ज्येष्ठांच्या सेवा-सुविधेसाठी प्रशासन कटिबद्ध - जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत

नांदेडचा विस्तार लक्षात घेता वृद्धाश्रमाची गरज

नांदेड (जिमाका) दि. 18 :- ज्येष्ठ नागरिकांच्या हितासाठी प्रशासन तत्पर आहे. नांदेड सारख्या 16 तालुके असलेल्या जिल्ह्यात दोन वृद्धाश्रमासोबत आणखी वृद्धाश्रमाची निकड नाकारता येत नाही. ज्येष्ठांचे आरोग्य, त्यांच्या वयोमानुसार असलेल्या शाररिक मर्यादा लक्षात घेता प्रशासनासह सार्वजनिक ठिकाणी त्यांच्या हिताच्या सेवा-सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत प्रशासन दक्ष असल्याचे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी सांगितले.

जिल्हा ज्येष्ठ नागरिक समन्वय सनियंत्रण समितीची बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव न्यायाधीश डी. एम. जज, महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ, मराठवाडा प्रादेशिक विभागाचे अध्यक्ष अशोक तेरकर, रामचंद्र देशमुख, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अनिल गचके व संबंधित विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.

सणासुदीच्या काळात व विशेषत: काही महत्वपूर्ण प्रसंगी बँकांमध्ये होणारी गर्दी स्वाभाविक असते. अशा वेळात ज्येष्ठ नागरिक व सेवानिवृत्तीधारक यांची बँकांमधील असलेली कामे व तिथे लागणारा वेळ याचे नियोजन आवश्यक आहे. बँकांच्या समकक्ष आता पोस्ट कार्यालयातही बँकांचे व्यवहार सुरळीतपणे सुरू झालेले आहेत. यात पोस्टमन घरपोच येऊन सेवा-सुविधा देत असल्याने या सेवेकडे ज्येष्ठ नागरिकाने वळावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी केले. शासकीय सेवा-सुविधा देतांना ज्येष्ठांसाठी प्राधान्याने विचार करून त्यांना आपल्या कार्यालयाशी असलेल्या योजना व सेवा अधिक तत्पर पोहचविण्याबाबत त्यांनी विभाग प्रमुखांना सूचित केले.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव डी. एम. जज यांनी ज्येष्ठांसाठी त्यांच्यासाठी असलेल्या सर्व योजनांची, त्यांच्या संदर्भात शासकीय कार्यालयाशी संबंधित असणाऱ्या बाबींची एकत्रित अशी माहिती पुस्तिका उपलब्ध करून देण्याचे सांगितले.

या बैठकीत ज्येष्ठांसाठी करमणुक केंद्र, बहुउद्देशीय केंद्र, ज्या भागात नवीन टाउनशिप विकसित होत आहे त्या भागात ज्येष्ठांसाठी अत्यावश्यक सुविधा, कौशल्य विकास विभागामार्फत ज्येष्ठांची देखभाल व त्यांची सुश्रृशा याबाबत इच्छितांना विशेष प्रशिक्षण देण्याबाबत त्यांनी कौशल्य विकास विभागाला सूचना केल्या. याचबरोबर ज्येष्ठांसाठीचे वैद्यकिय तपासणी शिबिरे यावरही नियोजन केले जाईल, असे सांगितले.

प्रारंभी समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर यांनी ज्येष्ठांच्या विविध सेवा-सुविधा व शासन निर्णयात निर्देशीत केलेल्या बाबींची माहिती दिली. समाज कल्याण अधिकारी बापु दासरी यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

000000

 नियमांचे काटेकोर पालन हाच

रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी सशक्त पर्याय

- जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत

 

नांदेड (जिमाका) दि. 18 :- रस्ते खराब असल्यामुळेच अपघात होतात असे नाही. चांगले रस्ते असले तरी अपघातांची संख्या कमी होत नाही. वाहन चालवितांना असलेले नियम व मर्यादांचे उल्लंघन झाल्यानेच सर्वाधिक अपघात घडतात हे दुर्लक्षून चालत नाही. वाहतुकीला शिस्त यावी यासाठी शहरात जागोजागी आपण सिग्नल लावले आहेत. याबाबत असलेल्या नियमांच्या पालनासाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करावी लागते अशी स्थिती आहे. स्वयंशिस्त आणि जबाबदार वाहतुक यातच आपल्याला अपघाताचे प्रमाण कमी करता येईल, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी केले.

 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापिठात रस्ता सुरक्षा कक्षाचे उद्घाटन नुकतेच संपन्न झाले त्या प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापिठाचे कुलगुरु डॉ. उध्दव भोसले, नांदेड परिक्षेत्राचे पोलीस उप महानिरीक्षक निसार तांबोळी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर- घुगे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता श्री. जमदाडे, मनपाचे अपर आयुक्त गिरीष कदम, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापिठाचे डॉ. जोगेंद्रसिंह बिसेन, कुलसचिव डॉ. सर्जेराव शिंदे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शैलेश कामत, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अविनाश राऊत यांची उपस्थिती होती.

 

रस्त्यावरील अपघातात निरक्षर माणसांच्या चुका कारणीभूत ठरत नाहीत. सुशिक्षित असलेले लोक ज्यांना नियमांची माहिती असते अशा लोकांकडून वाहन चालवितांना त्याचे उल्लंघन होते. सुशिक्षित लोकांसाठी रस्ता सुरक्षिततेबाबत कार्यक्रम घ्यावे लागणे हे जागृत समाजाच्या पराभवाचे लक्षण आपण समजले पाहिजे. कायदे व वाहन विषयक साक्षरतेसाठी विद्यापीठातील राष्ट्रीय सेवायोजनाचे विद्यार्थी सदैव पुढाकार घेतील, असे कुलगुरू डॉ. उद्धव भोसले यांनी सांगितले.

 

रस्ता सुरक्षा कामांमध्ये प्रत्येक विभागाची जबाबदारी वाढलेली आहे. थोडयाशा जबाबदारीने वाहन चालविल्यास अपघातामध्ये होणारे मृत्यु टाळता येतात. यासाठी देशातील प्रत्येक नागरिकांची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे, असे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी सांगितले.

 

अपघातात जीवीत हानीसह देशाचे होणारे आर्थिक नुकसान खूप मोठया प्रमाणात आहे. सन 2019 मध्ये सुमारे 4.50 लक्ष अपघात झालेले आहेत. प्रत्येक अपघातांमागे सुमारे 2 लक्ष रुपयांची हानी होते. हे गृहीत धरले तर सुमारे 14 हजार करोड रुपयाचे आर्थिक नुकसानाला आपल्याला सामोरे जावे लागते. अपघातांची भिषणता खूप असते. यात कुटूंबातील एखादया व्यक्तीचा जरी अपघात झाला तरी संपूर्ण कुटूंब उध्दस्त होते याकडे पोलीस उप महानिरीक्षक निसार तांबोळी यांनी लक्ष वेधले.

 

या कार्यक्रमाचे मार्गदर्शक परिवहन उप आयुक्त (रस्ता सुरक्षा)भरत कळसकर यांनी मोहिमेचा उद्देश सांगितला. सर्व विभागांनी पुढाकार घेऊन हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. हा उपक्रम हा महाराष्ट्रातील पहिला उपक्रम आहे असे ते म्हणाले. परिवहन विभाग हा महाराष्ट्र शासनाचा महत्वाचा महसूल विभाग आहे. अपघातांची संख्या कमी करणे हे महत्वाचे असून नांदेड जिल्हयातील अपघातांची माहिती घेतली असता सर्वाधिक अपघात हे वेगाची मर्यादा ओलांडून वाहन चालविण्यामुळे झालेले आहेत. या अपघातामध्ये 70 टक्के अपघात हे मोटार सायकल चालक असून त्यांची वयोमर्यादा हे 15 ते 45 दरम्यान आहे. या अपघात मधील व्यक्ती हया कुंटूबातील कर्ता व्यक्ती असून ती व्यक्ती गेल्यानंतर ते कुंटूब उघडयावर पडते, असेही ते म्हणाले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शैलेश कामत यांनी केले.

00000

सुधारित वृत्त

सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थापनेमागे व्यापक दूरदृष्टीचा प्रत्यय*

- इंजिनिअर भिमराव हटकर

 

सामाजिक न्याय विभागाचा स्थापना दिन उत्साहात साजरा

 

नांदेड (जिमाका) दि. 18 :- नव्वद वर्षापूर्वी याच तारखेला पुण्यामध्ये सामाजिक न्याय विभागाची स्थापना करण्यात आली. एक व्यापक दूरदृष्टी ठेऊन हा विभाग तेंव्हा सुरू केला. मुंबई इलाख्यातील असपृश्य व जंगलात राहणाऱ्या जातींची चौकशी करण्यासाठी कमिटी नेमण्यात आली होती. यात भिल्ल, गोंड व इतर जाती यांच्या सामाजिक, सांपत्तीक व शिक्षण विषयक गाऱ्हाण्याची चौकशी करण्यासाठी स्टार्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली ही कमिटी होती. सदर कमिटीसाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी आग्रही होते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व तेंव्हाच्या समाज सुधारकांनी आग्रह धरला होता. स्टार्ट कमिटीने यावरून सरकारकडे अनेक शिफारशी केल्या. यात मागासवर्गाच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी एक बॅकवर्ड क्लास डिपार्टमेंटची स्थापना करावी, अशी सूचना होती. या सूचनेवरुनच 15 ऑक्टोंबर 1932 रोजी या विभागाची स्थापना झाली, असे प्रतिपादन इंजि. भिमराव हटकर यांनी केले.

 

सामाजिक न्याय विभागाच्या 90 व्या स्थापना दिनानिमित्त सामाजिक न्याय विभागाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमास समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. तेजस माळवदकर, जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सत्येंद्र आऊलवार, राजीव एडके, प्रा. निरंजन कौर, डॉ. कोकरे, कवी बापू दासरी, अशोक गोडबोले, लेखाधिकारी पतंगे व मान्यवर उपस्थित होते.

 

भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असतांना आपण सर्वांनी एका बाबीकडे लक्ष वेधले पाहिजे. लोक कल्याणकारी राज्याचे व्रत घेऊन महाराष्ट्र राज्य आपली भूमिका पार पाडत आहे. अनेक नाविन्यपूर्ण योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी प्रयत्नाची शर्त करीत आहेत. सामाजिक न्यायाची व्याप्ती ही केवळ योजनांपुरती मर्यादीत नसून योजनांच्या परिघा पलिकडच्यांनाही विकासाच्या प्रवाहात कसे आणता येईल याबाबत संवेदना बाळगून अधिकारी अधिक जबाबदार झाल्याचे आपण लक्षात घेतले पाहिजे, असे प्रतिपादन जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार यांनी केले. नांदेड जिल्ह्यातील सामाजिक न्याय विभागाने ज्या विविध योजना इथे राबविल्या आहेत, त्या पथदर्शी म्हणून पुढे आल्याचा त्यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला.  

 

यावेळी डॉ. निरंजन कौर, वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक अशोक गोडबोले, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर, समाज कल्याण अधिकारी सत्येंद्र आऊलवार, राजीव एडके यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे संचलन बापू दासरी यांनी केले.  

00000  

 अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 717.88 कोटी नांदेड जिल्ह्यासाठी प्राप्त

 

·       नुकसान भरपाईची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया वेगात

 

नांदेड (जिमाका) दि. 18 :- जुलै महिन्यात नांदेड जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. सुमारे 7 लाख 41 हजार 946 शेतकऱ्याचे 5 लाख 27 हजार 491 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासनाने नांदेड जिल्ह्यासाठी 717 कोटी 88 लक्ष रुपयांचा निधी वितरीत केला आहे. सदर प्राप्त निधी नांदेड जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रीया वेगात सुरु असल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे यांनी दिली.

 

ज्या शेतकऱ्यांचे 33 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झालेले आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांसाठी सदर निधी प्राप्त झाला आहे. सदर निधीचे वाटप तालुकास्तरावर झालेले आहे. संबंधीत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर बँकेमार्फत ही नुकसान भरपाई रक्कम जमा करण्याची प्रक्रीया सुरु असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तथापि नांदेड जिल्ह्याला यापूर्वीच 8 सप्टेंबर 2022 च्या शासन निर्णयानुसार इतराच्या अगोदर निधी मिळाला हे विशेष.

 

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी तालुकानिहाय प्राप्त निधीची तरतूदे पुढीलप्रमाणे आहे. नांदेड- 25 कोटी 89 लक्ष, अर्धापूर -29 कोटी 16 लक्ष, कंधार -55 कोटी 12 लक्ष, लोहा 61 कोटी 5 लक्ष, देगलूर 42 कोटी 95 लक्ष, मुखेड 54 कोटी 70 लक्ष, बिलोली- 40 कोटी 35 लक्ष, नायगाव- 45 कोटी 5 लक्ष, धर्माबाद- 29 कोटी 53 लक्ष, उमरी- 40 कोटी 11 लक्ष, भोकर- 52 कोटी 43 लक्ष, मुदखेड- 24 कोटी 27 लक्ष, हदगाव-85 कोटी 20 लक्ष, हिमायतनगर- 42 कोटी 74 लक्ष, किनवट-67 कोटी 9 लक्ष, माहूर- 22 कोटी 20 लक्ष असे एकूण जिल्ह्यास 717 कोटी 88 लाख रुपये निधी प्राप्त झाला असून वाटप सुरु आहे असे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी कळविले आहे. 

000000

 मौजे ब्रम्हपुरी गोदावरी नदीच्या पात्र परिसरात कलम 144   

नांदेड (जिमाका) दि. 18 :- मौजे ब्रम्हपुरी येथील गोदावरी नदी पात्र परिसरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील नदी पात्रातील परिसर प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून शनिवार 19 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत घोषित करण्यात आले आहे. त्याबाबत जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाने आदेश निर्गमित केले आहेत.  

 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन चतु:सिमा पूर्वेस वाजेगाव कोल्हापुरी बंधारा, पश्चिमेस नांदेड ते देगलूर कडे जाणाऱ्या रोडवरील जुना पूल, दक्षिणेस गोदावरीचे नदीचे पात्र आणि उत्तरेस चिल्ला / दर्गाची संरक्षण भिंत यामधील जागा 20 ऑक्टोंबर 2022  रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते 19 नोव्हेंबर 2022  रोजीच्या मध्यरात्री पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून जिल्हादंडाधिकारी यांनी घोषित केले आहे.  

 

हा आदेश शासकीय कर्तव्यावरील अधिकारी व कर्मचारी, एक खिडकी पथकातील अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या भाविकांना तसेच ज्यांना जिल्हाधिकारी नांदेड व पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी परवानगी दिली अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

0000

 मिनी ट्रॅक्टर उपसाधने पुरवठा

योजनेला 31 ऑक्टोंबर पर्यंत मुदतवाढ 

नांदेड, (जिमाका) दि. 18 :- अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचतगटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करण्यासाठी शासनाच्यावतीने योजना तयार करण्यात आली आहे.

 

नांदेड जिल्ह्यात या योजनेसाठी इच्छुक पात्र बचतगटांनी  http://mini.mahasamajkalyan.in या संकेतस्थळावर सोमवार 31  ऑक्टोबर 2022 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करावीत. या अर्जाची सत्यप्रत सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, नांदेड येथे सादर करावी, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर यांनी केले आहे.

0000

 पाचवी व आठवीमध्ये नव्याने प्रविष्ठ होणाऱ्या

विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन नावनोंदणी करावी

 

नांदेड (जिमाका) दि. 18 :- महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या प्राथमिक स्तर (इयत्ता 5 वी ) व उच्च प्राथमिक स्तर (इयत्ता 8 वी ) परीक्षेकरिता नव्याने प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन नावनोंदणी व प्रवेश अर्ज दिनांक 7 नोव्हेंबर 2022 या पर्यत http://msbos-ssc.ac.in वर ऑनलाईन नाव नोंदणी करावी, असे आवाहन लातूर विभागीय मंडळाकडून करण्यात आले आहे.

 

नावनोंदणी अर्ज स्विकारण्यासाठी सोमवार 17 ऑक्टोबर 2022 ते 5 नोव्हेंबर 2022 रात्री 11.59 वाजपर्यंत विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत. बुधवार 19 ऑक्टोबर 2022 ते गुरूवार 10 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत विद्यार्थ्यांनी मूळ अर्ज, विहित शुल्क व मूळ कागदपत्रे अर्जावर नमूद केलेल्या संपर्क केंद्र शाळेमध्ये जमा करावे. शुक्रवार 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी संपर्क केंद्र शाळांनी विद्यार्थ्यांचे अर्ज विहित शुल्क, मूळ कागदपत्रे व यादी विभागीय मंडळात जमा करावे, असे महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ पुणे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविण्यात आले आहे.

00000

 दहावी परीक्षेचे ऑनलाईन अर्ज

करण्याचे वेळापत्रक जाहीर

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 18 :- महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांच्यामार्फत मार्च 2023 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या दहावी परीक्षेस नियमित, पुनर्परीक्षार्थी, नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्याार्थी, तसेच श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व तुरळक विषय घेऊन, आयटीआय (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे ट्रान्सफर ऑफ क्रिडेट घेणारे विद्यार्थी), अर्ज प्रचलित पद्धतीप्रमाणे ऑनलाईन अर्ज करण्याचे वेळापत्रक मंडळाने जाहीर केले आहे. या परीक्षेचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर भरावयाची असून त्याच्या तारखा व तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

 

दहावी परीक्षेस नियमित शुल्कासह माध्यमिक शाळांनी नियमित विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे सरल डाटाबेसवरुन ऑनलाईन पध्दतीने भरावयाचा कालावधी बुधवार 19 ऑक्टोंबर ते गुरूवार 10 नोव्हेंबर 2022 हा आहे. माध्यमिक शाळांनी  पुनर्परिक्षार्थी, नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थी, श्रेणीसुधार व तुरळक विषय घेऊन परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची, आयटीआय (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे Transfer of Credit घेणारे विद्यार्थी) आवेदनपत्रे प्रचलित पद्धतीने ऑनलाईन भरावयाच्या तारखा शुक्रवार 11 नोव्हेंबर ते शुक्रवार 25 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत आहेत. माध्यमिक शाळांनी चलन डाऊनलोड करून चलनाद्वारे बँकेत शुल्क भरावयाच्या तारखा गुरूवार 20 ऑक्टोबर ते मंगळवार 29 नोव्हेंबर 2022 आहे.  

 

माध्यमिक शळांनी सर्व विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे भरुन सबमीट केल्यानंतर शाळा लॉगीनमधून प्रिलिस्ट उपलब्ध करुन दिलेली आहे. शाळांनी त्याची प्रिंट काढून विद्यार्थ्यांमार्फत आवेदनपत्रात नमूद केलेली सर्व माहिती जनरल रजिस्टर नुसार पडताळून अचूक असल्याची खात्री करावी. सदर प्रिलिस्ट वर माहितीची खात्री केल्याबाबत संबंधित विद्यार्थ्यांची स्वाक्षरी घ्यावी. त्यानंतर सदर प्रिलिस्ट चलनासोबत विभागीय मंडळात जमा करावी. माध्यमिक शाळांनी विभागीय मंडळाकडे शुल्क भरल्याचा चलनासह विद्यार्थ्यांच्या याद्या व प्रिलिस्ट जमा करण्याची तारीख गुरुवार दिनांक 1 डिसेंबर 2022 राहील. इयत्ता दहावी परीक्षेची आवेदनपत्रे ही ऑनलाईन पद्धतीने स्विकारण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांनी आवेदनपत्रे त्यांच्या माध्यमिक शाळांमार्फत भरावी. सर्व माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापक त्यांनी ऑनलाईन आवेदनपत्रे भरण्यासाठी पुढील महत्वाच्या बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे.

 

शासन निर्णय 14 ऑगस्ट 2017 नुसार माध्यमिक शाळांनी नियमित विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन अर्ज स्विकारण्यासाठी सरल डाटाबेस विद्यार्थ्यांची नोंद आवश्यक आहे. सदर सरल डाटावरुनच नियमित विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे भरावयाची आहेत. पुनर्परिक्षार्थी, नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थी, श्रेणी सुधार व तुरळक विषय घेऊन आयटीआय परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची माहिती सरल डाटाबेसमध्ये नसल्याने सदर विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे प्रचलित पद्धतीने ऑनलाईनच भरावयाची आहेत. त्यांचा तारखा वरील प्रमाणे निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

 

कौशल्य सेतू अभियानाचे ट्रान्सफर ऑफ क्रिडेट मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी देखील ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरून विषयासमोर  ट्रान्सफर ऑफ क्रिडेटची नोंद करावी. याशिवाय संबंधित विद्यार्थ्यांची प्रचलीत पद्धतीने अर्ज व आवश्यक कागदपत्रे याची हार्डकॉपी विभागीय मंडळात जमा करावी.

 

पुढील तपशीलाप्रमाणे विभागीय मंडळातील माध्यमिक शाळांनी परीक्षा शुल्कासाठी लातूर, नागपूर, मुंबई विभागीय मंडळासाठी एचडीएफसी बँक Virtual Account, अमरावती, नाशिक व कोकण मंडळासाठी AXIS Virtual Account, पुणे, औरंगाबाद व कोल्हापूर बँक ऑफ इंडिया Virtual Account या बँकेचा समावेश आहे. या बँकेच्या चलनावरील नमूद मंडळाच्या Virtual Account मध्ये आरटीजीएस / एनईएफटीद्वारे भरणा करून चलनाची प्रत तसेच विद्यार्थ्यांच्या याद्या व प्रिलिस्ट दिलेल्या मुदतीतच विभागीय मंडळाकडे सादर कराव्यात. नियमित शुल्कासह तसेच विलंब शुल्कासह अर्ज सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क दोन स्वतंत्र चलनाद्वारेच भरण्यात यावे.

 

सर्व माध्यमिक शाळांनी गतवर्षीप्रमाणेच परीक्षा शुल्क संगणकीय चलन डाऊनलोड करून चलनावरील नमूद प्रमाणे मंडळाच्या Virtual Account मध्ये एनईएफटी / आरटीजीएसद्वारे वर्ग करावयाचे आहे. माध्यमिक शाळांनी एनईएफटी / आरटीजीएसद्वारे वर्ग केलेली रक्कम त्यांच्या बँक खात्यातून प्रत्यक्ष वजा झाली आहे किंवा नाही तसेच खाते क्रमांक व आयएफसी कोड चुकीचा नमूद केला गेल्यास सदरची रक्कम परत त्यांच्या खात्यात जमा झाली नसल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापक यांची राहील.

 

मार्च 2023 मधील परीक्षेसाठी मार्च 2022 अथवा जुलै-ऑगस्ट 2022 मधील परीक्षेमध्ये एकाच वेळी सर्व विषय घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत अर्ज भरून परीक्षेस प्रविष्ठ होता येणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वीचे असे उत्तीर्ण विद्यार्थी अथवा कोणत्याही पुनर्परिक्षार्थी विद्यार्थ्यांस श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत परीक्षेस प्रविष्ठ होता येणार नाही, असे आवाहन राज्य शिक्षण मंडळाचे सचिव अनुराधा ओक यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

0000