शासकीय ईबीसी मुलांचे वसतीगृहात

प्रवेशासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

नांदेड (जिमाका) दि. 6 :- मातोश्री शासकीय ईबीसी मुलांचे वसतीगृह तथागत नगर, मालेगाव रोड नांदेड येथे सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, पदवी व पदवीत्तर या नुतन प्रवेशासाठी 22 जुलै 2022 पर्यत अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यानंतर आलेल्या अर्जाचा स्विकार केला जाणार नाही. अचूक व परिपूर्ण अर्ज स्विकारले जातील यांची पालक व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन मातोश्री शासकीय ईबीसी वसतीगृहाचे गृहप्रमुख यांनी केले आहे. 

अर्जासोबत वार्षिक परीक्षेचे गुणपत्रक, सन 2021-22 या वर्षात उत्पन्न प्रमाणपत्र तहसिलदार कार्यालयाने अदा केलेले व जातीचे प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्राचे सत्यप्रती साक्षांकीत करुन प्रवेश अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. प्रवेश अर्ज व नियमावली कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत 7 जुलै ते 22 जुलै 2022 या कालावधीत सुट्टीचे दिवस वगळून मिळतील. या कालावधीत परिपूर्ण भरलेले अर्ज कागदपत्रासह स्विकारले जातील .विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाची निवड प्रक्रीया पूर्ण झाल्यावर वसतीगृह नियमित सुरु होईल. या वसतीगृहात शासनाकडून निवासाची व भोजनाची विनामुल्य सोय करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार वसतीगृहात प्रवेश दिला जातो. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना 20 टक्के जागा राखीव आहेत. प्रवेश अर्ज स्विकारण्याची शेवटची तारीख 22 जुलै असून यानंतर आलेल्या अर्जाचा स्विकार केला जाणार नाही असे मातोश्री शासकीय ईबीसी वसतीगृह नांदेड यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. 

0000

 जिल्ह्यात गत 24 तासात सरासरी 15.40 मि.मी. पाऊस 

नांदेड (जिमाका) दि. 6 :- जिल्ह्यात बुधवार 6 जुलै  रोजी सकाळी  10 वा. संपलेल्या गत 24 तासात सरासरी  15.40  मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून जिल्ह्यात एकुण 231.60 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. 

 जिल्ह्यात बुधवार 6 जुलै 2022 रोजी सकाळी 10 वा. संपलेल्या गत 24 तासात झालेला पाऊस मिलीमीटरमध्ये तालुकानिहाय पुढील प्रमाणे, कंसात एकूण पाऊस : नांदेड- 24 (239.40), बिलोली-12 (172.60), मुखेड- 11.50 (276.90), कंधार-13.70 (313.10), लोहा-13.20 (233.50), हदगाव-6.60 (179.90), भोकर- 23 (179.10), देगलूर-13.80 (274.80), किनवट-9.50 (250), मुदखेड- 37.20 (302.90), हिमायतनगर-5.40 (303.40), माहूर- 9.50 (175.90), धर्माबाद- 10.90 (175.50), उमरी- 39.70 (241.10), अर्धापूर- 13 (176.30), नायगाव- 18.20 (156.80) मिलीमीटर आहे.

0000

 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी

31 जुलै पर्यंत शेतकऱ्यांना घेता येईल सहभाग   

नांदेड (जिमाका) दि. 6 :- यावर्षीच्या खरीप हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू झाली असून कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना रविवार 31 जुलै 2022 पर्यंत यात सहभाग घेता येईल. हा सहभाग ऐच्छिक स्वरुपात आहे. या योजनेमुळे हवामान घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, अपुरा पाऊस, पीक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणी पश्चात नुकसान यापासून नियम व अटी शर्ती नुसार शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल. जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या पीक विमा योजनेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे. ही पीक विमा योजना युनायटेड इंडिया इंन्शुरस कंपनी मार्फत राबविली जात आहे. 

पीक निहाय विमा संरक्षित प्रती हेक्टरी रक्कम व शेतकरी हप्ता पुढील प्रमाणे आहे. ज्वारी पिकासाठी प्रती हेक्टरी 30 हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून यासाठी विमा हप्ता 600 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. सोयाबिन पिकासाठी प्रती हेक्टरी 54 हजार 500 रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून यासाठी विमा हप्ता 1 हजार 90 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. मुग, उडीद पिकासाठी प्रती हेक्टरी 22 हजार 500 रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून यासाठी विमा हप्ता 450 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. तूर पिकासाठी प्रती हेक्टरी 36 हजार 802 रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून यासाठी विमा हप्ता 736.4 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. कापूस पिकासाठी प्रती हेक्टरी 57 हजार 500 रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून यासाठी विमा हप्ता 2 हजार 875 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा अथवा न होण्याचा पर्याय उपलब्ध ठेवण्यात आला आहे. सहभाग नोंदविण्यास इच्छूक नसाल तर तसे घोषणा पत्र योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या 7 दिवस अगोदर देणे आवश्यक आहे. जे शेतकरी घोषणापत्र देणार नाहीत या सर्व शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता कपात करून योजनेत सहभागी करून घेण्याबाबत बँकेमार्फत कार्यवाही केली जाईल. 

विमा योजनेअंतर्गत विविध जोखीम अंतर्गत निश्चित होणारे नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेच्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निश्तिच केली जाते. हंगामात घेण्यात आलेल्या पीक कापणी प्रयोगातून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नाची तुलना ही उंबरठा उत्पन्नाशी करून हंगामाच्या शेवटी भरपाई निश्चित करण्यात येते. पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी आधार कार्ड, बँक पासबुक, पीक पेरा स्वयंघोषणापत्र, सात/बारा होर्डिंग या कागदपत्रांची आवश्यकता असल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी आर. बी. चलवदे यांनी दिली. अधिकाअधिक शेतकऱ्यांनी पीक योजनेचा लाभ घ्यावा, असे त्यांनी आवाहन केले.

00000

 लेख : 

पेरणी ; शालेय कृषि शिक्षणाची ! 

जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातील गोष्ट. विष्णुपुरीच्या शाळेतल्या मुलांची त्या दिवशी वेगळीच गडबड सुरू होती. रोजच्या सारखीच त्यांची पाऊले वेळेवर शाळेत पडली. शाळेत प्रवेश केल्यानंतर त्यांचा उत्साह मात्र प्रचंड द्विगुणित झाला. याला कारण होते स्व. वसंतराव नाईक यांच्या जयंती निमित्त शाळेत साजरा केला जाणारा कृषि दिन ! यात आणखी भर पडली ती म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे या स्वत: शाळेतल्या वर्गाचा तास घेणार याची. जिल्हा परिषदेच्या शाळात बहुतांश मुले ही शेतकऱ्यांची आहेत. शेतीबद्दल, शेती करणाऱ्या आपल्या पालकांबद्दल मुलांच्या मनात स्वाभिमान निर्माण व्हावा यासाठी त्यांनी कृषि दिनानिमित्त एका तास शेतीशी संबंधित घेण्याचा विचार मांडला. या विचाराला सर्व शेतकऱ्यांनी तात्काळ प्रतिसाद दिला. 

दिवसेंदिवस निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पिकांना पाहिजे तेंव्हा पाणी आणि पाहिजे तेंव्हा ताण मिळत नाही. यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांचे उत्पन्नाचे गणित बिघडते. शेतीची ही परिस्थिती शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या डोळ्यात विनाविलंब सामावून जाते. शेतीसाठी आपल्या पालकांची होणारी घालमेल ही मुले लपवू शकत नाहीत. त्यांना परिस्थितीची जाणिव असते यात शंकाच नाही. अशा स्थितीत मुलांच्या मनात शेतीबद्दलच जर नकारात्मक भाव निर्माण होत असेल तर ही पिढी शेतीकडे भविष्यात वळणार नाही. त्यांच्या मनात शेतीबद्दल अनास्था निर्माण होईल. अप्रत्यक्षरित्या हे भविष्यातील कृषिक्षेत्रालाच मोठे आव्हान देणारे ठरेल. 

यावर मात करण्यासाठी ज्या-ज्या भागात पाण्याची उपलब्धता आहे त्या-त्या भागात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी उच्च कृषि तंत्रज्ञानाचे पर्याय शेतकऱ्यांना देणे हे आवश्यक आहेत. शासनाच्या कृषिक्षेत्रासाठी असलेल्या अनेक योजना आहेत. यातील ठिबक आणि तुषार सिंचनची योजना ही केवळ पाण्याचीच बचत करत नाही तर भरघोस उत्पन्नाची हमी देते. यात तंत्रकुशलता आवश्यक असल्याने आजच सुशिक्षित पिढी आकर्षित होऊ शकेल. वाढणाऱ्या उत्पन्नातील फरक त्यांना कमाईच्या माध्यमातून दिसू शकेल. थोडक्यात दृश्य स्वरुपात दिसणारे हे परिवर्तन आहे. 

ज्या भागात पाणीच उपलब्ध नाही, कोरडवाहू शेती आहे, अथवा जे काही पाणी लागलेले आहे ते कोणत्याच पिकांना पुरणारे नाही, अशा भागासाठी शेती पूरक उद्योगांना चालना दिल्याशिवाय पर्याय नाही. कृषि विद्यापिठाने शेतीच्या प्रत्येक पोतानुसार, नैसर्गिक परिस्थितीनुसार पिकांचे नियोजनही करून दिलेले आहे. एका बाजुला शासनाच्या ज्या काही यंत्रणा आहेत त्या सर्व यंत्रणा प्रयत्नांशी पराकाष्टा करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहेत. प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या शेतीला भेट व चर्चा, आत्मा, बचतगट, शेतमाल उत्पादक संघ हे अलिकडच्या काळात बळ देणारे उपक्रम आहेत. 

एका बाजुला शासनाचे प्रयत्न असूनही काही भागांमध्ये निसर्गाच्या प्रकोपामुळे शेतकऱ्यांपुढे आव्हानांची मालिका कमी लेखता येणार नाही. असंख्य शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी शेतशिवार तयार करण्यापासून ते बि-बियाणांच्या व्यवस्थापना पर्यंत आर्थिक बाबीसाठी करावी लागणारी कसरत सोपी नाही. यासाठी प्रधानमंत्री किसान योजना, पीक कर्ज योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म योजना, कृषि यांत्रिकी योजना, कापूस उत्पादकता व सोयाबीन उत्पादकता वाढ योजना व मूल्य साखळी योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीविनी योजना अशा अनेक योजना महत्वाच्या आहेत.  

 जिल्ह्यातल्या दूर्गम भागापासून डोंगर-दऱ्यात वसलेल्या वाड्या-पाड्यांवरच्या मुलांना शिक्षणाचा प्रवाहात येता यावे, कोणताही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळा या योगदान देत आलेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार अपवादात्मक काही ठिकाणी दोन शिक्षकी शाळाही आहेत. काही गावांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड असल्याने त्याप्रमाणात शिक्षकांची नेमणूक आहे. 

नांदेड जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जवळपास 8 हजार 599 शिक्षक आहेत. जिल्हा परिषदेच्या एकुण शाळा 2 हजार 195 शाळा आहेत. जवळपास 2 लाख 10 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. खाजगी शाळांसह शिक्षकांची संख्या 3 हजार 739 तर या विद्यार्थ्यांसह एकुण 6 लाख 35 हजार एवढे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या मनात शेतीविषयी आवड निर्माण केली तर त्यांच्या नजरेत शेतकरी घेत असलेले कष्ट सहज उजळून निघतील. शेतीच्या श्रमाला त्यांच्या मनातही प्रतिष्ठा निर्माण होईल. 

भविष्यातील शेतीला अधिक शाश्वत जर करायचे असेल तर त्यासाठी शेती समजणारी पिढी तयार करावी लागेल. आज ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना नवा विश्वास द्यावा लागेल. ही जबाबदारी शासनासह समाजाची असून याकडे व्यापक दृष्टिने पाहणे आवश्यक आहे. शासन यासाठी प्रयत्नशील आहे. सेंद्रिय शेतीचे मूल्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचावे, उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या काटेकोर वापरासाठी उच्च तंत्रज्ञानाची जोड देणे, शेतकऱ्यांना त्या-त्या योजनांच्या पात्रतेनुसार लाभ देणे यासाठी कृषि विभाग सातत्याने राबत आहे. समाज म्हणून आपणही व याचबरोबर ग्रामीण भागातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने अधिक डोळस पुढाकार घेतला तर शेतीच्या भवितव्यासह यातील अर्थकारणालाही अधिक समृद्ध करता येईल. प्रत्येक पाऊल हे नव्या पिढीला कृषि ज्ञानाशी, शेतीशी जोडणारे असेल पाहिजे. कृषि दिनानिमित्त नांदेड जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक शाळांमध्ये शेतीविषयी घेतलेला एक तास हा या सशक्त पाऊला पैकीच एक पाऊल ठरले आहे. 

-        विनोद रापतवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड