निम्न दुधनातून येणाऱ्या पाण्याबाबत

गोदावरी काठच्या गावांना सावधानतेचा इशारा

नांदेड, दि. 8 :-   नांदेड शहरासाठी पाणी पुरवठा या करिता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका पाणी पुरवठा योजनेसाठी सोमवार 8 मे 2017 रोजी सायंकाळी निम्न दुधना प्रकल्पातून पाणी सोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे गोदावरी नदी काठावरील व निम्न दुधना प्रकल्पाशी निगडीत नदीकाठावरील गावकऱ्यांनी सतर्कता बाळगावी, नदीपात्रालगत किंवा पात्रात जाणे टाळावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

या आवाहनात म्हटले आहे की, नांदेड शहर पाणी पुरवठा योजनेतून पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्यासाठी सोमवार सायंकाळपासून निम्न दुधना प्रकल्पातुन दोन हजार ते तीन हजार क्युसेक्स विसर्गाने पाणी गोदावरी नदीपात्रात सोडण्यात येणार आहे.

निम्न दुधना प्रकल्प ते विष्णुपूरी बंधाऱ्या पर्यंत पाणी पोहचण्यासाठी सुमारे शंभर तासांचा अवधी लागतो. त्यामुळे नदीकाठावरील गावातील लोकांनी या कालावधीत नदीपात्रात प्रवेश करू नये, अन्य हालचाली, विहार करू नये अथवा जनावरांना नदी पात्रालगत, पात्रामध्ये सोडू नये. तसेच नदीपात्रात काही मालमत्ता असल्यास त्या वेळीच सुरक्षित स्थळी हलविण्याची व्यवस्था करावी. कोणत्याही प्रकारे मालमत्तेचे किंवा जिवीताचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

याबाबत संबंधित सर्वच यंत्रणा तसेच विविध स्तरावरील प्रशासकीय प्रमुख आदींनाही अवगत करण्यात आले आहे. याबाबत सर्वांनी समन्वय राखावा व विशेष दक्षता घेवून सहकार्य करावे असेही आवाहन जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.

OOO

ऑगस्टपासून 7/12 ऑनलाईन, त्रुटी सुधारण्यासाठी

आजच उतारा तपासा- जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

नांदेड दि. 8 :- :  राज्यात 1 ऑगस्ट 2017 पासुन शेतकऱ्यांना डिजीटल स्वाक्षरीत ऑनलाईन संगणकीकृत 7/12 उतारा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी  शेतकऱ्यांना अचुक 7/12 उपलब्ध व्हावा, याकरीता शासनाने महत्वाचा कार्यक्रम हाती घेतला असून खातेदारांना संगणकीकृत 7/12 उतारा तपासून त्यात असलेल्या  त्रुटी सुधारण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना या सात-बारा नोंदीमधील त्रुटी तपासण्याबाबत आवाहन केले आहे. त्यासाठीचे वेळात्रकही निश्चित करण्यात आले आहे.

हे वेळापत्रक तारीखनिहाय पुढीलप्रमाणे -

• 1 मे 2017 ते 15 मे 2017 - 

त्याप्रमाणे  शेतकऱ्यांना त्याचा ऑनलाईन संगणकीकृत 7/12 उतारा योग्य आहे किंवा नाही यांची  तपासणी https://mahabhulekh.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येईल तसेच मोबाईलवर, महा- ई- सेवा  केंद्र किंवा सायबर कॅफे या ठिकाणाहूनसुध्दा वरील संकेतस्थळावर आपला 7/12 पाहता येईल. आणि जर उताऱ्यात कांही त्रुटी असतील तर 15 मे, 2017 पर्यंत संबंधीत तलाठ्यांशी संपर्क साधून आक्षेप अर्ज सादर करता येईल.

• 15 मे 2017 ते 15 जून 2017 -

15 मे, 2017 ते 15 जून, 2017 पर्यंत संगणकीकृत 7/12 चे चावडी वाचन होईल. यामध्येही कांही आक्षेप असल्यास तलाठ्यांशी संपर्क करून आक्षेप अर्ज त्‍यांच्‍याकडे दाखल करता येईल.

• 16 जून 2017 ते 31 जूलै 2017-

16 जून,2017 ते 31 जुलै,2017 पर्यंत संगणकीकृत 7/12 मधील आक्षेपांचा विचार करुन संबंधीत तलाठ्यांकडून आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यात येतील.

            त्यानंतर 1 ऑगस्ट, 2017 पासून शेतकऱ्यांना डिजीटल स्वाक्षरीत युक्‍त ऑनलाईन संगणकीकृत 7/12 उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी  शेतकऱ्यांना तलाठी यांच्याकडे जाण्याची गरज राहणार नाही. खातेदारांना ऑनलाईन उताऱ्याची फी भरुन किंवा महा ई -सेवा केंद्रातुन डिजीटल सहीचा वैध कायदेशीर 7/12 प्राप्त करुन घेता येईल, या संधीचा जिल्ह्यातील शेतकरी-खातेदारांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. जेणेकरून जिल्ह्यातील 7/12 नोंदी अधिक अद्ययावत आणि अचूक होतील, यासाठी सहकार्य करावे असे आवाहन जिल्हा महसूल प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

‘जीएसटी’ कर प्रणालीबाबत उद्या

मंगळवारी नांदेडमध्ये जागरुकता चर्चासत्र

नांदेड दि. 8 :- प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयकाविषयी (GST- गुडस ॲण्ड सर्व्हीस टॅक्स) जनजागृती व्हावी यासाठी जनता, व्यापारी, सेवाकर दाते व उत्पादक यांच्यासाठी केंद्रीय उत्पादन आणि सीमा शुल्क विभागाच्या,नांदेड क्षेत्रीय कार्यालयाच्यावतीने मंगळवार 9 मे 2017 रोजी जागरुकता चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रांगणातील डॅा. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवन येथे  दुपारी 3.00 वा. चर्चासत्र होईल.

या चर्चासत्रात संगणकीय ‘पाँवर-प्वाँईट’ सादरीकरणाद्वारे प्रस्तावित विधेयकाबाबत, त्याची कार्यपध्दती व त्याचे पालन याबाबतची माहिती केंद्रीय उत्पादन आणि सीमा शुल्क विभागाचे औरंगाबाद  येथील अधिकारी यावेळी देतील.

अशी चर्चासत्र मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यांमधे जिल्ह्यांच्या ठिकाणी आयोजित केलेली आहेत. त्यानुसार मंगळवारी नांदेड येथे तर त्यानंतर 10 मे रोजी परभणी, 11  मे रोजी हिंगोली, 17 मे रोजी लातूर, 18 मे रोजी उस्मानाबाद येथे कार्यशाळा होतील.

या चर्चासत्रामधे, सध्‍याचे करदाते व तसेच नवे संभाव्‍य GST करदाते, कर व्‍यवसायी, वकील इ. यांना सुद्धा प्रस्‍तावित जी.एस.टी. कायदां व त्‍याची कार्यपद्धती याबददल माहिती देण्‍यात येईल.

GST हा अप्रत्‍यक्ष कर असुन तो 1 जुलै 2017 पासुन अंमलात आणण्याचे प्रस्‍तावित केले आहे. या चर्चासत्रामधे विविध घटकांच्या शंकांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. जेणेकरून त्‍यांना नव्‍या कर प्रणालीमधे स्‍थानांतर होतांना, त्‍यांना कुठलाही त्रास व अडचण येणार नाही. त्‍याचप्रमाणे, भारतीयांसाठी GST कर प्रणाली ही नवी संकल्‍पना असुन  करदत्‍यांना या नव्‍या प्रस्‍तावीत कायद्याचे पालन योग्‍य प्रमाणे करण्‍यावद्दल माहिती व्‍हावी, या उद्देशाने संपुर्ण भारतामधे अशाप्रकारचे जागरूकता व माहिती चर्चासत्राचे आयोजन नासेन, नवी दिल्‍ली या संस्‍थेने आयोजित केलेले आहे. हे चर्चासत्र सर्वांकरिता खुले असुन उत्‍पादक, करदाते, व्‍यापारी, वितरक, कर व्‍यवसायी, वकील व सर्वसंबंधिता त्यामध्ये सहभागी होऊ शकतात.त्यामुळे संबंधितांनी वेळेत उपस्थित रहावे, असे आवाहन केंद्रीय उत्पादन आणि सीमा शुल्क विभागाच्या, नांदेड क्षेत्रीय कार्यालयाच्यावतीने सहायक आयुक्त धीरजकुमार कांबळे यांनी केले आहे. 

अडचणीतल्या महिलांसाठी

हक्कांचा शासकीय आधार

नांदेड दि. 8 :- महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत नांदेड शहरात माता अनुसया शासकीय महिला वसतीगृह (राज्यगृह) ही शासकीय संस्था अनाथ, निराधार, निराश्रीत व अत्याचार पिडीत महिलांसाठी कार्यरत आहे. अशा महिला समस्यांचे निराकरण होईपर्यंत येथे आश्रय घेऊ शकतात, अशी माहिती महिला व बालकल्याण विभागाच्यावतीने देण्यात आली आहे.

या संस्थेत 18 ते 60 वर्षे या वयोगटातील निवाऱ्याची आवश्यकता असणाऱ्या अनाथ, निराधार, निराश्रीत, कुमारीमाता, परितक्त्या , अत्याचार पिडीत महिलांसाठी विनाशुल्क अन्न, वस्त्र, निवारा, समुपदेशन व पुनर्वसनाची व्यवस्था केली जाते. त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली जाते. आवश्यकतेनुसार कायदेशीर सल्ला व मदत दिली केली जाते. तसेच नियमित आरोग्य तपासणी केली जाते. 18 वर्ष वयांवरील महिलांना मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिकदृष्टया सक्षम व स्वावलंबी बनविण्यासाठी तसेच पुनर्वसनाच्या दृष्टीने त्यांच्या विवाहाकरीता संस्थेत सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात. समस्याग्रस्त महिलांनी संकटकाळी चुकीच्या मार्गानी न जाता समस्येचे निराकरण होईपर्यत अल्प कालावधीसाठी या संस्थेत दाखल होण्याचा फायदा घ्यावा. येथे प्रवेशाकरीता फोटोसह ओळखपत्र आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी कामकाजाच्या दिवशी दुपारी 1.00 ते 3.00 या वेळेत अधिक्षक, माता अनुसया शासकीय महिला वसतीगृह (राज्यगृह) भाईजी, पॅलेसच्या पाठीमागे, शिवाजीनगर उडडाणपुल परिसर शिवाजीनगर, नांदेड येथे संपर्क साधावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. 

शेतकरी, शेतमजुराच्या मुलींसाठी

शुभमंगल सामुहीक नोंदणीकृत विवाह योजना

आर्थिक  बोजा पडू नये यासाठी नोंदणीकृत विवाह सर्वोत्तम उपाय

नांदेड, दि. 8 :- राज्य सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाच्यावतीने शेतकरी, शेतमजुराच्या मुलींच्या सामुहीक विवाहासाठी शुभमंगल सामुहीक/ नोंदणीकृत विवाह योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांनी, लाभ घेऊ इच्छिणांऱ्यांनी अधिक माहिती व तपशीलासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, नांदेड यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 या योजनेअंतर्गत शेतकरी शेतमजूर कुटूंबातील मुलींच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसुत्र व इतर वस्तुंची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपे दहा हजार रुपे अनुदान देण्यात येते व सामुहीक विवाह आयोजित करणाऱ्या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थेस प्रती जोडप्यामागे दोन हजार रुपये एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान विवाहाचे आयोजन , समारंभाचा तदनुषंगिक खर्च, नोंदणी शुल्क यासाठीचा खर्च भागविण्यासाठी देण्यात येतो.

            सदर योजनेच्या अनुदानास पात्र ठरण्यासाठी लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. 1,00,000/- (अक्षरी रु. एक लाख) इतकी राहील. अशा कुटूंबातील मुलींच्या विवाहासाठी प्रती जोडपे रु. 10,000/- अनुदान वधुच्या आईच्या नावाने , आई हयात नसल्यास वडीलांच्या नावे व आई-वडील दोन्हीही हयात नसल्यास वधुच्या नावे देण्यात येईल.

            याशिवाय या योजनेअंतर्गत जे जोडपे सामुहिक विवाह सोहळयात सहभागी न होता सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयात (Office of the Registrar ofg Marriage) जावून नोंदणीकृत विवाह (Registered Marriage)  करतील, त्यांना ही रुपये 10,000/- (अक्षरी दहा हजार ) इतके अनुदान विहित अटी व शर्तीची पुर्तता केल्यानंतर संबंधिताच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते.  या योजनेख मुख्य हेतू आहे की, गरीब शेतकरी, शेतमजूर यांच्यावर विवाहाचा आर्थिक  बोजा पडू नये, या दृष्टीने नोंदणीकृत विवाह (Registered Marriage) हा सर्वोत्तम उपाय आहे. तसेच याबाबतचे शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभागाच्या शासनाच्या संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in)  उपलब्ध असून त्याचा सांकेताक क्रमांक 201110031611557001  असा आहे.

            तरी याबाबत स्वयंसेवी संस्थानी तसेच विवाह नोंदणी कार्यालयात जाऊन विवाह करणाऱ्या जोडप्यांनी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, नांदेड यांचेकडे अर्ज करावेत. अधिक माहिती व तपशीसाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय,24-गणेश कृपा, शास्त्रीनगर (भाग्यनगरजवळ), नांदेड - 431605, दुरध्वनी 02462 - 261242 किंवा 267800, फॅक्स - 261242, ईमेल dwcdond@gmail.com येथे संपर्क साधवा.

हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका

नांदेड, दि. 8 :- हुंडा प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य, जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. तालुक्याच्या ठिकाणी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (सीडीपीओ), जिल्हास्तरावर महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी, तर राज्यस्तरावर आयुक्त महिला व बालविकास-पुणे यांच्या नेमणुका केल्याचे राजपत्रद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-अ, महिला व बाल विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई अधिसूचना दि. 25 जुलै 2016 नूसार हुंडा प्रतिबंधक अधिनियत 1961 च्या कलम 8 (ब)  मधील पोट-कलम (1) आणि महाराष्ट्र हुंडा प्रतिबंधक नियम, 2003 च्या नियम-4 सह प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील नमूद अधिकाऱ्यांची संबंधित क्षेत्रांसाठी हुंडा प्रतिबंधक अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नेमणूक करत आहे. त्यानुसार आयुक्त , महिला व बाल विकास, पुणे यांची महाराष्ट्र राज्य क्षेत्रासाठी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची संबंधित जिल्हास्तरीय क्षेत्रासाठी तसेच बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना संबंधित तालुक्याच्या क्षेत्रासाठी हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे. हुंड्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व अधिक माहितीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, , 24 गणेश कृपा, शास्त्रीनगर (भाग्यनगरजवळ), नांदेड - 431605, दुरध्वनी 02462 - 261242 किंवा 267800, फॅक्स - 261242, ईमेल dwcdond@gmail.com येथे संपर्क साधवा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात

उद्या मंगळवारी पेन्शन अदालत

नांदेड, दि. 8 :- जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवार 9 मे 2017 रोजी पेन्‍शन अदालत आयोजीत करण्‍यात आली आहे. जिल्‍ह्यातील महसूल विभागातून सेवानिवृत्‍त झालेले अधिकारी, कर्मचारी यांनी त्यांच्या तक्रारी, अडचणींचे निवारण करण्यासाठी या दिवशी सकाळी 11 ते दुपारी 1.30 वाजेपर्यंत हजर राहून निवेदने द्यावीत, असे आवाहन नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने करण्‍यात आले आहे.