वृत्त क्रमांक 

नांदेडमध्ये 13 ते 18 मार्च कालावधीत मिनी सरस रेणुका महोत्सवाचे आयोजन; 

महिला बचत गटांच्या उत्पादनांचे भव्य प्रदर्शन व विक्री

मेळाव्यात सांस्कृतिक कार्यक्रमाची मेजवाणी

नांदेड दि. 10 मार्च :- उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना अंतर्गत जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष, जिल्हा परिषद नांदेड यांच्यावतीने रेणुका महोत्सव 2026 निमित्त ‘मिनी सरस’प्रदर्शन व विक्री मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा मेळावा नांदेड येथील मल्टीपर्पज हायस्कूल, वजीराबाद येथे 13 ते 18 मार्च 2026 या कालावधीत दररोज सकाळी 10 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत भरविण्यात येणार आहे.

या मिनी सरस मेळाव्यात महाराष्ट्रातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या विविध दर्जेदार वस्तू व खाद्यपदार्थांचे भव्य प्रदर्शन व विक्री होणार आहे. यामध्ये बाजरीची खारोडी, व्हेज आम्लेट, अमरावतीची मांड्यावर मडक्यात तयार केलेली पुरणपोळी, बाजरीची भाकरी-बेसन-ठेचा, काजू, मँगो पल्प, पापड, कुरडई, विविध प्रकारची लोणची, मसाले, शेवया, नाचणीचे पदार्थ, डाळी, मनुका आदी खाद्यपदार्थांचा समावेश आहे.

तसेच घोंगडी, बंजारा ड्रेस, कोल्हापुरी चप्पल, पुरुषांचे कपडे, साड्या, खेळणी, घर सजावटीच्या वस्तू, बांबूच्या वस्तू, सौंदर्य प्रसाधने, बेन्टेक्स दागिने, हस्तनिर्मित वस्तू, जयपुरी टोपी, लाकडी वस्तू, भांडी अशा विविध प्रकारच्या वस्तूही विक्रीसाठी उपलब्ध राहणार आहेत.

मेळाव्यात दररोज संध्याकाळी 6 ते 8 या वेळेत सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असून नांदेडकरांना सांस्कृतिक मेजवानीचा आनंदही घेता येणार आहे. दर्जेदार साहित्य व माफक दरात उपलब्ध असलेल्या या मेळाव्याला भेट देऊन महिला बचत गटांना प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिल्हा अभियान संचालक  मेघना कावली तसेच उमेद जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ संजय तुबाकले व जिल्हा प्रशासन नांदेड यांच्यावतीने करण्यात आले आहे. नांदेड शहर व ग्रामीण भागातील नागरिकांनी या प्रदर्शनाचा लाभ घ्यावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

00000

 वृत्त क्रमांक 

पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा-जिल्हाधिकारी

जिल्हा दक्षता पथकाची बैठक संपन्न

नांदेड, दि. १० मार्च :- जिल्ह्यात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा 2003 (पीसीपीएनडीटी) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करत बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान व स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी कडक कारवाई करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले.

                                                                                                                                                                        गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा 2003 (पीसीपीएनडीटी) ची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा स्तरावर स्थापन दक्षता पथकाची बैठक जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात 9 मार्च रोजी पार पडली.

या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संगीता देशमुख, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.संजय पेरके, मनपा नांदेडचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, अन्न व औषधी प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त, जिल्हा रुग्णालय नांदेडचे निवासी वैद्यकीय अधिकारी, पीसीपीएनडीटी विधी समुपदेशक तसेच समितीचे अशासकीय सदस्य डॉ. किशोर अतनूरकर व डॉ. शोभा वाघमारे उपस्थित होते.

                                                                                                                                                                        बैठकीत जिल्ह्यातील विविध समुचित प्राधिकाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेऊन पीसीपीएनडीटी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी, संबंधित विभागांमध्ये समन्वय राखणे, स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी जनजागृती करणे तसेच प्रभावी उपाययोजना राबविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक तथा सदस्य सचिव डॉ. संजय पेरके यांनी जिल्ह्यातील व तालुक्यातील सोनोग्राफी केंद्रे तसेच एमटीपी केंद्रांच्या नोंदणी व नूतनीकरणाचा आढावा सादर केला. तसेच जिल्ह्यात पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती व समुचित प्राधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाचा आढावा मांडला. स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सामाजिक संस्थांच्या सहभागातून प्रबोधनात्मक जनजागृती होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

अवैधरित्या होणाऱ्या गर्भपातास आळा घालण्यासाठी अन्न व औषधी प्रशासन विभागामार्फत ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले. तसेच शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या खबरी योजनेअंतर्गत गर्भलिंग निदानाबाबत माहिती देणाऱ्यास 1 लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

खबरी योजना

जिल्ह्यातील लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्यासाठी, गर्भलिंग निदान प्रतिबंध आणि स्त्री भ्रुणहत्या रोखण्यासाठी गर्भधारणा व प्रसवपूर्व निदानयंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा 1994 सुधारित कायदा 2003 पीसीपीएनडीटी व एमटीपी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी  करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे.

गर्भलिंग निदान प्रतिबंध, लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविणे आणि स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून पीसीपीएनडीटी व एमटीपी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या कायद्याअंतर्गत तक्रार नोंदविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पीसीपीएनडीटी टोल फ्री क्रमांक 18002334475 तसेच 104 उपलब्ध आहेत. तसेच http://amchimulgimaha.in या संकेतस्थळावरही तक्रार नोंदविता येते. तक्रारदाराची माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाते.

तक्रारीच्या आधारे कारवाई होऊन गर्भलिंग निदान करणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार असून अशा प्रकारे स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यात यश आल्यास तक्रारदारास शासनामार्फत खबरी योजनेअंतर्गत 1 लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

स्वाधार योजनेअंतर्गत 16 मार्चपर्यंत अर्जांच्या त्रुटीची पूर्तता करण्याचे आवाहन                                                          

नांदेड, दि.10 मार्च :- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीतील 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेल्या तसेच समाज कल्याण विभागाच्या शासकीय वस्तीगृहामध्ये प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येत आहे. ही योजना जिल्हा तसेच तालुका स्तरावर राबविण्यात येत असून सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षातील अर्ज प्रक्रियेबाबत महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जे महाविद्यालय महानगरपालिकेपासून पाच किलोमीटरच्या आतमध्ये व नगरपालिका नगरपरिषद व नगरपंचायत तसेच तालुक्याच्या हद्दीत असलेले महाविद्यालयातील प्रवेशित पात्र विद्यार्थ्यांनी सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी अर्ज केले आहेत त्यांनी https://hmas.mahait.org या संकेतस्थळावर जाऊन आपला यूजर आयडी व पासवर्ड वापरून अर्जाची सद्यस्थिती तपासावी. अर्ज सेंड बॅक झाल्यास संबंधित त्रुटीची पूर्तता आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करून 16 मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण करावी. अपलोड केलेली कागदपत्रे प्रत्यक्ष कार्यालयात आणण्याची आवश्यकता नाही.

ज्या विद्यार्थ्यांचा वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज पात्र असूनही त्यांना प्रवेश मिळालेला नाही, अशा विद्यार्थ्यांचे अर्ज स्वाधार योजनेसाठी वर्ग करण्यासाठी सेंड बॅक करण्यात येत आहेत. यासाठी 12 मार्च 2026 ही अंतिम संधी देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर संदेश प्राप्त झाल्यानंतर तात्काळ स्वाधार योजनेसाठी अर्ज करावा.

तसेच ज्या विद्यार्थ्यांचा अर्ज ‘अप्रुव्ह’ झाला आहे त्यांनी आपल्या बँक खात्याची माहिती योग्यरीत्या भरावी. संबंधित बँक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. अर्ज ‘अंडरस्कुटने मध्ये असल्यास त्याची तपासणी प्रक्रिया सुरू असल्याचे समजावे.

विद्यार्थ्यांनी समाज कल्याण कार्यालयाच्या अधिकृत इंस्टाग्राम व फेसबुक पेज samajkalyannanded ला फॉलो करून अद्ययावत माहिती मिळवावी. कोणत्याही अनधिकृत ग्रुप किंवा व्यक्तींशी संपर्क साधू नये. अडचणी असल्यास थेट समाज कल्याण कार्यालयातील संबंधित कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड शिवानंद मिनगिरे यांनी केले आहे. 

00000

 वृत्त क्रमांक 

कृषी उत्पन्न बाजार समिती मैदानावर 16 मार्च रोजी खरेदीदार-विक्रेता संमेलन

नांदेड, दि. 10 मार्च :- कृषी विभागामार्फत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सन 2025-26 अंतर्गत सोमवार दि. 16 मार्च 2026 रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत कृषी उत्पन्न बाजार समिती मैदान, नवा मोंढा नांदेड येथे खरेदीदार-विक्रेता संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या संमेलनास जिल्ह्यातील शेतकरी, उद्योजक, खरेदीदार-विक्रेते, कृषी विद्यार्थी तसेच नागरिकांनी उपस्थित राहून लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

या संमेलनामध्ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेल्या जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी संबंधित राज्य व जिल्ह्यातील खरेदीदारांना एकत्र आणून परस्पर संवादाची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे विक्रेते आणि खरेदीदार यांच्यात थेट संपर्क प्रस्थापित होऊन करार व विपणनाच्या नव्या संधी निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.

संमेलनात एमएसआरएलएम व एसयूएलएम अंतर्गत बीज भांडवल व गट लाभार्थी महिलांचाही सहभाग राहणार असून अन्न प्रक्रियेशी संबंधित प्रक्रिया केलेले पदार्थ, भौगोलिक मानांकन असलेली उत्पादने तसेच सेंद्रिय प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासोबतच बाजारपेठ उपलब्धता, पिकांचे मूल्यवर्धन, ई-मार्केटिंग यांसारख्या विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

तसेच बँकांच्या प्रतिनिधींच्या सहभागातून आर्थिक सहाय्याबाबत माहिती दिली जाणार आहे. ओएनडीसी, जीईएम तसेच डी-मार्ट, रिलायन्स, ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, बिगबास्केट आदी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मबाबतही माहिती देण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे संपर्क साधावा, असेही प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

०००००