विशेष लेख मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून नव उद्योजिकेची भरारी !

 विशेष लेख                                                                                                   दि. 6 सप्टेंबर, 2023

 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून नव उद्योजिकेची भरारी !

राज्याच्या विकासाला चालना मिळावी यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने अनेक लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. यात प्रामुख्याने स्वयंरोजगाराच्या निर्मितीसाठी युवकांना व्यापक संधी निर्माण करुन देण्यासाठी भर देण्यात येत आहे. राज्यातील सुक्षिशित बेरोजगार युवक-युवतींना रोजगार उपलब्ध व्हावा व उद्योग उभारणीतून ते स्वावलंबी व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने मागील एक वर्षाच्या कालावधीत विविध लोक कल्याणकारी निर्णय घेण्यात आले आहेत. शासनाच्यावतीने ‘सर्वाना रोजगार’ यामध्ये राज्यात 75 हजार पदांसाठी भरती वेगाने सुरु आहे. तसेच शासन सेवेत पदभरतीसाठी टीसीएस, आयबीपीएसमार्फत परीक्षा, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतून 12 हजाराहून अधिक उद्योजकांना कर्ज मंजूर, एक लाखाहून अधिक युवकांच्या हातांना काम, आता असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ, करोडो कामगारांना दिलासा असे अनेक विविध निर्णय घेवून सर्वांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तसेच या सर्व योजनांचा लाभ तळागाळातील प्रत्यक्ष गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचावा या उद्देशाने राज्यात ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून शासन सर्वसामान्याच्या दारी पोहोचले आहे. नांदेड येथे या उपक्रमाचे आयोजन 25 जून रोजी करण्यात आले होते. या उपक्रमाच्या माध्यमातून विविध विभागाच्या योजनाचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने प्रत्यक्षात शासन सामान्य जनतेच्या दारी पोहोचल्याची अनुभुती सर्वाना आली.

 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त युवक-युवतींना रोजगार उपलब्ध होवून ते आत्मनिर्भर व्हावेत. त्यांचे स्वयंरोजगार प्रकल्प शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून उभारणीसाठी  आर्थिक पाठबळ मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाची  मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना अत्यंत लाभदायक आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात 12 हजारांहून अधिक उद्योजकांना कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. नांदेड जिल्ह्यातही या योजनेच्या माध्यमातून अनेक नव उद्योजकांनी उद्योग उभारणी वर भर दिला आहे. 

 

याचेच एक उत्तम उदाहरण म्हणजे मे. रुद्र क्रीयेशन, नांदेड (गृह सजावटीचे उत्पादने)औद्योगिक वसाहत, शिवाजीनगर नांदेड येथील यशस्वी नव उद्योजिका सौ. सुलभा अजय रुद्रावार. सौ. रुद्रावार या मागील दोन वर्षापासून गृह सुशोभीकरणाचे कार्य करीत होत्या. परंतु त्याना अपेक्षित यश मिळत नव्हते. त्यांनी हार न मानता शासनाच्या जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेच्या मदतीने गृह सुशोभिकरणाच्या 50 लाख प्रकल्प किंमतीचा निर्मिती व्यवसाय करुन यश प्राप्त केले. हाच व्यवसाय का निवडला असे त्यांना विचारले असता त्यांनी या व्यवसायात व्यापक संधी असून आता घर सजावटीची प्रत्येकाला आवड आहे. तसेच आता प्रत्येकजण आपले घर सजविण्यास उत्सूक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या दुकानात 200 ते 250 गृहसजावटीचे दर्जेदार साहित्य विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. या व्यवसायात सुरवातीला त्यांनी स्वत: चे पैसे गुंतवून व्यवसाय सुरु केला. सुरवातीला ग्राहक एवढे नव्हते परंतु आता चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सौ. सुलभा रुद्रावार यांच्या क्रीयेशनमध्ये गृह सजावटीचे उत्पादन विक्रीसोबत नवीन उत्पादनाची निर्मिती करण्यात येते. यासाठी त्यांनी 13 ते 14 मशिनरी कोरियातून मागविल्या आहेत. सदर उद्योग घटक हा ग्लास इंचिग, कोरीव दरवाजे, वॉलपेपर, कॅनव्हॉस पेंटीग, वॉल पेंटीग इ. घर व कार्यालये सजविण्यासाठी सर्वाना आवडतील अशा वस्तु, हातमागाच्या हस्तकला, स्थानिक प्रसिध्द उत्पादने तयार करतात. सौ. रुद्रावार यांनी बँक ऑफ बडोदा यांच्याकडून व्यवसायासाठी कर्ज घेतले आहे. या उद्योग घटकासाठी त्यांची वार्षिक उलाढाल 75 लाख असल्याचे त्यांनी सांगितले. या यशस्वी उद्योजिकेने आपल्या उद्योगातून इतर 13 जणांना रोजगार उपलब्ध करुन दिला आहे. सौ. सुलभा रुद्रावार यांनी उद्योग उभारणी यशाचे श्रेय मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेस देवून महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले आहेत.

अलका पाटील

उपसंपादक, 

जिल्हा माहिती कार्यालय,

नांदेड

00000  

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत आता प्रति कुटूंबास मिळणार 5 लाखांपर्यंत आरोग्य संरक्षण

 महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत

आता प्रति कुटूंबास मिळणार 5 लाखांपर्यंत आरोग्य संरक्षण

 

सर्वसामान्य माणसांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी शासनाने सर्वसामान्य माणसाच्या हिताचे अनेक धाडसी निर्णय मागील एक वर्षाच्या कालावधीत घेतले आहेत. पेट्रोल डिझेलच्या किंमती कमी करण्याचा निर्णय असो,  एसटीमधून प्रवास करणाऱ्या महिलांना प्रवास तिकीट दरात 50 टक्के सवलत, पर्यटनाचा, ई फाईलिंगचा निर्णय असो की अन्य कोणताही,  शासनाने 75 हजार युवक-युवतींना शासकीय नोकऱ्या देण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. विविध कंपन्यांसमवेत चर्चा आणि समन्वय करून आपल्या तरूणांच्या हाताला रोजगार देण्याचे काम कौशल्य विकास विभाग करत असून आतापर्यंत दीड दोन लाख लोकांना रोजगार देण्यात आला आहे.

 

शासनाच्या या लोक कल्याणकारी योजनाचा लाभ सामान्य तळागाळातील पात्र व गरजू लाभार्थ्यांपर्यत पोहोचविण्यासाठी  ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाचे आयोजन राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात करण्यात येत आहे.  नांदेड येथेही या उपक्रमाचे आयोजन 25 जून रोजी भव्य प्रमाणात करण्यात आले होते. या उपक्रमात जिल्ह्यातील अनेक दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना एकाच ठिकाणी, एकाच छताखाली योजनांची माहिती व लाभ मिळाला.  या उपक्रमामुळे अनेक लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ, आरोग्याच्या सुविधा, रोजगाराच्या संधी, विविध आवश्यक प्रमाणपत्राचे वितरण, कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ, महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनाचा लाभ, सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनाचा लाभांचे वितरण करण्यात आले. या उपक्रमात शासनाच्या योजनाचा लाभ मिळालेल्या  लाभार्थ्यांनी शासनाप्रती समाधान व्यक्त केले.  

 

आता राज्य शासनाने सर्व नागरिकांसाठी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेवून प्रत्येक कुटूंबास 5 लाखांपर्यतचे आरोग्य संरक्षण उपलब्ध करुन दिले आहे. यामुळे नागरिकांना याचा खूप फायदा होणार असून या योजनेच्या माध्यमातून दैनंदिन आयुष्यात सामान्य नागरिकांना विविध आजारावर उपचार करताना आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागणार नाही. या निर्णयामुळे नागरिकांना आता अनेक गंभीर आजारावर मोफत उपचार घेण्यास मदत होईल. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व नागरिकांना आता प्रति कुटूंब 5 लाखांपर्यत आरोग्य संरक्षण मिळणार आहे.

 

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेत बदल व योजनेचे विस्तारीकरण करण्यात आले आहे. याबाबत 28 जुलै 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या शासन निर्णयानुसार महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत बदल करुन 1 लाख 50 हजार ऐवजी रुपयाऐवजी आता प्रति कुटूंबास 5 लाखांपर्यचे विमा संरक्षण मिळणार आहे. ही योजना राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक कुटूंब व अधिवास प्रमाणपत्रधारक कुटूंबाना लागू करण्यात आली आहे.

 

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत सध्या मुत्रपिंड शस्त्रक्रियेसाठी उपचार खर्च मर्यादा प्रति रुग्ण 2 लाख 50 हजार रुपयावरून ती आता 4 लाख 50 हजार रूपये एवढी करण्यात आली आहे. सध्या महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत 996 व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये 1209 उपचार आहेत. यापैकी मागणी नसलेले 181 उपचार वगळण्यात आले असून 328 मागणी असलेल्या नवीन उपचारांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत एकूण उपचार संख्येत 147 ने वाढ होवून उपचार संख्या 1 हजार 356 एवढी करण्यात आली आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत उपचार संख्या 360 ने वाढविण्यात येत आहे. 1356 उपचारापैकी 119 उपचार केवळ शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव ठेवले आहेत.

 

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनला या एकत्रित योजनेत अंगीकृत रुग्णालयाची संख्या 1 हजार एवढी आहे. ही योजना याआधीच महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागात लागू करुन सीमा लगतच्या महाराष्ट्रातील 8 जिल्ह्यात 140 व सीमेलगतच्या कर्नाटक राज्यातील 4 जिल्ह्यात 10 अतिरिक्त रुग्णालय अंगीकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या व्यतिरिक्त 200 रुग्णालये अंगीकृत करण्यास मान्यता देण्यात दिली आहे. आता अंगीकृत रुग्णालयाची संख्या 1 हजार 350 होईल. याशिवाय सर्व शासकीय रुग्णालये या योजनेत अंगीकृत करण्यात आले आहेत.

 

स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करुन रस्ते अपघातासाठी उपचारांची संख्या 74 वरुन 184 अशी वाढविण्यात आली आहे. यात उपचाराची खर्च मर्यादा 30 हजारावरुन प्रति रुग्ण प्रति अपघात 1 लक्ष रुपये एवढी करण्यात आली आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना 2 जुलै 2012 पासून राज्यात राबविण्यात येत आहे, तर आयुष्यमान भारत  प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही केंद्र शासनाची आरोग्य विमा योजना 23 सप्टेंबर 2018 पासून राज्यात लागू करण्यात आली. 26 फेब्रुवारी 2019 च्या शासन निर्णयान्वये आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेशी सांगड घालून दोन्ही योजना राज्यात एकत्रितपणे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सुधारित योजनेची 1 एप्रिल 2020 पासून राज्यात अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे अनेक  कुटूंबाना   दिलासा मिळणार असून नागरिकांना आता 5 लाखापर्यंत प्रतिवर्ष आरोग्य संरक्षण मिळणार आहे.   

 

अलका पाटील

उपसंपादक, 

जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड

0000

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त 6 ते 17 सप्टेंबर या कालावधीत विविध कार्यक्रमाचे आयोजन

 मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त

6 ते 17 सप्टेंबर या कालावधीत विविध कार्यक्रमाचे आयोजन

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 6 :- सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाच्यावतीने मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त 6 सप्टेंबर ते 17 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी केले आहे.

 

सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयाच्या अधिनस्त कार्यरत 16 मुला-मुलीचे मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृह  व 4 अनु.जाती शासकीय निवासी शाळेमध्ये चित्रकला, निबंध, वक्तृत्व स्पर्धा व वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे आयोजन, 7 सप्टेंबर रोजी वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत मंजूर कामांना भेटी देण्यात येणार आहेत, 8 सप्टेंबर रोजी नांदेड जिल्ह्यातील अनु. जाती व नवबौध्द घटकांच्या व मातंग  समाजाच्या वस्त्यांना भेटी देणे व त्यांना सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांची माहिती देण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. 9 सप्टेंबर रोजी रमाई आवास योजनेतून घरकूल मंजूर करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना भेटी देणे व मनोगत घेणे कार्यक्रमाचे आयोजन. 10 सप्टेंबर रोजी समान संधी केंद्रामार्फत नशामुक्त भारत अभियान अंतर्गत व्यसनमुक्त व शिष्यवृत्ती योजनांच्या माहिती संदर्भात विशेष अभियान राबविणे. 11 सप्टेंबर रोजी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये स्वच्छता अभियान कार्यक्रमाचे आयोजन. 12 सप्टेंबर रोजी तृतीय पंथी व्यक्तीना ओळखपत्र वाटप, जात वैधता प्रमाणपत्रे वाटप, ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र वाटप कार्यक्रम. 13 सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त व्याख्यान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येईल. 14 सप्टेंबर रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत मंजूर कामांना भेटी देणे. 15 सप्टेंबर रोजी शासकीय वसतिगृह व निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांशी सुसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन. 16 सप्टेंबर रोजी ज्येष्ठ नागरीकांचे आरोग्य तपासणी शिबिर व रक्तदान शिबिर व जेष्ठ नागरीकांचा सत्कार कार्यक्रम व  17 सप्टेंबर रोजी  मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन मुख्य कार्यक्रम व पारितोषिक वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे, असे समाज कल्याण कार्यालयाने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000

विशेष लेख बचतगटाच्या माध्यमातून भोकर येथील महिलांनी घेतली भरारी !

 विशेष लेख                                                                                                      दि. 5 सप्टेंबर 2023

 

बचतगटाच्या माध्यमातून भोकर येथील महिलांनी घेतली भरारी !

शासनाच्यावतीने प्रत्येक घटकासाठी विविध योजना राबविण्यावर भर देण्यात येत आहे. शायकीय योजना गरजू लाभार्थ्यांपर्यत पोहोचविण्यासाठी विविध उपक्रमाचे आयोजन केले जात आहे. सध्या राज्यात ‘शासन आपल्या दारी’ हा अभिनव उपक्रम अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. नांदेड येथे ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाचे आयोजन 25 जून रोजी करण्यात आले होते. या उपक्रमाच्या माध्यमातून एकाच ठिकाणी एकाच छताखाली शासनाच्या सर्व विभागामार्फत त्या-त्या विभागाशी संबंधित योजनेचा लाभ  जिल्ह्यातील असंख्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आला आहे.

‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमातर्गत देण्यात आलेल्या लाभार्थ्यामध्ये जिल्ह्यातील महिला लाभार्थ्यांचाही लक्षणीय सहभाग आहे. आज घडीला महिलांनी महिला बचत गटाच्या माध्यमातून विविध यशस्वी उद्योगाची उभारणी  केल्याचे आपण पाहत आहोत. उद्योग वाढीपासून ते बाजारपेठ मिळविण्यापर्यत महिला अग्रेसर राहील्या आहेत. यात शासनाच्या सर्व विभागाकडून उद्योग उभारणीसाठी योजनांच्या माध्यमातून महिलांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

अशाच प्रकारे भोकर येथील महात्मा फुले नगर मधील दिक्षाभुमी स्वयंसहाय्यता महिला बचत गटाच्या महिलांनी  दिनदयाळ अंत्योदय योजना अंतर्गत तेलाच्या घाण्याचा उद्योग उभारला आहे. तेलघाणा उद्योग उभारणीसाठी सुरुवातीला महिलांनी कर्जाचा प्रस्ताव तयार करुन बॅक ऑफ बडोदा शाखेमार्फत प्रथम कर्ज स्वरुपात 1 लक्ष रुपये कर्ज घेतले. त्या एक लाखांची परतफेड चांगल्या स्वरुपात केल्यामुळे त्यांना बँकेमार्फत द्वितीय कर्ज 3 लक्ष रुपये प्राप्त झाले. तसेच सुक्ष्म लघु अन्न प्रक्रिया योजनेअंतर्गत 4 लक्ष रुपये कर्ज प्राप्त झाले.

दिक्षाभुमी स्वयंसहाय्यता महिला बचत गटातील महिला मेहनती असून त्यांना काहीतरी नविन करण्याची इच्छा होती. महिलांची इच्छा लक्षात घेवून भोकर नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी यांनी मानव विकास कार्यक्रम विशेष योजनेअंतर्गत दिक्षाभुमी स्वयंसहाय्यता महिला बचत गटाच्या महिलांना लाकडी तेल घाणा या उद्योगासाठी 90 टक्के अनुदान स्वरुपात 5 लक्ष निधी उपलब्ध  करुन दिला. यातून महिलांनी भोकर नगर परिषद दिनदयाळ अंत्योदय राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका पहिला लाकडी घाण्याचा उद्योग उभारला. या उद्योगांच्या माध्यमातून महिलांनी उद्योग क्षेत्रात प्रगतीच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. दिक्षाभुमी स्वयंसहाय्यता महिला बचत गटामुळे प्रत्येक महिला सदस्यांना काम मिळून त्यांच्या उत्पनात भर पडली असे त्यांनी सांगितले. तसेच बचत गटातील महिलांच्या कुटूंबाला आर्थिक हातभार मिळाला याबाबत या सर्वजणीनी समाधान व्यक्त केले आहे. जिल्ह्यात अशा अनेक महिला बचत गटांनी विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून यशस्वी उद्योगांची उभारणी केली आहे.

अलका पाटील

उपसंपादक, 

जिल्हा माहिती कार्यालय,

नांदेड

00000

 

विशेष लेख ‘शासन आपल्या दारी’अभियानाने झाला आरोग्याचा जागर

 विशेष लेख                                                                                                      दि. 5 सप्टेंबर 2023

‘शासन आपल्या दारी’अभियानाने झाला आरोग्याचा जागर

राज्य शासनाच्यावतीने राज्यातील प्रत्येक घटकासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. परंतु त्या योजना गरजू पर्यत पोहोचविण्यासाठी शासनाच्यावतीने विविध उपक्रम राबविण्यावर भर देण्यात येत असतो. सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने प्रत्येक नागरिकांपर्यत त्यांच्यासाठी असलेल्या योजना त्यांच्यापर्यत पोहोचाव्यात, या हेतुने ‘शासन आपल्या दारी’ हा अभिनव उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. नांदेड जिल्ह्यातही  25 जून रोजी या अभिनव उपक्रमाचे अबचलनगर येथील मैदानावर यशस्वीपणे आयोजन करण्यात आले होते.

सर्वसामान्य माणसाला बऱ्याचवेळा त्याच्या हक्काच्या, तो ज्या योजनेला पात्र आहे त्या-त्या योजनांचे निकषही त्याला माहिती नसतात. अशावेळी राज्यातील वाडी-वसतीवर तसेच ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यत या ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून शासन पोहचले आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून अनेक गरजू लोकांना त्यांच्या हक्काच्या योजनांची माहिती देण्यात येवून अनेक लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आला आहे. या उपक्रमास जनतेचा ही उत्स्फूत प्रतिसाद मिळत असून लाखोच्या संख्येने नागरिक या कार्यक्रमास उपस्थित राहत आहेत. या उपक्रमात विविध घटकांच्या लाभार्थ्यांना एकाच ठिकाणी लाभ देण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने करण्यात येत आहे. शासन आपल्या दारी उपक्रमाच्या माध्यमातून वेगवेगळया विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या योजनाचा यात समावेश आहे.

या योजनेच्या लाभार्थ्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रीया योजनाचे महत्व अधोरेखित करणाऱ्या आहेत.

नांदेड जिल्ह्यातील आत्माराम घाटे या लाभार्थ्यांने सांगितले की, मला अनेक महिण्यापासून पोटाचा त्रास होता. मग मी नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय, विष्णुपुरी येथील दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल झालो. येथील डॉक्टरांनी माझी तपासणी केली. त्या तपासणीत माझी डावी किडणी पूर्णपणे निकामी झाल्याचे निदान झाले. निदान झाल्यामुळे किडणी काढून टाकणे गरजेचे होते. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून माझी किडणी काढून टाकण्याची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. मला आता या शस्त्रक्रियेमुळे बरे वाटत असून मला सध्या कुठलाही त्रास नसून मी पूर्वीसारखेच दैनंदिन कामे करु शकतो असे आत्मारामम घाटे या लाभार्थ्याने सांगितले.

नांदेड जिल्ह्यातील बळीरामपूर येथे राहणाऱ्या श्रीमती वाघमारे यांच्या पापणीवर गाठ आली होती. त्यांनी अनेक ठिकाणी उपचार घेतले परंतु त्यांना आजाराचे निदान होत नव्हते. परंतु शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नेत्र विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नामुळे त्यांना योग्य ते मोफत उपचार मिळाले. त्यांच्या भावना व्यक्त करताना त्यांनी सांगितले की, ‘ मला सुरुवातीला डोळयाच्या पापणीला गाठ आल्यानंतर माझ्या कुटूंबियांनी मला अनेक ठिकाणी उपचारासाठी दाखविले. परंतु नेमके आजाराचे निदान होत नव्हते तसेच त्यांना खर्च ही खूप सांगण्यात येत होता. यामुळे मी व माझे कुटुंबीय हताश झालोत. त्यानंतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नेत्र विभागात आम्ही उपचारासाठी दाखविले. तपासणीअंती वरच्या पापणीला जी गाठ आली होती ती कॅन्सरची गाठ असल्याचे निदान झाले. ही शस्त्रक्रिया डॉक्टरानी अत्याधुनिक पध्दतीने करुन पापणीचे प्रत्यारोपण केले. यामुळे माझ्या चेहऱ्यावर कुठेही विद्रुपता आली नाही जी अशा शस्त्रक्रीयेनंतर येते. शस्त्रक्रियेनंतर सूज, गाठ कमी झाली असल्याचेही श्रीमती वाघमारे यांनी सांगितले. या उपचारामुळे मी पहिल्यासारखी दैनंदिन कामकाजात कार्यरत आहे.’ याबाबत त्यांनी राज्य शासनाचे व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नेत्र विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे आभार मानले. श्रीमती वाघमारे यांची शस्त्रक्रिया महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत अगदी मोफत झाली आहे. जिल्ह्यातील प्रातिनिधीक स्वरुपातील ही दोन उदाहरणे प्रत्येक गावातील लाभ धारकांसारखीच आहेत. या योजनेत जिल्ह्यातील अनेक लाभार्थी उपचार घेत आहेत.

 

अलका पाटील

उपसंपादक, 

जिल्हा माहिती कार्यालय,

नांदेड

00000

 वृत्त क्र. २९८९

उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धेसाठी

मंडळांनी 15 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 06 : राज्य शासनाच्यावतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धेसाठी नोंदणी करण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असून राज्यातील नोंदणीकृत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी तातडीने नावनोंदणी करुन यामध्ये सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे. नावनोंदणी करण्याचा अंतिम दिनांक हा 15 सप्टेंबर, 2023 असा आहे.

            राज्यात 19 सप्टेंबर 2023 पासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवात राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना राज्य शासनाकडून पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. राज्यस्तरावर प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकांना अनुक्रमे पाच, अडीच आणि एक लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहेत. या स्पर्धेत अधिकाधिक नोंदणीकृत गणेशोत्सव मंडळांनी सहभाग नोंदवावा. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या ई- मेल आयडीवर अथवा संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात 15 सप्टेंबर 2023 पर्यंत नोंदणी करावी. स्पर्धेची अधिक माहिती आणि अर्ज htttp://pldeshpandekalaacademy.org या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करुन देण्यात आली असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे आणि पु. ल. देशपांडे कला अकादमीचे संचालक संतोष रोकडे यांनी दिली आहे.

            राज्यात सन 2022 मधील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने सन 2023 मध्ये राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना राज्य शासनाकडून पारितोषिक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य समितीकडे जिल्हास्तरीय समितीने निवड केलेल्या 44 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांपैकी वरीलप्रमाणे तीन विजेत्या गणेशोत्सव मंडळांव्यतिरिक्त उर्वरित 41 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळास राज्य शासनाकडून प्रत्येकी 25 हजार रुपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

            या पुरस्कारांसाठी निवड होणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी विविध निकष असतील. धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी केलेल्या किंवा स्थानिक पोलिसांकडे परवानगी घेतलेल्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घेतलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना सहभागी होता येईल. या स्पर्धेसाठी पर्यावरणपूरक मूर्ती, पर्यावरणपूरक सजावट (थर्मोकोल, प्लास्टिक विरहीत), ध्वनिप्रदूषण रहित वातावरण, पाणी वाचवा, मुलगी वाचवा, अंधश्रद्धा निर्मूलन आदी समाजप्रबोधन, सामाजिक सलोख्यासंदर्भातील सजावट, देखावा, स्वातंत्र्याच्या चळवळीसंदर्भात, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 350 व्या राज्याभिषेक वर्षानिमित्ताने सजावट, देखावा, गणेशोत्सव मंडळाने रक्तदान शिबिर, वर्षभर गडकिल्ले संवर्धन, पर्यावरण रक्षण, सेंद्रीय शेती, सौर ऊर्जेबद्दल जागरुकता निर्माण करणे, रुग्णवाहिका (ॲम्ब्युलन्स) चालविणे, वैद्यकीय केंद्र चालविणे आदी सामाजिक कार्य, शाळकरी व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, आरोग्य आदीबाबत केलेले कार्य, महिला, ग्रामीण भागातील वंचित घटकांच्या शैक्षणिक, आरोग्य, सामाजिक आदीबाबत केलेले कार्य, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पर्धा, पारंपरिक, देशी खेळांच्या स्पर्धा, गणेश भक्तांसाठी देत असलेल्या प्राथमिक सुविधा उदा. पाणी, प्रसाधनगृह, वैद्यकीय प्रथमोपचार, वाहतुकीस अडथळा येणार नाही, असे आयोजन, आयोजनातील शिस्त, परिसरातील स्वच्छता अशा विविध निकषांसाठी गुणांकन दिले जाणार आहे.

            विजेत्यांच्या निवडीसाठी जिल्हास्तरावर उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी या समितीचा अध्यक्ष असेल. याशिवाय या समितीत शासकीय कला महाविद्यालयातील कला प्राध्यापक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, पोलिस अधिकारी सदस्य असतील, तर जिल्हा नियोजन अधिकारी सदस्य सचिव असतील. निवड समिती प्रत्यक्ष उत्सवस्थळी भेट देतील तसेच मंडळाकडून व्हीडीओग्राफी व कागदपत्र जमा करुन घेतील. जिल्हास्तरीय समितीकडून प्रत्येक गणेशोत्सव मंडळाबाबत अभिप्रायासह गुणांकन करण्यात येईल. सदर समिती मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे या 4 जिल्ह्यातून प्रत्येकी 3 व अन्य जिल्ह्यातून प्रत्येकी 1 उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळाची शिफारस करुन त्यांची नावे सर्व कागदपत्र व्हीडीओसह राज्य समितीकडे सादर करेल.

            अधिक माहितीसाठी नोंदणीकृत गणेश मंडळांनी संपर्क क्रमांक 8169882898, 022-243122956 / 022-24365990 या क्रमांकावर कार्यालयीन वेळेत ( सकाळी 10 ते सायंकाळी 6) अथवा स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

००००

दीपक चव्हाण/विसंअ

 विशेष लेख 

या योजनेने किनवटच्या आदिवासी पालकांचे

झाले परिवर्तन 

 

ज्यांच्यासाठी योजना हाती घेतल्या आहेत त्या घटकांचा अर्थात लाभार्थ्यांचा सकारात्मक सहभाग असणे हे जबाबदार शासन पद्धतीचे एक लक्षण मानले जाते. जनतेच्या समस्यांचे प्रतिबिंब शासनाच्या योजनांमध्ये प्रतिबिंबित व्हावे, यातून आहे त्या योजना नव्या स्वरूपात नव्या बदलासह त्या-त्या नागरिकांपर्यंत पोहोचाव्यात व त्यातून समाजातील सर्व लाभधारकांचा विकास व्हावा हा उद्देश प्रगल्भ प्रशासन पद्धतीमध्ये बाळगला जातो. या उद्देशालाच अधोरेखीत करून महाराष्ट्र शासनाने “शासन आपल्या दारी” हा अभिनव उपक्रम सुरू केला. या उपक्रमाने लोकसहभागाचा उच्चांक गाठत याला लोकचळवळीत रूपांतरीत केले. यातून गावपातळी पर्यंतच्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये आत्मविश्वासासह कार्यतत्परतेची जोडही मिळाली. या उपक्रमाच्या उद्देशाला साकारणाऱ्या अनेक नाविन्यपूर्ण योजना उपक्रम विविध जिल्ह्यात सुरू झाले. नांदेड जिल्ह्यात सुरू झालेल्या अशाच एका नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची ही यशकथा.    

 

आपल्या राज्यात आदिवासी लोकसंख्या 9.4 टक्के एवढी आहे. यातील बहुतांश लोकसंख्या ही दुर्गम भागात राहते. निसर्गासोबत राहणे, निसर्गाला आपले करणे आणि निसर्गाचे रक्षण करणे ही मूल्ये धरून हा आदिवासी समाज जगत आहे. या जमातींनी आपल्या विविध चालीरीती, बोली भाषा, पारंपरिक कला व संस्कृतिक वारसा यांची आजही जोपासना सुरू ठेवली आहे. महाराष्ट्रातल्या आदिवासी जमाती पैकी, अत्यंत मागासलेल्या अशा तीन जमातींचे भारत सरकारने "PVTG (विशेषत: दुर्बल जनजातीय समूह)" असे वर्गीकरण केले आहे. त्यात तीन जमाती आहेत. माडिया गोंड, कातकरी आणि कोलाम.

 

कोलाम जमात ही नांदेड जिल्ह्यात किनवट तालुक्यात आहे. या कोलाम कुटुंब केवळ 433 एवढे असून  त्यांची एकूण लोकसंख्या ही 1 हजार 548 आहे. कोलाम हे गावच्या मुळ वसतीपासून थोडे दूर राहणे पसंत करतात. म्हणून त्यांच्या वसतीला कोलामपोड म्हणून ओळखले जाते. केंद्र व राज्य सरकारद्वारे कोलाम जमातीसाठी विविध वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभाच्या योजना राबविल्या जात आहेत.

 

किनवट येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातून कोलाम समाजासाठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि महिला सशक्तीकरणावर भर देऊन विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. कोलाम समाजात साक्षरतेचे प्रमाण इतर आदिवासींच्या तुलनेत कमी आहे. वयाच्या 14 ते 15 व्यावर्षीच मुलींचे विवाह या जमातीत लावली जातात. केंद्र शासनाने नेमका हा धागा ओळखून "आदिम कोलाम जमातीच्या मुलींना शैक्षणिक प्रवाहात टिकवून ठेवणे" यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.

 

या योजनेअंतर्गत, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किनवटतर्फे आठवी ते दहावी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या कोलाम मुलींच्या नावाने राष्ट्रीयकृत स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मध्ये प्रत्येकी 70 हजार रुपये रक्कम मुदत ठेवमध्ये गुंतविण्यात आली. युनेस्को (UNESCO) सम्मानित "कन्याश्री योजना" च्या धर्तीवर ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत ही मुदतठेवीची रक्कम व त्यावरचे जमा व्याज हे मुलींना त्यांची वयाची 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावरच मिळतील. यात मुली अविवाहित असणे आणि त्यांचे शिक्षण देखील सुरू असणे आवश्यक ठेवले आहे. यामुळे कमी वयात मुलींचे लग्न आता होणार नाहीत शिवाय त्यांना वयाच्या 18 वर्षेपूर्ण होईपर्यंत शिक्षणही घेता येईल. आता पर्यंत एकूण 36 कोलाम मुलींच्या नावे रक्कम मुदत ठेव बँकेत गुंतविण्यात आलेली आहे. वयाच्या 18 व्या वर्षी व्याजासहित अंदाजे 1 लाख रुपये या मुलींच्या नावावर होतील. ही रक्कम उच्च शिक्षण, स्वयंरोजगार किंवा विवाहासाठी नक्कीच मदतीची ठरेल.

 

आठवी ते दहावीच्या कोलाम मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवणे हे आव्हानात्मक काम आहे. स्थलांतरण, शिक्षणाबद्दलची कमी जागरुकता आणि कमी वयातील विवाहाची पद्धत यामुळे मुलींच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत होते. मुलींच्या मनामध्ये आत्मविश्वास व शिक्षणाची गोडी निर्माण करायला आणि पालकांच्या मनात लग्नाचा विचार बाजुला ठेवण्याकरिता, त्यांना इतर पर्यायही देणे आवश्यक होते. या योजनेची रक्कम भौतिक सुविधेपेक्षा मुलींना वैयक्तिक लाभ होईल यावर ही योजना राबवितांना लक्ष दिल्या गेले. 

 

शासकीय आश्रम शाळा जावरला येथे 9 वी मध्ये शिकत असलेल्या शितल रामदास आत्राम हिने या योजनेबद्दल आनंद व्यक्त केला. माझे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत लाखमोलाचा असल्याचे तिने सांगितले. मातोश्री कमलाबाई ठमके इंग्लिश स्कूल गोकुंदा येथे 14 कोलाम मुली 8 वी ते दहावी इयत्तेमध्ये शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या पालकांनी या योजनेचे स्वागत केले आहे.

 

एखादी शासकीय योजना ही तिच्या केवळ अर्थीक तरतूदीवर लहान-मोठी ठरत नाही तर त्या योजनेपाठीमागचा उद्देश हा त्या शासकीय योजनेचे मूल्य असते. समाजात ज्या परिवर्तनाची आवश्यकता आहे ते परिवर्तन या छोट्याशा योजनेतून नांदेड जिल्ह्यातील आदिवासी भागात रुजू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्र शासनाने, विशेषत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, राज्यातील आदिवासी वाड्या-पाड्यावर राहणाऱ्या आपल्या आदिवासी बांधवांना अशा नाविन्यपूर्ण योजनांची पाठराखण करून प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक सक्षमतेचा मंत्र दिला आहे. 

 

“या आदिम जमातीच्या मुलींनी शिक्षणातून जे स्वप्न आपल्या डोळ्यात साठवून ठेवले आहे, त्याला प्रत्यक्षात साकार करण्याचा हा प्रयास आहे. राज्यातील अनेक भागातील विशेषत: नंदुरबार, अक्कलकुवा, चोपडा या भागातील मुली खंबरीपणे पुढे आल्या आहेत. आदिवासी जमातीतील मुलींमध्ये मुळातच एक संयमी गुणवत्तेचा, कष्टाचा, निसर्गासोबत आव्हाने स्विकारण्याचा मजबुत बंध असतो. या योजनेतून हा बंध अधिक दृढ होईल.”

- अभिजीत राऊत, जिल्हाधिकारी नांदेड

 

 

विनोद रापतवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड

000000