लक्षवेध महत्वाचे वृत्त

मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय

 

60 वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण, लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार

 

मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर करण्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 30 जुलै : मराठवाडा विभागात मोठ्या प्रमाणावर खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण होणार असून लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. या जमिनी मूळ मालकाला मिळणार आहेत. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. यामुळे 60 वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न निकाली निघणार आहे. मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अशाच प्रकारचा निर्णय विदर्भासाठी घेतला होता आणि लाखो शेतकऱ्यांना कसत असलेल्या जमिनींचा मालकी हक्क मिळाला होता.

 

मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांमधील या जमीनींबाबत अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. याचा विचार करून या खालसा झालेल्या इनाम जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यासंदर्भात मोठा पुढाकार घेतला होता. तेही या बैठकीला प्रामुख्याने उपस्थित होते.

 

मराठवाडयात साधारणतः 13,803 हेक्टर इतक्या मदतमाश जमीनी आहेत. मराठवाडयातील मदतमाश इनाम जमीनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी व परवानगीशिवाय झालेली हस्तांतरणे नियमित करुन सदर जमीनींचा दर्जा वर्ग-1 करण्यासाठी सन 2015 मध्ये नजराण्याची 50% रक्कम शासनाने निश्चित केली होती. तथापि, ही रक्कम जास्त असल्याने हस्तांतरणे नियमित करण्यासाठी कमी प्रमाणात प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळे नजराणा रक्कम कमी करण्याची मराठवाडयातील अनेक लोकप्रतिनिंधीची मागणी होती. आज झालेल्या बैठकीमध्ये मदतमाश जमीनीच्या हस्तांतरणासाठी नजुल जमीनींचे हस्तांतरण नियमित करणेबाबत शासनाने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणेच मदतमाश जमिनीच्या हस्तांतरणाकरिता बाजारमूल्य 5% दराने नजराणा आकारण्यात यावा, याकरिता सदर प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर निर्णयार्थ ठेवण्यात यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

त्याचप्रमाणे मराठवाडयात साधारणतः 42,710 हेक्टर इतकी खिदमतमाश जमीन आहे. या खिदमतमाश जमीनींवर देखील मोठया प्रमाणात अतिक्रमणे झालेली आहेत, तसेच बेकायदेशीर बांधकामे देखील झालेली आहेत. त्यामुळे अशा जमीनीच्या हस्तांतरणाची तरतूद उपलब्ध करुन देण्याची गरज निर्माण झाली होती. यास्तव मराठवाडयातील खिदमतमाश इनाम जमीनीचे हस्तांतरणासाठी 100% दराने नजराणा आकारण्यात येऊन हस्तांतरण नियमित करण्यात यावे, याकरिता यथायोग्य प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर निर्णयार्थ ठेवण्यात यावा, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

या 100% नजराणा रकमेवरील 40% रक्कम देवस्थानच्या कायमस्वरुपी देखभालीकरिता देण्यात येणार असून 20% रक्कम देवस्थानच्या अर्चकासाठी देण्यात येणार आहे तर उर्वरित 40% रक्कम शासनाकडे जमा करण्यात येईल. उपरोक्त दोन्ही निर्णयांमुळे मराठवाडयातील सामान्य नागरिकांचा सुमारे 60 वर्षापासूनचा प्रलंबित असलेला जमीनींसंदर्भातील प्रश्न संपुष्टात येणार आहे.

 

सदर निर्णयामुळे मराठवाड्यातील  छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 55 हजार हेक्टर जमिनी खुल्या होणार आहेत.

 

बैठकीस माजी मुख्यमंत्री तथा खा. अशोक चव्हाण, सुरेश धस, राणा जगजितसिंह पाटील, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी आदी उपस्थित होते.

000000

 वृत्त क्र 654

राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या माध्यमातून 10 हजार 323 प्रकरणे समोपचाराने निकाली

नांदेड दि. 30 जुलै :- महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांच्या आदेशान्वये नांदेड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा तथा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश सुरेखा कोसमकर यांच्या उपस्थितीत नांदेड जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात शनिवार 27 जुलै 2024 रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. नांदेड जिल्हयामध्ये एकुण 10 हजार 323 प्रकरणे सामोपचाराने निकाली निघाली असून रक्कम 23 कोटी 28 हजार 829 इतक्या रकमेबाबत विविध प्रकरणांत तडजोड झाली.

यामध्ये दिवाणी, फौजदारी, धनादेश अनादरीत झालेली प्रकरणे, बॅंक प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात नुकसानभरपाई, भूसंपादन, ग्रामपंचायतीचे घरपट्टी व पाणीपट्टीचे प्रकरणे तसेच कौटुंबिक न्यायालय, कामगार न्यायालय, सहकार न्यायालय व ग्राहक तक्रार मंच येथील प्रलंबीत प्रकरणांचा व नांदेड वाघाळा महानगर पालिका, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींचे वसुली प्रकरणे, विविध बॅंकांचे तसेच विद्युत प्रकरणे, दुरसंचार विभागाची टेलिफोन, मोबाईल यांचे दाखलपुर्व प्रकरणे इत्यादींचा समावेश होता. तसेच पाच दिवस घेण्यात आलेल्या विशष मोहीमेअतंर्गत 897 प्रकरणे निकाली काढण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे या लोकअदालतीमध्ये नांदेड जिल्ह्यातील पती-पत्नीचे कौटुंबिक वादाची एकूण 45 प्रकरणे आपसात तडजोडीने मिटविण्यात आली असून त्यापैकी 16 वैवाहिक दांपत्यांनी आपसातील वाद संपवून पुन्हा एकत्र येवून संसाराची सुरुवात करण्याचा निर्णय लोकअदालतीच्या माध्यमातून घेतला.

नांदेड जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुका न्यायालयात तसेच कौटुंबिक न्यायालय नांदेड येथे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. ही लोकअदालत यशस्वी होण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व न्यायाधीश, तसेच पॅनलवरील न्यायाधीश व पॅनल सदस्य आणि सर्व सन्माननिय विधिज्ञ यांनी जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले.

या लोक अदालतीच्या निमित्ताने स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, नांदेड विभागीय अधिकारी कालीदास व जगताप यांनी त्यांचे विभागातर्फे नांदेड जिल्हा न्यायालयाच्या ठिकाणी भव्य पेंडालची व्यवस्था करुन मोलाचे सहकार्य केले. जिल्हा सरकारी वकिल तसेच जिल्हयातील सर्व सन्माननिय विधिज्ञ आणि भूसंपादन अधिकारी, आयुक्त नांदेड वा.मनपा, महसुल विभाग अधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड व प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय नांदेड व सर्व न्यायालयीन कर्मचा-यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.

या लोकअदालतीमध्ये जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढून लोकअदालत यशस्वी करण्याकरिता मा. सुरेखा कोसमकर, अध्यक्षा तथा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीष साहेब, नांदेड, श्रीमती दलजीत कौर जज, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नांदेड, मुख्यालयातील व तालुका स्तरावरील सर्व सन्माननीय जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीष यांनी विषेष प्रयत्न केले.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश सुरेखा कोसमकर यांनी लोकअदालत उद्घाटन समारंभासाठी उपस्थित पक्षकारांना लोकअदालतीचे महत्व समजावून आपली प्रकरणे तडजोडीने मिटवून घेण्याचे आवाहन केले. नांदेड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव श्रीमती दलजीत कौर जज यांनी उपस्थित असलेल्या सर्व पक्षकार तसेच सर्व न्यायाधीश, विधीज्ञ, सर्व न्यायालयीन कर्मचारी वृंद यांनी परीश्रम घेतले. सदरील लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहकार्य केलेल्या सर्वांचे आभार मानुन यापुढेही अशाच सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

00000

 वृत्त क्र. 653 

अल्पसंख्यांक शाळांना पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान योजना

25 सप्टेंबर पूर्वी प्रस्ताव सादर करा

 

नांदेड दि 30 जुलै : राज्य शासनाने अल्पसंख्यांक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, आयटीआय, अपंग शाळा यांच्यासाठी पायाभूत सोयी सुविधा अनुदान योजना जाहीर केली आहे. मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, शिख व पारसी समुदायाच्या शाळांसाठी ही योजना असून अनुदानासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

 

शासन निर्णयानुसार अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळा, यांच्याकडून पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी दोन लाख कमाल मर्यादित अनुदान दिले जाते.सन 2024 25 या आर्थिक वर्षासाठी हे अनुदान शाळांना मिळू शकते. त्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहे.

 

हे अनुदान मिळवण्यासाठी शासन मान्यता प्राप्त अपंगांच्या शाळांमध्ये किमान 50 टक्के अल्पसंख्यांक विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे.या योजनेतून शाळेच्या इमारतीचे नूतनीकरण व डागडुजी ग्रंथालय अध्यायावत करणे, संगणक कक्ष उभारणे, शैक्षणिक कार्यासाठी आवश्यक फर्निचर इन्व्हर्टरची सुविधा निर्माण करणे, अध्ययनाची साधने जसे की एलसीडी प्रोजेक्टर, सॉफ्टवेअर इत्यादी इंग्रजी लँग्वेज लॅब, शुद्ध पेयजलाची व्यवस्था करणे, प्रयोगशाळा उभारणे, अद्यावत करणे, प्रसाधन गृह,स्वच्छतागृह उभारणे, डागबुजी करणे,झेरॉक्स मशीन, संगणक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर घेण्याची मदत यातून केल्या जाऊ शकते.

 

 इच्छुक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांनी संपूर्ण भरलेला अर्ज जिल्हा नियोजन समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड या कार्यालयात 25 सप्टेंबर पूर्वी सादर करावा. सदर योजनेअंतर्गत यापूर्वी पाच वेळा अनुदान घेतलेल्या शाळा संस्था यावर्षी अनुदानासाठी पात्र असणार नाही. विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेले प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाही. शासनाचा नमुन्यातील अर्ज एमडीडी डॉट महाराष्ट्र डॉट जीओव्ही डॉट इन https://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

00000

 वृत्त क्र 652 

“मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना”

राज्यातील महिलांना मिळणार वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत

 

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’

योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ

 

नांदेड, दि. 30 जुलै :  वर्षाला 3 गॅस सिलिंडरचे पुनर्भरण मोफत उपलब्ध करून देणारी "मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना" लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या योजनेची अंमलबजावणी लवकरच जिल्ह्यात सुरू होणार आहे.

 

केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे 52.16 लाख लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाना वर्षाला 3 गॅस सिलिंडरचे पुनर्भरण मोफत उपलब्ध करून देणारी "मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना" लागू करण्यात येत आहे. 

 

या योजनेचे पात्रता निकष पुढील प्रमाणे आहेत : या योजनेचा लाभ  मिळण्यासाठी गॅस जोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे. राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत. मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटुंब या योजनेस पात्र असणार आहे. एका कुटुंबात शिधापत्रिकेनुसार केवळ एक लाभार्थी या योजनेस पात्र असेल. तसेच फक्त 14.2 किलेग्रॅम वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅस ग्राहकांना ही योजना लागू असेल.

 

या योजनेची कार्यपद्धती पुढील प्रमाणे आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलिंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येते. "मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना" अंतर्गत द्यावयाच्या 3 मोफत गॅस सिलिंडलचे वितरणही तेल कंपन्यामार्फत करण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या 300 रुपये अनुदाना व्यतिरिक्त राज्य शासन 530 रुपये प्रति सिलिंडर इतकी रक्कम लाभार्थ्यांचा थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. तसेच मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थी यांना प्रति सिलिंडर 830 रुपये रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.  या योजनेत ग्राहकास एका महिन्यास एकापेक्षा जास्त सिलिंडरसाठी अनुदान देण्यात येणार नाही. दि.1 जुलै 2024 रोजी पात्र होणाऱ्या लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ देण्यात येईल. दि.1 जुलै 2024 नंतर विभक्त केलेल्या शिधापत्रिका या योजनेस पात्र ठरणार नाहीत.

 

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी व लाभार्थी निवडीसाठी  प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत असेल. या दोन्ही समिती ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांचे (रेशन कार्डनुसार) कुटुंब निश्चित करेल. योजनेतील लाभार्थ्यांची द्विरुक्ती होणार नाही याची काळजी घेईल. निकषांची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांची आधार प्रमाणित अंतिम यादी, आधार संलग्न बँकखाते क्रमांकासह निश्चित करेल. याशिवाय योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी व ग्राहकांच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीही कार्यरत असणार आहे.

00000

वृत्त क्र 651

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी आज अंतिम दिवस

 

नांदेड, दि. 30 जुलै : "प्रधानमंत्री पीक विमा भरण्यासाठी 31 जुलै 2024 पर्यत मुदतवाढ दिली आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी होण्याचा आज शेवटचा दिवस असून या योजनेत ज्यांनी विमा काढला नसेल त्या शेतकऱ्यांनी आज सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले आहे.

 

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी केवळ 1 रुपया भरुन पीएमएफबीवाय (PMFBY) पोर्टल http://pmfby.gov.in वर स्वत: शेतकऱ्यांना तसेच बँक विमा कंपनीचे नियुक्त केलेले एजंट, क्रॉप इन्शुरन्स ॲप व सामुहिक सेवा केंद्रांमार्फंत  योजनेत सहभाग नोंदविता येणार आहे.

 

या योजनेंतर्गत खरीप हंगाम 2024 साठी ऑनलाइन स्वरूपात विमा अर्ज भरण्याची सुविधा 16 जून 2024 पासून सुरू झाली असून सहभागाची अंतिम मुदत 15 जुलै 2024 अशी निश्चित करण्यात आली होती. योजनेत सहभागासाठी पुरेसा कालावधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने खरीप हंगाम ऑनलाईन विमा भरण्यास 31 जुलै 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांचा पिक विमा भरणे बाकी आहे, त्यांनी आजच्या आज विमा भरण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्र 650

3 ऑगस्ट रोजी भारतीय अवयवदान दिन साजरा करण्याचे निर्देश

नांदेड दि. 30 जुलै : दिनांक 3 ऑगस्ट 2024 हा दिवस भारतीय अवयवदान दिन व जुलै 2024 हा महिना अवयवदान महिना म्हणून साजरा करण्याचे निर्देश सर्व विभाग प्रमुखांना जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आले आहेत.  

दिनांक 3 ऑगस्ट 2024 या भारतीय अवयवदान दिनी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या 15 जुलै 2024 रोजी शासन परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-२ मधील अवयवदान प्रतिज्ञेचे सामुहिक वाचनाचे आयोजन करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच परिपत्रकातील कृती आराखडा व उपक्रमानुसार कार्यक्रमाचे आयोजन करुन केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास व जिल्हाधिकारी कार्यालयास करावा असे जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने  कळविले आहे.

00000

वृत्त 649

जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी डॉ. संगिता देशमुख यांनी

किनवट तालुक्‍यास भेट देवून आरोग्य सुविधांचा घेतला आढावा 

नांदेड 30 जुलै :- जिल्‍हा परिषदेच्या जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी डॉ. संगिता देशमुख यांनी नुकतीच किनवट तालुक्‍यातील सहस्‍त्रकुंड येथील मुलींच्‍या आश्रम शाळेस व मुलींच्‍या वसतीगृहास भेट दिली. यावेळी त्यांनी किशोरवयीन मुलींशी संवाद साधून त्यांना आरोग्‍याबाबत मार्गदर्शन केले.  तसेच आयुष्‍यमान आरोग्‍य मंदीर केंद्र, इस्‍लापूर येथे भेट देऊन औषधी भांडार, लसीकरण विभा्र, शस्‍त्रकिया कक्ष, व उपलब्‍ध आरोग्‍य सुविधांची पाहाणी करुन, राष्‍ट्रीय आरोग्‍य कार्यक्रमांचा आढावा घेतला.

तालुका आरोग्‍य अधिकारी डॉ. के. पी. गायकवाड यांना हिवताप, डेंग्‍यू तसेच पाण्‍याची तपासणी करण्याबाबत सूचना दिल्‍या. यावेळी त्यांनी आरोग्‍य संस्‍थेच्‍या इमारतीमध्‍ये उणीव असलेल्‍या इमारतींमध्‍ये बांधकाम, पाणी पुरवठा व ग्राम पंचायत विभाग यांच्‍याशी समन्‍वय साधून उणीवा दूर करण्याबाबत सांगितले.

जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी डॉ. संगिता देशमुख यांनी आयुष्‍यमान आरोग्‍य मंदीर केंद्र, इस्‍लापूर इमारत परिसरात वृक्षारोपन केले. तसेच बेलोरी (धानोरा) येथे त्यांनी  भेट देऊन आरोग्‍य विषयक कामकाजाची पाहाणी केली. यामध्‍ये औषधी भांडार, लसीकरण विभाग, शस्‍त्रकिया कक्ष, व उपलब्‍ध आरोग्‍य सुविधांची पाहाणी केली. यावेळी त्यांनीराष्‍ट्रीय आरोग्‍य कार्यक्रमांचा आढावा घेतला व समुदाय आरोग्‍य अधिकारी यांना मार्गदर्शन करुन आवश्‍यक त्या सूचना दिल्‍या.

00000

 वृत्त 648

भारत सरकार शिष्यवृत्तीचे अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर भरावेत -    सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे

नांदेड, दि. 30 :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना राबविण्यात येते. व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाहभत्ता तसेच राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासनमान्य अनुदानित/ विनाअनुदानित/ कायम विनाअनुदानीत महाविद्यालयातील सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या अनुसुचित जाती प्रवर्गातील  विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचे नवीन व नूतनीकरण अर्ज महाडिबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन भरणे सुरु झाले आहे. तसेच शिष्यवृत्तीचे नवीन व नूतनीकरण अर्ज व सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षातील अर्ज पुन्हा सादर करण्यासाठी अंतिम मुदत 31 मार्च 2025 पर्यत आहे.

सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील इयत्ता 11 वी, 12 वी, व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी भारत सरकार शिष्यवृत्तीचे ऑनलाईन अर्ज www.mahadbt.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर भरावेत. त्या अर्जाची छायांकित प्रत आवश्यक त्या कागदपत्रासह महाविद्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी केले आहे.

00000

  वृत्त 647

टपाल कार्यालयामध्ये राखीसाठी विशेष लिफाफ्यांची विक्री

नांदेड दि. 30 जुलै : राखी हा सण भारतीय संस्कृतीत महत्वाचा उत्सव आहे. ज्यात भावनिक आसक्ती आहे. यावर्षी रक्षाबंधन हा सण 19 ऑगस्ट 2024 रोजी साजरा होणार आहे. यानिमित्ताने टपाल विभागातर्फे नागरिकांसाठी अनेक सेवा पुरविल्या जात आहेत.

यावर्षी रक्षाबंधनासाठी टपाल विभागाने विशेष राखी लिफाफे तयार केले आहेत. या राखी लिफाफ्यांची किंमत 12 रुपये प्रति लिफाफा अशी किफायतशीर आहे. तरी नांदेड जिल्ह्यातील टपाल कार्यालयांमध्ये राखी लिफाफ्यांची विक्री आधीच सुरु झाली आहे. तरी इच्छुक नागरिकांनी रक्षाबंधनासाठी मुख्य टपाल कार्यालयातून राखी लिफाफे खरेदी करावेत, असे आवाहन अधीक्षक डाकघर यांनी केले आहे.

नांदेड टपाल विभागाने उच्च दर्जाच्या राखी लिफाफ्यांच्या विक्रीसाठी नांदेड टपाल कार्यालयांमध्ये विशेष व्यवस्था केली आहे. हे लिफाफे वजनाला हलके वॉटर प्रुफ न फाटणारे मजबुत आणि उत्कृष्ट मुद्रण केलेले आहेत.

या लिफाफ्यांसाठी वापरण्यात आलेला कागद वैशिष्ट्यपूर्ण असून हे लिफाफे पाण्याने खराब होणार नाहीत. तसेच ते फाटणार नाहीत हे राखी विशेष लिफाफे 11 x 22 से.मी. मापाचे असून सहज सील करण्यासाठी पील ऑफ स्ट्रिप सील यंत्रणेचा वापर केलेले हे लिफाफे आकर्षक डिझाइनमध्ये उपलब्ध आहेत.

00000

 वृत्त 646

समाज कल्याण विभागाच्या सेस फंडातील योजनांसाठी

गटविकास अधिकाऱ्यांकडे 10 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करा

नांदेड दि. 30 जुलै : मागास वर्गीयांना सामाजिक आर्थिक विकासासाठी असणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांसाठी 10 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड उपकर 20 टक्के सेस मागासवर्गीय कल्याण निधी 2024-25 अंतर्गत नऊ योजनांबाबतचे अर्ज 10 ऑगस्टपर्यत मागविण्यात आले आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांनी अटी व शर्तीच्या अनुषंगाने परिपूर्ण अर्जाचा प्रस्ताव संबंधित तालुक्याच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे विहित नमुन्यात 10 ऑगस्टपर्यंत सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी नांदेड यांनी केला आहे.

या योजनांमध्ये मागासवर्गीय झेरॉक्स, (प्रिंटर, स्कॅनर व झेरॉक्स मशिन) वाटप करणे, मागासवर्गीय प्रशिक्षित महिलांना शिलाई मशीन पुरविणे, मागासवर्गीय विद्यार्थी/विद्यार्थीनींना सायकल पुरविणे, मागासवर्गीय मिरची कांडप पुरविणे योजना, मागासवर्गीयांना पिठाची गिरणी पुरविणे योजना, मागासवर्गीय गुणवंत विद्यार्थ्यांना परिक्षासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान, मागासवर्गीय व्यक्तींना दुग्ध व्यवसायासाठी गाई व म्हैस पुरविणे, निराधार, विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटीत एकल मागासवर्गीय महिलांना उपजिविकेसाठी सहाय्य करणे या योजनासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी विहित नमुन्यात गट विकास अधिकाऱ्यांकडे अटी व शर्तीच्या अधिन राहून परिपूर्ण अर्ज सादर करावेत. तसेच अधिक माहितीसाठी समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद येथे संपर्क साधावा, असेही जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.

000000

विशेष लेख                                                         

शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना

भारतातील शेती मुख्यत: पावसावर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात जागतिक वातावरणीय बदलामुळे मोसमी हवामानात तीव्र बदल होत असून त्यांचे परिणाम मात्र शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. वातावरणाच्या अनियमिततेमुळे प्रत्यक्ष पिक हंगामावर त्यांचा प्रत्यक्ष परिणाम होवून शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडत आहे. शेतकऱ्यांना या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी राज्यातील 7.5 एच.पी पर्यतच्या शेती पंप ग्राहकांना एप्रिल 2024 पासून मोफत वीज देण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत व दिलासा देणारी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना राज्य शासनाने 25 जुलै 2024 रोजी अंमलात आणली आहे.

महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या वेळी 10/8 तास किंवा दिवसा 8 तास थ्री फेज वीजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार उचलण्यासाठी शासनाने राज्यातील 44 लाख 3 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. यासाठी साधारण 14 हजार 760 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

योजनेचा कालावधी : ही योजना पाच वर्षांसाठी म्हणजेच एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु 3 वर्षांच्या कालावधीनंतर या योजनेचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

पात्रता : राज्यातील 7.5 एच.पी पर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतीपंप ग्राहक या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील.

योजनेची अंमलबजावणी : एप्रिल 2024 पासून 7.5 एचपी पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार आहे. शासनास विद्युत अधिनियम 2003, कलम 65 अन्वये कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देऊन त्यानुसार अनुदानित वीज दर लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार वीज बिल माफ केल्यानंतर या वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरुपात वर्ग करण्यात येईल. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रुपये 6 हजार 985 कोटी अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत रुपये 7 हजार 775 कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रतिवर्षी रु. 14 हजार 760 कोटी  शासनाकडून महावितरण कंपनीला अदा करण्यात येणार आहेत. या रकमेमध्ये योजना कालावधीत बदल झाल्यास त्याप्रमाणे महावितरण कंपनीस शासनाकडून रक्कम वर्ग करण्यात येईल. तसेच मागेल त्याला सौर कृषिपंप देण्याचे धोरणदेखील शासनाकडून ठरविण्यात आले आहे. ही योजना राबविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी महावितरण कंपनीची असणार आहे.

 

अलका पाटील,

उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड

------

 वृत्त 645

उद्यापासून महसूल सप्ताहास प्रारंभ

नांदेड दि. 30 जुलै : प्रशासनाचा कणा असणाऱ्या महसूल विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी 1 ते 7 ऑगस्ट या कालावधीत महसूल सप्ताह साजरा करण्याचे नियोजन केले आहे. शासनाच्या पथदर्शी व अभिनव योजनांचा प्रचार, प्रसार व अंमलबजावणी ही या सप्ताहाची वैशिष्ट्ये असणार आहे.

महसूल सप्ताहामध्ये प्रत्येक दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत तालुकास्तरावर समाजाच्या विविध घटकातील नागरिकांसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये एक ऑगस्टला शुभारंभ सप्ताह कार्यक्रमांमध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, दोन ऑगस्टला मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, तीन ऑगस्टला मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, 4 ऑगस्टला स्वच्छ व सुंदर माझे कार्यालय, पाच ऑगस्टला सैनिक हो तुमच्यासाठी, 6 ऑगस्ट ला एक हात मदतीचा दिव्यांगाच्या कल्याणाचा, तर सात ऑगस्ट रोजी महसूल संवर्गातील कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी संवाद, उत्कृष्ट अधिकारी कर्मचारी पुरस्कार वितरण व महसूल सप्ताह सांगता समारंभ घेण्यात येणार आहे.

याव्यतिरिक्त शासन व सामान्य नागरिक यांना जोडणाऱ्या अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन या सप्ताहामध्ये करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात नुकतीच एक बैठक निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांच्या मार्गदर्शनात घेण्यात आली. यामध्ये महसूल विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी या सप्ताहात हिरीहिरीने सहभागी होऊन कार्यक्रम यशस्वी करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

000000