‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’च्या लाभ वितरणास प्रारंभ! ६.२२ लाख पात्र शेतकरी ; ₹५,०२८ कोटींचा कर्जमुक्ती लाभ #कर्जमुक्तीयोजना #महाराष्ट्रशासन #महाकर्जमुक्ती #शेतकरी #शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #MahaDGIPR #GovernmentScheme
वृत्त क्रमांक
हर घर तिरंगा अभियान साजरा करण्याबाबत सूचना
नांदेड दि. 10 ऑगस्ट :- राज्य शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या निर्देशानुसार राज्यात 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत "हर घर तिरंगा अभियान" अंतर्गत विविध कार्यक्रम, उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. याबाबत केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाने बैठकीत सूचना दिलेल्या आहेत. त्याअनुषंगाने “घरोघरी तिरंगा” व “वंदे मातरम” या गीतास 150 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने पुढीलप्रमाणे विविध उपक्रम राबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी विविध विभाग, कार्यालयांना निर्देशीत केले आहे.
वंदे मातरम या गीतास 150 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने केंद्रीय गृह मंत्रालय यांच्या निर्देशाप्रमाणे संबंधित विभागाने कार्यवाही करून ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित करावा. वंदे मातरम या गितास 150 वर्षे पूर्ण झाल्याने देशभक्तीपर गीतांचा कार्यक्रम घ्यावा, घरोघरी तिरंगा अभियान तसेच वंदे मातरम या गीतास 150 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने प्रदर्शन आयोजित करावे, हर घर तिरंगा अभियान निमित्त तिरंगा रंगाची रोषणाई करणे, तिरंगा ई-बाईक रॅली, तिरंगा रॅली, सेल्फी विथ तिरंगा- वंदे मातरम या गीताला 150 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने तिरंगा सेल्फी, वंदे मातरम गीत असलेले व्हिडीओ Harghartiranga.com या वेबसाईटवर अपलोड करावे, वंदे मातरम या गीतास 150 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने रांगोळी यासारख्या विविध उपक्रमांचा यात समावेश केला आहे. त्यानुसार संबंधित विभाग व कार्यालयाने कार्यवाही पूर्ण करावी.
तसेच हर घर तिरंगा अभियान या अभियानासाठी एक केंद्री संपर्कासाठी
सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या स्तरावर एक कक्ष निर्माण करण्यात आला असून या कक्षाच्या प्रमुख पदी सहाय्यक संचालक संदीप
बलखंडे मो. 9763068083 यांची नियुक्ती करण्यात
आली आहे. या अभियाना दरम्यान काही समस्या, प्रश्न
उद्भवल्यास, सदरील कक्षाशी संपर्क साधावा.
तसेच
अधिक माहिती, स्वयंसेवक
नोंदणी, सेल्फी अपलोड करण्यासाठी व तपशीलवार माहितीसाठी https://harghartiranga.com/
या संकेतस्थळाला भेट देऊन, योग्य ती कार्यवाही करावी. या अभियानांतर्गत उचित कार्यवाही करुन त्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे
dygennanded@gmail.com या मेलवर 20 ऑगस्ट 2026 पर्यंत पाठविण्यात यावा, असेही जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले
यांनी निर्देशीत केले आहे.
00000
वृत्त क्रमांक
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत मूल्यसाखळी आधारित कृषी व्यवसायांना आर्थिक सहाय्य
डीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करून अर्ज करावा
नांदेड दि. 10 ऑगस्ट :- नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (NDKSP टप्पा II) हा महाराष्ट्र शासनाचा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत आहे. राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील ७ हजार २०९ गावे या प्रकल्पांतर्गत निवडण्यात आलेली आहेत. या प्रकल्प अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील एकूण ३७५ गावामध्ये सदर प्रकल्पाची अमंलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पाचा प्रमुख उद्देश शेतकऱ्यांना हवामान अनुकूल शेतीसाठी सक्षम करणे. कृषी आधारित उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देणे व शाश्वत शेतीला चालना देणे हा आहे.
या प्रकल्पांतर्गत "उत्पन्न वाढीचे स्रोत बळकटीकरण" हा घटक राबविण्यात येत असून, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs), शेतकरी गट (FGs), महिला स्वयं सहाय्यता गट (SHGs), ग्राम संघ (VOs), प्रभाग संघ (CLFs), लोकसंचालित साधन केंद्र (CMRCs) तसेच पेसा ग्रामसभा/ग्रामपंचायती यांच्या माध्यमातून विविध मूल्यसाखळी आधारित कृषी व्यवसाय उपक्रमांना तांत्रिक व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे.
दिवसेंदिवस शेतीच्या कामासाठी मजुरांची टंचाई, वाढती मजुरी, कमी होत जाणारी जमीन धारणा व हवामानातील बदल यासारख्या समस्यांमुळे शेतीत उत्पादन खर्च वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी गावस्तरावर नोंदणीकृत महिला बचत गट यांचेमार्फत गावस्तरीय कृषी अवजारे बँक स्थापन करून अनुदानित यंत्रसामग्री भाडे तत्वावर उपलब्ध करून देण्याची तरतूद या प्रकल्पा अंतर्गत करण्यात आली आहे. या अंतर्गत कृषी अवजारे बँकासाठी प्रकल्प मूल्याच्या ६० टक्के कमाल २४ लाख अनुदान देय असणार आहे. कृषी अवजारे बँकेचे प्रकल्प मूल्य २० लाखापेक्षा अधिक असल्यास प्रकल्प मूल्याच्या किमान ७५ टक्के कर्ज घेणे बंधनकारक असणार आहे.
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पा अंतर्गत कृषी आधारित उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून शेती किफायतशीर करण्याच्या उद्देशाने कृषि व्यवसाय मूल्य साखळीचे बळकटीकरण करण्यासाठी व कृषि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs), महिला स्वयंसहाय्यता गट (SHGs), शेतकरी गट (FGs), पेसा ग्राम पंचायत/सभा यांना साठवण पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे अंतर्गत गोदाम व छोटे वेयर हाउस उभारणी, शीतगृह, फार्मगेट पेंकहाउस, शीतखोली (स्टेजिंग) तसेच निंबोळी अर्क युनिट, गौण वनउपज प्रक्रिया केंद्र उभारणी, शेतावर जैविक खत निर्मिती, पशुखाद्य युनिट, जैव सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती केंद्र, नाडेप युनिट, मुरघास युनिट उभारणी, दाल मिल,धान्य/बियाणे/हळद/आले/बटाटा/मका/कापूस /दुध/अन्न /मसाले/सुगंधी वनस्पती/ औषधी वनस्पती/फळ/भाजीपाला प्रक्रिया युनिट, सोयामिल्क प्रक्रिया युनिट, तेल गाळप युनिट, डिहायड्रेशन युनिट, फळ पिकवणी युनिट इ. करीता प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के पर्यंत कमाल ६० लाख रुपये बँक एंडेड अनुदान देण्यात येणार आहे. मात्र यासाठी पुढील प्रमाणे निकष पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपनी निवडीचे निकष
प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील किमान २५० सभासद कायदेशीर नोंदणीकृत असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या (कंपनी कायदा १९५६ व २०१३ नुसार) सदर घटकांतर्गत लाभ घेण्यासाठी पात्र राहतील.
सदर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल हे प्रकल्प रकमेच्या किमान ५ टक्के असणे आवश्यक असून त्याबाबत सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेला लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. सदर आर्थिक उलाढाल कृषी व्यवसायातून झालेली आहे याचे दस्ताऐवज सादर करणे बंधकारक आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे जमा भाग भांडवल हे प्रकल्प रकमेच्या किमान 5 टक्के असणे आवश्यक आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी किमान २ वर्षांचा वार्षिक ताळेबंद व लेखा परीक्षण अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी सादर केलेल्या वार्षिक लेखा परीक्षण अहवालानुसार नफ्यामध्ये असणाऱ्या कंपन्या तसेच सदर अहवालांमध्ये प्रतिकूल शेरे, थकबाकीदार नसावेत. प्रकल्पासाठी उपलब्ध जमिनीचा शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या नावावर असलेला(बोजा नसलेला) सातबारा, ८-अ किंवा किमान 21 वर्षे भाडेतत्त्वाचा नोंदणीकृत करारनामा सादर करणे आवश्यक आहे.
महिला स्वयंसहाय्यता गट/लोक संचालित साधन केंद्र/प्रभाग संघ/ग्रामसंघ यांच्या निवडीचे निकष
प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या गावातील माविम गटांसाठी सभासद संख्या किमान १० असणे आवश्यक.
MSRLM/MAVIM ह्यांच्याकडे नोंदणी झालेले महिला/भूमिहीन व्यक्तींचे इच्छुक गट, सदर गटांमध्ये प्रधानमंत्री किसान योजनेसाठी पात्र कुटुंबाच्या धर्तीवर आधारित (पती, पत्नी व त्यांचे वर अवलंबून असलेली १८ वर्षाखालील २ अपत्ये) कुटुंबाची व्याख्या विचारात घेऊन वेगवेगळ्या कुटुंबातील किमान ११ सदस्य असणे आवश्यक आहे. सदर घटकांचा लाभ एकाच कुटुंबावर केंद्रित गटांना दिला जाणार नाही.
महिला स्वयंसहाय्यता गट/लोक संचालित साधन केंद्र/प्रभाग संघ/ग्रामसंघ करिता वार्षिक उलाढाल ही प्रकल्प किमतीच्या किमान ५ टक्के असणे आवश्यक.महिला स्वयंसहाय्यता गट/लोक संचालित साधन केंद्र/प्रभाग संघ ग्रामसंघ यांचे जमा भाग भांडवल प्रकल्प किमतीच्या ५ टक्के असणे आवश्यक.
महिला स्वयंसहाय्यता गट/लोक संचालित साधन केंद्र/प्रभाग संघ/ग्रामसंघ यांनी किमान 1 वर्षांचा वार्षिक ताळेबंद व लेखा परीक्षण अहवाल सादर करणे बंधनकारक.
महिला स्वयंसहाय्यता गट/लोक संचालित साधन केंद्र/प्रभाग संघ/ग्रामसंघ आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या करिता आर्थिक निकष
प्रकल्प मूल्य २० लक्ष रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या महिला स्वयंसहाय्यता गट/लोक संचालित साधन केंद्र/प्रभाग संघ/ग्रामसंघ आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रकल्पास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) नोंदणीकृत बँक / वित्तीय संस्था यांचेकडून कर्ज मंजूर होणे बंधनकारक आहे. सदर कर्जाची रक्कम ही मंजूर अनुदानाच्या किमान सव्वापट (१.२५ वेळा) असणे आवश्यक आहे. उदा. ४० लाखाचा प्रस्ताव असल्यास २४ लाख रुपये अनुदान प्राप्त होईल व त्यासाठी किमान ३० लाख रुपये कर्ज व १० लाख रुपये स्वनिधी आवश्यक राहील. २० लाखाच्या आतील प्रस्ताव स्वनिधी मधून करता येईल. अशा प्रस्तावामध्ये स्वनिधी गटाच्या /कंपनीच्या नोंदणीकृत बँकेच्या खात्यात उपलब्ध आहे/ सभासदांकडून उभारण्यात येणार आहे याची खात्री करावी (याबाबतचा कंपनी/गटाने ठराव व बँक विवरणपत्र (Bank statement) संलग्न करणे अनिवार्य राहील). प्रकल्पांतर्गत अर्थसहाय्य देताना गटाच्या कंपनीच्या बँक खात्यातून प्रकल्पासाठी खर्च झालेली रक्कमच अनुदान अदायगीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. पेसा ग्रामसभा/ग्रामपंचायत- पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम १९९६ खाली नोंदणीकृत असणे आवश्यक.
कृषी व्यवसाय घटकाचा लाभ घेण्याकरिता प्रकल्पाच्या डीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करीता आवश्यक कागदपत्रे
शेतकरी उत्पादक कंपनी
नोंदणी प्रमाणपत्र, प्राधिकार पत्र, मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन (MOA), आर्टिकल ऑफ असोसिएशन (AOA), आर.ओ.सी. भागधारक/सदस्य यादी (आर.ओ.सी. च्या संकेतस्थळावरून डाऊनलोड केलेली व चार्टर्ड अकाउंटंट यांनी प्रमाणित केलेली असावी.), लेखापरीक्षण अहवाल (२ वर्षे), पॅन कार्ड, टॅन चा पुरावा व जी.एस.टी.आय.एन. चा पुरावा असणे गरजेचे आहे.
शेतकरी गट/महिला स्वयंसहायता गट/लोक संचालित साधन केंद्र/प्रभाग संघ/ग्राम संघ
नोंदणी प्रमाणपत्र, प्राधिकार पत्र, सदस्य / सभासद यादी, लेखापरीक्षण अहवाल (१ वर्षे) आवश्यक आहे. तरी जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपनी व प्रकल्प गावातील महिला स्वयं सहाय्यता गट (SHGs), ग्राम संघ (VOs), प्रभाग संघ (CLFs), लोकसंचालित साधन केंद्र (CMRCs) तसेच पेसा ग्रामसभा/ग्रामपंचायती यांनी प्रकल्पाच्या https://dbt-ndksp.mahapocra.gov.in/ या डीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करून अर्ज करावा व "उत्पन्न वाढीचे स्रोत बळकटीकरण" या घटका अंतर्गत नमूद घटकासाठी अनुदानाचा लाभ घेऊन आर्थिक उन्नती साधावी असे आवाहन प्रकल्प संचालक, आत्मा नांदेड यांनी केले आहे. तरी अधिक माहिती करीता जवळच्या कृषि कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
00000
वृत्त क्रमांक
बुधवारी फुलवळ येथे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्लेसमेंट ड्राईव्ह/रोजगार मेळावा
नांदेड दि. 10 ऑगस्ट :- नांदेड जिल्ह्यातील बेरोजगार उमेदवारांना रोजगार संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र नांदेड व स्वातंत्र्य सेनानी केशवराव धोंडगे, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, फुलवळ, कंधार यांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवार 12 ऑगस्ट 2026 सकाळी 10 वा. पासून स्वातंत्र्य सेनानी केशवराव धोंडगे, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, फुलवळ, कंधार येथे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्लेसमेंट ड्राईव्ह/रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सदर प्लेसमेंट ड्राईव्ह/रोजगार मेळाव्यामध्ये विविध खाजगी आस्थापनामध्ये रोजगार व नोकरीच्या संधीसाठी मुलाखती घेण्यात येणार असून जिल्ह्यातील बेरोजगार उमेदवारांनी 12 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वा.पासून स्वातंत्र्य सेनानी केशवराव धोंडगे, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, फुलवळ, कंधार येथे उपस्थित राहून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन डॉ.रा.म. कोल्हे, सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र नांदेड यांनी केले आहे.
आधिक माहितीसाठी संपर्क सहायक आयुक्त जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र आनंदनगर रोड बाबानगर नांदेड. दुरध्वनी क्रमांक ०२४६२-२५१६७४ येथे संपर्क साधावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
0000
वृत्त क्रमांक
रुग्ण नोंदणीसाठी आता रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही
डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालयात ‘स्कॅन अँड शेअर’ डिजिटल सुविधा सुरू
नांदेड, दि. १० ऑगस्ट : भारत सरकारच्या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) अंतर्गत नागरिकांना जलद व सुलभ ओपीडी नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, विष्णुपुरी, नांदेड येथे ‘स्कॅन अँड शेअर (Scan & Share)’ ही आधुनिक डिजिटल सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.
या सुविधेमुळे रुग्णांना ओपीडी नोंदणीसाठी दीर्घकाळ रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता कमी होणार आहे. रुग्णालयात उपलब्ध करून देण्यात आलेला ABHA (आभा) QR कोड स्कॅन करून काही मिनिटांत ओपीडी नोंदणी प्रक्रिया सुरू करता येणार आहे. त्यामुळे रुग्णांचा वेळ वाचण्यासोबतच नोंदणी प्रक्रिया अधिक जलद व सुलभ होणार आहे.
अशी करा ‘स्कॅन अँड शेअर’ सुविधा वापर
क्युआर कोड स्कॅन करा : रुग्णालयात प्रदर्शित करण्यात आलेला ‘Scan & Share’ QR कोड मोबाईलच्या कॅमेऱ्याद्वारे किंवा कोणत्याही ABDM-सक्षम मोबाईल अॅपद्वारे स्कॅन करावा.
ABDM अॅपमध्ये लॉगिन करा : मोबाईलमध्ये ABHA अॅप, आरोग्य सेतू अॅप किंवा इतर ABDM समर्थित अॅप उघडून लॉगिन करावे.
आभा प्रोफाइल शेअर करा : QR कोड स्कॅन केल्यानंतर आपल्या ABHA प्रोफाइलमधील आवश्यक माहिती रुग्णालयास शेअर करावी. त्यानंतर ओपीडी नोंदणीसाठी टोकन क्रमांक प्राप्त होईल.
टोकननुसार नोंदणी करा : प्राप्त झालेल्या टोकन क्रमांकानुसार संबंधित ओपीडी नोंदणी काऊंटरवर जाऊन आवश्यक शुल्क भरावे व ओपीडी पेपर घेऊन डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
आधार व आभा कार्ड सोबत आणण्याचे आवाहन
रुग्णांनी उपचारासाठी रुग्णालयात येताना आधार कार्ड आणि आभाकार्ड/क्रमांक सोबत आणावा, असे आवाहन रुग्णालय प्रशासनाने केले आहे.
आभाशी आरोग्य नोंदी जोडल्यास रुग्णांचा वैद्यकीय इतिहास, तपासण्या, औषधोपचार, निदान अहवाल आणि इतर आरोग्यविषयक माहिती सुरक्षित डिजिटल स्वरूपात जतन करता येते. त्यामुळे भविष्यातील उपचार अधिक अचूक, जलद आणि परिणामकारक होण्यास मदत होते.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनअंतर्गत उपलब्ध विविध डिजिटल आरोग्य सेवांचा लाभ घेण्यासाठी तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळविण्यासाठी आधार कार्ड व ABHA नोंदणी उपयुक्त ठरणार आहे.
डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, विष्णुपुरी येथे उपचारासाठी येणाऱ्या सर्व नागरिकांनी आधार कार्ड व ABHA कार्ड/क्रमांक सोबत आणून ‘स्कॅन अँड शेअर’ सुविधेचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
00000
वृत्त क्रमांक
स्वाधार योजनेच्या नूतनीकरणासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करा
अनुसूचित जातीतील पात्र विद्यार्थ्यांना समाज कल्याण विभागाचे आवाहन
नांदेड, दि. १० ऑगस्ट : अनुसूचित जातीतील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेल्या आणि समाज कल्याण विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या पात्र विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्हा व तालुकास्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी नूतनीकरण (Renewal) अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ सप्टेंबर २०२६ आहे.
महानगरपालिका क्षेत्रापासून पाच किलोमीटरच्या आत तसेच नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि तालुक्याच्या हद्दीतील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशित असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांनी https://hmasnew.mahait.org या संकेतस्थळावर आपला यूजर आयडी व पासवर्ड वापरून नूतनीकरणाचा अर्ज परिपूर्ण कागदपत्रांसह सादर करावा. अर्ज सादर केल्यानंतर संकेतस्थळावर अर्जाची सद्यस्थिती तपासावी.
स्वाधार योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सहाय्य मिळत असल्याने पात्र विद्यार्थ्यांनी मुदतवाढीचा लाभ घेऊन विहित मुदतीत परिपूर्ण अर्ज सादर करावा. १५ सप्टेंबरनंतर नूतनीकरणाचा अर्ज भरता येणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर तसेच ई-मेल आयडीवर याबाबत संदेश पाठविण्यात आले आहेत.
नवीन विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया सुरू
सन २०२६-२७ मध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या नवीन विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. संबंधित पात्र विद्यार्थ्यांनी तात्काळ संबंधित वसतिगृहात अर्ज सादर करावेत.
अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या वर्षात असताना स्वाधार योजनेचा लाभ घेतलेल्या आणि आता पुढील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या काही विद्यार्थ्यांना तांत्रिक कारणामुळे वसतिगृह प्रवेशाची संधी उपलब्ध झालेली नव्हती. अशा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये तसेच ते वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी त्यांना वसतिगृह प्रवेशाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहास भेट देऊन प्रवेशासाठी अर्ज सादर करावेत.
विद्यार्थ्यांनी समाज कल्याण कार्यालयाच्या अधिकृत Instagram व Facebook पेज ‘samajkalyannanded’ ला फॉलो करून वेळोवेळी देण्यात येणारी अधिकृत माहिती पाहावी. तसेच विद्यार्थ्यांच्या अडचणी व शंकांचे निरसन करण्यासाठी समाज कल्याण कार्यालयाच्या वतीने अधिकृत WhatsApp ग्रुप तयार करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांनी या ग्रुपमध्ये सहभागी व्हावे.
इतर कोणत्याही अनधिकृत ग्रुप किंवा व्यक्तीशी संपर्क न साधता अडचणी असल्यास थेट समाज कल्याण कार्यालयातील संबंधित टेबलच्या कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधून समस्येचे निराकरण करून घ्यावे, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण शिवानंद मिनगिरे यांनी केले आहे.
0000
वृत्त क्रमांक
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून २०२६ मध्ये विविध महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणांचे आयोजन
अर्थव्यवस्था व सामाजिक-आर्थिक स्थितीचे अचूक चित्र उपलब्ध होणार;
माहितीवर आधारित धोरणनिर्मितीस मिळणार बळ
नांदेड, दि. १० ऑगस्ट : भारत सरकारच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयांतर्गत (MoSPI) कार्यरत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) १९५० पासून देशभरात विविध महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणे आयोजित केली आहेत. नियोजन आणि धोरणनिर्धारणासाठी आवश्यक अधिकृत सांख्यिकी उपलब्ध करून देण्यात या सर्वेक्षणांची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिली आहे. देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाचे अचूक चित्र समोर आणण्यासाठीही या सर्वेक्षणांचे मोठे योगदान आहे.
सन २०२६ या संपूर्ण कॅलेंडर वर्षात NSO मार्फत विविध महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणे हाती घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. अर्थव्यवस्था आणि समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीबाबतचे ‘समष्टि-आर्थिक निर्देशक’ (Macro-Economic Indicators) तयार करण्यासाठी ही सर्वेक्षणे उपयुक्त ठरणार आहेत. माहितीवर आधारित निर्णयप्रक्रिया आणि प्रभावी धोरणनिर्मितीसाठी अधिकृत व विश्वासार्ह सांख्यिकीय माहिती महत्त्वाची असल्याने या सर्वेक्षणांना विशेष महत्त्व आहे.
PLFS : रोजगार व बेरोजगारीची माहिती
नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (PLFS) हे देशव्यापी घरगुती सर्वेक्षण असून, भारतातील रोजगार व बेरोजगारीबाबत नियमित आणि विश्वसनीय माहिती उपलब्ध करून देण्याचे काम करते. निवडक शहरी विभाग तसेच गावांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणाचे प्राथमिक काम कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (JSO) आणि सर्वेक्षण गणक (संख्या मित्र) करतील. तपासणीचे काम वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (SSO) व सर्वेक्षण पर्यवेक्षक करतील.
ASUSE : असंघटित क्षेत्राची माहिती
असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) या माध्यमातून भारतातील असंघटित अर्थात अनौपचारिक बिगर-कृषी उद्योगांची माहिती संकलित केली जाते. अर्थव्यवस्थेतील या क्षेत्राचे योगदान मोजण्यासाठी हे सर्वेक्षण महत्त्वाचे आहे. निवडक शहरी विभाग व गावांमध्ये आस्थापनांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
CPI : विविध वस्तू व सेवांच्या किमतींचे संकलन
ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) तयार करण्यासाठी निवडक बाजारपेठांतील दुकाने, सेवा प्रदाते आणि संस्थांकडून प्रत्यक्ष किरकोळ किमती संकलित केल्या जातात. शहरी, ग्रामीण, कृषी मजूर आणि ग्रामीण मजूर यांच्यासाठी आवश्यक किंमत माहिती निश्चित वेळापत्रकानुसार गोळा केली जाणार आहे. सर्वेक्षण गणक (संख्या मित्र) प्राथमिक माहिती संकलित करतील, तर SSO आणि सर्वेक्षण पर्यवेक्षक तपासणीचे काम पाहतील.
SAS व AIDIS : शेतकरी कुटुंबांची आर्थिक स्थिती आणि कर्ज-गुंतवणुकीची माहिती
परिस्थिती मूल्यांकन सर्वेक्षण (SAS) याद्वारे शेतकरी कुटुंबांची आर्थिक स्थिती, उत्पन्न आणि उपभोग याबाबत सविस्तर माहिती संकलित केली जाते. त्याचबरोबर अखिल भारतीय कर्ज व गुंतवणूक सर्वेक्षण (AIDIS) ग्रामीण व शहरी कुटुंबांची मालमत्ता, देयता अर्थात कर्ज आणि गुंतवणुकीचे स्वरूप याबाबत सर्वसमावेशक माहिती उपलब्ध करून देते.
MPS : स्थलांतराच्या पद्धतींचा अभ्यास
स्थलांतर तपशील सर्वेक्षण (MPS) निवडक शहरी विभाग आणि गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. देशातील कुटुंबे आणि व्यक्तींच्या स्थलांतराच्या पद्धतींबाबत सविस्तर माहिती संकलित करून पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मितीस मदत करणे हा या सर्वेक्षणाचा उद्देश आहे.
NHIS : कौटुंबिक उत्पन्नाची माहिती
राष्ट्रीय कौटुंबिक उत्पन्न सर्वेक्षण (NHIS) देशभरातील कौटुंबिक उत्पन्न आणि उत्पन्नाच्या वितरणाबाबत विश्वसनीय अंदाज उपलब्ध करून देण्यासाठी आयोजित करण्यात येणार आहे. अधिकृत सांख्यिकीतील कौटुंबिक उत्पन्नाशी संबंधित माहितीची उणीव भरून काढण्यासाठी हे सर्वेक्षण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
ASISSE : निगमित सेवा क्षेत्राची माहिती
निवडक संस्थांमधील निगमित सेवा क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASISSE) हे नोंदणीकृत सेवा क्षेत्रासाठी समर्पित भारतातील पहिले वार्षिक सर्वेक्षण आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या या सर्वेक्षणाद्वारे कॉर्पोरेट सेवा क्षेत्रातील उपक्रमांचा व्यापक डेटाबेस विकसित केला जाणार आहे. यासाठी प्राथमिक माहिती संकलनाचे काम SSO व JSO यांच्यामार्फत केले जाणार आहे.
या सर्व सर्वेक्षणांमधून संकलित होणारी अधिकृत सांख्यिकीय माहिती देशाची आर्थिक व सामाजिक स्थिती समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. तसेच केंद्र व राज्य सरकारांना विकासात्मक योजना, कार्यक्रम आणि धोरणे अधिक प्रभावीपणे आखण्यासाठी या माहितीचा उपयोग होणार आहे.
00000
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’च्या लाभ वितरणास प्रारंभ! ६.२२ लाख पात्र शेतकरी ; ₹५,०२८ कोटींचा कर्जमुक्ती लाभ ...
