महाविद्यालयांना शिष्यवृत्तीचे अर्ज

दाखल करण्यास 20 मे पर्यंत मुदत

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 17 :-जिल्ह्यातील 15 महाविद्यालयातील 1 हजार 660 अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर न केल्याने हे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वारंवार सूचना करुनही काही महाविद्यालयाकडे विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित अर्ज हे तात्काळ शुक्रवार 20 मे 2022 पर्यंत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय स्तरावर फारवर्ड करावेत. मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांवर राहील, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर यांनी केले आहे.   

 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या  दोन विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती व शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना तसेच व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासन मान्य अनुदानित / विनाअनुदानीत/कायम विना अनुदानीत महाविद्यालयातील सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृतीचे अर्ज भरण्यासाठी ऑनलाईन महाडीबीटी पोर्टल सुरु झाले आहे.

 

विद्यार्थ्यांनी भारत सरकार शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाईन भरून आपल्या विद्यालयात त्याची हार्डकॉपी जमा केलेली आहे. परंतु सन 2021-22 हे शैक्षणिक वर्ष संपले असून अद्यापही या अर्जावर महाविद्यालयाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे जवळपास 1 हजार 660 शिष्यवृत्ती अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. यात मराठवाडा नर्सिंग स्कूल नांदेड, ओमकार नर्सिंग स्कूल बिलोली, इंदिरा गांधी स्कूल ऑफ नर्सिंग लोहा, स्वामी रामानंद तीर्थ नर्सिंग स्कूल कंधार, सहयोग सेवाभावी संस्था इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, गोविंदराव पाटील पौळ नर्सिंग स्कूल हदगाव, मदर तेरेसा नर्सिंग स्कूल कंधार, लोकमान्य महाविद्यालय सोनखेड, ग्रामीण आयटीसी माळाकोळी लोहा, राम रतन नर्सिंग स्कूल भोकर, स्वर्गीय लीलावती सतीश आव्हाड डीफार्मसी कॉलेज खरब खांडगाव, सावित्रीबाई फुले अध्यापक महाविद्यालय नांदेड, राजीव गांधी कॉम्प्युटर सायन्स & मॅ. नांदेड, ग्रामीण टेक्नीकल कॉलेज नांदेड, कॉलेज ऑफ फिजिकल एज्यु.कौठा आदी महाविद्यालयांना वारंवार सूचना करुनही अद्यापही महाविद्यालयाकडून यावर कार्यवाही झालेली नाही, अशी माहिती समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.   

0000

महिलांविरोधातील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी

कायदेविषयक साक्षरता व जलद कारवाई आवश्यक

-        महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगिता चव्हाण  

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 17 :- मराठवाड्यातील महिला प्रश्नांच्या मुळाशी अनेक कारणे आहेत. शेतीला पुरेसे पाणी नसल्याने ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी पुरेशा प्रमाणात निर्माण होऊ शकल्या नाहीत. यात महिलांना आहे त्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याशिवाय गत्यंतर राहिले नाही. ऊसतोड महिला कामगारांपासून ते विविध शहर महानगरात शाळा-महाविद्यालयात शिकणाऱ्या मुलींच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रभावी कायदे केले आहेत. या कायद्यांची अधिक साक्षरता होणे आवश्यक असून कायद्याचा धाक आणि दक्ष प्रशासकीय यंत्रणा असणे अंत्यत महत्वाचे असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगिता चव्हाण यांनी केले.

 

डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवनाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे, उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी लतिफ पठाण, उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. अश्विनी जगताप, महिला व बाल कल्याण अधिकारी डॉ. अब्दुल रशीद शेख, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास अधिकारी रेखा काळम, जिल्हा परिवेक्षक अधिकारी खानापूरकर आदी उपस्थित होते.

 

महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी तपास यंत्रणांना सहकार्य तेवढेच महत्वाचे आहे. विशेषत: एखादी घटना घडली तर त्याची माहिती महिलांना तात्काळ सांगता यावी यासाठी ग्रामपंचायत पातळीपासून यंत्रणा भक्कम असली पाहिजे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीवर संरक्षण अधिकारी आणि कायदानुसार ग्रामसेवक, 112 हा पोलीस संपर्क क्रमांक व इतर आवश्यक दूरध्वनी क्रमांक हे ठळक अक्षरात लिहिले पाहिजेत, अशा सूचना ॲड. संगिता चव्हाण यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. संरक्षण अधिकारी हा शासनाने महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी, ज्या महिलांना मदत हवी आहे त्यांना तात्काळ मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला देण्यात आला आहे. कार्यालयातील त्यांची जागा ही महिलांसाठी अधिक आश्वासक असली तरच संबंधित महिला या विश्वासाने त्यांना माहिती देऊ शकतील. जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशन, संरक्षण अधिकारी, महिला व बालकल्याण अधिकारी यांचा योग्य समन्वय असेल तर महिलांच्या अत्याचाराला आळा बसेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 

नांदेड पोलीस दलाच्यावतीने महिला सुरक्षेकरीता भरोसा सेल, पोलीस काका व पोलीस दिदी, दामिनी पथक, मनोधैर्य योजना, अनैतिक मानवी वाहतूक कक्ष, बडी कॉप, विशाखा समिती, बालकांचे हक्क व सुरक्षा प्रशिक्षण या पथदर्शी प्रकल्पाची माहिती त्यांनी घेतली. विशाखा समित्या या एक सुंदर माध्यम आहे. प्रत्येक कार्यालयात या समित्या असणे बंधनकारक आहे. याचबरोबर या समितीतील सदस्यांची जागरूकता असणे आवश्यक आहे. नांदेड जिल्ह्यात या सर्व समित्यांचे काम योग्‍य दिशेने सुरू असून त्यांनी यावेळी विविध विभागांचाही महिलाविषयक प्रश्नांच्यादृष्टिने आढावा घेतला.

 

कोविड सारख्या आव्हानातून सावरण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अत्यंत प्रभावी उपाययोजना केल्या. यात महिलांसाठी विशेष दक्षता घेण्यात आली. या कठीन काळात कोविडमुळे ज्यांचा मृत्यू झाला त्यांच्या कुटूंबांना सावरण्यासाठी मिशन वात्सल्‍य ही योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविली. नांदेड जिल्ह्यात 997 अर्ज यासाठी प्राप्त झाले. यातील 821 अर्जदारांना योजनांचा लाभ दिला. 190 अर्ज हे काही त्रुटीमुळे प्रलंबित आहेत. त्याची पूर्तता अर्जदारांकडून करून घेण्यात येत आहे, असे उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी यांनी सांगितले. याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत त्यांच्या परिवाराला तात्काळ मदत उपलब्ध करून देण्यासह शासनाच्या योजनांचा लाभ त्यांच्या निकषानुसार देण्यात आला. सन 2021 मध्ये जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्याची एकुण 119 प्रकरणे तर 1 जानेवारी ते आजपर्यंत 40 प्रकरणे घडली आहेत. या 40 पैकी 13 प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. तर 25 पात्र ठरली आहेत. सर्व पात्र ठरलेल्या कुटूंबांना तातडीने विविध योजनांचा लाभ दिला जात असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

00000

16.5.2022

 *ठिबकसाठी शेतकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा*

- पालकमंत्री अशोक चव्हाण

जिल्ह्यात मुबलक प्रमाणात खते व बियाणे उपलब्ध

खरीप हंगामाचे प्रस्तावित क्षेत्र 8 लाख 19 हजार 920 हेक्टर

नांदेड (जिमाका) दि. 16 :- उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा काटेकोर वापर होण्याच्या दृष्टीकोणातून ठिबक सारखे तंत्रज्ञान मोलाचे आहे. संपूर्ण जगाने हे तंत्रज्ञान स्विकारुन कमी पाण्यात अधिकची प्रगती यातून साध्य करुन दाखवली आहे. राज्यातही ठिबक बाबत शेतकऱ्यांच्या मनात चांगली जागृती झाली असून अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी मोकाट पाणी न वापरता ठिबकद्वारे हे पाणी वापरल्यास कमी पाण्यात दर्जेदार कृषी उत्पादन घेता येईल. विशेषत: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आणि साखर कारखानदारांनी आवर्जून यासाठी पुढाकार घेऊन कमी पाण्यात दर्जेदार ऊसाचे उत्पादन कसे घेता येईल व यातून शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिकचे कसे मिळतील याबाबत प्रयत्नशील राहण्याचे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले.

डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आज खरीप हंगाम पुर्व आढावा बैठक संपन्न झाली. याबैठकीत पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी ऑनलाईन सहभाग घेऊन येणारा मान्सून, आवश्यक पर्जन्यमान, बि-बियाणांची गरज, खताचे उपलब्धता, ठिबक, शासकीय योजना व व्यवस्थापन आदिबाबत आढावा घेतला. यावेळी आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार राजेश पवार, आमदार जितेश अंतापूरकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थिती होते.

ठिबक व सुक्ष्म सिंचन योजनेमध्ये अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55 टक्के व दोन हेक्टर च्या वरील शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान दिले जात होते. याबाबत कृषी मंत्र्यांना भेटून मी सविस्तर चर्चा केली होती. शासनाने आता यामध्ये भरीव वाढ केली असून सर्व शेतकऱ्यांना यासाठी 80 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. याचबरोबर पीककर्ज शेतकऱ्यांना वेळेत मिळाले तर त्याचा योग्य तो लाभ शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. वेळेत कर्जाचा पुरवठा हा शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आवश्यक असून राष्ट्रीय बँका व इतर बँकाकडून पुरवठा वेळेत होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक तालुक्याची याबाबत आठवड्यातून एकदा आढावा बैठक घेण्याच्या सूचना पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.

शेतकऱ्यांची बियाण्यांच्या बाबतीत दिशाभूल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत संबंधित विभागाने दक्षता घेऊन त्याचे नियोजन केले पाहीजे. याचबरोबर असंख्य शेतकऱ्यांची शेतीसाठी विद्युत जोडणीबाबत मागणी आहे. त्यामागणीची पुर्तता लवकर होण्याचे निर्देश त्यांनी वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिले. जिल्ह्यामध्ये काही ठिकाणी स्वयंचलीत हवामान केंद्र चुकीच्या ठिकाणी बसविण्यात आलेले आहेत. ते योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करुन त्याची नेमकी स्थिती काय आहे. हे तपासून घेतले पाहीजे. असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार राजेश पवार, आमदार जितेश अंतापूरकर यांनी कापूस बियाणे खरेदी, पीककर्ज वाटप, बीटी कॉटन विक्री याबाबत लक्ष वेधले.

नांदेड जिल्हा हा बियाणे आणि खतांच्या बाबतीत अधिक आश्वस्त झाला असून याबाबत कोणतीही टंचाई अथवा खते व बी-बियाणे जिल्ह्याला कमी पडणार नाही. यावर्षी उन्हाळी सोयाबीनची शेतकऱ्यांनी लागवड केली. याचे जास्त उत्पादन घेऊन नांदेड जिल्ह्याने वेगळा ठसा उमटवला असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सांगितले.

खरीप हंगामाचे येत्या वर्षातील प्रस्तावित क्षेत्र हे 8 लाख 19 हजार 920 हेक्टर आहे. यात अनुक्रमे सोयाबीनची लागवड 4 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्रावर त्या खालोखाल कापूस 1 लाख 65 हजार हेक्टर, तूर 75 हजार हेक्टर, उडीद 30 हजार हेक्टर, खरीप ज्वारी 20 हजार हेक्टर, मुग 25 हजार हेक्टर तर इतर पिकांमध्ये ऊस 32 हजार हेक्टर, हळद 20 हजार हेक्टर, केळी 6 हजार हेक्टर, फळपिके व भाजीपाला 6 हजार हेक्टर क्षेत्रावर घेतला जाणार आहे.

रासायनिक खताच्या बाबतीत नांदेड जिल्ह्याचा तीन वर्षाचा सरासरी वापर 2 लाख 15 मेट्रिक टन होता. येत्या खरीप हंगामासाठी याचे मंजूर आवंटन 2 लाख 11 हजार 110 मेट्रिक टन आहे. गतवर्षी खरीप हंगामात जिल्ह्यात एकूण 9 लाख 52 हजार 722 शेतकऱ्यांनी 5 लाख 3 हजार 636 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांसाठी पिकविमा उतरविला होता. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमधून एकूण 7 लाख 35 हजार 811 शेतकऱ्यांना 461.9 कोटी एवढी नुकसान भरपाई अदा केल्याची माहिती रविशंकर चलवदे यांनी सादरीकणाद्वारे दिली.

00000