विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड यांची

नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अभिलेख कक्षाला भेट

 

·  मराठा समाजाच्या अनिवार्य निझामकालीन पुरावे व महसुली

  पुराव्याच्या संदर्भातील कागदपत्रांची केली पाहणी

·  सिमेवर जिल्हा असल्याने शेजारी राज्याच्या समन्वयातून पुराव्याची शक्यता अधिक  

 

नांदेड (जिमाका), दि. 5 :- मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक व अनिवार्य असलेले निझामकालीन पुरावे, महसुली पुरावे, निझामकाळात झालेले करार, निझामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी व इतर महत्त्वाची आवश्यक ती कागदपत्रे तहसिल व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अभिलेखात अर्थात भूमि अभिलेख कार्यालयाच्या दस्त यामध्ये मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. हे लक्षात घेता त्यासंदर्भातील आवश्यक ती नोंद असलेली कागदपत्रे गांभीर्याने पडताळून तपासून शोधावीत, असे निर्देश छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे आयुक्त मधुकरराजे अर्दड यांनी दिले. आज सायंकाळी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील उपअधिक्षक भुमिअभिलेख कार्यालयाला भेट देऊन विविध कागदपत्रे पडताळून पाहिली.

 

यावेळी त्यांच्यासमवेत जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, भूमि अभिलेख अधीक्षक गजानन दाबेराव, भूमि अभिलेख उपअधीक्षक बळवंत मस्के व इतर अधिकारी उपस्थित होते.  

 

नमुना नंबर 33 लातूर जिल्ह्यात मिळाला. यासारखी इतर कागदपत्रे नांदेड जिल्ह्याच्या अभिलेखात मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचबरोबर अनेक कागदपत्रे हे उर्दू व मोडी लिपीतून असल्याने ही भाषा जाणणाऱ्या तज्ज्ञांकडून ती तातडीने पडताळून घेण्याचे विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.

00000