सार्वजनिक न्यासाव्यतिरिक्त गणेशोत्सव

 साजरा करणाऱ्या मंडळांना आवाहन

            नांदेड दि. 27 :- सार्वजनिक न्यासाव्यतिरिक्त गणेशात्सव साजरा करणाऱ्या सर्व मंडळांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम  1950 च्या कलम 41-क अन्वये सर्व मंडळांना विहीत नमुन्यात संकतेस्थळावर संबधित न्यास नोंदणी कार्यालयात अर्ज करणे अनिवार्य आहे, असे आवाहन सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त नांदेड यांनी केले आहे.

मंडळांनी charity.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सादर केलेल्या अर्जाचा निपटारा महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमातील कलम 41-क उपकलम 2 अन्वये सात दिवसात करण्यात येईल. प्रत्यक्ष सादर केलेला अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 15 दिवसांचे आत निकाली काढण्यात येईल. या तरतुदी अंतर्गत देण्यात येणारे दाखले 6 महिण्यासाठी वैध असतील. या कालावधीनंतर असे दाखले नुतनीकरण करण्यास ग्राहय नसतील. सर्व गणेशोत्सव मंडळांना सदरचा दाखला प्राप्त झाल्यापासुन त्या कालावधीनंतर 2 महिण्यांच्या आत सदर कार्यालयात लेखा परीक्षण अहवाल सादर करणे व उर्वरित रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे.

गणेशोत्सव मंडळाने या तरतुदींप्रमाणे परवानगी न घेतल्यास महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 चे कलम 66- क प्रमाणे 3 महिण्यापर्यंत कैद किंवा परवानगी प्राप्त करण्यापुर्वी गोळा केलेल्या एकुण वर्गणीच्या भविष्यात होणारा अनर्थ टाळण्यासाठी नमुद कायदयाच्या तरतुदींचे पालन करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

पुरग्रस्तांना मदतीसाठी वर्गणी गोळा करण्याबाबत

राज्यातील सांगली, कोल्हापुर, सातारा व इतर जिल्हयात आलेल्या महापुरामुळे बाधित पुरग्रस्त यांच्या मदतीसाठी वर्गणी गोळा करण्याकामी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्थ अधिनियम, 1950 चे कलम 41 क अन्वये विहित नमुन्यात पुर्वसुचना / अर्ज धर्मादाय उपआयुक्त / सहायक धर्मादाय आयुक्त यांना सादर करण्याची मुभा आहे. अशा मंडळांना / संस्थानी धर्मादाय उपआयुक्त / सहायक धर्मादाय आयुक्त यांनी चौकशी केल्यानंतर अटी / शर्थींना अधिन राहुन दाखला देण्यात येईल. सदर  नमुद कारणासाठी गोळा केलेल्या वस्तु / रक्कमेची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी व गरजुंना ती मदत मिळण्याकरिता सर्व मंडळांनी त्या वस्तु व रक्कमेचे वितरण जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत अथवा त्यांनी नेमलेल्या अधिका-याच्या समन्वयाने किंवा निरीक्षणाखाली करणे योग्य असेल.  

संबंधित मंडळांनी माहिती /  पूर्वसुचना देताना पुढील कागदपत्रांच्या प्रति दाखल करणे आवश्यक आहे. सर्व सदस्यांच्या सहीचा ठराव असावा हस्तलिखित प्रत. पदाधिका-यांचे / सदस्यांचे ओळखपत्रांची प्रत सोबत जोडावी फोटो आयडीची प्रत ओळख पटण्याजोगी जसे की, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, वाहन परवाना आदी.

येणेप्रमाणे संबंधित मंडळांकडुन सुचना प्राप्त झाल्यास त्यांना महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्थ व्यवस्था अधिनियमातील कलम 41 क चे उपकलम 3 नुसार सुचना प्राप्त झाल्यापासुन 15 दिवसाच्या आत दाखला देण्यात येईल. परंतु या कार्यालयास मदत / रक्कम गोळा करण्यामध्ये काही फसवणुक वा अपव्यय झाला असे समजण्यास कारण असल्यास धर्मादाय उप आयुक्त व सहायक धर्मादाय आयुक्त त्यांना तशी मदत/रक्कम गोळा न करण्‍याचे आदेश देतील आणि हिशोबपत्रके सादर करुन उर्वरित रक्कम पी.टी.ए. फंडामध्ये जमा करण्याचे आदेशित करतील. सर्वसामान्यांना मदत करण्याकरिता पुढे आलेल्या व्यक्तींना याची नोंद घ्यावी, असेही आवाहन सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त नांदेड यांनी केले आहे. 

00000

वृत्त विशेष:                                                                    वृ.वि.2259

27 ऑगस्ट 2019

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीअंतर्गत

४०,८९६ परतावा अर्जांचा निपटारा

- सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि.२७: वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीअंतर्गत  शासनाने आतापर्यंत ९८८८ कोटी रुपये रकमेच्या ४० हजार ८९६ अर्जांचा निपटारा केला आहे. शासनास ४३ हजार ०८९ अर्जाद्वारे ११५०७ कोटी रुपयांचे परताव्याचे दावे प्राप्त झाले होते. त्यापैकी जवळपास ९५ टक्के अर्जांचा निपटारा झाला असल्याची माहिती वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

            सुलभ आणि वेळेवर परतावा वितरण करणारी यंत्रणा असणे हे कार्यक्षम कर प्रशासनाचे वैशिष्ट्य असते असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, यामुळे खेळते भांडवल, व्यापार विस्तार आणि विद्यमान व्यवसायाचे आधुनिकीकरण यासाठी निधी उपलब्ध होतो.

परतावा मिळणारी प्रकरणे

            वस्तू आणि सेवांची निर्यात, सेझ युनिट्स  व सेझ विकासकांना केलेला पुरवठा, डिमड् एक्सपोर्ट (deemed export) म्हणून कायद्याने मान्य केलेला पुरवठा, संयुक्त राष्ट्र किंवा दुतावासाद्वारे केलेल्या खरेदीचा परतावा, विक्रीपेक्षा खरेदीवरील मालाच्या कराचा दर अधिक असल्याने खात्यात जमा होणाऱ्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा परतावा, चुकून भरल्या गेलेल्या जास्तीच्या कराचा परतावा, रोखीच्या खात्यात अतिरिक्त शिल्लक प्रकरणांमध्ये कराचा परतावा देण्याची वस्तू आणि सेवा कर कायद्यात तरतूद आहे.

परताव्यासाठी ऑनलाईन अर्ज

परताव्यासाठी अर्ज प्रमाणित करून देण्यात आला असून तो ऑनलाईन पद्धतीने सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.  यामुळे करदाता आणि कर अधिकारी यांच्यातील प्रत्यक्ष संबंध कमी झाला आहे. प्रत्येक परताव्या दाव्यासोबत बिलाचे स्टेटमेंट पुरेसे असते. प्रत्यक्ष बिले जोडण्याची आवश्यकता नाही अशी माहिती ही वित्तमंत्र्यांनी दिली.

जीएसटीएनसाठी मॅन्युअल व्यवस्था

जीएसटीएन पोर्टलवरील परतावा मॉड्युल कार्यान्वित होईपर्यंत परताव्याचे दावे प्रत्यक्ष (मॅन्यूअल) पद्धतीने दाखल करण्याची सुविधा ठेवण्यात आली आहे. महाराष्ट्र हे माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर करून उद्योजक-व्यापाऱ्यांना अधिकाधिक सुविधा देण्यामध्ये देशातील अग्रगण्य राज्य असून लवकरच ही पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन होईल्‍ असा विश्वास ही त्यां वित्तमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

निर्यातीवरील कर परतावा

परताव्याचा अर्ज मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत परतावा मंजूर केला जातो. निर्यातीवरील कर परताव्याच्या बाबतीत यातील ९० टक्के  कर परतावा योग्य आणि पूर्ण अर्ज मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत तर उर्वरित १० टक्के परतावा ६० दिवसांच्या आत दिला जातो.

ठोस तोडगा

मंजूर परताव्यामध्ये सीजीएसटी,आयजीएसटी किंवा एसजीएसटीचा समावेश असतो. प्रत्यक्ष अंतिम वितरणासाठी लेखा कोषागारे वेगवेगळी असल्यामुळे केंद्र आणि राज्याच्या अधिकाऱ्यांकडून हे परतावे वेगवेगळे वितरित केले जातात. वस्तू आणि सेवा कर परिषद यावर ठोस तोडगा काढत आहे, यामुळे परतावा मंजूर होण्यास लागणारा विलंब कमी होण्यास मदत होईल असेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

000

वृ.वि.2260

27 ऑगस्ट, 2019

विशेष वृत्त :

देशात सर्वाधिक स्टार्ट अप महाराष्ट्रात

मुंबई, दि. 27:देशात नोंदणी करण्यात आलेल्या एकूण 21हजार 548 स्टार्टअपपैकी सर्वाधिक स्टार्टअप  महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात एकूण 8 हजार 402 स्टार्टअप्सची नोंदणी करण्यात आलेली आहे.

शिक्षण आणि कौशल्य, आरोग्य सेवा, शेती, प्रदूषण विरहीत ऊर्जा, जल व कचरा व्यवस्थापन, प्रशासन, सर्वसमावेशक आर्थिक विकास या विविध क्षेत्रातील स्टार्टअपना राज्य शासनाकडून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात स्टार्ट अप योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळत असून आता अधिकाधिक युवा वर्ग स्टार्ट अप कडे येत आहे.

राज्यातील संसाधनाचा उपयोग करण्यासाठी स्टार्टअप काम करत आहेत. सर्वाधिक स्टार्टअप राज्यात येत असून येणाऱ्या काळात महाराष्ट्र ही आघाडी टिकवून ठेवेल. उद्योग क्षेत्राला चालना मिळावी यासाठी,महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटीच्या वतीने स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. स्टार्टअपमुळे इच्छुकांना थेट शासनासोबत काम करण्याची संधी मिळते.

स्टार्ट अपच्या माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञान तसेच नवनवीन संकल्पनावर आधारीत नवीन उदयोजक महाराष्ट्रात घडावेत यासाठी स्टार्ट अपला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. याशिवाय शहरी भागांबरोबरच ग्रामीण भागातही उद्योजक निर्माण व्हावेत यासाठी  स्टार्टअप सप्ताह/ स्टार्टअप यात्रा यासारखे उपक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवडण्यात येणाऱ्या 24 स्टार्टअप विजेत्यांना 15 लाख रुपयांचे राज्य शासनाच्या कामकाजाचे कार्यालयीन आदेश आणि एक उपयुक्त विभागाबरोबर काम करण्याची संधी मिळते. जून 2018 आणि जानेवारी 2019 मध्ये महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह आयोजित करण्यात आला होता.2 स्टार्टअप वीकच्या 48 विजेत्यांचे पायलट प्रोजेक्टस राज्य शासनाच्या विविध विभागांबरोबर चालू आहेत.

००००

वृ.वि.2262

27 ऑगस्ट, 2019

विशेष वृत्त :

शेतकऱ्यांना मोबाईल अॅपवर बाजार भावाची माहिती

गुगल प्लेस्टोअरवर अॅप मोफत उपलब्ध

- प्रा. राम शिंदे

मुंबई, दि. 27: शेतकरी हिताच्या योजनांची माहिती, रोजचा बाजार भाव  शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध व्हावा, यासाठी कृषी पणन मंडळाने मोबाईल अॅप विकसित  केले आहे. या अॅपवर शेतकऱ्यांना बाजार विषयक अद्ययावत माहिती सहज उपलब्ध होत असल्याची माहिती पणन मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी दिली.

श्री. शिंदे म्हणाले, सध्या अनेक व्यवहार मोबाईलवर करण्यात येतात. कोणतीही माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होऊ शकते. कृषी पणन मंडळाच्या माध्यमातून राबवित असलेले विविध प्रकल्प, योजना, उपक्रम, बाजारभाव, बाजार समित्यांची एकत्रित माहिती शेतकऱ्यांना सहजरीत्या उपलब्ध  व्हावी यासाठी  मोबाईल अॅपवर विकसीत करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील व इतर राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये होणारी शेतमालाची रोजची आवक,बाजारभाव, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची माहिती, शेतकरी आठवडी बाजार, कृषी पणन मित्र मासिक,फलोत्पादन निर्यात प्रशिक्षण, सुगी पश्चात तंत्रज्ञान  संस्था इ. बाबतची सर्व माहिती सुध्दा शेतकऱ्यांना या अॅपद्वारे उपलब्ध करून दिली जात आहे.

सर्व बाजार समित्यांना त्यांच्या आवारात आवक होणा-या शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती या अॅपद्वारे भरता येते. त्यामुळे बाजार समित्यांमधील बाजारभावांची माहिती एकत्रितरीत्या उपलब्ध होते. शेतमालाची थेट विक्री अथवा खरेदी करण्यासाठी विक्रेता व त्याचा शेतमाल आणि  खरेदीदार याबाबत माहिती प्रसिद्ध करण्याची सुविधा या अॅपद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. अॅप वापरणाऱ्यास कृषी पणन मंडळामार्फत सूचना देण्याची सुविधा या अॅपमध्ये  उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे हे अॅप MSAMB या नावाने गुगल प्ले स्टोअर ला  मराठी व इंग्रजी या दोन भाषांमध्ये विनामूल्य उपलब्ध आहे, असेही श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

००००

शासकीय अध्यापक महाविद्यालयात वृक्षारोपण

नांदेड, दि. 27 :- शासकीय अध्यापक महाविद्यालय नांदेड येथे स्वातंत्र्य दिनी महाविद्यालय परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले. महाविद्यालयात 15 ऑगस्ट रोजी ध्वजारोहण कार्यक्रम पूर्ण झाल्यावर वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम घेण्यात आला.

यावेळी “संकल्प आमचा 36 कोटी वृक्ष लागवडीचा” या विषयावर प्राचार्य डॉ. सुनंदा रोडगे यांनी प्रकाश टाकला. त्या म्हणाल्या की, एका व्यक्तिने किमान एक तरी झाड लावून जगविणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे निसर्गात समतोल राखला जाईल व पर्यावरणाची हानी होणार नाही. या कार्यक्रमाचे संयोजक डॉ. विठ्ठल घोनशेटवाड यांनी ग्लोबल वार्मिक होण्याची कारणे व त्यावरील उपाय योजनाबाबत मार्गदर्शन केले.

महाविद्यालयात हरितसेनेची शंभर टक्के नोंदणी करण्यात आली. प्रत्येक प्राध्यापक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी व विद्यार्थींनी वृक्षारोपण केले व रोपटे वाढविण्याची जबाबदारी स्विकारली. यावेळी प्रा. डॉ. एच. एम. शेख, डॉ. एस. ए. शाकेर, डॉ. पी. डी. जोशी, डॉ. यु. एस. मुरुमकर, डॉ. एस. बी. सारंग, श्री. जाधव, श्री. गच्चे, श्री. सोनाळे, श्रीम. जाधव, श्रीम. राठोड, श्रीम. होळकर व सर्व बीएड प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रमाला उपस्थित होते. शासनाने निर्धारित केलेल्या कालावधीत महाविद्यालय हा उपक्रम राबविणार आहे, अशी माहिती प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे डॉ. सुनंदा रोडगे, प्राचार्य शासकीय अध्यापक महाविद्यालय नांदेड यांनी दिली आहे.

0000

 रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक संपन्न

1 सप्टेंबर पासून हेल्मेट सक्तीचे 

नांदेड, दि. 27 :- रस्ता सुरक्षा विषयी समितीची बैठक जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच घेण्यात आली. यावेळी रस्ता सुरक्षाविषयी महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. येत्या 1 सप्टेंबर 2019 पासून जिल्हयातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना हेल्मेट वापरणे सक्तीचे केले आहे, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शैलेश कामत यांनी दिली आहे.

देशातील अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांमध्ये दुचाकीस्वारांचे प्रमाण जवळपास 75 टक्के आहे. त्यापैकी बरेचजण हे फक्त हेल्मेट न वापरल्यामुळे डोक्याला जबर मार लागून मृत्युमुखी पडतात. अपघात आणि अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्याचे प्रमाण 10 टक्के कमी करण्याचे उद्दिष्ट मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने दिले आहे. यासाठी सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांनी दिनांक 1 सप्टेंबर 2019 पासून दुचाकी चालविताना हेल्मेट परिधान करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. रस्ता सुरक्षा समितीच्या निर्णयानुसार जिल्हयातील सर्व कार्यालय प्रमुखांना याविषयी अवगत करण्यात येणार आहे. त्यानुसार टप्याटप्याने जिल्हयातील इतर आस्थापना जसे महाविद्यालय, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक संस्था, इतर आस्थापना आणि शेवटी सर्व दुचाकी चालकांसाठी हेल्मेट परिधान करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे, अशीही माहिती  प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी दिली आहे.

00000

ठेलारी जमातीचा भ.ज.-क तत्सम म्हणुन समावेशाबाबत

आयोगाला हरकती, सूचना लेखी सादर करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 27 :- महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग पुणे यांचेकडे ठेलारी, (भटक्या जमातीचा-ब) या जमातीचा समावेश महाराष्ट्र शासनाच्या भटक्या जमातीच्या अ. क्र. 29 धनगरची तत्सम म्हणून (भटक्या जमाती-क मध्ये) समावेश करण्याबाबत निवेदन प्राप्त झाले आहे.

जमातीचे नाव – ठेलारी (महाराष्ट्र शासनाच्या भटक्या जमाती-ब अ.क्र. 27 वर नोंद आहे), मागणी- ठेलारी (भ.ज.-ब) या भटक्या जमातीचा समावेश धनगर या जमातीची (भ.ज.-क तत्सम म्हणून समावेश करणेबाबत) मागणी आहे.

ठेलारी या जमातीचे मागणी संदर्भात ज्या संस्था, संघटना, व्यक्ती यांना काही निवेदन हरकती व सुचना लेखी स्वरुपात मांडावयाच्या असतील त्यांनी आपली लेखी निवेदने, हरकती, सूचना 12 सप्टेंबर 2019 पर्यंत आयोगाच्या कार्यालयास कार्यालयीन वेळेत सादर करावीत. आयोगाच्या कार्यालयाचा पत्ता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, नविन प्रशासकीय इमारत रुम नं. 307 तिसरा मजला, विधानभवन समोर पुणे 411001 ई-मेल msbccpune@gmail.com अशा आहे, असे आवाहन पुणे महाराष्ट‍्र राज्य मागासवर्ग अयोगाचे सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख यांनी केले आहे.

00000

पूर्व निविदा बैठकीचे   

जिल्हा परिषदेत गुरुवारी आयोजन

नांदेड, दि. 27 :- एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण, आदिवासी, नागरी प्रकल्पातील अंगणवाडी केंद्रांच्या 6 महिने ते 3 वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर व स्तनदा माता, किशोरवयीन मुलींना घरपोच आहार तसेच 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील बालकांना अंगणवाडी केंद्रात गरम ताजा आहार पुरवठा करण्यासाठी महिला बचतगट, महिला मंडळ, महिला संस्थेची निवड करण्यात येणार आहे.

यासाठी http://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावरुन ई-निविदा 19 ऑगस्ट 2019 रोजी ऑनलाईन पद्धतीने प्रकाशीत करण्यात आली आहे. या ई-निवेदेच्या वेळापत्रकानुसार गुरुवार 29 ऑगस्ट 2019 रोजी सकाळी 11 वा. महिला व बालविकास विभाग जिल्हा परिषद नांदेड येथे सर्व इच्छूक महिला बचत गट, महिला मंडळ, महिला संस्थेनी पूर्व निविदा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या पूर्व निविदा बैठकीला इच्छूक निविदाधारकांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बा. वि. जिल्हा परिषद नांदेड यांनी केले आहे.

000000

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे  

महामंडळाचे नोंदणीकृत बहुउद्देशीय संस्थेला आवाहन

नांदेड, दि. 27 :-  साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जिल्हा कार्यालय नांदेड येथे मातंग समाज व तत्सम 12 पोट जातीतील लोकांच्या नोंदणीकृत बहुउद्देशीय / सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांचे दूरध्वनी, भ्रमणध्वनी क्रमांक विहित नमुन्यात 3 सप्टेंबर 2019 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत जिल्हा कार्यालय नांदेड येथे उपलब्ध करुन दयावे, असे आवाहन महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.

विहित नमुन्यात संस्थेचे नाव व क्रमांक, पत्ता, अध्यक्षाचे नाव व दूरध्वनी नंबर, सचिवाचे नाव व दूरध्वनी नंबर, संस्थेच नोंदणी प्रकार, संस्थेचे उद्देश्य  (कामाचे स्वरुप) ही माहिती साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्या.) नांदेड डज्ञॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ग्यानमाता शाळेच्यासमोर नांदेड 431605 दूरध्वनी 02462- 220088 येथे संपर्क साधावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

00000

कापूस पिकावरील शेंदरी बोडअळीच्या नियंत्रणासाठी

मोबाईल व्हॅनचा हिरवी झेंडी दाखवून शुभारंभ

       

नांदेड, दि. 27 :- कापूस पिकावरील शेंदरी बोड अळीच्या नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जाणीव जागृती निर्माण होऊन संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये प्रचारप्रसिद्धी  करण्यासाठी राशी सीड्स प्रा.ली. कंपनीच्यावतीने मोबाईल व्हॅनचे नियोजन करण्यात आले आहे. मोबाईल व्हॅनचे उद्घाटन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे यांच्या हस्ते नांदेड तालुका कृषी कार्यालय परिसरात हिरवी झेंडी दाखवून करण्यात आले.  

     याप्रसंगी तालुका कृषी अधिकारी विनायक सरदेशपांडे, तळणीचे पंचायत समिती सदस्य बालाजी सुर्यवंशी, नांदेडचे मंडळ कृषी अधिकारी सतीश सावंत, लिंबगावचे प्रकाश पाटील, कृषी पर्यवेक्षक शिवाजी बारसे, चामे माधव, करंजकर सीताराम, वसंत जारीकोटे, राशी सीड्स प्रा.ली.चे नांदेडचे व्यवस्थापक पाटील, कृषी सहायक मोरलवार वैशाली, सर्वज्ञ वनीता, वासलवार अस्विनी, शिंदे सुप्रिया, शिंदे सुरेखा, पाळेकर सलमा, हुस्कुलवाड अनुसया, मोरताडे वनमाला, कामठेवा रामदास, सहायक अधीक्षक नजीर अहेमद, अनुरेखक कांबळे प्रकाश, लिपिक मोरे सतीश, राशी सीड्सचे प्रतिनिधी, कर्मचारी यांचेसह कृषी कर्मचारी, शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती.

     याप्रसंगी रविशंकर चलवदे यांनी शेतकऱ्यांना शुभेच्छा देऊन मोबाईल व्हॅनद्वारे कापूस पिकातील कीड रोग व्यवस्थापनावर करण्यात येणाऱ्या प्रचार प्रसिद्धीचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा व आपले कापूस पीक निरोगी शसक्त जोपासून उत्पादन वाढवावे, असे आवाहन केले.

00000

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री

 संभाजी पाटील-निलंगेकर यांचा दौरा

नांदेड, दि. 27 :- राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, कौशल्य विकास व उद्योजकता, भुकंप पुनर्वसन, माजी सैनिक कल्याण मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर हे नांदेड दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढील प्रमाणे राहील.

बुधवार 28 ऑगस्ट 2019 रोजी मुंबई येथून विमानाने श्री गुरु गोविंदसिंघजी विमानतळ नांदेड येथे सायं 5.25 वा. आगमन व शासकीय वाहनाने लोहा, अहमदपूर मार्गे लातूरकडे प्रयाण करतील.  

00000

देशात सर्वाधिक स्टार्ट अप महाराष्ट्रात

मुंबई, दि. 27:देशात नोंदणी करण्यात आलेल्या एकूण 21हजार 548 स्टार्टअपपैकी सर्वाधिक स्टार्टअप  महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात एकूण 8 हजार 402 स्टार्टअप्सची नोंदणी करण्यात आलेली आहे.

शिक्षण आणि कौशल्य, आरोग्य सेवा, शेती, प्रदूषण विरहीत ऊर्जा, जल व कचरा व्यवस्थापन, प्रशासन, सर्वसमावेशक आर्थिक विकास या विविध क्षेत्रातील स्टार्टअपना राज्य शासनाकडून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात स्टार्ट अप योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळत असून आता अधिकाधिक युवा वर्ग स्टार्ट अप कडे येत आहे.

राज्यातील संसाधनाचा उपयोग करण्यासाठी स्टार्टअप काम करत आहेत. सर्वाधिक स्टार्टअप राज्यात येत असून येणाऱ्या काळात महाराष्ट्र ही आघाडी टिकवून ठेवेल. उद्योग क्षेत्राला चालना मिळावी यासाठी,महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटीच्या वतीने स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. स्टार्टअपमुळे इच्छुकांना थेट शासनासोबत काम करण्याची संधी मिळते.

स्टार्ट अपच्या माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञान तसेच नवनवीन संकल्पनावर आधारीत नवीन उदयोजक महाराष्ट्रात घडावेत यासाठी स्टार्ट अपला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. याशिवाय शहरी भागांबरोबरच ग्रामीण भागातही उद्योजक निर्माण व्हावेत यासाठी  स्टार्टअप सप्ताह/ स्टार्टअप यात्रा यासारखे उपक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवडण्यात येणाऱ्या 24 स्टार्टअप विजेत्यांना 15 लाख रुपयांचे राज्य शासनाच्या कामकाजाचे कार्यालयीन आदेश आणि एक उपयुक्त विभागाबरोबर काम करण्याची संधी मिळते. जून 2018 आणि जानेवारी 2019 मध्ये महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह आयोजित करण्यात आला होता.2 स्टार्टअप वीकच्या 48 विजेत्यांचे पायलट प्रोजेक्टस राज्य शासनाच्या विविध विभागांबरोबर चालू आहेत.

००००

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीअंतर्गत

४०,८९६ परतावा अर्जांचा निपटारा

- सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि.२७: वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीअंतर्गत  शासनाने आतापर्यंत ९८८८ कोटी रुपये रकमेच्या ४० हजार ८९६ अर्जांचा निपटारा केला आहे. शासनास ४३ हजार ०८९ अर्जाद्वारे ११५०७ कोटी रुपयांचे परताव्याचे दावे प्राप्त झाले होते. त्यापैकी जवळपास ९५ टक्के अर्जांचा निपटारा झाला असल्याची माहिती वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

            सुलभ आणि वेळेवर परतावा वितरण करणारी यंत्रणा असणे हे कार्यक्षम कर प्रशासनाचे वैशिष्ट्य असते असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, यामुळे खेळते भांडवल, व्यापार विस्तार आणि विद्यमान व्यवसायाचे आधुनिकीकरण यासाठी निधी उपलब्ध होतो.

परतावा मिळणारी प्रकरणे

            वस्तू आणि सेवांची निर्यात, सेझ युनिट्स  व सेझ विकासकांना केलेला पुरवठा, डिमड् एक्सपोर्ट (deemed export) म्हणून कायद्याने मान्य केलेला पुरवठा, संयुक्त राष्ट्र किंवा दुतावासाद्वारे केलेल्या खरेदीचा परतावा, विक्रीपेक्षा खरेदीवरील मालाच्या कराचा दर अधिक असल्याने खात्यात जमा होणाऱ्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा परतावा, चुकून भरल्या गेलेल्या जास्तीच्या कराचा परतावा, रोखीच्या खात्यात अतिरिक्त शिल्लक प्रकरणांमध्ये कराचा परतावा देण्याची वस्तू आणि सेवा कर कायद्यात तरतूद आहे.

परताव्यासाठी ऑनलाईन अर्ज

परताव्यासाठी अर्ज प्रमाणित करून देण्यात आला असून तो ऑनलाईन पद्धतीने सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.  यामुळे करदाता आणि कर अधिकारी यांच्यातील प्रत्यक्ष संबंध कमी झाला आहे. प्रत्येक परताव्या दाव्यासोबत बिलाचे स्टेटमेंट पुरेसे असते. प्रत्यक्ष बिले जोडण्याची आवश्यकता नाही अशी माहिती ही वित्तमंत्र्यांनी दिली.

जीएसटीएनसाठी मॅन्युअल व्यवस्था

जीएसटीएन पोर्टलवरील परतावा मॉड्युल कार्यान्वित होईपर्यंत परताव्याचे दावे प्रत्यक्ष (मॅन्यूअल) पद्धतीने दाखल करण्याची सुविधा ठेवण्यात आली आहे. महाराष्ट्र हे माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर करून उद्योजक-व्यापाऱ्यांना अधिकाधिक सुविधा देण्यामध्ये देशातील अग्रगण्य राज्य असून लवकरच ही पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन होईल्‍ असा विश्वास ही त्यां वित्तमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

निर्यातीवरील कर परतावा

परताव्याचा अर्ज मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत परतावा मंजूर केला जातो. निर्यातीवरील कर परताव्याच्या बाबतीत यातील ९० टक्के  कर परतावा योग्य आणि पूर्ण अर्ज मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत तर उर्वरित १० टक्के परतावा ६० दिवसांच्या आत दिला जातो.

ठोस तोडगा

मंजूर परताव्यामध्ये सीजीएसटी,आयजीएसटी किंवा एसजीएसटीचा समावेश असतो. प्रत्यक्ष अंतिम वितरणासाठी लेखा कोषागारे वेगवेगळी असल्यामुळे केंद्र आणि राज्याच्या अधिकाऱ्यांकडून हे परतावे वेगवेगळे वितरित केले जातात. वस्तू आणि सेवा कर परिषद यावर ठोस तोडगा काढत आहे, यामुळे परतावा मंजूर होण्यास लागणारा विलंब कमी होण्यास मदत होईल असेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

000

राज्य युवा संसदेसाठी

 बिलोली, नांदेड येथील युवकांची निवड

नांदेड, दि. 27 :- “युवा जागर- महाराष्ट्रावर बोलू काही " राज्यामध्ये युवा संसद सन 2019 अंतर्गत  नांदेड जिल्हास्तर युवा संसद कार्यक्रमाचे उद्घाटन 24 ऑगस्ट 2019 रोजी सकाळी 10  वा. नेताजी सुभाषचंद्र बोस महाविद्यालय बंदाघाट नांदेड येथे संपन्न झाले.

या स्पर्धेत खालील स्पर्धकांची राज्य युवा संसदेकरीता निवड करण्यात आलेली आहे. 1) कु. गावंडे सुषमा सुभाष- विद्यानिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलोली- प्रथम  (विषय- भारताची चांद्रयाण मोहीम). 2) कु.पठाण तहनियत लियावतखान- माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुंडलवाडी ता.बिलोली- द्वितीय- (विषय - स्वच्छ भारत अभियान). 3) कु.काकडे प्रविण गोविंद- यशवंत महाविद्यालय,नांदेड - तृतिय (विषय - प्रधानमंत्री पिक विमा योजना).

या कार्यक्रमाचे उद्घाटन डॉ. सुधीर शिवनीकर, प्राचार्य, नेताजी सुभाषचंद्र बोस महा.नांदेड यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणुन निळकंठ पाचंगे, वरिष्ठ लेखापरिक्षक, सहसंचालक कार्यालय, उच्च शिक्षण नांदेड, राजेश्वर मारावार, जिल्हा क्रीडा अधिकारी नांदेड, प्रा.डॉ.दिपक कासराळीकर, माजी मराठी विभाग प्रमुख, प्रा.डॉ.पी.डी.सुर्यवंशी राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, स्वातंत्र्य सेनानी सुर्यभान पवार कॉलेज पुर्णा, प्रा.शंतनु कस्तुरे, ने.सु.बो.महा., माधव सलगर, उपशिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड, क्रीडा अधिकरी किशोर पाठक, प्रवीण कोंडकर क्रीडा मार्गदर्शक, श्रीमती शिवकांता देशमुख, लेखा सहाय्यक आनंद सुरेकर, संजय चव्हाण,प्रा.सत्यकाम पाठक, उपप्राचार्य, श्रीमती चंदा रावळकर, समन्वयक, नेहरु युवा केंद्र,नांदेड, ॲड.विष्णु गोडबोले, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संघटन तथा आयोजन समिती सदस्य, वैजनाथ स्वामी, जिल्हा युवा पुरस्कारार्थी तथा समिती सदस्य, विजय होकर्णे छायाचित्रकार व आनंद जोंधळे तालुका क्रीडा संयोजक आदी उपस्थित होते.

डॉ.सुधीर शिवनीकर, प्राचार्य, नेताजी सुभाषचंद्र बोस महा.नांदेड यांनी आपल्या अध्यक्षीय मनोगतामध्ये उपस्थित सर्व स्पर्धकांना शुभेच्छा दिले व स्पर्धकांना भारतीय संसदेच्या रचनेची व कार्यपध्दती कशी असते याबाबतची संधी उपलब्ध करुन दिल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले.

            याप्रसंगी मुख्य परिक्षक निळकंठ पाचंगे, डॉ.दिपक कासराळीकर, प्रा.डॉ.पी.डी.सुर्यवंशी, जिल्हा क्रीडा अधिकारी राजेश्वर मारावार व उपशिक्षणाधिकारी श्री.सलगरे व समन्वयीका नेहरु युवा केंद्र श्रीमती चंदा रावळकर यांनी उपस्थित स्पर्धकांना या उपक्रमांविषयी मार्गदर्शन केले.

प्रस्ताविकात क्रीडा अधिकारी किशोर पाठक यांनी सांगितले, इयत्ता 11 वी व 12 वीमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतीय संसदेची रचना व कार्यपध्दतीचे विस्तृत ज्ञान व्हावे हा मुख्य उद्देश समोर ठेवून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत शिक्षणाधिकारी (माध्य) व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या जिल्हास्तरीय युवा संसद करीता जिल्हयातुन 10 गट / तालुका निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुधन प्रथम, द्वितीय व तृतिय क्रमांक प्राविण्य संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या जिल्हास्तरीय युवासंसद मधुन प्राविण्य प्रथम, द्वितीय व तृतिय क्रमांक संपादन करणाऱ्या स्पर्धकांना पुढील राज्यस्तरीय युवा संसद कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे असेही सांगीतले.

या जिल्हास्तरीय युवा संसदसाठी नांदेड जिल्हयातील 10 गटातुन 15 ते 19 वर्षे वयोगटातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील 27 स्पर्धकांसमवेत पालक, शिक्षक व महाविद्यालयातील विद्यार्थी यांनी उत्सफुर्त सहभाग नोंदवला. या स्पर्धेकरीता मुख्य परिक्षक म्हणुन निळकंठ पाचंगे यांनी काम पाहीले तर यांच्या सोबत प्रा.डॉ.दिपक कासराळीकर, माजी मराठी विभाग प्रमुख, प्रा.डॉ.पी.डी.सुर्यवंशी, राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, स्वातंत्र्य सेनानी सुर्यभान पवार कॉलेज पुर्णा, प्रा.शंतनु कसतुरे, नेताजी सुभाषचंद्र बोस महा नांदेड यांनी काम पाहीले.

विजयी स्पर्धकांना मान्यवरांच्या हस्ते रोख पारितोषिक अनुक्रमे 10 हजार रुपये, 7 हजार रुपये व 5 हजार रुपये स्मृतीचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले. पुढील राज्यस्तरीय युवा संसद करीता विजयी स्पर्धकांना सर्वांच्यावतीने शुभेच्छा देण्यात आले.

या कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन प्रा.श्रीमती कुरुडे यांनी केले तर आभार प्रवीण कोंडेकर, क्रीडा अधिकारी यांनी मानले.  

000000