28.6.2026.

नांदेड एकजूट

वृत्तवेध

#कर्जमुक्तीयोजना

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरी

#महाराष्ट्रशासन

#MahaDGIPR

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – २०२६ ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमुक्ती असून याद्वारे कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांचा सन्मान केला जात आहे.

या योजनेत शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती मिळणार आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

या योजनेसाठी जमीन धारणेची कुठलीही अट नाही. या योजनेचा लाभ सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

#कर्जमुक्तीयोजना

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरी

#महाराष्ट्रशासन

#MahaDGIPR

विशेष लेख

कर्जमुक्ती प्रक्रियेला वेग : पात्र शेतकऱ्यांचा तपशील संकलनाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना” जाहीर केली असून या योजनेचा लाभ ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.

राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाने कंबर कसली आहे. या योजनेची प्रभावी, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि वेळेत लाभ देण्यासाठी सर्व व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सहकार विभागाकडून सविस्तरमार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

योजनेचा लाभ थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांचा सविस्तर तपशील मागवण्यात येत आहे. बँकांना युद्धपातळीवर काम करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून बँकांना मुख्यालय आणि जिल्हा स्तरावर विशेष नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सूचनांनुसार पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अचूक स्वरूपात संकलित करून पोर्टलवर अपलोड करण्यासह प्रत्येक टप्प्यावर समन्वयाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित करण्यात आली आहे.

यासाठी प्रत्येक बँकेने मुख्यालय स्तरावर दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापैकी एक अधिकारी योजना अंमलबजावणी समन्वयक, तर दुसरा माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय समिती (DLC) यांच्याशी समन्वय राखण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कर्जखात्यांचे दोन स्वतंत्र गट करण्यात आले आहेत. आधार क्रमांक उपलब्ध असलेली कर्जखाती आणि आधार क्रमांक उपलब्ध नसलेली कर्जखाती. ज्या खात्यांमध्ये आधार क्रमांक उपलब्ध नाही, अशा खात्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून ती बँक शाखा, विकास संस्था तसेच गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना विविध माध्यमातून मोहीम राबवून शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक प्रमाणीकरण करण्याचे आवाहन केले जात आहे. यासाठी बँकांनी विशेष आधार-जोडणी मोहीम राबविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

आधार क्रमांक उपलब्ध असलेल्या कर्जखात्यांची माहिती शासनाने दिलेल्या नमुन्यानुसार तयार करून पोर्टल वर तातडीने अपलोड करावी लागणार आहे. दि३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली वैयक्तिक व संयुक्त पीककर्ज खाती यामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

संयुक्त कर्जखात्यांसाठी सर्व कर्जदारांचे आधार क्रमांक, आधार-जोडलेली बचत खाती तसेच प्रत्येकाचा कर्जातील हिस्सा नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मयत कर्जदारांच्या प्रकरणांमध्ये वारसांची नोंद करून त्यानुसार लाभ वितरित करण्यात येणार आहे. कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करताना पोर्टलवरील निकषांचे पालन करणे आवश्यक राहील. त्रुटी आढळल्यास माहिती दुरुस्त करून पुन्हा अपलोड करावी लागणार आहे. आधार क्रमांक असलेल्या खात्यांची माहिती प्रथम अपलोड केली जाईल, तर नंतर आधार जोडणी झालेल्या खात्यांची माहिती पुढील टप्प्यांत स्वीकारली जाणार आहे.

माहितीची संगणकीय पडताळणी झाल्यानंतर गावनिहाय लाभार्थी यादी पोर्टलवर उपलब्ध होईल. ही यादी बँक शाखा व विकास संस्थांच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा संबंधित बँक शाखेत उपस्थित राहण्याबाबत संदेश पाठविण्यात येईल.

शेतकऱ्यांना यादीतील माहितीबाबत हरकत असल्यास ती थेट जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे पाठविली जाईल. समितीच्या निर्णयानुसार संबंधित बँकांनी आवश्यक दुरुस्त्या करून माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक राहील.

आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर व्यापारी बँकांच्या लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा केली जाईल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी ४८ तासांच्या आत संबंधित नोंदी अद्ययावत करून पोर्टलवर माहिती नोंदविणे आवश्यक राहील. कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यानंतर सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे पात्र शेतकऱ्यांची अचूक ओळख, माहितीची पारदर्शक पडताळणी, तक्रार निवारणाची प्रभावी व्यवस्था आणि कर्जमाफीचा लाभ वेळेत पोहोचविणे शक्य होणार आहे या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची माफी करण्यात येणार आहे. थकीत, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित कर्जांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा किंचित अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळावा यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासन दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात जमा करणार आहे. 

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र करण्यात आले आहे.

एकवेळ समजोता योजना (वन टाईम सेटलमेंट) प्रकरणांबाबतही शासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला असून व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांमधील पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अॅग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार नाही प्रथम नोंदणी करून त्यानंतर लाभ दिला जाणार आहे . आवश्यकतेनुसार विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व बँकांकडील पात्र शेतकऱ्यांचा डेटा विशेष पोर्टलवर अपलोड करण्यात येत आहे. पात्र लाभार्थ्यांना यादीत स्वतंत्र युनिक क्रमांक देण्यात येणार असून ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय तसेच ऑनलाइन पोर्टलवर यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार . आधार प्रमाणीकरण आणि मोबाईल क्रमांक नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून थेट संबंधित शेतकरी बांधवांच्या कर्जखात्यात रक्कम जमा केली जाणार आहे .लवकरच थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून त्यामुळे खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होण्यास मदत होईल,

या योजनेचा उद्देश केवळ कर्जमुक्ती देणे नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आहे. 

काशीबाई थोरात -धायगुडे

(वरिष्ठ सहायक संचालक)

0000000

वृत्त क्रमांक

तख्त सचखंड श्री हुजूर  साहिब  गुरुद्वारात केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी घेतले दर्शन 

नांदेड, दि. 28 जून :- केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री चिराग पासवान यांनी नांदेड येथील दौऱ्यात सुप्रसिद्ध श्री हजूर साहिब सचखंड गुरुद्वारास भेट देवून दर्शन घेतले. यावेळी गुरुद्वाराचे पुजारी यांच्या हस्ते त्यांचा सन्मान करण्यात आला. त्यांच्यासोबत त्यांचे कुटूंबिय यांची उपस्थिती होती. 

यावेळी उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ, तहसिलदार संजय वारकड, जिल्हा कृषी अधीकारी दत्तकुमार कळसाईत, एमआयडीसी मॅनेजर गजानन कपाळे आदीची उपस्थिती होती. यावेळी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान  यांनी तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारात लंगर प्रसाद घेवून सेवा केली. 

00000

वृत्त क्रमांक

नांदेडमध्ये पल्स पोलिओ मोहिमेचा शुभारंभ; ३ लाख ८८ हजार बालकांना संरक्षणात्मक डोस देण्याचे उद्दिष्ट

नांदेड, दि. २८ जून :- राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेची आज नांदेड जिल्ह्यात सुरुवात करण्यात आली. नांदेड दक्षिणचे आमदार आनंदराव पाटील तिडके बोंढारकर यांच्या हस्ते मोहिमेचा शुभारंभ झाला. यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके आणि अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अनुपमा शिंदे उपस्थित होत्या.

या मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील ० ते ५ वर्षे वयोगटातील एकूण ३ लाख ८८ हजार ५१६ बालकांपर्यंत पोहोचून त्यांना पोलिओचे संरक्षणात्मक डोस देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रशासनाने व्यापक नियोजन केले आहे. मागील मोहिमेतील कामगिरीचा विचार करून लाभार्थी बालकांची संख्या निश्चित करण्यात आली असून, जिल्हाभरात २ हजार ८३६ पोलिओ बूथ उभारण्यात आले आहेत. प्रत्येक बूथवर आवश्यक मनुष्यबळ व पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

बूथवर येऊ न शकणाऱ्या बालकांसाठी घरोघरी भेट देणारी विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत. ही पथके निश्चित कालावधीत घरांपर्यंत पोहोचून लसीकरण पूर्ण करतील.

याशिवाय, रेल्वे स्थानक, बसस्थानके आणि तपासणी नाक्यांवर ट्रान्झिट टीम्स कार्यरत राहतील. भटक्या आणि बेघर कुटुंबातील मुलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोबाईल टीम्स तसेच नाईट टीम्स देखील तैनात करण्यात आल्या आहेत.

लसीकरणासाठी सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालये सक्रिय करण्यात आली असून, वैद्यकीय अधिकारी आणि जिल्हास्तरीय पर्यवेक्षकांकडून संपूर्ण मोहिमेवर देखरेख ठेवली जाणार आहे. लसीची गुणवत्ता अबाधित राहण्यासाठी कोल्ड चेन इक्विपमेंट, व्हॅक्सीन करिअर, कोल्ड बॉक्स आणि आयस पॅक यांची आवश्यक तयारी करण्यात आली आहे.

जिल्हा आरोग्य प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, “एकही बालक सुटणार नाही, पोलिओ पुन्हा उद्भवणार नाही!” या संदेशानुसार आपल्या परिसरातील ० ते ५ वर्षांखालील सर्व बालकांना जवळच्या पल्स पोलिओ बूथवर नेऊन पोलिओचे ‘दोन थेंब’ पाजावेत आणि राष्ट्रीय मोहिमेला सहकार्य करावे.

०००००

वृत्त क्रमांक

येळेगाव येथे राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेचा जिल्हास्तरीय शुभारंभ

नांदेड, दि. २८ जून :- राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम अंतर्गत आज प्राथमिक आरोग्य केंद्र, येळेगाव येथील आयुष्मान आरोग्य मंदिरात जिल्हास्तरीय शुभारंभ करण्यात आला. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष सुर्यवंशी यांच्या हस्ते ५ वर्षांखालील बालकांना पोलिओचे डोस पाजून मोहिमेची सुरुवात झाली.

कार्यक्रमास तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय कासराळीकर, सरपंच प्रशासक सरस्वती गंगातीर, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बाळासाहेब पवार, डॉ. युवराज बनसोडे तसेच आरोग्य विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी डॉ. सुर्यवंशी यांनी पोलिओ निर्मूलनासाठी लसीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित करत एकही बालक पोलिओ डोसपासून वंचित राहू नये असे आवाहन केले. विशेषतः साखर कारखाना वसाहत, विटभट्टी आणि चुनाभट्टी परिसरातील ० ते ५ वर्षांखालील सर्व बालकांचे लसीकरण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

जिल्ह्यातील सर्व आयुष्मान आरोग्य मंदिर व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत बूथवर लसीकरणाची व्यवस्था करण्यात आली असून, जे बालक बूथवर येऊ शकणार नाहीत त्यांच्यासाठी गृहभेटीद्वारे (Home Visits) लसीकरण पूर्ण केले जाणार आहे.

जिल्हा प्रशासनाने पालकांना आपल्या ० ते ५ वर्षांखालील बालकांना पोलिओचे ‘दोन थेंब’ पाजून मोहिमेला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.

००००००

वृत्त  

आजच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमात  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नांदेड जिल्ह्यातील बहादूरपुरा येथील पेटकर कुटुंबाच्या प्रेरणादायी उपक्रमाचा विशेष उल्लेख केला.

आपल्या घरातील विवाहसोहळ्याचे औचित्य साधत पेटकर कुटुंबाने गावातील सुमारे ३,५०० नागरिकांसाठी ₹१ लाखांपर्यंतचा अपघात विमा उपलब्ध करून देत सामाजिक बांधिलकीचा आदर्श निर्माण केला. वैयक्तिक आनंदाचे रूपांतर समाजहिताच्या उपक्रमात कसे करता येते, याचे हे अत्यंत प्रेरणादायी उदाहरण आहे.

सेवा, संवेदनशीलता आणि समाजाप्रती असलेली जबाबदारी या मूल्यांना बळ देणारा हा उपक्रम अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरावा, अशी भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

000000

https://x.com/narendramodi/status/2071139627268964405?s=48

वृत्त क्रमांक

शाळेच्या दर्शनी भागात शैक्षणिक शुल्काबाबत माहिती देणारे फलक सर्व शाळांनी लावावेत - जिल्हाधिकारी राहूल कर्डिले 

नांदेड दि. २८ जून :- मागील काही दिवसांपासून जिल्हयातील इंग्रजी माध्यमाच्या व मराठी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहायित तत्वावर चालणा-या शाळांच्या बाबतीत शैक्षणिक शुल्क व शालेय  गणवेश आणि पुस्तके खरेदीसाठी बऱ्याच तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे नांदेड जिल्हयातील स्वयंअर्थसहायित तत्वावर चालणा-या सर्व शाळांनी  महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2011 मध्ये दिलेल्या सूचनेनुसार कार्यकारी समितीचे गठण करुन कार्यकारी समितीच्या बैठकीमध्ये सर्व वर्गांची शैक्षणिक शुल्क निश्चीती करण्यात यावी व अशा आशयाचे फलक सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी शाळेच्या दर्शनी भागात लावण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिल्या आहेत. 

तसेच याबाबतीत सर्व शाळा व्यवस्थापन अनुपालन करत आहेत किंवा नाही यावर नजर ठेवण्यासाठी सर्व गटशिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांना सूचना दिल्या आहेत.

शाळा व्यवस्थापनाने विदयार्थ्यांना स्कुल युनीफॉर्म,स्कुलबॅग, स्कुल शूज तसेच पुस्तके इत्यादि शाळेतून अथवा ठराविक दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती करु नये. 

स्वयंअर्थसहायित शाळा ज्या मंडळाशी संलग्नित आहेत, त्या मंडळाच्या अधिकृत पुस्तकांचा वापर शाळेच्या दैनंदिन अध्ययन अध्यापनात करावा. इतर प्रकाशनाची पुस्तके वापरू नयेत. तसेच त्यांच्या खरेदीचा आग्रह पालकांना करु नये.

वरील सूचनांचे अनुपालन करुन जिल्हयातील स्वयंअर्थसहायित तत्वावर चालणा-या इंग्रजी, मराठी व इतर सर्व माध्यमाच्या व व्यवस्थापनाच्या शाळांनी शाळेच्या दर्शनी भागामध्ये पुढील प्रमाणे फलक लावावा. सदर फलकामध्ये संस्थेचे नाव, शाळेचे नांव पुर्ण पत्यासह, युडायस क्रमांक, परीक्षा मंडळाचे नांव व मंडळ संकेतांक क्रमांक, शाळेचा शासन मान्यता आदेश, मान्य वर्ग पासून पर्यंत, वर्गनिहाय कार्यकारी समितीने निश्चीत केलेली वार्षिक शैक्षणिक शुल्क दर याप्रमाणे फलक लावून त्याच्या फोटोसह अहवाल गटशिक्षणाधिकारी यांचे मार्फत शिक्षणाधिकारी यांचे कार्यालयास सादर करावा, अशी सूचना जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जिल्हयातील सर्व शाळांना आज दिली आहे.

०००००

वृत्त क्रमांक

मतदार याद्याचा विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम (SIR) अंतर्गत बिएलओ व पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण संपन्न

नांदेड दि.२८ जून :- मा.भारत निवडणूक आयोगामार्फत मतदार याद्याचा विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम जारी करण्‍यात आला आहे. त्‍यानुसार 88 लोहा विधानसभा मतदारसंघातील 190 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) व 19 पर्यवेक्षक यांचे साठी दिनांक 25 जुन 2026 रोजी विक्री गार्डन मंगल कार्यालल पारडी ता लोहा येथे सविस्तर प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या संपन्‍न झाले.

सदरील प्रशिक्षण दोन सत्रात घेण्‍यात आले प्रथम सत्रात केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) व पर्यवेक्षक यांना प्रशिक्षण देण्‍यात आले तर दुस-या सत्रामध्‍ये राजकीय पक्षाचे BLA इत्‍यादी यांचा समावेश होता.

सदर प्रशिक्षणाचे सविस्तर मार्गदर्शन मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी कंधार विलास नरवटे यांनी केले. सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा तहसिलदार, लोहा यांनी या प्रशिक्षणामध्ये विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत (SIR) मतदारांना गणना फॉर्म (Enumeration Form) वाटप करणे, फॉर्म भरून घेणे, परत संकलित करणे तसेच त्याचे डिजिटायझेशन करणे या प्रक्रियेबाबत पिपिटीव्‍दारे सविस्तर प्रशिक्षण दिले.

प्रशिक्षणाचे नियोजन डॉ.संदीप हाडगे नायब तहसीलदार निवडणूक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक महसूल अधिकारी राजेश गायंगी, महसूल सहायक बालाजी उटलवाड सहशिक्षक ईश्‍वर धुळगंडे, महेंद्र कांबळे, संगणक चालक सुर्यकांत पांचाळ, श्रीरंग पोतदार यांनी केले.

या प्रशिक्षणास सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी,लोहा श्री.कुलकर्णी तसेच विविध पथातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000

 विशेष लेख

जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून लाभार्थ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार

महाराष्ट्राची संपूर्ण अर्थव्यवस्था आणि संस्कृती ही कृषी क्षेत्राभोवती फिरते. परंतु, गेल्या काही वर्षांत निसर्गाचे चक्र पूर्णपणे बदलले आहे. कधी अवेळी येणारा पाऊस, कधी तीव्र दुष्काळ, तर कधी गारपीट, अतिवृष्टी आणि महापूर... एकामागून एक येणाऱ्या या नैसर्गिक संकटांमुळे राज्यातील बळिराजा पुरता कोलमडून गेला आहे. कर्जबाजारीपणाच्या गर्तेत अडकलेल्या या शेतकरी बांधवांला पुन्हा पायावर उभे करण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. ते म्हणजेच ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’.ही योजना केवळ एक तात्पुरती कर्जमुक्ती नसून, आर्थिक  संकटात  सापडलेल्या शेतकरी बांधवांना सन्मानाने जगण्याची आणि नव्या उमेदीने शेती करण्याची संधी देणारी ‘नवसंजीवनी’ ठरणार आहे.

महाकर्जमुक्तीची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात

राज्य शासनाची आजवरची सर्वात मोठी महाकर्जमुक्ती योजना म्हणून या योजनेकडे पाहिले जात आहे. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे, या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. प्रशासकीय पातळीवर सर्व तयारी पूर्ण झाली असून, जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या थेट कर्जखात्यांमध्ये कर्जमुक्तीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे.या निर्णयामुळे खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर लाखो शेतकरी कुटुंबांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे.

योजनेचे त्रिसूत्र कर्जमुक्ती एकवेळा समजोता आणि प्रोत्साहनपर लाभ

या योजनेचे स्वरूप केवळ कर्जमुक्ती नाही तर, विविध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचा विचार करून याची अत्यंत अभ्यासपूर्ण आखणी करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने तीन घटकांचा समावेश आहे:

यात २ लाख रुपयांपर्यंत संपूर्ण कर्जमुक्ती: जे शेतकरी थकबाकीदार आहेत, अशा पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा थेट लाभ दिला जात आहे. यापूर्वीच्या 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'चे लाभार्थी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने यात विशेष व स्वतंत्र तरतूद केली आहे.

एकवेळ समझोता योजना (OTS): ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (OTS) म्हणजेच एकवेळ समझोता योजना लागू करण्यात आली आहे. यात शेतकऱ्यांनी आपल्या हिश्शाची रक्कम भरल्यानंतर, राज्य शासन कर्जमुक्ती रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात  जमा करणार आहे. 

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन: अनेक शेतकरी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही बँकेच्या कर्जाची नियमित परतफेड करतात. अशा प्रामाणिक कर्जदार शेतकऱ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होऊ नये, म्हणून शासनाने त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला आहे.

डिजिटल तंत्रज्ञान आणि पारदर्शकता

कर्जमुक्तीयोजनेच्या अंमलबजावणी मध्ये तांत्रिक अडचणी आणि दिरंगाई होऊ नये यास राज्य शासनाने 'महाआयटी'च्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आणि  आधार क्रमांकावर आधारित ठेवली आहे.

सर्व बँकांकडून पात्र कर्जखात्यांचा तपशील थेट पोर्टलवर घेतला जात असून, संगणकीय पडताळणीद्वारे अंतिम याद्या तयार केल्या जात आहेत. या याद्या शेतकऱ्यांना सहज पाहता याव्यात यासाठी गाव चावडी, ग्रामपंचायत, बँक शाखा, विकास संस्था आणि आपले सरकार सेवा केंद्र येथे प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर बँकांमार्फत संदेश पाठवूनही सूचित केले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आवाहन: आधार प्रमाणिकर अनिवार्य

शेकऱ्यांनीयोजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन, पारदर्शक आणि आधार क्रमांकावर आधारित ठेवण्यात आली आहे.पात्र शेकऱ्यांनी यादीत नाव आल्यानंतर लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या आधार नंबर किंवा यादीतील विशिष्ठ नंबरसह 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' किंवा बँकेत जाऊन आपल्या कर्जखात्याचे बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण करणे गरजेचे आहे. ही माहिती योग्य असल्याची खात्री करून शेतकऱ्यांनी मान्यता दिली, की शासनाकडून थेट कर्जमुक्तीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईल.आणि  एकवेळ समझोता (OTS) योजनेतील लाभार्थ्यांनी प्रथम त्यांचा  हिश्शाची रक्कम  भरणे आवश्यक आहे, त्यानंतरच शासनाचा कर्जमुक्तीचा लाभ  शेकऱ्यांच्या  कर्जखात्यात जमा होईल.यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण करणे आवश्यक आहे.

तक्रार निवारणासाठी सक्षम यंत्रणा

योजनेच्या पारदर्शकतेवर शासनाने विशेष भर दिला आहे. कर्जखात्याच्या माहितीत किंवा बँक तपशीलात काही तांत्रिक त्रुटी असल्यास शेतकऱ्यांना  दाद मागता यावी, म्हणून  सक्षम तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. तसेच या तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष समितीसुद्धा  नियुक्त करण्यात आली आहे.

प्रशासकीय समन्वय

सहकार विभाग, जिल्हाधिकारी, बँका, महाआयटी, ग्रामपंचायती आणि स्थानिक प्रशासन या सर्व घटकांमध्ये राज्य शासनाने अचूक समन्वय साधला आहे. विविध स्तरांवर कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण दिल्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत सुलभ आणि गतिमान झाली आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ च्या माध्यमातून राज्यातील लाखो शेतकरी पुन्हा एकदा 'कर्जमुक्त' होऊन 'कर्जपात्र' होणार आहेत. त्यांना नवीन पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सुरू कर्जमुक्तीचा  लाभ राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला एक नवी गती, नवी ऊर्जा आणि बळिराजाला सन्मानाने जगण्याचा नवा विश्वास देणारा ठरणार आहे.

काशीबाई थोरात-धायगुडे

(वरिष्ठ सहायक संचालक )

*****