पत्र सूचना कार्यालय, मुंबईच्यावतीने नांदेड येथे

उद्या माध्यम कार्यशाळेचे (वार्तालाप) आयोजन

नांदेड दि. 23 :- पत्र सूचना कार्यालय मुंबईच्यावतीने नांदेड येथे माध्यम कार्यशाळेचे (वार्तालाप) गुरुवार 24 जानेवारी 2019 रोजी आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या विविध विकासात्मक योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तसेच पत्र सूचना कार्यालय आणि प्रसार माध्यमांचा परस्पर संवाद वाढावा यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या वार्तालाप कार्यक्रमात मान्यवर विविध विषयांवर पत्रकारांशी संवाद साधतील.  

या कार्यशाळेचे उद्‌घाटन नांदेड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांच्या हस्ते सकाळी 10 वाजता हॉटेल चंद्रलोक, हिंगोली रोड, नांदेड येथे करण्यात येईल. या कार्यशाळेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, दै. प्रजावाणीचे संपादक शंतनु डोईफोडे, नांदेड डाक विभागाचे अधीक्षक एस. बी. लिंगायत, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक विजय उशीर आदि मान्यवर पत्रकारांशी संवाद साधतील. या कार्यशाळेला उपस्थित राहण्यासाठी कार्यक्रमस्थळी सकाळी 10 वाजेपर्यंत नोंदणी करावी.

000000

दरेसरसम साठवण तलावाचे महत्व पटवून

काम सुरु करण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे निर्देश

            नांदेड दि. 22 :-  दरेसरसम साठवण तलावाच्या कामाबाबत सर्व संबंधित यंत्रणेने  कार्यक्षेत्रावर जाऊन ग्रामस्थ व संबंधीत शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करुन या तलावाच्या कामाचे महत्व पटवून, काम सुरु करण्याबाबत जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी निर्देश दिले. याबाबत नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते.     

            जिल्हयातील हिमायतनगर तालूक्यातील दरेसरसम गावाजवळ स्थानिक नाल्यावर दरेसरसम साठवण तलाव बांधण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे 2.510 द.ल.घ.मी. पाणीसाठा निर्माण होणार असून सिंचन क्षमता 258 हेक्टर आहे. धरणाच्या खालील बाजूस तीन साखळी बंधारे प्रस्तावित असून त्यातून बारमाही सिंचनाचा लाभ दरेसरसम व आंदेगावतील शेतीला होणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमाचा सूटून परिसरातील विहीरी व बोअरवेलच्या पाण्याची पातळी वाढणार आहे.

            प्रकल्पाची भूसंपादन प्रक्रिया 2007 च्या शिघ्रगणकावर आधारीत मूल्यांकणानुसार सन 2011 मध्ये मोबदला अदायगी करुन खरेदीखत करुन घेण्यात आले. आज रोजी या जमिनीचा शासनाचे नावे सातबारा आहे. मावेजाची रक्कम मान्य नसल्यामूळे संबधित बाधीत शेतक-यांनी प्रकल्पाचे कामकाज 2012 मध्ये बंद पाडले होते. त्यांच्या मागणीनूसार 2007 ते 2011 च्या शिघ्रगणकाच्या मूल्यांकणातील फरकाची रक्कम विशेष बाब म्हणून नियामक मंडळाकडून मंजूर करुन त्याबाबतचे धनादेश सदर शेतक-यांना 3 जून 2018 पासून वाटप करण्यात आले. त्यानंतर शेतक-यांच्या सहमतीने प्रकल्पाचे काम चालू करण्यात आले.

            धरणासाठी आवश्यक पूच्छ कालवा, संरक्षक बांध साठी आावश्यक 11.54 हेक्टर जमीनीची भूसंपादन प्रक्रिया सन 2018 मध्ये सुरू झाल्यामूळे त्यास भुसंपादन कायदा 2013 अन्वये 2018 च्या शिघ्रगण्कानुसार दर देण्यात आले आहे. हे दर पूर्वी संपादीत जमिनीस लागू करणे नियमबाहृय असताना या चालू दराने मावेजा मिळावा यासाठी काही शेतक-यांनी मागणी उचलून धरली.

            या प्रकल्पाचे काम सुरळीत सूरु असताना अंदाजे 50 ते 60 शेतक-यांच्या जमावाने 28 डिसेंबर 2018 रोजी व त्यानंतर पुन्हा 2 जानेवारी 2019 रोजी प्रकल्प स्थळावर येऊन काम बंद पाडले. याबाबत जलसंपदा विभागाने 3 जानेवारी 2019 रोजी पोलीस स्टेशन हिमायतनगर येथे कामात बाधा आणणाऱ्यांवर तक्रार दाखल केली.

            बैठकीस अधीक्षक अभियंता एस. के. सब्बीनवार, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अक्षय शिंदे, कार्यकारी अभियंता आर. एम. देशमुख, उपविभागीय पोलीस आधिकारी ए. बी. देशपांडे, हिमायतनगरचे तहसीलदार आशिषकुमार बिरादार, उपविभागीय अभियंता ए. के. कलवले, पोलीस निरीक्षक श्री. बोरसे, जिल्हा विशेष शाखेतील पोलीस निरीक्षक पी. जी. देशपांडे, हिमायतनगर गटविकास आधिकारी श्री. मांजरमकर यांच्यासह संबंधीत गावाचे सरपंच, तलाठी व ग्रामसेवक आदी उपस्थित होते.            

000000

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी

जमात प्रमाणपत्र पडताळणी  

 नांदेड दि. 22 :- शैक्षणिक वर्ष सन 2019-20 मध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमास तसेच अभियांत्रिकी व व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर प्रवेश घेणाऱ्या किंवा प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांचे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्राची तपासणीसाठी प्रस्ताव 24 जानेवारी ते 15 मार्च 2019  पर्यंत समिती कार्यालयात सादर करावे, असे आवाहन औरंगाबाद अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष यांनी केले आहे. 

सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष अनुसूचित जाती जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती औरंगाबाद कार्यालयामार्फत या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, औरंगाबाद या जिल्ह्यातील सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात वैद्यकीय अभ्यासक्रमास, अभियांत्रिकी व व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर प्रवेश घेणाऱ्या किंवा प्रवेश घेण्यास इच्छूक विद्यार्थ्यांना त्यांचे अनुसूचित जमातीचे जमात प्रमाणपत्राच्या तपासणीसाठी प्रस्ताव 24 जानेवारी ते 15 मार्च 2019  पर्यंत समिती कार्यालयात सादर करावे.

या विभागातील विद्यार्थ्यांचे जमात प्रमाणपत्र वेळेवर तपासणी होऊन त्यांचे प्रवेशाची कार्यवाही विहित वेळेत पूर्ण व्हावी, त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी या समिती कार्यालयामार्फत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी आपले जमात प्रमाणपत्र तपासणीच्या प्रकरणासंदर्भात समिती कार्यालयाशी संपर्क साधून या प्रकरणाचा पाठपुरावा करावा. विद्यार्थ्यांना त्यांनी दाखल केलेल्या जमात प्रमाणपत्र तपासणीच्या प्रस्तावात कोणत्याही प्रकारची त्रुटी, चुक किंवा अपुर्णता राहु नये, याची दक्षता विभागातील विद्यार्थ्यांनी घ्यावी, असे आवाहन सहआयुक्त अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती औरंगाबाद यांनी केले आहे.

00000

जिल्ह्याबाहेर गुरांचा चारा वाहतुकीस बंदी  

नांदेड, दि. 22 :- महाराष्ट्र वैरण (निर्यात नियंत्रक) आदेश 2001 मधील तरतुदीनुसार नांदेड जिल्ह्यातून गुरांचा चारा, गवत, वैरण जिल्ह्याबाहेर अन्यत्र वाहतुकीस बंदी घालण्याबाबत आदेश जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी निर्गमीत केला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी 22 जानेवारी पासून पुढील आदेशापर्यंत राहील

जिल्ह्यात सन 2018 च्या मान्सून हंगामामध्ये सप्टेंबर व ऑक्टोंबर मध्ये अत्यंत अल्प पर्जन्यमान झाले असल्यामुळे जिल्ह्यात चारा टंचाई उद्भवण्याची दाट शक्यता आहे. जिल्ह्यातील तीन तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. इतर महसूल मंडळात दुष्काळ घोषित करुन तेथे सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत, असेही आदेशात नमूद केले आहे.  

00000

विरोधी पक्षनेता धनंजय मुंडे यांचा दौरा

नांदेड, दि. 22 :- महाराष्ट्र विधानपरिषद विरोधी पक्षनेता धनंजय मुंडे हे नांदेड दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढील प्रमाणे राहिल.

बुधवार 23 जानेवारी 2019 रोजी सायं 5 नंतर गंगाखेड येथून नांदेडकडे प्रयाण नंतर शासकीय विश्रामगृह नांदेड येथे आगमन व राखीव.

00000

दोन दिवसीय स्पर्धा परीक्षा

मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन

नांदेड, दि. 22 :- “उज्ज्वल नांदेड” या मोहिमेअतंर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालय, सेतू समिती, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका व जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाच्यावतीने  23 व 24 जानेवारी रोजी डॉ. शंकरराव चव्हाण प्रेक्षागृह स्टेडियम परिसर नांदेड येथे दोन दिवसीय स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन ‍शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न होणाऱ्या या शिबिरात इतिहास विषयावर राज्यकर सहायक आयुक्त समाधान महाजन हे मार्गदर्शन सकाळी 10 ते सायं 5 यावेळात करणार आहेत. यावेळी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अभिनव गोयल, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय कोलगणे यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी या ‍शिबिरास उपस्थित रहावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी आशिष ढोक यांनी केले आहे.

00000

जलयुक्त शिवार अभियान

जिल्हास्तरीय  पुरस्कारासाठी पत्रकारांना

31 जानेवारीपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

            नांदेड, दि. 22 :- महाराष्ट्र शासनाच्या महत्वकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियानात वृत्तपत्रातून तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमाव्दारे जलसंधारणाचे महत्व सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविणाऱ्या पत्रकारांना राज्य शासनाच्यावतीने  राज्य, विभाग तसेच जिल्हा या तीन स्तरांवर पुरस्कार देण्यात येतात. गत दोन वर्षीच्या सन 2017 व सन 2018 च्या पुरस्कारासाठी पत्रकारांनी आपल्या स्वतंत्र प्रवेशिका विहित नमुन्यात दि. 31 जानेवारी 2018 पर्यंत तीन प्रतीत संबंधित स्तरावरील निवड समितीकडे कार्यालयीन दिवशी सादर करण्याचे आवाहन जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हा माहिती अधिकारी अनिल आलुरकर  यांनी पत्रकाव्दारे केले आहे.  

 जलयुक्त शिवार अभियानाबाबत जनजागृती, अभियानात लोकसहभाग वाढविणे, पाण्याचा ताळेबंद व कार्यक्षम वापर, पाणलोटाच्या यशोगाथा प्रकाशित करणे, इतर गावांना प्रोत्साहित करून पाणी प्रश्न सोडविण्यात योगदान देणाऱ्या पत्रकारांना हा पुरस्कार देण्यात येतो. तीन वर्षापासून या पुरस्काराला सुरूवात करण्यात आली असून यासंबंधीचा शासन निर्णय ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने दि. 28 सप्टेंबर 2016, दि. 24 आक्टोबर 2016 व 9 ऑगस्ट 2017  रोजी निर्गमीत केले आहेत.

 जिल्हा स्तरावर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जलमित्र पुरस्कार या नावाने पुरस्कार देण्यात येतात. या पुरस्कारासाठी महाराष्ट्र राज्यात प्रकाशित होणाऱ्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अ, ब, क, वर्गवारीतील मराठी, हिंदी, इंग्रजी या भाषेतील वृत्तपत्रे व नियतकालिकातील लिखाणाचा विचार केला जाईल. या पुरस्कारासाठी मुद्रित माध्यम  असा गट करण्यात आला आहे. दि. 1 जानेवारी 2017 ते 31 डिसेंबर 2017 या कालावधीत आणि 1 जानेवारी 2018 ते 31 डिसेंबर 2018 या कालावधीत  प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांचा या पुरस्कारासाठी विचार केला जाईल.

मुद्रित माध्यम गटासाठी जिल्हास्तरावर  तीन पुरस्कार देण्यात येतील. यामध्ये जिल्हा स्तरावरील प्रथम क्रमांकाला 31 हजार, व्दितीय क्रमांकास 21 हजार, तृतीय क्रमांकास 15 हजार, असे बक्षीस देण्यात येते, या स्पर्धेत विजेत्या सर्वांना स्मृतीचिन्ह देण्यात येते.

मुद्रित माध्यम गटासाठी वृत्तपत्रांचे बातमीदार, स्तंभलेखक, मुक्त पत्रकार या पुरस्कार स्पर्धेत भाग घेण्यास पात्र असतील. मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेत प्रसिध्द केलेल्या साहित्याचा पुरस्कारासाठी विचार करण्यात येईल. मात्र कोणत्याही एका पारितोषिकासाठीच अर्ज करता येईल. एका वृत्तपत्राच्या एका आवृत्तीच्या एकाच पत्रकारास या स्पर्धेत भाग घेता येईल. एकाच पत्रकाराचा अर्ज संपादकामार्फत स्वीकारण्यात येईल. जिल्हास्तरीय पुरस्कारासाठी संबंधित जिल्ह्यातून प्रसिध्द होणारी वृत्तपत्रे, नियतकालिके यामध्ये प्रसिध्द झालेल्या साहित्याचाच विचार केला जाईल.

पुरस्कारासाठी मागील पाच वर्षाची कामगिरी, त्याची सामाजिक बांधिलकी, शासनाच्या विकास विषयक जाणिवांच्या जागृतीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि पुरस्कार देण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्यांची कामगिरी याचा विचार केला जाईल. सलग दोन वर्षे एकाच पत्रकारास पुरस्कार प्राप्त झाल्यास तिसऱ्या वर्षी त्याची प्रवेशिका स्विकारली जाणार नाही.

स्पर्धेत भाग घेत असलेल्या स्पर्धकांनी शासन अथवा शासकीय महामंडळाच्या सेवेत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे. प्रवेशिकेसोबत कोणाचेही शिफारस पत्र जोडण्याची आवश्यकता नाही. पुरस्कारासाठी पाठवायच्या प्रवेशिकेसोबत मूळ लिखाणाची कागदपत्रे त्यांच्या दोन प्रतीसह पाठवावे लागतील. स्पर्धेसाठी पाठविलेली प्रवेशिका त्यासोबत पाठविलेली लेखांची कात्रणे निटनेटकी असणे आवश्यक आहे. अस्ताव्यस्त, खाडाखोड केलेली कागदपत्रे, न वाचता येणाऱ्या प्रवेशिकांचा विचार केला जाणार नाही, अशा प्रवेशिका रद्द समजल्या जातील.

पुरस्कार पात्रतेच्या अटी व शर्तीच्या अधिक माहितीसाठी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने दि. 9 ऑगस्ट 2017 रोजी निर्गमीत केलेला शासन निर्णय पाहावा. प्रत्येक स्तरावरील पुरस्कारासाठी एकापेक्षा अधिक प्रवेशिका पाठविल्यास त्याचा विचार केला जाणार नाही. तरी दि. 1 जानेवारी 2017 ते 31 डिसेंबर 2017 व दि. 1 जानेवारी 2018 ते 31 डिसेंबर 2018 या कालावधीत प्रसिध्द झालेल्या दोन वेगवेगळ्या प्रवेशिका बातम्यांच्या कात्रणांसह आपल्या प्रवेशिका दि. 31 जानेवारी 2019 पूर्वी पोहोचतील या बेताने जिल्हास्तरीय पुरस्कारासाठी जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड येथे  पाठवाव्यात. उशीरा आलेल्या प्रवेशिकांचा विचार केला जाणार नाही.

-*-*-*-*-

वीरपत्नी शितल संभाजी कदम यांना

शासकीय गायरान जमिनीचा ताबा

नांदेड दि. 22 :- महसूल व वन विभागाच्या अधिसूचनेतील तरतूदीनूसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी भारतीय सैन्‍य दलातील कर्तव्‍यावर विरमरण प्राप्‍त झालेल्‍या शहिद संभाजी यशवंतराव कदम यांचे वारस वीरपत्‍नी श्रीमती शितल संभाजी कदम यांना लोहा तालुक्यातील मौ. खरबी येथील शासकीय गायरान ग.क्र. 225 मधील 2.00 हे.आर वाटपासाठी निर्बाधरित्‍या उपलब्‍ध असलेली जमीन, कृषी प्रयोजनासाठी, भोगाधिकार मूल्‍य रहित, विना लिलाव अटी व शर्तींवर सदर जमिनीचा ताबा देण्यात येत आहे, असे आदेश जिल्हाधिकारी श्री. डोंगरे यांनी निर्गमीत केले आहे.   

याबाबत अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे राहतील. ज्या प्रयोजनासाठी (कृषी प्रयोजनासाठी) जमीन प्रदान करण्यात आली आहे त्यासाठीच जमिनीचा उपयोग करावा. तसेच सदर जमीन भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून धारण करील व ही जमीन गहाण विक्री किंवा खाजगी इसमांना पट्टयावर किंवा इतर शासकीय विभागास जिल्हाधिकारी नांदेड यांचे पूर्व परवानगी शिवाय हस्तांतरण करता येणार नाही. जमिनीचा ताबा देण्यात येत असल्यामुळे जमिनीवरील अतिक्रमणापासून संरक्षण करण्याची जबाबदारी संबंधीताची राहिल. ज्या प्रयोजनासाठी जमीन देण्यात आली आहे, त्यासाठी जमिनीचा वापर करावयाचा नसल्यास सदर जमीन आहे त्‍या स्थितीत शासनास परत करावी लागेल. तहसिलदार लोहा यांनी उपरोक्‍त जमिनीचा ताबा शहिद संभाजी यशवंतराव कदम यांचे वारस पत्‍नी शितल संभाजी कदम यांना दयावा तसेच अधिकार अभिलेखांत तत्संबधीत नोंदी घेवून अहवाल / अभिलेख दोन प्रतीत या कार्यालयास सादर करावेत. शासन महसूल व वन विभागाची अधिसूचना दिनांक 28 जून 2018 मध्‍ये नमूद इतर सर्व अटी व शर्तीचे पालन करण्‍यांची जबाबदारी संबंधीतांची राहिल. 

महसूल व वन विभाग अधिसूचना दिनांक 28 जून 2018 नुसार भारतीय सैन्‍य दलातील कर्तव्‍यावर विरमरण प्राप्‍त झालेल्‍या शहिद जवानाच्‍या वारसास शासकीय जमीन कृषी प्रयोजनासाठी वाटपाच्‍या अनुषंगाने कक्ष अधिकारी ज-7 अ, महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी कार्यालयीन पत्र दिनांक 15 नोव्हेंबर 2018 अन्‍वये यादी पाठवून त्‍यात भारतीय सैन्‍य दलातील कर्तव्‍यावर विरमरण प्राप्‍त झालेल्‍या शहिद जवान संभाजी यशवंतराव कदम यांचे वारस पत्‍नी श्रीमती शितल संभाजी कदम यांना शासकीय जमीन कृषी प्रयोजनासाठी वाटपाच्‍या अनुषंगाने निर्देशीत केले आहे.

            या आदेशात असेही म्हटले आहे की, महसूल व वन विभागाकडील़ शासन अधिसूचनेन्‍वये म.ज.म.(सरकारी जमीनींची विल्‍हेवाट करणे) नियम 1971 मधील नियम 11 नंतर समाविष्‍ट करण्‍यात आलेले नियम 11 अ अन्‍वये पूर्ववर्ती नियमांमध्‍ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, परंतू नियम 12 मधील तरतूदीस अधीन राहून, भारतीय सैन्‍यदलात, किंवा सशस्‍त्र दलामध्‍ये कार्यरत असणा-या आणि या राज्‍यातील अधिवासी असणा-या जवानाच्‍या किंवा अधिकाऱ्यास कोणत्‍याही युध्‍दात किंवा युध्‍दजन्‍य परिस्थितीत किंवा कोणत्‍याही लष्‍करी कारवाईत वीरमरण आल्‍यास, अशा जवानाच्‍या अथवा अधिका-याच्‍या विधवा पत्‍नीस किंवा त्‍यांच्‍या कायदेशीर वारसास निर्बाधरित्‍या वाटपासाठी उपलब्‍ध असलेली नेमून देण्‍यायोग्‍य जमीन, कृषी प्रयोजनासाठी, भोगाधिकार मूल्‍य रहित, विनालिलाव प्रदान करण्‍यास जिल्‍हाधिकारी सक्षम राहतील, अशा सैन्‍यदलातील, किंवा सशस्‍त्र दलातील जवान अथवा अधिका-याच्‍या विधवा पत्‍नीस किंवा त्‍यांच्‍या कायदेशीर वारसास याप्रमाणे जमीन प्रदान करतांना उत्‍पन्‍नाची मर्यादा आवश्‍यक राहणार नाही असे नमूद आहे.

            उपविभागीय अधिकारी कंधार यांनी शहिद संभाजी यशवंतराव कदम यांचे वारस पत्‍नी श्रीमती शितल संभाजी कदम यांना कृषी प्रयोजनासाठी लोहा तालुक्यातील मौ. खरबी येथील ग.क्र. 225 मधील क्षेत्र 2.00 हे.आर शासकीय जमीन प्रदान बाबत प्रपत्र अबकड, प्रपत्र 1 ते 30 मुद्दे, शहिद वीरपत्‍नी यांचे विषयांकित जमीनीस सहमती असले बाबतचे पत्र, विषयांकित जमिनीचा 7/12 उतारा, ग्रामपंचायत ठराव, भुमी अभिलेख कार्यालयाचा मोजणी नकाशा, तलाठी स्‍थळ पाहणी पंचनामा अहवाल, नगररचना कार्यालयाचे आरक्षणाबाबतचे अभिप्रायची प्रत जोडून विषयांकित जमीन शासन महसूल व वन विभागाचे अधिसूचना दिनांक 28 जून 2018 नूसार म.ज.म.(सरकारी जमीनींची विल्‍हेवाट करणे) नियम 1971 मधील नियम 11 नंतर समाविष्‍ट करण्‍यात आलेले नियम 11 अ अन्‍वये भारतीय सैन्‍य दलातील कर्तव्‍यावर विरमरण प्राप्‍त झालेल्‍या शहिद जवानाच्‍या वारसास जमीन वाटपाबाबत तरतुदीन्‍वये जमीन प्रदान करणे बाबतची शिफारस ही केली आहे. 

            विरपत्‍नी श्रीमती शितल संभाजी कदम यांनी उपविभागीय अधिकारी कंधार यांनी प्रस्‍तुत कार्यालयास सादर केलेल्‍या जमीन प्रदान बाबतचे प्रस्‍तावाच्‍या अनुषंगाने लोहा तालुक्यातील मौ. खरबी येथील ग.क्र. 225 मधील 2.00 हे.आर शासकीय जमीनीस आपली सहमती असले बाबतचे पत्र सादर केले आहे. या प्रकरणात नगररचना कार्यालयाने विषयांकित जमीन कृषी प्रयोजनासाठी प्रदान करण्‍यास नाहरकत दिली आहे. जरी खरबी ग्रामपंचायतने नकारात्‍मक ठराव पारित केलेला असला तरीही प्रकरणांत प्रदान करण्‍यात येत असलेली जमीन ही एक महान उद्देशाच्‍या पूर्ततेसाठी (Noble Cause) असल्‍यामुळे अधिसूचनेतील तरतूदीनूसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी भारतीय सैन्‍य दलातील कर्तव्‍यावर विरमरण प्राप्‍त झालेल्‍या शहिद संभाजी यशवंतराव कदम यांचे वारस वीरपत्‍नी शितल संभाजी कदम यांना मौ. खरबी ता. लोहा येथील शासकीय गायरान ग.क्र. 225 मधील 2.00 हे.आर वाटपासाठी निर्बाधरित्‍या उपलब्‍ध असलेली जमीन, कृषी प्रयोजनासाठी, भोगाधिकार मूल्‍य रहित, विना लिलाव अटी व शर्तींवर सदर जमिनीचा ताबा देण्यात आला आहे. 

000000