#कर्जमुक्तीयोजना

#महाकर्जमुक्ती

#शेतकरी

#महाराष्ट्रशासन

#कृषीयोजना

 

वृत्त क्रमांक 

87 नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) अंतर्गत सर्वसमावेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

नांदेड दि. २६ जून:- डॉ. शंकरराव चव्हाण प्रेक्षागृह, स्टेडियम परिसर, नांदेड येथे  काल 25 जून रोजी 087 नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघ अंतर्गत विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रमाशी संबंधित सर्व सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) तसेच BLO पर्यवेक्षक यांचे सविस्तर प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या संपन्न झाले.

सदर प्रशिक्षण सकाळ व दुपार अशा दोन सत्रांमध्ये आयोजित करण्यात आले होते. सकाळच्या सत्रात सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले, तर दुपारच्या सत्रात राजकीय पक्षांचे सन्माननीय प्रतिनिधी, सर्व BLA, तसेच रास्त भाव दुकानदार, अंगणवाडी सेविका, पोलीस पाटील, ग्राम रोजगार सेवक इत्यादी घटकांचा सहभाग होता.

या प्रशिक्षणामध्ये विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत (SIR) मतदारांना गणना फॉर्म (Enumeration Form) वाटप करणे, फॉर्म भरून घेणे, परत संकलित करणे तसेच त्याचे डिजिटायझेशन करणे या प्रक्रियेबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

सदर प्रशिक्षणाचे सविस्तर मार्गदर्शन मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, नांदेड डॉ. सचिन खल्लाळ तसेच सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा तहसीलदार संजय वारकड यांनी केले. प्रशिक्षणाचे नियोजन नितेशकुमार बोलोलु, सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा नायब तहसीलदार (निवडणूक), तहसील कार्यालय नांदेड यांनी केले.

या प्रशिक्षणास सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपायुक्त, नांदेड महानगरपालिका नितीन गाढवे, अधीक्षक विष्णू सानप, उपअभियंता श्री. शेख महबूब, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी माधव सलगर, उपअभियंता सूरज स्वामी, उपअभियंता अविनाश शिंगारे, गटविकास अधिकारी प्रवीण सुरडकर, शिक्षणाधिकारी दिलीप बनसोडे, नायब तहसीलदार अशोक मोकळे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी श्रीमती सुनीता वानखेडे तसेच निवडणूक शाखेतील कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

महत्त्वाचे निर्देश

मतदारांनी Enumeration Form वर आपला सध्याचा स्पष्ट पासपोर्ट फोटो चिकटविणे आवश्यक आहे. तसेच मॅपिंग न झालेल्या मतदारांनी गणना फॉर्म सोबत व प्रत्यक्ष  सुनावणीदरम्यान खालील 12 पैकी कोणताही एक पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे:

1. जन्म दाखला

2. पासपोर्ट

3. इ. 10 वी चे शैक्षणिक प्रमाणपत्र

4. रहिवास प्रमाणपत्र

5. जात प्रमाणपत्र

6. शासकीय / सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतन ओळखपत्र

7. राज्य / स्थानिक प्राधिकरणाची कुटुंब नोंदवही

8. शासनाने दिलेले जमीन किंवा घर वाटप प्रमाणपत्र

9. वन हक्क प्रमाणपत्र

10. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा पुरावा

11. बँक / टपाल / जीवन विमा महामंडळ किंवा शासनाने 01 जुलै 1987 पूर्वी दिलेले ओळखपत्र / प्रमाणपत्र

12. आधार कार्ड (ओळखपत्र पुरावा म्हणून स्वीकारले जाईल)

मतदार यादी कार्यक्रम वेळापत्रक

ही मतदार यादी 01.10.2026 या अर्हता दिनांकावर आधारित असणार आहे. त्यानुसार कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे राहील:

- 30 जून 2026 ते- 29 जुलै 2026 पर्यंत: घरोघरी गणना फॉर्म वाटप करून घर भेटी देऊन फॉर्म संकलन

- 29 जुलै 2026 पर्यंत: मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण

- 05 ऑगस्ट 2026: प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धी

- 05 ऑगस्ट 2026 ते 04 सप्टेंबर 2026: दावे व हरकती स्वीकारणे

- 05 ऑगस्ट 2026 ते 03 ऑक्टोबर 2026: दावे व हरकतींची सुनावणी घेऊन दावे निकाली काढणे.

- 07 ऑक्टोबर 2026: अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धी

हा संपूर्ण उपक्रम मतदार यादी अधिक अचूक, पारदर्शक व अद्ययावत करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत असून निवडणूक प्रक्रियेत कार्यक्षमता वाढविण्यास मदत करेल.

००००००

विशेष लेख :

 दि. 26 जून, 2026 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी !* 

भारत हा कृषिप्रधान देश असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्वाचा घटक आहे. महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेर राहणाऱ्यांना उपजीविका देण्याचे काम हा महत्वपूर्ण घटक करतो. म्हणूनच शेती हा घटक अन्न सुरक्षा,रोजगार आणि ग्रामीण विकासामध्ये महत्वाची भूमिका बजावतो. 

मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सतत होणारे हवामान बदल, जमीन आणि पाण्याची टंचाई, बियाणे आणि खतांवरील वाढता खर्च आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यामुळे शेतीसमोर अनेक आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राज्य शासन अनेक उपाययोजना करत असते जसे की, शेतीचे उत्पादन वाढविणे, हवामान बदलास अनुकूल आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे, सिंचन व्यवस्था आणि जलसंधारणात सुधारणा करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे. याशिवाय शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी प्रोत्साहित करणे, शेतकरी गटांना बळकट करणे आणि बाजारपेठ उपलब्धतेत सुधारणा आणणे यासारखेही प्रयत्न केले जात आहेत.

मात्र आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी गेली काही वर्षे अनेक नैसर्गिक व आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, कधी गारपीट यामुळे शेतपिकांचे प्रचंड प्रमाणावर नुकसान होत आहे. या सगळ्याचा परिणाम अनेकदा वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून राबविण्यात येणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना महत्त्वाची ठरते. शेतकरी कर्जमुक्ती योजना म्हणजे शेतकऱ्यांनी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची संपूर्ण किंवा अंशतः माफी. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होतो, आणि त्यांना नव्याने शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळते. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या मानसिक तणावात घट होते. तसेच त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला आधार मिळतो. कर्जमुक्तीनंतर शेतकरी नव्याने पीक कर्ज घेऊन शेतीमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. यामुळे उत्पादन वाढीस मदत होते. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळणार आहे.

तथापि, कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील कायमस्वरूपी उपाय नाही. शेती क्षेत्रातील मूलभूत अडचणी दूर करण्यासाठी सिंचन सुविधा, पीकविमा, साठवणूक व्यवस्था, बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतीमालाला योग्य हमीभाव यांसारख्या उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि शेती व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी कर्जमुक्तीसारख्या योजनांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, दीर्घकालीन विकासासाठी शाश्वत कृषी धोरणे आणि सर्वसमावेशक ग्रामीण विकास हाच खरा मार्ग आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि ग्रामीण भारताच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल.

*राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना*

राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, नमो शेतकारी महासन्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना राबविल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. याशिवाय प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना याद्वारे नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे पीक आणि फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. किमान आधारभूत किंमत योजना इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार असे उपक्रम सुद्धा गेल्या काही वर्षात सुरू करण्यात आले आहेत. 

*कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धीमत्ता (AI) याचा वापर* महाराष्ट्रात करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धीमत्ता धोरण (महा कृषी एआय)’ २०२५-२०२९ आणले आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना उपग्रह तंत्रज्ञान आणि भौगोलिक माहितीच्या आधारे पिकांची स्थिती, जमिनीचा ओलावा आणि इतर भौगोलिक घटकांचे विश्लेषण करणाऱ्या प्रणालीचे विकसन व अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कृषी आणि अन्न उत्पादनाच्या खरेदी- व्रिकीसाठी एआय आधारित प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येणार आहे. 

*शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन*

शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे. या योजनेअंतर्गत ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. ही राज्यातील सर्वात मोठी कर्जमुक्ती आहे.कर्जमुक्ती हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तो आवश्यक ठरतो. शेतकरी पुन्हा उभा राहावा आणि त्याला नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी कर्जमुक्तीकडे राज्य शासन एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहते. राज्य शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून या समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना, तसेच बँकिंग व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. 

राज्य महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी विविध कर्जमाफी योजना राबविल्या आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि इतर संकटांमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध कालखंडात कर्जमुक्तीचे निर्णय घेतले. या योजनांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांना पुन्हा शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळाली. 

शेतकऱ्यांच्या समस्या केवळ कर्जमाफीने पूर्णपणे सुटू शकत नाहीत. त्यासाठी पुढील उपाय महत्त्वाचे ठरणार आहेत:

 

* सिंचन सुविधांचा विस्तार

* पीकविमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी.

* शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.

* साठवणूक व प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी.

* शेतीमालाला योग्य व हमीभाव.

* शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण.

* कृषी शिक्षण व कौशल्य विकास.

* हवामान बदलाशी सुसंगत शेती पद्धतींचा प्रसार. 

शेतकरी कर्जमुक्ती ही आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आणि आवश्यक उपाययोजना आहे. ती शेतकऱ्यांना नव्याने उभे राहण्याची संधी देणार आहे. याशिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. येत्या काळात शाश्वत कृषी विकासासाठी सिंचन, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ, विमा आणि योग्य किंमत या घटकांचा समन्वय महत्वाचा ठरणार आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच देशाची अन्नसुरक्षा, ग्रामीण विकास आणि आर्थिक प्रगती अधिक बळकट होणार आहे. 

                                                                                                                   वर्षा फडके-आंधळे

                                                                                                                    उपसंचालक (वृत्त)

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

 00000000000

वृत्त क्रमांक 

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६

कर्जाच्या ओझ्यातून पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा

नांदेड, दि. २६ जून:-निसर्गाच्या लहरीपणाशी झुंज देत, वाढत्या उत्पादन खर्चाचा भार पेलत अन्नदाता शेतकरी आजही शेतीची मशागत करत आहे. अशा संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरील कर्जाचे ओझे हलके करून त्याला नव्या आशेची आणि आर्थिक उभारीची दिशा देण्यासाठी राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' जाहीर केली आहे. 

शेतकऱ्याला केवळ कर्जमुक्त करण्यापुरती मर्यादित नसून, त्याला पुन्हा सक्षमपणे उभे करण्याचा विश्वास देणारा हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे. राज्याच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरत असून, लाखो पात्र शेतकरी कुटुंबांना तिचा लाभ होणार आहे.

शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेती उत्पादनात वाढ झाली तर ग्रामीण बाजारपेठेला चालना मिळते, कृषीपूरक उद्योगांना बळ मिळते आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. मात्र अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस तसेच कीड-रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे शेती व्यवसाय अधिक जोखमीचा बनला आहे. त्यातच उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण अधिक वाढला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमुक्ती ही केवळ आर्थिक मदत नसून शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी देणारा विश्वासदायी आधार ठरत आहे.

या योजनेला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यामागेही महत्त्वपूर्ण विचार आहे. लोककल्याणकारी राज्यकारभार, न्यायप्रिय प्रशासन, जलसंधारण, सिंचन व्यवस्था आणि शेती विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या अहिल्यादेवींच्या कार्याला अभिवादन म्हणून त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासनाची असलेली बांधिलकी या निर्णयातून अधोरेखित होते.

नांदेड जिल्हा हा  कृषिप्रधान जिल्हा आहे. जिल्ह्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार वाढत असला तरी हवामानातील बदलामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी आणि शेतीतील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची थेट कर्जमुक्ती, पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित पीक कर्जांचा समावेश, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्जासाठी एकवेळ समझोता (ओटीएस), नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ तसेच जमीन धारणेची अट नसणे यासह अनेक लोकाभिमुख तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येणार असून आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य राहणार आहे.

अनेक पात्र शेतकरी आधार क्रमांक, बँक खात्याची अपूर्ण माहिती किंवा डिजिटल नोंदणीच्या अभावामुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी आधार क्रमांक, बँक खाते, मोबाईल क्रमांक आणि जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करून मृत कर्जदार खातेदारांच्या वारसांची नोंद करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच, आधार क्रमांक नसल्यास तात्काळ आधार नोंदणी करून घ्यावी आणि आधार क्रमांकाशी मोबाईल क्रमांक संलग्न (लिंक) करून घ्यावी.

या ऐतिहासिक निर्णयाचा लाभ घेत शेतकऱ्यांनी नव्या उत्साहाने शेती व्यवसायात पुढे यावे, अधिक उत्पादक व शाश्वत शेतीकडे वाटचाल करावी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे, हा या योजनेचा मूलभूत उद्देश आहे.

कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या अन्नदात्याला पुन्हा उभे राहण्याची ताकद देणे, त्याच्या श्रमाला नवी उमेद देणे आणि शेतीला समृद्धीच्या मार्गावर नेणे, याच उद्देशाने राबविण्यात येणारी ही योजना महाराष्ट्राच्या कृषी विकासातील महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.

००००००

 कर्जमुक्ती ते मोफत वीज; शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाच्या विविध उपाययोजना..

#कर्जमुक्तीयोजना

#कृषीसमृद्धीयोजना

#महाराष्ट्रशासन

#शेतकरी

#राज्यशासन

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी आधार व अॅग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करण्याचे आवाहन

नांदेड दि. २५ जून:- महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ चा लाभ घेण्यासाठी सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आपला आधार क्रमांक चालू मोबाईल क्रमांकाशी संलग्न करून अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले आणि जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था शाहुराज हिरे यांनी केले आहे.

नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ही कर्जमुक्ती योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेल्या आणि ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचा विचार करण्यात येणार आहे.

#महाराष्ट्रशासन

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरी

#MahaDGIPR

#नांदेड

विशेष लेख : महाकर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय

शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊन कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वात मोठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 जाहीर करुन शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

#महाराष्ट्रशासन

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरी

#MahaDGIPR

#नांदेड

 

वृत्त क्रमांक 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026

शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही जाचक अटी शर्ती नाहीत

केवळ ॲग्रिस्टॅक आणि आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक-जिल्हा उपनिबंधक शाहुराज हिरे

नांदेड दि. 26 जून:- शासनाने  माजी अपर मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन आणि अध्यक्ष मित्र प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 चा निर्णय घेतलेला आहे. 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 साठी जमीन धारणा क्षेत्र ही अट नाही. शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही जाचक अट नाही. या कर्जमाफीतून विविध सहकारी बँका, सूत गिरण्या, दूध संघ, साखर कारखाने, बाजार समित्या, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, महानगर पालिका/ नगर पालिका/ नगर परिषद चे पदाधिकारी व अधिकारी( एकत्रित वेतन रु २५०००/- पेक्षा जास्त), आयकर भरणारे व्यक्ती, केंद्र व राज्य शासनाचे कर्मचारी, शासनाचे उपक्रम यांचे अधिकारी व कर्मचारी यांना अपात्र व्यक्ती घोषित केलेले आहे. कर्जमाफी किती रकमेची द्यायची ही शासन स्तरावरील धोरणात्मक बाब आहे.

तरी शेतकऱ्यांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 च्या अनुषंगाने कोणत्याही जाचक अटी व शर्ती नाहीत. केवळ ॲग्रिस्टक आणि आधार प्रमाणिकरण करणे आवश्यक असल्याचे नांदेड जिल्हा उपनिबंधक शाहुराज हिरे यांनी कळविले आहे. दै. देशोन्नती या वृत्तपत्रात ‘सरकारने शेतकऱ्यांचा  विश्वासघात केला’ तसेच दै. एकमतमध्ये ‘फसवी कर्जमाफी रद्द करुन संपूर्ण कर्जमाफी द्या’ किसान मजदूर युनियनचे आंदोलन अशा बातम्या छापून आल्या आहेत. या वृत्ताबाबतचा खुलासा जिल्हा उपनिबंधक, नांदेड यांनी  केला आहे. 

00000

वृत्त क्रमांक 

छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जयंती निमित्ताने सामाजिक न्याय दिन उत्साहात साजरा

सामाजिक न्याय दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन

नांदेड दि. 26 जून:- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयाच्यावतीने  राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंती निमित्ताने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करुन सामाजिक न्याय दिन साजरा करण्यात आला. यामध्ये समता दिंडीचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  संदीप माळोदे  यांनी महात्मा ज्योतीबा फुले यांच्या पुर्णाकृती पुतळयास तर सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगीरे यांनी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पुर्णाकृती पुतळयास पुष्पहार अर्पण केले.

तद्नंतर समता दिंडीचे  उद्घाटन आमदार  अमर राजूरकर, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी  संदीप माळोदे व सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगीरे  यांचे हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून करण्यात आले. 

सदर समता दिंडीत आमदार अमरनाथ राजूरकर ,आमदार  बालाजीराव कल्याणकर, आमदार आनंदराव बोंढारकर हे उपस्थित होते. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सतेंद्र आऊलवार , समाज कल्याण अधिकारी गजानन नरवाडे , से.नि.वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक अशोक गोडबोले,  ॲङ गणेश तादलापूरकर तसेच सेवानिवृत्त मिलीटरी कर्मचारी उपस्थित होते. 

समता दिंडीत नांदेड जिल्हयातील गणशांती नर्सिग स्कुल, हडको , राजश्री पब्लीक स्कुल नांदेड ,मागासवर्गीय मुला-मुलींचे शासकीय वसतिगृह नांदेड,  विविध शाळा व महाविद्यालयांचे विद्यार्थी , शिक्षक ,समाजिक कार्यकर्ते, व सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण व जिल्हा समाज कल्याण जिल्हा परिषद कार्यालयातील सर्व अधिकारी /कर्मचारी व समाजिक कार्यकर्ते  मोठया संख्येने उपस्थित होते.

या समता दिंडीचा मार्ग महात्मा ज्योतीबा फुले पुतळा स्नेहनगर  ते छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज पुतळा असा होता. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज पुर्णाकृती पुतळयास  आमदार बालाजी कल्याणकर यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन करण्यात आले.  तद्नंतर आमदार  बालाजीराव कल्याणकर यांनी सामाजिक न्याय दिना निमीत्त उपस्थित विद्यार्थी व नागरीकांना शुभेच्छा देवून मार्गदर्शन केले.  आमदार आनंदराव बोंढारकर यांना ही उपस्थित नागरीक व विद्यार्थ्यांना जयंती निमित्त शुभेच्छा दिल्या. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे यांनी छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या कार्याची माहिती देवून उपस्थिताना जयंती निमित्त शुभेच्छा दिल्या.  सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगीरे यांनी छत्रपती राजर्षी शाहु महाराज यांनी आरक्षण व शिक्षणासाठी केलेले कार्याची माहिती देवून उपस्थित विद्यार्थी व नागरीकांना छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज जयंती निमित्त शुभेच्छा दिल्या. 

आमदार  बालाजी कल्याणकर व  सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगीरे यांच्या हस्ते उपस्थित विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटप करण्यात आला.  तदृनंतर  सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण नांदेड, सामाजिक न्याय भवन येथील संस्कृतिक सभागृहात  राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंती निमित्ताने सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या  प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन सामाजिक न्याय दिन साजरा करण्यात आला. 

या कार्यक्रमात  भारत नशा मुक्ती अभियान अंतर्गत नशा मुक्ती शपथ घेण्यात आली. तद्नंतर सामाजिक न्याय दिना निमित्त  महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा प्रातिनिधीक स्वरुपात डी.डी वाटप करण्यात आला. त्या मध्ये दिपाली गंगाधर लांडगे एम.कॉम द्वितीय वर्ष, प्रज्ञा सुभाष सावते JNM द्वितीय वर्ष , कोमल मनोज, भालेराव इयत्ता 12वी , पवार संजिवनी नागोराव  इयत्ता 12 वी , अविनाश सोपान बरुडे इयत्ता 12 वी या विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यता आला. 

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान सबळीकरण योजने अंतर्गत सहा लाभार्थ्यांना जमीन वाटप करण्यात आली त्यात  श्रीमती लक्ष्मीबाई नरसिंग पेंटावार रा. मांडवी ता. किनवट, श्रीमती विमलबाई देवराव घमडवार रा. शिरपूर ता. किनवट, श्रीमती संटीबाई विवेक दर्शनवाड रा. मांडवी ता. किनवट, गौतम मारोती नगराळे , कुंटलवार आनंदाराव उषन्ना तसेच चंद्रकांत बाबाराव दिसलवार हे सर्व रा. मांडवी ता. किनवट यांना जमीन वाटप आदेश देण्यात आले. तद्नंतर  मिनी ट्रॅक्टर  योजनेतील 3 बचत गटांना  लाभार्थ्यांना मीनी ट्रॅक्टर वाटप करण्यात आले.

सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगीरे यांनी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या विविध विचार पैलु व कार्यावर सखोल असे मार्गदर्शन केले. छत्रपती शाहू महाराज यांना अपेक्षीत सामाजिक न्याय, समता बंधुता अधिक सक्षम होण्यासाठी सर्वांनी जोमाने कार्य करण्याचा संकल्प करण्यात आला. तसेच बार्टी समता दूत यांनी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जीवन चरित्रावर मनोगत व्यक्त केले.

या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष स्थानी शिवानंद मिनगीरे, हे होते. तर कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे जे.टी काळे जिल्हा संघटक नशा बंदी मंडळ  हे उपस्थित होते.  कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक समाज कल्याण अधिकारी  गजानन नरवाडे, यांनी तर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन तालूका समन्वयक श्रीमती अंजली नरवाडे यांनी केले.  आभार प्रदर्शन श्रीमती एल.एस. गायके यांनी केले.

00000

वृत्त क्रमांक 

धर्माबाद तालुक्यात SIR अनुषंगाने प्रशिक्षण व साहित्य वितरण कार्यक्रम संपन्न

नांदेड दि.२६ जून : धर्माबाद तालुक्यात SIR अनुषंगाने तालुक्यातील सर्व पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविका, रास्त भाव दुकानदार आणि BLO यांच्यासाठी SIR प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या प्रशिक्षणादरम्यान संबंधितांना आवश्यक मार्गदर्शन करण्यात आले तसेच कामासाठी आवश्यक साहित्याचे वितरण करण्यात आले.

हा कार्यक्रम नगर परिषद सभागृह, धर्माबाद नगर परिषद येथे पार पडला. कार्यक्रमास तहसीलदार सुरेखा स्वामी, गट विकास अधिकारी रविराज क्षीरसागर आणि नगर परिषद मुख्याधिकारी कौस्तुभ गव्हाणे उपस्थित होते.

यावेळी मार्गदर्शन करताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दि. ३० जूनपासून BLO घरोघरी भेटी देणार असून या कामात सर्व संबंधितांनी BLO यांच्यासोबत उपस्थित राहून आवश्यक ते सहकार्य करावे.

तसेच बैठकीस तालुक्यातील सर्व तलाठी आणि ग्रामसेवक उपस्थित होते. त्यांना SIR संदर्भातील कामाची गावपातळीवर व्यापक प्रचार-प्रसिद्धी करण्याच्या तसेच कामात कोणताही अडथळा येणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. कार्यक्रमास संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

000000