‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ चा लाभ घेण्यासाठी ‘आधार’ संलग्न करा.
#शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #आधार #महाराष्ट्रशासन #शेतकरी #महाराष्ट्र #MahaDGIPR #GovernmentScheme #FarmerWelfareWednesday, July 1, 2026
विशेष लेख -1 दिनांक 01.07.2026
बळीराजासाठी आश्वासक पाऊल...
v पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६
सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात खरीप हंगामाची लगबग
सुरू झाली आहे. बळीराजा
पेरणीच्या कामात व्यस्त आहे. अशा मोक्याच्या वेळी राज्य सरकारने ३६ हजार ५८५ कोटी
रुपयांची 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी
कर्जमुक्ती योजना २०२६' जाहीर करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी
दिली आहे. राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारा हा ऐतिहासिक निर्णय
आहे. ही केवळ एक कर्जमाफी नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य
निर्माण करण्याचा विश्वास आहे.
प्रशासकीय पारदर्शकता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा
मेळ घालून राबवण्यात येणारी ही योजना शेतकऱ्यांना पुन्हा सन्मानाने बँकिंग
प्रवाहात आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. या योजनेच्या नावामागील प्रेरणा,
त्यातील धोरणात्मक तरतुदींची सविस्तर माहिती आपण घेऊया.
महाराष्ट्र वारंवार अतिवृष्टी, गारपीट
आणि दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जात असतो, ज्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या
दुष्टचक्रात अडकतो. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी, शेती क्षेत्रात 'दीर्घकालीन
संरचनात्मक सुधारणा' (Long-term Structural Changes) सुचवण्यासाठी
मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली
उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार केवळ
तात्पुरती मदत न देता, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करण्याच्या
उद्देशाने ही योजना आखण्यात आली आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर या एक आदर्श
प्रशासक, रयतेचे कल्याण करणाऱ्या लोकमाता होत्या. त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती
वर्षाचे औचित्य साधून या योजनेचे नामकरण करत सरकारने त्यांच्या लोककल्याणकारी
कार्याला अभिवादन केले आहे.
'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी
कर्जमुक्ती योजना २०२६' हा सरकारने महाराष्ट्राच्या ५६ लाख शेतकरी
कुटुंबांना सन्मानाने जगण्यासाठी दिलेला आधार आहे. ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांच्या या
गुंतवणुकीमुळे ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती वाढेल. शेती क्षेत्राला हवी असलेली
स्थिरता प्राप्त होईल. 'बळीराजाचे राज्य' खऱ्या अर्थाने अवतरण्यासाठी
आणि शेतकऱ्याला पुन्हा स्वावलंबी बनवण्यासाठी शासनाने टाकलेले एक आश्वासक आणि
दूरगामी असेच हे पाऊल आहे.
-डॉ. श्याम टरके,
सहायक संचालक (माहिती)
विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर
वृत्त क्रमांक
एसआयआर कार्यक्रमांतर्गत सिडको भागात
उपविभागीय अधिकारी डॉ. खल्लाळ व तहसीलदार वारकड यांनी दिल्या भेटी
नांदेड दि. 1 जुलै:- मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम एसआयआर अंतर्गत नांदेडचे उपविभागीय अधिकारी तथा मतदार नोंदणी अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ व सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा नांदेडचे तहसीलदार संजय वारकड यांनी सिडको भागातील रामनगर येथील विविध ठिकाणी भेटी देऊन नाव नोंदविण्यासाठी आवश्यक फॉर्म वाटपाचा शुभारंभ केला व या कामाचा आढावा घेतला. यावेळी सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी सूरज स्वामी यांचे सह नियुक्त कर्मचारी व मतदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मा. भारत निवडणूक आयोगाकडून मतदार यादीचे विशेष पुनरिक्षण कार्यक्रम एस आय आर राबविण्यात येत आहे. या अनुषंगाने 87 नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघ अंतर्गत बीएलओ यांच्याकडून मतदारांना मतदार यादीत नाव नोंदविण्यासाठी आवश्यक फार्मचे वाटप करून व त्यांची माहिती भरून घेण्याचे काम 30 जून 2026 पासून सुरू झाले आहे. त्या अनुषंगाने कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी मतदार नोंदणी अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ व तहसीलदार संजय वारकड यांनी सिडको भागातील रामनगर परिसरातील यादी भाग क्रमांक २०८ मधील मतदारांना भेटी दिल्या व कामासंबंधी समाधान व्यक्त केले.
यावेळी सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी सुरज स्वामी, बीएलओ पर्यवेक्षक कालिदास जाधव, एस एम देवरे, संतोष जाधव, दिलीप कोणापुरे, गोविंद क्षीरसागर आदी उपस्थित होते. यावेळी अश्विनी अनिल पद्मावार, अनिल रामदास पद्मावार, हनुमंत शंकरराव भोसकर , गिरीश हनुमंतराव भोसकर यांना मान्यवराच्या उपस्थितीत एस आय आर संबंधी इम्युनरेशन फॉर्म वाटप करून या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला.
00000
वृत्त क्रमांक
नवतंत्रज्ञान व जोड व्यवसायातून शेतीची प्रगती साधा - संदीप माळोदे
जिल्हा परिषदेत कृषी दिन उत्साहात साजरा
पिक स्पर्धा विजेते शेतकऱ्यांचा सन्मान
नांदेड , दि. 1 जुलै :- शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून शेती अधिक उत्पादनक्षम करावी. तसेच शेतीला पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय यांसारख्या जोड व्यवसायांची जोड देऊन आर्थिक प्रगती साधावी, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे यांनी केले. शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत विविध कृषी व पूरक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
कृषी विभाग, आत्मा, जिल्हा परिषद कृषी विभाग आणि पंचायत समिती, नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात कै. वसंतराव नाईक जयंती व कृषी दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत, जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्या पूनम पवार, पोखरणी येथील कृषी विज्ञान केंद्राचे, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. देविकांत देशमुख, कापूस संशोधन केंद्राचे डॉ. अरविंद पंडागळे, कृषी विज्ञान केंद्र, सगरोळीच्या वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. माधुरी रेवणकर, डॉ. शिवाजी शिंदे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार घुले, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी डॉ. नीलकुमार ऐतवडे, उपविभागीय कृषी अधिकारी सुप्रिया वायवळ, आत्माचे उपविभागीय कृषी अधिकारी गुंजकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
केंद्र शासनाच्या खेती बचाओ - धरती बचाओ अभियानांतर्गत जिल्हाभर जनजागृती सुरू असून शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करून सेंद्रिय शेतीचा स्वीकार करावा, असे आवाहन कृषी विज्ञान केंद्र, पोखरणीचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. देविकांत देशमुख यांनी केले. व्यापक जनजागृतीमुळे जिल्ह्यात अद्याप सुमारे ९५ टक्के शेतकऱ्यांनी पेरणी केलेली नसल्याने दुबार पेरणीचे संकट कमी राहण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी विज्ञान केंद्रात माती व पाणी परीक्षणाची सुविधा उपलब्ध असून अडचणीच्या वेळी शेतकऱ्यांनी कृषी विज्ञान केंद्राशी संपर्क साधावा, असेही त्यांनी आवाहन केले.
शेतकऱ्यांनी घरच्या बियांणाचा वापर करावा- कळसाईत
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, शेतकऱ्यांनी घरच्या बियाणांचा वापर करावा. जमिनीतील ओलाव्याचा अंदाज घेऊनच पेरणी करावी. मागील वर्षी शेतकऱ्यांना सुमारे नऊशे कोटी रुपयांच्या पीक विम्याचा लाभ मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावर्षी हळद पिकाचाही पीक विमा योजनेत समावेश करण्यात असून, पीक विमा भरण्याची अंतिम मुदत १४ जुलै असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांपर्यंत कृषीविषयक माहिती पोहोचविण्यासाठी गावनिहाय व्हॉट्सॲप गट तयार करण्यात आले असून या गटांवर उपलब्ध होणाऱ्या माहितीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. पाणी फाउंडेशनच्या फार्मर कप स्पर्धेअंतर्गत जिल्ह्यात 900 शेतकरी गटांची स्थापना करण्यात आली असून पुढील काळात प्रत्येक गावात शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कपाशीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी 3 बाय 1.5 फूट अंतरावर लागवड करून रोपांची संख्या वाढविण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जिल्ह्यात सुमारे 5 लाख 100 हेक्टर क्षेत्रावर कपाशीची लागवड होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी जिल्हा कृषी विकास अधिकारी डॉ. नीलकुमार ऐतवडे यांनी जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कृषी योजनांची सविस्तर माहिती दिली. तसेच संभाव्य एल निनोच्या सावटाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी घ्यावयाची खबरदारी, पीक नियोजन आणि पाणी व्यवस्थापन याबाबत मार्गदर्शन करत त्यांनी स्वतः रचलेली जनजागृतीपर कविता सादर केली. त्यांच्या या आगळ्यावेगळ्या सादरीकरणाला उपस्थित शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
यावेळी डॉ. शिवाजी शिंदे, डॉ. अरविंद पंडागळे आणि डॉ. माधुरी रेवणकर यांनीही शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती, पीक व्यवस्थापन आणि शाश्वत शेतीविषयी मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी जिल्हा कृषी विकास अधिकारी डॉ. नीलकुमार ऐतवडे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी प्रगतिशील शेतकरी तसेच बिरसा मुंडा कृषी स्वावलंबन योजना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतील लाभार्थ्यांचा वृक्ष देऊन सत्कार करण्यात आला.
पिक स्पर्धा विजेते शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यात आलेल्याची नावे
कृषी दिनाच्या कार्यक्रमात सन 2025 च्या खरीप हंगाम पिकस्पर्धा विजेते शेतकऱ्यांचा केला सन्मान करण्यात आला. यात सोयाबीन या पिकासाठी जिल्हास्तर सर्वसाधारण गटासाठी शेख अजीम शेख खाजामोईद्दीन रा. निचपूर ता. किनवट, पीराजी बाबाराव आरसुळे रा. एकदरा ता. नांदेड, ज्ञानेश्वर पुर्भाजी आढाव रा. हद्दीदापूर ता. नांदेड यांना प्रत्येकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमांक आहे. तर आदिवासी गटात माहूर तालुक्यातील गोंडवडसा येथील युवराज प्रकाश तोडसाम यांचा प्रथम क्रमांक आहे. मुग या पिकासाठी लोहा तालुक्यातील दापसेड येथील गोविंद मारोती होळगे तर उडीद या पिकासाठी विश्वनाथ गोविंदराव होळगे यांचा प्रथम क्रमांक आहे. मका पिकासाठी बाबय्या संतोबा कोरडेवाड रा. किनी ता. भोकर यांचा प्रथम, प्रणीतरेड्डी नरसिंहरेड्डी मूल्यलवाड यांचा द्वितीय क्रमांक आहे. तूर या पिकासाठी धर्माबाद तालुक्यातील बन्नाळी येथील दिगबंर शंकर कपाटे यांचा प्रथम तर हणमंतराव मारोती वारले यांचा द्वितीय क्रमांक आहे. या सर्व शेतकऱ्यांच्या आज मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.
00000
.jpeg)
वृत्त क्रमांक
'अमृत' संस्थेतर्फे ग्रामीण भागात 'ईव्ही चार्जिंग स्टेशन' उभारणीचे आवाहन ; उद्योजकतेसह रोजगाराची सुवर्णसंधी
नांदेड दि. 1 जुलै:- महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था 'अमृत' (महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी) च्या वतीने ग्रामीण भागाच्या शाश्वत विकासासाठी आणि पर्यावरण रक्षणासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. ग्रामीण व निमशहरी भागात उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी 'अमृत ईव्ही (EV) चार्जिंग स्टेशन' उभारणीची योजना सुरू करण्यात आली असून, यासाठी जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज व नोंदणीचे आवाहन करण्यात आले आहे.
हा उपक्रम 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स' मधील एका अभिमानास्पद प्रवासाचा भाग आहे. "जिथे ऊर्जा हरित... तिथे भविष्य सुरक्षित!" आणि "ग्रीन एनर्जी, ग्रीन अर्थ, आपले भविष्य सुरक्षित अर्थ" हे ब्रीद घेऊन ही योजना राबवली जात आहे. भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची (EV) वाढती संख्या लक्षात घेता ग्रामीण भागात चार्जिंग पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि त्याद्वारे स्थानिक युवकांना हक्काचा व्यवसाय मिळवून देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
ईव्ही चार्जिंग स्टेशनचे महत्त्व आणि फायदे:
पर्यावरण आणि इंधन बचत: या स्थानकांमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होऊन हवा स्वच्छ राहण्यास मदत होईल. तसेच पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होऊन वाहनधारकांच्या खर्चात मोठी बचत होईल.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी: ग्रामीण भागात हे चार्जिंग स्टेशन सुरू झाल्याने नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.
शासनाचा भक्कम पाठिंबा: शासकीय योजना, आकर्षक अनुदान (सबसिडी) आणि प्रोत्साहनामुळे या व्यवसायातील गुंतवणूक सुरक्षित राहील आणि कमी जोखमीमध्ये अधिक नफा मिळवणे शक्य होईल.
मिळणारे सहकार्य आणि वैशिष्ट्ये:
या उपक्रमांतर्गत निवडक उमेदवारांना 'अमृत' संस्थेमार्फत विशेष व्यावसायिक व तांत्रिक मार्गदर्शन लाभणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित या स्टेशनसाठी देखभालीचा खर्च अत्यंत कमी असून, वाढत्या मागणीमुळे हा एक उच्च नफा देणारा स्थिर व्यवसाय ठरणार आहे.
इच्छुकांनी येथे संपर्क करावा:
हरित ऊर्जेचा वापर वाढवून पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि या व्यावसायिक सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी त्वरित संपर्क साधण्याचे आवाहन संस्थेने केले आहे.
नांदेड कार्यालय पत्ता: अमृत कार्यालय, अवैधनाथनगर नगर, कॅनल रोड, नांदेड.
संपर्क क्रमांक (नांदेड): ७३९१०६५४७२ (7391065472)
मुख्य कार्यालय संपर्क: ९७३०१५१४५० (9730151450)
अधिकृत संकेतस्थळ: www.mahaamrut.org.in
00000
वृत्त क्रमांक
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे तालुक्याच्या ठिकाणी
शिकाऊ व पक्के अनुज्ञप्ती शिबिराचे आयोजन
नांदेड 1 जुलै :- प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे शिकाऊ व पक्के अनुज्ञप्तीसाठी माहे जुलै ते डिसेंबर 2026 या महिन्यात तालुका शिबिर कार्यालयाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरासाठी जागा उपलब्धतेच्या आधीन राहून ऑनलाईन अपॉईटमेंट महिना सुरुवात होण्याच्या 5 दिवस आधी कार्यालयीन वेळेत सुरु करण्यात येईल. तरी अपॉईटमेंट घेतलेल्या अर्जदारांनी यांची नोंद घेवून शिबिर कार्यालयास उपस्थित राहावे, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रशांतराव साळी यांनी केले आहे.
तालुकानिहाय कॅम्पचे ठिकाण व दिनांक पुढीलप्रमाणे आहे. कंधार येथे 3 जुलै, 3 ऑगस्ट, 3 सप्टेंबर, 5 ऑक्टोबर, 3 नोव्हेंबर, 2 डिसेंबर 2026 या दिवशी आहे. धर्माबाद येथे 6 जुलै, 6 ऑगस्ट, 7 सप्टेंबर, 7 ऑक्टोबर, 5 नोव्हेंबर, 4 डिसेंबर 2026 दिवशी आहे. किनवट 9 जुलै, 10 ऑगस्ट, 9 सप्टेंबर, 9 ऑक्टोबर, 12 नोव्हेंबर, 10 डिसेंबर 2026 या दिवशी आहे. मुदखेड येथे 13 जुलै, 13 ऑगस्ट, 11 सप्टेंबर, 12 ऑक्टोबर, 16 नोव्हेंबर, 14 डिसेंबर यादिवशी आहे. माहूर येथे 16 जुलै, 17 ऑगस्ट, 16 सप्टेंबर, 16 ऑक्टोबर, 18 नोव्हेंबर, 16 डिसेंबर या दिवशी आयोजन करण्यात येणार आहे. हदगांव येथे 20 जुलै, 20 ऑगस्ट, 21 सप्टेंबर, 21 ऑक्टोबर, 20 नोव्हेबर, 21 डिसेंबर यादिवशी आहे. धर्माबाद येथे 23 जुलै, 25 ऑगस्ट, 24 सप्टेंबर, 23 ऑक्टोबर, 25 नोव्हेंबर, 23 डिसेंबर या दिवशी आहे. हिमायतनगर येथे 27 जुलै, 27 ऑगस्ट, 28 सप्टेंबर, 28 ऑक्टोबर, 27 नोव्हेंबर, 28 डिसेंबर 2026 या दिवशी आहे. किनवट येथे 30 जुलै, 31 ऑगस्ट, 30 सप्टेंबर, 30 ऑक्टोबर, 30 नोव्हेंबर, 30 डिसेंबर 2026 या दिवशी आयोजन करण्यात आले आहे. यानुसार शिकाऊ व पक्क्या अनुज्ञप्ती साठी तालुक्याच्या ठिकाणी मासिक शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.
00000
वृत्त क्रमांक
यूपीएससी मुख्य परीक्षा व मुलाखत पूर्वतयारीसाठी 'अमृत' संस्थेतर्फे
आर्थिक सहाय्य योजना; ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन
नांदेड, दि. ३० जून : महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), नांदेड या महाराष्ट्र शासनाच्या स्वायत्त संस्थेमार्फत राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EWS) आणि अमृतच्या लक्षित गटातील उमेदवारांसाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना जाहीर करण्यात आली आहे. संघ लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) नागरी सेवा मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत पूर्वतयारीसाठी प्रोत्साहनपर अर्थसहाय्य योजना सन २०२६-२७ अंतर्गत पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
योजनेचे मुख्य तपशील व मिळणारे आर्थिक लाभ:
मुख्य परीक्षा पूर्वतयारीसाठी: सन २०२६-२७ मध्ये संघ लोकसेवा आयोगाची (UPSC) नागरी सेवा पूर्व परीक्षा-२०२६ उत्तीर्ण झालेल्या पात्र उमेदवारांना मुख्य परीक्षेच्या पूर्वतयारीसाठी रु. ५०,०००/- (पन्नास हजार रुपये) इतके प्रोत्साहनपर अर्थसहाय्य दिले जाईल.
मुलाखत पूर्वतयारीसाठी: मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होऊन मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना पूर्वतयारीसाठी रु. २५,०००/- (पंचवीस हजार रुपये) इतके अर्थसहाय्य प्रदान करण्यात येणार आहे.
पात्रता आणि अटी:
उत्पन्न मर्यादा: अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
लक्षित प्रवर्ग / जाती: खुल्या प्रवर्गातील ज्या जातींना कोणत्याही शासकीय संस्था किंवा महामंडळाचा लाभ मिळत नाही, अशा २५ जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक या योजनेसाठी पात्र आहेत.
समाविष्ट जाती: ब्राह्मण, कायस्थ, कोमटी/वैश्य, मारवाडी, पटेल, राजपूत, यलमार, अय्यांगार, राजपुरोहित, पाटीदार, नायर, नायडू, कम्मा, कानबी, सिंधी, बनिया, बंगाली, त्यागी, सेनगुंथर, गुजराती, ठाकूर, जाट, लोहाणा, हिंदू नेपाळी व भूमिहार.
अर्ज करण्याची पद्धत:
इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी 'अमृत'च्या अधिकृत संकेतस्थळावरील सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्यात.
अर्ज केवळ ऑनलाईन पद्धतीनेच स्वीकारले जातील. त्यासाठी अमृतच्या अधिकृत संकेतस्थळाचा वापर करावा: https://mahaamrut.org.in/
संपर्क व अधिक माहिती:
ऑनलाईन अर्ज भरण्याबाबत काही अडचण, शंका किंवा अधिक माहिती हवी असल्यास विद्यार्थ्यांनी जिल्हा अमृत कार्यालय, नांदेड किंवा खालील क्रमांकावर संपर्क साधावा:
मोबाईल संपर्क क्रमांक: ७३९१०६५४७२ / ८६००२४००३२ / ७०८३८६८५२२
ईमेल: amrut.nanded.dm@gmail.com
- जिल्हा व्यवस्थापक, अमृत कार्यालय, नांदेड
00000
वृत्त क्रमांक
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
नांदेड दि. 1 जुलै :- केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत राष्ट्रीय बाल शक्ती पुरस्कार दिला जातो. ज्या मुलांचे वय 5 वर्षापेक्षा अधिक व 18 वर्षापर्यत आहे, अशा मुलांनी शिक्षण, कला, सांस्कृतिक कार्य, खेळ, नाविण्यपूर्ण शोध, सामाजिक कार्य व शौर्य अशा क्षेत्रात विशेष नैपूण्यपूर्ण कामगिरी केलेली आहे. त्यांना हा पुरस्कार दिला जातो. तरी प्रधानमंत्री बाल शक्ती पुरस्कारासाठी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त मुलांचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी गणेश डी. वाघ यांनी केले आहे.
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 साठी केंद्र शासनाने नामनिर्देशन अर्ज मागविले आहेत. हे अर्ज https://awards.gov.in या संकेतस्थळामार्फत ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारले जाणार आहेत. अर्ज करणाऱ्या मुलांचे वय 5 वर्षापेक्षा अधिक व 31 जुलै 2026 रोजी 18 वर्षापेक्षा कमी असावे व ज्या मुलांनी शिक्षण, कला, सांस्कृतिक कार्य, खेळ, नाविण्यपूर्ण शोध, सामाजिक कार्य व शौर्य अशा क्षेत्रात विशेष नैपुण्यपूर्ण कामगिरी केलेली आहे. त्यांचे प्रस्ताव वरीलप्रमाणे नमुद संकेतस्थळावर 31 जुलै 2026 पर्यत करावेत. 31 जुलै पर्यतच प्रस्ताव स्विकारले जाणार असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविली आहे.
00000
वृत्त क्रमांक
रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नांदेड येथे
डीडीएचआय अंतर्गत एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळा संपन्न
नांदेड, दि. १ जुलै : भारत सरकारच्या Data Driven Hyperlocal Intervention (DDHI) या उपक्रमांतर्गत आज येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या सूचनेनुसार एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
या कार्यशाळेचे उद्घाटन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनय अहिरे, प्रकल्प संचालक महेश पाटील आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय पेरके यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी तसेच आयआयटी मद्रासच्या Centre of Excellence for Road Safety (CoERS) येथील तज्ज्ञ रोशन जोस आणि प्रदीप कुमारजी उपस्थित होते.
उपस्थितांना संबोधित करताना रस्ता सुरक्षा ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पोलीस, आरटीओ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक आदी विविध विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय साधून उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली.
या अनुषंगाने संबंधित विभागांतील प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्या उपाययोजनात्मक कार्यवाही कराव्यात तसेच आवश्यक तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करावा, याबाबत तज्ज्ञांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.
महाराष्ट्रातील निवडक जिल्ह्यांमध्ये नांदेड जिल्ह्याची या महत्त्वपूर्ण उपक्रमासाठी निवड करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत अपघातांचे वैज्ञानिक विश्लेषण, डेटा-आधारित नियोजन आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर विशेष भर देण्यात आला.
कार्यशाळेत आयआयटी मद्रासच्या CoERS तज्ज्ञांच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली iRAD/eDAR प्रणालीचा प्रभावी वापर, अपघातांची कारणमीमांसा तसेच विविध विभागांतील समन्वय अधिक सक्षम करण्याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले.
तसेच DDHI/FPS अर्ज प्रक्रिया, FPS- क्षेत्रीय सज्जता सर्वेक्षण, TPL- आघात-विषयक सज्जता स्तर, धोका ओळख, अहवाल प्रणाली तसेच भूमिका व जबाबदाऱ्या याविषयी प्रशिक्षण देण्यात आले. ट्रॉमा केअर व आपत्कालीन प्रतिसाद यावर स्वतंत्र सविस्तर सत्र आयोजित करण्यात आले. निवडक ठिकाणी प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिके आणि क्षेत्रीय सरावही घेण्यात आला.
या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील रस्ता सुरक्षा व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक होऊन अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होईल, असा विश्वास मान्यवरांनी व्यक्त केला.
या कार्यशाळेत पोलीस विभाग, आरटीओ, रस्ता मालकी संस्था, जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका यांचे अधिकारी सहभागी झाले होते.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनय अहिरे यांनी केले. कार्यक्रमाची सुरुवात राज्यगीताने करण्यात आली.
०००००
विशेष वृत्त
'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाच्या सविस्तर सूचना
५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा; सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती योजना
नांदेड, दि. 1 जुलै : राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना” जाहीर केली आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाने सर्व व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ थेट, पारदर्शक आणि वेळेत पोहोचावा यासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांचा सविस्तर तपशील संकलित करून विशेष पोर्टलवर अपलोड करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या प्रक्रियेत अचूकता आणि समन्वय राखण्यासाठी सर्व बँकांना युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक बँकेने मुख्यालय स्तरावर दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये योजना अंमलबजावणी समन्वयक आणि माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक यांचा समावेश असेल.
योजनेअंतर्गत कर्जखात्यांचे आधार क्रमांक उपलब्ध असलेली आणि आधार क्रमांक उपलब्ध नसलेली अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. ज्या कर्जखात्यांमध्ये आधार क्रमांक उपलब्ध नाही, त्यांच्यासाठी विशेष आधार-जोडणी मोहीम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दि. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि दि. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली वैयक्तिक व संयुक्त अल्पमुदतीची पीककर्ज खाती या योजनेसाठी पात्र राहतील. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जाची माफी करण्यात येणार असून थकीत, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित कर्जांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या अशा प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम संबंधित कर्जखात्यात जमा केली जाणार आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र करण्यात आले आहे.
एकवेळ समझोता (वन टाइम सेटलमेंट) प्रकरणांतील पात्र शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार असून उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी दि. ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
माहितीची संगणकीय पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर गावनिहाय लाभार्थी यादी पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही यादी ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय तसेच संबंधित बँक शाखांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी संदेश पाठविण्यात येतील आणि प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून थेट संबंधित कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा केली जाईल.
अॅग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नसून आवश्यकतेनुसार विशेष नोंदणी मोहीम राबवून पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, नव्या पीककर्जासाठी मार्ग मोकळा करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
oooo
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना #शे...
-
मुद्रण दिन विशेष मुद्रण कलेमुळे ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावल्या मुद्रण कलेचा जनक जो हानेस गुटेनबर्ग यांच्या जन्मदिवसानिमित्त जगभर...
-
वृत्त क्रमांक 974 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते “ स्वस्थ नारी , सशक्त परिवार ” राष्ट्रीय अभियानाचा शुभारंभ “ स्वस्थ नारी , ...
-
विद्या र्थ्यांनी निरोगी आरोग्य , संतुली त आहार या कडे लक्ष द्यावे - डॉ. सुर्यवंशी नांदेड , दि. 6 :- निरोगी मन , शांत झोप...




.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)