वृत्त क्रमांक 

ग्रामपंचायतीतील आपले सरकार सेवा केंद्रांमधून आता ५०० हून अधिक शासकीय सेवा उपलब्ध

सर्व केंद्रे अद्ययावत करण्याचे सीईओ मेघना कावली यांचे निर्देश

नांदेड, दि. १० जून -- ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवा व प्रमाणपत्रे गावपातळीवरच उपलब्ध व्हावीत, यासाठी ग्रामपंचायतींमधील आपले सरकार सेवा केंद्रे अद्ययावत करून पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक मेघना कावली यांनी दिले आहेत.

पूर्वी या केंद्रांमध्ये मर्यादित स्वरूपातील सेवा उपलब्ध होत्या. मात्र आता महा ऑनलाईनचे सर्व अधिकार ग्रामपंचायत स्तरावरील आपले सरकार सेवा केंद्रांना प्राप्त झाले असून महसूल विभागासह विविध विभागांच्या ५०० हून अधिक शासकीय सेवा गावपातळीवर उपलब्ध होणार आहेत.

या सेवांमध्ये उत्पन्न, रहिवासी, जात, नॉन-क्रिमिलेयर, अल्पभूधारक, राष्ट्रीयत्व, जन्म, मृत्यू, विवाह प्रमाणपत्र, नमुना-८ उतारा आदी विविध दाखले व प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. तसेच पीक विमा, महाडीबीटीवरील अर्ज, मतदार नोंदणी, पॅन कार्ड अर्ज, आयुष्मान कार्ड, सातबारा उतारा, विविध शासकीय अनुदान योजना, वीज व पाणी बिल भरणा, बँकिंग सुविधा, शिष्यवृत्ती अर्ज, बांधकाम कामगार नोंदणी तसेच रेल्वे व बस आरक्षण आदी सेवाही या केंद्रांमार्फत उपलब्ध होणार आहेत.

या उपक्रमामुळे नागरिकांना तहसील कार्यालय, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता राहणार नाही. नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम यांची बचत होऊन शासकीय सेवा अधिक जलद, सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध होतील.

नांदेड जिल्ह्यातील १,३१० ग्रामपंचायतींमध्ये संगणक चालकांची नियुक्ती करण्यात आली असून प्रत्येक ग्रामपंचायतीला महा ऑनलाईनचे नवीन आयडी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. संबंधित आयडी व पासवर्ड कार्यान्वित करून सेवा केंद्रे पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर महाआयटीचे जिल्हा प्रकल्प प्रमुख कुलदीप जोशी तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज्य अभियानाचे जिल्हा व्यवस्थापक माधव देवडे हे समन्वयक म्हणून कार्यरत आहेत.

चौकट

महा ऑनलाईनचे प्राप्त झालेले आयडी व पासवर्ड तातडीने कार्यान्वित करून ग्रामपंचायत स्तरावरील आपले सरकार सेवा केंद्रे पूर्ण क्षमतेने सुरू करावीत. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने सर्व ग्रामपंचायतींना पत्र पाठविण्यात आले आहे. नागरिकांना विविध शासकीय सेवा वेळेत, सुलभपणे व पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ कार्यवाही करावी.

000000

 वृत्त क्रमांक 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या 140 प्रतिबंधात्मक कारवाया; 10 लाखांहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त

नांदेड, दि. 10 जून : जिल्ह्यात अवैध मद्यनिर्मिती, विक्री आणि वाहतुकीविरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने राबविलेल्या विशेष मोहिमेत 140 प्रतिबंधात्मक कारवाया करून 10 लाख 72 हजार 885 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक एस. एल. कदम यांनी दिली.

पुणे-फुगेवाडी येथे मिथेनॉल मिश्रित हातभट्टी दारू सेवनामुळे घडलेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर नांदेड जिल्ह्यात 29 मेपासून अवैध मद्यनिर्मिती, विक्री व वाहतुकीविरोधात विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली. तसेच 2 जूनपासून ‘हातभट्टीमुक्त नांदेड जिल्हा’ मोहीम राबविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, सहआयुक्त आणि विभागीय उपआयुक्त यांच्या निर्देशानुसार अधीक्षक एस. एल. कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक आणि भरारी पथकांनी 29 मे ते 8 जून या कालावधीत ही कारवाई केली.

या कालावधीत एकूण 140 गुन्हे नोंदविण्यात आले असून 137 वारस प्रकरणे दाखल करण्यात आली. 142 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. कारवाईदरम्यान 1 हजार 98 लिटर हातभट्टी दारू, १३१२० लीटर रसायन, 242.26 लिटर देशी मद्य, 8.10 लिटर विदेशी मद्य, 3 लिटर बिअर आणि 1 हजार 746 लिटर ताडी जप्त करण्यात आली. याशिवाय तीन वाहनेही जप्त करण्यात आली.

सराईत गुन्हेगारांविरोधातही विशेष कारवाई करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्याच्या कलम 93 अंतर्गत 39 प्रकरणे दाखल करण्यात आली असून चांगल्या वर्तणुकीचे बंधपत्र दिल्यानंतरही गुन्हे करणाऱ्या सहा आरोपींविरुद्ध बंधपत्र उल्लंघनाची कारवाई करण्यात आली आहे. अशा आरोपींना हद्दपार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

तसेच महाराष्ट्र प्रतिबंधक धोकादायक कृती कायदा (एमपीडीए) अंतर्गत एका आरोपीविरुद्ध कारवाई करून त्याला थेट कारागृहात पाठविण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार 5 जून 2026 रोजी ही कारवाई करण्यात आली.

या मोहिमेत निरीक्षक जावेद कुरेशी, आशिष महिंद्रकर, लक्ष्मण पाटील, श्री. सरकाळे, तसेच कार्यकारी दुय्यम निरीक्षक सचिन शेट्टे, अमित वालेकर, रामप्रसाद पवार, अमित आढळकर, सुमेध चव्हाण, संदीप देशमुख, श्रीमंत बोरुडे, अमोल शिंदे, रेणुका सलगर, मोनिका पाटील, भरारी पथकातील रमेश राठोड, एकनाथ फडणीस आणि इतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

जिल्ह्यात कोणीही अवैध मद्य खरेदी करू नये. तसेच अवैध, बनावट किंवा परराज्यातील मद्याची विक्री अथवा साठा असल्याची माहिती नागरिकांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला द्यावी, असे आवाहन अधीक्षक एस. एल. कदम यांनी केले आहे. यासाठी विभागाचा टोल फ्री क्रमांक 1800-833-3333 आणि व्हॉट्सअॅप क्रमांक 8422001133 उपलब्ध आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भविष्यातही अशा विशेष मोहिमा सातत्याने राबवून अवैध मद्यव्यवसायावर आळा घालण्यासोबतच शासनाच्या महसूलवाढीसाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.

0000

वृत्त क्रमांक 

5 रुपयांच्या नोटा व 20 रू.ची नाणी कायदेशीर चलन; स्वीकार करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

नांदेड, दि. 10 जून : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या ₹5 च्या नोटा तसेच ₹20 ची नाणी ही पूर्णपणे कायदेशीर चलन (लीगल टेंडर) असून सर्व प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये त्यांचा स्वीकार करणे बंधनकारक आहे. मात्र, काही ठिकाणी या नोटा व नाण्यांचा स्वीकार करण्यास नकार दिला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जिल्ह्यातील व्यापारी, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, बँका तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना आवाहन केले आहे की, ₹5 च्या नोटा आणि ₹20 ची नाणी कोणत्याही शंका किंवा गैरसमजाशिवाय स्वीकारावीत.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या सर्व चलनी नोटा आणि नाणी वैध असून त्यांचा स्वीकार करण्यास नकार देणे अयोग्य असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच बँका, व्यापारी संघटना आणि संबंधित संस्थांनी याबाबत जनजागृती करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

नागरिकांनी कोणत्याही अफवा किंवा गैरसमजांना बळी न पडता कायदेशीर चलनाचा स्वीकार करावा आणि व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

०००००

 वृत्त क्रमांक 

खाणीतील कामगारांच्या मुला-मुलींना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती अनुदान

नांदेड, दि. 10 जून : महाराष्ट्र व गोवा राज्य तसेच दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीव केंद्रशासित प्रदेशातील बीडी, सिनी, चुनखडी दगड, डोलोमाईट, लोह-मँगनीज व क्रोम धातूच्या खाणीतील कामगारांच्या मुला-मुलींना शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी शिष्यवृत्ती व आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवर (NSP) ऑनलाइन अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

योजनेअंतर्गत इयत्ता 1 ली ते 4 थीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक 1 हजार रुपये, इयत्ता 5 वी ते 8 वीपर्यंत 1 हजार 500 रुपये, इयत्ता 9 वी ते 10 वीपर्यंत 2 हजार रुपये, तर इयत्ता 11 वी व 12 वीच्या विद्यार्थ्यांना 3 हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. आयटीआय, पॉलिटेक्निक आणि पदवी अभ्यासक्रम (बीएससी, कृषी पदवीसह) शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 6 हजार रुपये, तर बीई, एमबीबीएस, एमबीए यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी 25 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

अर्ज प्रक्रिया 1 जून 2026 पासून सुरू झाली असून प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट 2026 आहे. पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. पात्रता, अटी व अर्जाची सविस्तर माहिती राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल (scholarships.gov.in) वर उपलब्ध आहे.

विद्यार्थ्यांनी अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांच्या स्पष्ट व वाचनीय स्कॅन प्रती अपलोड कराव्यात. अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित शैक्षणिक संस्थेकडून त्याची पडताळणी झाली आहे की नाही, याची खात्री विद्यार्थ्यांनी स्वतः करून घ्यावी. अर्ज पडताळणीची जबाबदारी विद्यार्थ्यांचीच राहणार आहे. निर्धारित मुदतीनंतर प्राप्त झालेले किंवा संस्थेमार्फत पडताळणी न झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत.

अर्ज करताना आवश्यक बाबी

प्रथमच अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी OTR (One Time Registration) करणे आवश्यक आहे. अर्जासाठी आधार कार्ड अनिवार्य असून विद्यार्थ्यांचे स्वतंत्र बँक खाते असणे आवश्यक आहे. संयुक्त खाते असल्यास त्यामध्ये विद्यार्थ्याचे नाव प्रथम असावे. पालकांच्या एकापेक्षा अधिक मुलांसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याचे स्वतंत्र खाते असणे आवश्यक आहे. बँक खाते आधारशी संलग्न असावे तसेच विद्यार्थ्याचा स्वतंत्र मोबाईल क्रमांक असावा.

बीडी कामगारांच्या ओळखपत्रावर आश्रित सदस्यांची नावे नमूद असणे आवश्यक आहे. सन 2025-26 चे उत्पन्न प्रमाणपत्र राजस्व अधिकाऱ्यांकडून जारी केलेले असावे. उत्पन्न प्रमाणपत्रावर पिवळ्या रंगातील हायलाइट ग्राह्य धरले जाणार नसून हिरव्या रंगातील चिन्ह असणे आवश्यक आहे. खाण कामगारांच्या विद्यार्थ्यांसाठी नियोक्त्याने दिलेले ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र आवश्यक असून त्यामध्ये फॉर्म-बी नोंदणी क्रमांक आणि आश्रितांची नावे नमूद असावीत.

विशेष सूचना

केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही संस्थेकडून मेरिट-आधारित शिष्यवृत्ती मिळत असली तरी विद्यार्थी मंत्रालयाच्या कल्याणकारी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र, एकाच प्रकारातील एकापेक्षा अधिक मेरिट-आधारित किंवा कल्याणकारी शिष्यवृत्तीचा लाभ एकाच वेळी घेता येणार नाही.

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेदरम्यान अडचण आल्यास नागपूर मुख्यालयाशी 0712-2510200, 0712-2510474 या दूरध्वनी क्रमांकांवर किंवा wengp-labour@nic.in या ई-मेलवर संपर्क साधावा. तसेच जवळच्या श्रम कल्याण संघटनेच्या दवाखान्यातील प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी किंवा क्षेत्रीय प्रभारी यांच्याकडूनही अधिक माहिती मिळू शकते.

अशी माहिती शासकीय आयुर्वेदिक बीडी कामगार दवाखान्याचे वैद्य डॉ. रमेश डी. चामलवार यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

0000