'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना'2026 :

• ५० हजार रुपयांची मर्यादा रद्द: पूर्वी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपयांची लाभाची मर्यादा आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना आता २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा पूर्ण लाभ मिळेल.

• नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना दिलासा: नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये नवीन कर्ज घेऊन ते वेळेत परतफेड करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे.

• २ लाखांवरील थकबाकीदारांना लाभ: ज्या शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना पूर्वी या योजनेतून वंचित राहावे लागत होते. आता नव्या सुधारणेनुसार, कर्ज कितीही असले तरी त्यातील २ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन माफ करणार आहे.

• व्यापक व्याप्ती आणि पारदर्शकता: राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका, खासगी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून (DCCB) मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे पारदर्शक पद्धतीने लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जात आहे.

• अपेक्षित लाभार्थी आणि निधी: या योजनेद्वारे राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार असून, नवीन सुधारणांमुळे या संख्येत आणखी वाढ होणार आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

पात्र शेतकरी बांधवांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून योजनेचा लाभ घ्यावा.

#कर्जमुक्तीयोजना

#महाकर्जमुक्ती

#शेतकरी

#महाराष्ट्रशासन

#कृषीयोजना

वृत्त क्रमांक

खरीप हंगाम 2026 साठी सुधारित पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 पर्यंत 

नांदेड दि. 13 जुलै :- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल. ही योजना कर्जदार, तसेच, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणारास नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. 

ׯÖÛú ×¾Ö´ÖÖ ³Ö¸üÞµÖÖ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú 31 •Öã»Öî 2026 †ÃÖã®Ö µÖÖ ´Ö¬µÖê ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öß ´Öã¤üŸÖ¾ÖÖœü ×´ÖôûÞÖÖ¸ü ®ÖÃÖ»µÖÖ®Öê ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öß ¾ÖÖ™ü ®Ö ²Ö‘ÖŸÖÖ अधिकाधिक शेतकऱ्यांनीपिक विमा योजनेमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड µÖÖÓ®Öß Ûêú»Öê †ÖÆêü.

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच खरीप व रबी हंगामातील नगदी पिकांसाती ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२६ व रब्बी हंगाम २०२६-२७ या १ वर्षासाठी सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखिमस्तर ७० टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाध्या ५ वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेवून निश्चित केले जाईल, या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे, तसेच, इतर अवैध मार्गानी विमा काढला गेल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल. योजनेमध्ये सहभागासाठी शेतकऱ्यांना ओळखपत्र क्रमांक असणे अनिवार्य आहे. 

जोखमीच्या बाबी

योजनेअंतर्गत खरीप हंगामाकरिता पीक पेरणीपासून काढणीपर्यतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पिक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोग आधारे/ तांत्रिक उत्पादन आधारे, सदर महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरून नुकसान भरपाई देय राहील. 

समाविष्ट पिके व विमा हप्ता

ज्वारी पिकासाठी विमा संरक्षित रक्क प्रति हे. 33 हजार, शेतकरी हिस्सा 660 रुपये प्रति हे. याप्रमाणे सोयाबीन पिकासाठी 62 हजार 500 शेतकरी हिस्सा 1 हजार 250, मूग 30 हजार रुपये शेतकरी हिस्सा 600 रु., उडीद 27 हजार रुपये शेतकरी हिस्सा 270 रु., तूर 47 हजार रुपये शेतकरी हिस्सा 940 रु., कापूस 65 हजार रु. शेतकरी हिस्सा 1 हजार 300 रुपये प्रति हे. राहील. 

 

महत्वाच्या बाबी

नांदेड जिल्ह्यामध्ये  इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. पत्ता : नववा मजला, ऑफिस ए, नेक्सस वेस्टेंड, सेक्टर १, बिल्डिंग ए, सर्वे नंबर १६९/१, परिहार चौकाजवळ, डीपी रोड, औंध, पुणे- ४११ ००७ व (ई-मेल: supportagri@iffcotokio.co.in)या विमा कंपनी मार्फत हि योजना राबविण्यात येणार आहे. 

योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारे बिगर कर्जदार शेतकरी आपल्या विमा प्रस्तावाची आवेदन पत्रे भरून व्यापारी बँकांच्या स्थानिक शाखेत / प्रादेशिक ग्रामीण बँकेत / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था आपले सरकार सेवा केंद्र/ विमा कंपनीच्या अधिकृत विमा प्रतिनिधी किंवा विमा मध्यस्थामार्फत विमा हप्ता रकमेसह सादर करतील.

Ûú•ÖÔ¤üÖ¸ü ¿ÖêŸÖÛú·µÖÖÓ®ÖÖ µÖÖê•Ö®ÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÝÖß ÆüÖêÞµÖÖ“ÖÖ / ®Ö ÆüÖêÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖÛú¸üß µÖÖê•Ö®ÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÝÖ ®ÖÖë¤ü×¾ÖÞµÖÖÃÖ ‡“”ãûÛú ®ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÃÖê ‘ÖÖêÂÖÞÖÖ¯Ö¡Ö µÖÖê•Ö®ÖêŸÖᯙ ÃÖÆü³ÖÖÝÖß ÆüÖêÞµÖÖ“µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ´Öã¤üŸÖß“µÖÖ ÃÖÖŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖ †ÝÖÖê¤ü¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ¤êüÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü. •Öê ¿ÖêŸÖÛú¸üß µÖÖê•Ö®ÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÝÖß ®Ö ÆüÖêÞÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ ‘ÖÖêÂÖÞÖÖ¯Ö¡Ö ¤êüÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüßŸÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ शेतकऱ्यांना योजनेमध्ये सहभाग बंधनकारक मानला जाईल.

×¾Ö´ÖÖ µÖÖê•Ö®Öê†ÓŸÖÝÖÔŸÖ •ÖÖê×ÜÖ´Ö߆ӟÖÝÖÔŸÖ ×®Ö׿“ÖŸÖ ÆüÖêÞÖÖ¸êü ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô Æüß Ûëú¦ü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔÛú ÃÖã“Ö®ÖꓵÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖᓵÖÖ †×¬Ö®Ö ¸üÖÆæü®Ö ×®Ö׿“ÖŸÖ Ûêú»Öê •ÖÖŸÖê. ÆÓüÝÖÖ´ÖÖŸÖ ‘ÖêÞµÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ ×¯ÖÛú ÛúÖ¯ÖÞÖß ¯ÖϵÖÖêÝÖÖŸÖæ®Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ˆŸ¯Ö®®ÖÖ“Öß ŸÖã»Ö®ÖÖ Æüß ˆÓ²Ö¸üšüÖ ˆŸ¯Ö®®ÖÖ¿Öß Ûú¹ý®Ö ÆÓüÝÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™üß ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô ×®Ö׿“ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये शेतकरी सहभागासाठी प्रति अर्ज किमान ०.१० हेक्टर मर्यादा राहील.

 बोगस पीक विमा प्रकरणात फौजदारी कारवाई करणे

ज्या सर्व्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पीक विमा काढण्यात आलेला आहे, त्या क्षेत्राच्या ७/१२ उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे नाव नसणे, बोगस ७/१२ व पीक पेरा नोदीच्या आधारे पीक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या संस्थेच्या क्षेत्रावर बोगस भाडेकरारद्वारे योजनेत सहभाग घेणे, विहित भाडेकरार न करता परस्पर विमा उतरवणे अशा बाबी निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात सबंधित दोषर्षीवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच, महसूल दस्तऐवजामध्ये फेरफार करून शासनाचे फसवणूकीच्या प्रयत्नाबाबत गुन्हे दाखल करण्यात येतील. बोगस किंवा फसवणूकीच्या उद्देशाने विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास, संबंधित अर्जदारास पीक विमा योजना, नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसारख्या DBT द्वारे लाभ देण्यात येणाऱ्या कृषि विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यापासून पाच वर्ष बंदी घालण्यात येईल.

 डिजिटल पीक सर्वेक्षण

पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी डिजिटल पीक सर्वेक्षण अंतर्गत पीकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. विमा योजनेत विमा घेतलेले पीक व डिजिटल पीक सर्वेक्षण नोंदविलेले पीक यामध्ये तफावतीचा मुद्दा उद्भवल्यास डिजिटल पीक सर्वेक्षणामध्ये नोंदविलेले पीक अंतीम गृहीत धरण्यात येईल. तसेच, डिजिटल पीक सर्वेक्षण व प्रत्यक्ष पेरलेले पीक यामध्ये विसंगती आढळून आल्यास, विमा अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल. 

अर्ज करण्यासाठी आधार क्रमांक आवश्यक आहे, पिक विम्यातील अर्ज हा आधार वरील नावाप्रमाणेच  असावा, पिक विम्यातील नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या विमा पोर्टल द्वारे आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये करण्यात येते. यासाठी आपले बँक खाते आधार संलग्न पेमेंट मिळण्यासाठी अधिकृत असणे आवश्यक आहे. याकरिता आपले बँक मॅनेजर माहिती देऊ शकतात , आधार कार्ड वरील नाव व बँक खात्यावरील नाव सारखे असावे.

ׯÖÛú ×¾Ö´ÖÖ µÖÖê•Ö®ÖêŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÝÖß ÆüÖêण्याÃÖÖšüß †Ö¬ÖÖ¸ü ÛúÖ›Ôü, ²ÖòÛú ¯ÖÖÃÖ²ÖãÛú, ׯÖÛú ¯Öê¸üÖ Ã¾ÖÓµÖ ‘ÖÖêÂÖÞÖÖ¯Ö¡Ö, 7/12, आठ अ, शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक या ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“Öß †Ö¾Ö¿µÖकता आहे. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी नजीकच्या उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, विमा प्रतिनिधीशी संपर्क साधावा.

000000

 वृत्त क्रमांक

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज पेन्शन अदालत 

नांदेड दि. 13 जुलै :- नांदेड जिल्ह्यातील महसूल विभागातून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीचे निवारण करण्यासाठी जुलै 2026 महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी 14 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 1.30 वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे पेन्शन अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी-कर्मचारी यांनी अडचणी निवारण्यासाठी पेन्शन अदालतीच्या दिवशी उपस्थितीत राहून तक्रारीचे निवेदन द्यावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

0000

वृत्त क्रमांक

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व स्वाभिमान समाधान शिबिराच्या तयारीचा आढावा

नांदेड, दि. 13 जुलै : राज्य शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व स्वाभिमान समाधान शिबिराच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी राहूल कर्डिले यांच्या मार्गदर्नानुसार नांदेड तालुक्यात आयोजित करण्यात येणाऱ्या शिबिरांच्या तयारीचा आढावा उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ व तहसीलदार नांदेड संजय वारकड यांनी तालुक्यातील सर्व तालूका विभाग प्रमुखांच्या बैठकीत घेतला.

या बैठकीत 087 नांदेड दक्षिण विभाग दि. 22 जुलै 2026 रोजी सकाळी 9 वाजता ओम मंगल कार्यालय, नांदेड येथे तसेच 086 नांदेड उत्तर विभाग 26 जुलै 2026 रोजी ए. के. संभाजी मंगल कार्यालय, वाडी (नांदेड) येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या शिबिरांच्या नियोजनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

बैठकीत विविध विभागांनी शिबिरामध्ये नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी विभागनिहाय सेवा, जनजागृती तसेच सर्व विभागांमध्ये समन्वय ठेवून शिबिरे यशस्वी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या व विविध विभागांनी आपले स्टाॅल लावून नागरिकांना सेवा उपलब्ध करून दयावे अशा सुचना दिल्या.

उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ यांनी सर्व विभागप्रमुखांनी  नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करून नागरिकांना एकाच ठिकाणी विविध शासकीय सेवांचा लाभ उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश दिले. तहसीलदार संजय वारकड यांनी प्रत्येक विभागाने दिलेल्या जबाबदाऱ्यांची वेळेत पूर्तता करून शिबिरे यशस्वी करण्यासाठी समन्वयाने कार्य करण्याचे आवाहन केले.

00000

वृत्त क्रमांक 

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबिया व कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान

अंतर्गत योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन 

नांदेड :- 13 जुलै :- केंद्र व राज्य शासनाच्या ‘राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया’ आणि ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान 2026-27 अंतर्गत ही योजना राबविण्यात येत आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य असल्याने जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त FPOs, सहकारी संस्था आणि पात्र तरुण उद्योजकांनी सर्व कागदपत्रांसह आपले ऑफलाईन अर्ज बुधवार 15 जुलै 2026 पुर्वी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. 

जिल्ह्यातील सोयाबीन, भुईमूग, तीळ व इतर तेलबिया तसेच तूर, हरभरा व इतर कडधान्य पिकांचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी कृषी विभागाने कंबर कसली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबिया आणि कडधान्य आत्मनिर्भयता अभियान २०२६-२७ च्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्ह्यात काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा घटकांतर्गत प्रक्रिया युनिट्स आणि गोदाम बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. 

गोदाम बांधकाम योजना (२५० मे. टन क्षमता)

तेलबियांच्या उत्पादनानंतर सुरक्षित साठवणूक व्हावी आणि मूल्यवृद्धी व्हावी या उद्देशाने २५० मे. टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी खालील निकषांनुसार अर्थसाहाय्य दिले जाते. 

अंदाजित खर्च व अनुदानाची मर्यादाः मार्गदर्शक सूचनांनुसार रुपये ११,५२१/- प्रति मे. टन याप्रमाणे २५० मे. टन क्षमतेच्या गोदामासाठी एकूण अंदाजित खर्च २८,८०,२५० रुपये निक्षित करण्यात आला आहे. यावर पात्र लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ५०% किंवा कमाल १४.४० लाख रुपये (यापैकी जे कमी असेल ते) अनुदान दिले जाईल. 

पात्र लाभार्थी व प्राधान्यक्रमः शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपन्या (FPO/FPC), सहकारी संस्था, सरकारी किंवा खाजगी उद्योग आणि समूह आधारित व्यवसाय संस्था (CBBOs) पात्र आहेत. यामध्ये मूल्य साखळी भागीदार (Value Chain Partners VCP) गटांना निवडीत विशेष प्राधान्य दिले जाईल. 

निवड पद्धतः लाभार्थ्यांची निवड "प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS)" या तत्त्वावर केली जाईल. 

तांत्रिक निकषः गोदामाचे डिझाइन आणि स्पेसिफिकेशन सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) किंवा केंद्रीय वखार महामंडळाच्या (CWC) निकषांनुसार असणे बंधनकारक आहे. 

तेल काढणी व प्रक्रिया युनिट्स

तेलबियांच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या खरेदीसाठी दोन वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये आर्थिक साहाय्य दिले जाते. 

तेल काढणी युनिट (१० टन प्रतिदिन क्षमता): मोठ्या स्तरावरील प्रक्रियेसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३३% किंवा कमाल ९.९० लाख रुपये अनुदान दिले जाईल. 

मिनी ऑईल मिल, एक्सपेलर (लहान युनिट्स): फिल्टर प्रेससह मिनी ऑईल मिलः युनिटच्या किमतीच्या ४० ते ५० टक्के किंवा कमाल ४ लाख रुपये असेल. 

फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑईल मिलः युनिटच्या किमतीच्या ४० ते ५० टक्के किंवा कमाल ३ लाख रुपये असेल.

 पात्र लाभार्थी

वैयक्तिक शेतकरी, FPOs/FPCs, सहकारी संस्था, सार्वजनिक/खाजगी उद्योग, नोंदणीकृत नवीन तेल प्रक्रिया कंपन्या आणि मूल्य साखळी भागीदार (VCPs). 

खर्चाची व्याप्ती व गुणवत्ता

अनुदानाची गणना केवळ यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या खर्चावर केली जाईल. यामध्ये जमीन खरेदी किंवा इमारत/शेड बांधकामाचा खर्च समाविष्ट करता येणार नाही. सर्व यंत्रसामग्री भारतीय मानक ब्युरो (BIS) किंवा समतुल्य गुणवत्ता मानकांची असणे अनिवार्य आहे. 

कडधान्य प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग युनिट

तूर, हरभरा व इतर कडधान्यांवर स्थानिक पातळीवरच प्रक्रिया होऊन ब्रेडिंग व्हावे, याकरिता प्रक्रिया व साठवणूक सुविधा उभारण्यासाठी खालील निकषांनुसार अर्थसहाय्य दिले जाते. 

अनुदान मर्यादाः कडधान्य प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग युनिट्स स्थापन करण्यासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ३३% किंवा जास्तीत जास्त २५ लाख रुपये (यापैकी जे कमी असेल ते) आर्थिक साहाय्य प्रदान केले जाईल. 

साठवणूक व इमारत बांधकामाची मर्यादाः या अभियानात प्रक्रिया युनिटसोबत साठवणूक सुविधेसाठी देखील अनुदान समाविष्ट आहे. मात्र, इमारत किंवा गोदाम बांधकामासाठीचे अनुदान हे एकूण पात्र अनुदानाच्या ३०% पेक्षा जास्त नसावे, अशी स्पष्ट अट मार्गदर्शक सूचनेत आहे. 

पात्रता व क्षमताः FPOS, क्लस्टर स्तरावरील महासंघ (CLFs), प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) आणि वैयक्तिक उद्योजक (वय २१ वर्षे पूर्ण), युनिटची किमान क्षमता ३०० किलो प्रति तास असणे आवश्यक असून FSSAI नोंदणी व पर्यावरणीय नियमांचे पालन बंधनकारक आहे. 

अटी व शर्ती

दोन्ही अभियानांच्या अधिकृत मार्गदर्शक सूचनांनुसार लाभार्थ्यांसाठी खालील अटींचे पालन करणे अनिवार्य आहे:

बँक कर्ज (Credit-Linked Subsidy): हे अनुदान 'क्रेडिट लिंक बँकेंडेड सबसिडी स्वरूपात असल्याने लाभार्थ्याने बँक कर्ज घेणे अनिवार्य आहे. 

स्वतःचे भांडवलः लाभार्थ्याने एकूण प्रकल्प खर्चाच्या किमान १५ टक्के भांडवल स्वतः उभारणे आवश्यक जिओ-टॅगिंग (Krishi Mapper) व देखभालः प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वी आणि पूर्ण झाल्यानंतर 'कृषी मॅपर (Krishi Mapper) अॅपद्वारे जिओ-टॅगिंग करणे बंधनकारक आहे. तसेच प्रकल्पाच्या ठिकाणी योजनेचा माहिती फलक लावणे आवश्यक असून, तेलबिया युनिट/गोदामाची किमान ५ वर्षे आणि कडधान्य युनिटची किमान ३ वर्षे विक्री न करता योग्य देखभाल करावी लागेल. 

दुहेरी लाभ टाळणेः एकाच बाबीसाठी दोन वेगवेगळ्या सरकारी योजनांतून अनुदान घेता येणार नाही.

 अर्ज करण्याची ऑफलाइन पद्धत आणि आवश्यक कागदपत्रे

ऑफलाइन अर्ज सादर करणेः इच्छुक पात्र वैयक्तिक शेतकरी, FPOS, सहकारी संस्था आणि उद्योजकांनी विहित नमुन्यातील ऑफलाइन अर्ज थेट आपल्या संबंधित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयात मुदतीत सादर करावा.

अधिकृत दरपत्रक अनिवार्यः ऑफलाइन अर्जासोबत सर्व आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रांसह, आपण खरेदी करणार असलेल्या यंत्रसामग्रीसाठीचे जीएसटी-नोंदणीकृत (GST-Registered) पुरवठादारांचे अधिकृत दरपत्रक (Quotations) जोडणे अत्यंत बंधनकारक आहे. 

तांत्रिक मूल्यांकनः प्राप्त ऑफलाइन अर्जाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता जिल्हा तेलबिया अभियान समिती (DOSM) किंवा जिल्हा कार्यकारी समिती (DEC) मार्फत तपासूनच अंतिम निवड निश्चित केली जाईल. 

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबिया आणि 'कडधान्य आत्मनिर्भयता अभियान 2026-27 अंतर्गत 10 टन क्षमतेचे तेल काढणी युनिट, मिनी ऑईल मिल 250 मे. टन गोदाम आणि कडधान्य प्रक्रिया-पॅकेजिंग युनिट्ससाठी अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेमुळे नांदेड जिल्ह्यातील सोयाबीन, भुईमुग, तीळ व इतर तेलबिया उत्पादक तसेच तूर, हरभरा व इतर कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे पिक काढणीनंतर होणारे नुकसान टळेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल, असेही प्रसिद्धी पत्रकात जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी नमूद केले आहे.

0000000

 वृत्त क्रमांक 

अमृतमुळे कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात उद्योजकतेची नवी पहाट

नांदेड, दि. 13 जुलै : 'अमृत-सक्षम' उपक्रमातून महाराष्ट्रातील तरुण, महिला आणि व्यावसायिकांना उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी. महाराष्ट्रात आता कचरा व्यवस्थापन हे केवळ स्वच्छतेचे काम राहिलेले नाही, तर ते वेगाने वाढणारे 'हरित उद्योग' (Green Business) क्षेत्र बनले आहे. वाढते शहरीकरण आणि पर्यावरण नियमांमुळे या क्षेत्रात व्यवसायाच्या अभूतपूर्व संधी निर्माण झाल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, 'अमृत' (AMRUT) आणि 'कुशाग्र इनोव्हेशन्स फाउंडेशन' यांच्या संयुक्त विद्यमाने "अमृत-सक्षम" हा विशेष उद्योजकता विकास उपक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवला जात आहे.

कचरा ही समस्या नाही तर उत्पन्नाचा उत्तम स्रोत..

रोजच्या कचऱ्यातून नियमित उत्पन्न आणि शाश्वत व्यवसाय उभा राहू शकतो, हे अनेकांनी सिद्ध केले आहे.

* सुकलेल्या फुलांपासून अगरबत्ती आणि धूप बनवणे.

* प्लास्टिक, कागद आणि काच रिसायकलिंग करणे.

* 'रिसोर्स रिकव्हरी सेंटर' (RRR) सुरू करणे.

योग्य तांत्रिक ज्ञान, व्यावसायिक मार्गदर्शन आणि बाजारपेठेची जोड मिळाल्यास तुम्हीही या क्षेत्रात स्वतःचा यशस्वी ब्रँड निर्माण करू शकता.

'अमृत-सक्षम' नेमके काय आहे ?

हे केवळ एक पुस्तकी प्रशिक्षण नाही, तर 'संकल्पनेपासून ते प्रत्यक्ष उद्योग उभारणीपर्यंतचा' एक परिपूर्ण प्रवास आहे. 

यामध्ये या व्यवसायामध्ये इच्छुक असलेल्या उमेदवाराला खालील गोष्टींचे टप्प्याटप्प्याने मार्गदर्शन मिळेल.

* योग्य व्यवसायाची निवड करणे.

* आर्थिक नियोजन आणि बँक लोन प्रक्रिया समजून घेणे.

* शासकीय योजना व अनुदानाचा (Subsidy) लाभ घेणे.

* उत्पादनाची विक्री आणि बाजारपेठ (Market) मिळवणे.

या उपक्रमात कोण सहभागी होऊ शकते?

या क्षेत्रातील कोणत्याही पूर्वानुभवाची गरज नाही. खालीलपैकी कोणीही यात अर्ज करू शकतात. तथापि अमृतच्या लक्षित गटातील पात्र उमेदवारांना अमृत संस्थेमार्फत विविध योजनांचे लाभ मिळू शकतात.

* स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणारे युवक-युवती

* महिला बचत गट (SHGs)

* विद्यमान व्यवसायाचा विस्तार करू इच्छिणारे व्यावसायिक

* निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी

* सामाजिक संस्था (NGOs) व पर्यावरणप्रेमी नागरिक

प्रशिक्षणानंतर तुम्हाला काय मिळणार?

तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन: क्षेत्रातील अनुभवी मार्गदर्शकांचे थेट पाठबळ.

शासकीय साहाय्य: अमृतच्या लक्षीत गटातील पात्र उमेदवारांना  उद्योग उभारणीसाठी 'अमृत'च्या विविध योजनांतर्गत विशेष मदत. यामध्ये अमृत वैयक्तिक व्याज परतावा योजनेचा समावेश आहे.

नेटवर्किंग: बाजारपेठेतील मोठे खरेदीदार आणि इतर उद्योजकांशी थेट संपर्क.

नोंदणी कशी करावी ?

नोंदणी अत्यंत सोपी आहे. खालील लिंकवर क्लिक करून आपला अर्ज भरा :

https://amrut-saksham.mahaamrut.org.in/ किंवा अमृतच्या www.mahaamrut.org.in या संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी करा. 

यासंदर्भात इतर तपशील आणि माहितीसाठी अमृत संस्थेच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा व्यवस्थापक यांच्या कार्यालयाला भेट द्या किंवा  अमृत संस्थेच्या जिल्हा व्यवस्थापकांशी संपर्क साधून माहिती घेता येईल. यांचे संपर्क क्रमांक व पत्ता अमृत संस्थेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

पुढील प्रक्रिया: 

तुमची नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर, 'अमृत-सक्षम' टीम तुमच्याशी फोनद्वारे संपर्क साधेल. पात्र उमेदवारांना त्यांच्या जिल्ह्यातील कार्यशाळेची तारीख, वेळ आणि पुढील प्रक्रियेची माहिती दिली जाईल.

युट्युब लाईव्ह सत्र : 

या व्यवसायासंदर्भात प्राथमिक माहिती मिळण्यासाठी AMRUT youtube वर (https://youtube.com/@mahaamrutpune?si=JZPTLSS9H9bPvnOf  ) दिनांक 16 जुलै 2026 रोजी 4 वाजता प्रसारित होणाऱ्या लाईव्ह सत्रामध्ये सहभागी व्हावे आणि प्राथमिक माहिती प्राप्त करून घ्यावी. अधिक माहितीसाठी संपर्क : 7757091859 

अमृत-सक्षम..सक्षम उद्योजक. स्वावलंबी महाराष्ट्र.. शाश्वत भविष्य..

‘संधीची वाट पाहू नका, संधी निर्माण करा.. आजच या हरित क्रांतीचा भाग व्हा.’ असे आवाहन अमृत संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी केलेले आहे.

ही योजना खालील लक्षित घटकांतील युवक व युवतींसाठी आहे.

सिंधि, मारवाडी राजपुरोहित, ब्राह्मण, काम्मा,कायस्थ, अय्यंगार, नायर, नायडू, पाटीदार, बंगाली, पटेल, येलमार, ठाकूर, त्यागी, सेन्गुंथर, भूमिहार, गुजराती, जाट, बनिया, कोमटी, नेपाळी हिंदु, लोहाना, इत्यादी.

00000

 वृत्त क्रमांक 

राष्ट्रीय दुखवट्यानिमित्त 13 जुलै रोजी राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर फडकविण्याचे निर्देश

मनोरंजनाचे शासकीय कार्यक्रम रद्द

नांदेड, दि. 13 जुलै : कतार देशाचे अमीर, महामहिम शेख हमद बिन खलिफा अल थानी यांच्या दिनांक 12 जुलै 2026 रोजी झालेल्या दुःखद निधनाबद्दल भारत सरकारने सोमवार, दि. 13 जुलै 2026 रोजी राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केला आहे.

गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या निर्देशानुसार ज्या ठिकाणी दररोज नियमितपणे राष्ट्रध्वज फडकविण्यात येतो, त्या सर्व शासकीय कार्यालये व संस्थांमध्ये दि. 13 जुलै रोजी राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर फडकविण्यात यावा. तसेच दि. 14 जुलै 2026 पासून राष्ट्रध्वज नेहमीप्रमाणे पूर्ण उंचीवर फडकविण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राष्ट्रीय दुखवट्याच्या दिवशी कोणतेही मनोरंजनाचे शासकीय कार्यक्रम आयोजित करण्यात येऊ नयेत, असेही केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे. सर्व संबंधित शासकीय कार्यालये, विभाग आणि संस्थांनी गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय दुखवट्याचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

00000