Wednesday, April 23, 2025


 

 




 

 #सैनिकी शाळेतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना #निर्वाहभत्ता

#नांदेड








 वृत्त क्रमांक 425

हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम सुधारणेसाठी जनतेच्या सूचना आमंत्रित 

नांदेड दि. 23 एप्रिल :- हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम 1952 खाली ज्या जमिनी मुख्यत: अतियात अनुदानधारक यांच्या उदरनिर्वाहासाठी व धार्मिक संस्थेच्या देखभालीकरीता दिल्या आहेत त्या जमिनीबद्दल मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग 2 देवस्थान इनाम जमीनी वर्ग 1 करण्यासंदर्भात निर्णयाचा पुर्नविचारात करण्याबाबत जनतेकडून सुधारणा व सूचना लेखी स्वरुपात 15 दिवसात देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने आवाहन केले आहे.

 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय मुंबई यांचेकडील पत्र क्रं. लवेसू 2024/प्र.क्रं. 64/ज-7 अ दिनांक 3 एप्रिल 2025 अन्वये अतियात चौकशी अधिनियम, 1952 खाली ज्या जमिनी मुख्यतः अतियात अनुदान धारक यांच्या उदरनिर्वाहासाठी व धार्मिक संस्थेच्या देखभालीकरीता दिल्या आहेत. त्या जमिनीबद्दल मराठवाडयातील खालसा झालेल्या वर्ग 2 देवस्थान इनाम जमीनी वर्ग 1 करण्यासंदर्भात निर्णयाचा पुर्नविचारात करण्याबाबत जनतेकडून सुधारणा व सूचना मागवून घेणेकरीता नांदेड जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

 

सदर पत्राच्या अनुषंगाने प्रसिद्धीदेण्यात येत आहे की, मराठवाड्यातील पूर्वीच्या शासकांनी एखाद्या देवस्थानाचादैनंदिन खर्च (उदा. दिवाबत्ती व देखभाल) करण्यासाठी देवस्थानाला प्रदान केलेल्या इनाम जमिनींना अतियात जमीन (खिदमतमाश इनाम जमीन) असे संबोधले जाते. मराठवाड्यातील खिदमतमाश इनाम जमिनीस हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, 1952 मधील तरतूदी लागू होतात. तत्कालीन शासकांनी वेळोवेळी देवस्थानाला प्रदान केलेल्या "खिदमतमाशइनाम जमिनीवर प्रामुख्याने शेती केली जाते. शेतीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरदेवस्थानच्या दिवाबत्ती, देखभाल इ. चा खर्च भागविला जातो. सदर खर्च भागविण्यासअडचण निर्माण होऊ नये, या उद्देशाने उक्त कायद्यामध्ये "खिदमतमाश इनाम"जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास प्रतिबंध करण्यात आले आहे.

 

सदरहू अधिनियमांतर्गत देवस्थानयांचेकडे असलेल्या बहुतांश जमीनी आता वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरी भागात समाविष्टझालेल्या आहेत. त्यामुळे तेथे शेतीपासूनचे कोणतेही उत्पन्न होत नाही. तसेच याजागेचा वापर धार्मिक संस्थाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठीही होत नाही. मूळात याजमिनीचे दायीत्व हे धार्मीक संस्थाच्या देखभालीकरीता तसेच अतियात अनुदान धारक यांच्या उपजिविकेकरीता असल्याचे दिसून येते.

 

तथापि, आजरोजी या जमिनीचे काहीप्रकरणात अनाधिकृत हस्तांतरण झाले असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या जमीनीचामूळ उद्देश सफल होत नाही. तसेच त्यातून अतियात अनुदानधारक, धार्मिक संस्था, राज्यशासन यांना कोणताही महसूल मिळत नाही. तसेच यापैकी काही जमिनीवर विकास आराखडा,प्रारुप योजनेअंतर्गत विविध स्वरूपाची आरक्षणे टाकण्यात आलेली आहेत. सदरहू जमिनीवरील प्रतिबंधामुळे त्यावरील आरक्षणाशी सुसंगत प्रयोजनाकरिता विकसित करणे देखील शक्य होत नाही. त्यामुळे अशा जमिनीवर अतिक्रमणे बेकायदेशीर बांधकामे होण्याचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती.

 

या जमिनींच्या संरक्षणाचा प्रश्नभविष्यात निर्माण होऊ शकतो. यास्तव सदर जमिनीची उपयोगिता वाढविण्यासाठी तसेच अशाजमिनीचा कालानुरूप वापर करणे शक्य व्हावे यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची गरजनिर्माण झाली होती. याकरिता शासनाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने उक्तकायदयाच्या कलम 6 मध्ये सुधारणा करण्याच्या शिफारसी प्राप्त झाली आहे. त्याअनुषंगाने अतियात अनुदानधारक, संस्था तसेच सामान्य नागरिक यांनी याबाबत आपली मते लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालयात 15 दिवसात सादर करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

0000

 वृत्त क्रमांक 424

ग्रामपंचायत स्तरावर महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची प्रभावीपणे अमलबजावणी 

· 1 मे पासून ग्रामपंचायतस्तरावर आपले सरकार सेवा केंद्रातून 536 सेवा नागरिकांना उपलब्ध

· 28 एप्रिल रोजी ग्रामपंचायतीच्या विशेष सभेचे आयोजन   

नांदेड दि. 23 एप्रिल :- ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत स्तरावर महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत सर्व विभागांनी अधिसूचीत केलेल्या सेवा आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत नागरीकांसाठी उपलब्ध करून देण्यास मंजूरी दिली आहे. नांदेड जिल्ह्यात ग्रामीण भागात 816 आपले सरकार सेवा केंद्र आहेत. येत्या 1 मे पासून ग्रामपंचायत स्तरावरील आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या 536 सेवा नागरीकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी ग्रामपंचायत स्तरावरील आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत सर्व सेवा उपलब्ध करून घ्याव्यात, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागा मार्फत करण्यात आले आहे.   

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 हा कायदा राज्यभरात 28 एप्रिल 2015 पासून लागू करण्यात आला आहे. 28 एप्रिल 2025 रोजी सदर कायद्याचे अंमलबजावणीस 10 वर्ष पुर्ण होत असल्यामुळे दशकपुर्ती सोहळा साजरा करण्यात येणार आहे. तसेच 28 एप्रिल हा दिवस "सेवा हक्क दिन" म्हणून जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत स्तरावर साजरा करण्यात येणार आहे. 28 एप्रिल रोजी जिल्हयातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामपंचायतीच्या विशेष सभेचे आयोजन करण्यात येणार असुन विशेष सभेत सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांना महाराष्ट्र लोकसंवा हक्क अधिनियम 2015 च्या प्रतीचे वाटप करण्यात यावे. विशेष सभेत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम या कायद्याच्या ठळक तरतूदीचे वाचन करण्यात येणार आहे. 

नांदेड जिल्हयात 1 हजार 310 ग्रामपंचायती असुन ग्रामीण भागात 816 आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू आहेत. शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार ग्रामीण भागातील नागरीकांना आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत सेवा देण्यात येतात. ग्रामीण भागातील आपले सरकार सेवा केंद्र आदर्श बनविण्याबाबत शासन स्तरावरून आदेशीत केल्याप्रमाणे जिल्हयातील 5 हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायत स्तरावरील आपले सरकार सेवा केंद्र आदर्श बनविण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मेघना कावली यांच्या संकल्पनेतुन स्पर्धा आयोजीत करण्यात आली. सदर स्पर्धेत जिल्हयातील 49 आपले सरकार सेवा केंद्र हे आदर्श बनविण्यात आले. 

जिल्हयातील 49 आदर्श आपले सरकार सेवा केंद्र हे 28 एप्रिल पासुन सुरू करण्यात येणार असुन ग्रामीण भागातील सर्व आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत 1 मे 2025 पासुन महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत सर्व विभागाच्या 536 अधिसुचीत केलेल्या सेवा नागरीकांना देण्यात येणार आहेत. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय 27 मार्च 2025 अन्वये आपले सरकार सेवा केंद्रांतर्गत येणाऱ्या नागरीकांना घरपोच सेवा देण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर सेवादुत नेमन्यात येणार आहेत असे जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं.) श्रीमती मंजुषा जाधव (कापसे) यांनी संगीतले.  

जिल्हयात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची अमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू असुन 1 मे 2025 नंतर ग्रामपंचायत स्तरावर ऑफलाईन प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाहीत. ग्रामीण भागातील सर्व नागरीकांनी आपल्याला आवश्यक असलेले दाखले ग्रा.पं. स्तरावरील आपले सरकार सेवा केंद्रातुन उपलब्ध करून घ्यावेत, असे आवाहन नांदेड जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांनी केले आहे.

00000

 वृत्त क्रमांक 423

कालवा, शासकीय वसाहतीमधील

अतिक्रमण काढून घेण्याचे आवाहन  

नांदेड दि. 23 एप्रिल :- जल व्यवस्थापन कृती पंधरवाडा कार्यक्रमांतर्गत प्रकल्पाची कालवे, धरण, वसाहती यामधील अतिक्रमण हटविण्याबाबत विशेष मोहिम राबविली जाणार आहे. सर्व जनतेनी, शासकीय, खाजगी यंत्रणांनी पुढाकार घेऊन कालव्यावरील, शासकीय वसाहतीमधील अतिक्रमणे काढुन घेऊन जलसंपदा विभागास सहकार्य करावे, असे आवाहन उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र. 1 नांदेडचे कार्यकारी अभियंता अ. बा. जगताप यांनी केले आहे. 

जल व्यवस्थापन कृती पंधरवाडा हा कार्यक्रम जलसंपदा विभागामार्फत 15 एप्रिल पासून 30 एप्रिल या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत केलेली अतिक्रमणे 7 दिवसांचे आत काढुन घ्यावीत. अन्यथा त्यानंतर महसूल व पोलिस यंत्रणेच्या सहाय्याने अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा खर्च अतिक्रमणधारकांकडुन वसूल करण्यात येईल. सिंचन कायदा 1976 मधील कलम 93 नुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. 

या अतिक्रमणात सेवापथ, निरीक्षण पथावरील तात्पुरते शेड, जनावरांची गोठे इत्यादी जलसंपदा विभागामार्फत संपादित क्षेत्राच्या हद्दीतून काढावीत. कालव्याच्या हद्दीतील शेतीकरीता उपयोगात आणलेले क्षेत्र पूर्ववत करून द्यावे. वितरीका, उपवितरीका बुजविले असल्यास, तसेच कालव्याचा मार्ग बदलला असल्यास ते पुर्ववत करून द्यावे. वसाहतीमध्ये केलेले अवैध बांधकाम, अनधिकृत शासकीय, खाजगी कार्यालये काढुन घ्यावीत. दुषित पाणी, सांडपाणी कालव्यात सोडलेले असल्यास ते बंद करून त्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी. उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाच्या (इसापूर धरणाच्या) लाभक्षेत्रांतर्गत नांदेड, हिंगोली व यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व लाभधारकांना व इतर खाजगी, शासकीय यंत्रणांनी याची नोंद घ्यावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.   

00000

 

 वृत्त क्रमांक 422

नांदेड तालुक्यात शुक्रवारी सरपंच पदाची सोडत 

नांदेड दि. 23 एप्रिल :- नांदेड तालुक्यातील ग्रामपंचायत सरपंच पदाचे सन 2025 ते 2030 साठी आरक्षण सोडत शुक्रवार 25 एप्रिल 2025 रोजी तहसिल कार्यालय नांदेड उपविभागीय अधिकारी नांदेड यांच्या बैठक कक्षात दुसरा मजला येथे 25 एप्रिल रोजी सकाळी 10 वा. काढण्यात येणार आहे. सर्व संबंधीतानी तसेच सर्व माजी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांनी 25 एप्रिल रोजी वेळेवर तहसिल कार्यालय नांदेड उपविभागीय अधिकारी नांदेड यांच्या बैठक कक्ष दुसरा मजला येथे उपस्थित रहावे, असे आवाहन तहसिलदार संजय वारकड यांनी केले आहे. 

जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडील अधिसूचनेनुसार नांदेड तालुक्यातील बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकाचा मागास प्रवर्ग आणि स्त्रिया यांच्यासाठी राखून ठेवावयाची सरपंचाची पदे मुंबई ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम 1964 च्या नियम 2 अ चे पोटनियम 3 व 4 अन्वये जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी पुढील तपशिलानुसार अधिसूचीत करून दिले आहे. 

सरपंच पदाचे आरक्षण अनुसूचित जातीसाठी एकुण राखीव पद 18 असून त्यापैकी 50 टक्के महिलासाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जमातीसाठी 1 राखीव पद असून ते महिलासाठी राखीव आहे. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 17 राखीव पदापैकी 9 पदे महिलांसाठी राखीव आहेत. खुला प्रवर्ग 37 राखीव पदापैकी 19 महिलांसाठी राखीव आहेत. याप्रमाणे नांदेड तालुक्यात 73 एकुण राखीव पदांपैकी 50 टक्के महिलांसाठी 38 पदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत.

0000

वृत्त क्रमांक 421

जिल्हा नियोजन भवन येथे 

सोमवारी सेवा हक्क दिवस    

नांदेड दि. 23 एप्रिल :- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या दशकपूर्तीचे औचित्य साधून सोमवार 28 एप्रिल 2025 रोजी जिल्हा नियोजन भवन जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर नांदेड येथे सेवा हक्क दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या अंमलबजावणीस दहा वर्ष पूर्ण होत असल्याने या दशकपूर्तीचे औचित्य साधून जिल्हास्तरावर तसेच ग्रामपातळीवर विशेष उपक्रम राबविण्याबाबत सूचना आहेत. नांदेड जिल्ह्यात सेवा हक्क दिवस तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या दशकपूर्तीचे औचित्य साधून विविध उपक्रम राबवून हा दिवस जनसहभागासह सोमवार 28 एप्रिल रोजी साजरा करण्यात येणार आहे. सेवा हक्क दिवसाच्या अनुषंगाने पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील सर्व खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, पत्रकार, नागरीक यांच्या उपस्थितीत समारंभाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.   

0000

 वृत्त क्रमांक 420

25 एप्रिलला सरपंच पदाची सोडत 

तहसिल निहाय वेळापत्रक जाहीर

 

नांदेड दि. 23 एप्रिल :- नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील सरपंच पदाच्या आरक्षणाची सोडत शुक्रवार 25 एप्रिल रोजी होणार आहे. या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने आज वेळापत्रक जाहीर केले आहे. 5 मार्च 2025 ते 4 मार्च 2030 दरम्यान नांदेड जिल्ह्यात सार्वत्रिक निवडणुकीद्वारे गठीत होणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी हे आरक्षण लागू असणार आहे.

 

नांदेड जिल्‍हयातील सर्व 16 तालुक्‍यामध्‍ये शुक्रवार 25 एप्रिल 2025 रोजी तहसिल स्‍तरावर प्राधिकृत अधिकारी तथा  तहसिलदार यांच्याद्वारे अनुसूचित जातीअनुसूचित जमाती व ना.मा.प्र पदाकरिता महिला आरक्षणासह सरपंच पदाकरिता सोडत कार्यक्रम संबंधित तहसिलदार यांच्‍या अधिपत्‍याखाली संबधीत तालुक्‍यांच्‍या उपविभागीय अधिकारी यांच्‍या नियंत्रणात पुढील प्रमाणे पार पडणार आहे. सर्व संबंधित नागरिकांनी व ग्रामपंचायत सदस्‍यांनी सदरचे सोडतीस उपस्थित राहण्‍याचे जिल्‍हाधिकारी नांदेड यांचेकडून आवाहन करण्‍यात येत आहे.

 

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ना.मा.प्र. पदाकरिता महिला आरक्षणासह सरपंच पदासाठी हे आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे. आरक्षणासाठी सोडत पुढीलप्रमाणे असेल. नांदेड व अर्धापूर तालुका उपविभागीय अधिकारी नांदेड यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसिलदार नांदेड व अर्धापूर यांच्या कार्यालयात अनुक्रमे सकाळी 10 व दुपारी 3 वा. भोकर व मुदखेड तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी भोकर यांच्या नियंत्रणात भोकर व मुदखेड येथे तहसिल कार्यालयात अनुक्रमे सकाळी 10 व दुपारी 3 वा. उपविभागीय अधिकारी हदगाव यांच्या नियंत्रणात हदगाव व हिमायतनगर तहसिलमध्ये अनुक्रमे सकाळी 10 व दुपारी 3 वा. किनवट व माहूर तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी किनवट यांच्या नियंत्रणात किनवट व माहूर येथे अनुक्रमे सकाळी 10 व दुपारी 3 वा. धर्माबाद व उमरी तहसिलसाठी उपविभागीय अधिकारी धर्माबाद यांच्या नियंत्रणात तहसिल धर्माबाद व उमरी येथे अनुक्रमे सकाळी 10 व दुपारी 3 वा., बिलोली व नायगाव खै. तहसिलसाठी उपविभागीय अधिकारी बिलोली यांच्या मार्गदर्शनात तहसिलदार बिलोली तहसिलदार नायगाव खै. तहसिलसाठी अनुक्रमे सकाळी 10 व दुपारी 3 वा., देगलूर व मुखेड तहसिलसाठी उपविभागीय अधिकारी देगलूर यांच्या नियंत्रणात तहसिलदार देगलूर व मुखेड येथे अनुक्रमे सकाळी 10 व दुपारी 3 वा., कंधार व लोहा तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कंधार यांच्या नियंत्रणात तहसिल कंधार व लोहासाठी अनुक्रमे सकाळी 10 व दुपारी 3 वा. आरक्षणाची सोडत निघणार आहे. सर्व सोडती 25 एप्रिल रोजी सकाळी 10 व दुपारी 3  वा. त्या-त्या तहसिलमध्ये होणार आहेत.

00000

  दि. 16 मे 2025 वृत्त   उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घोषणेनंतर दिड महिन्यातच नांदेड आणि संभाजीनगरसाठी दोन ‘सीट्रिपलआयटी’ना मंजूरी...