रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी जिल्ह्यात पुढील आदेशापर्यंत

महामार्ग, राज्यमार्ग व इतर मार्गांवर उपोषण, धरणे, मोर्चे, रॅली आदी आयोजनावर निर्बंध

 

· जिल्हादंडाधिकारी यांचे प्रतिबंधात्मक आदेश

 

नांदेड (जिमाका) दि. 31 :- जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीय, सर्व राज्य महामार्गावर व इतर सर्व मार्गांवर वाहतूक आवा-गमन सुरळीत चालू राहण्याच्यादृष्टीने नमूद ठिकाणी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी पुढील आदेशापर्यंत उपोषणे, धरणे, मोर्चे, रॅली, रास्ता रोको, आंदोलने इत्यादी आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यास, आयोजित करण्यास प्रतिबंध केले आहे.

 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये जिल्हादंडाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी याबाबतचे आदेश निर्गमीत केले आहेत.

0000

 वृत्त 

सर्वसामान्यांच्या जीवनमानाला उध्वस्त करू नका अन्यथा कठोर कारवाई

- विशेष पोलीस महानिरीक्षक शशिकांत महावरकर

 

शांतताप्रिय लढ्यासाठी प्रशासनाही मदतीला मात्र कायदा हातात घेतल्यास कारवाई

- जिल्हादंडाधिकारी अभिजीत राऊत

 

कोणत्याही स्थितीत जाळपोळ व झुंडगिरीचे समर्थन नाही

सकल मराठा समाजाचा निर्धार

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत मराठा नेत्यांचा जिल्हा प्रशासनाला शब्द व व्यक्त केली कृतज्ञता

 

नांदेड (जिमाका) दि. 31 :- समाज विघातक जाळपोळ, कायद्याचे पालन न करणे, झुंडगिरी करणे यात सर्वांनाच भरडावे लागते. ज्या काही आजवर दंगली झालेल्या आहेत त्याचे दुष्परिणाम सर्वसामान्यांसहित सर्व समाजांनी भोगलेले आहेत. रोजचे शांततामय जीवन आणि जीवन व्यवहार जर सुरळीत चालवायचे असतील तर रस्त्यावरील समाज विघातक कृत्याचा निषेध केला पाहिजे. सकल मराठा समाजाने आजवर ज्या शांततेने आंदोलन केले त्याला जर कोणी गालबोट लावत असेल तर सकल मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींनी अशा लोकांना बाजुला करून त्यांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. शांतता व कायदा व सुव्यवस्थेला जर कोणी आव्हान देत असेल तर अशा समाजकंटकाविरूद्ध कायदेशीर बडगा आम्ही उगारून कठोर कारवाई करू, असा इशारा विशेष पोलीस महानिरीक्षक शशिकांत महावरकर यांनी दिला.

सकल मराठा समाजाच्या विविध पदाधिकाऱ्यांसमवेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, छावा प्रदेशाध्यक्ष पंजाबराव पाटील काळे, स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष माधवराव पाटील देवसरकर, छावा क्रांतीवीर सेनाचे प्रदेशाध्यक्ष राजेश मोरे, छावा जिल्हाध्यक्ष दशरथ पाटील कपाटे, संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष पाटील कोल्हे, विभागीय अध्यक्ष संकेत पाटील, सकल मराठा समाजाचे सुनिल पाटील कदम, अविनाश कदम, स्वप्नील सुर्यवंशी, संतोष माळकवठेकर, सदा पुयड, तिरूपती भगनूरे व विविध प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

समाजकंटकाविरूद्ध कठोर कारवाईचा इशारा

- जिल्हादंडाधिकारी अभिजीत राऊत

सर्वसामान्यांच्या जीविताचे रक्षण, सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण हे मूल्य आपण स्वराज्याच्या लढ्यातून घेतले आहे. या मूल्यांवरच महाराष्ट्राने आजवर वाटचाल केली आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाच्यानिमित्ताने काही ठिकाणी आजवर आपण जपलेल्या स्वराज्याच्या लढ्यातील मूल्यांवरच घाला घातल्याचे आपण पाहत आहोत. काही ठिकाणी हिंसक घटना झाल्या. या पार्श्वभूमीवर नांदेड जिल्ह्यातून शांततेचा संदेश जावा यादृष्टीने सकल मराठा समाजाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांसमवेत जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनासमवेत झालेल्या बैठकीत सकल मराठा समाजाच्या सर्व सन्माननिय सदस्यांनी समंजस भूमिका घेऊन कोणत्याही स्थितीत जाळपोळ व हिंसा करणाऱ्यांची बाजू सकल मराठा समाज घेणार नाही हे जाहीर केले आहे. त्यांच्या या भावनेचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून स्वागत करतो. शांतताप्रिय लढ्यासाठी प्रशासनाही मदतीला आहे, हे आश्वस्त केले. मात्र या शांतताप्रिय आंदोलनात समाजकंटक सामान्य जनतेला त्रास देत असतील, जाळपोळ, तोडफोड करत असतील, कायद्याचे उल्लंघन करत असतील तर अशा समाजकंटकाविरूद्ध कायद्याप्रमाणे आम्ही कठोर कारवाई करण्यासाठी तत्पर राहू असे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी स्पष्ट केले. याचबरोबर जिल्ह्यातील कोणताही मार्ग, रस्ता बंद होणार नाहीत याची दक्षता घेण्याच्या सूचना पोलीस विभागाला दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

कोणत्याही स्थितीत जाळपोळ व झुंडगिरीचे समर्थन नाही

- माधवराव पाटील देवसरकर

 

कोणतेही हिंसक वळण या आंदोलनाला कोणीही द्यायचा प्रयत्न करू नका. आपला जीवसुद्धा तेवढाच किंमती आहे. भावनिक होऊन टोकाचे पाऊल उचलणे यात आपला आत्मघात आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. काही ठिकाणी वाहनांची तोडफोड करण्यात आली. रुग्णवाहिकांची तोडफोड झाली. आजवर ज्या शांततेच्या मार्गाने सर्वांनी आंदोलन केले त्याला लागलेले हे गालबोट आहे. संपूर्ण चळवळीला अशा घटनांमुळे बदनामीला सामोरे जावे लागते. कोणत्याही स्थितीत सकल मराठा समाज हा अशा दुष्कृत्यांचे, समाज विघातक कार्याचे समर्थन करणार नाही, असे स्वाभीमानी संभाजी ब्रिगेटचे संस्थापक अध्यक्ष माधवराव पाटील देवसरकर यांनी सांगितले.

 

कोणीही कायदा हातात घेऊ नये

- पंजाबराव काळे

रस्त्यावरील जाळपोळ व आंदोलनाचा इशारा सकल मराठा समाजाने दिलेला नाही. असे जे कृत्य करणारे आहेत त्या समाजकंटकांना शांततेचा भंग करण्यासाठी, शांततेच्या मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी चिथावून दिल्याची शक्यता अधिक आहे. सर्व मराठा समाजातील तरुणांना आमचे नम्र आवाहन आहे की त्यांनी कायदा हातात घेऊन कोणतेही समाज विघातक कृत्य करू नये. कोणीही रस्त्यावर टायर जाळणे, रस्ता आडवणे असे कृत्य करू नये, असे आवाहन आखील भारतीय छावा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष पंजाबराव काळे यांनी केले. याचबरोबर बालाजी इंगळे, स्वप्नील पाटील तळणीकर, संतोष माळकोटीकर यांनी आपल्या भावना या बैठकीत व्यक्त केल्या.

 

समाजकंटकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची मागणी

- संकेत पाटील

शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनाला काही व्यक्ती गालबोट लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सकल मराठा समाज हा रस्त्यावर विध्वंस करणाऱ्या, जाळपोळ करणाऱ्या कोणत्याही व कोणाच्याही कृत्याचे समर्थन करीत नाही. अशा समाजकंटकांना वेळीच वटनीवर आणण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करा, अशी आमची मागणी असल्याचे संभाजी बिग्रेड नांदेड विभागीय अध्यक्ष संकेत पाटील यांनी या बैठकीत केली.

000000

 दहावी-बारावी परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या

विद्यार्थ्यांना अतिविलंब शुल्काने अर्ज करण्याची सुविधा

नांदेड (जिमाका) दि. 31:- महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र इयत्ता दहावी व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इयत्ता बारावी परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना फॉर्म नंबर 17 भरुन खाजगी विद्यार्थी म्हणून नाव नोंदणी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करण्यासाठी अतिविलंब शुल्काने 7 नोव्हेंबर 2023 पर्यत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

 

फेब्रुवारी-मार्च 2024 मध्ये होणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इयत्ता बारावी व माध्यमिक शालांत परीक्षा प्रमाणपत्र इयत्ता दहावी परीक्षेस खाजगी रित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने विलंब व अतिविलंब शुल्काने स्विकारण्याचा कालावधी 15 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोंबर 2023 निश्चित करण्यात आला होता. खाजगीरित्या इयत्ता 10 वी इयत्ता 12 वी साठी प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नावनोंदणी अर्ज अतिविलंब शुल्काने ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारणाच्या अंतिम मुदतवाढीच्या तारखा पुढीलप्रमाणे आहेत.

अतिविलंब शुल्कासह निर्धारित अंतिम मुदत याप्रमाणे आहे. माध्यमिक शाळांनी/कनिष्ठ महाविद्यालयांनी अति विलंब शुल्क रु. 20/- प्रती विद्यार्थी प्रतीदिन स्विकारुन विभागीय मंडळाकडे ऑनलाईन पध्दतीने नाव नोंदणी अर्ज भरावयाच्या तारखा बुधवार दिनांक 1 नोव्हेंबर 2023 ते मंगळवार 7 नोव्हेंबर 2023 पर्यत भरावयाचा आहेत. खाजगी विद्यार्थ्यांनी इयत्ता दहावी ते इयत्ता बारावीसाठी नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीनेच भरावयाचे आहेत. त्यामुळे कोणाचाही ऑफलाईन अर्ज स्विकारला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी खालील संकेतस्थळाचा वापर करावा. अर्ज भरण्यासाठीच्या सूचना संकेतस्थळावर मराठी / इंग्रजीमधून उपलब्ध आहेत. त्या वाचून अर्ज भरण्यास सुरुवात करावी. संकेतस्थळ इयत्ता दहावीसाठी http://form17.mh-ssc.ac.in , इयत्ता बारावीसाठी http://form17.mh-hsc.ac.in हे आहे.

विद्यार्थ्यांने अर्ज भरण्याकरिता शाळा सोडल्याचा दाखला (मूळ प्रत) नसल्यास द्वितीय प्रत व प्रतिज्ञापत्र, आधारकार्ड, स्वत:चा पासपोर्ट आकारातील फोटो स्वत:जवळ ठेवावा. ऑनलाईन अर्ज भरताना सदर कागदपत्रे स्कॅन करुन अपलोड करावयाची आहेत. कागदपत्रे स्कॅन करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी स्कॅनर/ मोबाईलद्वारे कागदपत्रांचे फोटो काढून ते अपलोड करावेत. विद्यार्थ्यांचा मोबाईल क्रमांक व ई-मेल आयडी पुढील संपर्कासाठी अनिवार्य आहे. संपूर्ण अर्ज भरुन झाल्यावर भरलेल्या अर्जाची प्रत विद्यार्थ्यांला त्याने अर्जात नमूद केलेल्या ई-मेल वर पाठविली जाणार आहे. तसेच या संपूर्ण भरलेल्या अर्जाची प्रिंटआऊट, शुल्क पावती व हमीपत्र यासह दोन प्रतीत काढून घ्यावी. विद्यार्थ्यांनी अर्ज, ऑनलाईनन नाव नोंदणी शुल्क जमा केल्याबाबत पोचपावतीच्या दोन छायाप्रती व मुळ कागदपत्रे नावनोंदणी अर्जावर नमूद केलेल्या माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये विहित मुदतीत जमा करावयाची आहे. खाजगी विद्यार्थ्यांसाठी नाव नोंदणी शुल्काचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. इयत्ता दहावीसाठी 1 हजार रुपये नोंदणी शुल्क + शंभर रुपये प्रक्रिया शुल्क + अतिविलंब शुल्क, इयत्ता बारावीसाठी सहाशे रुपये नोंदणी शुल्क + शंभर रुपये प्रक्रिया शुल्क + अतिविलंब शुल्क राहिल.         ( अतिविलंब शुल्क नमूद केल्याप्रमाणे शुल्क भरण्यात यावे. )

 

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता दहावी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खाजगी विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी ऑनलाईन होणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यास त्यांच्या पत्त्यानुसार व त्याने निवडलेल्या माध्यमनिहाय माध्यमिक शाळांची यादी दिसेल. त्यापैकी पुर्वीची शाळा किंवा पत्तयानुसार व त्याने निवडलेल्या माध्यमिक शाळाची निवड विद्यार्थ्यांना करावयाची आहे.   या माध्यमिक शाळेने प्रकल्प, प्रात्यक्षिक परीक्षा, तोंडी परीक्षा, अंतर्गत मूल्यमापन, श्रेणी विषयासंदर्भातील कामकाज करावयाचे आहे. याबाबत सर्व माध्यमिक शाळांना विभागीय मंडळानी मार्गदर्शन करावे. या वर्षापासून संपर्क केंद्र पध्दत बंद करण्यात आली असल्याने मान्यताप्राप्त सर्व शाळांमधून खाजगी अर्ज स्विकारणे अनिवार्य आहे. याची सर्व मान्यताप्राप्त शाळांनी नोंद घ्यावी व उचित कार्यवाही करावी.

 

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता बारावी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खाजगी विद्यार्थ्यांनी नाव नोंदणी ऑनलाईन करावयाची आहे. नावनोंदणी करताना विद्यार्थ्यांचा पत्ता व त्यांने निवडलेली शाखा व माध्यम निहाय त्यास कनिष्ठ महाविद्यालयाची यादी दिसेल. त्यामधील विद्यार्थ्यांची शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालय किंवा पत्त्यानुसार सर्वात जवळच्या शाळेची/कनिष्ठ महाविद्यालयाची  निवड विद्यार्थ्यांने करावयाची आहे. या कनिष्ठ महाविद्यालय द्वारा परीक्षा अर्ज, प्रकल्प, प्रात्यक्षिक / तोंडी श्रेणी परीक्षा द्यावयाच्या आहेत. याबाबत सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांना विभागीय मंडळांनी मार्गदर्शन करावे.

 

इयत्ता दहावी व बारावी- 2023 खाजगी विद्यार्थी फॉर्म नं. 17 ऑनलाईन नाव नोंदणी शुल्क ऑनलाईन पध्दतीने जसे डेबिट कार्ड, क्रिडिट कार्ड, युपीआय, नेट बँकिंगद्वारे भरणे अनिवार्य राहील. ऑनलाईन पध्दतीने शुल्क जमा केल्यानंतर विद्यार्थ्याला पोचपावती प्राप्त होईल. ही पोचपावती स्वत:जवळ ठेवून त्याच्या दोन छायाप्रती माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयास देण्यात याव्यात. तसेच एकदा नाव नोंदणी अर्ज सादर केल्यानंतर कोणत्याही कारणास्तव नाव नोंदणी शुल्क विद्यार्थ्यांला परत केले जाणार नाही. तसेच नाव नोंदणी अर्जात दुरुस्ती करावयाची ( उदा. माध्यम, शाखा, माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय अथवा अन्य कारणास्तव) असल्यास विद्यार्थ्यास पुन:श्च नाव नोंदणी शुल्क जमा करावे लागेल याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.

 

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना खाजगीरित्या प्रविष्ट व्हायचे असेल तर त्यांनी त्यांच्या दिव्यांगत्वाचे जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या / प्राधिकृत केलेल्या रुग्णालयाच्या प्रमाणपत्राची छायाप्रत प्रमाणित करुन अर्जासोबत सादर करावी व आवश्यकतेनुसार विभागीय मंडळ, माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, यांच्याकडून माहिती प्राप्त करुन घ्यावी. ऑनलाईन अर्ज भरतांना कोणतीही तांत्रिक अडचण आल्यास कार्यालयीन वेळेत दूरध्वनी क्र. 020-25705207/25705208/25705271 वर संपर्क साधावा. विद्यार्थ्यांना नावनोंदणी प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्यात येणार आहे याची नोंद घ्यावी. तसेच विद्यार्थ्यांनी अर्जासोबत छाननीसाठी दिलेली मूळ कागदपत्रे माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून निर्धारित कालावधीनंतर परत घेवून जाण्याची दक्षता घ्यावी. पात्र विद्यार्थ्यांना नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी परीक्षेची आवेदनपत्रे मंडळाने विहीत केलेल्या कालावधीत परीक्षा शुल्कासह भरणे आवश्यक आहे, याची नोंद विद्यार्थ्यांनी घ्यावी. इय्यता दहावी व बारावी खाजगी विद्यार्थी नावनोंदणी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी 7 नोव्हेंबर 2023 ही अंतिम मुदत आहे. यानंतर कोणत्याही कारणास्तव मुदतवाढ देण्यात येणार नाही याची सर्व विद्यार्थी, पालक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य व संबंधित घटकांनी नोंद घेवून दिलेल्या कालावधीतच फॉर्म भरणे बंधनकारक राहील यांची नोंद घ्यावी, असे आवाहन लातूर विभागीय मंडळाच्या विभागीय सचिव यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

0000

 

 गर्भवती महिलांनी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेचा लाभ घ्यावा

-         मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल

·         गर्भवतींना पाच हजार रुपये, जिल्ह्यात नोंदणी सुरू

नांदेड (जिमाका) दि. 31 :- प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना' गर्भवती महिलांसाठी उपयुक्त असून, आता त्यांना पाच हजारांचे अनुदान दोन टप्प्यात मिळणार आहे. नवीन संगणक प्रणालीवर या योजनेची नोंदणी सुरू झाली आहे. या योजनेचा लाभ गर्भवती महिलांना लवकरच मिळणार आहे. पहिल्यावेळी पाच हजारांचे अनुदान दोन टप्प्यातच मिळणार आहे. तर दुसरी मुलगी झाल्यास सहा हजार रुपये देण्यात येत आहेत. तरी जिल्ह्यातील गर्भवती महिलांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी केले आहे.

 

केंद्र शासनाकडून गर्भवती मातांसाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना' राबविण्यात येत आहे. गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना कामाची भरपाई मिळावी म्हणून ही योजना राबविली जाते. याचा लाभ दरवर्षी देशातील लाखो महिलांना होतो. नांदेड जिल्ह्यातील गर्भवती महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. मात्र, यावर्षीच्या २८ मार्चला याबाबतची संगणक प्रणाली बंद झाली होती. त्यामुळे गर्भवती महिलांकडून अर्ज भरून घेण्यात येत होते. आता गेल्या महिन्यापासून नवीन संगणक प्रणाली सुरू झाली आहे. आता गर्भवती महिलांनी नोंदणी केल्यानंतर त्यांना या योजनेचा लाभ लवकरच मिळणार आहे.

दुसरे अपत्य मुलगी झाल्यास मिळणार सहा हजार

दुसरे अपत्य हे मुलगी झाल्यास या योजनेंतर्गत सहा हजार रुपये मिळतात.एका टप्प्यातच ही मदत दिली जाते. त्यासाठी बाळाचे 14 आठवड्यांपर्यंतचे लसीकरण आणि जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

जिल्ह्यात 1 हजार 284 महिलांची नोंदणी

नवीन संगणक प्रणाली 8 ऑगस्टला सुरू झाली. तेव्हापासून जिल्ह्यातील गर्भवती महिलांनी नोंदणी केलेली संख्या 1 हजार 284 झाली आहे. यामध्ये पहिल्या बाळंतपणाच्या 938  तर दुसऱ्या वेळी मुलगी झालेल्या 346 लाभार्थी महिलांनी नोंदणी केलेली आहे.

दोन टप्प्यात मिळणार पाच हजार

या योजनेंतर्गत पूर्वी तीन टप्प्यात मदत दिली जायची. आता दोन टप्प्यात देण्यात येत आहे. पहिल्यांदा अपत्य झाल्यास पाच हजार रुपये देण्यात येतात. गर्भवती महिलेला सहा महिन्यांच्या आत तीन हजार रुपये दिले जातात. तर बाळाचं 14 आठवड्यापर्यंत लसीकरण झाल्यानंतर दोन हजारांची मदत दुसऱ्यांदा दिली जाते.

लाभार्थीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

(पुढीलपैकी एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्यक)

 

निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असावे, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती महिला, ज्या महिला 40 टक्के किंवा पूर्णतः दिव्यांग आहेत अशा महिला, बीपीएल शिधापत्रिकाधारक महिला, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेंतर्गत महिला लाभार्थी, ई श्रम कार्डधारक महिला, किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी महिला, मनरेगा जॉब कार्डधारक महिला, गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका /अंगणवाडी मदतनीस /आशा कार्यकर्ती यापैकी एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्यक आहे. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना गर्भवती महिलासाठी उपयुक्त ठरत आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त महिलांनी या योजनेत ऑनलाईन नोंदणी करावी, असे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000

 

 एमएसएमई क्षेत्राबाबत 1 नोव्हेंबर रोजी आयोजित कार्यशाळा तुर्तास रद्द

 

नांदेड (जिमाका) दि. 31 :- जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत एमएसएमई क्षेत्र व शासनाची धोरणे व उपक्रम याबाबत 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी हॉटेल चंद्रलोक, महाराणा प्रताप चौक, नांदेड येथे कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. काही अपरिहार्य कारणास्तव ही कार्यशाळा पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. संबंधितानी यांची नोंद घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अमोल इंगळे यांनी केले आहे.

0000

 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेत अर्ज करण्याचे आवाहन

·         अन्न प्रक्रीया उद्योग उभारणीसाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान

·         जिल्ह्यात एकूण 11 कोटी 67 लाख रुपयांच्या एकूण 146 प्रकल्पांना मंजूरी

 

नांदेड (जिमाका) दि. 31 :- कृषी विभागामार्फत आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सन 2021-22 ते 2024-25 या 5 वर्षांच्या कालावधीत राज्य व केंद्र शासनाच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आहे. ही योजना असंघटीत व अनोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया उद्योगाकरिता आहे. सद्यस्थितीत वैयक्‍तिक सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजकांनी एमआयएस पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा. गट लाभार्थ्यांना ऑफलाईन पध्दतीने जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयास अर्ज निश्चित केलेल्या एक जिल्हा एक उत्पादनासाठी करता येतील. अर्जा संबंधी माहिती www.mofpi.nic.in व पीएमएफएमई या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी (02462-284252) या दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. तसेच जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी, शेतकरी कंपन्या, उत्पादन संस्था यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी केले आहे.

 

जिल्ह्यात प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उदयोग उन्नयन योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी, शेतकरी कंपन्या, उत्पादन संस्था, स्वयंसहायता गटांनी  उद्योग सुरु केले आहे. सध्या नांदेड जिल्ह्यात एकूण 11 कोटी 67 लाख रुपयांच्या एकूण 146 प्रकल्पांना मंजूरी मिळाली आहे. यात विविध शेतकरी व बेरोजगार युवकांनी लाभ घेतला आहे अशी माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी कार्यालयाने  दिली आहे.

 

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. पारंपारिक, स्थानिक उत्पादनांना या योजनेतून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. नाशवंत फळ पिके, कोरडवाहू पिके, भाजीपाला, अन्नधान्ये, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मसाला पिके इत्यादीवर आधारित उत्पादने, दुग्ध व पशु उत्पादने, सागरी उत्पादने, मांस उत्पादने, वन उत्पादने इत्यादी उत्पादनांचा यामध्ये समावेश आहे. वैयक्तिक लाभार्थी, बेरोजगार युवक-युवती, महिला, स्वयंसहायता गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, अशासकीय संस्था या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून वैयक्तिक लाभार्थ्यांना प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातील स्वयंसहायता गट, उत्पादक सहकारी संस्था यांना सामान्य पायाभूत सुविधा व भांडवली गुंतवणुकीसाठी बँक कर्जाशी निगडीत एकूण प्राप्त प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 3 कोटी अनुदान दिले जाते. या योजने अंतर्गत अन्न पक्रिया उद्योगासाठी सामाईक पायाभुत सुविधा केंद्रा करिता 35 टक्के अनुदान, ब्रॅडींग व मार्केटिंगसाठी एकूण खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता गटांना बीज भांडवल लहान उपकरणे खरेदीसाठी 40 हजार प्रती सभासद (4 लाख) रुपयांपर्यत अनुदान देय राहील.

 

वैयक्तिक मालकीच्या सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी 146 प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या सर्व प्रकल्पांची एकूण किंमत 11 कोटी 67 लाख 81 हजार 405 रुपये आहे. यामध्ये बँकाकडून 8 कोटी 49 लाख 89 हजार 617 रुपये कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून 4 कोटी 77 हजार 317 रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. या माध्यमातून लसूण, अद्रक पेस्ट, चिप्स, मसाले, दाळी, तेलघाणा, पापड, शेवया, चिक्की, दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती, गुळ उद्योग इत्यादी सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग जिल्ह्यात उभारण्यात आले आहे. तसेच या योजने अंतर्गत रोजगार निर्मितीसाठी जिल्हास्तरावर लाभार्थ्यांना पाठपुरावा/ हाताळणी सहाय्य देण्यासाठी जिल्हा संसाधन व्यक्ती (District Resource Person) यासाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत तसेच इच्छुक उमेदवारांनी जिअकृअ कार्यालय नांदेड येथे विचारणी करून या पदासाठी पात्रतेचा निकष पाहून या पदासाठी अर्ज सादर करता येतील असे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000