विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड यांची

नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अभिलेख कक्षाला भेट

 

·  मराठा समाजाच्या अनिवार्य निझामकालीन पुरावे व महसुली

  पुराव्याच्या संदर्भातील कागदपत्रांची केली पाहणी

·  सिमेवर जिल्हा असल्याने शेजारी राज्याच्या समन्वयातून पुराव्याची शक्यता अधिक  

 

नांदेड (जिमाका), दि. 5 :- मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक व अनिवार्य असलेले निझामकालीन पुरावे, महसुली पुरावे, निझामकाळात झालेले करार, निझामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी व इतर महत्त्वाची आवश्यक ती कागदपत्रे तहसिल व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अभिलेखात अर्थात भूमि अभिलेख कार्यालयाच्या दस्त यामध्ये मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. हे लक्षात घेता त्यासंदर्भातील आवश्यक ती नोंद असलेली कागदपत्रे गांभीर्याने पडताळून तपासून शोधावीत, असे निर्देश छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे आयुक्त मधुकरराजे अर्दड यांनी दिले. आज सायंकाळी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील उपअधिक्षक भुमिअभिलेख कार्यालयाला भेट देऊन विविध कागदपत्रे पडताळून पाहिली.

 

यावेळी त्यांच्यासमवेत जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, भूमि अभिलेख अधीक्षक गजानन दाबेराव, भूमि अभिलेख उपअधीक्षक बळवंत मस्के व इतर अधिकारी उपस्थित होते.  

 

नमुना नंबर 33 लातूर जिल्ह्यात मिळाला. यासारखी इतर कागदपत्रे नांदेड जिल्ह्याच्या अभिलेखात मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचबरोबर अनेक कागदपत्रे हे उर्दू व मोडी लिपीतून असल्याने ही भाषा जाणणाऱ्या तज्ज्ञांकडून ती तातडीने पडताळून घेण्याचे विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.

00000

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला

राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेसह नांदेडचा आढावा

 

· शासकीय रुग्णालयांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लागण्यासाठी

आरोग्य विभाग व जिल्हा प्रशासनाचा समन्वय महत्त्वाचा

· औषधांचे दररोज ऑनलाईन पद्धतीने होईल सनियंत्रण

· विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड यांची भेट देऊन पाहणी    

 

नांदेड (जिमाका), दि. 5 :- कोरोना सारख्या अत्यंत आव्हानात्मक काळात राज्यातील आरोग्य यंत्रणेने, डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांनी आपले कर्तव्य आहोरात्र बजावून राज्यातील जनतेच्या आरोग्याला सावरले आहे. शासनाने आरोग्यासाठी निधी कमी पडू दिलेला नाही. भविष्यातही कमी पडू देणार नाही. जिल्ह्यातील आरोग्याच्या सेवा-सुविधा अधिक भक्कम व्हाव्यात यासाठी स्थानिक पातळीवर आरोग्य विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि आयुक्त कार्यालय यांच्या पातळीवर आपात्कालीन, मध्यावधी व दीर्घकालीन नियोजन करून तातडीने उपाययोजनेसाठी आवश्यक ती पूर्ती करून तत्पर राहिले पाहिजे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.   

 

राज्यातील आरोग्य व्यवस्था व नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रुग्णालय येथील सद्यस्थितीचा आढावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे दिल्ली येथून घेतला. या बैठकीस मुंबई येथून मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे उपस्थित होते.  तर नांदेड येथून विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, वैद्यकिय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. एस. आर. वाकोडे व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.    

 

नांदेड आणि घाटी येथील रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्यस्तरीय समिती नेमण्यात आली असून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिला. औषध खरेदीचे जिल्हाधिकाऱ्यांनाही अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे औषध खरेदीत विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

 

प्राथमिक पाहणीत औषधाची कुठेही कमतरता आढळून आली नाही. परिचारिका यांची आवश्यक ती संख्या दिसून आली. याचबरोबर डॉक्टरांची कुठे जाणिवपूर्वक चूक होती असे दिसून आले नसल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले. यात लहान मुलांचा जो मृत्यू झाला त्याच्या कारणांचा शोध घेऊन केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात नियोजन न करता आरोग्याच्याबाबत रुग्णांची वाढलेली संख्या, उपलब्ध असलेली यंत्रणा, भविष्यात लागणाऱ्या गरजा याचा सारासार विचार करून दिर्घकालीन नियोजन प्राथमिकतेने करू, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आढावा घेतांना सांगितले.

 

रुग्णालयात जे नियोजन व खाटांची संख्या आहे त्या तुलनेत रुग्णांची संख्या वरचेवर वाढत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. नांदेड येथे 508 क्षमता असलेल्या रुग्णालयात 1 हजार रुग्ण उपचार घेतात. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन तातडीने येथील रुग्णालयाच्या विस्ताराबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.

 

मनुष्यबळ कमी असल्यास आउटसोर्सिंग करण्याचे अधिकारही जिल्हास्तरावर देण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे राज्यातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना साधन सामग्री, मनुष्यबळाअभावी विलंब झाल्यास संबंधितांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल आणि औषधे, मनुष्यबळाची कमतरता ही कारणे खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशारही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

 

राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयामध्ये नेमकी कुठे कोणती कोणती औषधे आहेत, त्या सर्व औषधांचा दररोज साठा तपासता यावा, कुठे कोणत्या औषधाची कमतरता असेल तर त्याचे तात्काळ नियोजन करता यावे, यादृष्टिने ऑनलाईन औषधांचे नियंत्रण करण्याच्या महत्त्वपूर्ण सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.

 

विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड यांनी

रुग्णालयास भेट देऊन केली पाहणी 

छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे आयुक्त मधुकरराजे अर्दड यांनी आज डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रुग्णालयास प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. यात प्रामुख्याने नवजात शिशुंचा वार्ड, मेडिसीन वार्ड येथे रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांची विचारपूस केली. याचबरोबर रुग्णालयाच्या सद्यस्थिती बाबत त्यांनी सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांची व्यापक आढावा बैठक घेतली. या बैठकीस जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, वैद्यकिय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. एस. आर. वाकोडे, बालरोग विभाग प्रमुख, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता गजेंद्र राजपूत, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

0000    

छायाचित्र : सदानंद वडजे, नांदेड 

जिल्ह्यात जमावबंदी, शस्त्रबंदी आदेश लागू

 जिल्ह्यात जमावबंदी, शस्त्रबंदी आदेश लागू 

 

नांदेड (जिमाका) दि. 5 :- नांदेड जिल्ह्यात 10 ऑक्टोबर 2023 च्या मध्यरात्री पर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहणार आहे, अशी माहिती अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. 

 

जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी म्हणून अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व (3) अन्वये जिल्ह्यात 10 ऑक्टोबर 2023 रोजी मध्यरात्री पर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहिल. त्यानुसार पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी या आदेशात नमुद असलेली कृत्ये सार्वजनिक परिसर किंवा त्याच्या जवळपास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी, शासकीय कर्मचारी, विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकांना लागू होणार नाही.

अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच व पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी, सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील.

00000

 

जैविक कृषी निविष्ठांचा वापर करुन शेतीच्या खर्चात बचत करण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन · जिल्ह्यात कृषि निविष्ठा केंद्रातून जैविक कृषि निविष्ठा उपलब्ध

 जैविक कृषी निविष्ठांचा वापर करुन

शेतीच्या खर्चात बचत करण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन

·         जिल्ह्यात कृषि निविष्ठा केंद्रातून जैविक कृषि निविष्ठा उपलब्ध

नांदेड (जिमाका) दि. 5 :- जिल्ह्यात चला जाऊ गावाकडे - समृध्द ग्राम निर्मिती अभियान जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत आहे. या अभियाना दरम्यान शेतकऱ्यांना भेटी देण्यात आल्या व चर्चा करण्यात आली. यात शेतकऱ्यांना अजूनही मित्रकिडी, शत्रू किडीचे जीवनक्रम, कमी खर्चात किडीचे नियंत्रण जसे जैविक/भौतिक पीक पध्दती इ. ची माहिती पुरेशा प्रमाणात नसल्याचे आढळून आले. शेतकरी पिकांच्या वाढीच्या सुरुवातीला महागडी, अधिक तीव्रतेच्या किटकनाशकांचा वापर करतात. यामुळे त्यांच्या खर्चात मोठी वाढ होवून मित्र किडींची संख्या घटत जाते. यामुळे शेतकऱ्यांनी शास्त्रीय पध्दतीने किडी व रोगांचे नियंत्रण करावे व पीक उत्पादन खर्चामध्ये बचत करावी, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी केले आहे.

कोणत्याही पिकांच्या सुरवातीच्या वाढीच्या अवस्थेत किमान 2 ते 3 फवारणी 5 टक्के लिंबोली अर्क करणे, चवळी, झेंडू, आंबाडी, एरंडी यासारखी सापळा पिकांची लागवड करणे, पांढऱ्या माशीच्या नियंत्रणासाठी पिवळया चिकट सापळयाचा वापर करुन सोसाबीन पिकावरील पिवळा मोझाईक सारख्या रोगाचे यशस्वी रित्या नियंत्रण करणे शक्य आहे.

कृषि विभागामार्फत 50 टक्के अनुदानावर वेगवेगळ्या जैविक किटकनाशके/बुरशीनाशके, जैविक  खतांचा वापर करुन पिकांच्या उत्पादन खर्चात बचत करता येते हे सिध्द झाले आहे. मात्र याची पुरेशी उपलब्धता होण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात किमान 3 ते 4 निविष्ठा विक्रेत्यांना त्यांच्या उलाढालीच्या किमान 10 टक्के उलाढाल जैविक कृषी निविष्ठांद्वारे करण्यासाठी आदेशित केले आहे. जेणेकरुन कृषि विभागामार्फत प्रचार, प्रसार व निविष्ठा केंद्रामार्फत जैविक कृषी निविष्ठांची उपलब्धता करण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यामध्ये जागृती निर्माण होईल.  कृषि विभागामार्फत समन्वय करुन शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे, मित्र किडीचे संगोपन करणे, विशेषत: वेगवेगळया भाजीपाल्यामध्ये याचा अधिक वापर करण्याचे आवाहन कृषी विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

00000

 डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात

 गत 24 तासात 124 रुग्ण बरे होऊन परतले घरी

 

·         38 रुग्णांवर मोठ्या शस्त्रक्रिया

·         1 हजार 103 रुग्णांवर उपचार

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 5 :- येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात एकुण 1 हजार 103 रुग्णांनी ओपीडीमध्ये उपचार घेतला. सद्यस्थितीत 780 रुग्ण रुग्णालयामध्ये भरती आहेत. मागील 24 तासात म्हणजेच दि. 3 ऑक्टोंबर ते 4 ऑक्टोंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत एकुण 170 नवीन रुग्णांची भरती झालेली आहे. या 24 तासात 124 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत, याचबरोबर या 24 तासात 14 अतिगंभीर रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यात 3 नवजात बालक (पुरुष जातीचे 1, स्त्री जातीचे 2 ) व बालक 1 (स्त्री जातीचे वय 12) व प्रौढ 10 (पुरुष जातीचे 7, स्त्री जातीचे 3) यांचा समावेश आहे. गत 24 तासात 38 रुग्णांवर मोठ्या शस्त्रक्रिया तर 13 रुग्णांवर लहान शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. मागील 24 तासात 25 प्रसुती करण्यात आल्या. यात 13 सीझर होत्या तर 12 नॉर्मल प्रसुती झाल्या अशी माहिती वैद्यकिय अधिक्षक डॉ. गणेश मनुरकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविली आहे.

00000