आधारभुत किंमत योजनेंतर्गत
भरडधान्य खरेदी केंद्रांना
मंजुरी
नांदेड दि. 8 :- येथील
मार्केटिंग फेडरेशन यांनी प्रस्तावित केलेले 13 आधारभूत खरेदी केंद्रास व
प्रादेशिक व्यवस्थापक यवतमाळ यांनी प्रस्तावित केलेल्या 4 आधारभूत खरेदी
केंद्रास मान्यता देण्यात आली आहे. आधारभुत किंमत योजनेंतर्गत सन 2017-18
हंगामासाठी ज्वारी, बाजरी, मका भरडधान्याचे व धानाचे विनिर्देश व तसेच किमान
आधारभुत किंमती जाहीर केलेल्या आहेत. या योजनेचा लाभ शेतक-यांना व्हावा व कमी किमतीने
धान्य विकावे लागु नये यासाठी ही खरेदी केंद्र चालू करण्यात आल्याची माहिती
जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यातील मंजुर केंद्रे पुढील
प्रमाणे आहेत. (सब एजंट संस्थेचे नाव) कंसाबाहेर केंद्र - (कंधार तालुका
सह.शे.ख.वि.संघ.मर्या.)- कंधार, (लोहा तालुका सह.ख.वि.संघ.मर्या.)- लोहा, (मुखेड
तालुका सह.ख.वि.संघ.मर्या.)- मुखेड, ( देगलूर तालुका सह.ख.वि.संघ.मर्या.)- देगलूर,
(नायगाव तालुका सह.ख.वि.संघ.मर्या.)- नायगाव, (धर्माबाद तालुका
सह.ख.वि.संघ.मर्या.)- धर्माबाद, (हदगाव तालुका सह.ख.वि.संघ.मर्या.)- हदगाव व
हिमायतनगर, ( बिलोली तालुका सह.ख.वि.संघ.मर्या.) बिलोली, ( कुंडलवाडी
वि.का.से.सह.सो.मर्या.)- कुंडलवाडी, (उमरी तालुका सह.ख.वि.संघ.मर्या.)- उमरी,
(भोकर तालुका सह.ख.वि.संघ.मर्या.)- भोकर, (नांदेड जि.फळे व भाजीपाला स.ख.वि.संस्था.मर्या.)
नांदेड. केंद्र - मांडवी, जलधारा, मांडवा (किनवट), वाई (बाजार).
याबाबत जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी जिल्हा
मार्केटिंग अधिकारी नांदेड, उपप्रादेशिक व्यवस्थापक, आदिवासी विकास महामंडळ,
किनवट व सर्व तहसिलदार यांना पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत. भरडधान्य खरेदीचा
कालावधी 1 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर 2017 व धान खरेदीचा कालावधी 5 ऑक्टोबर 2017 ते 31 मार्च 2018
राहील. प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रिया बिगर आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र स्टेट को.
ऑप. मार्केटिंग फेडरेशन, मुंबई व आदिवासी क्षेत्रासाठी आदिवासी
विकास महामंडळ या अभिकर्त्यामार्फत करण्यात यावी. ज्वारी, बाजरी, मका या भरडधान्य
खरेदीच्या स्तरापर्यंत कार्यवाहीची जबाबदारी मुख्य अभिकर्त्याची राहील. मार्केटिंग फेडरेशन, आदिवासी विकास महामंडळ यांनी आवश्यक
त्याठिकाणी केंद्र उघडणे, प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करणे, केंद्रावर धान्य
वाळवणे, स्वच्छ करणे, मुलभूत सुविधा चाळणी, पंखे, ताडपत्री, पॉलिथिन शिट्स, आवश्यक
ती वजनमापे आर्द्रता मापक यंत्रे, बारदाना, सुतळी व इतर आवश्यक ती साधने खरेदी
केंद्रावर उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी खरेदी अभिकर्त्या संस्थेने घ्यावी.
एफ.ए.क्यु. दर्जाचेच धान्य खरेदी करण्याची जबाबदारी अभिकर्त्याची आहे. तसेच त्यासाठी
प्रशिक्षित ग्रेडर्स नेमणे व खरेदीचा दर्जा टिकून राहील याची दक्षता घेणे आवश्यक
आहे. शेतक-यांच्या हितासाठी असलेली योजना शासन निर्णयातील क्र.7 कार्यपद्धती प्रमाणे
अवलंबावी. खरेदी झालेले धान (भात) खरेदी अभिकर्त्यांनी स्वतःच्या गोदामात किंवा
आवश्यकतेनुसार भाडयाच्या गोदामात साठवणुक करुन त्याची भरडाई करावी. केंद्र
शासनाने ठरविलेल्या परिशिष्ट क्र. अ, ब, क, ड, इ मधील विनिर्देशानुसार ( उताऱ्यानुसार
व इतर अटी व शर्तीनुसार ) धान भरडाई करुन शासनाच्या गोदामात जमा करावे. जमा करण्यापर्यंतची
संपूर्ण जबाबदारी अभिकर्त्याची राहील. केंद्र शासनाने हंगाम 2017-18 साठी
आर्द्रतेचे अधिकतम प्रमाण 14 टक्के ज्वारी, बाजरी, मका यासाठी व 17 टक्के
धानासाठी विहित केले आहे. या प्रमाणापेक्षा जास्त आर्द्रता आढळल्यास धान, भरडधान्य
खरेदी करु नये. भरडधान्य स्वच्छ व कोरडे असून ते विक्रियोग्य (मार्केटेबल)
असल्याचे अभिकर्त्याने खातरजमा करावी. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी (नियम
1963 च्या नियम 32 (क) अन्वये कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रात केंद्र
शासनाच्या किमान आधारभुत किंमत योजनेअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या उत्पन्नाची
कमी भावाने खरेदी केली जाणार नाही, बाजार समितीने दक्षता घ्यावी. याबाबत बाजार
समितीने आळा घातला नाही तर त्यांच्या विरुध्द उपरोक्त नियमांच्या नियम 45 अन्वये
योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. शासनाने जाहीर केलेल्या भरडधान्य, धानाच्या
किंमतीचे फलक ठळक अक्षरात दर्शनी भागात लावण्यात यावे. कोणत्याही बाजार समित्यांनी
त्यांच्या क्षेत्रात झालेल्या धान, भरडधान्याचे दर कोणत्याही माध्यमाद्वारे
प्रसिध्द करताना किंवा कळविताना खरेदी विक्रीचे दराबरोबर FAQ व
Non FAQ दर्जाबाबतसुध्दा कोणत्याही परिस्थितीत उल्लेख
करण्यात यावा. खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेल्या धान्याच्या किंमतीतून पुरवठा
खरेदी अभिकर्ता सहकारी संस्थांच्या कर्जापोटी शेतक-यांकडून 40 टक्के पर्यंत
कर्जाची रक्कम वसूल करुन घेता येईल. (टंचाई परिस्थितीत त्या संबंधातील शासनाच्या
आदेशाच्या अधिनतेने), धान, भरडधान्यासाठी फक्त 50 किलो क्षमतेचा बारदाना वापरण्यात
यावा. केंद्राच्या विनिर्देशाप्रमाणे गोणी वापरण्याबाबत शासनपत्र क्रमांक खरेदी
1806/479/प.क्र. 3779/ना.पु.29 दि.30 मे 2006 अन्वये दिलेल्या सुचना विचारात
घेण्यात याव्यात. या गोणींच्या वजन व दर्जाबाबत खरेदी केंद्राला गोणी पुरवठा
होत असतानाच जिल्हा पणन अधिकारी यांनी स्वतः खात्री करुन घ्यावी. धान्य
साठवणुकीसाठी वखार महामंडळाची, सहकारी संस्थांची खाजगी गोदाम भाडयाने घेण्यात
यावीत. साठा उघडयावर साठविण्याची गरज उद्भवल्यास ते साठवण्यापूर्वी अशा अन्न धान्याच्या
थप्प्याखाली व आजुबाजूस ड्रेनेज पुरवुन त्यावरुन पुर्णपणे पुरेसे ताडपत्र्यांनी
झाकून ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे गरजेनुसार नियमित
ठेकेदाराकडून वेळीच धुरीकरण करुन धान्याचे किडीपासून संरक्षण करण्यात यावे.
पावसापासून अन्नधान्याचे रक्षणाची काळजी घेण्यात यावी. खरेदी केलेले धान व धान्य
हे आधारभुत किंमत योजनेखाली खरेदी केलेले धान्य यापासुन वेगळे ठेवावे व त्याचे
लेखेही स्वतंत्र ठेवावे. लाभार्थ्याचे प्रदान ऑनलाइन करण्याबाबत केंद्र व राज्य
शासनाचे निर्देश आहेत. ही बाब विचारात घेता अभिकर्ता संस्थानी त्यांच्या मुख्यालयातून
थेट शेतक-यांच्या खात्यामध्ये खरेदी केलेल्या धान, भरडधान्याची रक्कम अदा
करावी. कोणत्याही परिस्थितीत सदर रक्कम धान/भरडधान्य खरेदी केलेल्या
दिवसापासून पुढील 7 दिवसांपासून शेतक-यांच्या खात्यामध्ये जमा झाली पाहिजे.
खरेदी अभिकर्त्यांनी या योजनेअंतर्गत खरेदी केल्या जाणा-या धान, भरडधान्यासाठी
संबंधित शेतक-यांच्या 7/12 उता-यांची प्रती इतर मुळ अभिलेखे त्यांच्या कार्यालयात
ठेवावे. धान, भरडधान्य खरेदी प्रदानाच्या संदर्भात अतिप्रदान किंवा चुकीची देयके
सादर करुन रक्कमा अदा केल्या जाणार नाहीत याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी अभिकर्ता
संस्थेची राहील. धान्याची खरेदी करीत असताना संबंधित तालुक्यातील तहसिलदारानी
खरेदीच्या कालावधीत दर्जानियंत्रण व दक्षता पथकाची स्थापना करावी. दक्षता पथक म्हणून
तहसिलदार यांनी काम पहावे. अभिकर्ता संस्थांनी दररोजचा केंद्रनिहाय खरेदी अहवाल
सायंकाळी 5.30 पर्यंत कंट्रोल रुमला तसेच या कार्यालयास पाठवावा, असेही निर्देश
जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत.
शासन निर्णय दि. 4 ऑक्टोबर 2017 मधील
अटीच्या अधिन राहून खरेदी केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. खरेदी अभिकर्ता व
संबंधित तहसिलदार यांनी नियमांचे व शासन निर्णयातील सर्व अटी व शर्तींचे
काटेकोरपणे पालन करावे. खरेदी केंद्रावर खरेदीची प्रक्रिया पार पाडत असताना शासन
निर्णयाची अंमलबजावणी करताना निष्काळजीपणा केल्यास व त्यामुळे शासनाचे नुकसान
झाल्यास त्यांची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधितांवर राहणार आहे. अधिनस्त सर्व
अधिकारी व कर्मचारी यांना याची नोंद घेण्यास लेखी कळवावे, असेही म्हटले आहे.
0000000