Sunday, October 25, 2026

 वृत्त क्रमांक

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीसाठी सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही-जिल्हाधिकारी

 

  • आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करा
  • नियमबाह्य वसुली करणाऱ्या वित्तीय संस्थांवर फौजदारी कारवाईचा इशारा

 

नांदेड, दि. 25 : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी व अन्य कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी कर्जवसुली करताना स्मॉल फायनान्स, मायक्रोफायनान्स व इतर खासगी वित्तीय संस्थांनी कोणत्याही प्रकारची सक्ती, धमकी किंवा बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करू नये. तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी आज आयोजित बैठकीत दिले.

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी व कर्जदार आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असताना वित्तीय संस्थांच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याशी सौजन्यपूर्ण व संवेदनशील वर्तन करावे. कर्जवसुलीसाठी मानसिक त्रास देणे, अपमानास्पद वर्तन करणे, धमकावणे, हिंसाचार करणे, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचा वापर करणे तसेच सीबील स्कोर खराब करण्याची भीती दाखवून दबाव आणणे, अशा बेकायदेशीर किंवा नियमबाह्य कृती कोणत्याही परिस्थितीत सहन केल्या जाणार नाहीत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

नियमबाह्य वसुली करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई

स्मॉल फायनान्स, मायक्रोफायनान्स व इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्जवसुलीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास पोलीस प्रशासन व जिल्हा प्रशासनामार्फत संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. यापुढे नियमबाह्य वसुलीच्या प्रकरणांत कोणतीही पूर्वसूचना देऊन कारवाईची संधी देण्याची अपेक्षा न ठेवता, लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार तातडीने कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही बैठकीत देण्यात आला.

क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी नियमित देखरेख ठेवावी

क्षेत्रीय स्तरावर तहसीलदार, सहाय्यक निबंधक/संबंधित दुय्यम निबंधक सहकार अधिकारी यांनी स्थानिक पोलीस प्रशासनाच्या समन्वयाने स्मॉल फायनान्स, मायक्रोफायनान्स व इतर वित्तीय संस्थांच्या कर्जवसुलीच्या व्यवहारांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. अनधिकृत वसुली, कर्जदारांना धमकावणे आणि इतर संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास त्यांची तातडीने पडताळणी करून संबंधित कायद्यांनुसार आवश्यक कारवाई करावी. अशा प्रकरणांचा नियमित आढावा घेऊन केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले.

शेतकऱ्यांचा सन्मान व कायद्याचे पालन अनिवार्य

सर्व वित्तीय संस्थांनी कर्जवसुली करताना लागू नियमांचे पालन करणे, कर्जदारांच्या सन्मानाचे व कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या दबावाच्या तंत्रांचा वापर टाळणे बंधनकारक आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शेतकरी व सर्वसामान्य कर्जदारांना त्रास देणाऱ्या संस्थांविरुद्ध प्रशासन कठोर भूमिका घेणार असून, नियमभंग करणाऱ्यांची कोणतीही गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी या बैठकीत दिला.

या बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड, अपर पोलीस अधीक्षक सुरज गुरव, सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक शाहूराज हिरे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक बी. जी. सोनकांबळे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

****** 













 वृत्त क्रमांक

कापूस उत्पादकता अभियानांतर्गत नांदेड जिल्ह्यास 114 कापूस कुट्टी यंत्रांचे उद्दिष्ट

 

  • वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट व सहकारी संस्थांनी महाडीबीटी संकेतस्थळावर अर्ज करण्याचे आवाहन


नांदेड, दि. 25: सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र पुरस्कृत ‘कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती)’ योजनेअंतर्गत कापूस कुट्टी यंत्र (कॉटन श्रेडर) उपलब्ध करून देण्यासाठी महाडीबीटी संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. कापूस शेतीत यांत्रिकीकरणाला चालना देण्याच्या उद्देशाने या घटकाचा प्रथमच योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. नांदेड जिल्ह्यासाठी एकूण 114 यंत्रांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

या योजनेचा लाभ वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांना घेता येणार आहे. केंद्र शासनाने या अभियानाला पुढील पाच वर्षांसाठी मान्यता दिली असून, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या धर्तीवर या घटकाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना यंत्राच्या किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 75 हजार रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना यंत्राच्या किमतीच्या 40 टक्के किंवा कमाल 60 हजार रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान मिळणार आहे.

महाडीबीटी संकेतस्थळावर ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यामुळे इच्छुक शेतकरी व पात्र संस्थांनी विलंब न करता https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin या महाडीबीटी संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत. कापूस उत्पादनात वाढ करणे, पीक अवशेषांचे योग्य व्यवस्थापन करणे आणि आधुनिक कृषी यंत्रांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे या उद्देशाने ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

जिल्ह्यातील अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

******

 वृत्त क्रमांक                                                                    

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना रब्बी ज्वारीचा आधार!

 

  • नांदेड जिल्ह्यासाठी 5 हजार 240 बियाणे मिनिकिटांचे उद्दिष्ट
  • महाडीबीटी संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन

 

नांदेड, दि.25 : जिल्ह्यात कमी पर्जन्यमान आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतीचे अर्थकारण अडचणीत आले असताना, रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने सुधारित रब्बी ज्वारी बियाणे मिनिकिट वितरण योजना हाती घेतली आहे. कमी पाण्यात उत्पादन देणारे तसेच जनावरांसाठी दर्जेदार चारा उपलब्ध करून देणाऱ्या ज्वारी पिकाखालील क्षेत्रात वाढ करण्याच्या उद्देशाने सन 2026-27 या वर्षासाठी नांदेड जिल्ह्याला 5 हजार 240 बियाणे मिनिकिटांचे उद्दिष्ट मंजूर करण्यात आले आहे.

केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी जिल्ह्याला एकूण 209.60 क्विंटल बियाण्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. प्रत्येक मिनिकिटमध्ये चार किलो प्रक्रिया केलेले सुधारित वाणाचे ज्वारी बियाणे, जैविक खताची पाकिटे आणि पीक लागवड तंत्रज्ञानाची माहिती देणारे माहितीपत्रक समाविष्ट असणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सुधारित वाणाच्या बियाण्यांचा लाभ मिळण्यासोबतच जनावरांसाठी चारा उपलब्धतेलाही हातभार लागणार आहे.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांची निवड महाडीबीटी संकेतस्थळावर ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे इच्छुक शेतकऱ्यांनी विलंब न करता https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin या महाडीबीटी संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज नोंदणी करावी. निवड झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना 10 नोव्हेंबर 2026 पूर्वी नियोजनबद्ध पद्धतीने बियाणे मिनिकिटांचे वितरण करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी वेळेत पेरणीचे नियोजन करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

******

  वृत्त क्रमांक दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीसाठी सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही - जिल्हाधिकारी   आरबीआयच्या मार्गदर्शक सू...