प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेत अर्ज करण्याचे आवाहन

·         अन्न प्रक्रीया उद्योग उभारणीसाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान

·         जिल्ह्यात एकूण 11 कोटी 67 लाख रुपयांच्या एकूण 146 प्रकल्पांना मंजूरी

 

नांदेड (जिमाका) दि. 31 :- कृषी विभागामार्फत आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सन 2021-22 ते 2024-25 या 5 वर्षांच्या कालावधीत राज्य व केंद्र शासनाच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आहे. ही योजना असंघटीत व अनोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया उद्योगाकरिता आहे. सद्यस्थितीत वैयक्‍तिक सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजकांनी एमआयएस पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा. गट लाभार्थ्यांना ऑफलाईन पध्दतीने जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयास अर्ज निश्चित केलेल्या एक जिल्हा एक उत्पादनासाठी करता येतील. अर्जा संबंधी माहिती www.mofpi.nic.in व पीएमएफएमई या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी (02462-284252) या दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. तसेच जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी, शेतकरी कंपन्या, उत्पादन संस्था यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी केले आहे.

 

जिल्ह्यात प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उदयोग उन्नयन योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी, शेतकरी कंपन्या, उत्पादन संस्था, स्वयंसहायता गटांनी  उद्योग सुरु केले आहे. सध्या नांदेड जिल्ह्यात एकूण 11 कोटी 67 लाख रुपयांच्या एकूण 146 प्रकल्पांना मंजूरी मिळाली आहे. यात विविध शेतकरी व बेरोजगार युवकांनी लाभ घेतला आहे अशी माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी कार्यालयाने  दिली आहे.

 

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. पारंपारिक, स्थानिक उत्पादनांना या योजनेतून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. नाशवंत फळ पिके, कोरडवाहू पिके, भाजीपाला, अन्नधान्ये, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मसाला पिके इत्यादीवर आधारित उत्पादने, दुग्ध व पशु उत्पादने, सागरी उत्पादने, मांस उत्पादने, वन उत्पादने इत्यादी उत्पादनांचा यामध्ये समावेश आहे. वैयक्तिक लाभार्थी, बेरोजगार युवक-युवती, महिला, स्वयंसहायता गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, अशासकीय संस्था या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून वैयक्तिक लाभार्थ्यांना प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातील स्वयंसहायता गट, उत्पादक सहकारी संस्था यांना सामान्य पायाभूत सुविधा व भांडवली गुंतवणुकीसाठी बँक कर्जाशी निगडीत एकूण प्राप्त प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 3 कोटी अनुदान दिले जाते. या योजने अंतर्गत अन्न पक्रिया उद्योगासाठी सामाईक पायाभुत सुविधा केंद्रा करिता 35 टक्के अनुदान, ब्रॅडींग व मार्केटिंगसाठी एकूण खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता गटांना बीज भांडवल लहान उपकरणे खरेदीसाठी 40 हजार प्रती सभासद (4 लाख) रुपयांपर्यत अनुदान देय राहील.

 

वैयक्तिक मालकीच्या सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी 146 प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या सर्व प्रकल्पांची एकूण किंमत 11 कोटी 67 लाख 81 हजार 405 रुपये आहे. यामध्ये बँकाकडून 8 कोटी 49 लाख 89 हजार 617 रुपये कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून 4 कोटी 77 हजार 317 रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. या माध्यमातून लसूण, अद्रक पेस्ट, चिप्स, मसाले, दाळी, तेलघाणा, पापड, शेवया, चिक्की, दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती, गुळ उद्योग इत्यादी सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग जिल्ह्यात उभारण्यात आले आहे. तसेच या योजने अंतर्गत रोजगार निर्मितीसाठी जिल्हास्तरावर लाभार्थ्यांना पाठपुरावा/ हाताळणी सहाय्य देण्यासाठी जिल्हा संसाधन व्यक्ती (District Resource Person) यासाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत तसेच इच्छुक उमेदवारांनी जिअकृअ कार्यालय नांदेड येथे विचारणी करून या पदासाठी पात्रतेचा निकष पाहून या पदासाठी अर्ज सादर करता येतील असे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000