स्वच्छ भारत अभियानातून
गावांचा कायापालट
सर्वांनी गाव स्वच्छ
करावं, तेणे आरोग्य नांदते, बरवे घाण-खतातूनी नवनवे वैभव येईल उदयासी हा राष्ट्रसंत
तुकडोजी महाराजांचा ग्रामगीतेतला संदेश ग्राम विकासाच्या वैभवासाठी महत्वाचा
आहे.
जोपर्यंत गावात
कायम स्वच्छता राहणार नाही तोपर्यंत गावाची संपन्नता वाढणार नाही. महात्मा गांधी
यांनी देखील स्वच्छतेचं स्वप्न उरी ठेवून गावाकडं चला असा संदेश दिला तर
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वच्छतेचं तेज हे सोन्याहून सुंदर आहे त्यासाठी
प्रत्येकानं झटलं पाहीजे असा संदेश दिला आहे.
खरोखरच ग्रामीण
भागातील नागरीकांचं आरोग्य उंचाविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन प्रयत्न करत
आहे. या प्रयत्नाला लोकसहभागाची आवश्यकता आहे. लोक सहभागातून स्वच्छ भारत मिशन
यशस्वी करण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांनी 2 ऑक्टोबर 2014
रोजी या अभियानाला व्यापक स्वरुप दिलं. दिल्ली इथल्या लाल किल्ल्यावर स्वच्छतेचा
विषय सर्वांसमोर ठेवून देश स्वच्छ करण्याचं आवाहन केलं. 2 ऑक्टोंबरला तीन वर्ष
पूर्ण झाले आहेत. येत्या सन 2019 पर्यंत संपूर्ण भारत देश हागणदारी मुक्त करण्याचा
संकल्प त्यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रात
स्वच्छता अभियानाला सन 1995 पासून सुरुवात झाली खरी परंतु लोकांची मानसिकता
बदलण्यापूर्वी दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांना थेट शौचालय बांधून देण्याचा
उपक्रम झाला परंतु या शौचालयाचा वापर झाला नाही. आगोदर लोकांची मानसिकता बदलने आवश्यक
आहे. यासाठी सन 2002 पासून केंद्र शासनानं संपूर्ण स्वच्छता अभियानाला सुरुवात
केली यातून मोठया प्रमाणात ग्रामीण भागात प्रबोधन झालं. त्यानंतर निर्मल भारत
अभियानाच्या स्वरुपात हे अभियान आलं. जी गावं शंभर टक्के हागणदारीमुक्त झाली,
सांडपाणी आणि घनकचरा यांचं व्यवस्थापन केलं अशा गावाला महामहिम राष्ट्रपती
यांच्याहस्ते निर्मल ग्राम पुरस्कारानं गौरविण्यात आलं त्यानंतर आता स्वच्छ
भारत मिशन नावानं देशभर ही मोहिम राबवली जात आहे. पूर्वी लाभार्थ्यांना 4 हजार 600
रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिलं जात होतं. आता या अभियानातून बारा हजार रुपयांचा
लाभ दिला जातोय. यात दारिद्रय रेषेवरील भूमिहीन शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी, महिला
प्रधान कुटुंब आणि अपंग कुटुंब यांचा समावेश करण्यात आल्यामुळं शौचालय बांधकामानं
मोठा वेग घेतला आहे.
उघडयावरील शौचविधी, गावातील दूर्गंधी, उघडी
गटारं, कच-यांचे ढिगारे यामुळं सुमारे 80 टक्के आजार मानवाला जडतात शिवाय
महिलांची मोठी कुचंबना होते. आजारपणावर लाखो रुपये खर्च होतो. अतिसार, हगवण
यासारख्या आजारामुळं लहान बालकाचं मृत्यूचं प्रमाण वाढतच आहे. यावर आळा घालण्यासाठी
शौचालय बांधकाम आणि गाव तसेच परिसर स्वच्छता असणं आवश्यक आहे. याच्या प्रबोधनासाठी
गावपातळीवर प्रभात फेरी, स्वच्छतेच्या म्हणी, विद्यार्थी स्वच्छतादूत
उपक्रम, महिला प्रबोधन, कलापथक आदींचा माहिती, शिक्षण आणि संवादासाठी वापर केला
गेला आणि गेल्या पाच ते सात वर्षापासून देशात स्वच्छतेच्या क्षेत्रात महाराष्ट्रानं
आपलं पहिलं स्थान कायम ठेवलं आहे. मात्र गावाला मिळणारा पुरस्कार आणि मिळणारं
अनुदान यापूर्ते शौचालय न बांधता त्याचा सर्व कुटुंबांनी वापर केला तरच गावाचं
आरोग्य अबाधित राहणार आहे.
गेल्या तीन
वर्षात नांदेड जिल्हयात शौचालय बांधकामाची कामे उत्कृष्ट कामे करण्यात आली
आहेत. सन 2014 साली 1 हजार 895 शौचालय, 2015 साली 22 हजार 147 शौचालय, 2 हजार 016
सालात 36 हजार 831 शौचालय, 2017 सालात 56 हजार 107 शौचालय तर चालू वर्षात आत्तापर्यंत
41 हजार 710 शौचालय बांधली गेली आहेत. नांदेड जिल्हयात शौचालय बांधकामासह स्नानगृहेही
बांधली आहेत. दरम्यान सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी शोषखड्डयाचा उपक्रम राज्यात
नांदेड पॅटर्न म्हणून ओळखला गेला असून राज्य शासनानेही नांदेड पॅटर्ननुसार
चौदाव्या वित्त आयोगातून शोषखड्डे करण्याचा शासन निर्णयही काढण्यात आला आहे.
नांदेड जिल्हयात
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे यांनी तालुकस्तरावर गट
विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी व ग्रामसेवकांच्या बैठका घेऊन गावपातळीवर प्रत्यक्ष
शौचालय बांधकामाचे प्रात्यक्षिक करुन स्वच्छतेची लोकचळवळ निर्माण केली आहे. त्यांच्या
सोबतीला जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनीही शौचालय बांधकाच्या राष्ट्रीय
कार्यात मोठा सहभाग दिला आहे. त्यांनी महसूल विभागालाही या मोहिमेत सहभागी करुन
घेतला आहे. संकल्प स्वच्छतेचा, स्वच्छ महाराष्ट्राचा या राज्यस्तरीय
अभियानात नांदेड जिल्हयातील शौचालय नसलेल्या कुटूंबांना भेटी देवून शौचालय
बांधकामाचे प्रबोधन करण्यात आले. यातून अर्धापूर व मुदखेड तालुका शंभर टक्के
हागणदारीमुक्त घोषित करण्यात आला आहे. सध्या देशभर स्वच्छता ही सेवा हे विशेष
अभियान चालू असून या अभियानात जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छ भारत मिशन कक्षाच्यावतीने
मिशन 181 उपक्रम राबविला जाणार आहे. नांदेड जिल्हयातील
अर्धापूर, मुदखेड व धर्माबाद ही तीन तालुके शंभर टक्के हागणदारीमुक्त झाले आहेत.
तसेच जिल्हयातील 520 ग्रामपंचायती आजपर्यंत हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. उर्वरीत
ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी
अधिकारी अशोक शिनगारे यांच्या मार्गदर्शनात फास्ट ट्रॅक 75, मिशन दस अश्वमेध व फोर्स फिनिक्स हे उपक्रम जिल्हयात शौचालय बांधकामासाठी
राबविले जात आहेत. या मिशनमोड उपक्रमातून नांदेड, माहूर,
हिमायतनगर, हदगाव व उमरी हे तालुके लवकरच
हागणदारीमुक्त केली जाणार आहेत. या मोहिमेतून संपूर्ण जिल्हा दिलेल्या उद्दिष्टापूर्वी
हागणदारीमुक्त करण्याचा संकल्प जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. शौचालय बांधकामासाठी जिल्हास्तरीय व
तालुकास्तरीय मेळाव्यातून केलेल्या उपक्रमातून झालेल्या प्रबोधनातून
गावा-गावात स्वच्छतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या मोहिमेला जिल्हा परिषदेच्या
अध्यक्षा, उपाध्यक्ष, सर्व सभापती, लोकप्रतिनीधी सहभागी होऊन या अभियानाला चालना
दिली आहे.
यामधून शौचालय
नसलेल्या कुटुंबांच्या दारावर लाल रंगाचे स्टिकर्स तर शौचालय असलेल्या
कुटुंबाच्या दारावर हिरव्या रंगाचे स्टिकर्स चिटकवण्यात आले. लाल स्टिकर्स
लावल्यामुळं आपलं कुटुंब धोक्यात आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी शौचालय बांधकामाची
जणू स्पर्धाच लागली असल्याचं चित्र आज ग्रामीण भागात दिसत आहे. तसेच विविध
प्रसारमाध्यमांमध्ये, केंद्र आणि राज्य शासनाचे अधिका-यामार्फत होणारं प्रबोधन,
दूरचित्रवाणीच्या जाहीराती आणि गावाचं विस्तारीकरणं यामुळं प्रत्येक कुटुंब आता
शौचालय बांधण्यासाठी प्रवृत्त झाला आहे. शौचालय बांधल्यानंतर लाभार्थ्यांना
बारा हजार रुपयांचा लाभ त्यांच्या थेट बँकेत जमा करण्यात येत आहेत. यामुळे
लोकांचाही या अभियानावर विश्वास बसला आहे. हाच विश्वास नांदेड जिल्हयाला
हागणदारीमुक्तीसह स्वच्छ व निर्मल करण्यास प्रेरणादायी ठरेल यात शंकाच
नाही.
मिलिंद व्यवहारे ,
जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक
तथा माहिती शिक्षण व संवाद तज्ञ
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष
जिल्हा परिषद नांदेड.