सार्वजनिक वितरण व्यवस्था गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख  करण्यावर भर

ई पॉस मशीन धान्य वितरणामुळे 3.64 मे. टन धान्याची बचत

मुंबई दि. 31:सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत करण्यात येणारे धान्य वितरण हा सर्व सामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळयाचा प्रश्न आहे. धान्य वितरण योग्य लाभार्थींनाच व्हावी यासाठी सर्व रास्तभाव दुकानांमध्ये ई पॉस (Adhaar Enabled Public Distribution System) मशीन बसविण्यात आले आहे. या ई पॉसमुळे लाभार्थीची बायोमॅट्रिक ओळख पटवून शिधावस्तूंचे वाटप करण्यात येत आहे. ई पॉस मशीनद्वारे धान्य वितरणामुळे 3.64 मे. टनहून अधिक धान्याची बचत झाली आहे.

याबाबत बोलताना अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर म्हणाले, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख  करण्यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. ई पॉस मशीनद्वारे केरोसीनचे वाटप केले जात असल्यामुळे केरोसीनची सुमारे 60 टक्क्यांपर्यंत बचत झाली आहे.दरमहा सव्वा कोटी कुटुंब आधार प्रमाणीकरण करुन धान्य उचल करत असल्यामुळे विक्री व्यवहार पारदर्शक झाले आहेत. या प्रणालीमुळे लाभार्थींना राज्यातील कोणत्याही धान्य दुकानातून धान्य घेण्याची सुविधा पोर्टबिलिटी मुळे शक्य झाली आहे. ई पॉसमशीन वरील विक्री व्यवहार mahafood.gov.in या संकेतस्थळावर जनतेसाठी उपलब्ध असल्याने विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता येण्यास मदत झाली आहे.

ई पॉसमुळे काळाबाजार रोखण्यास मदत होण्याबरोबरच  रेशन दुकानदारांना उत्पन्नवाढीसाठी प्रोत्साहन मिळाले आहे. सर्व शिधापत्रिका या आधार कार्डशी जोडण्यात आल्यामुळे पात्र लाभार्थींना नियमित धान्य मिळू लागले आहे. जून 2017 पासून सर्व रास्तभाव दुकानांतून ई- पॉस मशीनद्वारे धान्य वितरण केले जात असून 1 मे 2018 पासून आधार प्रमाणीकरण करुनच धान्य वितरण करण्यात येत असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी सांगितले.

0000

त्रि-सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाची स्थापना

मुंबई, दि. 1: महाराष्ट्र हे त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरण स्थापन करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. सर्व जिल्हयांमधून संबंधितांना औरंगाबाद येथे सुनावणीसाठी यावे लागत असल्याने त्यांची गैरसोय होत होती.  पण आता त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेमुळे नागरिकांची गैरसोय दूर झाली आहे. त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरणाच्या निणयाने धार्मिक कार्यासाठी असणाऱ्या जमिनीचा गैरवापर होणार नाही, याची काळजी राज्य सरकारने घेतली आहे.

वक्फ मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात

राज्यातील वक्फ मालमत्तांचे दुसरे सर्वेक्षण पुणे आणि परभणी जिल्हयात करण्यात येत असून या सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. प्रत्यक्ष अनुभव व निष्कर्षाच्या आधारे उर्वरीत भागातील सर्वेक्षण केले जाईल. या मालमत्तांच्या सुरक्षिततेसाठी व त्यावरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी वक्फ मालमत्तांचे जमाबंदी आयुक्तांमार्फत सर्वेक्षण सुरु आहे. वक्फ मालमत्तांमध्ये मशिदी, दर्गाह, कब्रस्तान, अनाथालय इत्यादी संस्थांशी संलग्न स्थावर मालमत्ता व मशरुतुल खिदमत इनाम जमिनींचा समावेश असेल. वक्फ मिळकतींची माहिती वक्फ मॅनेजमेंट सिस्टीम ऑफ इंडिया या केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीत नोंदविले जाणार आहेत. सर्व संबंधित वक्फ मालमत्तांना प्रत्यक्ष भेट देऊन आणि अभिलेखांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन सर्वेक्षण करण्यात येत आहे.

अल्पसंख्याक विकास मंत्री विनोद तावडे यांनी याबाबत सांगितले, दुसऱ्या सर्वेक्षणासाठी सर्व जिल्ह्यांचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यासाठी औकाफचे अतिरिक्त सर्वेक्षण आयुक्त म्हणून व तालुक्यांचे तहसिलदार यांची संबंधित तालुक्यांसाठी सहायक सर्वेक्षण आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सन 1997 ते 2002 या कालावधीत झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये 1 जानेवारी 1996 रोजी अस्तित्वात असलेल्या वक्फांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. दुसऱ्या सर्वेक्षणामध्ये 1 जानेवारी 1996 ते 31 डिसेंबर 2015 या कालावधीत अस्तित्वात आलेल्या वक्फ संस्था आणि 31 डिसेंबर 2015 रोजी अस्तित्वात असलेल्या तथापि आधीच्या सर्वेक्षणात समाविष्ट न झालेल्या सर्व वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांनी दिली.

००००

राज्यात फुलणार वनशेती

४८ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या शेतात

लागणार २२ लाखांहून अधिक वृक्ष

मुंबई, दि. १: राज्यातील ४८ हजार ४५५ शेतकऱ्यांनी वनशेतीसाठी ऐच्छिक नोंदणी केली असून या शेतकऱ्यांच्या शेतात जवळपास २२ लाख २३ हजार ९८० फळझाडं व इतर वृक्ष लागणार आहेत अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी या हेतूने वन विभागाने शेतकऱ्यांना वनशेतीकडे वळण्याचे आवाहन केले होते, त्यास राज्यातील शेतकऱ्यांनी उर्त्स्फुत प्रतिसाद दिला आहे.

वृक्षलागवड मोहिमेत जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग वाढावा, त्यातून सामान्य माणसाला रोजगार उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने नियोजन विभागाने “महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनें”तर्गत वैयक्तिक लाभार्थींच्या शेताच्या बांधावर, शेतजमीनीवर वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत वन शेती फुलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात अल्पभूधारक म्हणजेच दोन हेक्टर क्षेत्र असणाऱ्या विविध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

वनशेतीमध्ये साग, चंदन, खाया, बांबू, निम, चारोळी, महोगनी, आवळा, बेहडा, हिरडा, अर्जून, सीताफळ, चिंच, जांभूळ, बाभूळ, अंजन, खैर, शेवगा, हदगा, आंबा, काजू, फणस, यासारख्या ३१ प्रजातींचा समावेश आहे.

महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३.०७ लाख चौ.कि.मी असून राष्ट्रीय वननीतीनुसार राज्यात ९३ हजार २४८ चौ.कि.मी चे क्षेत्र वनाखाली हवे. आजमितीस ते ६१ हजार ५७० चौ.कि.मी म्हणजे एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २० टक्के आहे. राष्ट्रीय वननीतीनुसार आवश्यक असलेल्या क्षेत्रापेक्षा ते ३१ हजार २४८ चौ.कि.मी ने कमी आहे. राज्याचे वृक्षाच्छादन ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढवायचे असेत तर ते एकट्या वन विभागाच्या जमीनीवर शक्य नाही. त्यासाठी वनेत्तर क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणात वृक्षाच्छादन वाढणे गरजेचे आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन वन विभागाने वनशेतीला प्रोत्साहन देत त्यातून रोजगार संधी आणि उत्पन्न वृद्धीचा मार्ग विकसित केला असून त्याद्वारे हरित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होईल, असा विश्वास श्री. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे. इच्छुक लाभार्थींना वनशेती योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर ते संबंधित ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करू शकतात, अशी माहितीही  त्यांनी दिली आहे.

००००

पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी

पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करा 

-         जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांचे आवाहन

नांदेड दि. 1 :- पावसाचे छतावर पडणाऱ्या पाण्याचे योग्य नियोजन करुन पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी जास्तीतजास्त प्रमाणात पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविणे आवश्यक आहे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिली.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात जिल्हाधिकारी श्री. डोंगरे यांचे पुढाकारातून पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टींग) करण्याच्या कामाची सुरवात आज करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.  

जिल्हाधिकारी श्री. डोंगरे म्हणाले, पावसाची अनियमितता आणि पडणारे पर्जन्यमान, वाढती लोकसंख्या, वृक्षतोड आदि विविध कारणांमुळे सतत पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होत आहे. जमिनीतील पाणी अतिउपश्यामुळे भूजलाचे योग्य प्रमाणात पुनर्भरण न झाल्याने स्त्रोत कोरडे पडत आहेत.

श्री पौळ म्हणाले, पाणी पातळी खाली गेली असून हे पाहता पावसाचे पाणी जमिनीत पुर्नभरणाशिवाय पर्याय नाही.   

यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, मनपा आयुक्त लहूराज माळी, निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती अनुराधा ढालकरी, उपविभागीय अधिकारी लतीफ पठाण, धर्माबाद उपविभागीय अधिकारी सचिन खल्लाळ, उपविभागीय अधिकारी महेश वडदकर, तहसीलदार किरण अंबेकर आदि. विविध विभागाच्या विभाग प्रमखांची यावेळी उपस्थिती होती.  

0000

पशुसंवर्धन राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांचा दौरा

नांदेड, दि. 1 :- राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर हे नांदेड दौऱ्यावर असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढील प्रमाणे राहिल.

शुक्रवार 2 ऑगस्ट 2019 रोजी सकाळी 9 ते 10 वाजेपर्यंत पदुम विभाग आढावा बैठक. स्थळ शासकीय विश्रामगृह नांदेड. सकाळी 10 ते 11 शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय उद्घाटन नांदेड. सकाळी 11 ते 2 वाजेपर्यंत मोहपूर-वाईगाव पुलाचे उद्घाटन. सकाळी 12.30 पासून सोनखेड, लोहा त्यानंतर पालम गंगाखेड, परभणी येथील विविध कार्यक्रमास उपस्थिती.  

शनिवार 3 ऑगस्ट 2019 रोजी सकाळी 10 पासून वसमत, अर्धापूर, हदगाव, तिबगाव बाजार, कळमनुरी येथील विविध कार्यक्रमास उपस्थिती.

00000