विशेष लेख                                                                                                  दिनांक 03.07.2026

सबळ शेतकरी, समृद्ध महाराष्ट्र  !

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत अशी योजना आहे. थकीत कर्जाचा डोंगर उपसल्यामुळे ५६ लाख शेतकरी पुन्हा एकदा बँकिंग प्रवाहाशी जोडले जातील, ज्यामुळे त्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि बी-बियाणांसाठी पतपुरवठा उपलब्ध होईल. संपूर्ण कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता आणि नियमित परतफेड करणाऱ्यास प्रोत्साहनपर लाभांबाबत आपण यापूर्वीच्या लेखात समजून घेतलं. आज आपण या योजनेसाठी अपात्रताधारक कोण असतील, याबाबतही चर्चा करू.

ही योजना केवळ एक कर्जमाफीची वा कर्जमुक्तीची घोषणा नाही, तर तंत्रज्ञानाची अचूक जोड देऊन राबवली जाणारी एक ऐतिहासिक मोहीम आहे. या पारदर्शक पद्धतीमुळे मध्यस्थांचा सुळसुळाट थांबेल आणि आर्थिक मदत थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होईल. आता गरज आहे ती फक्त एकाच गोष्टीची-शेतकऱ्यांनी जागरूक राहून आपले डिजिटल प्रमाणीकरण वेळेवर पूर्ण करण्याची ! तरच या ऐतिहासिक योजनेचा खरा उद्देश सफल होण्यास मदत होईल.

कर्जाच्या ओझ्याखाली ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे पुन्हा एकदा आत्मविश्वासाने शेती करण्यासाठी बळ मिळणार आहे. २ लाखांची मुदत, OTS मधील लवचिकता आणि नियमित कर्जदारांना दिलेले प्रोत्साहन यांमुळे ही योजना मागील योजनांपेक्षा अधिक सर्वसमावेशक ठरणारी आहे.
          पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळणारच. पण या योजनेतील अपात्रताधारक कोण आहेत, याचीही माहिती असणे आवश्यक आहे. या योजनेत राजकीय, सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचारी, शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर आयकर भरणारे व्यक्ती, ‍निवृत्तीवेतनधारक अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार मात्र, या योजनेसाठी पात्र असतील.

आजी- माजी मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक, केंद्र व राज्य सरकारचे कर्मचारी, अधिकारी ज्यांचे मासिक वेतन ₹२५,००० पेक्षा जास्त आहे. महावितरण, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळ, राज्य परिवहन महामंडळ इ. मधील ₹२५,००० पेक्षा जास्त वेतन असलेले कर्मचारी, शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती., ज्यांचे मासिक पेन्शन ₹२५,००० पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून)., कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि.,  सहकारी दूध संघ या संस्थांचे पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ), अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित वेतन रूपये २५ हजार पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती योजनेसाठी अपात्र असतील.

केवळ शेतकऱ्यांना थकबाकी मुक्त करणे, हा या योजनेचा उद्देश नाही. शेतकऱ्याला पुन्हा आत्मविश्वासाने उभे करणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणे, हे मुख्य ध्येय आहे. 'सबळ शेतकरी, समृद्ध महाराष्ट्र' या मंत्राचा उच्चार करत, ही योजना राज्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी खऱ्या अर्थाने एक मैलाचा दगड ठरेल यात शंका नाही.                                        (क्रमश:)

               -डॉ. श्याम टरके,

                                                               सहायक संचालक (माहिती)

          विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर

*****

 

वृत्त क्रमांक

जिल्हास्तरीय कर्मचारी समाधान शिबिरात जिल्ह्यातील 37 विभागाचा सहभाग

नांदेड दि. 3 जुलै :- जिल्हास्तरीय कर्मचारी समाधान शिबिराचे आयोजन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे करण्यात आले.  या शिबिरास जिल्ह्यातील 37 विभागांनी सहभाग नोंदविला. प्रारंभी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कर्मचारी समाधान शिबिराच्या उद्दिष्टांबाबत व कार्यपद्धतीबाबत सविस्तर माहिती दिली.

विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर यांचे  परिपत्रक 2 मे 2026 नुसार शासन सेवेत कार्यरत असलेल्‍या तसेच शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्‍त झालेल्‍या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्‍या सेवासंबंधीत विविध अडचणी जसे वेतन, बढती, बदली, निवृत्‍ती वेतन, सेवानिवृत्‍ती उपदान, रजा, सेवापुस्‍तीका अद्यावतीकरण, वरिष्‍ठता इत्‍यादी वेळेवर आणि कार्यक्षमतेने सोडवावयाच्‍या आहेत. त्‍यासाठी प्रत्‍येक महिण्‍याच्‍या पहिल्‍या शुक्रवारी जिल्‍हा तसेच तालुका स्‍तरावर कर्मचारी समाधान शिबिराचे आयोजन केले जात आहे. 

या शिबिरात प्रत्येक विभागातील सेवाविषयक प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन ती तात्काळ निकाली काढण्याबाबत तसेच त्याबाबतचा अहवाल नियमानुसार सादर करण्याच्या सूचना सर्व विभाग प्रमुखांना दिल्या. या जिल्‍हास्‍तरीय शिबिरात एकूण 4 तक्रारी प्राप्‍त झाल्‍या असून तालूकास्‍तरीय शिबिरात 1 तक्रार प्राप्‍त झाली आहे. शिबिरास सर्व विभाग प्रमुख अथवा कार्यालय प्रमुख यांची उपस्थिती अनिवार्य राहील. 

संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, तक्रारदार तसेच कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहण्याबाबत सूचना देण्यात याव्यात. जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय सेवाविषयक प्रकरणे संबंधित स्तरावर स्वीकारून त्यांचा नियमानुसार व वेळेत निपटारा करण्यात यावा, असे निर्देश जिल्‍हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले.

सर्व कार्यालयांनी सेवाविषयक प्रलंबित प्रकरणांची अद्ययावत यादी तयार करून ती कर्मचारी समाधान शिबिरात समाविष्ट करावी. कोणतेही सेवाविषयक प्रकरण विनाकारण प्रलंबित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये आवश्यक त्या कालावधीत उच्च प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर करून त्याचा पाठपुरावा करावा, असेही जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी स्पष्ट केले.

सेवाविषयक प्रकरणांमध्ये अनावश्यक दिरंगाई झाल्यास संबंधित विभागाची जबाबदारी निश्चित करून सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. प्रत्येक कार्यालयाने प्राप्त प्रकरणांची नोंदवही अद्ययावत ठेवून प्रकरण निकाली निघेपर्यंत त्याचा नियमित पाठपुरावा करावा. तसेच प्रत्येक महिनाअखेरीस तालुकास्तरीय एकत्रित अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास आणि जिल्हास्तरावरील एकत्रित अहवाल दर महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

कर्मचारी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत शासन सेवेत कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक प्रश्नांचा नियमानुसार, पारदर्शक व वेळेत निपटारा करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी यावेळी केले.

000000

कृपया सुधारित विशेष लेख प्रसिद्ध करावा, यापूर्वी सायं 6.39 वा. पाठविण्यात आलेला लेख प्रसिद्ध करुन येऊ नये, ही विनंती.

सुधारित विशेष लेख

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना 

शेती हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने लागू केलेली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारी आणि शेतीला नवसंजीवनी देणारी महत्त्वाची योजना ठरत आहे.

राज्याच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना मानली जात असून, या योजनेद्वारे सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती मिळणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दिला जाणारा हा आर्थिक आधार लाखो शेतकरी कुटुंबांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवू शकतो.

या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नाही. आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी देणे, शेती व्यवसायात नव्याने गुंतवणूक करण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे हा या योजनेचा व्यापक उद्देश आहे. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा नव्या जोमाने शेतीकडे वळू शकतील.

योजनेची रचना करताना शासनाने गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळेल, याची काळजी घेतली आहे. कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता असलेल्या शेतकऱ्यांना पुनर्गठन आणि पुनर्नियोजनाची संधी देण्यात आली आहे, तर नियमित आणि सक्षम आर्थिक उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांना योजनेच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे आर्थिक मदत योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होईल. त्याचा परिणाम शेतीतील गुंतवणूक, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, उत्पादनवाढ आणि उत्पन्नवाढ यावर होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच ग्रामीण बाजारपेठेत खरेदी-विक्री वाढून स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. त्यामुळे या योजनेचा लाभ केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम करू शकतो.

एकूणच, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याबरोबरच त्यांना स्वावलंबी आणि सक्षम बनविण्याचा प्रयत्न आहे. प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ही योजना राज्यातील शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारी ठरू शकते.

योजनेचे निकष

पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल व व्याजासह प्रती शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती मिळणार आहे. दिनांक 1 एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जास योजना लागू होईल. ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न केलेल्या कर्जाचा समावेश योजनेत असेल.

अपात्र कोण असेल

विद्यमान व माजीमंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विद्यमान सदस्य, केंद्र व राज्य शासन, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, अनुदानित संस्था तसेच सहकारी संस्थांतील २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन घेणारे अधिकारी-कर्मचारी. शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती. २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे (माजी सैनिक अपवाद). सहकारी संस्थांतील पदाधिकारी व पात्रतेबाहेरील कर्मचारी (सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार वगळून).

दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्यांची एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात थकीत रक्कमेपेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. थकीत, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पुनर्गठित पीक कर्जालाही या योजनेचा लाभ मिळेल. सर्व राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या कर्जांनाही योजना लागू आहे.

एकवेळ समजोता (OTS) योजनेचा लाभ

दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना एकवेळ समजोता (वन टाईम सेटलमेंट) योजना लागू आहे. शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासन २ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात जमा करणार आहे. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन

नियमित आणि प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद या योजनेत केली आहे. त्यामुळे प्रामाणिक कर्जदारांचा सन्मान राखत आर्थिक शिस्तीलाही प्रोत्साहन मिळेल.

पारदर्शक आणि डिजिटल अंमलबजावणी

योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी विशेष ऑनलाइन पोर्टल, आधार प्रमाणीकरण आणि संगणकीय पडताळणीद्वारे केली जाणार आहे. सर्व बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून पात्र कर्जखात्यांचा तपशील पोर्टलवर अपलोड करण्यात येत आहे. यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात लाभाची रक्कम जमा होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि विश्वासार्ह ठरणार आहे.

तक्रार निवारणाची सक्षम व्यवस्था

या योजनेमध्ये पारदर्शकता राहण्यासाठी विशेष खबरदारी घेतली आहे. योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, बँक शाखा आणि ऑनलाइन पोर्टलवर प्रसिद्ध होणार आहे. यादीतील माहितीबाबत कोणतीही हरकत असल्यास जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे अर्ज करता येणार असून आवश्यक दुरुस्तीनंतर लाभ निश्चित केला जाईल.

पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ

ॲग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही पात्र शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार नाही. पात्र शेतकऱ्यांची नोंदणी करुन त्यांना लाभ दिला जाईल.

खरीप हंगामासाठी मोठा दिलासा

कर्जमुक्तीमुळे शेतकरी पुन्हा कर्जपात्र होतील आणि नव्याने पीक कर्ज घेता येईल. त्यामुळे खरीप हंगामासाठी वेळेत आर्थिक मदत उपलब्ध होऊन शेती उत्पादन वाढीस हातभार लागेल. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल.

शाश्वत कृषी विकासावर भर

कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा उपाय असला तरी तो कायमस्वरुपी उपाय नाही. म्हणूनच सिंचन सुविधा, प्रभावी पीकविमा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, साठवणूक व प्रक्रिया उद्योग, शेतीमालाला योग्य व हमीभाव, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे बळकटीकरण तसेच कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण यांसारख्या उपक्रमांद्वारे शेती अधिक सक्षम आणि शाश्वत करण्यावर शासनाचा भर आहे.

आधार संलग्न करण्याचे आवाहन

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात आहे. या योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे होण्यासाठी सर्व बँकांकडील पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्याची माहिती अपलोड झाल्यानंतर त्यांना विशिष्ट कर्ज खाते नंबर दिला जाईल. पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात लाभाची रक्कम जमा केली जाणार आहे. कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ लवकरात लवकर मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली आधार माहिती बँकेच्या खात्यात देण्याचे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे. 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही कर्जमुक्ती बरोबरच शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवून त्यांना नव्याने उभारी देणारी आहे. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र शेतकरी बांधवांनी आधार प्रमाणीकरण, बँक खात्याची माहिती आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी वेळेत करावी. शेतकऱ्यांना सक्षम, शेतीला समृद्ध आणि ग्रामीण भागाचा पर्यायाने महाराष्ट्राचा विकास साधण्यात ही कर्जमुक्ती योजना निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरेल !

अलका पाटील, 

उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड

00000

 

वृत्त क्रमांक

नांदेड येथे पुरपरिस्‍थितीचा सामना करण्‍यासाठी

धुळे येथील एसडीआरएफची तुकडी तैनात

नांदेड दि. 3 जुलै:- राज्‍यात मान्‍सून कालावधीत संभाव्‍य पूरपरि‍स्‍थ‍ितीचा सामना करण्‍यासाठी मराठवाडा क्षेत्रांसाठी राज्‍य आपत्‍ती प्रतिसाद दल, ( SDRF ) धुळे येथील एक तुकडी नांदेड या ठ‍िकाणी 1 जुलै 2026 ते 30 सप्‍टेंबर 2026 या कालावधीत सुसज्‍ज साधनसामग्रीसह तैनात करण्‍याबाबत समादेशक तथा न‍ियंत्रण अध‍िकारी, ( SDRF )  राज्‍य आपत्‍ती प्रत‍िसाद दल, धुळे यांना शासनाने आदेश द‍िले होते. त्‍याआदेशानुसार आर. डी. पवार पो.न‍ि. यांच्‍यासह 3 अध‍िकारी व 33 अंमलदार अशी एक तुकडी 1 जुलै रोजी नांदेड येथे तैनात झाली आहे.

मागील चार वर्षापासुन मान्‍सून कालावधीत संभाव्‍य पूरपरि‍स्‍थ‍ितीचा सामना करण्‍यासाठी मराठवाडा क्षेत्रांसाठी राज्‍य आपत्‍ती प्रतिसाद दल, धुळे ( SDRF )  येथील एक तुकडी नांदेड येथे तैनात केली जात आहे. तर नागपूर येथील एक तुकडी गडच‍िरोली ज‍िल्‍हयात तैनात केली जात आहे. मागील वर्षी मुखेड, देगलूर, धर्माबाद, नायगांव, नांदेड, अर्धापुर सह नांदेड ज‍िल्‍हयातील पुरप‍िडीत भागात या तुकडीने मोठया प्रमाणात शोध व बचाव कार्य केलेले आहे. मुखेड तालुक्‍यातील मुक्रामाबाद मंडळामध्‍ये अत‍िवृष्‍टीमुळे नि‍र्माण झालेल्‍या ऑगस्‍टमधील पुरपर‍िस्‍थ‍ितीमध्‍ये एका दिवसामध्‍ये 386 पुरग्रस्‍तांचे शोध व बचाव कार्य या तुकडीकडुन केले आहे. त्‍याचबरोबर नांदेड सोबतच परभणी, लातुर, ह‍िंगोली या ज‍िल्‍हयातही शोध व बचाव कार्य या तुकडीकडुन केले गेलेले आहे. यावर्षीही तुकडी मराठवाडा क्षेत्रासाठी सुसज्‍ज साह‍ित्‍यान‍ि‍शी नांदेड येथे तैनात झालेली आहे. 

आज या SDRF तुकडीने ज‍िल्‍हाधि‍कारी तथा अध्यक्ष ज‍िल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन प्राध‍िकरण राहुल कर्ड‍िले यांची भेट घेऊन र‍िर्पोटींग केले. या दरम्‍यान ज‍िल्‍हाध‍िकारी नांदेड यांनी त्‍यांना सर्तक, सुसज्‍ज राहुन आपत्‍तीला श‍िघ्र प्रत‍ि‍साद दयावा. तसेच नांदेड ज‍िल्‍हयातील 16 तालुक्‍यातील स्‍थानीक शोध व बचाव पथक तसेच आपत्‍तीशी न‍िगडीत यंत्रणा/ व‍िभांगाना प्रश‍िक्षण देण्‍याच्‍याही सुचना द‍िल्‍या आहेत. 

या वेळी न‍िवासी उपज‍िल्‍हाधि‍कारी तथा मुख्‍य कार्यकारी अध‍िकारी ज‍िल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन प्राधि‍करण किरण अंबेकर, ज‍िल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन अध‍िकारी किशोर कुऱ्हे, राज्‍य आपत्‍ती प्रतिसाद दल, धुळेचे ( SDRF )  ट‍िम कमांडर आर.डी.पवार सपोन‍ि सुरेश बगाड, सुरेश शंकपाळ, राहुल अवचार, आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापनचे सहायक  बारकुजी मोरे आदींची उपस्‍थ‍िती होती. ज‍िल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन प्राधि‍करण नांदेड, पोल‍िस, मनपा, स्‍थानीक शोध व बचाव पथक यांच्‍या समन्‍वायातून राज्‍य आपत्‍ती प्रत‍िसाद दल धुळे येथील या तुकडीच्‍या मदतीने या मान्‍सून कालावधीत पुरपर‍ि‍स्‍थ‍ितीचा सामना करण्‍यासाठी प्रशासन सज्‍ज झाले आहे व यातील पुढचा टप्‍पा स्‍थानीक शोध व बचाव पथकाच्‍या कृती प्रश‍िक्षणाचा घेतला जाणार आहे.

00000

वृत्त क्रमांक

माजी सैनिकांसाठी नागरी संरक्षण संचालनालयात पदभरती; ६ जुलैपर्यंत अर्जासाठी संपर्काचे आवाहन

नांदेड, दि. ३ जुलै : नांदेड जिल्ह्यातील सर्व सेवानिवृत्त सैनिकी अधिकारी व माजी सैनिकांसाठी नागरी संरक्षण संचालनालयाच्या प्रादेशिक नियंत्रण कक्षातील रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.

या भरतीअंतर्गत उप नियंत्रक अधिकारी (Duty Officer), गट ‘क’ या ५ पदांसाठी वेतनश्रेणी एस-१० (₹२९,२०० ते ₹९२,३००) तसेच बिनतारी यंत्र चालक (Wireless Operator), गट ‘क’ या २ पदांसाठी वेतनश्रेणी एस-८ (₹२५,५०० ते ₹८१,१००) निश्चित करण्यात आली आहे.

सेवा प्रवेश नियमांनुसार समकक्ष पदावरून सेवानिवृत्त झालेले किंवा सेवानिवृत्तीनंतर संबंधित पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक व इतर पात्रता प्राप्त केलेले पात्र माजी सैनिकांनी ६ जुलै २०२६ पर्यंत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, नांदेड येथे संपर्क साधावा.

६ जुलै २०२६ नंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी किरण अंबेकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

०००००

वृत्त क्रमांक

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी

आधार प्रमाणीकरण व अॅग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करा -जिल्हाधिकारी

नांदेड दि. 3 जुलै:- महाराष्ट्र शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहिर केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आपला आधार क्रमांक चालू मोबाईल क्रमांकाशी संलग्न करून अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ही कर्जमुक्ती योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेल्या आणि ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचा विचार करण्यात येणार आहे.

योजनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत पीक कर्जाची उचल करुन नियमानुसार विहित वेळेत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी ‘एक रक्कमी समझोता’ योजनेअंतर्गत अतिरिक्त रक्कम स्वतः भरल्यास ते कर्जमुक्तीसाठी पात्र ठरणार आहेत. यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार असून लाभ मिळविण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवरील नोंदणी अनिवार्य आहे.

शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक

नांदेडमध्ये शालेय पोषण आहाराची तपासणी ; 

दोन शाळांमधून सुमारे २ लाख ३४ हजार रु. अन्नसाठा जप्त, नमुने विश्लेषणासाठी

नांदेड, दि. ३ जुलै : अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार २ जुलै २०२६ रोजी नांदेड येथे शालेय पोषण आहाराची तपासणी करण्यात आली. अन्न सुरक्षा अधिकारी शिल्पा श्रीरामे यांनी सहकारी अन्न सुरक्षा अधिकारी व्ही. एस. लोंढे, अरुण तम्मडवार, अमृता दुधाटे आणि अ. नं. गिरी यांच्या पथकासह दोन शाळांमधील पोषण आहार विभागाची तपासणी करून विविध अन्नपदार्थांचे नमुने विश्लेषणासाठी घेतले.

बाबानगर येथील सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालयात रिफाइंड सोयाबीन तेल, सोया वडी, तांदूळ आणि तूर डाळ यांचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले. तसेच सोया वडी या अन्न पदार्थाचा उर्वरित साठा  (३९८ किलो), तांदूळ (२,९९८ किलो) आणि तूर डाळ (९९८ किलो) असा एकूण २ लाख २४ हजार ५३० रुपयांचा अन्नसाठा जप्त करण्यात आला.

यानंतर वसंतनगर येथील राजर्षी शाहू विद्यालयात सोया वडी, तांदूळ आणि मूग डाळ यांचे नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले. येथे उर्वरित ९८ किलो सोया वडीचा ९ हजार ८०० रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला.

प्रयोगशाळेतील विश्लेषण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

ही कारवाई सहायक आयुक्त सु. द. जिंतुरकर तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे सहआयुक्त (अन्न) श्रीकांत करकाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी शिल्पा श्रीरामे व त्यांच्या पथकाने पार पाडली.

0000

वृत्त क्रमांक

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे आवाहन

 "अचूक मतदार यादी ही सक्षम लोकशाहीचा पाया आहे. प्रत्येक पात्र मतदाराची योग्य नोंद होणे ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना (बीएलओना) आवश्यक ती अचूक माहिती व कागदपत्रे उपलब्ध करून द्या आणि विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करा."

आपल्या सहकार्यामुळे मतदार यादी अधिक अचूक, अद्ययावत आणि त्रुटीमुक्त होईल. चला, सक्षम लोकशाहीसाठी आपण सर्वजण जबाबदारीने सहभागी होऊया!

00000

यशकथा         

रेशीम शेतीचा यशस्वी प्रयोग : दीड एकरातून ५ ते ६ लाखांचे उत्पन्न; 

मांजरमचे भुजंग बापुराव शिंदे यांनी केली प्रेरणादायी रेशीमशेती

बदलते हवामान, वाढता उत्पादन खर्च आणि पारंपरिक शेतीतील अनिश्चित उत्पन्न या आव्हानांवर मात करत नायगाव तालुक्यातील मांजरम येथील प्रगतिशील शेतकरी भुजंग बापुराव शिंदे यांनी रेशीम शेतीचा यशस्वी प्रयोग करून आर्थिक समृद्धीचा नवा मार्ग शोधला आहे. अवघ्या दीड एकर क्षेत्रात रेशीम शेती करून ते आज दरवर्षी सुमारे ५ ते ६ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळवत असून परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरले आहेत.

भुजंग शिंदे यांच्याकडे एकूण १५ एकर बागायती शेती आहे. अनेक वर्षे ते पारंपरिक पिकांची लागवड करत होते. मात्र, हवामानातील बदल, पावसाचा लहरीपणा, वाढता उत्पादन खर्च आणि कमी नफा यामुळे शेतीची आर्थिक शाश्वतता कमी होत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे नियमित आणि अधिक उत्पन्न देणाऱ्या शेती व्यवसायाचा त्यांनी शोध सुरू केला.

या काळात त्यांनी जिल्हा रेशीम अधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे संपर्क साधून रेशीम शेतीबाबत सविस्तर माहिती घेतली. कार्यालयामार्फत तुती लागवड, रेशीम किड्यांचे संगोपन, शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन, रोग नियंत्रण आणि उत्पादन तंत्रज्ञानाबाबत मार्गदर्शन मिळाले. या तांत्रिक मार्गदर्शनामुळे प्रेरित होऊन त्यांनी सन २०१८-१९ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर दीड एकर क्षेत्रात तुतीची लागवड करून रेशीम शेतीला सुरुवात केली.

सुरुवातीपासूनच त्यांनी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने रेशीम किड्यांचे संगोपन केले. तुतीच्या बागेचे योग्य व्यवस्थापन, वेळेवर किड्यांचे पालन आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार नियोजन केल्यामुळे त्यांना सातत्याने चांगले उत्पादन मिळू लागले. सध्या ते दर २० ते ३० दिवसांनी एक बॅच तयार करतात. वर्षभरात ७ ते ८ बॅचचे उत्पादन घेऊन त्यातून वार्षिक ५ ते ६ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळवत आहेत.

रेशीम शेतीमुळे त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. शेतीमधून नियमित रोख उत्पन्न मिळू लागल्याने शेतीवरील गुंतवणूक वाढविणे, आधुनिक साधनांचा वापर करणे आणि भविष्यातील नियोजन करणे अधिक सुलभ झाले आहे.

भुजंग शिंदे या युवा शेतकऱ्यांने आई, वडील व पत्नीच्या मदतीने शेतीची कामे पूर्ण करतात. त्यांच्या या यशामुळे परिसरातील अनेक शेतकरी रेशीम शेतीविषयी माहिती घेण्यासाठी त्यांच्या शेताला भेट देत आहेत. ते शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीतील संधी, वैज्ञानिक पद्धती आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्याबाबत मार्गदर्शनही करतात.

शिंदे सांगतात, “रेशीम शेती ही नियमित उत्पन्न देणारी आणि कमी क्षेत्रातही फायदेशीर ठरणारी शेती आहे. जिल्हा रेशीम अधिकारी कार्यालयाच्या मार्गदर्शनामुळे मला योग्य दिशा मिळाली. मेहनत, नियोजन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यास कोणताही शेतकरी या व्यवसायात यशस्वी होऊ शकतो.”

रेशीम शेतीसाठी शासनामार्फत विविध योजनांद्वारे तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण तसेच पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या अनुदानाचा लाभ घेता येतो. त्यामुळे उत्पन्न वाढविण्याची इच्छा असलेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील रेशीम अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून या व्यवसायाचा अवलंब करावा, असे त्यांनी सांगितले आहे.

भुजंग बापुराव शिंदे यांची यशोगाथा ही आधुनिक, वैज्ञानिक आणि उत्पन्नवाढीला चालना देणाऱ्या शेतीचा प्रेरणादायी आदर्श असून, बदलत्या कृषी परिस्थितीत रेशीम शेती हा शाश्वत पर्याय ठरू शकतो, याचे ती उत्तम उदाहरण आहे.

अलका पाटील

उपसंपादक जिल्हा माहिती कार्यालय नांदेड

०००००