वृत्त क्रमांक  131

महिलांना भरारी घेण्यासाठीकृषी नवीन प्रगतीचे क्षेत्र :राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर 

सगरोळी कृषी विज्ञान केंद्रात महिला मेळावा 

नांदेड दि. ३० जानेवारी : कृषी क्षेत्रामध्ये आवश्यक असलेला नीटनेटकेपणा, योग्य वेळेची निवड,नवनवीन प्रयोग, बाजाराचा अभ्यास व तंत्रज्ञानाचा वापर या बाबींचा आता महिलांनी देखील अभ्यास करावा. कृषी क्षेत्र देखील महिलांसाठी प्रगतीची नवी दिशा ठरू शकते असे प्रतिपादन,राज्याच्या  सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम ( सार्वजनिक उपक्रम) राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे यांनी आज येथे केले. नांदेड जिल्हयातील कृषी विज्ञान केंद्र सगरोळी येथील कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.

शेतीमध्ये महिलांचे मोठे योगदान आहे. मात्र साह्यभूत भूमिका सोडून आता या क्षेत्रातही महिलांनी अधिक सक्रिय होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले .कृषी विज्ञान केंद्र सगरोळी सारख्या केंद्रांनी आता या दृष्टीने देखील प्रयत्न करावे. अशा महिलांना आणखी प्रशिक्षित करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

येथील कृषी विज्ञान केंद्रातर्फे आयोजीत कृषी तंत्रज्ञान महोत्सवात गुरुवार (ता.३०) रोजी महिला मेळाव्यास त्या संबोधित करीत होत्या. यावेळी विधान परिषदेच्या सदस्या चित्रा वाघ,जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रूपाली रंगारी,उपविभागीय अधिकारी क्रांती डोंबे, प्रणीता देवरे चिखलीकर,उद्योजिका चंद्रिका चव्हाण, स्त्रीरोग तज्ञ डॉ. प्रियंका भालेराव, कर्करोग तज्ञ डॉ. सुप्रिया सोनजे, प्रा. प्रज्ञा कुलकर्णी उपस्थित होत्या. 

कृषी क्षेत्रात अमूलाग्र बदल होत असून तंत्रज्ञान युगात युवतींना अनेक संधी  उपलब्ध आहेत.कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा वापर मोठ्या प्रमाणात होणार असून ड्रोन पायलट बनण्याची संधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपलब्ध करून दिली आहे,अशा अनेक योजना केंद्र व राज्य शासनातर्फे राबविल्या जात आहेत. त्यातून महिला आत्मनिर्भर, सक्षम व आरोग्यमय होतील, याची खात्री असल्याचे बोर्डीकर म्हणाल्या. 

आमदार चित्रा वाघ यांनी, हर घर शौचालय व लखपती दीदी अशा योजनांचा  महिलांनी लाभ घ्यावा. नावासमोर आईचे नाव जोडून शासनाने महिलांचा सन्मान केला आहे. कौटुंबिक अत्याचार रोखण्यासाठ एकशेबारा डायल करावा असे आवाहन केले. शासनाने लखपती दिदिसाठी अकरा कोटी तर बचत गटाच्या सक्षमीकरणासाठी दहा हजार कोटी निधीची तरतूद केली असल्याचे सांगितले. महिलांनी उभारलेल्या प्रदार्शनींना भेटी देऊन संवाद साधला. चंद्रिका चव्हाण यांनी महिलांसाठी उद्योगाच्या संधी, डॉ भालेराव यांनी स्त्रियांचे आरोग्य व डॉ. सोनजे यांनी कर्करोग निदान व उपचार तर प्रा. कुलकर्णी यांनी, निरामय, निरोगी आयुष्याची गुरुकिल्ली याचा कानमंत्र दिला. यावेळी यावेळी परिसरातील महिलांची मोठया संख्येने उपस्थिती होती.

00000

नांदेड जिल्हा २०२४-२५ विकास आराखड्याची सद्यस्थिती. पुढील वर्षाच्या २०२५-२६च्या नियोजनाचा आराखडयासंदर्भातील पूरक माहिती. संदर्भासाठी. बातमी पाठोपाठ पाठवतो.

 

 वृत्त क्रमांक  130

जनतेप्रती पारदर्शिता, दायित्व वाढविण्यासाठी 100 दिवसांचा सात सूत्री कार्यक्रम राबवा 

 पालक सचिव राधिका रस्तोगी यांच्याकडून जिल्हा यंत्रणेचा आढावा 

नांदेड दि.३० जानेवारी : इज ऑफ लिव्हींग म्हणजे काय तर पारदर्शिता आणि दायित्व समजून नागरिकांना सेवा उपलब्ध करणे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे या संदर्भातील निर्देश सुस्पष्ट असून नांदेड जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी करा, अशा सूचना प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) तथा नांदेड जिल्ह्याच्या पालक सचिव राधिका रस्तोगी यांनी आज येथे केले.

पालक सचिवांनी आज शंभर दिवसांचा कृती आराखडा, जिल्हा सुशासन निर्देशांक, डिस्ट्रिक्ट स्टॅटेजिक प्लॅन यासंदर्भात सर्व विभाग प्रमुखांचा आढावा घेतला. या बैठकीला जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी श्रीमती कावेली मेघना,अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.

कार्यालयीन स्वच्छता, कार्यालयीन सोयी सुविधा, क्षेत्रीय भेटी,क्षेत्रीय भेटीच्या नोंदी, ई - सुविधांमध्ये वाढ, याकडे त्यांनी लक्ष वेधण्याचे निर्देश दिले. पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, दुग्ध उत्पादन, बचत गटांचे सबळीकरण, महिला सक्षमीकरण, सुलभ आरोग्य यंत्रणा, उद्योग विभागामार्फत क्लस्टर निर्मितीला चालना, याबाबत जिल्ह्यामध्ये वाढ करण्यास वाव असून याकडे गांभीर्याने लक्ष वेधण्याचे त्यांनी आवाहन केले.

नांदेड जिल्ह्याची पर्यटन, शिक्षण, वैद्यकीय पर्यटनात आगेकूच सुरू असून जिल्हाला क्रीडा क्षेत्रातील महत्त्वाचे केंद्र बनविण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू असल्याचे यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यांनी आपल्या सादरीकरणांमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, गाव तेथे दफन व दहन भूमी यासंदर्भात काल मर्यादित केलेल्या नियोजनाची माहिती दिली. तसेच जिल्ह्यात 100 दिवसातील उपक्रमांतर्गत गाव नकाशा प्रमाणे रस्ते मोकळे करणे, अभिलेखांचे अध्यायवतीकरण, स्वच्छ कार्यालय, ऍग्री स्टिक सारख्या योजनांमध्ये सक्रियता राबविण्यात येत असल्याचे सांगितले.

00000

वृत्त क्रमांक  129 

नांदेड जिल्हयाच्या 703 कोटीच्या प्रारूप आराखड्यास मंजूरी

पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

नांदेड दि 30 जानेवारी : नांदेड जिल्ह्याच्या सन 2025- 26 यावर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 7O3 कोटीच्या प्रारूप आराखडयास आज जिल्हा नियोजन समितीने मंजूरी दिली. इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास,अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली.

नांदेड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज जिल्हा नियोजन भवन येथे पार पडली. आजच्या बैठकीला राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण, बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष हेमंत पाटील, खासदार डॉ. अजित गोपछेडे, खासदार रवींद्र चव्हाण, आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार भीमराव केराम, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार जितेश अंतापुरकर, आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर,आमदार आनंद पाटील बोंढारकर, आमदार श्रीजया चव्हाण, प्रधान सचिव तथा नांदेड जिल्ह्याच्या पालक सचिव श्रीमती राधिका रस्तोगी, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी श्रीमती कावेली मेघना,अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर,जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे,आदींची उपस्थिती होती. 

नांदेड जिल्ह्याच्या 2025 -26 च्या 703 कोटींच्या मर्यादेतील आराखड्यात भरीव वाढ करण्याची शिफारस राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात येईल, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. सोबतच सन 2024-25 च्या 749 कोटी मंजूर आराखड्यातील 100 टक्के खर्च करण्याचे निर्देश त्यांनी आज येथे दिले. 

शासनाने 703 कोटीची आर्थिक मर्यादा घालून दिली आहे. तर विविध विभागाने 1772 कोटीची मागणी केली आहे. मंत्रालय स्तरावर वित्त व नियोजन मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनात राज्यस्तरीय बैठक होईल. त्यामध्ये शासनाने घातलेली मर्यादा व प्रत्यक्ष मागणी यावरून जिल्ह्याचा 2O25- 26 चा नियोजनाचा आराखडा ठरणार आहे. या आराखड्यामध्ये जिल्ह्यातील यंत्रणेने प्रस्तावित केलेल्या मागणीप्रमाणे निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले. 

अर्थ विभागाने सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपायोजना, आदिवासी उपाययोजना, या तीनही घटकांना मिळून सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 703 कोटींची आर्थिक मर्यादा निर्धारित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील यंत्रणेने मात्र जवळपास 1772 कोटीची मागणी केली आहे. वित्त व नियोजन मंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये आता जिल्ह्याच्या डीपीडीसीच्या अंतिम प्रारूपाला मान्यता मिळणार आहे. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण साठी शासनाने 477 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 164 कोटी आदिवासी उपयोजनेसाठी 61 कोटी रुपये आर्थिक मर्यादा केली आहे.  तर यावर्षी मार्च अखेरपर्यंत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण मधून 525 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेमधून 164 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतून 59 कोटी, जिल्ह्यातील सर्व शाखांना खर्च करायचे आहे. हा खर्च पुढील दोन महिन्यात करायचा असून जिल्हा यंत्रणेपुढे तीनही योजनेतील 749 कोटी खर्च करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत वितरित 216 कोटींपैकी 177 कोटी खर्च झालेला आहे. वितरित झालेल्या तरतुदीसी खर्चाची 82 टक्केवारी आहे. मात्र, दोन महिन्यात उर्वरित खर्च यंत्रणांना पूर्ण करायचा आहे. 

तत्पूर्वी, आज पालकमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीमध्ये विविध विषयांवर चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने प्रत्येक गावात स्मशान भूमी देण्यात यावी,आदिवासींची संख्या लक्षात घेता या योजनेमध्ये अधिक निधीची तरतूद करण्यात यावी, स्मशानभूमी सभोवतालचे अतिक्रमण काढण्यात यावे, पाणंद रस्ते मोकळे करण्यात यावे, वनजमिनीचे पट्टे परंपरागत शेती करणाऱ्यांना देण्यात यावे, आदी विषयांवर लोकप्रतिनिधींनी चर्चेत सहभाग घेतला. यासोबतच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांबाबत व जिल्ह्यातील अंमलबजावणी बाबत यावेळी अधिकाऱ्यांसोबत उपस्थित खासदार आमदारांनी चर्चा केली.    

नांदेड येथील स्व. डॉक्टर शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय व तेथील सोयी सोयी सुविधा. सिटीस्कॅन बंद असणे, गोदावरी नदीचे शुद्धीकरण, जलजीवन मिशनची प्रलंबित कामे,याबाबतही चर्चा झाली.जात पडताळणी व तत्सम प्रमाणपत्र तातडीने मिळण्यासाठी आणखी सक्रियतेने समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काम करावे, याबाबतही यावेळी पालकमंत्र्यांनी निर्देशित केले.    

बैठकीमध्ये सुधारीत रेती धोरण, महावितरण मार्फत शेतकऱ्यांना विनाविलंब ट्रांसफार्मर मिळण्याबाबत,तसेच अंगणवाडी सेविका सेवा नियुक्ती प्रक्रियेत नियमांचे पालन करणे,या मुद्यांवर विस्तृत चर्चा झाली. बैठकीचे प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले.तर सूत्रसंचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांनी केले.

00000

#mission100day

#महात्मागांधी
#विनम्रअभिवादन💐

 

#मुलींनामोफतशिक्षण

#नांदेड

#मुख्यमंत्रीअन्नपुर्णायोजना

#नांदेड