जनसंपर्क
कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)
मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक,
औरंगाबाद
दिनांक 4 ऑक्टोबर 2016
जलसंपदा विभाग
जालना व परभणीतील 34438 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार
निम्न दुधना प्रकल्पाच्या 2342 कोटी रुपये
किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता
जालना व परभणी जिल्ह्यांच्या दुष्काळसदृश्य
तालुक्यांना दिलासा देणारा निर्णय आज सरकारने घेतला असून त्यामुळे 34 हजार 438 हेक्टर
क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. परभणी जिल्ह्यातील ब्रम्हवाकडी ता. सेलू येथील
निम्न दुधना प्रकल्पाच्या 2341.67 कोटी रुपये किंमतीस तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता
देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या प्रकल्पामुळे एकूण 53 हजार 379 हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण होणार
असून त्यामध्ये जालना व परभणी जिल्ह्यांतील 34 हजार 438 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. तसेच प्रकल्पापासून पिण्यासाठीचा
पाणी पुरवठा, औद्योगिक पाणी पुरवठा, मत्स्य व्यवसाय व जलविद्युत
निर्मितीदेखील होणार आहे. या प्रकल्पाचा नोव्हेंबर 2015 मध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश झाला असून हा प्रकल्प प्रथम प्राधान्याने
पूर्ण करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाची कामे मार्च 2017 अखेर आणि इतर कामे मार्च 2018 अखेर पूर्ण
करण्याचा उद्देश पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनेही सुप्रमा देण्यात आली.
या प्रकल्पाच्या द्वितीय सुधारित अंदाजपत्रकास जानेवारी 2008 मध्ये 1025.78 कोटी एवढ्या किंमतीस सुप्रमा देण्यात आली होती. या प्रकल्पाच्या किंमतीत दरसूची
वाढीमुळे 241.02 कोटी, जादा दराच्या निविदा स्विकृतीमुळे 71.06 कोटी, भूसंपादनाच्या किंमतीच्या वाढीमुळे 315.37 कोटी, वितरण व्यवस्थेची तरतूद संपूर्ण लाभक्षेत्राचे सविस्तर सर्वेक्षण न करता काही क्षेत्रांच्या
सर्वेक्षणाच्या आधारे प्रती हेक्टरी किंमत विचारात घेऊन केल्याने 355.85 कोटी, केंद्रीय जल आयोगाच्या सूचनेनुसार भू-विकास कामाची तरतूद नव्याने
केल्याने 152.40 कोटी, इतर कारणांमुळे 76.86 कोटी आणिअनुषंगिक
खर्चामुळे 103.33 कोटी अशी एकूण 1315.89 कोटी वाढ झाली आहे. या वाढीव किंमतीस काही अटींच्या
अधीन राहून मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पस्थळी येव्यात तूट
दिसत असल्यामुळे प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात या पुढे कोणत्याही राज्यस्तरीय सिंचन
प्रकल्पास मान्यता देण्यात येणार नाही. उपलब्ध निधीचे थीनस्प्रेडिंग
टाळण्यासाठी राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा अहवाल विचारात घेऊन त्यानुसार प्रकल्प
घटकांच्या बांधकामावरील गुंतवणुकीचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून त्यानुसारच कामे करावी
लागणार आहेत.
-----0-----
जलसंपदा विभाग
मराठवाडा विभागातील 45 हजार 576 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश
नांदुर मधमेश्वर प्रकल्पाच्या 2342 कोटी रुपये
किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता
औरंगाबाद, नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील 45 हजार 576 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळवून
देण्यासाठी महत्त्वाचा असलेल्या नांदुरमधमेश्वर प्रकल्पाच्या २२१०.५९ कोटी
रूपयांच्या कामांना तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत घेण्यात आला.
नांदुर मधमेश्वर प्रकल्पामुळे एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील
42 हजार 298 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यातही
गंगापूर आणि वैजापूर या अवर्षण प्रवण तालुक्यांना याचा प्रामुख्याने लाभ होणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय
मान्यता देण्यात आली आहे.
गोदावरी मराठवाडा
पाटबंधारे विकास मंडळ स्तरावर नांदुर मधमेश्वर प्रकल्पास 16 नोव्हेंबर 2005 रोजी
2002-03 च्या दरसुचीवर आधारीत 866.30 कोटी किमतीस द्वितीय सुप्रमा देण्यात आली
होती. बांधकामादरम्यान दरसूचीतील बदलामुळे वाढ, जास्त दराची
निविदा स्विकृतीमुळे वाढ, भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ, अपुऱ्या तरतुदीमुळे वाढ आदी कारणामुळे या प्रकल्पाच्या तृतिय सुप्रमाचा
प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्याला आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
जलसंपदा
विभागाच्या 2013-14 च्या दरसूचीवर व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 2015-2016 च्या
दरसूचीवर आधारित 2014.26 कोटी रूपये प्रत्यक्ष कामासाठी तर 196.33 कोटी रूपये
अनुषंगीक कामासाठी अशा एकूण 2210.59 कोटी रूपयांस तृतीय सुप्रमा देण्यात आली. हहा
प्रकल्प जून 2017 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. भूसंपादन कमी करण्यासाठी जेथे
शक्य असेल तेथे नलिका वितरण प्रणालीचा अवलंब करण्यात येणार आहे.त्याचबरोबर संपूर्ण लाभ क्षेत्रामध्ये पाणी वापर संस्था
स्थापन करून सिंचन व्यवस्थापन पाणा वापर संस्थेस हस्तां करण्यात येईल. यामुळे
मराठवाड्यातील खूप मोठ्या क्षेत्राला लाभ होणार असून त्यामुळे शाश्वत शेती उत्पादन
मिळण्यास मदत होणार आहे.
-----0-----
जलसंधारण विभाग
औरंगाबाद
येथे जलसंधारण आयुक्तालयाची स्थापना
जलसंधारण
विभागांतर्गत राज्याच्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी औरंगाबाद येथे जलसंधारण आयुक्तालयाची
स्थापना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष
बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील जलसंधारणांच्या कामांस गती मिळण्यास
मोठी मदत होणार आहे.
जलसंधारण
आयुक्त पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील (अधिकालीक वेतनश्रेणीतील) अधिकाऱ्याची आयुक्त
म्हणून नेमणूक करण्यासही मान्यता देण्यात आली. जलसंधारणाची कामे करीत असलेल्या स्थानिक
स्तर, जिल्हा परिषद, जिल्हास्तरावरील जलसंधारण अशा सर्व यंत्रणा आयुक्त जलसंधारण यांच्या
प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्यात येणार आहेत.
जलसंधारण आयुक्तालयात
तांत्रिक पॅनेल, वित्त शाखा, दक्षता व गुणनियंत्रण शाखा, माहिती तंत्रज्ञान व समन्वय
शाखा, भूजल सर्वेक्षण कक्ष, सांख्यिकी सेवा कक्ष, संकल्पचित्र व सर्वेक्षण कक्षाकरिता
185 पदे तर या फेररचनेनंतर मंत्रालयीन स्तरावरील कामकाजाकरिता जलसंधारण विभाग मंत्रालय
येथे 35 पदे अशी एकूण 220 पदे नव्याने निर्माण करणे आणि यासाठी येणाऱ्या अंदाजे 10
कोटी रुपयांच्या अनावर्ती आणि 30 कोटी रुपयांच्या आवर्ती खर्चासही मंत्रीमंडळाने आज
मान्यता दिली.
*****
जलसंपदा विभाग
मराठवाड्यातील 33945 हेक्टर क्षेत्रासह 288 गावांना लाभ
कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प टप्पा-1
पूर्ण
करण्यासाठी 4817 कोटी रुपये
मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागास सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील उर्वरित कामे चार वर्षात पूर्ण करण्यासाठी 4817 कोटी रुपयांचा निधी देण्यास औरंगाबाद
येथे आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या कामासाठी लागणारा निधी राज्यपालांच्या निर्देशातील निधी वाटपाच्या
सुत्राबाहेर ठेवण्यास राज्यपालांना शिफारस करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
मराठवाड्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रास पाणी पुरवठ्यासाठी अन्य शाश्वत जलस्त्रोत
व योजना नाही.त्यामुळे कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प
टप्पा-1 ची कामे चार वर्षाच्या कालबद्ध मर्यादेत पूर्ण करणे गरजेचे
आहे. या योजनेच्या टप्पा-1 मधून सात अब्ज
घनफूट (टीएमसी)पाणी मराठवाड्यास उपलब्ध
होणार आहे. या प्रकल्पातून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 25
हजार 798 हेक्टर तसेच बीड जिल्ह्यातील
8 हजार 147 हेक्टर अशा एकूण 33 हजार 945 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
त्याचप्रमाणे नऊ तालुक्यांतील 288 गावांना पिण्याचे
पाणी उपलब्ध होणार आहे.
कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या एकूण
4817 कोटी किंमतीच्या कामाचे 2015-16 ते 2018-19 या चार वर्षाचे नियोजन करण्यात आले आहे.त्यामध्ये कृष्णा मराठवाडा योजना टप्पा-1 अंतर्गत कृष्णा भीमा स्थिरीकरण लिंक-5 साठी 1166, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजना क्र.1 साठी 1528 कोटी, उपसा सिंचन योजना क्र.2 साठी 692 कोटी आणि बीड जिल्ह्यातील उपसा सिंचन क्र.3 साठी 1431 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
मराठवाड्याच्या कृष्णा खोऱ्यातील भू-भागास कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाद्वारे उजनी जलाशयात येणाऱ्या 66.27टीएमसी पाण्यापैकीउस्मानाबाद जिल्ह्यास 19 टीएमसी आणि बीड जिल्ह्यास 2 टीएमसी असे एकूण 21 टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय फेब्रुवारी 2005 मधील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता.
त्यानुसार 2007 मध्ये फक्त उस्मानाबाद जिल्ह्यातील क्षेत्रासाठी कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पासाठी 2382.50 कोटींची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.ही मान्यता देताना 92 हजार 141 हेक्टर क्षेत्राची सिंचन निर्मिती अपेक्षित होती.त्यानंतर उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यासाठी 2009 मध्ये 4845.05 कोटींची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.मात्र, द्वितीय कृष्णा पाणी तंटा लवादाने नोव्हेंबर 2013 मध्ये दिलेल्या निवाड्यात कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेसाठी कोणतेही पाणी उपलब्ध न केल्यामुळे तसेच एका उप खोऱ्यातून दुसऱ्या उपखोऱ्यात पाणी वळविण्यास मनाई केल्यामुळे आता कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पास केवळ सात टीएमसी एवढेच पाणी उपलब्ध होऊ शकते.
उपलब्ध पाण्याचा नियोजनबद्ध आणि गतीने उपयोग करण्यासाठी आज ही सुधारित मान्यता देण्यात आली.
------00000-------
कृषी
विभाग
जालना परिसरात
109 कोटी गुंतवणुकीचा सीड पार्क
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात 600 कोटीपर्यंत वाढ
40 हजारांना रोजगार, सहा हजार कोटींची उलाढाल
मराठवाड्यातील 40 हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध करू शकणारा आणि
सुमारे 6 हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल करण्याची क्षमता असलेला 109.30 कोटी गुंतवणुकीचा सीड पार्क जालना परिसरात उभारण्यास औरंगाबाद येथे आज झालेल्या
राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
जागतिक बियाणे निर्मिती उद्योगात
भारत सहाव्या क्रमांकावर असून या उद्योगाची देशातील वार्षिक उलाढाल 15 हजार कोटी रुपयांची आहे. राज्यातील या उद्योगाची राज्यातील
उलाढाल पाच हजार कोटींची असून केवळ जालना परिसरात तीन हजार कोटींची उलाढाल होते.
बियाणे उत्पादनात सुमारे 200 कंपन्या जालना,
औरंगाबाद व बुलढाणा या जिल्ह्यांत कार्यरत असून त्यातून प्रतिवर्षी सुमारे
40 हजार लोकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळत आहे.जालना जिल्ह्यात 20 हजार शेतकरी बीजोत्पादनात असून त्यांना
वार्षिक सुमारे 250 कोटींचे निव्वळ उत्पन्न मिळत आहे.
तसेच मजुरांना 150 कोटींचा रोजगार प्रतिवर्षी मिळत
आहे. त्यामुळे बियाणे उद्योगासमोरील अडचणी दूर करण्याबरोबरच पायाभूत
सुविधांचा विकास करून बियाणे उत्पादन क्षेत्रात पोषक वातावरण निर्मितीद्वारे रोजगार
आणि गुंतवणूक वाढीसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
या प्रकल्पामुळे येत्या पाच वर्षात जालना परिसरातील बियाणे उद्योगाची वार्षिक उलाढाल
तीन हजार कोटींहून सहा कोटींपर्यंत, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात 400 कोटींहून 600
कोटी एवढी वाढ होणे अपेक्षित आहे.या दरम्यान बियाणे
उद्योगाच्या वाढीचा दर वार्षिक 12 टक्के वरून 18 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या मॉडिफाईड इंडस्ट्रिअल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन
स्कीम (MIIUS) अंतर्गत 50 कोटीपर्यंत
अर्थसहाय्य मिळविण्यात येणार आहे.यासाठी केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार
प्रकल्पात वेळोवेळी आवश्यक बदल करण्यासही मान्यता देण्यात आली.या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळास व महाराष्ट्र कृषी विकास महामंडळास
संयुक्तरित्या राज्य अंमलबजावणी यंत्रणा (SIA) म्हणून घोषित करण्यात
आले आहे. तसेच प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय
तरतुदीद्वारे राज्य शासन एसआयए ला 25 कोटी निधी उपलब्ध करून देणार
असून उर्वरित 34.30 कोटी निधीची गुंतवणूक खाजगी उद्योजकांमार्फत
करण्यात येणार आहे.त्याचप्रमाणे या सीड पार्कसाठी महाराष्ट्र
उद्योग विकास महामंडळाकडून जालना परिसरातीलआवश्यक 130 एकर जमीन
देण्यात येणार आहे.
सीड पार्क मध्ये सर्वसाधारणत: “व्हॅल्यु ॲडेड सेकंडरी प्रोसेसिंग फॅसिलीटीज, बियाण्यांच्या साठवणुकीसाठी डीह्युमिडीफिकेशन
गोडाऊन्स, साठवणूक सुविधा (CA स्टोरेज, गोडावून), ISTA मानांकित बियाणे तपासणी प्रयोगशाळा
व संशोधन व विकास सुविधा, बियाणे विकासासाठी व प्रमाणिकरणासाठी डेमो प्लॉटस, वैयक्तिक
युनिटच्या उभारणीसाठी विकसित भूखंड, व्हॅल्यु ॲडेड प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट फॅसिलिटीज
(सॉरटेक्स लाईन सह) तसेच बियाणे उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतावर पायाभूत सुविधांचा विकास
इत्यादी बाबी अंतर्भूत आहेत.
------00000-------
कृषी
सिंचन योजनेतून मराठवाडा
दुष्काळमुक्त करण्यासाठी योजना
मराठवाडा विभागातील
कमी पर्जन्यमान आणि त्यामुळे वारंवार निर्माण होत असलेली पाणीटंचाई विचारात घेऊन आगामी
तीन वर्षांत मराठवाडा विभाग दुष्काळमुक्त करण्यासाठी शंभर टक्के राज्य पुरस्कृत सिंचन
योजना राबविण्याचा निर्णय आज औरंगाबाद येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत
घेण्यात आला. याचा लाभ मराठवाड्यातील औरंगाबाद,
जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड परभणा
व हिंगोली या आठ जिल्ह्यांना मिळणार आहे.
मराठवाडा
विभागात पावसाचे प्रमाण कमी असते. वर्षातील सरासरी ३६ दिवसच पाऊस पडतो. त्यामुळे पाणीटंचाई
मोठ्या प्रमाणात जाणवते. गेल्या तीन वर्षांपासून मराठवाड्यात पडलेल्या कमी पावसामुळे
शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे शेतकरी सुक्ष्म सिंचन संच उभारणीसाठी आवश्यक
असलेली रक्कम उभी करू शकत नाही. त्यामुळे या सुक्ष्म सिंचन संचाच्या उभारणीसाठी देण्यात
येणाऱ्या अनुदानामध्ये वाढ करणे आवश्यक होते. त्यामुळे मराठा विभागासाठी २०१६-१७ पासून
शंभर टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना तीन वर्षांपर्यत राबविण्यात
येणार आहे.
ही योजना प्रधानमंत्री
कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकाखालील केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन
योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दोन हेक्टरच्या मर्यादेत राबविण्यात येणार आहे. यासाठी
२०१६-१६ या वर्षासाठी ५० कोटी तर पुढील दोन
वर्ष प्रत्येत वर्षी १४३.५० कोटी या प्रमाणे २८७ कोटी एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात
येणार आहे.
............................
मत्स्यव्यवसाय विभाग
कोळंबी बीज संचयनातून
मराठवाड्यात
कोळंबी उत्पादनास
प्रोत्साहन
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होण्यासाठी
आठ जिल्ह्यांमध्ये कोळंबी उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी कोळंबी बीज संचयन योजना
सुरू करण्यास आज औरंगाबाद येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत मान्यता
देण्यात आली.
या योजनेत शेतकऱ्यांच्या शेततळ्यांवर शासकीय दराने मत्स्यजिरेचा
पुरवठा करुन त्याचे संवर्धन करण्यात येईल. तसेच बोटुकली तयार झाल्यानंतर ती शेतकऱ्यांकडून
खरेदी करुन विभागांतर्गत ठेक्याने देण्यात आलेल्या जलायशयांमध्ये ठेकेदारास विक्रीसाठी
उपलब्ध करण्यात येईल. यामुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसायासासाठी चालना
मिळून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
****
पदुम विभाग
जालना जिल्ह्यातील
शेतकऱ्यांसाठी
गाई-म्हशींच्या
वाटपाचा निर्णय
मराठवाडा पॅकेजअंतर्गत जालना जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प
म्हणून दोन देशी किंवा संकरीत गाई किंवा म्हशींचा गट वाटप योजना यंदाच्या वर्षात राबविण्याचा
निर्णय आज औरंगाबाद येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत घेण्यात आला.
याचा लाभ जालना जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांना मिळणार आहे.
जिल्ह्यातील
सर्व प्रवर्गांना २५ टक्के अनुदानावर पात्र लाभार्थ्यांसाठी ही योजना राबविण्यात येणार
असून अनुदान प्रकल्प स्थापनेपासून पहिल्या वर्षानंतर १० टक्के, दुसऱ्या वर्षानंतर १०
टक्के आणि तिसऱ्या वर्षानंतर ५ टक्के थेट लाभार्थ्याच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार
आहे. प्रत्येक लाभार्थ्याला २ देशी किंवा संकरीत दुधाळ गाईंचे किंवा म्हशींचे वाटप
करण्याची पथदर्शी योजना प्रस्तावित असून या योजनेद्वारे एक हजार गाय गटासाठी प्रत्येकी
कमाल २८ हजार तर एक हजार म्हशींच्या गटासाठी प्रत्येकी कमाल ३३ हजार रूपये कमाल अनुदान
देण्यात येईल. हे अनुदान राज्यस्तरीय योजनेतून
देण्यात येणार असून निवडलेल्या लाभार्थ्यांना
जालना जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्यातर्फे
दुग्धव्यवसायक विषयक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
****
वस्त्रोद्योग
रेशीम कोषाच्या खुल्या बाजारपेठेमुळे
मराठवाड्यात रेशीम लागवड वाढणार
राज्यातील शेतकऱ्यांनी
उत्पादित केलेल्या रेशीम कोषासाठी खुली बाजारपेठ उपलब्ध असावी व त्या माध्यमातून रेशीम
कोष व सुत विक्रीच्या सुविधा एकाच ठिकाणी मिळाव्यात यासाठी जालना येथे रेशीम कोषाची
खुली बाजारपेठ विकसित करण्यास आज औरंगाबाद येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष
बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राष्ट्रीय कृषि
विकास कार्यक्रमांतर्गत ही बाजारपेठ विकसित होणार आहे.
या बाजारपेठेच्या उभारणीसाठी 5.82 कोटींचा निधी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतून उपलब्ध करण्यासही मान्यता देण्यात
आली आहे. राज्यातील रेशीम लागवडीपैकी 50 टक्के क्षेत्र फक्त मराठवाड्यात आहे. या भागात इतर व्यापारी
पिके मोठ्या प्रमाणात येत नसल्याने रेशीम लागवडीला अजून वाव आहे. त्यामुळे अशी बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यास ही लागवड वाढून मराठवाड्यात शेती विकासाला
चालना मिळू शकेल.
****
महसूल विभाग
रसायन तंत्रज्ञान संस्थेसाठी
जालना येथील 200 एकर जमीन
जालना जिल्ह्यातील सिरसवाडी येथील गट नं. 132 मधील 200 एकर शासकीय
जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखाली अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा असणाऱ्या रसायन तंत्रज्ञान
संस्थेस नाममात्र एक रुपये या वार्षिक भू-भाड्यावर 30 वर्षांकरिता भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला विनामूल्य वर्ग करण्याचा निर्णय आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत
घेण्यात आला.
रसायन तंत्रज्ञान संस्था ही जागतिक दर्जा प्राप्त असलेली
अग्रगण्य शिक्षण संस्था आहे. सदर संस्था महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील एक
अभिमत विद्यापीठ असून या संस्थेस भारत सरकारच्या मानव विकास मंत्रालयातर्फे अभिमत
विद्यापीठाचा दर्जा दिला आहे. या संस्थेमधील संशोधन कार्य, तिचे जागतिक स्थान व
संस्थेने घडवलेले वैज्ञानिक या बाबी लक्षात घेऊन संस्थेस महाराष्ट्र शासनाकडून
विशेष दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे.
रसायन तंत्रज्ञान संस्थेने केलेल्या मागणीनुसार उच्च व
तंत्र शिक्षण विभागाने रसायन तंत्रज्ञान संस्थेच्या उपकेंद्रासाठी दिल्ली-मुंबई
औद्योगिक पट्टा- शेंद्रा परीसरात सुमारे 200 एकर जमिनीची मागणी केली होती.
--------
महसूल विभाग
मराठवाड्यात जागतिक पातळीवरील संस्था
लिगो प्रकल्पासाठी
दुधाळा येथे
शासकीय जमीन
देण्याचा निर्णय
केंद्र शासनाच्या लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रॅव्हिटेशनल – वेव्ह
ऑब्झर्वेटरी प्रोजेक्ट (LIGO India Project) या जागतिक पातळीवर अतिशय महत्त्वाच्या
असलेल्या प्रकल्पासाठी हिंगोली जिल्ह्यातील मौ. दुधाळा (ता. औंढा नागनाथ) येथील शासकीय जमीन उपलब्ध करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या
आज औरंगाबाद येथे झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
‘लिगो-इंडिया’
हा देशासाठी एक अतिशय महत्वपूर्ण प्रकल्प असून
तो अमेरिकेतील ‘लिगो-यूएसए’ या कंपनीच्या संयुक्त विद्यमाने साकारण्यात येत आहे. त्यासाठी
अणुऊर्जा आयोगाने हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ तालुक्यातील शासकीय, वन आणि खाजगी
अशी सुमारे १७३.२५ हेक्टर जागेची मागणी केली आहे. त्यापैकी मौ. दुधाळा येथील ग. नं.
४१२ मधील २४.२२ हेक्टर आर व गट ४२५ मधील १६.४६ हेक्टर आर अशी एकूण ४०.६८ हेक्टर आर
शासकीय जमीन भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकारावर केंद्र शासनाच्या अणु ऊर्जा विभागास
प्रदान करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
****
महसूल विभाग
उपायुक्त (करमणुक शुल्क) या पदाचे श्रेणीवर्धन
औरंगाबाद विभागीय आयुक्त
कार्यालयातील
भूसंपादनविषयक प्रकरणे निकाली
काढणार
औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त, करमणुक शुल्क हे पद अप्पर विभागीय आयुक्त म्हणून श्रेणीवर्धित
करण्यास आज औरंगाबाद येथे झालेल्या विशेष मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या पदाकडे करमणुक शुल्कासह अर्धन्यायिक कामकाज व राष्ट्रीय महामार्गासाठी असणाऱ्या भूसंपादन विषयक
लवादाचे कामकाज सोपविण्याचा निर्णय आज येथे घेण्यात आला.
औरंगाबाद विभाग हा भौगोलिक दृष्टया महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा प्रशासकीय विभाग असून या विभागात एकूण आठ जिल्हे आहेत. यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियमांतर्गत करण्यात येणारी अपील,
पुनरिक्षक किंवा पुनर्विलोकन याबाबतची प्रकरणे मोठया प्रमाणात अप्पर विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून हाताळली जातात. सद्यस्थितीत अशी 2450 प्रकरणे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासंदर्भातील 3063 प्रकरणे, तसेच जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका संदर्भातील 560 प्रकरणे अशी एकुण
6063 प्रकरणे या कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत. अलिकडेच महाराष्ट्र जमीन महसुल संहिता 1966 मध्ये महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 11/2016 अन्वये सुधारणा सर्व प्रकारची अर्धन्यायिक प्रकरणे एका वर्षात निकाली काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सर्व प्रकारची अर्धन्यायिक प्रकरणे विहीत कालावधीत निकाली काढण्याच्या दृष्टीने उपायुक्त, करमणुक शुल्क या पदाची श्रेणीवाढ करुन अप्पर जिल्हाधिकारी या पदात रुपांतर करणे तसेच या पदाचे पदनाम अप्पर विभागीय आयुक्त असे करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
औरंगाबाद विभागीय
आयुक्तालय येथे
सुसज्ज सभागृहासह
स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत
मराठवाड्यातील जनतेच्या प्रशासकीय सोयीसाठी
औरंगाबाद येथे विभागीय आयुक्तालयासाठी सुसज्ज आणि प्रशस्त प्रशासकीय इमारत बांधण्यासह
तसेच विविध शासकीय उपक्रमांसाठी सुससज्ज सभागृहाच्या उभारणीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ
बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या इमारतीचे
बांधकाम 20 महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन असून इमारतीच्या बांधकामासाठी साधारणपणे
40 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्तालयासाठी
सुसज्ज इमारतीची गरज होती. या महसूल विभागात आठ जिल्ह्यांचा समावेश होतो. तसेच महसुली
विभागाचे मुख्यालय औरंगाबाद येथे असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी
मंत्रीमंडळ बैठक, खऱीप हंगाम पूर्वतयारी आढावा, जिल्हा वार्षिक योजना अंतिम करण्यासाठीची
बैठक, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन आढावा बैठक यासारख्या राज्यस्तरीय बैठका आयोजित करण्यात
येतात. परंतू औरंगाबाद येथे सुसज्ज सभागृह नसल्याने या बैठकांचे आयोजन करताना अनेक
अडचणींचा सामना सद्यस्थितीत करावा लागतो.
सध्या या बैठका
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या शेजारील निजामकालीन सभागृहात आयोजित करण्यात येतात. हे
सभागृह जुने तसेच पुरेसे सुसज्ज नसल्याने बैठकांच्या आयोजनात अडचणी येतात, हे लक्षात
घेऊन सुसज्ज असे सभागृह व प्रशासकीय इमारत विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरात बांधण्याची
मान्यता आज औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या विशेष बैठकीत देण्यात आली.
*****
उच्च व तंत्र शिक्षण
महाराजा सयाजीराव
गायकवाड यांच्या
साहित्याचे प्रकाशन
होणार
महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांच्या जीवनविचारावरील समग्र
साहित्याचे व्यापक पातळीवर प्रकाशन करण्यासाठी महाराजा सयाजीराव गायकवाड चरित्र साधने
प्रकाशन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष
बैठकीत घेण्यात आला.
महाराजा सयाजीराव गायकवाड चरित्र साधने
प्रकाशन समितीचे काम करण्यासाठी निधी, आवश्यक पदे इत्यादीबाबतचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय,
नियोजन व वित्त विभागामार्फत तातडीने सादर करण्यात येईल. सद्यस्थितीत महाराजा सयाजीराव गायकवाड चरित्रसाधने
प्रकाशन समिती स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास सामाजिक न्याय, नियोजन व वित्त विभागाच्या
मान्यतेच्या अधीन राहून तत्वत: मान्यता देण्याबाबतच्या प्रस्तावास मंत्रिमडळाने मान्यता
दिली.
**********
उच्च व तंत्र शिक्षण
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठांतर्गत
लोकनेते श्री. गोपीनाथराव मुंडे राष्ट्रीय ग्रामविकास
संस्था
लोकनेते
स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांचे ग्रामविकासातील योगदान लक्षात घेऊन या क्षेत्रातील
नाविण्यपूर्ण कामासाठी औरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ
येथे लोकनेते श्री. गोपीनाथराव मुंडे राष्ट्रीय ग्रामविकास संस्था स्थापन
करण्याच्या प्रस्तावास आज औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत
तत्वत: मान्यता देण्यात आली.
ही
संस्था ग्रामीण जीवनामध्ये गुणवत्तापूर्ण वाढ करण्यासह यासाठी आवश्यक माहिती
तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण करुन नाविन्यपूर्ण आणि जागतिक प्रायोगिक केंद्र म्हणून
कार्य करेल. या संसथेमार्फत औपचारिक तसेच
अनौपचारिक ग्रामीण विकासाचे शिक्षण तसेच प्रशिक्षण दिले जाईल. याशिवाय शासकीय
योजना आणि कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचे मुल्यमापन करणेही या संस्थेकडून अपेक्षित
आहे.
उद्योग आणि व्यावसायांच्या उभारणीसाठी शासकीय व गैरशासकीय
संस्थाच्या मदतीचे आर्थिक व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्याचे कार्य ही संस्था करेल.
याशिवाय ही संस्था शेतकरी मालास प्रोत्साहन देणे, शेतकरी मालावर प्रक्रिया करणे,
तंत्रज्ञानाच्या देवाण-घेवाणीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्याचे कार्य करेल.
या संस्थेकरिता आवश्यक निधीची पूर्तता करणे तसेच वित्तीय व
इतर अनुषंगिक बाबी तपासण्याच्या दृष्टीने प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग
(सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे.
***************
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
मराठवाड्यातील लातूर,
जालना येथील विद्यार्थ्यांची मोठी सोय
राज्यातील अधिकाधिक
विद्यार्थ्यांना
आता अभियांत्रिकी
महाविद्यालयात प्रवेश
राज्यातील अभियांत्रिकी
पदवी अभ्यासक्रमासाठी अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना
प्रवेश मिळावा यासाठी राज्यातील 6 शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील पदविका
अभ्यासक्रमांचे पदवी अभ्यासक्रमात श्रेणीवर्धन करुन नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची
स्थापना करण्याचा निर्णय आज औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या विशेष बैठकीत घेण्यात
आला. या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील लातूर, जालना येथील विद्यार्थ्यांची मोठी
सोय होणार आहे.
अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांची
वाढती मागणी तसेच शासकीय तंत्रनिकेतनांच्या तुलनेने शासकीय अभियांत्रिकी
महाविद्यालयांमध्ये कमी उपलब्ध असलेली प्रवेश क्षमता यांचा विचार करुन हा निर्णय
घेण्यात आला. राज्यातील रत्नागिरी, यवतमाळ, धुळे, जालना, लातूर, सोलापूर येथील शासकीय तंत्रनिकेतनांचे अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या
मान्यतेनुसार या शासकीय तंत्रनिकेतनांचे श्रेणीवर्धन करुन नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची स्थापना करण्यास मान्यता
देण्यात आली आहे.
या शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये सध्या सुरु असलेल्या
पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांचे रुपांतरण लवकरच पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये करण्यात
येणार आहे. तसेच लातूर व यवतमाळ येथील शासकीय तंत्रनिकेतन मुला-मुलीकरीता मध्ये रुपांतरीत करण्यात येणार असून रत्नागिरीच्या शासकीय तंत्रनिकेतनातील
औषधी निर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रम हा शासकीय औषधी निर्माणशास्त्र महाविद्यालयात
स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
****
वन विभाग
वृक्ष लागवड, संरक्षण व संगोपनासाठी
मराठवाडा विभागात आता इको-बटालियन
मराठवाडा क्षेत्रातील वनाखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी वृक्ष लागवड, संरक्षण व संगोपन यासाठी केंद्रीय संरक्षण विभागांतर्गत मराठवाडा विभागात आता इको बटालियनची स्थापना करण्यात येणार असून त्यासाठी केंद्र शासनास सविस्तर प्रस्ताव पाठविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या बटालियनमुळे
मराठवाड्यातील वनीकरणात मोठी वाढ होण्यास मदत होणार असून या प्रस्तावांतर्गत प्रथम टप्प्यात एका कंपनीची व त्यानंतर कामकाजाचा आढावा घेऊन अधिक कंपन्यांची टप्प्याटप्प्याने स्थापना करण्यात येणार आहे. इको बटालियनअंतर्गत प्रत्येक कंपनी प्रतिवर्षी सर्वसाधारणपणे 200 हेक्टर क्षेत्रावर वृक्षारोपण व संगोपन करते.
यासाठी आवश्यक निधीच तरतूद करण्यासाठी 2017-18 पासून नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यासाठी आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. इको टास्क फोर्स बटालियन ही भारतीय सेनेतंर्गत कार्यरत असते. 1982 पासून आजपर्यंत देशातील विविध राज्यात आठ ठिकाणी अशा बटालियन स्थापित करण्यात आल्या असून तिच्या माध्यमातून वृक्ष लागवडीचे यशस्वी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. बटालियनच्या एका कंपनीत अधिकारी-कर्मचारी मिळून 148, दोन कंपन्यांमध्ये 260 तर तीन कंपन्यांमध्ये 372 अधिकारी-कर्मचारी असतात. त्यात संरक्षण दलातील नियमित कर्मचाऱ्यांसह तिन्ही दलातून निवृत्त झालेले सैनिकही काम करु शकतात. त्यामुळे मराठवाडा विभागातील पात्र माजी सैनिकांना संधी मिळू शकणार आहे. या बटालियनला
राज्यशासनाकडून इतर अनुषंगिक सुविधा पुरविण्यात येतील.
********************
वन विभाग
मराठवाड्यातील जंगले वाढण्यासाठी
मोकळ्या, पडीक जमीनीवर वृक्ष लागवड
मराठवाड्यातील काही भागात जाणवणारे पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि वारंवार पडणारा दुष्काळ यावर मात करण्यासाठी या भागातील वनराजी वाढवणे गरजेचे आहे हे लक्षात घेऊन मराठवाडा विभागातील मोकळया व पडीक आणि वृक्ष लागवडीस योग्य जमिनीवर विविध योजनांतर्गत वनविभागामार्फत वृक्षारोपण करण्यास आज औरंगाबाद येथे झालेल्या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
आज झालेल्या या निर्णयानुसार मराठवाडा महसुल विभागांतर्गत येणाऱ्या मोकळया व पडीक तसेच वृक्षलागवडीस योग्य अशा जमिनीवर वृक्षारोपणाच्या विविध राज्य व जिल्हास्तरीय योजनांतर्गत वृक्षारोपणास मान्यता देण्यात आली आहे. या वृक्षारोपणासाठी आवश्यक असणारी जमिन महसूल विभागाच्या ताब्यात ठेवूनच वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा विकास समिती, कॅम्पा, एम-नरेगा आणि अन्य स्त्रोतातून वृक्ष लागवड करण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे वृक्षारोपण अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी वन विभागाशिवाय इतर शासकीय विभाग, लोकसहभाग, कार्पोरेट क्षेत्राच्या सहभागातून तसेच इको बटालियन व स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे.
**************
वन विभाग
मराठवाड्यातील वनीकरण वाढीसाठी
रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्ष
लागवडीस मान्यता
मराठवाड्यात
वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी 2017 ते 2020 ह्या चार वर्षात एकूण 3,330 किलोमीटर
लांबीच्या उपलब्ध जागेत रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड करण्यास आज औरंगाबाद येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या
विशेष बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 20 टक्के क्षेत्रावर
जंगले आहेत. मात्र मराठवाड्यातील आठ
जिल्ह्यात केवळ 4.8 टक्के क्षेत्रावर जंगल आहे.
त्यामुळे हे प्रमाण वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये रस्त्यांचे
जाळे मोठ्या प्रमाणात आहे. राष्ट्रीय, राज्य,जिल्हा
व गाव रस्ते मिळून 64 हजार 942 कि.मी रस्ते आहेत.
त्यापैकी 3330 कि.मी. रस्त्यांवर दुतर्फा वृक्ष लागवडीची कामे 2017 ते 2020
मधील पावसाळयात करण्यात येणार आहेत. यासाठीचा
निधी अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
************
वन विभाग
महापालिकेला शासकीय जमीन मिळणार
औरंगाबादचे प्राणी संग्रहालय आता
विस्तारित होणार
औरंगाबाद
येथील प्राणी संग्रहालयाचा विस्तार करण्यासाठी मिटमिटा (ता.जि. औरंगाबाद) येथील गट
क्रमांक 307 मधील 40 हेक्टर शासकीय जमीन
प्राणी संग्रहालयासाठी औरंगाबाद महापालिकेस प्रदान करण्यास आज झालेल्या राज्य
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
औरंगाबाद महापालिकेचे सिद्धार्थ उद्यान हे 1985 पासून
प्राणी संग्रहालयासाठी वापरात असून या उद्यानातील 37 एकर जागेपैकी 14 एकर जागेवर
प्राणी संग्रहालय उभारणी करण्यात आली आहे. प्राणी संग्रहालयातील अपुऱ्या जागेमुळे
प्राण्यांच्या हालचालीवर बंधने येत असून सेंट्रल झू ॲथॉरेटीकडून प्राण्यांना
आवश्यक तेवढी जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत महापालिकेस कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार महापालिकेने शासनाकडे जास्तीच्या
जागेसाठी केलेल्या मागणीनुसार प्राणी संग्रहालयाचा “ना नफा ना तोटा” तत्वावर लाभाची अपेक्षा न
ठेवता वापर करण्याच्या अटीवर 40 हेक्टर जमीन भोगवटादार वर्ग-2 या धारणाधिकारावर
महापालिकेस प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
-------------------------
ग्राम विकास विभाग
सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजना
महिला स्वयंसहाय्यता समुहांना
मिळणार
सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज
राज्यातील महिला
उद्योजकांना सक्षम करण्यासाठी सरकारने आज महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राष्ट्रीय
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत स्थापित महिला स्वयंसहाय्यता समुहांना सवलतीच्या
व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण
योजना राबविण्याचा निर्णय आज औरंगाबाद येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत
घेण्यात आला.
राज्यातील महिलांमध्ये
उद्यमशीलता वाढावी यासाठी राज्य व केंद्र शासनातर्फे विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्वयंसहाय्यता समुहांना
व्याजावर अनुदान देण्यात येते. या स्वयंसहाय्यता गटांना शुन्य टक्के व्याजदराने कर्ज
उपलब्ध व्हावे, यासाठी सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजना राबविण्यात
येणार आहे,
ग्रामीण
भागातील महिलांमध्ये उद्यमशीलता वाढीस लागावी यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती
अभियानांतर्गत स्वयंसेवी सहाय्यता समुहांना
व्याज अनुदान देण्यात येत आहे. जे समुह नियमित कर्जाची फेड करतात त्यांना शुन्य टक्के
दराने कर्जाची उपलब्धता व्हावी यासाठी सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण
योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अंतर्गत केंद्र शासनाच्या प्रवर्ग एक किंवा
प्रवर्ग २ प्रमाणे ज्या स्वयंसहाय्यता समुहाला व्याज अनुदान प्राप्त होईल, त्या कर्जासाठी
व्याज अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान समुहांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करण्यात
येणार आहे. या कर्जाच्या व्याजाची मर्यादा 12.50 टक्के ठेवण्यात आली आहे.
***************
विधी व न्याय विभाग
औरंगाबाद विभागात चार कौटुंबिक
न्यायालये
राज्यातील वैवाहिक व वादाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी
असलेली कौटुंबिक न्यायालयाची आवश्यकता लक्षात घेऊन बीड, जालना, उस्मानाबाद व परभणी
या औरंगाबाद विभागातील चार ठिकाणी १४ व्या केंद्रीय वित्तीय आयोगांतर्गत कौटुंबिक न्यायालय
स्थापन करण्यास आज औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्री मंडळाच्या विशेष बैठकीत मान्यता देण्यात
आली.
14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार
जिल्ह्यांमध्ये एकही कौटुंबिक न्यायालय नाही अशा जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा त्या ठिकाणी
एक तरी कौटुंबिक न्यायालय स्थापण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या नुसार हा निर्णय आज येथे पार पडलेल्या बैठकीत
घेण्यात आला. या चार न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी
लागणारी तरतूद 14 व्या केंद्रीय वित्तीय आयोगात करण्यात आलेल्या शिफारशीनुसार न्याय
व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणांतर्गत प्रस्तावित
करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात सध्या एकूण 11 जिल्ह्यात
25 कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत. तसेच
लातुर येथे कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला असून उच्च
न्यायालयाने या संदर्भातील प्रस्ताव दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनुसार हे
कौटुंबिक न्यायालय कार्यरत करण्यात येणार आहे.
मराठवाडा विभागातील या चार कौटुंबिक न्यायालयासाठी
आवश्यक असणाऱ्य पदनिर्मितीचा निर्णय उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या निर्णयानंतर घेण्यात
येणार आहे.
पर्यटन विभाग
औरंगाबादला जागतिक वारसा शहर
म्हणून घोषित होण्यासाठी प्रयत्न
ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या संपन्न असलेले औरंगाबाद शहर युनेस्कोकडून
जागतिक वारसा शहर म्हणून घोषित व्हावे यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या
प्रस्तावास आज औरंगाबाद येथे झालेल्या राज्य प्रस्तावास राज्य मंत्री मंडळाच्या
विशेष बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
प्रसिद्ध सेनानी मलिकअंबर याने 1610मध्ये औरंगाबाद हे शहर वसवले. 1656 मध्ये दख्खन प्रांतावर दुसऱ्यांदा विजय मिळविल्यावर औरंगजेबाने या शहराचे
नाव औरंगाबाद ठेवले. या शहरात बीबी का
मकबरा, पाणचक्की, नहर –ए-अंबरी, बावन्न दरवाजे, सोनेरी
महाल अशा अनेक ऐतिहासिक वास्तू आहेत.
औरंगाबाद स्मार्ट शहरांच्या प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात आले आहे. या शहराचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक
व सामाजिक महत्व लक्षात घेता ते जागतिक वारसा शहर म्हणून घोषित व्हावे यासाठी आज
हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.
पर्यटन विभाग
तेर वस्तुसंग्रहालयासाठी आता
नवीन प्रशस्त इमारत
तेर (ता. जि. उस्मानाबाद) येथील शासकीय वस्तुसंग्रहालयासाठी नवीन इमारत
बांधण्यास आज औरंगाबाद येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत मान्यता
देण्यात आली.
तेर येथे 1967 मध्ये रामलिंगाप्पा
लामतुरे वस्तुसंग्रहालय सुरु करण्यात आले आहे.
या संग्रहालयात साडेतेहतीस हजार मौल्यवान ऐतिहासिक वस्तू आहेत. मात्र तीन दालनांच्या छोट्या बैठ्या शासकीय इमारतीत सर्व वस्तू प्रदर्शित करता
येत नसल्याने केवळ सात ते आठ हजार वस्तू प्रदर्शित करण्यात आल्या आहेत. तसेच तेर येथे अनेकवेळा करण्यात आलेल्या उत्खननात
सातवाहन काळातील अनेक ऐतिहासिक वस्तू सापडल्या आहेत. त्याही जतन करुन प्रदर्शित करण्याची नागरिकांची
मागणी आहे. तसेच 1993 च्या भूकंपात तेर वस्तुसंग्रहालयाच्या
इमारतीचे नुकसान झाले होते. या सर्व
बाबींचा विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आला.
त्यानुसार अंदाजे ७ कोटी 69 लाख रुपये खर्चून भव्य
इमारत बांधण्यात येणार आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय
जात पडताळणीची कार्यवाही
आता जलद होणार
पोलीस उपअधीक्षकांची 21 नवी
पदे
राज्यातील जिल्हानिहाय
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांच्या दक्षता पथकासाठी पोलीस उपअधीक्षकांची 15 पदे पुनरुज्जीवित करण्यासह नवीन 21 पदे
निर्माण करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज औरंगाबाद येथे झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या
विशेष बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्य शासनाने मार्च 2015 मध्ये प्रत्येक जिल्हानिहाय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती स्थापन करण्याचा
निर्णय घेतला. त्यापूर्वी पंधरा विभागीय जात पडताळणी समित्या
कार्यरत होत्या. त्यावर पोलीस उपअधीक्षक संवर्गाची पंधरा पदे
मंजूर होती. या विभागीय समित्यांऐवजी 36 जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन झाल्याने पूर्वीच्या समित्यांवरील पोलीस उपअधीक्षकांची
15 पदे पुनरुज्जिवित करण्यासह जास्तीची 21 पदे
निर्माण करण्याची गरज होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.
त्यासाठीच्या 2.62 कोटी वार्षिक भारासही मान्यता दिली.
****
वैद्यकीय
शिक्षण व औषधी द्रव्ये
विभाग
उपचारासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारणार
औरंगाबादच्या कर्करोग रुग्णालयास
राज्य कर्करोग संस्थेचा दर्जा
महाराष्ट्रातील कर्करोगाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन या गंभीर
आजारावरील उपचारासाठी प्रभावशाली यंत्रणा राज्यात उभारण्याच्या दृष्टीने औरंगाबाद येथील
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालयास राज्य कर्करोग संस्थेचा दर्जा देण्याचा
निर्णय आज औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या विशेष बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा मराठवाड्यातील कर्करुग्णांना मोठा फायदा होणार आहे.
सद्यस्थितीत औरंगाबाद
येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालयातील बाह्य रुग्ण विभाग तसेच
किरणोपचार विभागामध्ये अस्तित्वात असलेल्या अत्याधुनिक लिनिअर ॲक्सीलेटर, सिटी सिम्युलेटर व ब्रँकोथेरपीसारख्या यंत्राच्या सुविधेमुळे मराठवाडा,
खान्देश, विदर्भ तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील कर्करोग
रुग्ण या रुग्णालयात उपचारासाठी येत असतात. या सुविधांव्यतिरिक्त
अन्य अत्याधुनिक सुविधा या रुग्णालयात उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आज झालेल्या
मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या राज्य कर्करोग
संस्थेसाठी एन.पी.सी.
डी.सी.एस. या कार्यक्रमांतर्गत राज्य शासनाला प्राप्त होणाऱ्या निधीपैकी राज्य शासनाच्या
हिश्याच्या प्रमाणात 48 हजार कोटी रुपये या संस्थेसाठी खर्च करण्यास
मान्यताही या निर्णयांतर्गत देण्यात आली. केंद्र शासनाच्या कुटुंब व आरोग्य
कल्याण विभागामार्फत बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या 2012 ते
2017 मध्ये नॅशनल प्रोग्रॅम फॉर प्रिव्हेंशन ॲण्ड कंट्रोल ऑफ कॅन्सर
, डायबेटीस , सीव्हीडी आणि स्ट्रोक (एन पी सी डी सी एस) या कार्यक्रमांतर्गत औरंगाबाद येथे
राज्य कर्करोग संस्थेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आजच्या बदलेल्या
जीवनशैलीमुळे कर्करोगाची समस्या गंभीर बनत चालली आहे. भारतात अकाली होणाऱ्या मृत्यूमागे कर्करोग हे प्रमुख कारण असल्याने
या आजाराच्या उपचारासाठी राज्यात प्रभावशाली उपचार यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे.
हे लक्षात घेऊन वरील निर्णय घेण्यात आला.
****
गृहनिर्माण
विभाग
प्रधानमंत्री
आवास योजनेंतर्गत अनुदान वाढ
ग्रामीण भागात गृहनिर्मितीला चालना
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (ग्रामीण) प्रति
घरकुल अनुदान साधारण क्षेत्रासाठी एक लाख वीस हजार तर नक्षलग्रस्त आणि डोंगराळ
भागासाठी एक लाख ३० हजार निश्चित करण्याचा निर्णय आज औरंगाबाद येथे झालेल्या राज्य
मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील
गृहनिर्माणाला मोठी गती मिळणार आहे. औरंगाबाद विभागात विविध योजनांतर्गत एक लाखाहून
अधिक घरे उपलब्ध होणार आहेत. त्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सुमारे 80 हजार 280
घरे, शबरी योजनेतून 4645 घरे आणि रमाई योजनेतून 12 हजार 148 घरे आणि राजीव गांधी
योजनेतून 2632 घरे उपलब्ध होतील.
राज्याने
२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे उपलब्ध झाली पाहिजेत, असे धोरण स्वीकारले आहे.
त्याचअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत केंद्र व राज्य यांचा
हिस्सा अनुक्रमे ६० व ४० टक्के आहे. त्यानुसार प्रति घरकुल साधारण क्षेत्रासाठी ४८
हजार रूपये तर नक्षलग्रस्त आणि डोंगराळ भागासाठी ५२ हजार रूपये राज्याचा हिस्सा
निश्चित करण्यात आला आहे.
या
योजनेतील लाभार्थ्यांची निवड सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११ च्या
माहितीच्या आधारे करण्यात येते. तसेच घरकुल बांधकाम क्षेत्राची मर्यादा २५ चौरस
मीटर करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर लाभार्थ्याचा हिस्सा बँक खात्यात
थेट जमा करण्यात येणार आहे.
***********
ऊर्जा विभाग
वीज
वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता व आर्थिक सक्षमतेसाठी
केंद्र शासनाच्या उदय योजनेत सहभागी होण्याचा निर्णय
राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता व आर्थिक सक्षमता 2019 पर्यंत वाढविण्याच्या दृष्टीने सुरू करण्यात आलेल्या केंद्र
शासनाच्या उदय योजनेत (Ujwal Discom Assurance Yojna) सहभागी
होण्यास औरंगाबाद येथे आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या योजनेच्या माध्यमातून वीज वितरण हानी कमी करणे, विद्युत पायाभूत सुविधांची श्रेणीवाढ करणे, बिलिंगची कार्यक्षमता वाढविणे, विद्युत भाराचे कार्यक्षम
पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यासाठी वीज मागणीचे व्यवस्थापन करणे आदी उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात
येणार आहेत. उद्दिष्टांच्या कार्यपूर्तीसाठी कार्यपद्धतीमध्ये
सुधारणा करून व त्यावर सनियंत्रण ठेवून ठराविक कालावधित तांत्रिक कार्यक्षमता निर्माण
करण्यात येणार आहे. सातत्याने होणाऱ्या तोट्यामुळे आर्थिक डबघाईस
आलेल्या राज्य वीज वितरण कंपन्यांसाठी राज्य शासनाकडून स्वस्त दराचे कर्जरोखे बाजारात
उभे करून त्यामधून प्राप्त होणाऱ्या भांडवलातून या कंपन्यांची वित्तीय तूट भरून काढण्यात
येणार आहे.
सर्वांना अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरण कंपनीवर असणाऱ्या 22 हजार 97 कोटी कर्जापैकी 75 टक्के कर्जाची जबाबदारी राज्य शासन घेणार आहे.त्यासाठी
या किंमतीचे रोखे विक्री करून येणारी रक्कम महावितरण कंपनीस कर्ज व अनुदान स्वरुपात
देण्यात येणार आहे.मुळ मुद्दलाच्या रक्कमेची व त्यावरील व्याजाच्या
रक्कमेची परतफेड शासनास महावितरण कंपनीकडून बॅक टू बॅक अरेंजमेंट द्वारे करण्यासही
मान्यता देण्यात आली.तसेच 25 टक्के कर्जाच्या
रक्कमेचे रोखे शासनाच्या हमीने महावितरण कंपनीमार्फत उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.या योजनेत सहभागी होण्यासाठी केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन व महावितरण कंपनी यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार करण्यास मान्यता
देण्यात आली.तसेच महावितरणची आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन महावितरण
कंपनीस अनुदान स्वरुपात आर्थिक सहाय्य देण्याबाबतचा प्रस्ताव स्वतंत्रपणे मंत्रिमंडळासमोर
सादर करण्यात येणार आहे.
------00000-------
सोबत : मराठवाडा विकासासंदर्भातील बातमी आणि मंत्रिमंडळ बैठक (भाग-2)
मराठवाडा विकासासंदर्भातील बातमी
जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)
एकूण 49 हजार कोटींच्या विविध कामांना मंजुरी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या ऐतिहासिक बैठकीत
मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासाचा संकल्प
औरंगाबाद, दि. 4: मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासाचा संकल्पच जणू आज येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत सोडण्यात आला. कृषी, सिंचन, उद्योग, शिक्षण, पर्यावरण यासह रस्ते-रेल्वे, विमानतळ विकासालाही गती देण्यासाठी या बैठकीत अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या सर्व क्षेत्रातील विकासपर्वासाठी एकूण 49 हजार 248 कोटी रुपयांच्या विविध कामांना मंजुरी देण्यात आल्यामुळे ही बैठक मराठवाड्यासाठी ऐतिहासिक ठरली आहे.
शेती सिंचनाला चालना
मराठवाड्यातील शेती विकासाला चालना देण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांना गती देण्याची मोठी कार्यवाही या बैठकीतून झाली आहे. लोअर दुधना प्रकल्प (819 कोटी), नांदूर मधमेश्वर (894 कोटी), कृष्णा खोऱ्यातील पाणी आणणे (4800 कोटी), उर्ध्व पेणगंगा व कुंडलिका (1730 कोटी), इतर सिंचन प्रकल्प (1048 कोटी) याप्रमाणे जवळपास 9300 कोटी खर्चाच्या कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पांमुळे मराठवाड्यातील सिंचनात भरीव वाढ होणार आहे. तसेच जलसंधारणाशी संबंधित सिंचन विहिरी (1095 कोटी), शेततळी (375 कोटी), फळबागा (375 कोटी) आणि जलसंधारण आयुक्तालय (40 कोटी) अशी 1885 कोटींची कामे निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच सुक्ष्म सिंचनासाठीही 337 कोटी रुपयांची कामे होणार आहेत. जालना येथील प्रस्तावित सीड पार्कमुळे 109 कोटींची गुंतवणूक होणार असून त्यामुळे 6000 कोटींची वार्षिक उलाढाल अपेक्षित आहे. तसेच 40 हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
मराठवाड्यातील परिवहनाला गती लाभणार
मराठवाड्यातील परिवहनाला या बैठकीने उर्जितावस्था दिली आहे. राज्यातील 2300 किलोमीटर राज्यमार्गांसाठी 3000 कोटी तर 2200 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गांसाठी 27 हजार कोटी याप्रमाणे एकूण 4500 किलोमीटर रस्त्यांसाठी 30 हजार कोटींची कामे होणार आहेत. औरंगाबाद विमानतळाचे विस्तारीकरण आणि नांदेड विमानतळ यांच्यासाठी 200 कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना गती देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, त्यात मराठवाड्यातील अहमदनगर-बीड-परळी या मार्गासाठी 2826 कोटी आणि वर्धा-नांदेड या महत्त्वाच्या मार्गासाठी 2500 कोटी असे जवळपास 5326 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील रेल्वेचे जाळे मजबूत होणार आहे.
मराठवाड्यात शैक्षणिक विकासाचे पर्व
उच्च शिक्षणासाठीही या बैठकीतून मोठे फलित निष्पन्न झाले आहे. पदविका तंत्रनिकेतनचे पदवी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात रुपांतर करण्याच्या निर्णयाचा फायदा मराठवाड्यातील लातूर व जालना येथील अभियांत्रिकी शिक्षणक्षेत्रास होणार आहे. याशिवाय माटुंगा येथील देशातील प्रख्यात इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी या संस्थेच्या जालना येथील उपकेंद्रासाठी 325 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. रसायन शास्त्रातील ही नामवंत संस्था मराठवाड्यात यानिमित्ताने दाखल झाली आहे. त्याचा मोठा फायदा शिक्षण क्षेत्रास होणार आहे. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ग्रामीण शिक्षण व संशोधन संस्थेसाठी 279 कोटींच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली असून ही संस्था मराठवाड्यासोबतच राज्याच्या ग्रामविकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. औरंगाबादच्या शासकीय कर्करोग रुग्णालयास राज्य कर्करोग संस्थेचा दर्जा दिल्याने राज्यातील कर्करुग्णांवरील प्रभावी उपचारासाठी अद्ययावत यंत्रणा उपलब्ध होणार आहे. मराठवाड्यातील कर्करुग्णांसाठी त्याचा विशेषत्वाने फायदा होणार आहे. या दर्जामुळे 120 कोटी रुपये खर्च करून हे रुग्णालय अत्याधुनिक सुविधायुक्त होणार आहे.
विद्युतीकरणासह बेघरांना घरे
ग्रामीण आणि शहरी भागाचे विद्युतीकरण करण्याच्या उपक्रमांतर्गत अनुक्रमे 644 कोटी आणि 531 कोटी असा 1175 कोटी खर्चाचा नियोजन आहे. त्यामुळे मराठवाड्याच्या ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागात प्रकाश पसरणार आहे. घरकूल योजनेत ग्रामीण भागात बेघरांसाठी एक लाख 21 हजार घरांच्या निर्मितीस उत्तेजन मिळणार आहे. त्यासाठी 180 कोटीचे नियोजन आहे. मराठवाड्यातील अल्प हरित क्षेत्र लक्षात घेऊन वृक्षलागवडीचे तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार 15 कोटी खर्चून मोठ्या क्षेत्रावर वनीकरण होणार आहे.
मराठवाड्यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण विषय-योजना-उपक्रमांच्या कार्यवाहीचा आढावा
याशिवाय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्याशी संबंधित विविध महत्त्वपूर्ण विषय-योजना-उपक्रमांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेऊन त्यांना गती देण्यासाठी नियोजन करण्यात आले. त्यामध्ये राज्यातील अविकसित भागातील सुक्ष्म व लघु उपक्रमाची उत्पादकता वाढ, स्पर्धात्मकता व क्षमता वृद्धीसाठी महाराष्ट्र लघुउद्योग समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत मराठवाडा विभागात कृषि उत्पादन आधारित उद्योगांचे औद्योगिक समूह (कृषि उत्पादन आधारित उद्योगांचे क्लस्टर), परभणी जिल्ह्याच्या ब्राम्हणगाव येथील मराठवाडा विकास महामंडळाची 68 एकर जमिनीचे टेक्सटाईल पार्कसाठी एमआयडीसीकडे हस्तांतरण, मराठवाड्याच्या बीड जिल्ह्यातील माजलगाव आणि नांदेड जिल्ह्यातील कृष्णूर येथे टेक्सटाईल पार्कची उभारणी, अमरावती येथील नांदगाव पेठच्या धर्तीवर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे मेगा टेक्सटाईल पार्क, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मराठवाडा विभागात 25 हजार शेततळी, 36 हजार 500 वैयक्तिक सिंचन विहिरी आणि 25 हजार हेक्टरवर फळबाग लागवड कार्यक्रम, मराठवाडा विभागामध्ये 2016-17 मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, हिंगोली जिल्ह्यासाठी 10 हजार वैयक्तिक सिंचन विहिरी, औरंगाबाद महानगरपालिका स्मार्ट सिटी योजना, औरंगाबाद शहराचा हृदय (HRIDAY-Heritage City) या केंद्र शासनाच्या योजनेतील समावेश, औरंगाबाद जिल्ह्यातील म्हैसमाळ-सुलीभंजन-वेरुळ-खुल्ताबाद पर्यटन क्षेत्र विकास आराखडा, माहूरगड विकास आराखडा, लातूर येथे विभागीय क्रीडा संकूल, मराठवाडा विभागासाठी ग्रीड पद्धतीची पाणी पुरवठा योजना, विकसित शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांची मुले व कुटुंबातील महिलांसाठी तंत्रज्ञान वापराचे कौशल्य विकसित करणे आदींचा समावेश आहे.
--------*****----------
मंत्रिमंडळ निर्णय (भाग-2)
वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात
तात्पुरत्या स्वरुपात कार्यरत प्राध्यापकांना दिलासा
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये तसेच आयुर्वेदिक महाविद्यालये व रूग्णालये यांच्या आस्थापनांवरील प्राध्यापकांच्या तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त्या विशेष बाब म्हणून नियमित करण्याचा निर्णय आज औरंगाबाद येथे झालेल्या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यातील अध्यापकीय संवर्गातील सहायक प्राध्यापक या कनिष्ठतम संवर्गातील 50 टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम अध्यापन आणि रुग्ण सेवेवर होत आहे. या रिक्त पदांमुळे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानांकानुसार विद्यार्थ्यांची मंजूर संख्या आणि एकूणच महाविद्यालयाची मान्यता धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे राज्यातील विविध महाविद्यालयातील 159 कनिष्ठ सहायक प्राध्यापक, रक्तपेढी विभाग संवर्गातील 4 आणि स्त्री वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 5 अशी एकूण 168 पदे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
--------*****--------
आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या
बैठकीतील निर्णय (04-10-2016)
·
जालना व परभणीतील 34438 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश : निम्न दुधना प्रकल्पाच्या 2342 कोटी रुपये किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता
·
मराठवाडा
विभागातील 45 हजार 576 हेक्टर क्षेत्राचा
समावेश नांदुर मधमेश्वर प्रकल्पाच्या 2342 कोटी रुपये किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता - गंगापूर आणि वैजापूर तालुक्यांना
सर्वाधिक फायदा
·
मराठवाड्यातील 33945 हेक्टर क्षेत्रासह
288 गावांना लाभ
कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प टप्पा-1 च्या पूर्णत्वासाठी 4817 कोटी
रुपयांचा निधी
·
जालना
परिसरात 109 कोटी गुंतवणुकीचा सीड पार्क. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात 600 कोटीपर्यंत
वाढ, 40 हजार लोकांना रोजगार वार्षिक उलाढाल सहा हजार कोटी
·
औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालय येथे सुसज्ज सभागृहासह स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत
·
सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजना: महिला स्वयंसहाय्यता समुहांना मिळणार सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज
·
महाराजा सयाजीराव गायकवाड चरित्रसाधने प्रकाशन समिती स्थापन
·
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठांतर्गत लोकनेते
श्री. गोपीनाथराव मुंडे राष्ट्रीय ग्रामविकास संस्था स्थापन
·
वृक्ष लागवड, संरक्षण व संगोपनासाठी मराठवाडा विभागात इको बटालियन स्थापन
·
वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता व आर्थिक सक्षमतेसाठी केंद्र शासनाच्या उदय योजनेत सहभागी होण्याचा निर्णय
·
मराठवाडा विभागासाठी
शंभर टक्के राज्य पुरस्कृत सिंचन योजना
·
जालना जिल्ह्यात राबविणार गाई-म्हशी गट वाटप योजना
·
औरंगाबाद विभागात चार कौटुंबिक न्यायालय स्थापन्यास मंजूरी
·
युनेस्को यादीत औरंगाबाद येण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करणार
·
तेरच्या वस्तुसंग्रहालयाच्या नवीन इमारतीस मंजूरी
·
पोलीस उपअधिक्षकांची 15 पदे पुनरुज्जीवित करण्यास मंजूरी
·
राज्यातील सहा शासकीय तंत्रनिकेतनांचे अभियांत्रिकी महाविद्यालयात रुपांतर
·
रेशीम कोषाची खुली बाजारपेठ जालना येथे विकसीत करण्यास मंजूरी
·
औरंगाबादच्या शासकीय कर्करोग रुग्णालयास राज्य कर्करोग संस्थेचा दर्जा
·
औरंगाबाद
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त (करमणूक शुल्क) या पदाचे श्रेणीवर्धन
·
मिटमिटा प्राणी संग्रहालयासाठी महापालिकेला
शासकीय जमीन
·
कोळंबी
उत्पादनास प्रोत्साहनासाठी कोळंबी बीज संचयन
·
लिगो
प्रोजेक्टसाठी दुधाळा येथील शासकीय जमीन उपलब्ध करुन देणार
·
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत अनुदानाच्या
रक्कमेत वाढीचा निर्णय
·
औरंगाबाद येथे जलसंधारण आयुक्तालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय
·
रसायन तंत्रज्ञान संस्थेसाठी जालना येथील 200 एकर जमीन
·
वृक्षाच्छादन वाढीसाठी मराठवाड्यातील मोकळया, पडीक जमीनीवर वृक्ष लागवड
·
मराठवाड्यातील वृक्षाच्छादन वाढीसाठी रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्ष लागवडीस मान्यता
दि.4
ऑक्टोबर 2016
मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक
पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे
मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सुविधा व
मनुष्यबळ विकास संसाधनांसाठी एकूण 49 हजार 248 कोटी रुपयांची तरतूद
·
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक औरंगाबाद येथे
होणार.
·
जिल्हा निहाय जातपडताळणी समितीसाठी पथके निर्माण
करण्यासाठी पोलीस उपअधीक्षकांची 15 पदे पुनरुज्जीवित करणार. 21 नवीन पदांची
निर्मिती.
·
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तेर येथील वस्तुसंग्रहालयासाठी
नवीन इमारतीच्या बांधकांमासाठी 8 कोटी रुपये.
·
मिटमिटा प्राणिसंग्रहालयासाठी औरंगाबाद महापालिकेला
शासकीय जमीन देण्याचा निर्णय.
·
कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या
कुटुंबियांना कौशल्य प्रशिक्षण. पाच अभ्यासक्रम निश्चित.
·
453 कोटी रुपयांच्या म्हैसमाळ पर्यटन विकास आराखड्याला
मान्यता.
·
माहूर पर्यटन विकास आराखड्यासाठी 232 कोटी रुपये.
·
लातूरला विभागीय क्रीडा संकुल उभारण्याला राज्य
मंत्रिमंडळाची मान्यता.
·
महाराजा सयाजीराव गायकवाड समग्र साहित्य प्रकाशनासाठी
सचित्र साधने प्रकाशन समिती गठीत करणार.
·
केंद्राच्या लेसर इंटरफेरोमेटर ग्रॅव्हीटेशनल वेव्ह
ऑब्जरव्हेटरी प्रकल्पासाठी हिंगोलीत जागा.
·
राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाच्या माध्यतातून 1000
गावात योजना. यातून 1 लाख 25 हजार लोकांना
रोजगार.
·
औरंगाबाद येथून 6 कि.मी.अंतरात करोडी येथे
ट्रान्सपोर्ट हब.
·
परभणी येथे 68 एकर जागेवर टेक्सटाईल पार्क.
·
वृक्ष लागवडीसाठी 15 कोटी 6 लाख रुपये
मराठवाडा सिंचन
प्रकल्पासाठी रुपये 9 हजार 291 कोटी रुपये.
·
वॉटरग्रीडला मान्यता.
डीपीआर तयार करण्याचे निर्देश. शेती, पिण्याचे पाणी व उद्योगानाही लाभ.
·
कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प टप्पा-१ च्या पूर्णत्वासाठी
4800 कोटी रुपयांचा निधी.
·
निम्म दुधना प्रकल्पाला 819 कोटी रुपये. नांदुर मधमेश्वर प्रकल्पाला 894 कोटी रुपये.
·
उर्ध्व पैनगंगा व कुंडलिका सिंचन प्रकल्पासाठी 1730
कोटी रुपये.
·
इतर सिंचन प्रकल्पाला 1048 कोटी रुपये.
परिवहन सुविधांसाठी
35526 कोटी रुपये
Ø रेल्वे
·
अहमदनगर-बीड-परळी मार्गासाठी 2826 कोटीं रुपये.
·
वर्धा-नांदेड मार्गासाठी 2500 कोटी रुपये.
Ø रस्ते
·
2300 कि.मी. च्या राज्य रस्ते बांधकामासाठी 3000 कोटी
रुपये.
·
2200 कि.मी. च्या राष्ट्रीय मार्गासाठी 27 हजार कोटी
रुपये.
Ø विमानतळ
·
औरंगाबाद विमानतळ विस्तारीकरणाठी 200 कोटी रुपये.
विद्युतीकरणासाठी 1175 कोटी रुपये
·
शहरी भागाच्या विद्युतीकरणासाठी 521 कोटी रुपये. तर
ग्रामीण भागासाठी 644 कोटी रुपये. एकूण
विद्युतीकरणासाठी 1175 कोटी रुपयांची तरतूद.
उच्चशिक्षण 605 कोटी रुपये
·
पॉलीटेक्नीकचे अभियांत्रिकी महाविद्यालयात रुपांतरण एक
कोटी रुपये.
·
लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ग्रामीण शिक्षण व संशोधन संस्था
279 कोटी रुपये.
·
इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीच्या जालना येथील
उपकेंद्रास 325 कोटी रुपये.
घरकुल योजनेसाठी 180 कोटी रुपये
·
ग्रामीण भागातील बेघरांसाठी 1 लाख 21 हजार घरे. यासाठी 180 कोटी रुपयांची तरतूद.
जलसंधारणासाठी 1885 कोटी रुपये
·
जलसंधारण आयुक्तालयासाठी 40 कोटी रुपये.
·
सिंचन विहिरींसाठी 1 हजार 95 कोटी रुपये.
·
शेततळ्यांच्या निर्मितीसाठी 375 कोटी रुपये.
·
25 हजार हेक्टर जागेवर फळबागा तयार करणार. 375 कोटी
रुपये.
कृषीसाठी 446 कोटी रुपये
·
जालना परिसरात सीडपार्क उभारणार. 109 कोटी रुपये गुंतवणूक.
·
सुक्ष्म सिंचनाच्या सुविधांसाठी 337 कोटी रुपये.
0000000
