Monday, June 8, 2020


वृत्त क्र. 523   
प्राणी संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी
सदस्यांचा पुढाकार आवश्यक - जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन  
नांदेड (जिमाका) दि. 8 :- प्राणी संरक्षण कायदाचे जिल्ह्यामध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरीता जिल्हास्तरीय प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीच्या सदस्यांनी योग्य ती खबरदारी घ्यावी अशी सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी आज दिली. जिल्हास्तरीय प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीची बैठक जिल्हाधिकारी यांच्या निजी कक्षात आज संपन्न झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन बोलत होते.   
बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ, उप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अविनाश राऊत, सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. सखाराम खुणे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. शिवाजी पवार, पशुधन विकास अधिकारी डॉ. अरविंद गायकवाड, अशासकीय सदस्य डॉ. विजय लाड, शंकर कट्टी यांच्यासह शासकीय, अशासकीय सदस्यांची उपस्थिती होती.
मुक्या प्राणीमात्रांच्या अमानवीय पद्धतीने वाहतूकीचे प्रकार आजही सर्रास होतांना आढळतात. मानवतेच्या दृष्टिकोणातून विचार करता तसे पाहिले तर यासाठी कायदाच्या बडग्याची आवश्यकता नाही. तथापि असे प्रकार नियंत्रणात रहावे व मुक्या प्राण्यांना त्रास होऊ नये, प्राणीमात्रांचे संरक्षण व्हावे यासाठी भारतीय संविधानातील परिच्छेद क्र. 51 अ नुसार प्राणी संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला आहे.  
00000


वृत्त क्र. 521


महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम 1971 च्या
नियम 11 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अधिसूचना
नांदेड (जिमाका) दि. 8 :- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 (1966 चा महाराष्ट्र अधिनियम 41) याच्या कलम 328, च्या पोट-कलम (1) व पोट-कलम (2) चे खंड (चार), (दहा), (चौदा) आणि (त्रेसष्ठ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व त्याबाबत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम 1971 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहेत.
या नियमाचा पुढील मसुदा उक्त संहितेच्या कलम 329, च्या पोट-कलम (1) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, त्याद्वारे बाधा पोहचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तीच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि अशी नोटीस देण्यात येत आहे की, उक्त मसुदा दिनांक 31 मार्च 2020 किंवा त्यानंतर महाराष्ट्र शासन विचारात घेईल.
महाराष्ट्र शासनाचे अपर मुख्य सचिव (महसूल) महसूल व वन विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय मुंबई 400032 यांचेकडे वरील दिनांकास अथवा त्यापूर्वी मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचना शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील.
नियमांचा मसुदा
या नियमांना, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) (द्वितीय सुधारणा) नियम, 2020 असे म्हणावे. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971 मधील नियम, 11 च्या पोट-नियम (5) मध्ये शब्द आणि अंकात, रुपये 35,000 या मजकुराऐवजी रुपये 8,00,000 हा मजकूर दाखल करण्यात येईल, अशी अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे सह सचिव रमेश चव्हाण यांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब दि. 14 फेब्रुवारी 2020 रोजी प्रसिद्ध केली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी दिली आहे.
00000

वृत्त क्र. 520


नांदेड शहरातील 2 व्यक्ती पॉझिटिव्ह
एका महिलेचा मृत्यू
नांदेड (जिमाका) दि. 8 :- कोरोना बाधितामध्ये उपचार सुरु असलेल्या गुलजार बाग देगलूर नाका येथील महिलेचा आज उच्च रक्तदाब, श्वासनास त्रास आणि मधुमेह इत्यादी आजार असल्याने मृत्यू झाला. आतापर्यंत कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या 9 झाली आहे. आज सायं. 5 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या एकुण 76 अहवालापैकी 72 अहवाल निगेटिव्ह प्राप्त झाले. दोन नवीन रुग्णांचा स्वॅब पॉझिटिव्ह आल्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांची संख्या 192 एवढी झाली आहे. या दोन पॉझिटिव्ह व्यक्तींपैकी एक बाधित 54 वर्षे वयाचा पुरुष असून तो उमर कॉलनी येथील तर एक 55 वर्षे वयाची स्त्री आहे.
आतापर्यंत 192 बाधितांपैकी 131 बाधितांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली असून उर्वरीत 52 बाधितांवर रुग्णालयात औषधोपचार चालू आहेत. यातील 3 बाधितांपैकी 65 वर्षे वयाची 1 स्त्री, अनुक्रमे 65 व 74 वर्षे वयाच्या दोन बाधितांची प्रकृती गंभीर स्वरुपाची आहे.
जिल्ह्यात बाधित व्यक्तींपैकी डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी नांदेड येथे 11 बाधित व्यक्तींवर, एनआरआय यात्री निवास कोविड केअर सेंटर येथे 38, मुखेड उपजिल्हा रुग्णालय येथे 2 तसेच माहूर ग्रामीण रुग्णालय कोविड केअर सेंटर 1 बाधित व्यक्तीवर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या निरीक्षणाखाली उपचार सुरु आहेत. सोमवार 8 जून रोजी 17 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून त्यांचा अहवाल उद्या सायंकाळी पर्यंत प्राप्त होतील.
जिल्ह्याची कोरोना विषयी संक्षीप्त माहिती पुढील प्रमाणे आहे. सर्वेक्षण- 1 लाख 43 हजार 392, घेतलेले स्वॅब 4 हजार 487, निगेटिव्ह स्वॅब 4 हजार 14, आज पॉझिटिव्ह स्वॅब संख्या 2, एकुण पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्ती 192, स्वॅब तपासणी अनिर्णीत संख्या 176, स्वॅब नाकारण्यात आलेली संख्या-81, मृत्यू संख्या- 9, रुग्णालयातून सुट्टी दिलेली संख्या- 131, रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बाधित व्यक्ती 52, स्वॅब तपासणी चालू व्यक्तींची 17 एवढी संख्या आहे.
जनतेने घाबरुन न जाता गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळून सतत हात धुणे व मास्कचा वापर करणे आवश्यक आहे. हा आजार संसर्गजन्य असल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तींने आपल्या वर्तनात बदल करुन स्वत: सुरक्षितेची अधिक काळजी घेतली पाहिजे. रोजच्या जीवनात आपण ज्या काही वस्तू बाहेरुन आणतो त्याची योग्य ती स्वच्छता केली पाहिजे. भाजीपाला घेतल्यास तो स्वच्छ करुन किमान 12 तास न वापरता स्वच्छ जागी ठेवून आपल्या आहाराप्रतीही अधिक सजग राहून नागरिकांनी दक्षाता घेण्याचे आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी केले आहे.
00000

वृत्त क्र. 519



उगवण क्षमतेची खात्री करुन
शेतकऱ्यांनी बियांणाची निवड करावी  
-         कृषि सभापती बाळासाहेब रावणगावकर 
नांदेड (जिमाका) दि. 8 :- शेतकऱ्यांनी उपलब्ध सोयाबीन बियाण्याची उगवण क्षमता तपासून पेरणी योग्य पाऊस झाल्यावर पेरणी करावी, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे कृषि पशुसंवर्धन सभापती बाळासाहेब रावणगावकर  यांनी केले आहे.
खरीप हंगामासाठी  सर्व बियाणे, रासायनिक खते, औषधी अधिकृत कृषि सेवा केंद्रधारकाकडूनच शेतकऱ्यांनी घ्यावीत. तसेच बियाण्याची अंतिम मुदत बघुन घ्यावी असेही त्यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात सांगून खालील खबरदारी घेण्याचे सूचित केले आहे.
सोयाबीन आणि कापूस बियाण्याच्या कुठल्याही एकाच कंपनीच्या वाणाची मागणी शेतकऱ्यांनी जास्त करु नये. कुठल्याही अनाधिकृत व्यक्तीकडून बियाणे, रासायनिक खते औषधी खरेदी करणे शक्यतो टाळले पाहिजे. नांदेड जिल्हयात खरीप हंगाम सुरु असून 8 लाख 2 हजार 190 हेक्टर क्षेत्र सर्व खरीप पिकांसाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यात मुख्य सोयाबीन पिकाकरीता 3 लाख 95 हजार हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित आहे. त्यासाठी शासन स्तरावरुन सुचित केलेल्या बियाणे दरानुसार 1 लाख 5 हजार  क्विंटल बियाण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मागणीपेक्षा जास्त 1 लाख 20 हजार  क्विंटल सोयाबीन पुरवठा झालेल्या तसेच कापूस पिकाकरीता जिल्हयाचे 2 लाख 3 हजार  हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित आहे. त्या करीता 9 लाख 65 हजार पॉकीटची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हयात कापूस पिकाचे बियाणे सुध्दा मागणी पेक्षा जास्त 10 लाख 50 हजार  पॉकीटे उपलब्ध झाले आहे.
खरेदी केलेल्या बियाण्याचे वेस्टन किंवा पिशवी, टॅग, खरेदीची पावती त्यातील थोडे बियाणे पिकाची कापणी होईपर्यंत जपून ठेवावे. जिल्हयात बियाणे, रासायनिक खते औषधी यांच्या विषयी काही तक्रार असल्यास तालुकास्तरावर कृषि विभाग पंचायत समिती कृषि विभाग यांचेकडे तसेच जिल्हा स्तरावर कृषि विभाग जिल्हा परिषद नांदेड जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयास संपर्क करावा.
                                                       0000                                                          

वृत्त क्र. 518


लग्नसमारंभास 50 व्यक्तींची जबाबदारी
मंगल कार्यालयासह आयोजकांचीही
नांदेड (जिमाका) दि. 8 :- लग्न समारंभाच्या आयोजनासाठी शनिवार 7 जून रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशात अधिक स्पष्टता करण्यात आली असून आदेशातील अटी व शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी ही मंगल कार्यालय मालकासह लग्न समारंभ आयोजित करणाऱ्या आयोजकांवर देखील राहील. या मर्यादेची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी आज निर्गमित केले आहे.
कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मंगलकार्यालयांवरील घातलेले निर्बंध शासनाने आता शिथिल केले असून 50 व्यक्तींना नियम व अटींच्या अधीन राहून लग्नसमारंभासाठी मुभा देण्यात आली आहे. एकावेळेस लग्न समारंभाच्या ठिकाणी मंगल कार्यालयात कर्मचारी व लग्नासाठी उपस्थित सर्व व्यक्तींची संख्या ही 50 पेक्षा जास्त असणार नाही. कोणताही आजारी व्यक्ती लग्न समारंभाला येणार नाही यासह आदेशातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन झाल्यास मंगल कार्यालयाचे परवाने रद्द करुन कारवाई करण्यात येईल. लग्न समारंभासाठी लोकांची गैरसोय व कोविड-19 रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी निश्चित केलेले नियम व अटीचे उल्लंघन होणार नाहीत याची दक्षता घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील मंगल कार्यालयांना मुभा देण्यात आली आहे. 
वरील सर्व संबंधीत यंत्रणेने पर्यवेक्षणासाठी गठीत केलेले पथकांचे आदेश संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी तथा इंसिडंट कमांडर (Incident Commander) यांच्याकडे सादर करावीत. संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी तथा इंसिडंट कमांडर (Incident Commander)  यांची वरीलप्रमाणे आदेशाची अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने संनियंत्रणांची जबाबदारी असेल. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा समूह हे साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 आणि भारतीय दंड संहिता 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी नमूद केले आहे. 
00000

महत्वाचे / संदर्भासाठी  विधानसभा मतदार संघातील उमेदवारांच्या संपूर्ण माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा आपल्या विधान सभा क्षेत्रातील उमेदवारा...