रेल्वे प्रश्नामध्ये
रस घेणारे
पहिलेच महाराष्ट्र
सरकार
रेल्वेचा प्रश्न म्हटले की या प्रश्नाशी आपला
काय संबंध, हा तर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतीत प्रश्न आहे, असे म्हणून आतापर्यंत
राज्य शासनाने रेल्वे प्रश्नाला गांभीर्याने घेतले नाही. पण तीन वर्षापुर्वी
सत्तेत आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील रेल्वे प्रश्नासंबंधी रेल्वे
मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी व राज्यात सुरु असलेल्या रेल्वे प्रकल्पाबाबत
रेल्वे मंत्रालयाशी समन्वय ठेवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण तयार करण्याचा निर्णय
घेतला. या निर्णयामुळे इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारही आता राज्यातील रेल्वे
प्रश्नात गांभीर्याने रस घेत असल्याचे आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे.
राज्यात यापुर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी
काँग्रेस पक्षाचे सरकार होते. बरोबर तीन वर्षापुर्वी राज्यात झालेल्या
सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार
अस्तित्वात आले. या सरकारच्या एक वर्षाच्या कालावधीत जी काही चांगली कामे केली
गेली किंवा चांगले निर्णय घेतले गेले त्यात महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पाबाबत
पाठपुरावा करण्यासाठी व प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण तयार
करण्याचा निर्णय हा सर्वात महत्वाचा आणि महाराष्ट्रातील रेल्वे विकासासंबंधी
क्रांतीकारक ठरणारा निर्णय असे मी म्हणू शकतो.
विस्ताराने आणि आर्थिकदृष्ट्या महाराष्ट्र हे
देशातील महत्वाचे राज्य आहे. त्यामुळे या राज्यात दळणवळणाच्या दृष्टीने मुलभुत
सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. विशेषत: रेल्वेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील
दळणवळण अधिक सोयीचे होणे आवश्यक आहे पण दुर्देवाने इंग्रज शासन किंवा निझाम शासनात
या भागात रेल्वेचा विस्तार झाला त्यात स्वातंत्र्यानंतर कोणतीही मोठी भर टाकली
गेली नाही. सरकार कोणाचेही असो रेल्वेच्या बाबतीत महाराष्ट्रावर सातत्याने अन्याय
केला गेला आहे.
रेल्वेसंबंधी आपल्या न्याय मागण्या व्हाव्यात
यासाठी महाराष्ट्रातील विशेषत: मराठवाड्यातील जनतेने जवळपास चार दशके लढा दिला तेंव्हा
कुठे थोड्या फार मागण्या पदरात पडल्या. रेल्वेकडून महाराष्ट्रावर सातत्याने
होणाऱ्या या अन्यायाच्या कारणांचा शोध घेतला तर आपल्याला असे लक्षात येईल की आपण
ज्या मागण्या करतो त्याकरता आपण फक्त स्थानिक दृष्टीकोणातून विचार करुन मागण्या करतो.
अशा मागण्या करताना त्याला व्यापक स्वरुप देऊन त्या रेल्वेच्या निकषात कशा बसतील
याचा आपण फारसा विचार करीत नाहीत म्हणून बहुतके मागण्या रेल्वे प्रशासनाच्या लेखी "अव्याहार्य"
असा शिक्का मारुन साभार परत केल्या जातात. मराठवाड्यात गोविंदभाई श्रॉफ, सुधाकरराव
डोईफोडे व इतर सर्व मंडळींनी रेल्वेच्या प्रश्नावर सातत्याने काम केले, पाठपुरावा
केला. तेंव्हाकुठे काही मागण्या पदरात पडल्या. मात्र हे सर्व करताना आजपर्यंत
महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही राज्य सरकारने आपल्या राज्यातील रेल्वे मागण्यासाठी
केंद्र सरकारकडे आग्रही मागणी केली नाही.
वेगवेगळ्या विभागातून वेगवेगळ्या आणि
परस्परांना छेद देणाऱ्या मागण्या होत असल्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाकडून आपल्या
कोणत्याच मागण्यांना गांभीर्याने घेतले जात नाही. यासाठी रेल्वेच्या सर्व मागण्या
एकत्रित करुन त्याचे देश व राज्य पातळीवरील संघटना असावी किंवा महाराष्ट्र सरकारने
रेल्वेसाठी स्वत:च्या अखत्यारित एक स्वतंत्र विभाग स्थापन करुन राज्यातील रेल्वे
मागण्यांची वर्गवारी करुन व त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्याचा रेल्वे
मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करावा अशी कल्पना त्यावेळी पुढे आली होती पण ती
प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही.
अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना राज्यातील
रेल्वे प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून काही वाटा उचलण्याचे मान्य
करण्यात आले. रेल्वे प्रश्नात महाराष्ट्र
सरकारने दाखवलेल्या गांभीर्याचे हे पहिले उदाहरण म्हणावे लागेल. रेल्वे
मंत्रालय व महाराष्ट्र शासन व दोघांनी मिळून वर्धा-नांदेड रेल्वे मार्गाच्या
उभारणीला मान्यता दिली. शिवाय वडसा-गडचिरोली, पुणे-नाशिक, मनमाड-मालेगाव-इंदौर,
नांदेड-लातूर रोड, नागपूर-नागभिड रुंदीकरण या प्रकल्पातील राज्य सरकारचा बहुतांश
वाटा सरकारने देऊन टाकला आहे.
तीन वर्षापुर्वी राज्यात सत्तांतर झाले व
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तारुढ झाले आणि या सरकारने
राज्यातील रेल्वे प्रश्नाबाबत गांभीर्याने लक्ष देण्यास सुरुवात केली हे बघून
रेल्वेसाठी संघर्ष करणाऱ्या सर्व संघटनांना आशेचा किरण दिसू लागला. आपआपल्या राज्यातील
रेल्वे प्रश्नासाठी इतर राज्य सरकारे आग्रही भुमिका घेत असताना महाराष्ट्र शासनाची
उदासीन भुमिका आपल्या मुळावर येत होती, परंतु फडणवीस सरकारने या प्रश्नात सक्रीय
रस दाखवल्याने रेंगाळलेले वर्धा-नांदेड, परळी-बीड-अहमदनगर रेल्वे मार्गाचे काम
वेगाने सुरु झाले. हे करतानाच महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पासाठी स्वतंत्र
प्राधिकरण स्थापन करण्याचाही निर्णय या सरकारने घेतला.
या प्राधिकरणाचे स्वरुप व नेमके कार्य याबाबत
अद्याप फार स्पष्टता नसली तरी ज्या स्वरुपाच्या यंत्रणेची आम्हाला अपेक्षा होती ती
अपेक्षा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पुर्ण होऊ शकेल असे दिसते. सध्या महाराष्ट्र व
देशाच्या दृष्टिने महत्वाचे अनेक प्रकल्प रेल्वे मंत्रालयाकडून मंजुरीच्या
प्रतिक्षेत आहे. सध्या काम सुरु असलेला परळी-बीड-अहमदनगर मार्ग पुढे माळशेजपर्यंत
वाढवल्यास मुंबर्ह ते चेन्नई किंवा कलकत्तापर्यंत पर्यायी मार्ग होऊ शकतो.
पुणे-नाशिक डहाणू मार्गाची मागणी केली तर ती फक्त पुणे-नाशिक मार्गापेक्षा जास्त
फायद्याची ठरु शकते. ही फक्त उदाहरणे दिली आहेत पण प्राधिकरणाने अशा प्रकारच्या
सूचना लक्षात घेऊन मागण्या रेल्वे मंत्रालयाकडे ठेवाव्यात. प्रत्येक संसद अधिवेशनापुर्वी
महाराष्ट्रातील सर्व खासदार व रेल्वे संघटनांची बैठक बोलावून महाराष्ट्रातील
जास्तीत जास्त मागण्या कशा मंजुर होतील याची दक्षात घेणे आवश्यक आहे. दरवर्षी
रेल्वे अर्थसंकल्पातील किमान 10 टक्के वाटा महाराष्ट्रातील रेल्वेवर खर्च
होण्यासाठी या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील
प्रतिक्षेत असलेल्या मागण्यांची यादी खूप मोठी आहे. त्यात रेल्वे मार्गाबरोबरच
नव्या रेल्वे गाड्यांच्या मागण्यांचा सुद्धा समावेश आहे. शिवाय नांदेड रेल्वे
विभाग दक्षिण मध्य रेल्वे मधून काढून मध्य रेल्वेला जोडण्याची मागणी सुद्धा आहे.
दुहेरीकरणाच्या मागण्या आहेत काही स्थानिक मागण्या आहेत. प्राधिकरणाच्या
माध्यमातून या सर्व मागण्यांना मंजुरी मिळणे व त्यासाठी निधी उपलब्ध होणे याबाबत
योग्य पाठपुरावा करणे सोपे होईल. वर्षभराच्या कालावधीत या सरकारने रेल्वे प्रश्नाबाबत
दाखवलेली सक्रियता महाराष्ट्राला लाभदायक ठरणार यात शंका नाही.
शंतनू डोईफोडे नांदेड मो.
9422171808
