उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पांतर्गत

रब्बी, उन्हाळी हंगामासाठी 

पाणी पाळ्याचे वेळापत्रक जाहिर 

नांदेड, दि. 12 :- उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पांतर्गत इसापूर डावा कालवा  व इसापूर उजवा कालवा व त्याअंतर्गत असलेल्या वितरण व्यवस्थेद्वारे प्रत्येक पाणीपाळीच्या कालवा संचलनाच्या प्रस्तावीत कार्यक्रमानुसार सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात येणार आहे.

15 ऑक्टोंबर 2018 रोजी धरणात 635.65 दलघमी (65.93 टक्के) पाणीसाठा उपलब्ध आहे. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरल्यानुसार बिगर सिंचन आरक्षण व इतर व्यय वजा जाता रब्बी हंगामात 3 पाणी पाळ्या व उन्हाळी हंगामात 4 पाणी पाळ्या देण्याचे प्रस्तावीत आहे. पाणी पाळ्या चालू होण्याचा संभाव्य दिनांक पुढीलप्रमाणे राहील. पाऊस, कालवाफुटी व इतर अपरीहार्य कारणांमुळे वेळापत्रकात बदल करण्यात येईल.

हंगाम	पाणीपाळी क्र.	इसापूर उजवा कालवा	इसापूर डावा कालवा
रब्बी हंगाम	1	5 नोव्हेंबर 2018	5 नोव्हेंबर 2018
	2	20 डिसेंबर 2018	20 डिसेंबर 2018
	3	1 फेब्रुवारी 2019	1 फ़ेब्रुवारी 2019
उन्हाळी हंगाम	4	1 मार्च 2019	1 मार्च 2019
	5	1 एप्रिल 2019	1 एप्रिल 2019
	6	1 मे 2019	1 मे 2019
	7	1 जुन 2019	1 जुन 2019

सदरील आवर्तनासाठी पुढीलप्रमाणे अटी व शर्तीची  पूर्तता करणे आवश्यक राहील. जलसंपदा विभागाने वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सर्व शर्ती व अटी बंधनकारक राहतील याची सर्व लाभधारकांनी नोंद घ्यावी.

आवर्तन प्रारंभ होण्याच्या व समाप्त होण्याच्या दिनांकामध्ये क्षेत्रीय परिस्थितीनुसार थोडा बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रब्बी हंगामी, दुहंगामी व इतर बारमाही पिकांसाठी कालव्याचे प्रवाही / मंजूर उपसा / मंजूर जलाशय उपसा व मंजूर नदी / नाले उपसा सिंचनासाठी ज्यांना पाणी घ्यावयाचे आहे त्यांनी आपले पाणी मागणी अर्ज विहीत नमुन्यात व विहीत दिनांकापुर्वी संबंधित शाखा कार्यलयात दाखल करावेत. पिकांचे मागणी क्षेत्र 20 आर च्या पटीत असावे. कालवा संचलन कार्यक्रमानुसारच पाणी घेणे बंधनकारक राहील. पाणीपट्टी न भरणा-या व पाणी अर्ज नामंजुर असलेल्या लाभधारकास सिंचनासाठी पाणी देणे या कार्यालयास बंधनकारक राहणार नाही. काही अपरिहार्य कारणास्तव किंवा तांत्रीक कारणास्तव पाणी पुरवठा करणे शक्य न झाल्यास होणा-या नुकसानीस हे कार्यालय जबाबदार राहणार नाही.

लाभधारकांनी दिवस व रात्रीच्या वेळेस पाणी घेणे  बंधनकारक आहे. रात्रीच्या वेळेस पाणी न घेतल्यामुळे पाणी नदीनाल्यास वाया जावून ठाराविक मुदतीत पाणी न मिळाल्यास या कार्यालयाची जबाबदारी राहणार नाही. शासन निर्णयातील प्रचलित दरानुसार पाणीपट्टीचे दर आकरण्यात येतील.  शेतचारी स्वच्छ व दुरुस्त ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित लाभधारकांची राहील. उडाप्याच्या / अंतिम क्षेत्रास पाणी पुरवठा करणे बंधनकारक राहणार नाही. पाणी पाळी सुरू असताना जबरदस्तीने अथवा विनापरवानगी विद्युत मोटारी, ट्रॅक्टर द्वारे पाणी उपसा करणे अथवा गेट उघडल्यास नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल.  जे लाभक्षेत्र पाणी वापर संस्थेस हस्तांतरीत करण्यात आले आहे त्या लाभक्षेत्रावर नियमानुसार पाणी  मागणी, वसुली आणि सिंचनाचे नियंत्रण पाणी वापर संस्थेने करावे अन्यथा पाणी पुरवठा केला जाणार नाही.

उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पांतर्गत इसापूर डावा कालवा व इसापूर उजवा कालवाच्या लाभक्षेत्रातील लाभधारकांनी व इसापूर धरण जलाशय, नदी, नाल्यावरील तसेच मुख्य कालव्यावरील प्रवाही व मंजूर उपसा सिंचन योजना धारकांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन उप कार्यकारी अभियंता उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र. 1 नांदेड यांनी केले आहे.

00000

सामाजिक न्याय मंत्री

गुरुवारी ई-लाईव्ह संवाद साधणार 

नांदेड, दि. 12 :- सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागील 4 वर्षाच्या काळात घेण्यात आलेले महत्वपुर्ण निर्णय व राबविण्यात आलेल्या योजना यासंदर्भात सामाजिक न्याय मंत्री गुरुवार 15 नोव्हेबर 2018 रोजी सकाळी 11.30 वा. राज्यातील नागरिकांशी, विद्यार्थ्यांशी  ई-लाईव्ह संवाद साधणार आहेत.

या कार्यक्रमाचे प्रक्षेपण http://elearning.parthinfotech.in/ या लिंकव्दारे प्रसारित करण्यात येणार आहे. तसेच ज्या व्यक्तींना, विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारायचे असतील त्यांनी 8384858685 या मोबाईल क्रमांकावर WhatsApp द्वारे प्रश्न विचारावेत अशा सुचना मंत्री (सामाजिक न्याय ) यांनी दिल्या आहेत. या लाईव्ह ई-संवादामध्ये मोठया प्रमाणात सहभाग नोंदवावा, असे नांदेडचे समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त यांनी केले आहे.

0000

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना

आठवडा साजरा करण्याचा सुचना

नांदेड, दि. 12 :- जिल्ह्यात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आठवडा 14 ते 19 नोव्हेंबर  या कालावधीत साजरा करण्याच्या सुचना महिला व बालविकास विभागाने निर्गमीत केल्या आहेत. त्यानुसार संबंधित विभाग प्रमुखांनी कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास व जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी दिले आहेत.

या कालावधीत जिल्ह्यात वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करावे. या कार्यक्रमात मुलांसाठी कार्यक्रम, बालकांचे आपापसात स्वयंस्फुर्ततेने आदान-प्रदानाबाबत प्रोत्साहन देणे, त्यांच्यामध्ये समंजस्याची भावना आणि कुपोषणाचे परिणाम अंगणवाडीस्तरावर समजावून सांगणे. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांनी अंगणवाडी क्षेत्रात अहिंसा संदेशाचा प्रसार करणे व बालकांचा आणि महिलांचा समावेश करुन त्यांना या कार्यक्रमात केंद्रित करावे. तसेच अंगणवाडीमध्ये बालकांची आरोग्य तपासणी झालेली आहे, पूर्व शालेय शिक्षणाची प्रगती, अंगणवाडीचे बांधकाम झालेले आहे काय, गरम ताजा आहाराचा पुरवठा योग्य प्रकारे होत आहे, त्याचप्रमाणे बालकांचे अतितिव्र कुपोषित कमी वजनाची बालके शोधून कुपोषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे, नागरिकांना पोष्टिक आहाराबाबत माहिती व नियमित जेवणात पौष्टिक आहाराचा समावेश करुन, पौष्टिक आहार घेण्याचे महत्व पटवून देणे व पौष्टिक आहार घेण्यास प्रोत्साहन देणे इत्यादीबाबत कार्यक्रम हाती घ्यावेत. या कार्यक्रमात नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग घ्यावा, अशा सूचना महिला व बालविकास विभागाकडून प्राप्त झाल्या आहेत.

00000

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत

विविध कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश  

नांदेड, दि. 12 :- येत्या 14 नोव्हेंबर रोजी बाल दिन ते 19 नोव्हेंबर (जागतीक शौचालय दिन) या कालावधीत स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत विविध कार्यक्रम राबविण्याच्या सुचना पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव यांनी निर्गमित केल्या आहेत. दिलेल्या सुचनेनुसार संबंधित विभागाने कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास व जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी संबंधित विभाग प्रमुखांना दिले आहेत.

मा. पंतप्रधान यांनी 2 ऑक्टोंबर 2014 रोजी राष्ट्रीय स्तरावर स्वच्छ भारत मिशन घोषित केले आहे. यात सार्वजनिक आस्थापनांच्या ठिकाणी, सार्वजनिक स्थळांच्या ठिकाणी स्वच्छता, घर व गावातील परिसर स्वच्छता, वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालयाची बांधणी, अंगणवाडी व शालेय स्वच्छता गृहाची बांधणी, तसेच उघड्यावरील शौचाची प्रथा बंद करणे याबाबी महत्वपूर्ण आहेत. निर्मल ग्राम, निर्मल तालुका घोषित करण्याच्या कार्यक्रमामध्ये याबाबी महत्वपूर्ण आहेत. या उपक्रमात निबंध स्पर्धा घेणे, भित्तीचित्र स्पर्धा, वादविवाद स्पर्धा, स्वच्छ परिसर, स्पर्धाचे तसेच 14 नोव्हेंबर रोजी स्वच्छ शाळा व स्वच्छ अंगणवाडी दिवस. 15 नोव्हेंबर रोजी स्वच्छ परिसर (मैदाने इ.). 16 नोव्हेंबर रोजी वैयक्तिक स्वच्छता व बाल आरोग्य. 17 नोव्हेंबर रोजी स्वच्छ अन्न. 18 नोव्हेंबर रोजी स्वच्छ पिण्याचे पाणी. 19 नोव्हेंबर रोजी शौचालय आयोजन करण्यात यावे.  

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत बाल स्वच्छता मिशन राबविण्याबाबत पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार यांनी राज्यांना सुचित केले आहे. बालकांना स्वच्छतेचे संदेश, हात धुणे व प्रचार प्रसिद्ध करीता महत्वाचे दूत म्हणून या मोहिमेत सहभागी करुन घ्यावयाचे आहे. बालकांना या मोहिमेमध्ये सहभागी करुन घेण्याचा कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबविल्यास आपले गाव, तालुका व जिल्हा निर्मल होण्यामध्ये महत्वाची भुमिका बालके बजावू शकतात. बाल दिन 14 नोव्हेंबर ते जागतीक स्वच्छतागृह दिन 19 नोव्हेंबर पर्यंत ही मोहिम राबवायची आहे. त्यामध्ये बालकांना लघवी व शौचाला जाणेकरीता घर, शाळा, एसटी स्टँड, बस थांबे, यात्रास्थळे, उपहारगृह, प्रेक्षणीय स्थळे, आठवडी बाजार, मैदाने सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छता गृह उपलब्ध करुन देणे व वेळेवर स्वच्छता गृह उपलब्ध होणे या बालकांच्या हक्कांची त्यांना जाणीव करुन दयावयाची आहे. या उपक्रमाच्या कालावधीत विषयनिहाय जबाबदार अधिकारी निश्तिच करण्यात आले आहे, अशा सुचना पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने दिल्या आहेत.  

000000

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना

रब्बी हंगामासाठी पिक विमा उतरविण्याचे आवाहन   

नांदेड, दि. 12 :- प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम 2018-19 साठी कर्जदार व बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांना पिक विमा उतरवण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2018 ही आहे. अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुका कृषि अधिकारी किंवा जवळच्या बँकेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

राज्यात प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम 2018-19 मध्ये राबविण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. या विमा कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसुचीत क्षेत्रातील अधिसुचीत पिकांसाठी बंधनकारक असुन बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.

या योजनेअंतर्गत वास्तवदर्शी विमा हप्ता आकारण्यात येणार आहे. रब्बी हंगामातील पिकांसाठी 1.5 टक्के व नगदी पिकासाठी 5 टक्के असा मर्यादीत आहे. या योजनेअंतर्गत जोखीम स्तर सर्व पिकांसाठी 70 टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. पिक पेरणीपासून काढणी पर्यंतचा कालावधी नैसर्गीक आग, विज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पुर, क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबीमुळे पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट काढणी पश्चात नुकसान इत्यादी जोखीम यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. नांदेड जिल्हयातील गहु (बा), ज्वारी (जि), हरभरा या पिकांसाठी ही योजना लागु आहे.

या योजनेअंतर्गत विमा संरक्षीत रक्कम व विमा हप्ता पुढील प्रमाणे राहणार आहे.

पीक	विमा संरक्षीत रक्कम / हेक्टर	शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पिक विमा हप्ता रुपये	विमा लागू असलेला तालुका
गहु (बा)	34 हजार 600 रुपये	519/-	नांदेड, अर्धापूर, मुदखेड, बिलेाली, धर्माबाद, नायगाव, कंधार, लोहा, हदगाव, हिमायतनगर, किनवट, भोकर.
ज्वारी (जि)	25 हजार 200 रुपये	378/-	नांदेड, बिलोली, धर्माबाद, नायगाव, मुखेड, देगलूर, किनवट, हदगाव.
हरभरा	23 हजार 100 रुपये	346.50/-	नांदेड, अर्धापूर, बिलोली, धर्माबाद, हदगाव, देगलूर, मुखेड, किनवट, नायगाव, मुदखेड, हिमायतनगर.

ही योजना फ्युचर जनरल इंन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, इंडिया बुल्स फायनान्स सेंटर, टॉवर-3,सेनापती बापट मार्ग, एलफिस्टन रोड, पश्चिम मुंबई -400013 या कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार आहे, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.  

00000

जिल्हाधिकारी कार्यालयात

आज पेन्शन अदालत

नांदेड, दि. 12 :- जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवार 13 नोव्हेंबर 2018 रोजी पेन्शन अदालत आयोजीत करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील महसूल विभागातून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी, कर्मचारी यांच्या अडचणी निवारण्यासाठी या दिवशी सकाळी 11 ते दुपारी 1.30 यावेळेत उपस्थित राहुन तक्रारीचे निवेदन दयावीत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड यांनी केले आहे.

00000

असमान निधी योजनेसाठी

शासनमान्य ग्रंथालयांनी प्रस्ताव पाठवावेत

नांदेड, दि. 12 :- भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजाराम मोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान कोलकत्ता यांच्या असमान निधी योजनेतर्गंत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी अर्जामध्ये नमुद केलेल्या आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह इंग्रजी / हिंदी भाषेतील पुरीपुर्ण प्रस्ताव चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास शुक्रवार 30 नोव्हेंबर 2018 पर्यंत पोचतील अशा बेताने पाठवावेत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालनालयाचे ग्रंथालय संचालक सुभाष राठोड यांनी केले आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सादर करण्यात येणा-या अर्जाचा नमुना सुधारीत स्वरुपात असावा. सन 2018-2019 पासून प्रतिष्ठानकडून असमान निधी योजना सुधारीत करण्यात आल्या आहेत. या असमान निधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहीत नमुन्यात प्रस्ताव राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून मागविण्यात येत आहेत. याबाबत इच्छूकांनी नियम, अटी व अर्जाचा नमुना www.rrrlf.gov.in या प्रतिष्ठानाच्या संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घ्यावे.

असमान निधी योजना सन 2018-2019 साठी यात  ग्रंथालय सेवा देणा-या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व इमारत विस्तार यासाठी असमान निधीतून अर्थसहाय्य. "राजाराम मोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञानकोपरा" विकसीत करण्यासाठी अर्थसहाय्य.   महोत्सवी वर्ष जसे 50 / 60 / 75 / 100 / 125 / 150 वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य.  राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षणवर्ग, जागरुकता कार्यक्रम आयोज‍ति करण्यासाठी अर्थसहाय्य.  बालग्रंथालय व राजाराम मोहन रॉय ग्रंथालय कोपरा स्थापन करण्याकरीता अर्थसहाय्य.  दिव्यांग वाचकांसाठी आावश्यक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठीचे अर्थसहाय्य.   हस्तंलिखीताचे कॉपी राईट, दुर्मिळग्रंथ व दस्तावेज, जुनीनियतकालिके, ऐतिहासिकरेकॉर्डस आणि सामग्री यांचे डिजीटायजेशन करण्यासाठी अर्थसहाय्य.  डिजीटल माहिती सेवा विभाग प्रस्तापित करण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांना अर्थसहाय्य. "स्वच्छ भारत अभियान" अंतर्गंत सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी अर्थसहाय्य. राजाराम मोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानांच्या योजनांबाबत इच्छूकांनी संबंधीत जिल्हयाच्या जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.अधिक माहितीसाठी प्रतिष्ठानांचे www.rrrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

000000