जिल्हा नियोजन समितीच्या विकास कामांमध्ये अधिक सर्वसमावेशकता व व्यापकता आवश्यक
- पालकमंत्री गिरीश महाजन
2022-23 आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चास मान्यताबोगस बियाणे व खते आढळल्यास तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशनांदेड (जिमाका) दि. 12 :- जिल्हा नियोजन समितीतून घेतल्या जाणाऱ्या कामांची व्यापकता व सर्वसमावेशकता ही विकासासाठी आवश्यक आहे. नाविन्यपूर्ण योजनेतून ज्यांना विकासाच्या प्रवाहात घेता आले नाही त्यांना विकासाच्या प्रवाहात घेऊन प्रगतीचा मार्ग देता येतो. जिल्हा नियोजन समितीतून घेतल्या जाणाऱ्या कामांची व्यापकता अधिक जबाबदारीने निश्चित करून प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी तात्काळ आपले प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचना राज्याचे ग्रामविकास, पंचायतीराज, वैद्यकिय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना) सन 2022-23 मार्च 2023 अखेर तीन योजनेसाठी एकुण 623.52 कोटी रुपयांच्या विकास कामावरील झालेल्या खर्चास सभागृहाने मान्यता दिली. याचबरोबर 2023-24 आर्थिक वर्षामधील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 669.52 कोटी रुपयाच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीस आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार शामसुंदर शिंदे हे प्रत्यक्ष उपस्थित होते. याचबरोबर खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर, खासदार सुधाकर श्रृंगारे, आमदार भिमराव केराम, आमदार राजेश पवार, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार जितेश अंतापूरकर यांनी बैठकीत दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभाग घेतला. प्र. जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे व सर्व विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.
सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी 400 कोटी, अनुसूचित जाती उपाययोजना 163 कोटी, आदिवासी उपयोजना 60 कोटी या एकुण 623 कोटी 51 लक्ष 92 हजार मंजूर तरतुदीपैकी शंभर टक्के निधी विकास कामांवर खर्च करण्यात जिल्हा प्रशाासनाने यश मिळविले. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत 46 कोटी रुपयांची भर पडली असून यातून प्राधान्याने गरजेची कामे घ्यावीत, असा सूचना पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी केल्या.
जिल्ह्यातील वादळ, गारपीट यामुळे भरडल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने तात्काळ मदत जाहीर केली. ही मदत संबंधितांपर्यंत त्याच गतीने पोहचविण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची आहे. याचबरोबर वादळ-वारा, गारपीटमुळे विजेचे खांब उन्मळून पडतात. डिपी नादुरुस्त होतात. अधिच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ वीज पुरवठा सुरळीत करून मोठा दिलासा देणे ही महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. यासाठी जो काही निधी लागेल तो आम्ही उपलब्ध करून देवू, असे स्पष्ट करून पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ प्रस्ताव दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
नांदेड जिल्ह्यात कृषिक्षेत्र पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार अधिक भक्कम होत आले आहे. जिल्ह्यातील शेतकरीसुद्धा प्रगतशील तंत्रज्ञानाची कास धरून प्रगती साध्य करू पाहत आहेत. यासाठी श्रमासहित ते खते, बी-बियाणासाठी वाटेल ती किंमतही देतात. यात बोगस खते व बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नायगाव येथे कृषि निविष्ठांचा पकडलेला ट्रक, किनवट येथे बियाण्यांबाबतची पकडलेली गाडी यावर जिल्हा प्रशासन व कृषि विभागाने थांबता कामा नये. यात जे कोणी दोषी असतील त्या दुकानदाराविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या. याबाबत आमदार राजेश पवार, आमदार भिमराव केराम यांनी पालकमंत्री महाजन यांचे लक्ष वेधले होते.
विजेच्या प्रश्नांबाबत खासदार प्रतापराव चिखलीकर, खासदार सुधाकर श्रृंगारे, आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार भिमराव केराम, आमदार राजेश पवार, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार शामसुंदर शिंदे, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार जितेश अंतापूरकर यांनी लक्ष वेधले.
राज्यातील कोणत्याही भागात असलेल्या स्मशानभूमी आणि तिथे जाण्यासाठी असणारा मार्ग याबाबत शासनाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. स्मशानभूमी पर्यंत जाणारे रस्ते हे चांगल्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांबाबत ग्रामविकास विभाग अधिक दक्ष असून यात कुठल्याही प्रकारची अधिकाऱ्यांनी तडजोड करू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीत कृषि विकास, खते आणि बियाणांचा पुरवठा, अवैध रेती उत्खनन आदी प्रश्नांवर गांभीर्याने चर्चा झाली. बैठकीचे संचलन जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांनी केले.
00000
