पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

योजनेच्या जनजागृतीसाठी प्रस्तुत...

#शेतकरीकर्जमुक्ती

#कर्जमुक्तीयोजना2026

#महाराष्ट्रशासन

#शेतकरी

#MahaDGIPR

 

आधार जोडणी, आधार सीडिंग, आधार प्रमाणीकरण म्हणजे काय?

माहितीसाठी संपूर्ण व्हिडिओ नक्की पाहा.

#आधार

#कर्जमुक्तीयोजना

#महाराष्ट्रशासन

#शेतकरीकर्जमुक्ती

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#महाराष्ट्रशासन

#MahaDGIPR

#GovernmentScheme

#FarmerWelfare

#Maharashtra

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६ :

#कर्जमुक्तीयोजना

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरी

#महाराष्ट्रशासन

वृत्त क्रमांक 

भूकंपाच्या पार्श्वभूमीवर नांदेड प्रशासन सतर्क

नांदेड जिल्ह्यात जीवित व वित्तहानी नाही

नागरिकांनी घाबरू नये, अफवांवर विश्वास ठेवू नये – पालकमंत्री अतुल सावे

नांदेड, दि. ९ जुलै : हिंगोली, नांदेड व परभणी जिल्ह्यांमध्ये गुरुवार, दि. ९ जुलै २०२६ रोजी पहाटे १.३७, २.१५, २.१७ आणि ३.२३ वाजता भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवल्याची माहिती जिल्हा आपत्कालीन कार्यकेंद्रास प्राप्त झाली आहे.

भारतीय हवामान विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार, या भूकंपांची तीव्रता रिश्टर स्केलवर अनुक्रमे ४.६, ३.६, ३.९ आणि ४.१ इतकी नोंदविण्यात आली आहे. भूकंपाचा केंद्रबिंदू हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यातील शिरली येथे होता.

या भूकंपामुळे नांदेड जिल्ह्यात कोणतीही जीवित अथवा वित्तहानी झालेली नाही. जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ परिस्थितीचा आढावा घेतला असून सर्व संबंधित यंत्रणा सतर्क ठेवण्यात आल्या आहेत.

भूकंपाचे धक्के मध्यरात्रीनंतर जाणवल्याने बहुतांश नागरिक झोपेत होते. काही ठिकाणी सलग धक्के जाणवल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, नागरिकांनी घाबरून न जाता सतर्क राहावे, भूकंपाचे धक्के जाणवल्यास तत्काळ सुरक्षितरीत्या घराबाहेर पडून मोकळ्या जागेत थांबावे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

दरम्यान, नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे हे परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून असून त्यांनी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधून आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. नांदेड जिल्ह्यात कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नसून नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, घाबरून जाऊ नये आणि केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन पालकमंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

0000

वृत्त क्रमांक 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- २०२६

नांदेड जिल्ह्यातील २ लाख ७ हजार ६३५ कर्जदारांचा तपशील कर्जमुक्ती पोर्टलवर अपलोड

नांदेड, दि. ९ जुलै : राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत आतापर्यंत २ लाख ७ हजार ६३५ थकीत पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांचा तपशील शासनाच्या ऑनलाइन कर्जमुक्ती पोर्टलवर अपलोड केला असल्याची माहिती जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक श्री. सोनकाबंळे व जिल्हा उपनिबंधक शाहुराज हिरे यांनी दिली.

शासनाने या योजनेअंतर्गत पात्र थकीत पीक कर्जदार शेतकऱ्यांचा डाटा संकलित करून तो शासनाच्या कर्जमुक्ती पोर्टलवर अपलोड करण्याची जबाबदारी बँकांवर सोपविली होती. त्यानुसार जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत, वाणिज्य, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या शाखांनी संबंधित पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती पडताळणी करून ती शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली आहे. 

मिळालेल्या माहिती नुसार, शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार तपासणी करून पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील एकूण २ लाख ७ हजार ६३५ थकीत पीक कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर नोंदविण्यात आली आहे. या पात्र शेतकऱ्यांवरील थकीत कर्जाची एकूण रक्कम २ हजार २२२ कोटी ३७ लाख रुपये इतकी असल्याची माहिती जिल्हा अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांनी दिली.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याबरोबरच त्यांचा आत्मविश्वास वाढवून शेतीला नवसंजीवनी देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण तसेच ॲग्रीस्टॅक नोंदणी विहित मुदतीत पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण कार्यक्रमात हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही

१८ बीएलओ व ३ पर्यवेक्षकांविरुद्ध होणार कार्यवाही – डॉ. सचिन खल्लाळ

नांदेड, दि. ९ जुलै : ०८७ नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघांतर्गत एकूण ३१२ मतदारयादी भागांमध्ये विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू आहे. या कामासाठी वारंवार सूचना देऊनही १८ बीएलओ (Booth Level Officer) व ३ पर्यवेक्षक यांची प्रगती अत्यंत कमी असल्याने त्यांच्याविरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ यांनी दिली.

या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या बीएलओ व त्यांच्या सहाय्यकांना उपस्थित राहण्यापासून अडवणूक करणाऱ्या संबंधित आस्थापना प्रमुखांनाही कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास तसेच लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील तरतुदीनुसार संबंधित कार्यालय प्रमुखांविरुद्धही शिस्तभंग व कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय, २५ बीएलओ व ६ पर्यवेक्षक यांची कामगिरी असमाधानकारक असल्याने त्यांनाही कारणे दाखवा नोटिसा देऊन खुलासा मागविण्यात आला आहे. दि. १० व ११ जुलै या दोन दिवसांत त्यांच्या कामात अपेक्षित प्रगती न झाल्यास भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार व लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील तरतुदीनुसार संबंधितांविरुद्ध पुढील कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येणार आहे.

तसेच ज्या सहायक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांची कामगिरी समाधानकारक नाही, त्यांच्या कामात दि. ११ जुलैपर्यंत सुधारणा न झाल्यास त्यांच्याविरुद्धही कार्यवाहीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल कर्डिले यांच्याकडे सादर करण्यात येणार असल्याचे डॉ. खल्लाळ यांनी सांगितले.

विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण (SIR) कार्यक्रमासाठी नियुक्त बीएलओ, त्यांचे सहाय्यक, पर्यवेक्षक तसेच सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी भारत निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार विहित मुदतीत काम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. कामात निष्काळजीपणा अथवा दिरंगाई करणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची गय केली जाणार नसून संबंधितांविरुद्ध कडक प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मतदान नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ यांनी दिला.

00000

विशेष लेख 

राज्य शासनाची कर्जमुक्ती : शाश्वत कृषी विकासाचे धोरण

शेती ही महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्यातील लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. मात्र, हवामानातील अनिश्चितता, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील चढ-उतार आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. अशा परिस्थितीत केवळ तात्पुरता दिलासा देणे पुरेसे नसून शेतकरी पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, उत्पादनक्षम बनेल आणि भविष्यात कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकणार नाही, अशी दीर्घकालीन व्यवस्था उभी करणे आवश्यक ठरते.

याच व्यापक दृष्टिकोनातून राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारी आणि सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहिली जात आहे.

कर्जमुक्तीचा मूलभूत उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे हा असला, तरी त्यामागील व्यापक विचार अधिक महत्त्वाचा आहे. कर्जमुक्त झालेला शेतकरी पुन्हा पतपुरवठ्यास पात्र होतो. नव्याने पीककर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे तो वेळेवर बियाणे, खते, औषधे आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतो. यामुळे उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होते आणि शेती अधिक सक्षम बनते.

या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विविध प्रकारच्या शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकीत कर्जे असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना थेट कर्जमुक्ती दिली जात आहे. त्याचबरोबर दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (One Time Settlement - OTS) योजना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर अशा शेतकऱ्यांनाही कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे मोठ्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनाही आर्थिक पुनरुज्जीवनाची संधी उपलब्ध झाली आहे.

शासनाने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विशेष विचार केला आहे. त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिक शिस्त, वेळेवर कर्जफेड आणि बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल. ही बाब शाश्वत वित्तीय व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी डिजिटल माध्यमातून केली जात आहे. महाआयटीच्या प्रणालीद्वारे आधार प्रमाणीकरण, ऑनलाइन पडताळणी, बँकांची संगणकीय माहिती आणि थेट लाभ वितरणामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि विश्वासार्ह झाली आहे. लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत, बँका, विकास संस्था आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. मोबाईल संदेशाद्वारे लाभार्थ्यांना माहिती देण्याची तसेच तक्रार निवारणाची स्वतंत्र यंत्रणाही उभारण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि लोकांचा विश्वास अधिक बळकट होईल.

शाश्वत कृषी विकासाचा विचार केवळ कर्जमुक्तीपर्यंत मर्यादित राहत नाही. राज्य शासनाचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना बारमाही सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, शेतीमालावर आधारित उद्योग-व्यवसायांना चालना देणे, कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार करणे, शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळवून देणे, तातडीच्या पणन व्यवस्था विकसित करणे, वेळेवर पतपुरवठा सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण भागात आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे आहे. या सर्व बाबी परस्परपूरक असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास आणि शेती अधिक लाभदायक होण्यास मदत होईल.

सिंचनाचा विस्तार झाल्यास पावसावरील अवलंबित्व कमी होईल. आधुनिक तंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण आणि पीक नियोजन यामुळे उत्पादनात वाढ होईल. प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास शेतीमालाला मूल्यवर्धन मिळेल आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. सक्षम पणन व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होईल. या सर्व घटकांची सांगड कर्जमुक्तीशी घालण्यात आल्याने ही योजना शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक आराखड्याचा भाग ठरते.

आजच्या काळात हवामान बदल हे शेतीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, तांत्रिकदृष्ट्या आधुनिक आणि बाजारपेठेशी जोडलेला शेतकरी निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. कर्जमुक्तीमुळे निर्माण होणारे आर्थिक स्थैर्य, वेळेवर मिळणारा पतपुरवठा, आधुनिक शेती पद्धतींचा स्वीकार आणि मजबूत कृषी पायाभूत सुविधा या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे अधिक शाश्वत, सक्षम आणि स्पर्धात्मक कृषी व्यवस्था होय.

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' ही त्यामुळे केवळ कर्जमाफीची योजना नाही. ती शेतकऱ्याला नव्याने उभारी देणारी, आर्थिक विश्वास पुनर्स्थापित करणारी, डिजिटल सुशासनाला चालना देणारी आणि कृषी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन शाश्वत विकासाला दिशा देणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. आर्थिक दिलासा, पतपुरवठा, सिंचन, आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रक्रिया उद्योग, बाजारपेठ आणि पायाभूत सुविधांचा समन्वय साधून शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सुखी, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर करण्याच्या राज्य शासनाच्या व्यापक धोरणातील हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

प्रवीण टाके

उपसंचालक, विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

9702858777

00000

#शेतकरीकर्जमुक्ती

#कर्जमुक्तीयोजना2026

#महाराष्ट्रशासन

#शेतकरी

#MahaDGIPR

 वृत्त  

राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक-कलाकार सन्मान योजना’ ज्येष्ठ कलावंतांना सन्मानाने जगण्याचा आधार 

सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत १ ते ३१ जुलैदरम्यान ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया; पात्र ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांना दरमहा ५ हजार रुपये मानधन 

मुंबई, दि. ८ जुलै २०२६ : महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक-कलाकार सन्मान योजना’ अंतर्गत कला व साहित्य क्षेत्रात दीर्घकाळ उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या १०० ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांना दरमहा ५,००० रुपये मानधन प्रदान करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांनी दि. १ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत करण्यात आले आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी सामाजिक न्याय, समता आणि सर्वसमावेशक विकासाची दिलेली प्रेरणा जपत, आयुष्यभर कला आणि साहित्य क्षेत्रासाठी योगदान देणाऱ्या ज्येष्ठ कलावंतांना आर्थिक आधार व सन्मान मिळावा, या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येत आहे. सांस्कृतिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांच्या योगदानाचा गौरव करून त्यांना सन्मानपूर्वक जीवन जगण्यास सहाय्य करणे, हा या योजनेमागील प्रमुख हेतू आहे.

या योजनेसाठी अर्जदाराचे वय ५० वर्षांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक असून दिव्यांग कलाकारांसाठी वयोमर्यादेत १० वर्षांची शिथिलता देण्यात आली आहे. त्यामुळे दिव्यांग अर्जदारांसाठी किमान वय ४० वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. अर्जदाराचे कला अथवा साहित्य क्षेत्रातील किमान १५ वर्षांचे योगदान आवश्यक असून वयाने ज्येष्ठ असलेले विधवा, परित्यक्ता आणि दिव्यांग कलाकारांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न ६० हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसावे. तसेच ज्यांची उपजीविका प्रामुख्याने कलेवर अवलंबून असून अन्य कोणतेही उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध नाही, अशाच पात्र कलाकारांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही नियमित मासिक पेन्शन अथवा महामंडळाच्या निवृत्तीवेतनाचा लाभ घेणारे अर्जदार या योजनेसाठी अपात्र राहतील. अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे.

ऑनलाइन अर्ज भरताना वयाचा दाखला, आधार कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, प्रतिज्ञापत्र, पती-पत्नीचे संयुक्त छायाचित्र (लागू असल्यास), बँक पासबुक, अपंगत्व प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), राज्य अथवा केंद्र शासनाचे संबंधित प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), नामांकित संस्था किंवा व्यक्तींचे शिफारसपत्र (लागू असल्यास) तसेच आवश्यक इतर कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे.

सदर योजना मा. ॲड. आशिष शेलार, मंत्री (सांस्कृतिक कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास), महाराष्ट्र राज्य यांच्या संकल्पनेतून तसेच मा. डॉ. किरण कुलकर्णी, सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. राज्यातील ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलाकारांच्या कलासाधनेचा सन्मान करून त्यांना सामाजिक व आर्थिक बळ देण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग सातत्याने विविध कल्याणकारी उपक्रम राबवत आहे.

पात्र ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांनी अर्जाची अंतिम मुदत लक्षात घेऊन दि. ३१ जुलै २०२६ पूर्वी ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सादर करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्रीराम पांडे, संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी पेन्शन अदालतीचे आयोजन 

नांदेड दि. 9 जुलै :- नांदेड जिल्ह्यातील महसूल विभागातून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीचे निवारण करण्यासाठी जुलै-2026 महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी 14 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11 ते 1.30 वा. जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे पेन्शन अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी कर्मचारी यांनी अडचणी निवारण्यासाठी पेन्शन अदालतीच्या दिवशी उपस्थितीत राहून तक्रारीचे निवेदन द्यावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

नांदेडमध्ये बायोचार प्रकल्पाला गती ; जिल्हाधिकारी कार्यालयात अद्विक सस्टेनेबल सोल्युशन्ससोबत सकारात्मक चर्चा

नांदेड, दि. 9 जुलै : नांदेड जिल्ह्यात शाश्वत शेती, पर्यावरण संवर्धन आणि कृषी अवशेषांचे मूल्यवर्धन करण्याच्या दृष्टीने बायोचार प्रकल्प राबविण्याबाबत काल जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या उपस्थितीत अद्विक सस्टेनेबल सोल्युशन्स आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात प्रशासकीय स्तरावरील अनौपचारिक बैठक पार पडली.

बैठकीत अद्विक सस्टेनेबल सोल्युशन्सचे Founder & CEO अविनाश उमरे आणि Lead – Strategic Partnerships अक्षय श्रीकंठवार यांनी बायोचार प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. विशेषतः कापूस पिकाचे अवशेष (Cotton Biomass) आणि प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा (विलायती बाभूळ) यांचा वापर करून बायोचार निर्मिती करण्याच्या तंत्रज्ञानाची माहिती देण्यात आली.

बायोचारमुळे कृषी अवशेष जाळण्याचे प्रमाण कमी होऊन वायू प्रदूषणात घट होईल, मातीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढेल, पाणी धारण क्षमता सुधारेल आणि जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होईल. तसेच कार्बन संचयनाला चालना मिळून हवामान बदलाच्या परिणामांना कमी करण्यासाठीही हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो, असे बैठकीत नमूद करण्यात आले.

यावेळी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक प्रशासकीय समन्वय, विविध शासकीय विभागांचा सहभाग, शेतकरी जनजागृती, प्रशिक्षण आणि प्रायोगिक स्वरूपात प्रकल्प सुरू करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. कृषी अवशेषांचे मूल्यवर्धन करून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध करून देण्यासोबतच ग्रामीण भागात हरित रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीनेही या प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी पर्यावरणपूरक आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रशासनाकडून आवश्यक सहकार्य देण्याची सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली. जिल्ह्यात बायोचार प्रकल्प प्रभावीपणे राबविण्यासाठी संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधून पुढील कार्यवाही करण्याबाबतही बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.

बैठकीत बायोचार तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नांदेड जिल्हा शाश्वत शेती, पर्यावरण संरक्षण आणि कार्बन कमीकरणाच्या क्षेत्रात राज्यासाठी एक आदर्श मॉडेल ठरू शकतो, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

00000

वृत्त क्रमांक 

१ जुलै ते १५ ऑगस्ट दरम्यान 'माय भारत ' नोंदणी अभियानाला प्रारंभ 

नांदेड दि. 9 जुलै :- युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या माय भारत (Mera Yuva Bharat -MY Bharat ) उपक्रमांतर्गत भारतात १ जुलै ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत विशेष नोंदणी अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाचा उद्धेश जिल्ह्यातील अधिकाधिक युवक -युवतींना https://mybharat.gov.in/ माय भारत पोर्टलशी जोडून त्यांना स्वयंसेवा, कौशल्य विकास, अनुभवाधारित शिक्षण आणि विविध शासकीय उपक्रमामध्ये सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.

या अभियानादरम्यान महाविद्यालये, शाळा, युवक मंडळे, स्वयंसेवी संस्था तसेच विविध शासकीय कार्यालयाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी करण्यात येणार आहे. पात्र युवकांनी मोबाईल क्रमांक, ई-मेल व आवश्यक कागदपत्रांच्या साहाय्याने माय भारत पोर्टलवर विनामुल्ये नोंदणी करून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा युवा अधिकारी नांदेड अशनी कानकाटे यांनी केले आहे. खालील दिलेल्या लिंक किंवा QR कोड द्वारे युवकांना माय भारतशी जोडता येईल. 

जिल्यातील सर्व युवक-युवती, माय भारत, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन, सी. सी, भारत स्काऊड डाईड , शैक्षणिक संस्था तसेच युवक संघटनांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग नोंदवून अधिकाधिक युवकांनी नोंदणली करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मेरा युवा भारत, नांदेड यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.

माय भारत हे भारत सरकारचे युवकांना राष्ट्रनिर्माणाच्या प्रक्रियेशी जोडणारे महत्वाचे डिजिटल व्यासपीठ असून स्वयंसेवा, कौशल्य विकास, नेतृत्व विकास आणि विविध राष्ट्रीय उपक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी युवकांना सामान संधी उपलब्ध करून देते '

https://mybharat.gov.in/

00000

वृत्त क्रमांक 

आषाढी वारीतील "चरणसेवा" उपक्रम उत्स्फूर्त प्रतिसादात यशस्वी

नांदेड, दि. ८ जुलै : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष तथा सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आषाढी वारीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेला *"चरणसेवा"* उपक्रम बुधवार, दि. ८ जुलै २०२६ रोजी मारोती मंदिर, सावरगाव पीर (ता. मुखेड, जि. नांदेड) येथे उत्स्फूर्त प्रतिसादात यशस्वीपणे संपन्न झाला.

नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर येथून आषाढी एकादशीनिमित्त श्रीक्षेत्र पंढरपूरकडे प्रस्थान करणाऱ्या सद्गुरू श्री गुंडा महाराज संस्थान, देगलूर यांच्या दिंडीची परंपरा अनेक वर्षांपासून अखंड सुरू आहे. या दिंडीसोबत जिल्ह्यातील शेकडो वारकरी पायी वारी करून श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी पंढरपूरकडे जातात.

वारकऱ्यांच्या पायी प्रवासामुळे होणारा शारीरिक थकवा कमी करणे, त्यांच्या पायांची व स्नायूंची योग्य काळजी घेणे तसेच आवश्यक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा. श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि मुखेड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. तुषारभाऊ राठोड यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविण्यात आला. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, मंत्रालय, मुंबईचे विशेष कार्य अधिकारी तथा कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक, डॉ. स्वानंद सोनार तसेच जिल्हाधिकारी  राहुल कर्डिले आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी  किरण अंबेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपक्रमाचे नियोजन करण्यात आले.

या उपक्रमात सुमारे *६० वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या चमूने ४०० हून अधिक वारकऱ्यांना* चरणसेवा, आरोग्य तपासणी व आवश्यक औषधोपचार उपलब्ध करून दिले. तसेच फिजिओथेरपी, आयुष उपचार पद्धतीद्वारे सेवा आणि पंचकर्म उपचारही देण्यात आले. या सेवेमुळे पायी प्रवासामुळे आलेला शारीरिक थकवा दूर होऊन पुढील वारीसाठी नवचैतन्य आणि ऊर्जा मिळाल्याची भावना अनेक वारकऱ्यांनी व्यक्त केली.

सद्गुरू श्री गुंडा महाराज संस्थान, देगलूरचे दिंडी प्रमुख ह.भ.प. गुरुराज महाराज यांनी "चरणसेवा" उपक्रमाचे विशेष कौतुक करत, या सेवेमुळे वारकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे सांगितले. दिंडीतील वारकऱ्यांनीही उपक्रमाबद्दल समाधान व्यक्त करून आयोजकांचे आभार मानले.

हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी सद्गुरू श्री गुंडा महाराज संस्थान, देगलूर, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेड, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड, नांदेड फिजिओथेरपी कॉलेज, पांगरी, आरोग्य भारती (नांदेड जिल्हा) तसेच अनुलोम, नांदेड जिल्हा यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.

उपक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एन. एस. गंगासागरे, स्वास्थवृत्त विभागप्रमुख डॉ. यशवंत पाटील, डॉ. भास्कर पेरके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष सूर्यवंशी, तालुका आरोग्य अधिकारी (मुखेड) डॉ. अविनाश देशमुख यांनी विशेष सहकार्य केले.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेडचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. चंद्रकांत मुंडे, समाजसेवा अधीक्षक श्री गजानन वानखेडे, समन्वयक श्री संभाजी लोंढे, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयाचे डॉ. देवानंद पवार, डॉ. संदीप फंड, डॉ. विनोद बिजमवार, डॉ. शंकर इंदुरकर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र सावरगावचे डॉ. धोंडीबा मुंडे व त्यांचे कर्मचारीवृंद तसेच नांदेड फिजिओथेरपी कॉलेज, पांगरीचे असोसिएट डायरेक्टर डॉ. विजय भारतीया, डॉ रोहिणी सरोदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांसह अनुलोम, नांदेडचे  पांडुरंग बुद्धेवाड,  राम मुलंगे आणि  निलेश डांगे तसेच  संगमेश्वर देवकते व  मनोज कांबळे यांनी उपक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी विशेष परिश्रम घेतले.

वारकऱ्यांच्या आरोग्यसेवेला प्राधान्य देणारा हा उपक्रम सामाजिक बांधिलकीचे प्रभावी उदाहरण ठरला असून भविष्यातही अशा स्वरूपाचे उपक्रम अधिक व्यापक स्तरावर राबविण्याचा मानस आयोजकांनी व्यक्त केला.

0000

हिंगोली, नांदेड, परभणी जिल्ह्यामधून आज दिनांक 9 जुलै 2026 रोजी 01:37 मी., 02:15 मी. व 02:17 मिनिटांनी भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले असल्याची माहिती जिल्हा आपत्कालीन कार्यकेंद्रास प्राप्त झाली 

अधिकृतरित्या दिलेल्या वृत्तानुसार या भूकंपची तीव्रता रिष्टर स्केल वर अनुक्रमे 4.6, 3.6 व 3.9 अशी नोंदविण्यात आलेली आहे.

भूकंपाचा केंद्रबिंदू हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यातील शिरली या गावात असून या धक्क्यामुळे कुठलीही जीवित व वित्त हानी झाली नसल्याची प्राथमिक माहिती जिल्हा आपत्कालीन कार्यकेंद्रास प्राप्त झाली आहे. 

सदर भूकंपाचे धक्के हे मध्यरात्री जाणवले आहेत. धक्के बसले तेंव्हा बरेच लोक झोपेत होते. एकापाठोपाठ एक असे दोन धक्के जाणवले असल्यामुळे सकाळपर्यंत अजून धक्के बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच भूकंपाची पूर्वकल्पना देणे शक्य नसल्यामुळे नागरिकांनी घाबरून न जाता सतर्क रहावे. भूकंपाचे धक्के जाणवताच घराबाहेर पडून मोकळ्या जागेत जमावे. असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

000000