राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान

योजनांसाठी 30 नोव्हेंबरपर्यत अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका) दि. 1 :-  राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या योजनेसाठी इच्छूकांनी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा तसेच अधिक माहितीसाठी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. ग्रंथालयांनी कोणत्याही एका योजनेसाठी प्रस्ताव विहित मार्गाने व मुदतीत व आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी, हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत पोहचतील अशा बेताने पाठवावेत, असे आवाहन मुंबईचे ग्रंथालय संचालक दत्तात्रय क्षीरसागर यांनी केले आहे. 

भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभांगातर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकत्ता यांच्या समान व असमान निधी योजनेतर्गंत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई यांच्यामार्फत राबविण्यात येतात. समान व असमान निधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यात प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार 2023-24 साठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्या संदर्भांतील नियम, अटी व अर्जाचा नमुना राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. राज्यातील इच्छूक शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना या संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घ्यावा. 

सन 2023-24 साठीच्या समान निधी योजना (Matching scemes) पुढील प्रमाणे आहे. इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजना 25 लाख रुपये. टिप :- उपरोक्त योजने व्यतिरिक्त समान निधी योजनेंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पद्धतीने देण्यात येत असल्यामूळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करु नयेत.  सन 2023-24 साठीच्या असमान निधी योजना (Non Matching scheme) पुढीलप्रमाणे आहेत. ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व इमारत विस्तार यासाठी असमान निधीतून अर्थसहाय्य (फर्निचर खरेदी 4 लाख रुपये व इमारत बांधकाम 10 ते 15 लाख रुपये). "राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान “ज्ञान कोपरा" विकसीत करण्यासाठी अर्थसहाय्य- 2 लाख 50 हजार रुपये व विशेष अर्थसहाय्य आधुनिकीकरण 2 लाख रुपये.  महोत्सवी वर्ष जसे 50/60/75/100/125/150 वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य 6 लाख 20 हजार रुपये व इमारत विस्तार 10 लाख रुपये. राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनांसाठी अर्थसहाय्य 1 लाख 50 हजार रुपये/ 2 लाख 50 हजार रुपये/ 3 लाख रुपये.  बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय कोपरा स्थापन करण्याकरीता अर्थसहाय्य 6 लाख 80 हजार रुपये याप्रमाणे आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छूकांनी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे. आवश्यकता असल्यास संबंधीत जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

0000

 वृत्त

 

शाळेतील सुधारात्मक बदलासाठी लवकरच

लोकसहभागातून “माझी शाळा अभियान”

 

·         मराठी व उर्दू माध्यमाच्या एकुण 2 हजार 196 शाळांसाठी जिल्हा प्रशासनाची साद

·         विद्यार्थ्यांच्या मनातही जाणीव जागृतीचे रूजतील संस्कार

 

नांदेड (जिमाका) दि. 1 :- दुर्गम-डोंगराळ, शहरी, आदिवासी वाड्यापाड्यांमधील गोरगरीब मुला-मुलींना त्यांच्या हक्काच्या शिक्षणासाठी कटिबद्ध होत अनेक पिढ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी घडविल्या. खाजगी शिक्षण संस्थांच्या तुलनेत अत्यल्प व मुलींसाठी मोफत शिक्षण या शाळांमधून विविध शासकीय सुविधांसह अव्याहत दिले जात आहे. याच शाळांमधून असंख्य मुले अनेक क्षेत्रात पुढे आली. असंख्य अधिकारी झाले, उत्तम शेतकरी झाले व काही शेतीपूरक व्यवसायातील उद्योजकही झाले. याच शाळांमधून अंतरराष्ट्रीय खेळाडूही घडले, यशस्वी राजकारणी म्हणूनही अनेकजण पुढे आले. असंख्य पिढ्या घडविणाऱ्या या शाळांच्या भिंती आणि दरवाजे आता लोकसहभागासाठी सिद्ध झाल्या असून या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुधारणात्मक सेवासुविधा द्वारे परिवर्तनासाठी प्रत्येकाला यात आपला सहभाग नोंदवून शाळेप्रति कृतज्ञता व्यक्त करता येईल.

 

जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळेसाठी लोकसहभागाच्या दृष्टिने एक आर्त साद घातली आहे. शासन अत्यंत जबाबदारीने व कटिबद्ध होऊन शिक्षणासाठी कार्यरत आहे. जिल्ह्यात आजच्या घडीला जिल्हा परिषद व्यवस्थापनांतर्गत मराठी व उर्दू माध्यमाच्या एकुण 2 हजार 196 शाळा ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहेत. याचबरोबर जिल्हा परिषदेमधील शाळांमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांनी आपल्या शासकीय सेवेसमवेत प्रत्येक विद्यार्थ्यांशी एक बांधिलकी जपली आहे. विद्यार्थी व शिक्षकांमधील परस्पर विश्वासर्हतेतून, कष्ट परिश्रमातून अनेक शाळांमध्ये अनेक चांगले शैक्षणिक उपक्रम पुढे आले. या उपक्रमांना सशक्त करून आणखी अभिनव उपक्रमाची लोकसहभागातून जोड मिळावी व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सुधारात्मक बदलासाठी इच्छूक प्रत्येकांना जुळता यावे या पवित्र उद्देशाने हा अभिनव “माझी शाळा उपक्रम” राबविला जाईल.

 

या उपक्रमासाठी कुठेही रोख रक्कमेचा वापर होणार नाही, हे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. या ऐवजी शैक्षणिक दृष्टिकोणातून, शाळांच्या अत्याधुनिकरणासाठी कोणाच्या मनात ज्या काही लहान-मोठ्या संकल्पना असतील त्या वस्तु अथवा इतर स्वरूपात देतांना त्या-त्या गरजू शाळांची जी काही प्रमुख गरज असेल त्यावर अधिक जिल्हा प्रशासनाचा भर राहिले, असे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी सांगितले. लोकसहभागातून जोडू इच्छिणाऱ्या कोणाही व्यक्ती/संस्था, कार्पोरेट कंपन्या, सहकारी संस्था यांच्याकडून ज्या शाळांना मदतीची गरज भासते आहे अशा शाळांकडून विहित कार्यपद्धतीनुसार प्रस्ताव सादर करण्याबाबत निर्देश दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. माझी विद्यार्थी यांचा यात चांगला सहभाग राहिल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. प्रशासनातील सर्व अधिकारी सुद्धा सक्रियपणे या मोहिमेत सहभागी होणार आहेत. समाजातील नागरिकांनी आपआपल्या भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांना नेमकी मदत करण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल यांनी केले आहे.

00000