वृत्त क्रमांक 1157
एम-सँड (कृत्रिम वाळू) उत्पादक म्हणून परवानगीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
नांदेड दि. 4 नोव्हेंबर :- एम-सँड (कृत्रिम वाळू) धोरणाच्या अनुषंगाने 100 टक्के एम-सॅण्ड उत्पादीत करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती / संस्थाकडून योजनेच्या सवलती मिळवण्याकरीता अर्ज करावयाची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. एम-सॅण्ड उत्पादीत करुन इच्छिणाऱ्या व्यक्ती / संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रासह विहित मुदतीत 2 डिसेंबर 2025 पर्यंत नव्याने सवलती मिळण्यासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.
शंभर टक्के एम-सॅण्ड (कृत्रिम वाळू) उत्पादित करु इच्छिणाऱ्या व्यक्ती, संस्था यांनी यापूर्वीच्या प्रसिध्दी पत्रकास प्रतिसाद देऊन अर्ज सादर केला असला तरीही त्यांना या प्रसिध्दीपत्रकाच्या अनुषंगाने नव्याने अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. एम - सॅण्ड (कृत्रिम वाळू) युनिटसाठी अर्ज करुन ईच्छिणारे व्यक्ती पुढीलप्रमाणे असणार आहेत. अ-मंजुर खाणपट्टा असलेले. ब-तात्पुरता परवाना असलेले. क- कोणताही प्रकरचा खाणपट्टा नसलेले.
राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाचा शासन निर्णय 23 मे 2025 अन्वये नैसर्गिक वाळूला एम-सॅन्ड (कृत्रिम वाळू) पर्याय म्हणून विकास करण्याच्या अनुषंगाने शासनाने धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाची कशाप्रकारे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याबाबतची कार्यपध्दती काय असणार आहे त्याअनुषंगाने दिनांक 27 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या पत्रानुसार अंमलबजावणीबाबत कार्यपध्दती निश्चित केली आहे.
याद्वारे जिल्हयातील एम-सॅण्ड / (कृत्रिम वाळू) धोरणाच्या तरतुदी विचारात घेऊन 100 टक्के एम - सॅण्ड (कृत्रिम वाळू) उत्पादीत करुन ईच्छिणा-या व्यक्ती / संस्थेकडून या योजनेच्या सवलती मिळवण्याकरीता अर्ज मागविण्याची कार्यवाही पुढीलप्रमाणे आहे. प्रसिध्दीपत्रक 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी केले असून सॅण्ड उत्पादीत करुन ईच्छिणाऱ्या व्यक्ती / संस्थांना अर्ज करण्याचा अंतिम मुदत 2 डिसेंबर 2025 आहे. हेतुपत्र निर्गमित करण्याचा दिनांक 9 डिसेंबर 2025 हा आहे.
हेतूपत्र निर्गमित केल्यानंतर जास्तीजास्त सहा महिन्याच्या आत आवश्यक त्या सर्व परवानग्या / नाहरकत प्रमाप्रमाणत्र मिळवून तसेच MPCB कडून CTO (Consent to Operate) प्राप्त करुन 100 टक्के एम - सॅण्ड (कृत्रिम वाळू) युनिट स्थापन करण्याची जबाबदारी संबंधीत व्यक्ती / संस्था यांची राहील. या कालावधीत हे युनिट स्थापन न झाल्यास हेतूपत्र आपोआप रद्द होईल.
या कार्यपध्दतीनुसार ज्या व्यक्ती / संस्था यांना हेतूपत्र देण्यात आले असेल केवळ अशा व्यक्ती / संस्था यांनाच महसुल व वन विभागाच्या 23 मे 2025 च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.8 मध्ये नमुद केल्यानुसार शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाकडून दिले जाणारे गुंतवणूक प्रोत्साहन अनुज्ञेय असेल. अ-औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान. ब-व्याज अनुदान. क-विद्युत शुल्कातून सुट. ड-मुद्रांक शुल्क माफी. इ-वीज दर अनुदान.
पात्र एम-सॅण्ड (कृत्रिम वाळू) युनीटधारक यांची नावे व इतर तपशील नमुद करुन याबाबतचे स्वतंत्र प्रमाणपत्र उद्योग विभागास निर्गमित करण्यात येईल. तथापि मुद्रांक शुल्क वगळता या सवलती 100 टक्के एम-सॅण्ड (कृत्रिम वाळू) उत्पादन सुरु केल्याच्या दिनांकापासून लागू राहतील. अशा सवलती प्राप्त झालेल्या व्यक्ती, संस्था यांनी 100 टक्के कृत्रिम वाळू उत्पादन बंद केल्यास आपोआप या सवलती लागू होणे बंद होईल.
शंभर टक्के एम-सॅण्ड (कृत्रिम वाळू) उत्पादन करण्यात येत आहे किंवा कसे व उत्पादन होणारी एम-सॅण्ड (कृत्रिम वाळू) ही विहीत गुणवत्तेनुसार होत आहे किंवा नाही याची पडताळणी संबंधीत यंत्रणेमार्फत करण्यात येईल. याव्यतिरीक्त 100 टक्के एम-सॅण्ड (कृत्रिम वाळू) उत्पादन करणाऱ्या खाणपट्टाधारक यांना महसुल व वन विभागाच्या 23 मे 2025 रोजीच्या शासन निर्णयाच्या परिच्छेद 7 (ix) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे स्वामित्व धानातून 400 ब्रास प्रती ब्रास इतकी सवलत देण्यात येईल.
हे धोरण अस्तित्वात येण्यापूर्वीच काही व्यक्ती / संस्था यांनी एम-सॅण्ड (कृत्रिम वाळू)चे उत्पादन सुरु केले असल्याचे व आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज केल्यास सदर युनिट धारकास हेतूपत्र निर्गमित करण्यात येईल. सदर हेतूपत्र निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून महसूल व उद्योग विभागाच्या सवलती लागू करण्यात येतील. एम-सॅण्ड (कृत्रिम वाळू) युनिट करीता लागणाऱ्या गौण खनिजाच्या स्त्रोत बदलबाबतची माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. सदर स्त्रोतामध्ये बदल करावयाचा असल्यास एक महिना अगोदर लेखी कळवून व मान्यतेने असा बदल करता येईल.
एम-सॅण्ड (कृत्रिम वाळू) व्यतिरीक्त सदर गौण खनिजाचा वापर इतर उपउत्पादनासाठी करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास हेतपूत्र रद्द करुन उद्योग विभागाच्या सवलती बंद करण्यात येतील व खाणपट्टाधारक यांच्यावर महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन विकास व विनियमन 2013 च्या अंतर्गत बंद करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. विहित नमुद केलेले आवश्यक कागदपत्रासह विहीत मुदतीत नव्याने अर्ज करुन कृत्रिम वाळू धोरणाच्या अनुषंगाने सवलती मिळण्यासाठी अर्ज करावेत, असेही आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.
0000
