‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ची प्रमुख वैशिष्ट्ये...

#महाराष्ट्रशासन

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरी

#MahaDGIPR

 महाकर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#महाराष्ट्रशासन

#राज्यसरकार

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#महाराष्ट्रशासन

#राज्यसरकार

 

वृत्त क्रमांक 

खरीप पेरणीसाठी घाई करू नका ; 

80 ते 100 मिमी पाऊस झाल्यानंतरच पेरणी करा - तालुका कृषी अधिकारी 

नांदेड दि. 25 जून :- खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई न करता शास्त्रोक्त पद्धतीने नियोजन करावे, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी अर्धापूर यांनी केले आहे. परिसरात किमान 80 ते 100 मिमी पाऊस झाल्यानंतरच पेरणी करावी, जेणेकरून जमिनीत पुरेसा ओलावा निर्माण होऊन बियाण्यांची उगवण चांगली होईल व पिकांच्या सुरुवातीच्या वाढीस पोषक वातावरण मिळेल. शेतकऱ्यांनी पेरणीपूर्वी कृषी विभागाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या हवामान आधारित सल्ल्याचे पालन करावे. हवामानातील बदल लक्षात घेऊन योग्य वेळी पेरणी केल्यास पिकांवरील जोखीम कमी होण्यास मदत होते.

तसेच, पेरणीपूर्वी बीज उगवण चाचणी करून बियाण्यांची उगवण क्षमता तपासावी. कमी उगवणक्षम बियाणे वापरल्यास अपेक्षित रोपसंख्या मिळत नाही व उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, बियाण्यांना बुरशीजन्य व कीडजन्य रोगांपासून संरक्षण मिळण्यासाठी शिफारशीनुसार बीज प्रक्रिया करूनच पेरणी करावी. शेतकऱ्यांनी प्रमाणित व दर्जेदार बियाण्यांचा वापर करावा, संतुलित खत व्यवस्थापनाचा अवलंब करावा आणि कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली पेरणीचे नियोजन करावे. योग्य नियोजन, शास्त्रोक्त तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि हवामानानुसार निर्णय घेतल्यास खरीप हंगामात चांगले उत्पादन मिळण्यास मदत होईल. त्यामुळे सर्व शेतकरी बांधवांनी कृषी विभागाच्या सूचनांचे पालन करून सुरक्षित व यशस्वी खरीप हंगामासाठी तयारी करावी, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी अर्धापूर यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी

आधार व अॅग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करण्याचे आवाहन

नांदेड दि. २५ जून:- महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ चा लाभ घेण्यासाठी सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आपला आधार क्रमांक चालू मोबाईल क्रमांकाशी संलग्न करून अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले आणि जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था शाहुराज हिरे यांनी केले आहे.

नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ही कर्जमुक्ती योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेल्या आणि ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचा विचार करण्यात येणार आहे.

योजनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वीच्या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे. तसेच सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत पीक कर्जाची उचल करुन नियमानुसार विहित वेळेत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी ‘एक रक्कमी समझोता’ योजनेअंतर्गत अतिरिक्त रक्कम स्वतः भरल्यास ते कर्जमुक्तीसाठी पात्र ठरणार आहेत. यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार असून लाभ मिळविण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवरील नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांकडे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांचे थकीत पीक कर्ज असल्यास, शासनाच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिली.

माहिती अपूर्ण असल्यामुळे कोणताही पात्र शेतकरी सदर योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये यासाठी बँक खाते, मोबाईल क्रमांक आणि जमीन नोंदी अद्ययावत करून घ्याव्यात. तसेच मयत खातेदारांच्या वारसांची नोंद पूर्ण करावी. शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

दहावी-बारावी पुरवणी परीक्षेसाठी समुपदेशन सेवा 

नांदेड दि. 25 जून :- महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत जून-जुलै 2026 माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) पुरवणी परीक्षा 16 ते 30 जून 2026 व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) पुरवणी परीक्षा 16 जून ते 8 जुलै 2026 या कालावधीत पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या विभागीय मंडळांमार्फत आयोजित करण्यात आलेली आहे.

परीक्षा काळात विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन समुपदेशन करण्यासाठी राज्यमंडळ स्तरावरुन समुपदेशकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक ७२०८४२९३८१, ९४०४७८३९९६, ९९६०६४४४११ याप्रमाणे आहेत.  

जून-जुलै २०२६ परीक्षेपासून मंडळाकडून मुक्तांगण मित्र या संस्थेमार्फत इ. 10 वी व इ. 12 वी समुपदेशन यांना पालक व इतर परीक्षेसंदर्भात भ्रमणध्वनी क्रमांक ९११२७०९११२ द्वारे देण्यात येणार आहे.

याशिवाय टेलीमानस हेल्पलाईन नं. १४४१६ व मनोदर्शन हेल्प लाईन ८४४८४४०६३२ या हेल्पलाईनवरही समुपदेशन सेवा उपलब्ध आहे.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद या कार्यालयामार्फत ३१५ समुपदेशकांची सेवा पुरवण्यात आलेली आहे. त्यांचे मोबाईल नंबर व पत्ते मंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत, असे आवाहन डॉ. दिपक माळी सचिव राज्य मंडळ पुणे यांनी केले आहे. 

00000

वृत्त क्रमांक 

दिव्यांगासाठी मोफत संगणकीय व व्यावसाईक प्रशिक्षण

नांदेड दि. 25 जून :- दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय पुणे व जिल्हा परिषद सांगली अंतर्गत कायर्रत शासकीय प्रौढ दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र व वसतिगृह ही संस्था प्रौढ दिव्यांगासाठी मोफत प्रशिक्षण देणारी पश्चिम महाराष्ट्रातील एकमेव शासकीय संस्था आहे. या संस्थेतील प्रशिक्षण वर्गांना महाराष्ट्र राज्य कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ मुंबईची शासन मान्यता आहे. या संस्थेला अखिल भारतीय स्तरावरील FICCI AWARD 1999 हा प्राप्त झालेला आहे. सन 2026-27 या चालू शैक्षणिक वर्षासाठी मोफत प्रवेश देणे सुरु आहे. माफक जागा असल्याने त्वरीत संपर्क साधा.

प्रवेशासाठी नियम अटी व सवलती

अभ्यासक्रम सर्टिफिकेट इन कॉम्युटर ऑपरेशन वुईथ एम. एस. ऑफिस (संगणक कोर्स ) शैक्षणिक पात्रता किमान इ. 8 वी पास असणे आवश्यक आहे. तसेच मोटार ॲन्ड आर्मेचर वायडींग, सबमर्सिबल पंप सिंगल फेज, (इलेक्ट्रीक कोर्स) साठी किमान इ. 9 वी पास शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे. वयोमर्यादा : 16 ते 40 वर्ष.  प्रशिक्षण कालावधी : 1 वर्ष. फक्त दिव्यांग मुलांनाच प्रवेश दिला जातो.

सोई व सवलती

प्रशिक्षण कालावधीत राहण्याची, जेवणाची व प्रशिक्षणाची मोफत सोय. अद्यावत व परीपूर्ण संगणक कार्यशाळा. भरपूर प्रॅक्टीकल्स व व्यवसायाभिमुख मोफत प्रशिक्षण. नेटवर्कींग व इंटरनेटची सुविधा. अनुभवी व तज्ञ निदेशक

उज्वल यशाची परंपरा. समाज कल्याण विभागाकडून स्वयंरोजगारासाठी व्यवसायासाठी बीज भांडवल योजना.

अर्ज केंव्हा, कसे व कोठे करावा

प्रवेश अर्ज व माहितीपत्रक अधिक्षक, शासकीय प्रौढ दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र व वसतिगृह टाकळी रोड म्हेत्रे मळा, गोदड मळ्याजवळ मिरज ता. मिरज जि. सांगली पिनकोड:- 416410 नंबर :- 0233-2222908 मोबाईल 9922577561, 9325555981 या पत्यावर पोस्टा व्दारे किंवा समक्ष मोफत मिळतील. प्रवेशासाठी कोणतीही फी आकारली जाणार नाही. प्रवेश अर्ज पूर्णपणे भरुन फोटोसह संस्थेकडे पाठवावेत किंवा समक्ष भरुन द्यावेत. प्रवेश अर्जासोबत शाळा सोडल्याचा दाखला, SSC मार्कशिट व प्रमाणपत्र, अपंगत्व असल्याबाबतचे सक्षम अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, UDID कार्ड, Domicile प्रमाणपत्र व उत्पन्नाचा दाखला यांच्या झेरॉक्स प्रती जोडाव्यात. प्रवेश अर्ज संस्थेकडे पाठवावेत. प्रवेश अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तज्ञ समितीव्दारे मुलाखती घेऊन प्रवेश देण्यात येईल.

माफक जागा असल्याने गरजू दिव्यांगाना या सुवर्ण संधीचा लाभ घेण्यासाठी त्वरीत संपर्क साधा. ग्रामीण व शहरी भागातील लोकांना आवाहन करणेत येते की या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपणांस ज्ञात असलेल्या गरजू दिव्यांग बांधवाना या शासकीय योजनेची माहिती करुन द्यावी, असे आवाहन अधिक्षक शासकीय प्रौढ अपंग प्रशिक्षण केंद्र व वसतिगृह मिरज जिल्हा सांगली यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 25 जून :- राज्य शासनाने 2025-26 च्या क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी ऑनलाईन आवेदने मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शनिवार 27 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजेपासून  https://forms.gle/EgZ२६६AqNDxFJDZW८  या लिंकवर नावनोंदणी सुरू करण्यात येणार आहे.

या अनुषंगाने राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व मान्यताप्राप्त अनुदानित खाजगी प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शाळांमधील इच्छुक शिक्षकांनी शुक्रवार 10 जुलै 2026 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत ऑनलाईन आवेदन करावे, असे आवाहन शिक्षण संचालनालयामार्फत करण्यात आले आहे.

शिक्षण हा समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया आहे. समर्पित वृत्तीने काम करणाऱ्या शिक्षकांमुळेच समाज अणि राज्याचा तसेच राष्ट्राचा विकास होतो. अशा समर्पित वृत्तीने काम करणाऱ्या शिक्षकांना राज्य शासनाच्यावतीने दरवर्षी क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्काराने गौरविले जात असल्याची माहिती शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी दिली आहे.

००००

वृत्त क्रमांक 

० ते ५ वर्षांच्या चिमुरड्यांना मिळणार सुरक्षेचे 'दोन थेंब'; 

२८ जून रोजी नांदेड जिल्ह्यात राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिम !

 ३ लाख ८८ हजारांहून अधिक बालकांना डोस देण्याचे उद्दिष्ट; यंत्रणा सज्ज, प्रशासनाचे नागरिकांना आवाहन

नांदेड दि. 25 जून:- नांदेड जिल्ह्यातील एकही बालक पोलिओच्या डोसपासून वंचित राहू नये यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य विभाग संपूर्ण ताकदीनिशी सज्ज झाले आहे. आगामी २८ जून २०२६ रोजी जिल्ह्यात राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम अत्यंत व्यापक पातळीवर राबविली जाणार आहे.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांच्या मोलाच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर संजय पेरके व जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर संतोष सूर्यवंशी यांच्या अचूक आणि चोख नियोजनाने या महामोहिमेची संपूर्ण पूर्वतयारी पूर्ण झाली आहे. माता बाल संगोपन अधिकारी डॉ. संतोष नवले व निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बुटे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी या मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी अहोरात्र परिश्रम घेत आहेत.

 मोहिमेचे 'मिशन ३.८८ लाख' आणि मायक्रो प्लॅनिंग

आरोग्य विभागाने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टानुसार, जिल्ह्यात एकूण ३,८८,५२६ बालकांना पोलिओचा डोस पाजण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. याचे सविस्तर नियोजन खालीलप्रमाणे आहे:

| विभाग | अपेक्षित लाभार्थी (बालके) | पोलिओ बूथ संख्या 

| ग्रामीण भाग | २,४८,७२८ | २,२८३ |

| शहरी भाग | ४६,९४३ | २७५ |

| महानगरपालिका क्षेत्र | ९२,८५५ | २८५ |

| एकूण | ३,८८,५२६ | २,८४३ |

लसीकरणाचे तगडे जाळे:

 * एकूण मनुष्यबळ: ७,४३१ कर्मचारी आणि ६४३ पर्यवेक्षक (Supervisors) तैनात.

 * गृहभेट मोहीम (IPPI): मोहिमेनंतर ७,५५,३७९ घरांना प्रत्यक्ष भेट देण्यासाठी १,४१५ टीम्स सज्ज.

 * ट्रान्झिट टीम्स: रेल्वे स्टेशन, बस स्थानके आणि चेकपोस्टवर प्रवासातील बालकांसाठी २७७ टीम्स लक्ष ठेवणार.

 * मोबाईल टीम्स: दुर्गम भाग, वीटभट्ट्या आणि स्थलांतरित नागरिकांच्या मुलांसाठी १८७ मोबाईल टीम्स कार्यरत असणार.

 पोलिओ मोहिमेला मिळणार 'लोक चळवळीचे' स्वरूप!

"या मोहिमेला केवळ शासकीय कार्यक्रम न ठेवता लोक चळवळीचे स्वरूप दिले जाईल. जिल्ह्यातील प्रत्येक कानाकोपऱ्यात भिंतीपत्रके, दवंडी, सोशल मीडिया आणि मेळाव्यांच्या माध्यमातून व्यापक प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे."

 — डॉ. संतोष सूर्यवंशी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नांदेड.

 'एकही बालक सुटणार नाही!' - प्रशासनाचे निर्देश

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनानुसार सर्व यंत्रणांना परस्परांमध्ये समन्वय ठेवून सूक्ष्म आराखड्यानुसार काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रवासात असणारे एकही बालक डोसपासून वंचित राहणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचना ट्रान्झिट टीम्सना दिल्या आहेत.

 पालकांना नम्र आवाहन:

 "जिल्ह्यातील सर्व माता-पित्यांनी आपल्या ० ते ५ वर्षांपर्यंतच्या बालकांना २८ जून रोजी आपल्या जवळच्या पोलिओ बूथवर नेऊन आवर्जून डोस पाजावा आणि या राष्ट्रीय मोहिमेत आपले योगदान नोंदवावे."

— डॉ. संतोष नवले, माता बाल संगोपन अधिकारी नांदेड

0000000

वृत्त क्रमांक 

निकृष्ट दर्जाच्या सुपारीवर एफडीएची धडक कारवाई; ८६ लाखांचा साठा जप्त

नांदेड, दि. २५ जून : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) गुप्त माहितीच्या आधारे मोठी कारवाई करत नांदेड जिल्ह्यात निकृष्ट दर्जाची असल्याचा संशय असलेली सुपारी जप्त केली. या कारवाईत सुमारे २९ हजार ६७६ किलो सुपारीचा साठा जप्त करण्यात आला असून त्याची अंदाजे किंमत ८६ लाख ३६ हजार ५८६ रुपये इतकी आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार २२ जून २०२६ रोजी सोलापूर–नागपूर महामार्गावरील पार्डी टोल नाका (ता. अर्धापूर, जि. नांदेड) येथे कारवाई करण्यात आली. KA 29 B 6880 या वाहनाची तपासणी केली असता त्यामधील सुपारीचा दर्जा संशयास्पद वाटल्याने दोन अन्न नमुने प्रयोगशाळा विश्लेषणासाठी घेण्यात आले. उर्वरित संपूर्ण साठा जप्त करण्यात आला आहे.

ही कारवाई अन्न सुरक्षा अधिकारी श्रीमती शिल्पा श्रीरामे, श्रीमती अमृता दुधाटे, अरूण तम्मडवार आणि अ. नं. गिरी यांच्या पथकाने सहायक आयुक्त रा. मा. भरकड तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे सहआयुक्त (अन्न) श्रीकांत करकाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पाडली.

दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यातील हॉटेल, उपहारगृह, खाद्यगृह आणि सर्व अन्न सेवा आस्थापनांसाठी अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ अंतर्गत जारी केलेल्या सर्वंकष अनुपालन आदेशांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर २५ जून २०२६ रोजी नांदेड येथील हॉटेल मिंट, छत्रपती चौक येथे बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत सहायक आयुक्त रा. मा. भरकड आणि सु. द. जिंतुरकर यांनी संबंधित आस्थापनांना नियमांचे तंतोतंत पालन करण्याचे आवाहन केले.

अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात पुढेही कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

0000

वृत्त क्रमांक 

न्याय सर्वासाठी 

जिल्ह्यात दिड वर्षात 1557 गरजुंना फौजदारी प्रकरणात मार्फत विधी सेवा सहाय्यता

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची प्रभावी कामगिरी 

नांदेड दि. 25 जून:-  राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्यावतीने, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण समिती मार्फत न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण यांच्या समक्ष कोणतेही प्रकरण किंवा कायदेशिर कार्यवाही चालविण्याच्या प्रक्रियेत तसेच समुपदेशनाच्या स्वरूपात मोफत विधी सहाय्य पुरविले जाते. या प्रक्रियेमुळे पैशाअभावी न्यायापासून कोणीही वंचित राहणार नाही, या योजनेअंतर्गत मागील दीड वर्षात 1557 जनांना मार्फत विधी सहाय्यता देण्यात आली. 

या प्रक्रियेत विधीज्ञ मिळविण्यासाठी संबंधितांनी तक्रार किंवा सहाय्यता प्राप्त करण्याचे कारण नमुद करून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांचेकडे अर्ज दाखल करावा. अर्जदार‍ अशिक्षीत असेल तर विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव किंवा अधिकारी त्यांाचे तोंडी निवेदन नोंदवून घेऊन पुढील प्रक्रिया राबवतात. अर्जदारास विधी सेवा प्राधिकरणाकडे विहित नमुण्यात शपथ पत्र द्यावे लागते. त्यानंतर अर्जाची पडताळणी करून संबंधितास विधीज्ञ दिले जातात. 2025 या वर्षात जवळपास 1214 तर मे, 2026 पर्यंत 343 प्रकरणात मोफत विधी सेवा देण्यात आली आहे. 

असा देण्यात आला लाभ जानेवारी ते डिसेंबर, 2025 - 1214, जानेवारी ते मे, 2026 - 343 

याकरीता मिळते लोक अभिरक्षक सेवा 

प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालय व सत्र न्यायालयातील फौजदारी प्रकरणे, तसेच बाल न्यायालयातील प्रकरणांमध्ये गरजु आरोपीना अटक होण्यापूर्वीपासून ते खटला दाखल झाल्याच्या टप्प्यापर्यंत, आवश्यक त्या विधी सेवेकरीता प्राधिकरणातर्फे मोफत विधीज्ञ उपलब्ध करून दिले जातात. त्यामध्ये रिमान्ड, अटकपूर्व जामीन, नियमित जामीन, खटल्यांमध्ये बचाव, विधी संघर्षित बालकास मोफत विधी सेवा, मोफत विधी सल्ला व इतर विधी सेवांचा समावेश आहे.

यांना मिळू शकतो योजनेचा लाभ 

अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीमधील व्यक्ती. महिला, बालके, भिक्षेकरी. दिव्यांग :- (अंधत्व,कुष्टरोग,एकाठिकाणहून दुसऱ्या ठिकाणावर जाण्यास असमर्थ व्यक्ती, बहिरेपण, मानसिक असमर्थ व्यक्ती) औद्योगिक कामगार, न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या व्यक्ती, सुरक्षा गृहातील 18 वर्षे वयापर्यंतची मुले, मनोरूग्णालयातील किंवा सुश्रुषालयातील मानसिक रुग्ण तसेच तीन लाखांपेक्षा कमी उत्त्पन्न असलेल्या व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

परंतू या प्रकरणात लाभ मिळत नाही 

मानहानी, विद्वेषपूर्ण अभियोग, न्यायालयाचा अवमान किंवा खोटी साक्ष देणे या आरोपाखाली कार्यवाही करण्यात येणाऱ्या व्यक्ती, कोणत्याही निवडणुक संबंधित कार्यवाही, आर्थीक गुन्हे आणि सामाजिक कायद्यांविरूध्द गुन्हे. अशा विषयासंदर्भात कायदेशिर सहाय्य उपलब्ध करून घेता येत नाही.

गरजु आरोपींना गुणवत्ता पूर्ण विधी सेवा प्रदान करणे आणि कोणताही आरोपी स्वत:चा प्रभावी बचाव करण्यापासून वंचित राहू नये, हे या सेवेचे मुख्य‍ उद्दिष्ट आहे. विशेष उल्लेखनिय बाब म्हणजे नांदेड लोक अभिरक्षक कार्यालयातर्फे तुरुंगात खितपत पडलेल्या बांगलादेशी नागरीक असल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीस कायदेशिर मोफत सेवा पूरविण्यात आली. देशाच्या पूर्व टोकाला असणाऱ्या प.बंगाल मधील या व्यक्तीला नांदेड शहरात कोणीही ओळखत नसताना सुध्दा त्यास मोफत विधी सेवा देण्यात आली. बंगाल येथील एस.आय.आर. प्रक्रिया व नुकत्याच झालेल्या राज्य निवडणुकांमधिल यादी मिळवून तो भारतीय नागरीक असल्याचे प्रभावीपणे सिध्द करून त्यास जामीन देण्यात आला. एका अंध दांपत्याचे चोरीला गेलेले दागिने पोलीसांनी चौकशी दरम्यान हस्तगत केले. त्यांना पोलीस स्टेशन अथवा इतर ठिकाणी न पाठविता विधी सेवेच्या माध्यमातून सर्व माहिती जातिने गोळा करून दागिने त्या अंध व्यक्तीच्या नातेवाईकांसमक्ष त्यांना परत करण्यात आले. तसेच नांदेड सत्र न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच एका आरोपीस सत्र खटल्यामध्ये खटला 2018 पासून प्रलंबित असतांना आरोपीस अधिपत्रावर अटक झाली असता, विधी सेवेद्वारे सदरील प्रकरण प्लींबार्गेनिंग द्वारे मोफत सेवा देण्यात येवून त्याची तुरुंगातून त्वरीत मुक्तता करण्यात आली. 

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नांदेड चे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नरेंद्र के. ब्रह्मे यांचे मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, शरद जी. देशपांडे, तसेच प्राधिकरणाचे सर्व विधिज्ञ व कर्मचारी हे विविध शाळा, सामाजिक संस्था, अंध विद्यालय, तुरुंग, बसस्थानक, पोलीस स्टेशन, इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी वेळोवेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विविध कायदेविषयक जनजागृती शिबिर राबवितात. 

"विधी सेवा 24 X 7 उपलब्ध असून आपण फक्त हाक द्या आम्ही प्रतिसाद देऊ ....!” - नरेंद्र के. ब्रह्मे, अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण,तथा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड 

"विधी सेवा ही फक्त कार्यालयीन जबाबदारी नसून आम्ही घेतलेले व्रत आहे, अडचणीत सापडलेल्या पक्षकारांनी एका अर्थाने आम्हाला सेवेची दिलेली ही संधी आहे.....!” - शरद जी. देशपांडे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नांदेड.

00000

वृत्त क्रमांक 

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या योजना

गरजू लाभार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 25 जून :- महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या. जिल्हा कार्यालय नांदेड यांच्यावतीने सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 50 टक्के अनुदान योजनेअंतर्गत 40, बीजभांडवल योजनेअंतर्गत 40 आणि थेट कर्ज योजनेअंतर्गत 80 लाभार्थ्यांचे उदिष्ट प्राप्त झालेले आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजातील गरजू लाभार्थ्यांकडुन https://mahadisha.mpbcdc.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 

यासाठी लाभार्थ्यांची वयोमर्यादा 18 ते 45 वर्षे असणे अनिवार्य असून ऑनलाईन अर्ज करताना जातीचा व उत्पन्नाचा मुळ दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड झेरॉक्स प्रत, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदान कार्ड, आधारलिंक असलेल्या बॅकेचे पासबुकची झेरॉक्स, टी.सी व मार्क मेमो सारखी शैक्षणिक कागदपत्रे, व्यवसायाचे कोटेशन, व्यवसायाच्या जागेचा पुरावा, उद्यम आधार, शॉप अॅक्ट, संबधीत व्यवसायाचे प्रशिक्षण किंवा अनुभव प्रमाणपत्र आणि दोन पासपोर्ट फोटो इ. कागदपत्राची प्रामुख्याने आवश्यकता आहे. 

संकेतस्थळावर यशस्वीरित्या ऑनलाईन अर्ज भरल्यानंतर त्या अर्जाच्या दोन प्रती नमस्कार चौक ग्यानमाता शाळे समोरील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन जिल्हा कार्यालय नांदेड येथे प्रत्यक्ष जमा करणे आवश्यक आहे. या योजनेची सविस्तर माहिती पोर्टलवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. जिल्हातील जास्तीत जास्त गरजू लाभार्थ्यांनी वेळेत ऑनलाईन अर्ज करुन या संधीचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन महामंडळाचे नांदेड जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.

000000

वृत्त क्रमांक 

अनुसूचित जातीतील हिंदू खाटीक समाजीतील लाभार्थ्यांसाठी कर्ज-अनुदान योजना

नांदेड दि. 25 जून :- हिंदु खाटीक समाज आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित (महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित यांची उपकंपनी) नांदेड जिल्हा कार्यालयामार्फत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी विविध कर्ज आणि अनुदान योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनासाठी मुख्यालयाकडून उद्दीष्ट प्राप्त झाले आहे. 

याअंतर्गत अनुदान योजनेसाठी- 5, बीजभांडवल योजनेसाठी 5, थेट कर्ज योजनेसाठी 10, एनएसएफडीसी टर्म लोनसाठी 4, एनएसएफडीसी सूक्ष्म पतपुरवठयासाठी 3, आणि एनएसएफडीसी उच्च शैक्षणिक कर्ज योजनेसाठी 3 असे उदिदष्ट प्राप्त झाले आहे. अनुसूचित जातीतील हिंदु खाटीक समाजातील पात्र लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षे असणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत जातीचा व उत्पन्नाचा मुळ दाखला, रेशनकार्ड, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, आणि मतदान ओळखपत्राची झेरॉक्स प्रत, रहिवासी प्रमाणपत्र, व्यवसायाचे कोटेशन, व्यवसायाच्या जागेचा पुरावा, आधार लिंक असलेल्या बँकेच्या पासबुकची झेरॉक्स प्रत, उद्यम आधार, टी.सी. व मार्क मेमोसारखी शैक्षणिक कागदपत्रे, संबंधित व्यवसायाचे प्रशिक्षण व अनुभव प्रमाणपत्र, व्यवसाय परवाना (शॉप क्ट) आणि दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो जोडणे अनिवार्य आहे. 

इच्छुक पात्र लाभार्थ्यांनी अर्ज करण्यासाठी किंवा आधिक माहितीसाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन नमस्कार चौक, ग्यानमाता शाळे समोर नांदेड येथे प्रत्यक्ष संपर्क साधावा. नांदेड जिल्हयातील अनुसूचित जातीतील हिंदू खाटीक समाजीतील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी या कर्ज आणि अनुदान योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन हिंदु खाटीक समाज आर्थिक विकास महामंडळ मर्या. नांदेडचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.

00000

 विशेष लेख : 

महाकर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय

शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊन कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वात मोठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 जाहीर करुन शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर एक कुशल प्रशासक, रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासक होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या महत्त्वपूर्ण योजनेस पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना हे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे.

शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 आणि महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना 2022 जाहीर करुन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे.

राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्तीनंतरही थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकत असल्याचे दिसून येते. शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता म्हणून यादृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मित्र) प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली  उच्चाधिकार समिती गठीत केली होती. 

या समितीने शेतकऱ्यांना  कर्जमुक्तीची  आवश्यकता, शेतकऱ्यांवर वारंवार कर्जमाफीची वेळ का येते? त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य का निर्माण होत नाही? भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नयेत, शेतकरी सक्षम व्हावा याबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. मात्र तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य  शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्याचा  ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

कर्जमुक्ती योजना काय आहे :-

2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

यावेळी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे पूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता, म्हणजे एकाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख दहा हजार कर्ज असेल तर तो शेतकरी अपात्र होता. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच यामध्ये जमीन धारणेची अट नाही.

याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement):

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे.

प्रोत्साहनपर लाभ : 

नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.

तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

नियमित परतफेड करणाऱ्यांना मोठा दिलासा:

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 मधील योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्वाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुर्नगठन/फेरपुर्नगठन थकीत हप्त्याची 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत  रक्कम रु. 50 हजार पर्यंत असल्यास पूर्ण कर्जमुक्ती, आणि रु. 50 हजारांपेक्षा जास्त असल्यास  एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आणि रक्कम भरण्याची मुदत 31 मार्च 2027 असणार आहे.

योजनेचे निकष :

• पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती.

• १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू.

• ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश.

• ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचा समावेश.

• जमीन धारणेची अट नाही.

• पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती.

• २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत संबंधित बँकेत जमा केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ.

• शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.

• राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाना लागू.

कोण पात्र असणार नाहीत :

 ● विद्यमान किंवा माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीचे विद्यमान किंवा माजी सदस्य.

● केंद्र किंवा राज्य शासनातील असे अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन रु. 25 हजार  पेक्षा अधिक आहे.

● राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ इ.) तसेच अनुदानित संस्थांतील रु. 25,000 पेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी.

● शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती

● निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे 25 हजार पेक्षा अधिक 

● मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (मात्र माजी सैनिकांना हा अपवाद लागू राहील).

● कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड तसेच सहकारी दूध संघ यातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळाचे सदस्य, अधिकारी व रु. २५ हजार पेक्षा अधिक एकत्रित वेतन असलेले कर्मचारी. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार या अपात्रतेतून वगळण्यात आले असून ते योजनेसाठी पात्र राहतील.

या कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक असून या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार असून केवळ कर्जमाफी नाहीतर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्‍ट्या सक्षम करणे त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

- काशीबाई थोरात, विभागीय संपर्क अधिकारी

०००००

वृत्त क्रमांक 

जिल्ह्यात जमावबंदी, शस्त्रबंदी आदेश लागू  

नांदेड दि. 25 जून : नांदेड जिल्ह्यात 26 जून सकाळी 6 वाजेपासून ते 10 जुलैच्या मध्यरात्री पर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहणार आहे, अशी माहिती अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. 

जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी म्हणून अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व (3) अन्वये जिल्ह्यात 26 जून रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते 10 जुलै 2026 रोजीच्या मध्यरात्री पर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहिल.  

त्यानुसार पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी या आदेशात नमुद असलेली कृत्ये सार्वजनिक परिसर किंवा त्याच्या जवळपास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी, शासकीय कर्मचारी, विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकांना लागू होणार नाही. 

अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच व पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी, सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील.

00000

वृत्त क्रमांक 

शेतकऱ्यांची चिंता मिटली ; यंदाच्या हंगामापासून सहायकच नोंदविणार पीक पेरा

राज्यभरात येत्या 15 जुलै पासून मोहिमेस सुरवात ; शेतकऱ्यांनी सहायकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 25 जून:- सातबारा उताऱ्यावर पिकांची नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता स्वत: धावपळ करण्याची गरज भासणार नाही. गेल्या काही वर्षात ई-पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना आलेल्या तांत्रिक अडचणी आणि त्यामुळे मिळालेला कमी प्रतिसाद यामुळे राज्य सरकारने यंदापासून ही पाहणी थेट तहसील स्तरावर नियुक्त सहायकामार्फत करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. येत्या 15 जुलै पासून राज्यभरात ही नवीन पीक पाहणी मोहिम सुरु होत आहे. 

ई- पीक पाहणी का महत्वाची

शासकीय योजना, पीक कर्ज आणि पीक विम्याचा लाभ मिळविण्यासाठी ही नोंद आवश्यक आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात अचूक भरपाई मिळण्यास मदत होते.

सरकारी सहायकच घेणार पिकांची नोंदणी

आता सरकारने यामध्ये मोठा बदल केला आहे. यंदापासून तहसीलदार यांनी नियुक्त केलेले विशेष सहाय्यक थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची अधिकृत नोंदणी करणार आहेत.

बचत गटातील महिलांची घेणार मदत

या मोहिमेला गती देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीसाठी स्थानिक महिला बचतगटांची मदत घेतली जाणार आहे. बचत गटातील महिलांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देऊन पीक पाहणीच्या कामात सहभागी करुन घेतले जाणार आहे.

काय आहे ई-पीक पाहणीची प्रक्रीया

डिजीटल तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील पिकांची नोंदणी मोबाईल ॲपद्वारे थेट सातबारा उताऱ्यावर करण्याची ही एक शासकीय यंत्रणा आहे. यामुळे अचूक पीक पेऱ्याची नोंद होते. आतापर्यत शेतकरी मोबाईल ॲपद्वारे ई-पीक पाहणी करायचे आता ती प्रक्रीया सहाय्यक करेल. 

ग्रामीण भागात सर्वाकडे स्मार्टफोन उपलब्ध असतोच असे नाही. तसेच अनेक शेतांमध्ये मोबाईल नेटवर्कची मोठी समस्या असते. या तांत्रिक अडचणीमुळे आधी अनेक शेतकरी ई-पीक पाहणी करण्यापासून वंचित राहात होते. यामुळे यावर्षीपासून सहाय्यकच करतील पीक पेरा नोंदणी. 

मोबाईलवर येणार मेसेज

ही संपूर्ण यंत्रणा आता केंद्र सरकारच्या ॲग्रिस्टॅक या डिजीटल कृषी परिसंस्थेशी जोडली जात आहे. यामुळे पीक पाहणी पूर्ण होताच, त्याची खात्रीशीर माहिती आणि कन्फर्मेशन मेसेज थेट शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर पाठवला जाणार आहे.

जिल्ह्यात 1560 महसूली गावे असून 525 पर्यवेक्षक व 1600 सहाय्यक यांची पीक पाहणी पूर्ण करण्याकरिता नेमणूक करण्यात येत आहे. 

शेतकऱ्यांचा त्रास कमी करणे आणि सातबारावरील पिकांची ऑनलाईन नोंद अचूक होणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. 15 जुलैपासून सुरु होणाऱ्या या मोहिमेत शेतकऱ्यांनी नियुक्त सहायकांना सहकार्य करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

जिल्ह्यासाठी 5 दिवस येलो अलर्ट जारी 

नांदेड दि. 25 जून :- जिल्ह्यात 25 जून रोजी तुरळक ठिकाणी ताशी ३० ते ४० किमी वेगाने वादळी वारे वाहण्याची, विजेच्या कडकडाटासह व ढगांच्या गडगडाटासह मुसळधार स्वरूपाचा व २६ ते २९ जून २०२६ हे चार दिवस जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी ताशी ३० ते ४० किमी वेगाने वादळी वारे वाहण्याची, विजेच्या कडकडाटासह व ढगांच्या गडगडाटासह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची अधिक शक्यता वर्तविली आहे. या नैसर्गिक आपत्ती संदर्भात सर्व संबंधित यंत्रणा आणि जनतेने खबरदारी घ्यावी. खबरदारीची उपाययोजना म्हणून पुढील प्रमाणे काळजी घ्यावी. 

आकाशात विजा चमकत असल्यास या गोष्टी करा  

विजेच्या गडगडाटासह पावसाची पूर्वकल्पना असल्यास बाहेर जाणे टाळा. जर मोकळ्या जागेत असाल आणि जवळपास कुठल्याही सुरक्षित इमारतीचा आसरा नसेल तर सखल जागेत जाऊन गुडघ्यात डोके घालून बसा. आकाशात विजा चमकत असल्यास घरात किंवा सुरक्षित इमारतीत आश्रय घ्या. घराच्या बाल्कनी, छत अथवा घराबाहेरील ओट्यावर थांबू नका. आपण घरात असाल आणि घरातील विद्युत उपकरणे चालू असतील तर त्या वस्तू त्वरित बंद करा. तारांचे कुंपण, विजेचे खांब व इतर लोखंडी वस्तूंपासून दूर रहा. पाण्यात उभे असाल तर तात्काळ पाण्यातून बाहेर पडा. 

या गोष्टी करु नका

आकाशात विजा चमकत असल्यास घरातील लँडलाईन फोनचा वापर करू नका. शॉवरखाली अंघोळ करू नका. घरातील बेसिनचे नळ, पाण्याची पाईपलाइन यांना स्पर्श करू नका तसेच कुठल्याही विद्युत उपकरणांचा वापर करू नका. विजेच्या गडगडाटासह वादळी वारे चालू असताना लोखंडी धातूच्या सहाय्याने उभारलेल्या तंबूमध्ये किंवा शेडमध्ये आसरा घेऊ नका. उंच झाडाच्या खाली आसरा घेऊ नका. धातूंच्या उंच मनोऱ्याजवळ उभे टाकू नका. जर आपण घरात असाल तर उघड्या दारातून अथवा खिडकीतून वीज पडताना पाहू नका. हे बाहेर थांबण्याइतकेच धोकादायक आहे.

0000

वृत्त क्रमांक 

शिवराज्याभिषेक सोहळा उत्साहात साजरा

नांदेड दि. 25 जून :- शिवराज्याभिषेक सोहळा हा छत्रपती शिवाजी महाराज यांचेशी संबंधित अत्यंत अभिमानास्पद आणि ऐतिहासिक प्रसंग आहे. ज्यातून हिंदवी स्वराज्याला अधिकृत सार्वभौम मान्यता मिळाली आहे.  शिवराज्याभिषेक सोहळा म्हणजे मराठी साम्राज्याच्या इतिहासातील सुवर्णक्षण होय. श्री गुरू गोबिंदसिंघजी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नांदेड गुरूवार 25 जून रोजी  सोहळा उत्साहात  साजरा करण्यात आला. 

या कार्यक्रमासाठी अध्यक्ष म्हणून संस्थेचे प्राचार्य तथा जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी सचिन सुर्यवंशी तसेच प्रमूख पाहूणे तथा वक्ते म्हणून कृष्णाजी  देशमुख लाभले. कार्यक्रमासाठी संस्था व्यवस्थापन समितीचे सदस्य श्री. शिंदे, रमाकांत परतने तसेच  संस्थेतील सर्व कर्मचारी प्रशिक्षणार्थी मोठया संख्येने उपस्थित होते. 

शिवराज्याभिषेक सोहळयाच्या कार्यक्रमाची प्रस्तावना संस्थेचे रा.से.योजनेचे कार्यक्रमाधिकारी पोतदार डी. ए.  यांनी केली. प्रस्तावनपर भाषणात त्यांनी राष्ट्राचे भविष्य आजचा युवक कोणाला आदर्श मानतो, यावर अवलंबून आहे असे सांगितले. प्रमूख वक्ते कृष्णाजी देशमुख यांनी आपले विचार मांडताना छत्रपती शिवाजी महाराजांचे प्रशासन, स्वाभिमानी जीवनशैली, युध्दनिती, पर्यावरण विषयक विचार, स्त्रियांबाबतच विचार आणि आजचा समाज यावर अत्यंत मार्मिक शब्दात मत प्रकट केले.  छत्रपती  शिवाजी महाराजांना मा जिजाउंनी महान पुरूषांच्या कथा सांगत घडवले. तसेच आजच्या काळात आपण स्वाभिमानी, आत्मविश्वासपूर्ण जीवनशैली जगून भविष्य सुखकर करावे, असे  आवाहन केले.       

आभार प्रदर्शन करताना संस्थेचे प्राचार्य सचिन सुर्यवंशी यांनी आजच्या युवकांनी आपल्या जीवनामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एकतरी गुण अंगीकृत करावा, असे सांगितले राष्ट्राच्या देशाच्या विकासासाठी व उज्वल भविष्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार अंगीकृत करणे आवश्यक आहे असे नमूद केले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन संस्थेतील शिल्प निदेशक परमेश्वर उभेदळ यांनी केले. कार्यक्रम यशस्वीकरणेसाठी  संस्थेतील सर्व कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले.

000000