विवाहसाठी ऑनलाईन नोटीस देता येणार;  

त्यासाठी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही  

नांदेड, दि. 28 :- विशेष विवाह कायदान्वये विवाहसाठी द्यावयाची नोटीस ऑनलाईन देता येणार आहे. त्यासाठी विवाह अधिकारी कार्यालयात समक्ष जाण्याची गरज नाही. दस्त नोंदणी प्रमाणे विशेष विवाह नोंदणी प्रणालीचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. विवाह अधिकारी कार्यालयात आल्यानंतर डेटा एन्ट्री करण्यात पक्षकारांचा वेळ जाऊ नये  व त्यामध्ये चुका होऊ नाहीत यासाठी पब्लिक डेटा एन्ट्रीची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. ही सुविधा विभागाच्या igrmaharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत, अशी माहिती मुद्रांक जिल्हाधिकारी एस. के. बोधगीरे यांनी दिली आहे.  

राज्यातील सर्व विवाह अधिकाऱ्यांची कार्यालये मध्यवर्ती सर्व्हरवर जोडण्यात आली असून कार्यालयात विशेष विवाह नोंदणीसाठी संगणकीकृत आज्ञावलीचा वापर होत आहे. विशेष विवाह कायदा 1954 हा केंद्रीय कायदा आहे. यानुसार विवाह अधिकाऱ्यासमोर विवाह संपन्न करण्याची तरतूद आहे. तसेच अलाहिदा झालेल्या विवाहची नोंदणी करण्याची देखील तरतुद आहे.

विवाह संपन्न करण्याविषयी

या कायद्यानुसार विवाह संपन्न करण्यासाठी विवाह इच्छूक वर-वधू यांनी आपल्या नियोजित विवाहची नोटीस संबंधीत जिल्ह्याचे विवाह अधिकारी यांना द्यावी लागते. तसेच वय व रहिवासीचे कागदपत्र पुरावे द्यावे लागतात आणि नोटीस शुल्क भरावी लागते. वर-वधू विहित अटींची पूर्तता करीत असल्यास विवाह अधिकारी  नोटीस स्वीकारतात व त्याची प्रत नोटीस बोर्डवर लावतात. तसेच दोघांपैकी एक पक्ष अन्य जिल्ह्यातील असल्यास त्या जिल्ह्याचे विवाह अधिकारी यांच्याकडे नोटीस बोर्डावर लावण्यासाठी पाठवितात.

विवाह अधिकारी यांच्याकडे नोटीस दिल्यानंतर तीस दिवसाच्या आत नियोजित विवाहाबद्दल आक्षेप न आल्यास , त्यानंतरच्या साठ दिवसात वर-वधू तीन साक्षीदारांसमक्ष विवाह अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहतात व विवाह अधिकारी त्यांचा विवाह संपन्न करुन विवाह प्रमाणपत्र देतात.

प्रत्येक जिल्ह्याचे मुख्यालयातील एक दुय्यम निबंधक यांना त्या जिल्ह्यासाठी विवाह अधिकारी घोषित करण्यात आलेले आहे. मुंबई, मुंबई उपनगर व पुणे या जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र विवाह अधिकारी आहेत. राज्यात दरवर्षी सुमारे 30 हजार विवाह या पध्दतीने संपन्न होतात.

झालेल्या विवाहांची नोंदणी

अलाहिदा विवाह झालेल्या जोडप्यांनी जर विवाहची नोंदणी केलेली नसेल, तर त्यांना विवाह नोंदणी करुन घेण्याची देखील सुविधा या कायद्यामध्ये आहे. त्यासाठी सदर पती-पत्नी यांना विवाह अधिकारी कार्यालयास अर्ज द्यावा लागतो. या अर्जानंतर 30 दिवसानंतर त्यांना विवाह नोंदणीसाठी विवाह अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित रहावे लागते.

ऑनलाईन नोटीस

विशेष विवाह नोंदणीमध्ये वर-वधुंना विवाह अधिकाऱ्यांकडे नोटीस देणे व तीस दिवसानंतर विवाह संपन्न करणे अशा दोन कामासाठी जावे लागते. यापैकी नोटीस देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पूर्ण करता येईल अशी व्यवस्था दिनांक 1 नोव्हेंबर 2017 पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. याचरितीने झालेल्या विवाहाची नोंदणी करण्यासाठीचा अर्ज ऑनलाईन देता येईल, अशीही व्यवस्था कार्यान्वित करण्यात येत आहे.

प्रणाली वापरकर्ते व उपब्धता

या प्रणालीमध्ये संबंधित विवाह इच्छूक पक्षकार व विवाह अधिकारी असे दोन वापरकर्ते असणार आहेत. पक्षकारांसाठी ही प्रणाली विभागाच्या igrmaharashtra.gov.in   या संकेतस्थळावर ऑनलाईन सर्व्हिस मॅरेज रजिस्ट्रेशन सर्व्हिस ऑनलाईन मॅरेज नोटीस येथे उपलब्ध आहे. विवाह अधिकारी यांना ही प्रणाली विभागासाठीच्या एमपीएलएस-व्हीपीएन नेटवर्कमध्ये उपब्ध असणार आहे.

ऑनलाईन नोटीस बोर्ड

सद्या विवाह अधिकाऱ्यांना विवाहाची नोटीसची प्रत नोटीस बोर्डवर लावावी लागते. तसेच दोघांपैकी एक पक्ष अन्य जिल्ह्यातील असल्यास त्या जिल्ह्याचे विवाह अधिकारी यांच्याकडे नोटीस बोर्डवर लावण्यासाठी पाठवावी लागते. हा नोटीस बोर्ड नागरिकांना पाहण्यासाठी खुला असतो. नवीन प्रणालीमध्ये हा नोटीस बोर्ड विभागाच्या igrmaharashtra.gov.in   या संकेतस्थळावर ऑनलाईन सर्व्हिस मॅरेज रजिस्ट्रेशन सर्व्हिस मॅरेज नोटीस बोर्डे येथे उपलब्ध आहे. नागरिकांना राज्यातील कोणत्याही विवाह अधिकारी कार्यालयात दिलेल्या विवाहाचा तपशिल येथे पाहता येईल.

वापरासाठी आवश्यक बाबी

विवाह इच्छूक वर-वधूकडे आधार क्रमांक आवश्यक आणि आधार प्रणालीबरोबर ओळख पडताळणी करण्यासाठी सहमती देण्याची तयारी आवश्यक आहे. इंटरनेट सुविधा, वेबकॅम, बायोमॅट्रीक डिवाईस व नेटबँकिग सुविधा असलेले बँक खाते ( या सुविधा स्वत:कडे उपलब्ध नसल्यास महा-ई सेवा केंद्र किंवा ई-रजिस्ट्रेशन सेवा देणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांची मदत घेता येईल.)

प्रणालीची महत्वाची वैशिष्ट्ये

 नोटीस देण्यासाठी विवाह अधिकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. वेळेचे बंधन नाही. कोणत्याही वेळी कोणत्याही सोयीच्या ठिकाणाहून प्रक्रिया करता येईल. प्रत्येक टप्प्यावर एसएमएस येणार. नोटीस बोर्ड संकेतस्थळावर उपलब्ध असणार आहे. नोटीस शुल्क ऑनलाईन भरता येणार आहे.

प्रणालीचे महत्वाचे फायदे

पक्षकाराच्या वेळ व पैशाची बचत. गतीमान-पारदर्शी व विनामध्यस्थ सेवा. विवाह अधिकारी कार्यालयात वर्दळ कमी. प्रत्यक्ष विवाह संपन्न करण्यासाठी अधिक निवांत व प्रसन्न वातावरण. या सर्व फायद्यामुळे विशेष विवाह पध्दतीने विवाह करण्यास प्रोत्साहन मिळून सामाजिक हित साधले जाणार, अशी माहिती सह-जिल्हा निबंधक वर्ग 1 व मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालय व्हीआयपी रोड नांदेड यांनी दिली आहे.

       00000

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे

अध्यक्ष न्या. गायकवाड यांचा दौरा

नांदेड, दि. 28 :- मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण व शासकीय नोकऱ्यामध्ये असलेले प्रमाण याविषयी शासनास अहवाल सादर करण्याच्या दृष्टिने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष तथा उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड हे मराठा समाजास आरक्षण देण्यासंदर्भातील सुनावणीसाठी व इतर अनुषंगीक कामकाजासाठी 1 मार्च ते 6 मार्च 2018 या कालावधीत नांदेड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर राहणार आहेत. त्यांचे 1 मार्च रोजी सकाळी 8 वा. देवगिरी एक्सप्रेसने नांदेड येथे आगमन होणार आहे.

00000

अपंगत्व माजी सैनिकांना

माहिती देण्याचे आवाहन 

       नांदेड, दि. 28 :- राष्ट्रसेवा करताना अपंगत्व आलेल्या सैनिकांचा सन्मान करण्यासाठी भारतीय  लष्कराने 2018 हे वर्ष अपंग वर्ष  घोषीत केले आहे.  अपंग झालेल्या सैनिकांचा सन्मानाप्रित्यर्थ  मुख्यालय, सदन  कमाण्ड, पुणे यांनी महाराष्ट्रातील अपंग माजी सैनिकांची माहिती मागितली आहे. जिल्हयातील माजी सैनिक युद्वजन्य परिस्थिती व्यतिरिक्त अपंग झाले असतील तर त्यांनी  जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयात  विहीत नमुन्यातील फॉर्म  भरुन दयावा, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर सुभाष सासने यांनी केले आहे.

00000