पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) अभियान राज्यभर वेगाने सुरू आहे. दि. ३१ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत राज्यातील एकूण १६,९६,२०१ लाभार्थींपैकी ८,३३,२२३ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून, ही प्रगती ४९.८४ टक्के इतकी आहे.

विभागनिहाय आढाव्यानुसार अमरावती विभागात ५४.१५ टक्के, नाशिक विभागात ५४.९३ टक्के, पुणे विभागात ६०.२६ टक्के, कोल्हापूर विभागात ६४.२६ टक्के, नागपूर विभागात ४८.४८ टक्के, कोकण विभागात ४९.१५ टक्के, लातूर विभागात ३९.७७ टक्के, तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात ३५.०६ टक्के आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे.

जिल्हानिहाय प्रगतीमध्ये अहमदनगर (७३.४७ टक्के), भंडारा (६९.८९ टक्के), वाशीम (६७.४८ टक्के), ठाणे (६७.४२ टक्के), सांगली (६७.३४ टक्के), सातारा (६६.५८ टक्के), पुणे (६५.४४ टक्के) आणि नाशिक (६४.८६ टक्के) या जिल्ह्यांनी उल्लेखनीय प्रगती नोंदविली आहे.

योजनेचा लाभ वेळेत मिळण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) तातडीने पूर्ण करावे. तसेच संबंधित यंत्रणांनी प्रलंबित लाभार्थ्यांशी संपर्क साधून हे काम गतीने पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरीकर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरीकर्जमुक्ती

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ : कर्जमुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एका दिवसात नवे पीक कर्ज

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरीकर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरीकर्जमुक्ती

#महाराष्ट्रशासन

#MahaDGIPR

वृत्त क्रमांक 

क्रीडा विभागाच्या योजनांसाठी 10 ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 31 जुलै :- राज्यामध्ये क्रीडा क्षेत्राचा विकास व्हावा तसेच नागरिकांचे आरोग्यमान सुधारावे, या उद्देशाने शासनाच्या क्रीडा व युवा धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या धोरणाअंतर्गत विद्यार्थी व तरुणांसाठी व्यायामशाळा आणि क्रीडांगणे विकसित करण्यासाठी व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना आणि क्रीडांगण विकास अनुदान योजना राबविण्यात येत असून, सन 2026-27 साठी पात्र संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.

व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना

या योजनेंतर्गत किमान 1,000 चौरस फूट जागा आणि त्यापैकी 500 चौरस फूट चटई क्षेत्राचे स्वतंत्र व्यायामगृह असणे आवश्यक आहे. व्यायामगृहाच्या बांधकामासाठी कमाल 14 लाख रुपये अनुदान उपलब्ध आहे. तसेच अत्याधुनिक व्यायाम साहित्य खरेदी व ओपन जिम (Open Gym) उभारणीसाठी कमाल 7 लाख रुपये अनुदान दिले जाते.

या योजनेसाठी नांदेड जिल्ह्यातील शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय रुग्णालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शासकीय व अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा, वसतिगृहे, पोलीस कल्याण निधी, शासकीय कार्यालये, जिमखाना तसेच शासनाच्या निकषांनुसार पात्र संस्था अर्ज करू शकतात.

क्रीडांगण विकास अनुदान योजना

या योजनेंतर्गत क्रीडांगण समपातळीकरण, 200 मीटर धावपट्टी, कुंपण, विविध खेळांची प्रमाणित मैदाने, प्रसाधनगृह व चेंजिंग रूम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, भांडारगृह, फ्लडलाइट, प्रेक्षक गॅलरी, शेड, ड्रेनेज व्यवस्था आदी विकासकामांसाठी कमाल 7 लाख रुपये अनुदान दिले जाते. तसेच क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी कमाल 3 लाख रुपये अनुदान उपलब्ध आहे.

या योजनेसाठी ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, शासकीय व अनुदानित शाळा, आश्रमशाळा, महाविद्यालये, पोलीस विभाग, स्पोर्ट्स क्लब, ऑफिसर्स क्लब, शासकीय कार्यालये व जिमखाना आदी पात्र आहेत. संबंधित संस्थेकडे स्वतःच्या मालकीची किंवा किमान 30 वर्षांच्या नोंदणीकृत भाडेपट्ट्यानुसार उपलब्ध जागा असणे आवश्यक आहे.

इच्छुक व पात्र संस्थांनी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, आदिवासी व बिगर आदिवासी घटकांअंतर्गत विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह 10 ऑगस्ट 2026 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, जिल्हा क्रीडा संकुल, स्टेडियम परिसर, इनडोअर हॉल, नांदेड येथे सादर करावेत.

अधिक माहितीसाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी भैरवनाथ नाईकवाडी यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

अंगदान महादान - हेच श्रेष्ठ जीवनदान

नांदेड, दि. 31 जुलै २०२६ : 'अंगदान जीवन संजीवनी अभियान-२०२६' अंतर्गत अवयवदान जनजागृतीसाठी डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, विष्णुपुरी, नांदेड येथे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली बधिरीकरण विभागाच्यावतीने गुरुवार, ३० जुलै २०२६ रोजी वक्तृत्व स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे ही स्पर्धा अत्यंत उत्साहात व प्रेरणादायी वातावरणात संपन्न झाली.

कार्यक्रमास अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तसेच उपअधिष्ठाता डॉ. शीतल राठोड, डॉ. हुमेरा खान, डॉ. भावना भगत, डॉ. शिवानंद देवसरकर, डॉ. मोहन भंडारी यांच्यासह प्राध्यापकवृंद, नर्सिंग स्टाफ व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

स्पर्धेचे परीक्षक म्हणून डॉ. संजय मोरे (प्राध्यापक व विभागप्रमुख, सूक्ष्मजीवशास्त्र), डॉ. प्रदीप बोडके (प्राध्यापक व विभागप्रमुख, मनोविकारशास्त्र) आणि डॉ. समीर (प्राध्यापक व विभागप्रमुख, शरीरविकृतीशास्त्र) यांनी जबाबदारी पार पाडली.

स्पर्धेत सहभागी विद्यार्थ्यांनी अंगदानाचे सामाजिक, वैद्यकीय व मानवी मूल्य अधोरेखित करणारी प्रभावी व प्रेरणादायी भाषणे सादर केली. परीक्षकांनी घोषित केलेल्या निकालानुसार डॉ. युवराज बरसाळे (डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय) यांनी प्रथम क्रमांक, कु. गौरी शिंदे यांनी द्वितीय क्रमांक, कु. रुचिका राठोड यांनी तृतीय क्रमांक, तर श्री. कन्हय्यालाल व कु. मानसी कुंभकर्ण (शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय) यांनी उत्तेजनार्थ पारितोषिके मिळविली. विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिके व प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली.

यावेळी अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख यांनी आपल्या मनोगतात अवयवदान जनजागृतीचे समाजातील महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी सांगितले की, अवयवदानाबाबत व्यापक जनजागृती झाल्यास मेंदूमृत रुग्णांच्या नातेवाईकांना अवयवदानाचे महत्त्व पटवून देणे अधिक सोपे होईल आणि अनेक गरजू रुग्णांना नवजीवन मिळू शकेल.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी डॉ. वैष्णवी कुलकर्णी (प्राध्यापक व विभागप्रमुख), डॉ. सचिन तोटावार (सहयोगी प्राध्यापक) व डॉ. नाझिमा मेमन यांनी विशेष योगदान दिले. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन डॉ. मीनाक्षी चोले यांनी केले.

"अंगदान महादान – हेच श्रेष्ठ जीवनदान!" या संदेशाने कार्यक्रमाची सांगता झाली.

00000

विशेष वृत्त

पोर्टलवरील कर्जमाफीची रक्कमच अंतिम; शेतकऱ्यांनी संभ्रम बाळगू नये – जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

आधार प्रमाणीकरण व ॲग्रीस्टॅक नोंदणी तातडीने पूर्ण करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 31 जुलै : राज्य शासनाच्या “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026” अंतर्गत गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या याद्यांमधील थकबाकीची रक्कम आणि योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम यात तफावत आढळल्यास शेतकऱ्यांनी कोणताही संभ्रम न बाळगता पोर्टलवर दर्शविलेली रक्कमच अंतिम व ग्राह्य मानावी, असे स्पष्ट आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे. तसेच पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी प्राधान्याने पूर्ण करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक शाहुराज हिरे व विविध माध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्य शासनाने 2 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सुरू केलेल्या या योजनेत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ या तीन घटकांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 2 लाख 24 हजार कर्जखाती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून 99 हजार पात्र खाती प्राप्त झाली आहेत. त्यापैकी 32 हजार खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून उर्वरित लाभार्थ्यांचे प्रमाणीकरण वेगाने सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

व्यापारी बँकांमधील एनपीए खातेदार शेतकऱ्यांच्या गावपातळीवरील याद्यांतील थकबाकी आणि पोर्टलवरील रक्कम यामध्ये फरक असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले की, पोर्टलवरील थकबाकी ही 31 मार्च 2026 पर्यंतची असून तीच ग्राह्य आहे. शासनाने 1 जुलै 2026 रोजी सर्व बँकांना 1 एप्रिल 2026 नंतरचे व्याज आकारू नये असे निर्देश दिले असून सर्व बँकांनी त्यास लेखी संमती दिली आहे.

शेतकऱ्यांनी पोर्टलवरील रक्कम मान्य असल्यास त्वरित आधार प्रमाणीकरण करावे. प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर मिळणाऱ्या पावतीमध्ये मंजूर कर्जमुक्तीची रक्कम नमूद असेल. त्यानंतर संबंधित लाभाची रक्कम डीबीटीद्वारे थेट कर्ज खात्यात जमा करण्यात येईल. कर्जमुक्ती पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येईल तसेच लाभार्थ्यांच्या याद्या संबंधित बँक शाखा आणि विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जातील.

पोर्टलवरील रक्कम किंवा कर्जाच्या तपशीलाबाबत आक्षेप असल्यास शेतकऱ्यांनी योजनेच्या पोर्टलवर ‘ग्रिव्हन्स’ (Grievance) नोंदवावी. या तक्रारींचे निराकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्रेही सक्रिय करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिली.

कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संबंधित बँकांमार्फत खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

000000