जागरूक मतदार हाच लोकशाहीचा आधारस्तंभ

- जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत   

 

नांदेड (जिमाका) दि. 26 :- कोणताही नागरिक मतदानापासून वंचित राहू नये यासाठी मतदार यादीची नोंदणी परिपुर्ण असणे हे अत्यावश्यक असते. जागरूक मतदार हा लोकशाहीचा मुख्य आधारस्तंभ असतो. प्रत्येक नागरिकांनी आपली लोकशाही अधिक भक्कम करण्यासाठी मतदार यादीत आपले नाव आहे किंवा कसे हे तपासून त्याबाबत जागरूक राहिले पाहिजे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले. मतदान यादीत आपले नाव तपासून घेऊन मतदान करणे हे आपले अद्यकर्तव्य आहे व जबाबदारीही आहे हे मतदारांनी विसरता कामा नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.  

 

संविधान दिनाचे औचित्य साधून  व भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार तहसील कार्यालयामार्फत बेघर, भटके विमुक्त जमातीतील व्यक्ती या दूर्लक्षित घटकांसाठी विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत बोलत होते. भावेश्वरनगर, चौफाळा ब्रम्हपूरी भागात आयोजित या शिबिरास उपविभागीय अधिकारी विकास माने, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी दीपाली मोतीयेळे, तहसीलदार किरण अंबेकर आदी उपस्थित होते.

 

कार्यक्रमाचा उद्देश हा कोणीही मतदार वंचित राहू नये यासाठी शासन आपले दारी आल्याचे सांगत मतदार नोंदणी सोबत आधार लिंक करावे असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी विकास माने यांनी केले. विविध अर्ज भरण्याबाबत उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी दीपाली मोतीयेळे यांनी सविस्तर माहिती देऊन नाव नोंदणी, दुरूस्ती, वगळणी व आधार लिंकबाबत मार्गदर्शन केले.

 

या विशेष शिबिरात एकुण 47  नाव नोंदणीसाठी अर्ज प्राप्त झाले तर 59 लाभार्थ्यांची आधार जोडणी करण्यात आली. तर मतदार यादीतील दुरूस्तीसाठी एकुण 8 अर्ज प्राप्त झाले एकुण 114 अर्ज या एकाच विशेष शिबिरात भरून घेण्यात आले. आभार तहसीलदार किरण अंबेकर यांनी केले  तर 8 डिसेंबर पर्यंतही आपणास नाव नोंदणी दुरूस्ती, वगळणी करता येईल. यासाठी आपल्या भागातील बिएलओ यांना संपर्क करून नोंदणी करण्याबाबत त्यांनी आवाहन केले.

 

कार्यक्रमाचे आयोजन व सुत्रसंचलन नायब तहसीलदार स्नेहलता स्वामी यांनी केले तर सदर कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी  मंडळ अधिकारी जोंधळे, तलाठी भांगे, पर्यवेक्षक नबी, बुरसपट्टे, महसूल सहायक अनुसया नरवाडे सह बिएलओ सुफळे, मोतेवार, सोनी, गोत्राम, मठपती, शिपाई  जोंधळे, यूसूफ यांनी परिश्रम घेतले.

000000

 संविधान दिनानिमित्त आयोजित रॅलीला

नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग

 

नांदेड (जिमाका) दि. 26 :- संविधान दिनानिमित्त सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे नांदेड येथे महात्मा फुले पुतळा ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळापर्यंत संविधान दिनाचे औचित्य साधून भव्य रॅली काढण्यात आली. जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी या रॅलीस हिरवी झेंडी दाखविली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयकुमार माळोदे, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर, समाज कल्याण अधिकारी बापु दासरी, अशोक गोडबोले आदी मान्यवर उपस्थित होते.

 

स्वतंत्र भारताचा नागरिक म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार बहाल करणाऱ्या राज्यघटनेचा 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी आपण स्विकार केला. भारताची स्वतंत्र राज्यघटना अंगिकृत आणि अधिनियमित करून स्वत:प्रतीही अर्पण केलेली आहे. सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडविण्याचे व त्याचबरोबर सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय घटनेमुळे प्रत्येकाला मिळाले आहे. याचबरोबर विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य व दर्जा व संधीची समानता आपल्या संविधानाने दिलेली आहे. संविधानातील या मानवी मूल्यांचा जागर प्रत्येक व्यक्ती पर्यंत व्हावा या उद्देशाने आज संविधान दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या रॅलीसाठी विविध शाळा व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला.

00000

 दुर्गम ग्रामीण भागात योजनांच्या

प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कटिबद्धता आवश्यक

- जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत

 

तेलंगणाच्या सिमेवर असलेल्या धर्माबाद येथे भेट देऊन घेतला आढावा   

 

नांदेड (जिमाका) दि. 25 :- नांदेड जिल्ह्याचा विस्तार लक्षात घेता प्रत्येक तालुक्यातील वाडी, वस्ती, तांड्यांपर्यंत विविध शासकीय योजना पोहचण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. जिल्ह्यात पायाभूत आवश्यक असलेल्या आरोग्य, शिक्षण, कृषि, सामाजिक न्याय याबाबत वेळोवेळी आढावा घेतला जात आहे. याचबरोबर प्रलंबित भूसंपादन, गुंठेवारी, शासकीय कार्यालय बांधकाम, नागरी सुविधा यांच्या आढाव्यासह खऱ्या गरजू पर्यंत पोहचण्यासाठी तालुका यंत्रणांच्या प्रमुखांनी अधिक दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिले. तेलंगणाच्या सिमेवर असलेल्या धर्माबाद येथे त्यांनी तहसिल कार्यालयाला प्रत्यक्ष भेट देऊन तहसिलचे कामकाज व नागरिकांच्या सुविधा याबाबत आढावा घेतला.  

 

सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनाशी आवश्यक असलेल्या विविध शासकीय सेवा-सुविधाबाबतच्या दस्तऐवजासाठी तहसिल कार्यालयावर जबाबदारी आहे. कोणत्याही योजनेची पात्रता, त्याचे निकष पूर्ततेबाबतची जी काही प्रमाणपत्रे शासकीय यंत्रणांना द्यावी लागतात ती वेळेच्या आत देण्यासमवेत कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांचे शंकासमाधान झाले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. धर्माबादचे तहसिलदार दत्तात्रय शिंदे, मुख्याधिकारी निलिमा कांबळे, पोलीस निरीक्षक संजय हिवारे यांच्यासह विविध विभाग प्रमुख बैठकीस उपस्थित होते. यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्त्यांशी भेटून त्यांनी चर्चा केली.

0000

 जिल्ह्यातील 500 पात्र नागरिकांना

आपदा मित्र योजनेची संधी

 

स्वयंसेवकांनी नाव नोंदणी करण्याचे आवाहन

 

नांदेड (जिमाका) दि. 25 :- राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्यामार्फत जिल्ह्यात आपदा मित्र योजना राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील 20 जिल्ह्यांची केंद्र सरकारने निवड केली असून यात नांदेड जिल्ह्याचा समावेश आहे. नांदेड जिल्ह्यात 500 पात्र स्वयंसेवकांची आपदा मित्र म्हणून निवड केली जाणार आहे. या आपदा मित्रांना 12 दिवसांचे निवासी आपत्कालीन प्रशिक्षण विनामुल्य देण्यात येणार असून यात 7 दिवसांचे शिक्षण व 5 दिवसांचे प्रात्यक्षिकासह प्रशिक्षण असणार आहे.

 

प्रशिक्षित आपदा मित्रांना ओळखपत्र, आपत्कालीन प्रतिसाद किट व शासनाचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. स्‍वेच्‍छेने आपदा मित्र म्‍हणून आपली नोंदणी करण्‍यासाठी वय वर्षे 18 ते 40 वयोगटातील पात्र इच्छुकांनी  https://forms.gle/aGK78nfmk6LdAp4e7 या गुगल लिंकवर जाऊन नोंदणी करण्यासाठी गुगल फॉर्म भरणे आवश्यक आहे. राष्ट्र सेवेसाठी पात्र युवकांनी पुढे येण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले आहे.

 

आपदा मित्र म्‍हणून नोंदणी करण्‍यासाठी अटी व शर्ती याप्रमाणे आहेत. वयोगट 18 ते 40 वयोगटातील व्यक्ती (माजी सैनिक, सेवानिवृत्त वैद्यकीय व्यावसायिक, स्थापत्य अभियंते यांना वयाचे निकष शिथिल करण्‍यात येईल). सदर व्‍यक्‍ती नांदेड जिल्‍ह्यातील स्थानिक रहिवासी असावी, शिक्षण किमान 7 वी पास, शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक आरोग्य चांगले असावे, (वैद्यकीयदृष्ट्या सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र अनिवार्य) नेहरू युवा केंद्र संघटन, राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), भारत स्काऊट गाईड, यांच्यामधून 20 टक्के स्वयंसेवकांची निवड करण्‍यात येईल, सेवानिवृत्त सैनिक, अग्निशमन विभाग, होमगार्ड, सिव्हील डिफेन्स मध्ये कार्यरत व्यक्तींना प्राधान्य दिले जाईल. आपत्ती प्रतिसाद कार्यात स्वयंसेवक म्हणून काम करण्‍याचा पूर्वीचा अनुभव असेल तर त्‍यास प्राधान्य, आधार कार्ड अनिवार्य, होमगार्ड, अग्निशमन अधिकारी/ कर्मचारी यांचा समावेश, 500 स्वयंसेवकांमध्ये 25 टक्के महिला स्वयंसेवकांचा समावेश करण्यात येईल असे आपत्ती व्यवस्थापन विभाग नांदेड यांनी कळविले आहे.

0000

सामाजिक समता पर्व कालावधीत विविध उपक्रमांचे आयोजन 

नांदेड (जिमाका) दि. 25 :- नांदेड जिल्ह्यातील नागरिकांना तसेच संविधानानुसार काम करणाऱ्या सर्व यंत्रणेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही संविधानाची ओळख करून देण्याच्या अनुषंगाने दिनांक 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून जिल्हाभर साजरा केला जात आहे. दिनांक 26 नोव्हेंबर 2022 रोजी संविधान दिन ते 6 डिसेंबर 2022 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरीनिर्वाण दिन हा कालावधी सामाजिक समता पर्व म्हणूनही साजरे केले जात आहे. 

सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयाअंतर्गत शासकीय वसतिगृह, शासकीय निवासी शाळा, समाजकार्य महाविद्यालय, सर्व अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयात या कालावधीत विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. त्यामध्ये सर्व शासकीय कार्यालयामध्ये संविधान उद्देशिकेचे वाचन, प्रभात फेरी, तज्ज्ञ व्यक्तींचे संविधान विषयक व्याख्यान, महाविद्यालयामध्ये निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा इत्यादी कार्यक्रमाचे आयोजन  करण्यात आल्याची माहिती समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर यांनी दिली.  दिनांक 26 नोव्हेंबर रोजी प्रभातफेरी, संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे वाचन व तज्ज्ञ व्यक्तींकडून मार्गदर्शन, सामाजिक न्याय भवनात कार्यशाळा हे उपक्रम आहेत. 27 नोव्हेंबर रोजी निबंध स्पर्धा, प्रश्नमंजुषा, लेखी परीक्षा, वक्तृत्त्व स्पर्धा, 28 नोव्हेंबर रोजी संविधान विषयक व्याख्यान, 29 नोव्हेंबर रोजी सामाजिक न्याय भवनात कार्यशाळा, 30 नोव्हेंबर रोजी भित्तीपत्रक पोस्टर्स, बॅनर्स, चित्रकला स्पर्धा, 1 डिसेंबर रोजी युवागटांची कार्यशाळा, 2 डिसेंबर रोजी वस्तींना भेटी, 3 डिसेंबर रोजी ज्येष्ठ नगारिक, दिव्यांग, तृतीयपंथी, वृद्ध  यांची कार्यशाळा, 4 डिसेंबर रोजी जात प्रमाणपत्र पडताळणी शिबीर, तालुकास्तरावर योजनांच्या माहितीची कार्यशाळा, 5 डिसेंबर रोजी संविधान जागर, महापरिनिर्वाण दिन अभिवादनात्मक कार्यक्रम, 6 डिसेंबर रोजी समता पर्वाचा समारोप आदी विविध उपक्रम नियोजित केले आहेत.

00000

 

 विशेष वृत्त

 

रेशीम लागवडीला चालना देण्यासाठी

जिल्ह्यात रेशीम रथाद्वारे प्रचार मोहीम   

 

नांदेड (जिमाका) दि. 25 :- ज्या शेतकऱ्यांकडे तुती लागवडीसाठी पाण्याची उपलब्धता आहे अशा शेतकऱ्यांना रेशीम उत्पादनातून चांगल्या उत्पन्नाची हमी आहे. रेशीम लागवडीतून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा नवा मार्ग मिळावा यासाठी महारेशीम अभियान 2023 अंतर्गत रेशीम प्रचार रथाला आज जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी हिरवी झेंडी दाखवून रवाना केले. हे अभियान जिल्हा रेशीम विकास कार्यालयामार्फत केले जात आहे. यावेळी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, संतोषी देवकुळे, कृषि विकास अधिकारी चिमनशेटे, रेशीम विकास अधिकारी एन. बी. बावगे, वरिष्ठ क्षेत्र सहाय्यक वी. यु. भंडारे आदी उपस्थित होते.

 

या योजनेच्या लाभार्थी निवडीचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत. लाभार्थी हा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, दारिद्रयरेषेखालील, महिला प्रधान कुटुंब, शारीरिक दिव्यांग प्रधान कुटुंब, भूसुधार योजनेचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वन्य निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 नुसार पात्र व्यक्ती, कृषि माफी योजना 2008 नुसार अल्पभुधारक, एक हेक्टरपेक्षा जास्त व दोन हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेले सिमांतर शेतकऱ्यांना रेशीम शेती तसेच तुती लागवड जोपसण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून अनुदान दिले जाते. यात तुती लागवडीपासून रेशीमकोष उत्पादनापर्यंत हे अनुदान आहे. हे अनुदान प्रती एकर 3 वर्षाच्या कालाधीत 3 लाख 42 हजार रुपयापर्यंत दिले जाते. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत तुती लागवडीसाठी अल्पभूधारकाला 37 हजार 500, बहुभूधारकाला 32 हजार 500, किटक संगोपन साहित्यासाठी अल्पभूधारकाला 56 हजार 250 रुपये तर बहुभूधारकाला 48 हजार 750 रुपये, किटक संगोपन गृहासाठी अल्पभूधारकाला 1 लाख 26 हजार 400 रुपये तर बहुभूधारकाला 1 लाख 9 हजार 615 रुपये एवढे अनुदान दिले जाते. अल्पभूधारक म्हणजेच 5 एकर क्षेत्रापर्यंत असलेले शेतकरी तर बहुभूधारक म्हणजे 5 एकरपेक्षा अधिक एकरपेक्षा क्षेत्र असलेले शेतकरी या योजनेत गृहित धरलेले आहेत.

 

अधिक माहितीसाठी व योजनेच्या लाभासाठी जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी, नवीन मोंढा, मार्केट यार्ड समिती ऑफीसच्या बाजुला नांदेड येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन एन. बी. बावगे यांनी केले आहे. या अभियान काळात शेतकऱ्यांनी व इच्छुक बेरोजगार तरुणांनी रेशीम शेती योजनेसाठी 500 रुपये प्रती एकर अशी फीस जमा करून नाव नोंदणी करावी, असे रेशीम विकास अधिकारी बावगे यांनी स्पष्ट केले आहे.  

0000

 जिल्ह्यात जमावबंदी, शस्त्रबंदी आदेश लागू 

नांदेड (जिमाका) दि. 25 :- नांदेड जिल्ह्यात शुक्रवार 9 डिसेंबर 2022 च्या मध्यरात्री पर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहणार आहे, अशी माहिती अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. 

जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी म्हणून अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व (3) अन्वये जिल्ह्यात शुक्रवार 25 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते शुक्रवार 9 डिसेंबर 2022 रोजी मध्यरात्रीपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहिल. त्यानुसार पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी या आदेशात नमुद असलेली कृत्ये सार्वजनिक परिसर किंवा त्याच्या जवळपास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी,  शासकीय कर्मचारी, विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकांना लागू होणार नाही.

अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच व पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी, सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील.

00000

 संविधान दिन विशेष लेख

 

26 नोव्हेंबर संविधान दिन

 

भारतीय संविधानाचा स्विकार ज्या दिवशी केला गेला तो दिवस म्हणजे 26 नोव्हेंबर. दरवर्षी हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस राष्ट्रीय कायदा  दिन म्हणून ओळखला जातो. 1949 मध्ये यादिवशी भारतीय संसदेने अधिकृतपणे संविधानाचा स्वीकार केला. 26 जानेवारी 1950 पासून संविधान देशात लागू झाले. 19 नोव्हेंबर 2015 पासून  केंद्रीय सामाजिक आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाने 26 नोव्हेंबर संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला.

 

संविधानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी  व याचा प्रचार प्रसार करण्याच्या उद्देशाने  देशभरात 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. सामान्य प्रशासन विभागाने 24 नोव्हेंबर 2008 ला आदेश काढून 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचे घोषित केला आहे.  

 

29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी मसूदा समिती स्थापन झाली. व्यापक विचार मंथनानंतर समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने स्विकारला. त्यामुळे 26 नोव्हेंबर हा  दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.

 

1946 सालच्या डिसेंबरमध्ये संविधान सभेची घटना समिती स्थापना झाली. आपले संविधान हे 1857 च्या पहिल्या स्वातंत्र्यसमरापासून पुढे लोकमान्य टिळकांच्या पूर्ण स्वराज्याच्या मागणीपासून आणि स्वातंत्र्य  चळवळीतील जनमाणसाच्या सहभागापर्यंत साऱ्याच घडामोंडीमधून आकाराला येत होते. या प्रत्येक टप्यावरील  लोकांचे, लोकांसाठी राज्य असावे यासाठी एक सनद तयार करा आणि संविधानाला लेखी सनदेचे रूप मिळण्यापूर्वीपासून आणि त्याची वाटचाल सुरू  करण्याच्या आधी पासून  संविधान संस्कृती आपल्या देशात होती. लोकसहभागातून काही मूलभूत तत्वे तयार व्हावीत आणि त्या तत्वांनुसार सर्वाकडून काही एक विधिनिषेध पाळले जावेत, तसेच भारतीस संविधान नागरिकांना आपले भवितव्य घडवून देणारे मोलाचे साधन ठरले. राष्ट्राचे स्वातंत्र्य आणि मुक्तीभाव यांना मूर्तरूप देतानाच सामाजिक क्रांती घडवण्याची साधने लोकांहाती सोपवणारी एक जिवत रचना म्हणजे आपले आपले संविधान अशा अर्थाचे वर्णन संविधानाला राष्ट्राची कोनशीला ठरवणाऱ्या ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन  यांनीही केली आहे.

 

आपले संविधान हे आपले असले पाहिजे, ही संविधान सभेच्या सदस्यांची तगमग होती. आणि ती अधोरेखित करणारे अनेक प्रसंग इतिहासात नमूद आहेत . 1935 च्या भारत सरकार कायद्यावर  आयर्लंड पावलावर पाऊल ठेवून संविधानाच्या अखेरच्या अनुच्छेद ठरलेल्या 395 च्या अनुच्छेदान्वये ब्रिटिशांचा भारतीय स्वातंत्र्य कायदा देखील रद्दबातल किवा निरस केला गेला. हे एक प्रकारे आमचे स्वातंत्र्य आता आमचेच असेल. ते कुणीही दिलेले नसेल हे सुचविणारे पाऊल होते. आपल्या संविधानकर्त्यांची ही कृती आपल्या राज्यघटनेला स्वयंभूत्व प्राप्त करून देणारी आहे. लोकांनी मिळवलेले हे स्वातंत्र्य आता आमचे असेल ते कुणीही दिलेले नसेल हे सूचविणारे पाऊल होते.आपल्या संविधानकर्त्यांची ही कृती आपल्या राज्यघटनेनला स्वयंभूत्व प्राप्त करून देणारी आहे.

 

मूलभूत हक्कांचा पाया भेदरहितता हा आहे. अनुच्छेद 15 धर्म , वंश , लिंग, व जन्मस्थळ या आधारे भेदभाव केला जाणार नाही  अशी हमी देते.  याच हक्क सनदेतील धार्मिक स्वातंत्र्य हे नंतरच्या 25 ते 28 च्या चार अनुच्छेदांमधून स्पष्ट होते. सेक्युलॅरिझम हा संविधानात्मक व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी कसा आहे, हे एस.आर बोम्मई वि.केंद्र सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षता हे संविधानाच्या पायाभूत वैशिष्ट्यांचा भाग असणारे  मूल्य असल्याचा निर्वाळा  दिला आहे. 

 

-         श्वेता पोटुडे,

माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड