. गौतम खिल्लारे यांच्या नियोजनाखाली तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय, नायगाव, जि. नांदेड येथे “मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना” अंतर्गत कुक्कुटपालन विषयक 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिबिरास आज उत्साहात प्रारंभ झाला.

या प्रशिक्षणासाठी जिल्ह्यातील एकूण 130 प्रशिक्षणार्थींची नोंदणी करण्यात आली आहे. शासनमान्य अभ्यासक्रमानुसार प्रशिक्षणार्थींना कुक्कुटपालन व्यवसायाचे शास्त्रीय व्यवस्थापन, रोग प्रतिबंधक उपाययोजना, खाद्य व्यवस्थापन, निवास व्यवस्था, लसीकरण, आर्थिक नियोजन तसेच शासनाच्या विविध योजनांची सविस्तर माहिती देण्यात येणार आहे.

प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थींना शासकीय मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार असून, हे प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

या प्रशिक्षण उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील युवक, महिला व शेतकरी यांना स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊन कुक्कुटपालन व्यवसायाला चालना मिळेल, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला.

00000

वृत्त क्रमांक

शासकीय तंत्रनिकेतन येथे 7 जुलै रोजी तासिका तत्वावरील पदासाठी मुलाखतीचे आयोजन

नांदेड, दि. 29 जून :- शासकीय तंत्रनिकेतन नांदेड या संस्थेत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 च्या विषम/सम सत्राकरीता स्थापत्य अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी, यंत्र अभियांत्रिकी, उत्पदान अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान, वैद्यकीय अणुविद्युत, अणुविद्युत, विज्ञान विभाग (गणित व रसायनशास्त्र) व उपयोजित यंत्रशास्त्र विभागातील विषयातील तासिका तत्वावर अभ्यागत अध्यापकांची नेमणूक करावयाची आहे. 

इच्छुक उमेदवारांनी 7 जुलै 2026 रोजी मुलाखती साठी संस्थेच्या संबंधित विभागात सकाळी 11 वाजता मुळ शैक्षणिक कागदपत्रे व दोन छायाकिंत प्रतीसह उपस्थित राहावे असे आवाहन शासकीय तंत्रनिकेतनचे नांदेडचे प्राचार्य यांनी केले आहे. 

सदरील नियुक्ती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे मानधन अनुज्ञेय राहील. अभ्यागत अध्यापकांची नेमणूक ही सादरीकरण व मुलाखतीद्वारे पार पडतील व प्रत्यक्ष मुलाखती उपस्थित असणाऱ्य उमेदवारापैकी निवड करण्यात येईल असेही प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. 

00000

वृत्त क्रमांक

सत्यमेव जयते फार्मर कप २०२६ चा राज्यव्यापी स्पर्धेचा शुभारंभ;

सोयाबीन तूर आंतरपीक पद्धती आणि कमी कालावधीचे 

वाण अवलंबण्याचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांचे आवाहन

नांदेड, दि. २९ जून : महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभाग, उमेद अभियान आणि पाणी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित सत्यमेव जयते फार्मर कप २०२६ या राज्यव्यापी स्पर्धेचा शुभारंभ आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबई येथे करण्यात आला. यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पाणी फाउंडेशनचे संस्थापक आमीर खान हे हजर होते. मुख्यमंत्री यांनी दृश्य संवाद प्रणालीद्वारे राज्यभरातील शेतकरी व अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.

या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण नांदेड जिल्हा परिषद येथील कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत, कृषी विकास अधिकारी डॉ. निलकुमार ऐतवडे, जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी अवधूत गंजेवार, आत्माचे प्रकल्प उपसंचालक श्रीमती अर्चना गुंजकर, पाणी फाउंडेशनचे प्रवीण काथवटे, उमेदचे जिल्हा अभियान व्यवस्थापक द्वारकादास राठोड, जिल्हा व्यवस्थापक बाळाप्रसाद जंगीलवाड, तालुका कृषी अधिकारी संजय चातरमल, वसंत जारीकोटे, मेंटॉर, सोहेल सय्यद, सहाय्यक तंत्रज्ञान व्यवस्थापक, आत्मा, उपकृषी अधीकारी, मंडळ कृषी अधीकारी, सहाय्यक कृषी अधीकारी, यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाला पंचमुखी शेतकरी गट, भूमिपुत्र महिला शेतकरी गट, कृषी शेती महिला गट, संबोधी महिला शेतकरी गट, जय शिवराय शेतकरी गट, अन्नपूर्णा महिला शेतकरी गट यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक महिला व पुरुष शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

प्रारंभी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी मार्गदर्शन केल. नांदेड जिल्ह्यात फार्मर कप स्पर्धे अंतर्गत आज पर्यंत 841 शेतकरी गटांची बांधनी पुर्ण झालेली असून कृषी विभागाच्या योजनांचा प्राधान्याने लाभ शेतकरी गटांना देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे त्यांनी सांगीतले. फार्मर कप अंतर्गत शेतकरी गटांना आत्मा प्रात्यक्षिकामधुन कमी खर्चाची जैव निविष्ठा निर्मीती केंद्रे देणे नियोजीत असल्याचे व या गटांना खरीप तसेच रब्बी हंगामातील पिक प्रात्यक्षिकासाठी अर्ज करण्याविषयी कृषी विभाग मार्गदर्शन करीत असल्याचे सांगीतले. फार्मर कप गट हे दशपर्णी अर्क, जीवामृत, बीजामृत, प्रक्षीथांबे इत्यादी कमी खर्चाचे लागवड तंत्रज्ञान अवलंब करीत असून भविष्यामध्ये प्रत्येक गावातील कृषी विस्तार कार्याचे नेतृत्व ही गटे प्राधान्याने करणार असल्याचे सांगीतले.  

मुख्यमंत्र्यांच्या आभासी संवादानंतर जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना यावर्षी एल-निनोच्या प्रभावामुळे कमी पर्जन्यमानाची शक्यता व्यक्त केली. त्यामुळे कमी कालावधीच्या वाणांचा, सोयाबीन तूर आंतरपीक पद्धतीद्वारे शेतीतील जोखीम कमी करण्याचा तसेच कमी पाण्यात अधिक उत्पादन देणाऱ्या पीकपद्धतींचा अवलंब करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. ज्वारी, बाजरी, मूग आणि उडीद यांसारख्या पिकांना प्राधान्य द्यावे. तसेच बेडवर टोकन पद्धतीने लागवड केल्यास बियाण्याची बचत होईल, असे त्यांनी सांगितले. 

जिल्ह्यात सध्या मनरेगा अंतर्गत जुन्या विहिरी व बोअरवेलचे पुनर्भरण सुरू असून आतापर्यंत सुमारे ३० लाख घनमीटर तलावातील गाळ काढण्यात आला आहे. तसेच ८४ किलोमीटर नाला सरळीकरणाची कामे पूर्ण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. नाल्यांच्या काठावर बांबू लागवड करण्यासह जलसंधारण उपक्रमात लोकसहभाग वाढवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

कृषी विभाग, उमेद अभियान आणि पाणी फाउंडेशन यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात ८८१ शेतकरी गटांची उभारणी करण्यात येत असून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या गटांना बायोलॅब प्रकल्प उपलब्ध करून देण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला.

यावेळी शेतकऱ्यांनी युरिया खताचा अतिरेक टाळून रासायनिक खतांचा वापर कमी करावा, नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य द्यावे तसेच घरगुती बियाणे जतन करून त्यांचा पेरणीसाठी वापर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले. तर पाणी फाउंडेशनचे प्रवीण काथवटे यांनी शेतकरी गटांच्या उपक्रमांची माहिती दिली.

सौ. सुमनबाई दिगंबर गायकवाड मु. पो.भोसी ता.भोकर जि. नांदेड यांची उद्यान पंडित पुरस्कार 2023, गोविंद बाबुराव शिंनगारे मु. पो. बिजूर ता. बिलोली जि. नांदेड यांची वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार (सर्वसाधारण गट ) 2023 व विश्वनाथ गोविंदराव होळगे मु. पो. दापशेड ता.लोहा जि. नांदेड यांची कृषीभूषण (सेंद्रिय शेती)2024 पुरस्कारासाठी निवड झाल्यामुळे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले  यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

00000 

वृत्त क्रमांक

मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने वाटप योजनेत

3 जुलैपर्यत त्रुटीची पुर्तता करण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 29 जून:- महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने सन 2025-26 मध्ये अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकातील नोंदणीकृत बचत गटांना ९ ते १८ अश्वशक्तीचे मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने ९० टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणे या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी ज्या बचत गटांनी विहित मुदतीत अर्ज प्राप्त करून घेतलेले आहेत.

परंतू सदरचा अर्ज भरून परत समाज कल्याण कार्यालयाकडे सादर केलेला नाही व ज्यांचे अर्ज तपासणी अंती त्रुटीत आहेत. अशा सर्व बचत गटांनी  आपले अर्ज सादर करण्यासाठी व त्रुटी पुर्तता करण्यासाठी शेवटची तारीख 3 जुलै 2026 देण्यात आली आहे. तद्नंतर आलेल्या अर्जाचा अथवा त्रुटींचा विचार केला जाणार नाही, ही शेवटची संधी आहे याची सर्व बचत गटांनी गांभिर्यपुर्वक नोंद घ्यावी.

तरी लाभार्थी बचतगटांनी तात्काळ आपले अर्ज सादर करावे व ज्यांचे अर्ज त्रुटीत आहेत त्यांनी त्रुटी पुर्तता करावी, असे आवाहन समाज कल्याण सहायक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी केले आहे. 

00000

वृत्त क्रमांक

खरीप हंगाम २०२५ जिल्हास्तरीय पिकस्पर्धेचा निकाल जाहीर 

नांदेड दि. 29 जून:- राज्यामध्ये पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयोगशील शेतकऱ्यांना मिळालेल्या पिक उत्पादकतेबाबत प्रोत्साहन देऊन गौरव केल्यास त्यांची इच्छाशक्ती, मनोबल यामध्ये वाढ होऊन आणखी उमेदीने नवनवीन अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे कृषि उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी शेतकऱ्यांचे योगदान मिळेल, तसेच त्यांचे मार्गदर्शन परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना होऊन राज्याच्या एकूण उत्पादचात मोलाची भर पडेल, हा उद्देश ठेवून राज्यांतर्गत पीकस्पर्धा योजना राबविण्यात येत आहे. 

राज्यात खरीप हंगाम सन 2025 मध्ये भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमुग व सुर्यफुल या पिकांसाठी पीकस्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते.

त्यानुसार खरीप हंगाम सन 2025 जिल्हास्तरावर पिकस्पर्धा निकाल जाहीर झाला, त्यामध्ये सोयाबीन पिकामध्ये शेख अजीम शेख खाजामोईनोद्दीन, (उत्पादन 40.24 क्विं./ हे.) रा.निचपूर ता.किनवट, पिराजी बाबाराव अरसुळे, (उत्पादन 34.33 क्विं./हे.) रा.एकदरा, ता. नांदेड, ज्ञानेश्वर पूरभाजी आढाव, (उत्पादन 33.33 क्विं./हे.) हदीदापूर ता. नांदेड हे शेतकरी सर्वसाधारण गटामध्ये सोयाबीन या पिकामध्ये क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय आले आहेत. 

तसेच युवराज प्रकाश तोडसाम (उत्पादन 24.00 क्विं./हे.) रा.गोंडवडसा ता. माहुर हे आदिवासी गटामध्ये सोयाबीन या पिकामध्ये प्रथम आले आहेत. मुग पिकामध्ये गोविंद मारोती होळगे  (उत्पादन 10.50 क्विं./हे.)  व उडीद पिकामध्ये विश्वनाथ गोविंदराव होळगे (उत्पादन 7.00 क्विं./हे.) रा.दापसेड ता.लोहा हे प्रथम आले आहेत. भोकर तालुक्यातून मका या पिकामध्ये अनुक्रमे बाबय्या संतोबा कोरडेवाड (उत्पादन 35.00 क्विं./हे.)  व प्रणीतरेड्डी नरसिंहरेड्डी मूल्यलवाड (उत्पादन 35.00 क्विं./हे.) रा. किनी हे प्रथम व द्वितीय आले तर तुर या पिकात धर्माबाद तालुक्यातुन दिगंबर शंकर कपाटे (उत्पादन 43.81 क्विं./हे.) व हणमंतराव मारोती वारले (उत्पादन 41.58 क्विं./हे.) हे अनुक्रमे प्रथम व द्वितीय आले आहेत. पिक्स्पर्धेत विजेते शेतकऱ्यांना जिल्हास्तरावर क्रमशः प्रथम,द्वितीय व तृतीय यांना 10 हजार , 7 हजार  व 5 हजार रुपये बक्षीस रक्कम मिळणार आहेत.

सर्व विजेत्या शेतकऱ्यांचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी अभिनंदन करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. व खरीप हंगाम सन 2026 पिकस्पर्धेसाठी जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी सहभाग घ्यावा असे आवाहन जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना केले आहे. या योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी कृषि विभाग, महाराष्ट्र राज्य, संकेतस्थळ – www.krishi.maharashtra.gov.in  किंवा सबंधित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा असेही प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे. 

00000

 वृत्त क्रमांक

1 जुलै रोजी जिल्हा परिषदेत कृषी दिनाचे आयोजन

नांदेड दि. 29 जून :- माजी मुख्यमंत्री कै. वसंतराव नाईक यांनी कृषिक्षेत्रात केलेल्या भरीव योगदानाबद्दल 1 जुलै हा दिवस त्यांचा वाढदिवस राज्यात कृषिदिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. यावर्षी 1 जुलै 2026 रोजी जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागामार्फत कृषिदिन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक संदीप माळोदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृह, जिल्हा परिषद, नांदेड येथे साजरा करण्यात येणार आहे.

या कार्यक्रमात सेंद्रीय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र वाटप करण्यात येणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, विद्यापीठ शास्त्रज्ञ, जिल्हा परिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी, कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन, आत्मा नांदेडचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी तसेच जिल्ह्यातील राज्य पुरस्कार प्राप्त शेतकरी, शेती क्षेत्रात उल्लेखनिय काम करणारे शेतकरी व महिला, शेंद्रीय शेती करणारे शेतकरी, माध्यम प्रतिनिधी, पत्रकार यांची उपस्थिती राहणार आहे, असे जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी यांनी कळविले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक

एकल महिला धोरण ठरविण्यासाठी लवकरात लवकर अभिप्राय नोंदवा – जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

एकल महिला धोरणासाठी जिल्हास्तरीय कार्यशाळा संपन्न

नांदेड, दि. 29 जून : राज्यातील एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि कायदेशीर सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाकडून स्वतंत्र एकल महिला धोरण तयार करण्यात येत असून हे धोरण अधिक व्यापक, लोकाभिमुख आणि वास्तवाधिष्ठित व्हावे यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी आपले अभिप्राय, सूचना आणि प्रस्ताव लवकरात लवकर नोंदवावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे आज एकल महिला धोरणासाठी जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेत विविध विभागांचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित घटक सहभागी झाले होते.

या प्रसंगी पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. बी. गिरी, महिला व बाल विकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत थोरात, महिला व बाल विकास अधिकारी गणेश वाघ तसेच विविध विभागांचे अधिकारी आणि सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्यातील एकल महिलांसाठी स्वतंत्र आणि परिणामकारक धोरण तयार करण्याची घोषणा मा.मुख्यमंत्री यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. त्यानुसार महिला व बाल विकास मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला व बाल विकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मसुदा समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत राज्यभरातून सूचना आणि अभिप्राय संकलित करून अंतिम धोरण निश्चित केले जाणार आहे.

याच पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यात नागरिक, एकल महिला, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, तज्ज्ञ व्यक्ती आणि संबंधित विभाग यांच्याकडून सूचना मागविण्यात येत आहेत. नांदेड येथे आयोजित कार्यशाळेतही उपस्थितांकडून विविध मुद्द्यांवर अभिप्राय नोंदवून घेण्यात आला.

कार्यशाळेत बोलताना जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सांगितले की, नांदेड जिल्ह्यात एकल महिलांचा सर्वेक्षण करण्यात आले असून जिल्ह्यात अशा महिलांची संख्या 99 हजार 789 इतकी आहे. या महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे मिळण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे आणि शासकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.

त्यासाठी माविम, उमेद आणि महिला व बाल विकास विभाग यांच्या समन्वयातून तालुकास्तरावर कार्यशाळांचे आयोजन करावे, तसेच या उपक्रमात महिला बचत गटांचा सक्रिय सहभाग वाढवावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. एकल महिलांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी संबंधित विभागाने अधिक प्रयत्नशील राहावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्यशाळेदरम्यान विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी एकल महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या, अडचणी आणि गरजा याविषयी मते मांडली. यावेळी महिला व बाल विकास अधिकारी गणेश वाघ यांनी उपस्थितांना आवाहन करताना सांगितले की, केवळ समस्या मांडण्याऐवजी त्यावर उपाययोजना, नवीन योजना आणि धोरणात्मक सूचना देखील पाठवाव्यात. नागरिकांकडून येणारे अभिप्राय हे एकल महिला धोरण अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक बनविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

यासाठी नागरिकांनी आपले अभिप्राय आणि सूचना व्हॉट्सअॅप क्रमांक 8208589195 वर पाठवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले.

000000